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May 25, 2026
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दुर्ग । शौर्यपथ । भिलाई के सेक्टर 2 के शीतला तालाब का नाम बदलकर छठ तालाब और नेहरू नगर के भेलवा तालाब का नाम बदलकर नानक सरोवर करने संबंधी नगर निगम के प्रस्ताव के विरोध में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने आज शाम को सेक्टर 2 में एक घंटे तक प्रदर्शन किया, प्रदर्शनकारी हाथों में तालाबों का नाम परिवर्तन करने के विरोध में तख्तियां लिये हुए थे, प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए मंच के अध्यक्ष एड. राजकुमार गुप्त ने तालाबों का इतिहास बताते हुए कहा कि भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना से पहले सेक्टर 2 का तालाब "नवागांव" का शीतला तालाब और नेहरूनगर का तालाब "कोसागांव" का भेलवा तालाब था, यह छत्तीसगढ़ की पहचान और स्वाभिमान का भावनात्मक मुद्दा है निगम के कतिपय प्रतिनिधि, राजनीतिक लाभ के लिये तालाबों का नाम बदलकर राजनीतिक लाभ उठाने और छत्तीसगढ़िया पहचान मिटाने की कोशिश कर जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, उन्होंने तालाब का नाम बदलने की मंशा रखने वालों को आगाह करते हुए कहा कि वे इस मुगालते में न रहें कि ताराचंद जी साहू के न रहने से उन्हें छत्तीसगढ़ियों की भावना के साथ खिलवाड़ करने की खुली छूट मिल गई है, ऐसे हर प्रयास का मुंहतोड़ जवाब दिया जायेगा, आज के विरोध प्रदर्शन में पूरन लाल साहू, कांता छत्तीसगढ़िया, सुलोचना हिरवानी, तरूणा हिरवानी, अक्षय साहू, भीमा साहू, सत्येंद्र देवांगन, रूपनारायण साहू, अमित हिरवानी, सुबोध देव, सुमिरन, सुमीत, धनराज, कुलदीप, संतोष, विकास हिरवानी, धीरज, धनेश, खेमचंद, प्रकाश, नितेश, नरेंद्र, साहिल, महेश, हितेश, देवकुमार, भुवन, संतोष, राहुल, प्रमोद और संजय आदि शामिल थे छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए और मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए मंच के प्रदर्शन स्थल पर पुलिस का भारी व्यवस्था थी ।

रायपुर । शौर्यपथ । छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक,कैबिनेट मंत्री,दर्जा प्राप्त आगामी 23 नवंबर से सरगुजा संभाग के विभिन्न जिलों में महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई करेंगी। महिला आयोग द्वारा पति-पत्नी विवाद, दैहिक शोषण, मारपीट, प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना, कार्यस्थल पर प्रताड़ना, घरेलू हिंसा से सम्बंधित प्रकरणों पर सुनवाई की जाएगी।इस तारतम्य में 23 नवंबर को सरगुजा, जिला से प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई जिला पंचायत सभा कक्ष सरगुजा, 24 नवंबर को सूरजपुर, जिला से प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई कलेक्टर सभा कक्ष सूरजपुर, 25 नवंबर को कोरिया जिला से प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई कलेक्टर सभा कक्ष कोरिया और 27 नवंबर को जशपुर जिला से प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई कलेक्टर सभा कक्ष जशपुर मे किया जाएगा।

