’’खेलेगा बस्तर, बढ़ेगा बस्तर’’
विकासखंड स्तर पर एक नवंबर से जिला स्तर पर 21 नवंबर से और संभाग स्तर पर प्रतियोगिताएं 26 नवंबर से प्रारंभ
रायपुर/शौर्यपथ /छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। यहां खेलों के क्षेत्र में अपार नैसर्गिक क्षमता विद्यमान है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशन में बस्तर संभाग के लोगों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अवसर प्रदान किए जा रहें है। बस्तर ओलंपिक में विकासखंड स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन एक नवंबर से 20 नवंबर 2024, जिला स्तर पर 21 नवंबर से 25 नवंबर और संभाग स्तर पर प्रतियोगिताएं 26 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य होंगी। बस्तर ओलंपिक में एथेलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो-खो, वालीवाल और रस्साकसी जैसे खेलों को शामिल किया गया है। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में बस्तर ओलंपिक 2024 के आयोजन हेतु उच्च स्तरीय राज्य आयोजन समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से संपन्न हुई।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खेलों में बस्तर संभाग के सभी जिलों से ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने क्षेत्रीय भाषा में विभिन्न प्रचार माध्यमों से प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। खेलों के आयोजन स्थलों पर व्यापक-व्यवस्थाएं करने एवं खिलाड़ियों को सभी आवश्यक सुविधा प्रदान करने निर्देश दिए हैं। आयोजन स्थल के आस-पास शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने प्रदर्शनी इत्यादि लगाने के लिए अधिकारियों को कहा गया है। बस्तर संभाग के सभी गांव के युवाओं की अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी कराए जाने हेतु प्रयास करने एवं अधिक संख्या में खिलाड़ियों का पंजीयन कराना सुनिश्चित करने कहा गया है।
मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोगों को लाभांवित किया जा रहा है। बस्तर क्षेत्र में शासन एवं जनता के मध्य मजबूत एवं प्रत्यक्ष संबंध स्थापित कर यहां के युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ने, उनकी रचनात्मक एवं खेल प्रतिभा को पहचानकर खिलाड़ी के रूप में तैयार करने और यहां के लोगों को खेल गतिविधियों से जोड़ने और प्रोत्साहित करने हेतु बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य सचिव श्री जैन ने संभाग आयुक्त बस्तर को बस्तर ओलंपिक 2024 के आयोजन की गतिविधियों की लगातार मॉनिटरिंग करने कहा है। आयोजन हेतु खेल मैदान आयोजन स्थल पर आवश्यक खेल सामग्री, प्राथमिक उपचार, पेयजल, साफ सफाई इत्यादि व्यवस्थाओं के लिए व्यापक निर्देश दिए गए है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि बस्तर ओलंपिक आयोजन हेतु शुभंकर एवं लोगो का निर्धारण किया गया है। खेल प्रतियोगिताओं में वेटलिफ्टिंग एवं हॉकी खेल विधा में सीधा जिला स्तर से संभाग स्तर पर दल की भागीदारी होगी। अधिकारियों ने बताया कि खेल प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों के पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। खेलों के सफल आयोजन हेतु विकासखंड, जिला एवं संभाग स्तरीय समितियों का गठन कर विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।
 बस्तर ओलंपिक आयोजन के लिए आयोजित उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति जनजाति विकास श्री सोनमणि बोरा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, शिक्षा विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, परिवहन विभाग के सचिव श्री एस.प्रकाश, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, संभागायुक्त बस्तर सहित कलेक्टर बस्तर, कोण्डागांव, कांकेर, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और पुलिस विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने यूको बैंक की नई शाखा का किया शुभारंभ
40 स्व-सहायता समूह की महिला सदस्यों को प्रदान किया चेक
  रायपुर /शौर्यपथ / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज कैम्प कार्यालय बगिया से फरसाबहार विकास खंड के जोरण्डाझरिया ग्राम पंचायत अन्तर्गत ग्राम भेलवां में यूको बैंक की नई शाखा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 40 स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों को 24 लाख का चेक प्रदान किया।  
मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधा मिलने पर अपनी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन की दृष्टि से यह कदम महत्वपूर्ण है। इससे फरसाबहार और उसके आसपास के ग्रामीणों को बड़ा लाभ मिलेगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में भी सहुलियत होगी। स्थानीय निवासियों को बैंक से जुड़े दैनिक कार्यों के लिए अब और अधिक सुविधा मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय बगिया में फरसाबहार विकास खंड के जोरण्डाझरिया की 4 स्व सहायता समूह की महिलाओं को 6-6 लाख के मान से 40 महिला सदस्यों को रोजगार करने के लिए 24 लाख का चेक प्रदान कर शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की पहल पर महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाएं सब्जी की खेती और व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वे आचार पापड़, रेशम विभाग से जुड़कर कोसा कार्य और अन्य रोजगार कर आत्मनिर्भर बन रही हैं।

राज्य के सभी जिलों में गुणवत्तायुक्त तथा सर्वसुविधायुक्त न्यायालय व आवासीय भवन उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता: मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा
    रायपुर/शौर्यपथ /मुख्य न्यायाधिपति श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने वर्चुअल माध्यम से बेमेतरा में कुटुम्ब न्यायालय भवन का भूमिपूजन व शिलान्यास किया। मुख्य न्यायाधिपति श्री सिन्हा ने कहा कि हमारी प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में गुणवत्तायुक्त तथा सर्वसुविधायुक्त न्यायालय व आवासीय भवन उपलब्ध कराना है। इसी कड़ी में आज कुटुम्ब न्यायालय भवन बेमेतरा का भूमिपूजन व शिलान्यास किया जा रहा है।
    मुख्य न्यायाधिपति श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने न्यायालय भवन के गुणवत्तापूर्ण निर्माण व समय-सीमा के अन्तर्गत निर्माण पर बल देते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग तय समय-सीमा के अन्तर्गत इतना अच्छा व गुणवत्तायुक्त न्यायालय भवन तैयार करें। उन्होंने कहा कि नवीन भवन सभी प्रकार की सुविधाओं से सुसज्जित होगा जिससे यहां पक्षकारों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। मुख्य न्यायाधिपति ने कहा कि भवन निर्माण हो जाने के बाद कुटुम्ब न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारीगण की कार्य क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने न्यायालय परिसर में साफ-सफाई एवं रखरखाव को सुनिश्चित करने की बात कही।
    बेमेतरा नवीन कुटुम्ब न्यायालय भवन का निर्माण 18 हजार वर्ग फीट में होगा। जिसमें कोर्ट रूम, न्यायाधीश विश्राम कक्ष, मीटिंग हाल, लाईब्रेरी, काउंसिलिंग रूम, किलकारी रूम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, लेखा शाखा, प्रतिलिपि, कम्प्यूटर, रीडर्स, स्टेनो, स्टाफ, न्यायालय अधीक्षक, अधिवक्ता आवक जावक, सेंट्रल फाईलिंग, नजारत, महिला कामन रूम, पुरूष कामन रूम, वेटिंग रूम व इन्फार्मेशन रूम के लिए एक-एक कक्ष होगा तथा दो-दो कक्ष मीडिएशन व स्टोर रूम के लिए होंगे। इस निर्माण को कार्यादेश से कुल 15 माह के भीतर पूर्ण किया जाना है। इस नवीन भवन के लिए 2 करोड़ 73 लाख 86 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है। इस अवसर पर छत्तीसगढ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं पोर्टफोलियो न्यायाधीश बेमेतरा श्री न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार व्यास ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को सम्बोधित किया।

उप मुख्यमंत्री ने की लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा
परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों पर पूरी जानकारी प्रदर्शित करते हुए डिस्प्ले बोर्ड लगाने के निर्देश
सड़कों के संधारण के लिए निर्धारित एसओपी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा
   रायपुर/शौर्यपथ /उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज सरगुजा संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में लोक निर्माण विभाग के सरगुजा संभाग में कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अंबिकापुर विश्रामगृह में आयोजित बैठक में अधिकारियों को परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों का निरीक्षण करने और विभागीय अभियंताओं को फील्ड में भेजकर रिपोर्ट लेने के निर्देश दिए। उन्होंने परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों पर पूरी जानकारी प्रदर्शित करते हुए डिस्प्ले बोर्ड लगाने को कहा। उन्होंने सड़कों की नियमित रिपोर्टिंग के लिए पुख्ता कार्यप्रणाली विकसित करने के साथ ही सड़कों के संधारण के लिए निर्धारित एसओपी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और प्रमुख अभियंता श्री के.के. पीपरी भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।
   उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव बैठक में कहा कि सड़कों का रखरखाव शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्य  में सड़कों के संधारण के लिए राशि स्वीकृत करने से लेकर निविदा स्तर तक की पूरी कार्यवाही हो चुकी है। जल्दी ही सड़कों के संधारण से प्रदेश में सड़कों की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आएगा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बेहतर कार्य पद्धति अपनाते हुए आज की जरूरतों के अनुरूप अपग्रेड होने को कहा। उन्होंने काम को व्यवस्थित कर अपने नियंत्रण में रखने के निर्देश दिए जिससे समय पर काम पूर्ण होंगे और लोगों को लाभ मिलेगा।
   उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में अधिकारियों को खुद फील्ड में जाकर परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों के निरीक्षण के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों की स्थिति की वास्तविक जानकारी के लिए ऐसी कार्यप्रणाली विकसित करने को कहा जिससे नियमित रूप से सड़कों की स्थिति की रिपोर्टिंग मिलती रहे। श्री साव ने सड़कों के संधारण के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित एसओपी का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, अन्यथा शासन की छवि खराब होती है। उन्होंने सड़क मरम्मत के कार्यों में पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संधारण के बाद गड्ढामुक्त सड़कों की जानकारी पब्लिक फोरम पर प्रदर्शित करने को कहा।
श्री साव ने अधिकारियों को सभी कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने की हिदायत देते हुए कहा कि लंबित कार्यों से काफी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने ठेकेदारों पर नियंत्रण रखने के साथ ही लापरवाह और लेट-लतीफ कार्य करने वाले ठेकेदारों पर कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। श्री साव ने वर्षा ऋतु के बाद सड़कों और सेतु के संधारण की कार्ययोजना, वार्षिक कार्ययोजना, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सड़क, सेतु एवं भवन निर्माण कार्य की प्रगति तथा लंबित भू अर्जन प्रकरणों की भी समीक्षा की।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय खड़सा व्यू प्वाइंट से नौका विहार करते मयाली नेचर कैंप बैठक स्थल तक पहुंचे
सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की मयाली में हो रही है बैठक
पारंपरिक वाद्य यंत्रों और बांस की टोपी व जंगली फल पत्तियों की माला से हुआ स्वागत
   रायपुर/शौर्यपथ / प्रकृति की गोद से आज सरगुजा क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। जशपुर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मयाली में आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित है। जिसमें शामिल होने खड़सा व्यू प्वाइंट पहुंचने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं सभी अतिथियों का कर्मा नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्रों ढांक एवं नगाड़े की धुनों के बीच परम्परागत बांस की टोपी और डुंबर के फल और आम की पत्तियों की माला पहना कर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय खड़सा व्यू प्वाइंट से बैठक में शामिल होने मयाली डैम में बोट से सभी अतिथियों के साथ मयाली नेचर कैंप की खूबसूरती को निहारते हुए बैठक स्थल तक पहुंचे।
     मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के साथ बैठक में शामिल होने स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा, उपाध्यक्ष सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण श्रीमती गोमती साय, सांसद रायगढ़ श्री राधेश्याम राठिया, विधायक जशपुर श्रीमती रायमुनी भगत, श्री राम प्रताप सिंह, श्री कृष्ण कुमार राय, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी दयानंद, कमिश्नर श्री जी आर चुरेंद्र, आईजी श्री अंकित गर्ग, कलेक्टर डॉ रवि मित्तल,  एसपी श्री शशिमोहन सिंह भी पहुंचे।
जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल मयाली स्वदेश दर्शन योजना में शामिल, 10 करोड़ से होगा कायाकल्प
नेचर कैंप से एक ओर डैम की खूबसूरती तो दूसरी ओर विशालतम प्राकृतिक शिवलिंग मधेश्वर पहाड़ का विहंगम दृश्य और दिखाई पड़ता है। चारों ओर फैली हरियाली इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। मयाली नेचर कैंप को स्वदेश दर्शन योजना में शामिल करने के साथ ही पर्यटन विभाग ने मयाली के विकास के लिए 10 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
