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दैनिक *शौर्यपथ*/धमतरीब्यूरो/
*राजशेखर नायर*
*धड़ल्ले से जारी है रेत का अवैध परिवहन*
क्षेत्र में प्रतिबंध के बावजूद गौण
खनिजों का अवैध परिवहन नही थम रहा
विकासखंड में रेत का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा ।
शासन द्वारा विकासखंड में अब तक रेत उत्खनन हेतु खदानों का अनुबंध नहीं होने से माफिया सक्रिय हैं ।
कार्रवाई नहीं होने से माफियाओं का हौसला बुलंद है।
सिहावा थाना अंतर्गत, गणेश घाट व क्षेत्रों के कई अन्य स्थानों ,वन्य क्षेत्रों में बालू की तशकरी बेखौफ जारी है।
रेत तसकरों में शासन, प्रशासन का, किसी तरह का खौफ नजर नही आता।
रोज सैकड़ो ट्रॉली रेत का परिवहन हो रहा हैं,
शासन मुंक दर्शक बना हुई है ।
जिसकी वजह से रेत माफिया का हौसला बुलंद है ।
तशकरी किये गये रेत को ऊंचे दामों में बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं।
शासन को लाखों का राजस्व का चुना लगाया जा रहा है।
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दैनिक समाचार शौर्यपथ
धमतरी/ब्युरो/राजशेखर नायर
कलेक्टर श्री जयप्रकाश मौर्य की अध्यक्षता में आज शाम को बैंकर्स की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर तथा तकनीकी एवं व्यावहारिक दिक्कतों को दूर कर दिसम्बर माहांत तक ऋण के लंबित प्रकरणों का निबटारा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर योजनावार व बैंकवार प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया।
कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में लीड बैंक मैनेजर ने बताया कि सेवा क्षेत्र में फसल ऋण के 602.51 करोड़ के लक्ष्य के विरूद्ध 268.34 करोड़ की उपलब्धि है, जो कि 44.53 प्रतिशत है। इसी प्रकार मियादी ऋण में लक्ष्य के विरूद्ध 78 प्रतिश्ज्ञत, कुल कृषि क्षेत्र के ऋण में 52 प्रतिशत, गैर कृषि क्षेत्र में 62 प्रतिशत, अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में 68 प्रतिशत, कुल प्राथमिकता क्षेत्र में 55.69 तथा गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्र में 30.59 करोड़ रूपए के लक्ष्य के विरूद्ध 499.28 करोड़ रूपए की उपलब्धि है, जो कि 1632.16 प्रतिशत है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2020-21 के जून एवं सितम्बर तिमाही में जिला साख योजना के अनुसार कुल कृषि क्षेत्र में लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धित क्रमशः 27.87 प्रतिशत तथा 46.04 रहा। इस पर कलेक्टर ने लक्ष्य की पूर्ति का निष्पादन शीघ्रता से करने के निर्देश दिए। लीड बैंक मैनेजर ने के.सी.सी. की जानकारी देते हुए बताया कि 30 सितम्बर की स्थिति में कुल 8161 प्रकरणों में 20 हजार 786 लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने आधार एवं मोबाइल नंबर सीडिंग, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बैंक शाखावार प्रगति की जानकारी दी। इसी तरह प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत शिशु, किशोर व तरूण के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों के बारे में बताया। जिले में किशोर व तरूण के ऋण प्रकरणों की परफारमेंस पर कलेक्टर ने संतोष जाहिर किया।
विभागों में ़ऋण प्रकरणों की समीक्षा के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कतिपय प्रकरणों के काफी समय से लंबित होने की बात बताई गई, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित बैंक प्रबंधक को पत्र लिखकर 15 दिनों के भीतर निबटारा करने के निर्देश दिए। इसी तरह महिला स्वसहायता समूहों के ऋण प्रकरणों में भी तकनीकी त्रुटियों को दूर कर उनकी स्वीकृति शीघ्रता से करने के लिए निर्देशित किया। कार्यपालन अधिकारी अंत्यावसायी विकास निगम ने बताया कि स्वरोजगार योजना के तहत 107 के लक्ष्य के विरूद्ध बैंकों को 112 प्रकरण प्रेषित किए गए, उनमें से अब तक 38 की ही स्वीकृति मिल पाई है, जबकि 67 प्रकरण अब भी लंबित हैं। कलेक्टर ने संबंधित बैंकर्स को प्रकरणों में व्यक्तिगत रूचि लेकर समाधान करने के लिए कहा। इसके अलावा उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, श्रम, मछलीपालन, उद्यानिकी सहित विभिन्न विभागों के हितग्राहीमूलक प्रकरणों की समीक्षा विभागवार की गई। बैठक में जिला पंचायत की सी.ई.ओ. श्रीमती नम्रता गांधी, बैंक आॅफ बड़ौदा के उपक्षेत्रीय प्रबंधक श्री अरूण कुमार खण्डेलवाल, आयुक्त नगर निगम श्री आशीष टिकरिहा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे।