दुर्ग । शौर्यपथ । एनएसयूआई के शहर अध्यक्ष हितेश सिन्हा द्वारा जिला चिकित्सालय दुर्ग में हुई घटना को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया कि कल रात दिनांक 19.11.2020 को लगभग रात्रि 9.30 बजे डॉ.जयंत चन्द्राकर के द्वारा तेज रफ्तार दो पहिया वाहन में जिला चिकित्सालय परिसर में प्रवेष कर रहा था, जिसे अस्पताल परिसर के पार्किग के कर्मचारियों द्वारा रोकने की कोषिष की गई, किंतु उसके द्वारा बाईक की रफ्तार को और तेज करते हुए अस्पताल के अंदर ले जाकर खड़ी कर दिया गया। जिसे पार्किग के कर्मचारियों द्वारा समझाया गया, तो उसके द्वारा अस्पताल परिसर में ही मॉ-बहन की बुरी-बुरी गाली गलौज करने लगा जिससे वहॉ पर अन्य लोगों को बहुत बुरा लगा, तब कर्मचारियों के द्वारा उससे कहा गया कि भैया गाली गलौज मत करो अपनी वाहन स्टैण्ड पर लगाओ तब उसके द्वारा कहा गया कि मैं यहॉ स्टाफ का आदमी हॅू, तुम लोगों को जो करना है करो, जिसको बताना है बताओ मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है,तुम लोग मुझे अभी जानते नहीं हो। बहुत समझाइष देने के बाद भी उसके द्वारा लगातार गाली गलौच करते रहा। उसके पष्चात् उसके द्वारा कुछ अन्य लोगों को बुलाकर पार्किग में अस्थायी रूप से बनाए गए गुमटी में तोड़-फोड़ किया गया जहॉ पर रखे पार्किग के हिसाब-किताब के रूपये-पैसे को भी ले गया। इसके पूर्व भी एनएसयूआई के द्वारा षासकीय चिकित्सालय के कुछ कर्मचारियों व डाॅक्टरों के खिलाफ षिकायत किया गया था। जिसको लेकर चिकित्सालय के सी.एस. बालकिषोर देवांगन के द्वारा देख लेने व झूठे केस में फॅसा देने की बात कहीं गई थी। ऐसा महसूस होता है कि पूर्व में किए गए षिकायतों को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को झूठे केसों में फॅँसाया जा रहा है। डाॅक्टरो द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए मरीजो को प्राईवेट अस्पतालों में ले जाने के लिए बाध्य करना, एवं डिलवरी के समय महिलाओं की नाजूक स्थिति का, हवाला देकर, प्राइवेट अस्पतालों का पता बताकर भर्ती करवाने का दबाव बनाना। जिला चिकित्सालय दुर्ग में लगे हुए सीसीटीवी के फूटेजो को निकलवाकर देखा जाए व उक्त घटनाओं की निश्पक्ष जॉच करवाने के लिए डॉ. जयंत चन्द्राकर के खिलाफ एफ.आई.आर.दर्ज करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। एनएसयूआई ने माँग की गई कि सीसी फुटेज को देखकर चिन्हित करे और दोशीयों व्यक्तियों के उपर कार्यवाही किया जावें। ज्ञापन सौंपने वालों में हितेष सिन्हा,अमोल जैन,विनिष,हरीष,विकास राजपूत,विकास साहू,सोनू यादव,गोल्डी कोसरे,नैमूर सहित एनएसयूआई के कार्यकर्ता मौजूद थे।

कमीशनखोरी के लिये अट्टालिकाओं का निर्माण करने वाली रमन सिंह सरकार ने किसान और धान के लिये क्यों कुछ नहीं किया?
आधी अधूरी जानकारी को लेकर लगाये जा रहे भाजपा के आरोप गलत एवं निराधार है

रायपुर/ शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि धान की बर्बादी पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले भाजपा नेता जवाब दें कि छत्तीसगढ़ में 15 साल सरकार चलाने के दौरान भाजपा सरकार ने धान को सुरक्षित भंडारण के लिये कितने गोडाउन का निर्माण करवाया था? 15 साल में कमीशनखोरी के लिये बिना आवश्यकता के सिर्फ कमीशनखोरी की नियत से बड़ी-बड़ी अट्टालिकायें बनाने वाली तत्कालीन रमन सरकार ने धान के सुरक्षित भंडारण के लिये कोई योजना क्यों नहीं बनाया? धान की रक्षा के लिये कोई निर्माण क्यों नहीं करवाया? भाजपा की रमन सिंह सरकार ने 15 साल धान को संरक्षित करने और धान खरीदी को सुव्यवस्थित करने की कोई व्यवस्था क्यों नहीं बनाई? कांग्रेस सरकार तो धान को सुरक्षित करने के लिये चबूतरे बना रही है। कांग्रेस सरकार में तो स्थिति बहुत बेहतर है। भाजपा शासनकाल में तो इससे ज्यादा धान बारिश में भीगने और सड़ने से खराब हो जाता था।
रमन सिंह के शासनकाल में उपार्जित धान के खराब होने का विवरण जारी करते हुये संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि वर्ष 2019-20 में कुल उपार्जित 83.94 लाख मे.टन धान में से 78.80 लाख मे. टन (94.3 प्रतिशत) धान का निराकरण किया जा चुका है। शेष 5.14 लाख मे.टन धान का निराकरण जारी है, जिसे 15 दिसंबर 2020, तक निराकृत कर लिया जायेगा। संपूर्ण धान के निराकरण हुये बिना ही सूखत अथवा खराब धान की मात्रा को लेकर भाजपा नेताओं का बयान आधारहीन और कोरी बयानबाजी है। कांग्रेस सरकार का प्रयास है कि खराब धान की मात्रा न्यूनतम रहे। विगत सत्र के धान का निराकरण लगातार जारी है। आधी अधूरी जानकारी को लेकर लगाये जा रहे भाजपा के आरोप गलत एवं निराधार है।


