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जिले में उद्योग विभाग द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निवेश प्रोत्साहन के लिए किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्य
राजनांदगांव / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में समन्वित समावेशी एवं सस्टेनेबल औद्योगीकरण के माध्यम से आत्मनिर्भर एवं प्रगतिशील अर्थव्यस्था निर्माण की दिशा में प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। राजनांदगांव जिले में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत समावेशी विकास के लिए तथा निवेश प्रोत्साहन के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए गए हंै। स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता देते हुए समाज के कमजोर वर्ग को मजबूत बनाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से जिले के युवाओं के जिन्दगी में परिवर्तन आया है और आत्मनिर्भर बने हैं। वर्ष 2018-19 में 25 युवाओं के लिए 31 लाख 14 हजार रूपए का ऋण वितरित किया गया है। वहीं वर्ष 2019-20 में 11 युवाओं को 29 लाख 75 हजार रूपए का ऋण प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2018-19 में 48 युवाओं को राज्य अनुदान के साथ 1 करोड़ 55 लाख 74 हजार रूपए की राशि तथा वर्ष 2019-20 में 50 युवाओं को 2 करोड़ 17 लाख 16 हजार रूपए की राशि प्रदान की गई है।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक श्री एसके सिंह ने बताया कि नवीन उद्योग की स्थापना के लिए युवाओं को स्टॉम्प शुल्क में छूट प्रदान किया गया है। वर्ष 2018-19 में जिले में 41 हितग्राहियों को जिनमें 13 बैंक ऋण के लिए एवं 28 भूमि क्रय के लिए स्टॉम्प शुल्क छूट प्रदान किया गया है। 63 हितग्राहियों को 3 करोड़ 12 लाख 84 हजार की राशि उद्योग स्थापना हेतु बैंक से लिए गए ऋण पर ब्याज अनुदान प्रदान किया गया है। उद्योगों द्वारा भूमि, भवन, शेड एवं यंत्र-संयत्र के व्यय पर अनुदान के रूप में 30 औद्योगिक इकाईयों को 6 करोड़ 78 लाख 8 हजार 917 रूपए की राशि लागत पूंजी अनुदान के रूप में प्रदान की गई। वहीं एक औद्यागिक इकाई को 17 करोड़ 92 लाख 94 हजार की राशि पूंजीगत अनुदान निवेश प्रोत्साहन सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की गई। वहीं वर्ष 2019-20 में 23 हितग्राहियों को नवीन उद्योगों की स्थापना के लिए स्टॉम्प शुल्क प्रदान किया गया है। जिनमें 11 हितग्राहियों को बैंक ऋण पर एवं 12 हितग्राहियों को भूमि क्रय पर स्टॉम्प शुल्क प्रदान किया गया है। 62 हितग्राहियों को उद्योग स्थापना के लिए 2 करोड़ 58 हजार की राशि बैंक से लिए गए ऋण पर ब्याज अनुदान प्रदान किया गया है। उद्योगों द्वारा भूमि, भवन, शेड एवं यंत्र-संयत्र के लिए व्यय पर 21 हितग्राहियों को 4 करोड़ 74 लाख 41 हजार रूपए औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान प्रदान किया गया है। वर्ष 2020-21 में 14 हितग्राहियों को स्टॉम्प शुल्क छूट प्रदान किया गया वहीं 57 हितग्राहियों को 1 करोड़ 63 लाख 95 हजार रूपए ब्याज अनुदान एवं 28 औद्यागिक इकाईयों को 8 करोड़ 25 लाख 40 हजार 119 रूपए की राशि लागत पूंजी अनुदान प्रदान की गई है।
दैनिक शौर्यपथ धमतरी
*छत्तीसगढ़ में सत्ता के शानदार 2 साल पूरा होने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित वर्चुअल मैराथन में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन विकासखंड नगरी ने*
*"सत्ता का पूरा हुआ है शानदार 2 साल,*
*क्रमोन्नति, पदोन्नति, पुरानी पेंशन है बेमिसाल"*