मयाली नेचर कैंप- प्रकृति का अनुपम उपहार
जशपुर की सुरम्य पहाड़ियों की गोद में स्थित है प्रकृति का अनुपम उपहार मयाली। यहां मयाली नेचर कैंप जिले के कुनकुरी ब्लॉक में चराईडांड़ बगीचा स्टेट हाईवे के करीब स्थित है। डेम के किनारे, हरियाली से भरे हुए प्राकृतिक स्थल पर परिवार के साथ भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। वीकेंड के दिनों में मयाली में लोगों की भीड़ ज्यादा जुटती है। मयाली नेचर कैंप में बोटिंग की भी सुविधा है।

मत्स्य कृषकों से पंजीयन कराने की अपील
रायपुर/शौर्यपथ / मत्स्य कृषकों को केन्द्र शासन द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना के तहत् विभिन्न घटकों का लाभ प्राप्त करने के लिए एनएफडीपी पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। संचालक मछली पालन श्री नारायण सिंह नाग ने बताया कि एनएफडीपी का मुख्य उद्देश्य सभी मत्स्य पालक, मत्स्य पालन समूहों एवं मत्स्य समितियों के लिए कार्य आधारित पहचान का डाटाबेस निर्माण के माध्यम से भारतीय मत्स्य पालन को औपचारिक रूप देना है। भविष्य में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना के तहत् मत्स्य पालन अंतर्गत संचालित सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु एनएफडीपी पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसके तहत मछली पालन, मत्स्याखेट एवं मछली बेचने के व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों का पंजीयन कॉमन सर्विस सेंटर (च्वाईस सेंटर) के माध्यम से किया जा सकेगा।
संचालक श्री नाग ने बताया कि यदि परिवार के सभी सदस्य मछली पालन कार्य में संलग्न है, तो सभी का पंजीयन व्यक्तिगत रूप से किया जायेगा। पंजीयन के बाद मत्स्य विभाग से सत्यापन पश्चात उनके बैंक खातें में 80 रूपये शासन की ओर से प्राप्त होगा तथा कॉमन सर्विस सेंटर (च्वाईस सेंटर) को उनके प्रत्येक एन्ट्री पर 18 रूपये कमीशन के रूप में प्राप्त होगा। पंजीयन हेतु मत्स्य कृषकों को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा आधार लिंक मोबाईल नम्बर के साथ कॉमन सर्विस सेंटर (च्वाईस सेंटर) में एन्ट्री कार्य कराया जाना है। पंजीयन हेतु आधार लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी अनिवार्य होगा। पंजीयन के बाद प्रारम्भ में अस्थायी प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। कृषकों का मत्स्य विभाग से सत्यापन पश्चात स्थायी प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। राज्य के सभी जिलों मंे मत्स्य कृषकों का एनएफडीपी में पंजीयन प्रारंभ हो चुका है। संचालक मछलीपालन ने राज्य के सभी मत्स्य कृषकों से एनएफडीपी पंजीयन कराने की अपील की है।

नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में केंद्रीय जलमंत्री श्री सीआर पाटिल ने किया पुरस्कृत
रायपुर/शौर्यपथ / जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए कांकेर जिले की ग्राम पंचायत मासुलपानी को 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में श्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में केंद्रीय जलमंत्री श्री सीआर पाटिल द्वारा ग्राम पंचायत मासुलपानी की सरपंच श्रीमती रमिया नेताम को पुरस्कृत किया।  
गौरतलब है कि जल संरक्षण के क्षेत्र में मासुलपानी पंचायत ने उल्लेखनीय कार्य किया है। इस ग्राम पंचायत में 161 जल शेड संरचनाएं बनाई गई हैं, जिनमें 99 फार्म तालाब शामिल हैं। इसके अलावा, वर्ष 2023 के दौरान पंचायत द्वारा 39 नंबर ब्रशवुड, एक सामुदायिक तालाब डी-सिल्टिंग, 02 कुएं, 02 भूमिगत बांध, 03 गेबियन और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इसके चलते लोगों ने सिंचाई के लिए सतही जल का उपयोग करना शुरू कर दिया है। जल संरक्षण और इसके समुचित उपयोग की दिशा में इस नवाचार के लिए मासुलपानी ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया गया है।
जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। लोगों में जल के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और लोगों को सर्वाेत्तम जल उपयोग प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
राष्ट्रीय जल पुरस्कार (एनडब्ल्युए) देश भर में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा ’जल समृद्ध भारत’ के सरकार के विज़न को प्राप्त करने में किए गए अच्छे काम और प्रयासों पर केंद्रित है। ये पुरस्कार लोगों में जल के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और उन्हें सर्वाेत्तम जल उपयोग प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए हैं।