प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि 2500 रू. धान का दाम देने वाली कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ भाजपा नेताओं का दुष्प्रचार सीधे-सीधे जनता की आंखो में धूल झोकने की कोशिश है। धान खरीदी पर भाजपा किस मुंह से बोल रही है? भाजपा को किसानों और ग्रामीण मतदाताओं से अब कोई समर्थन इसलिये नहीं मिलेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग भाजपा के किसान विरोधी, गरीब विरोधी चरित्र, मजदूर विरोधी चरित्र को बखूबी समझ चुके है।
किसान और धान का सम्मान की बड़ी बड़ी बाते करने वाले भाजपा नेताओं से प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पूछा है कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर अनुमानित धान उपार्जन हेतु लगभग 3.50 लाख गठन नये बारदानों की आवश्यकता के विरूद्ध जूट कमिश्नर, कोलकाता के माध्यम से भारत सरकार द्वारा केवल 1.45 लाख गठन नये बारदाने ही क्यो उपलब्ध कराये जा रहे है? शेष बारदानों की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

दैनिक समाचार पत्र शौर्य पथ

धमतरी ब्यूरो /राजशेखर नायर


मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 234 विद्यार्थियों के खातों में किया राशि का हस्तांतरण

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों के लिए मेधावी छात्रवृत्ति योजना तथा प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति योजना राज्य शासन द्वारा संचालित की जा रही है। वन मण्डलाधिकारी एवं प्रबंधक संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित श्री अमिताभ बाजपेयी ने बताया कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर गुरूवार 19 नवम्बर को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 234 छात्र-छात्राओं के खातों में कुल 27 लाख 500 रूपए की राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की।
उन्होंने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 में माध्यममिक शिक्षा मण्डल द्वारा कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों को मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत 102 विद्यार्थियों को दो लाख 80 हजार 500 रूपए तथा प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति योजनांतर्गत 132 विद्यार्थियों के खातों में 24 लाख 20 हजार रूपए की राशि मुख्यमंत्री के हाथों गुरूवार 19 नवम्बर को आॅनलाइन पद्धति से हस्तांतरित की गई। इस प्रकार उक्त दोनों योजनाओं के तहत कुल 234 विद्यार्थियों के खातों में कुल जमा 27 लाख 500 रूपए जमा किए गए। डीएफओ एवं प्रबंधक संचालक श्री बाजपेयी ने बताया कि मेधावी छात्रवृत्ति योजनांतर्गत कक्षा दसवीं के उत्कृष्ट विद्यार्थियों को 2500 रूपए तथा 12वीं के विद्यार्थियों को 3000 रूपए प्रदान किए जाते हैं। इसी प्रकार प्रतिभाशाली योजना के अंतर्गत कक्षा दसवीं के विद्यार्थियों को 15 हजार रूपए और 12वीं के विद्यार्थियों को 25 हजार रूपए प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किए जाने का प्रावधान है। शैक्षणिक सत्र- 2019-20 में मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा दसवीं एवं बारहवीं के 51-51 विद्यार्थियों को तथा प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति योजना के तहत क्रमशः कक्षा दसवीं के 88 एवं बारहवीं के 44 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

