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फर्जी चिटफंड कम्पनी की सम्पत्ति कुर्क कर
16 हजार 796 निवेशकों को साढ़े सात करोड़ से ज्यादा वापस
छत्तीसगढ़ के साढ़े 13 हजार से अधिक निवेशकों के साथ ओड़िशा, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के निवेशकों को भी लौटाई गई राशि
रायपुर / शौर्यपथ / निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाली एक चिटफंड कम्पनी याल्स्को रियल स्टेट एण्ड एग्रो फार्मिंग लिमिटेड पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी सम्पत्ति कुर्क करके निवेशकों को 7 करोड़ 33 लाख रूपए आज लौटा दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में निवेशकों के खाते में ऑनलाईन राशि अंतरित की। इस अवसर पर विधायक और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री दलेश्वर साहू और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा और रूचिर गर्ग, अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, विशेष पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री बघेल पहले ही कह चुके थे कि फर्जी चिटफंड कम्पनियों पर केवल एफआईआर करना पर्याप्त नहीं है। हम उनकी सम्पत्ति कुर्क करके निवेशकों के पैसे लौटाने की दिशा में काम करेंगे। आज धनतेरस के अवसर पर मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर भी अमल के साथ निवेशकों को न्याय मिलना शुरू हो गया है।
मुख्यमंत्री बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने फर्जी चिटफंड कम्पनियों पर कार्रवाई कर निवेशकों को उनकी जमा राशि दिलाने के विषय को अपनी प्राथमिकता में रखा। ऐसे प्रकरणों में प्रगति की समीक्षा मुख्यमंत्री स्वयं लगातार करते हैं। बीते दो वर्षो के कार्यकाल के दौरान शासन ने धोखाधड़ी के मामलों की जांच शुरू करते हुए फर्जी कम्पनियों के खिलाफ एफआईआर करने तथा निवेशकों को राशि लौटाने का सिलसिला शुरू किया था। साथ ही कम्पनी में काम करने वाले स्थानीय युवाओं के खिलाफ दर्ज मामले भी वापस लिए गए। इसी दौरान जन घोषणा पत्र में किए गए वादों से भी आगे बढ़कर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा था कि निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए फर्जी कम्पनियों पर कानूनी शिकंजा कसने के साथ-साथ उनकी सम्पत्तियां भी कुर्क करके राशि लौटाई जाएगी।
राजनांदगांव की चिटफंड कम्पनी याल्स्को रियल स्टेट एण्ड एग्रो फार्मिंग लिमिटेड के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर राजनांदगांव कलेक्टर ने सम्पत्तियों की जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें डायरेक्टरों के स्वामित्व की कुल 292.36 एकड़ अचल सम्पत्ति पाई गई। इस भूमि की कुर्की का अंतिम आदेश विशेष न्यायालय द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा कुर्क-सम्पत्तियों की नीलामी कराई गई। इस नीलामी से अब तक 8 करोड़ 15 लाख 34 हजार 345 रूपए प्राप्त हुए हैं। राजनांदगांव एवं छुरिया तहसीलों की एक-एक सम्पत्ति की नीलामी अभी शेष है।
27 जुलाई 2020 से 20 अगस्त 2020 तक कम्पनी के निवेशकों से दावा आपत्ति प्राप्त की गई। कुल 17 हजार 171 निवेशकों ने 24 करोड़ 75 लाख 47 हजार 337 रूपए का दावा प्रस्तुत किया। आवेदनों की समीक्षा के बाद 16 हजार 796 निवेशकों ने पूरी जानकारी के साथ दावा प्रस्तुत किया। अब तक सम्पत्तियों की नीलामी से जो राशि प्राप्त हुई है, वह दावा राशि का केवल एक तिहाई। जिला स्तरीय पांच सदस्यीय समिति ने 16 हजार 796 निवेशकों द्वारा प्रस्तुत दावे की राशि का 30 प्रतिशत यानी 7 करोड़ 32 लाख 95 हजार 528 रूपए लौटाने का निर्णय लिया है। अब नीलामी की बचत राशि 82 लाख 38 हजार 817 रूपए शेष रहेगी।