आरसेटी सलाहकार समिति की बैठक हुई- डीएलसीसी बैठक के उपरांत जिला स्तरीय आरसेटी सलाहकार समिति (बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण) की संक्षिप्त बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें निदेशक ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 कुल 50 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 1287 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 702 लोगों ने प्रशिक्षण के उपरांत आजीविका के तौर पर स्वरोजगार अपनाया, जिसके नियोजन का प्रतिशत 57.5 है। इस पर कलेक्टर ने शत-प्रतिशत लोगों को स्वरोजगार नियोजन के लिए प्रयास करने के निर्देश बैठक में दिए। इसके अलावा वार्षिक बजट एवं व्यय तथा विभिन्न व्यवस्थापन के संबंध में निदेशक ने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की, जिस पर कलेक्टर ने आवश्यकतानुसार स्वीकृति प्रदान करने की बात कही। बैठक में जिला पंचायत की सी.ई.ओ. श्रीमती नम्रता गांधी, बैंक आॅफ बड़ौदा के उपक्षेत्रीय प्रबंधक श्री अरूण कुमार खण्डेलवाल, लीड बैंक मैनेजर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
रायपुर / shouryapath / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वरिष्ठ पत्रकार श्री आर. कृष्णा दास के पिता श्री के. राम दास के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। श्री बघेल ने श्री के.राम दास के शोकसंतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है।
*शौर्यपथ दैनिक समाचार पत्र/धमतरी ब्यूरो/राजशेखर नायर*
मछली पालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए मेसर्स एम.आई.के कम्पनी, सिहावा,NAGRI ko राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया है।
विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर भारत शासन द्वारा ए.पी. सिम्पोजियम हॉल, पूसा कैंपस नई दिल्ली में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया gaya।
दैनिक समाचार पत्र शौर्यपथ
धमतरी/ब्यूरो/राजशेखर नायर
कलेक्टर श्री जयप्रकाश मौर्य के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री मोहित जायसवाल के मार्गदर्शन में शनिवार 21 नवम्बर को अवैध कच्ची महुआ शराब के शिकायत में ग्राम कोपेडीह थाना भखारा (कुरूद) में आबकारी अमले ये द्वारा छापामार कार्यवाही कर अलग- अलग स्थानों से कुल 38 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि अज्ञात आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) एवं 1000 किलो महुआ लाहन बरामद कर धारा 34 (1) (च) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी की पतासाजी जारी है। उक्त कार्रवाई में वृत्त प्रभारी अधिकारी नीलोफर जैन एवं आबकारी स्टाफ के द्वारा की गई ।
रायपुर / शौर्यपथ / प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और अपराधों पर नियंत्रण के संबंध में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू रायपुर स्थित निवास कार्यालय में 11 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय अधिकारियों की बैठक ले रहे है बैठक में प्रदेश के सभी संभाग के पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक गुप्त वार्ता एवं सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे।
दैनिक समाचार पत्र शौर्यपथ
धमतरी ब्युरो/राजशेखर नायर
कृषि विभाग नगरी के अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं की ,शासन द्वारा कृषकों को वितरण किए जाने वाले खाद बीज व अन्य निशुल्क यंत्रों का पात्र कृषकों तक लाभ नहीं पहुंच रहा है।
बस स्टैण्ड से कुछ दूरी पर नगरी,धमतरी मुख्य मार्ग किनारे
सैकड़ों की संख्या में, महानदी कल्चर *पी एस बी जैविक उर्वरक* के पैकेट पढ़ें पाए गए , इन उर्वरक पैकेटों में निर्माता *छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड छत्तीसगढ़ शासन* का उपक्रम बायोफर्टिलाइजर संयंत्र अभनपुर जिला रायपुर छपा है।
पैकेट मे उत्पादन तिथि व बैच नं. का भी उल्लेख किया गया है।
उल्लेखित उत्पादन तिथि *2015* से ज्ञात होता है कि उर्वरक पैकेट लगभग *4 से 5 साल* पहले ही एक्सपायरी हो चुका था। इसके बावजूद नगरी के किसी कृषि दवा दुकानदार द्वारा इसे बेचा जा रहा था।
*कृषि विभाग के अधिकारियों पर आरोप*
कृषि विभाग के अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं की छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कृषकों में वितरण किए जाने वाला यह उर्वरक कृषको में अब तक वितरण क्यों नहीं किया गया।
जबकि उत्पादन तिथि 2015 अंकित है।
अगर किसी कृषि दवा विक्रेता द्वारा यह उर्वरक बेची जा रही थी तो *सालो पहले एक्सपायरी* पी.एस.बी उर्वरक को दुकानदार कृषि विभाग के नजर में आए बगैर इतने लम्बें वक्त तक कैसे किसानों को बेचने में कामयाब रहा।
इस मामले में *कृषि विभाग की भूमिका* संदिग्ध है ।
विभाग के अधिकारियों पर गंभीर लापरवाह आरोप लग रहा है।
प्रश्न यह भी उठता हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा निर्मित उर्वरक पैकेट सड़क किनारे बड़ी सख्या में पड़े कैसे पाये गये।
इन उर्वरक को अगर मवेशी खा लेते तो मवेशियों की जान तक जा सकती थी।
पर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि शासन द्वारा किसानों को वितरण किए जाने वाला यह पैकेट आखिर किसानो तक क्यों नहीं पहुंचा और सड़क किनारे क्यों पाए गए।