दैनिक समाचार पत्र शौर्य पथ

धमतरी ब्यूरो /राजशेखर नायर

उप तहसील कुकरेल को पूर्ण तहसील का दर्जा देने भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में डॉ रमन सिंह के द्वारा घोषणा किया गया था किंतु यहाँ के जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैये के कारण  परिसीमन के लिए कोई पहल नही किया गया जिसके फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी के शाशन चले जाने के पश्चात किसी प्रकार के नई तहसील बनने कोई हलचल नही हुआ।
माननीय श्री भूपेश बघेल जी द्वारा सत्ता सम्भालते ही प्रथम दुगली आगमन पर भखरा एवं कुकरेल को तहसील का दर्जा देने दिनाँक 20/08/2019 को घोषणा किये घोषणा के तुरंत बाद क्षेत्र के विधायक डॉ. लक्ष्मी ध्रुव के द्वारा कलेक्टर के माध्यम से नई तहसील बनाने के सम्पूर्ण प्रकिया सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया।जिला कलेक्टर के द्वारा आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करते हुवे राज्य शासन को प्रेषित किया गया । 1 अक्टूबर 2020 को सूचना प्रकाशित हुआ है जिसमे एफ 11/01/2019/सात-4 छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 क्र. 20 सन 1959 की धारा 13 की उपधारा(2) के परन्तुक मे अन्तरसिस्ट उपबन्धों के अनुसरण ने उनकी सीमाओ मे परिभाषित करना प्रस्तावित किया है।60 दिनों के भीतर दावा आपत्ति मंगाई गई है लिखित मे सुझाव सचिव राजस्व को अग्रेषित किये जा सकेंगे।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अनावश्यक हल्ला बोल कर घड़ियाली आंसू बहा रहे है।कुकरेल क्षेत्र की जनता भली भांति समझ रही है कि तहसील कोंन बना रहा है बिना दस्तावेज तैयार किये परिसीमन किये बगैर तहसील नही बनता उन्हें नियमो का भली भांति अध्ययन करना चाहिए तब हल्ला बोलना चाहिए।शासन द्वारा अधिसूचना जारी हो चुका है भूपेश सरकार जो घोषणा करती हैं उसे भली भांति पूरा करती हैं।कोरोना संक्रमण काल में पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है।किंतु छत्तीसगढ़ के किसान,मजदूर,व्यापारी,कर्मचारी,खुशहाल जीवन यापन कर रहे है ।
यहाँ मनरेगा कार्य मैं पूरे प्रदेश मैं सबसे ज्यादा रोजगार दिया गया है।अंत में कुकरेल क्षेत्र के निवासियों को यह कहना चाहूंगी कि उन्हें उनके बहु प्रतीक्षित मांग तहसील की सौगात बहुत जल्द माननीय भूपेश जी द्वारा प्राप्त होगा।

*शौर्यपथ दैनिक समाचार पत्र

धमतरी ब्यूरो/राजशेखर नायर*

छत्तीसगढ़ राज्य के दो मत्स्य कृषकों को मछली पालन के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया है।
21 नवंबर को विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर भारत शासन द्वारा ए.पी. सिम्पोजियम हॉल, पूसा कैंपस नई दिल्ली में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के मेसर्स एम.एम.फिश सीड़ कल्टीवेशन प्राइवेट लिमिटेड, माना, जिला रायपुर को बेस्ट फिशरीज इन्टरप्राइजे़स के तहत् दो लाख रूपए का नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र
एवं मेसर्स एम.आई.के कम्पनी, सिहावा, जिला धमतरी को बेस्ट प्रोप्राईटरी फर्म संवर्ग के तहत् एक लाख रूपए का नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल तथा कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करने वाले मत्स्य कृषकों एवं संस्थाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी ।