जिन 16 हजार 796 निवेशकों को राशि लौटाई जा रही है, उनमें 13 हजार 586 छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के हैं। इसी प्रकार 197 ओड़िशा के, 2971 महाराष्ट्र के और 42 निवेशक मध्यप्रदेश के हैं। इन निवेशकों के खाते में एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से राशि स्थानांतरित की गई।
विगत दो वर्षों में चिटफण्ड कंपनियों से वसूली गई 9 करोड़ से अधिक की राशि
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा चिटफंड कंपनी संचालकों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। इसी क्रम में विगत 02 वर्षों में कुल 34 कंपनियों के विरूद्ध धोखाधड़ी की शिकायत प्राप्त होने पर 63 प्रकरण दर्ज कर सख्त कार्यवाही करते हुये 43 डायरेक्टरों, 08 पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर तत्काल न्यायालय प्रस्तुत किया गया। विगत 02 वर्षों में वर्ष 2018 के पूर्व के प्रकरणों में से कुल 43 प्रकरणों के 80 आरोपियों को अन्य राज्यों से गिरफ्तार कर लाया गया है, जिनमें मध्यप्रदेश के 39 आरोपी, महाराष्ट्र के 09 आरोपी, राजस्थान के 05 आरोपी, ओड़िशा के 09 आरोपी, दिल्ली के 07 आरोपी, पश्चिम बंगाल के 02 आरोपी, उत्तर प्रदेश के 07 आरोपी, बिहार के 02 आरोपी शामिल हैं।
राज्य में वर्ष 2018 तक किसी भी कंपनी की संपत्ति की नीलामी नहीं किया गया था और न ही कोई राशि जप्त की गई थी। वर्ष 2019 में पुलिस द्वारा चिटफण्ड कंपनियों एवं उनके डायरेक्टरों की चल-अचल सम्पत्ति के पहचान की लगातार कार्यवाही करके कुल 123 प्रकरणों मंे कुर्की की कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजा गया। जिला कलेक्टरों द्वारा 29 अनियमित वित्तीय संस्थानों, डायरेक्टरों की सम्पत्ति को कुर्की का अंतिम आदेश हेतु न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इसमें से अब तक 17 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा कुर्की का अंतिम आदेश पारित कर नीलामी, वसूली की कार्यवाही कर 09 करोड़ 04 लाख 40 हजार 220 रूपये शासन के खाते में जमा की गई। कुल 10 निवेशकों को कुल 22 लाख 94 हजार 243 रूपये वापस की गई। 02 प्रकरणों में नीलामी वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 84 प्रकरणों में जिला कलेक्टर द्वारा कुर्की का अंतरिम आदेश हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
एजेंटों को राहत-
एजेंटों के प्रति शासन पूर्ण संवेदनशील है। पूर्व में स्थानीय एजेंटों को अपराधी बना दिया था, परन्तु वर्ष 2019 के बाद गिरफ्तार किये गये स्थानीय एजेंटों को 59 प्रकरणों में 104 एजेंटों को न्यायालय में शासकीय गवाह बनने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कराया है। विवेचनाधीन प्रकरणों में 42 प्रकरणों में 130 एजेंटों को शासकीय गवाह बनाया गया है।