*इस स्लोगन के साथ भाग लिया तथा फेस बुक एवं ट्विटर में वर्चुअल मैराथन का फोटो एवं वीडियो शेयर किया गया।इसके पीछे मंशा यह है कि हमारा छत्तीसगढ़ खुशहाल रहे साथ ही साथ एल बी संवर्ग के शिक्षकों को क्रमोन्नति, पदोन्नति, पुरानी पेंशन,अनुकंपा नियुक्ति,लंबित महगाई भत्ता प्राप्त हो तथा वेतन विसंगति दूर हो।*
*वर्चुअल मैराथन में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के विकासखंड अध्यक्ष शैलेन्द्र कौशल,टीकमचंद सिन्हा,तोमल साहू,तीरथराज अटल,कैलाश सोन,गिरधारी साहू,महेश कोषरे,प्रफुल्ल सिंहसार,सिधेश्वर साहू,मानसिंह साहू,अनूप ध्रुव,ऐश्वर्य साहू,टिकेश साहू, आदि ने भाग लिया।*
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्य सचिव अमिताभ जैन प्रदेश के सभी जिलों में खाद्य विभाग, सहकारिता, राजस्व विभाग, स्कूल शिक्षा, कृषि विभाग, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास नगरीय प्रशासन विभाग, जल संसाधन, वाणिज्य एवं उद्योग, स्वास्थ्य विभाग, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, खनिज साधन विकास, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ग्रामोद्योग सहित अन्य विभागों के विभागीय योजनाओं की समीक्षा 16 दिसम्बर 2020 को सवेरे 11 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे। मंत्रालय स्थित मुख्य सचिव के प्रतिकक्ष से होने वाली इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्य के सभी संभागायुक्त, कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा जिला वन मण्डल अधिकारी शामिल होंगे।
जागरूकता के साथ कोरोना से करें बचाव, मास्क पहने, हैंडवाश का करें उपयोग, बनाए रखे दो गज की दूरी
जांजगीर-चांपा / शौर्यपथ / महात्मा गांधी नरेगा जन आंदोलन के माध्यम से कोविड-19 के संक्रमण पर नियंत्रण और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सतत रूप से अभियान जिले में चलाया जा रहा है। ऐसे मौके जहां पर लोग एकत्रित होते हैं वहां पर ग्रामीणजनों, मनरेगा मजदूरों, ग्रामीणों को शपथ दिलाकर सचेत किया जा रहा है। इसी तारतम्य में 10 दिसम्बर को जिले में पैरादान दिवस के मौके पर गोठान में मनरेगा जन आंदोलन की शपथ जनप्रतिनिधियों, किसानों, ग्रामीणों, गोठान समिति सदस्यों को दिलाई गई।
जिले की गोठानों में आयोजित पैरादान दिवस के मौके पर जनपद पंचायत डभरा के ग्राम पंचायत बिनौधा, कंवली, परसापाली, केकराभाठ,, जनपद पंचायत नवागढ़ के ग्राम पंचायत अमोरा, पचेड़ा, सुकली, धुरकोट, पुटपुरा, मुडपार खि, सक्ती जनपद पंचायत के नंदोरखुर्द, रेड़ा, बाराद्वार बस्ती, अकलतरा विकासखण्ड के कोटगढ़, रसेड़ा, पचरी सहित सभी जनपद पंचायतों में गोठान में मनरेगा शपथ का आयोजन किया गया। शपथ लेते हुए जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों, किसानों, गोठान समिति सहित विभागीय अधिकारी, कर्मचारियों ने मनरेगा जन आंदोलन से जुड़े आचार-व्यवहार का अनुसरण करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने कहा। इस दौरान हमेशा मास्क, फेस कवर खासकर सार्वजनिक स्थलों पर लगाकर रखने की बात कही। वहीं एक-दूसरे से कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखने, हाथों को नियमित रूप से साबुन, हेंडवॉश एवं पानी से धोते रहने, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर कार्य करने की शपथ ली।
जागरूकता संदेशों का प्रसारण
जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री तीर्थराज अग्रवाल ने बताया कि मनरेगा जन आंदोलन के माध्यम से दीवाल लेखन, सूचना पटल के पिछले हिस्से पर जागरूकता संदेशों को लिखवाया जा रहा है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में कार्यस्थल पर कोविड 19 की शपथ भी दिलवाई जा रही है। अधिक से अधिक लोगों तक कोविड-19 के जागरूकता संदेशों को जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतों में बनाए गए सोशल मीडिया के गु्रप में भी भेजा जा रहा है।