इस मामले की जांच की जानी चाहिए।
दैनिक समाचार पत्र शौर्य पथ
धमतरी ब्यूरो /राजशेखर नायर
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 234 विद्यार्थियों के खातों में किया राशि का हस्तांतरण
प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों के लिए मेधावी छात्रवृत्ति योजना तथा प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति योजना राज्य शासन द्वारा संचालित की जा रही है। वन मण्डलाधिकारी एवं प्रबंधक संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित श्री अमिताभ बाजपेयी ने बताया कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर गुरूवार 19 नवम्बर को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 234 छात्र-छात्राओं के खातों में कुल 27 लाख 500 रूपए की राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की।
उन्होंने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 में माध्यममिक शिक्षा मण्डल द्वारा कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों को मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत 102 विद्यार्थियों को दो लाख 80 हजार 500 रूपए तथा प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति योजनांतर्गत 132 विद्यार्थियों के खातों में 24 लाख 20 हजार रूपए की राशि मुख्यमंत्री के हाथों गुरूवार 19 नवम्बर को आॅनलाइन पद्धति से हस्तांतरित की गई। इस प्रकार उक्त दोनों योजनाओं के तहत कुल 234 विद्यार्थियों के खातों में कुल जमा 27 लाख 500 रूपए जमा किए गए। डीएफओ एवं प्रबंधक संचालक श्री बाजपेयी ने बताया कि मेधावी छात्रवृत्ति योजनांतर्गत कक्षा दसवीं के उत्कृष्ट विद्यार्थियों को 2500 रूपए तथा 12वीं के विद्यार्थियों को 3000 रूपए प्रदान किए जाते हैं। इसी प्रकार प्रतिभाशाली योजना के अंतर्गत कक्षा दसवीं के विद्यार्थियों को 15 हजार रूपए और 12वीं के विद्यार्थियों को 25 हजार रूपए प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किए जाने का प्रावधान है। शैक्षणिक सत्र- 2019-20 में मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा दसवीं एवं बारहवीं के 51-51 विद्यार्थियों को तथा प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति योजना के तहत क्रमशः कक्षा दसवीं के 88 एवं बारहवीं के 44 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई।
दैनिक समाचार पत्र शौर्य पथ
धमतरी ब्यूरो /राजशेखर नायर
उप तहसील कुकरेल को पूर्ण तहसील का दर्जा देने भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में डॉ रमन सिंह के द्वारा घोषणा किया गया था किंतु यहाँ के जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैये के कारण परिसीमन के लिए कोई पहल नही किया गया जिसके फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी के शाशन चले जाने के पश्चात किसी प्रकार के नई तहसील बनने कोई हलचल नही हुआ।
माननीय श्री भूपेश बघेल जी द्वारा सत्ता सम्भालते ही प्रथम दुगली आगमन पर भखरा एवं कुकरेल को तहसील का दर्जा देने दिनाँक 20/08/2019 को घोषणा किये घोषणा के तुरंत बाद क्षेत्र के विधायक डॉ. लक्ष्मी ध्रुव के द्वारा कलेक्टर के माध्यम से नई तहसील बनाने के सम्पूर्ण प्रकिया सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया।जिला कलेक्टर के द्वारा आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करते हुवे राज्य शासन को प्रेषित किया गया । 1 अक्टूबर 2020 को सूचना प्रकाशित हुआ है जिसमे एफ 11/01/2019/सात-4 छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 क्र. 20 सन 1959 की धारा 13 की उपधारा(2) के परन्तुक मे अन्तरसिस्ट उपबन्धों के अनुसरण ने उनकी सीमाओ मे परिभाषित करना प्रस्तावित किया है।60 दिनों के भीतर दावा आपत्ति मंगाई गई है लिखित मे सुझाव सचिव राजस्व को अग्रेषित किये जा सकेंगे।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अनावश्यक हल्ला बोल कर घड़ियाली आंसू बहा रहे है।कुकरेल क्षेत्र की जनता भली भांति समझ रही है कि तहसील कोंन बना रहा है बिना दस्तावेज तैयार किये परिसीमन किये बगैर तहसील नही बनता उन्हें नियमो का भली भांति अध्ययन करना चाहिए तब हल्ला बोलना चाहिए।शासन द्वारा अधिसूचना जारी हो चुका है भूपेश सरकार जो घोषणा करती हैं उसे भली भांति पूरा करती हैं।कोरोना संक्रमण काल में पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है।किंतु छत्तीसगढ़ के किसान,मजदूर,व्यापारी,कर्मचारी,खुशहाल जीवन यापन कर रहे है ।
यहाँ मनरेगा कार्य मैं पूरे प्रदेश मैं सबसे ज्यादा रोजगार दिया गया है।अंत में कुकरेल क्षेत्र के निवासियों को यह कहना चाहूंगी कि उन्हें उनके बहु प्रतीक्षित मांग तहसील की सौगात बहुत जल्द माननीय भूपेश जी द्वारा प्राप्त होगा।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