रायपुर / शौर्यपथ / विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर राज्य स्वच्छता पुरस्कार 2020 में सरगुजा जिले को राज्य में प्रथम स्थान मिलने पर प्रभारी मंत्री एवं नगरीय प्रशासन विकास, श्रम विभाग मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने सरगुजावासियों को बधाई दी। महानदी भवन से आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने विजेताओं को पुरस्कार राशि का वितरण भी किया। इस दौरान उन्होेंने कहा कि सरगुजा छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण जिला है। जिस तरह से नगरीय निकाय क्षेत्र स्वच्छता के क्षेत्र में अव्वल स्थान हासिल करता है, उसी तरह सरगुजा जिला ने भी स्वच्छता में प्रथम स्थान हासिल कर प्रदेश में अपनी पहचान बनाई है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। मंत्री डॉ. डहरिया ने जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मधु सिंह, उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता, कलेक्टर संजीव कुमार, जिला पंचायत सीईओ कुलदीप शर्मा सहित जनपद स्तर के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों को बधाई दी।
स्वच्छता के अंतर्गत राज्य स्तर पर सरगुजा जिले से 9 श्रेणियों में 11 विजेताओं का और जिला स्तर पर 8 श्रेणियों में 19 विजेता प्रतिभागियों का चयन किया गया था। सरगुजा जिले को राज्य में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रथन स्थान प्राप्त हुआ। जिसके तहत जिले को एक करोड़ रुपए की राशि तथा जनपद पंचायत लुण्ड्रा को ओडीएफ स्थायित्व हेतु 50 लाख रूपए व ग्राम पंचायत पुहपुटरा को ओडीएफ स्थायित्व के लिए 20 लाख रुपए से पुरस्कृत किया गया। कुल 4 करोड 35 लाख में से एक करोड़ 70 लाख की राशि सरगुजा को मिली है।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत वर्चुअल सम्मान समारोह में प्रभारी मंत्री डॉ. डहरिया ने स्वच्छ सुंदर शौचालय के अंतर्गत लुण्ड्रा ब्लॉक के श्री रामलाल, अलबिना, सरजूराम, पतिराम को अलग-अलग पांच हजार एक रुपए, स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अंतर्गत ग्राम पंचायत लुण्ड्रा को 21 हजार रुपए, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन युक्त गांव अंतर्गत ग्राम पंचायत-दोरना, लुण्ड्रा को 21 हजार, प्लास्टिक मुक्त ग्राम पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत-बटवाही को 21 हजार, स्वच्छ सुन्दर शौचालय अंतर्गत बेलगांव सीतापुर के हितग्राही मनबोध व अगरसाय को पांच हजार एक रुपए, स्वच्छाग्राही समूह द्वारा उत्कृष्ट दीवार लेखन अंतर्गत दुर्गा स्व सहायता समूह बेलगांव को पांच हजार एक रुपए, उत्कृष्ट निबंध लेखन में खुशी कुमारी अच्चगले जवाहर नवोदय विद्यालय बतौली को 21 हजार, उत्कृष्ट स्वच्छाग्राही समूह अंतर्गत जीवन दीप महिला स्व सहायता समूह पंडरीपानी को 21 हजार, स्वच्छाग्राही समूह द्वारा उत्कृष्ट दीवार लेखन अंतर्गत प्रथम पुरस्कार जीवन दीप महिला स्व-सहायता समूह पंडरीपानी और द्वितीय पुरस्कार गौरी मां स्वयं सहायता समूह देवटिकरा को पांच हजार एक रुपए, मिछिल स्कूल अंतर्गत उत्कृष्ट निबंध लेखन में पूजा गुप्ता को प्रथम पुरस्कार 21 हजार रुपए, पुनिया धीचा को 11 हजार और अंकुश पैकरा को 5 हजार की राशि प्रदान किया। उत्कृष्ट नारा सृजन लेखन अंतर्गत प्रथम पुरस्कार श्रीमती मीना राजवाड़े पुहपुटरा को 21 हजार, द्वितीय श्रीमती करूणा (करूणा महिला स्वयं सहायता समूह काराबेल) को 11 हजार और तृतीय पुरस्कार, श्रीमती आभा (ज्योति स्व-सहायता समूह जजगा) को पांच हजार की राशि दी गई।

प्रधान आरक्षक, आरक्षकों के लिए सर्व सुविधायुक्त हॉस्टल का डीजीपी ने किया भूमि पूजन

रायपुर / शौर्यपथ / डीजीपी डीएम अवस्थी ने आज पुलिस लाईन परिसर रायपुर में प्रधान आरक्षक एवं आरक्षक हॉस्टल का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर डीजीपी ने बताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस जवानों के हितों के लिए हमेशा तत्पर है। छत्तीसगढ़ पुलिस में सबसे ज्यादा संख्या प्रधान आरक्षक एवं आरक्षकों की है। विगत कई वर्षों से राजधानी रायपुर में उनके अस्थाई रूप से ठहरने हेतु हॉस्टल की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। प्रधान आरक्षक, आरक्षक एवं उनके परिजनों का स्वास्थ्यगत, कार्यालयीन एवं अन्य कार्यों के लिए रायपुर अक्सर आना-जाना लगा रहता है। ऐसे में उन्हें ठहरने के लिए होटलों में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था। इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा अपने जवानों एवं उनके परिजनों के हितों को ध्यान में रखते हुए उक्त हॉस्टल का निर्माण कराया जा रहा है। हॉस्टल का निर्माण केंद्रीय कल्याण निधि द्वारा कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि एएसआई एवं उसके ऊपर रैंक के जवानों के लिए पहले से ही पुलिस ट्रांजिट हॉस्टल एवं मैस की सुविधा है।
सर्व सुविधायुक्त रहेगा हॉस्टल - प्रधान आरक्षकों एवं आरक्षकों के लिए निर्माणाधीन हॉस्टल में सभी सुविधाएं होंगी। उक्त हॉस्टल में ठहरने के लिए 12 कमरे, हॉल एवं एक डॉरमेट्री प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 3 दर्जन व्यक्ति रुक सकेंगे। हॉस्टल में किचन की सुविधा भी होगी जहां जवान और उनके परिजनों के लिए भोजन उपलब्ध रहेगा। हॉस्टल भूमि पूजन के अवसर पर आईजी रायपुर डॉ आंनद छाबड़ा, एसएसपी रायपुर अजय यादव, एएसपी तारकेश्वर पटेल, डीएसपी मणि शंकर चन्द्रा, आरआई चन्द्र प्रकाश तिवारी उपस्थित रहे।

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