17 जनवरी से 19 जनवरी 2021 के बीच होगा आयोजित , अभियान में प्रत्येक बच्चे को किया जाएगा कवर
रायपुर / शौर्यपथ / विगत दिनों में कलेक्टोरेट में पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लियें ज़िला टास्क फोर्स की बैठक ली गयी । बैठक में स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे । बैठक में बताया कि इस बार पल्स पोलियो अभियान 17 जनवरी से 19 जनवरी 2021 के बीच आयोजित किया जायेगा ।
पल्स पोलियो अभियान के अंर्तगत शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों को दो बूंद जिंदगी की यानी पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसके लिए माइक्रो प्लान तैयार किया जा रहा है। जिसके तहत टीकाकरण केंद्रों में 17 जनवरी को बूथ परएवं 18 तथा 19 जनवरी को घर-घर जाकर छूटे हुए बच्चो को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। ताकि कोई भी बच्चा दवा पीने से वंचित न रहे।
आयोजित होने वाले पल्स पोलियो अभियान की जानकारी देते हुए ज़िला टीकाकरण अधिकारी डॉ.अनिल परसाई ने बताया, “इस बार जिले में लगभग 3.50 लाख से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा।जिलेमें 1,370 से अधिक बूथ बनाए जाएंगे जिसमें प्रत्येक बूथ पर 4सदस्यों की टीम रहेगी । इस टीम द्वारा बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी और 18 और 19 जनवरी को किसी कारणवश पोलियो की दवा पीने से छूटे बच्चों को घर-घर जाकर पल्स पोलियो टीम द्वारा पोलियोरोधीदवापिलाई जायेगी ।“
पल्स पोलियो अभियान के बारें में अभी से प्रचार-प्रसार की गतिविधियों को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए लोगों को शार्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाऐगी। साथ ही दीवार लेखन, बैनर, पोस्टर्स का प्रयोग कर जागरुकता बढाने का काम होगा। अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने केलिए बूथ संचालित होंगे, जहां दो पृथक कक्ष एवं शौचालय इस कार्य के लिए आरक्षित रखे जायेंगे।
डॉ. परसाई ने कहा “पल्स पोलियो अभियान को सफल करने के लियेंमहिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केन्द्रों को भी संचालित किए जाने के लिए कहा गया है।विशेष रुपसे हाई रिस्क एरिया जैसे रेलवे बस्ती, घुमन्तु परिवार, ईंट भट्ठा, अर्बन स्लम आदि का चिन्हांकन किया जाएगा एवं ऐसे क्षेत्रों में पल्स पोलियो अभियान के लक्षित बच्चों तक पहुँच बनाकर उनको पोलियो की दवा दी जायेगी ताकि कोई बच्चा ना छूटे एवं सभी चिन्हांकित पोलियो बूथ पर पोलियों की दवा निर्धारित समय पर पिलाई जाएगी।
नवागढ़ / शौर्यपथ / संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे शुक्रवार को अपने दौरा कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत खण्डसरा में बन रहे नवीन अस्पताल भवन का निरीक्षण करने पहुंचे , संसदीय सचिव के साथ में आला अधिकारी भी मौजूद रहे। अस्पताल भवन निरीक्षण के दौरान संसदीय सचिव ने भवन के गुणवत्ता और सुविधा को लेकर जायजा लिया, वहीं अधिकारियों को जल्द से जल्द भवन को पूर्ण करने निर्देशित किया ।
आपको बता दें कि ग्राम खण्डसरा में 2 करोड़ 43 लाख की लागत से 30 बिस्तर का सर्व सुविधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है । संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने कहा कि अस्पताल भवन बनने से क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा , अस्पताल की नई बिल्डिंग बनने के साथ-साथ सुविधाएं भी बढ़ेगी जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो पाएगा । अस्पताल निरीक्षण के दौरान संसदीय सचिव के साथ से सीएचएमओ स्वास्थ्य विभाग सतीश शर्मा एसडीएम दुर्गेश वर्मा , नरोत्तम जायसवाल सरपंच ग्राम पंचायत खण्डसरा , बंशी पटेल जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी , टी एस जनार्दन , कुमारी बाई जायसवाल अध्यक्ष जनपद पंचायत बेमेतरा , जनार्दन जायसवाल , नैना कुर्रे पार्षद , बिरेन्द्र जायसवाल एल्डरमैन , हेमंत सोनकर , कन्हैया , राजू , विशेषर सहित ग्रामीण उपस्थित रहे ।
भिलाई नगर/ शौर्यपथ / नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा बीएसपी प्रबंधन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है! नोटिस आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने जारी किया है! गौरतलब है कि बीएसपी प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए प्रस्तुत की गई स्वविवरणी एवं जमा की गई राशि का निगम प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका नियम 1997 के तहत परीक्षण किया गया जिसमें वास्तविक स्वविवरणी बीएसपी प्रबंधन द्वारा जमा नहीं किया जाना पाया गया है! जबकि निगम प्रशासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन की संपूर्ण संपत्तिकर की जानकारी प्रस्तुत करने पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था! परंतु टाउनशिप क्षेत्र में भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाना क्षेत्र के अनेक संपत्तियों जैसे भूमियों/ भवनों एवं कारखानों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया!
बीएसपी प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए प्रस्तुत स्वविवरणी का निगम में भिलाई इस्पात संयंत्र से संबंधित भवनों/भूमियों का विवरण स्वविवरणी में नहीं दर्शाया गया है! तथा वास्तविक देय कर से कम राशि जमा की है जोकि अंतर की राशि का 10% से अत्यधिक है! नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 की उपधारा (3) उपधारा (2) के अधीन एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका (भवनों/ भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य का अवधारण) नियम 1997 के नियम 11 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत बीएसपी प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई स्वविवरणी असत्य पाए जाने एवं वास्तविक देय राशि कम जमा किए जाने के कारण निगम द्वारा पुन:गणना की गई!
गणना विवरण अनुसार संपत्तिकर में 274569924.00 शिक्षा उपकर में 27697790.00 तथा समेकितकर में 5910600.00 का अंतर पाया गया! तीनों के योग अनुसार कुल अंतर की राशि 308178314.00 होती है! वर्ष 2019-20 के लिए बीएसपी प्रबंधन द्वारा जमा की गई संपत्ति कर की बात करें तो 62496445.00 राशि जमा की गई है, जबकि परीक्षण अनुसार राशि 337066369.00 होती है इनकी अंतर की राशि 274569924.00 है! जोकि छत्तीसगढ़ नगर पालिका नियम 1997 के नियम 11 के अनुसार असत्य विवरण पाए जाने के कारण वर्ष 2019-20 के लिए संपत्तिकर की अंतर की राशि का 5 गुना शास्ती राशि रुपए 1372849620.00 तथा अंतर की राशि जमा करने की तिथि के बीच (अंतर) के प्रत्येक माह के लिए 2% की दर से अधिभार 43931188.00 इस प्रकार कुल राशि एक अरब 72 करोड़ 49 लाख 59 हजार 122 रुपए (1724959122.00) अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित किया गया है!
अधिरोपित राशि के संबंध में बीएसपी प्रबंधन को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर मौका दिया गया है! निर्धारित अवधि के पश्चात कोई भी विचार नहीं किया जाएगा! एवं देय अंतर की राशि व अधिरोपित राशि की वसूली नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार एक तरफा वसूली की कार्यवाही की जाएगी!
जांजगीर-चांपा / शौर्यपथ / कलेक्टर यशवंत कुमार ने आकस्मिक आपदा में मृत्यु के 4 प्रकरणों में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत 16 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी है।
जिले की तहसील बम्हनीडीह के ग्राम बम्हनीडीह के जयराम की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस पिता संतराम, तहसील पामगढ़ के ग्राम कोसा के चन्द्रकांत धीवर सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस पत्नि श्रीमती चन्द्रकला, ग्राम बुन्देला के राजकुमार गोड़ की अकाशीय बिजली (गाज) गिरने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस पत्नि मोंगरा बाई और ग्राम कोसला के रघुनंदन की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस उनकी माता श्रीमती फूलबाई को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार-चार लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने जिले में व्यापक रूप से की जा रही धान खरीदी की समीक्षा के लिए राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम सिंघोला, रानीतराई, सुरगी, भर्रेगांव एवं अंजोरा धान खरीदी केन्द्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर वर्मा ने किसानों से बातचीत की एवं उनकी समस्याओं के संबंध में भी जानकारी ली। किसानों ने उन्हें बताया कि टोकन लेने में कोई परेशानी नहीं हुई है और केन्द्र में समिति प्रबंधक एवं अन्य कर्मचारियों का व्यवहार अच्छा है।
कलेक्टर ने कहा कि किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और किसी भी धान खरीदी केन्द्र से पैसे लेने की शिकायत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों से पैसे लेने वाले प्रबंधक एवं कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने यह भी कहा कि धान खरीदी के पहले ढेरी लगाकर धान की गुणवत्ता की जांच करें। उन्होंने धान तौलाई, कांटा-बाट, बारदानों की व्यवस्था, नमी मापक यंत्र, पेयजल व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि अच्छी गुणवत्ता का साफ-सुथरा धान खरीदें और डीओ काटकर धान खरीदी केन्द्रों से धान का शीघ्र ही उठाव कराएं।
कलेक्टर ने किसानों से बातचीत की। इस दौरान ग्राम भंवरमरा के रामभगत ने बताया कि उनकी 5 एकड़ जमीन है और 75 कट्टा धान बिक्री के लिए लेकर आए हैं। किसान श्री सुरेश साहू, श्री चेतन साहू एवं श्री नेमीचंद पटेल ने उन्हें बताया कि धान विक्रय करने के लिए पैसे लेने जैसी कोई मांग यहां नहीं की गई है और समिति की व्यवस्था के प्रति संतुष्टि जाहिर की। समिति प्रबंधक ने बताया कि 82 किसानों का टोकन कटा है और ग्रामवार धान खरीदी की जा रही है। छोटे किसानों का धान पहले खरीदा जा रहा है। कृषक श्री नारायण सिन्हा ने बताया कि उनके पास 3 एकड़ जमीन है और वे एक साथ 55 क्विंटल धान विक्रय करने के लिए लेकर आएं हैं। धान खरीदी केन्द्र रानीतराई में कलेक्टर ने किसानों से बातचीत की जहां किसानों ने उन्हें अवगत कराया कि इस साल फसल अच्छी हुई है। यहां धान खरीदी केन्द्र में किसी तरह के पैसे की मांग नहीं की जा रही है।
समिति प्रबंधक ने धान खरीदी केन्द्र में बैनर में किसी भी कर्मचारी को पैसा नहीं देने के लिए उल्लेख किया है। कलेक्टर श्री वर्मा ने धान खरीदी केन्द्रों में निरीक्षण के लिए नोडल अधिकारी के नहीं आने पर नाराजगी जाहिर की और कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। समिति के प्रबंधक ने उन्हें जानकारी दी कि डीओ कट गया है और अब तक 1860 क्ंिवटल धान का उठाव हो गया है। कलेक्टर को धान खरीदी केन्द्र भर्रेगांव के किसान विष्णु प्रसाद, कार्तिक राम बंजारे एवं सियाराम कुम्भकार ने बताया कि यहां किसी तरह की पैसे की मांग नहीं गई है। कलेक्टर ने किसानों को बताया कि रकबा की शिकायत होने पर इसमें आवेदन कर संशोधन करा सकते है। धान खरीदी केन्द्र अंजोरा में भी किसानों से बातचीत की। जहां किसानों ने व्यवस्था के प्रति संतुष्टि जाहिर की।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