दुर्ग न्यूज़ । शौर्यपथ / दुर्ग नगर पालिक निगम एक तरफ से कचरा फेकने वालो पर सख्त है , अतिक्रमण पर निम्न वर्ग पर कार्यवाही को सदैव तैयार रहती है। किंतु यदि यह मामला अगर किसी रसूखदार की हो तो दुर्ग निगम मौन हो जाती है। ऐसा ही एक मामला है साई राम हौंडा का , जो गुरुद्वारा रोड पर संचालित है। राजेन्द्र पार्क चौक से ग्रीन चौक के बीच का मार्ग कहने को तो काफी चौड़ा है। किंतु इस चौड़े रोड का दर्शन सिर्फ रात में ही होता है। दिन में कई व्यापारियों द्वारा सड़क के बहुत बड़े हिस्से को कब्ज़ा कर व्यापार किया जाता है। साई राम होंडा द्वारा अपने शो रूम के सामने के हिस्से में सड़क तक वाहन व टेंट लगा कर व्यापार किया जा रहा। किन्तु वर्तमान में भी निगम प्रशासन छोटे छोटे व्यापारियों पर ही कार्यवाही कर रही। बता दे कि साल 2 साल पहले भी समृद्धि बाजार के बगल में पार्किंग की जगह पर तीन दिनों का व्यापार मेला लगाया गया था। जिस पर निगम द्वारा कार्यवाही के नाम पर मौन ही साधा गया। क्या निगम प्रशासन ऐसे व्यापाारियों पर कार्यवाही करेगा ? त्योहारी मौसम में सड़कों पर यातायात का काफी दबाव रहता है ऐसे में सड़क तक अतिक्रमण कर यातायात को प्रभावित करने वाले ऐसे संस्थानों पर लगाम लगाने में निगम सही दुर्ग यातायात विभाग को भी सख्त रवैया अपनाने चाहिए किन्तु जिस तरह निगम प्रशासन कार्यवाही के नाम पर मौन है वही दुर्ग यातायात विभाग भी छोटे छोटे वाहन चालकों पर जुर्माना लगा कर टारगेट पूरा कर रही किन्तु कार्यवाही के नाम पर शून्य । आखिर रसूखदारों के अवैधानिक कृत्य पर मौन रहकर विभाग क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है ?
धमतरी /Rajshekhar Nair
कलेक्टर धमतरी श्री जयप्रकाश मौर्य के निर्देश पर आबकारी अमले द्वारा अवैध शराब के विरूद्ध लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अवैध कच्ची महुआ शराब की शिकायत के आधार पर ग्राम कोपेडीह थाना भखारा में आबकारी टीम धमतरी द्वारा आज छापामार कार्रवाई कर राजू पिता विष्णु बघेल के आधिपत्य से 40 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद किया गया। साथ ही आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को जेल भेजा गया। छापेमारी के दौरान घनश्याम पिता जगदीश चंद्राकर से 04 लीटर परिवहन करते हुए महुआ शराब बरामद होने पर मोटर साइकिल जप्त कर उसके विरुद्ध धारा 34(1)(क) के तहत प्रकरण पंजीबद्व किया गया। साथ ही आसपास तलाशी लेने पर छुपाकर रखे 50 लीटर महुआ शराब की बरामद पर धारा 34 (2) के तहत अज्ञात में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस मौके पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री सी.एच. यदु के नेतृत्व में आबकारी उपनिरीक्षक श्री नीलोफर जैन एवं आबकारी स्टाफ मौजूद रहे।
Rajshekhar Nair/Dhamtari Shorypath
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यों की समीक्षा बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नम्रता गांधी ने सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देशित करते हुए कहा कि मनरेगा योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 का लक्ष्य मिल चुका है। कार्यों की मांग के आधार पर प्रगति लाना सुनिश्चित करें। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्य प्रारंभ कर अधिकाधिक श्रमिक नियोजित करेंगे। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरूवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी के तहत गौठानों में महिला स्वसहायता समूह द्वारा 20 जुलाई की अवधि में उत्पाद वर्मी कम्पोस्ट खाद का उठाव करने के निर्देश कृषि विभाग के उपसंचालक एवं उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक को दिये। ग्राम पंचायत खरतुली, पोटियाडीह, मुजगहन गौठान से वर्मी कम्पोस्ट की खरीदी की गई है पोर्टल में प्रविष्टि करें। सभी जनपद पंचायत के सीईओ वर्मी कम्पोस्ट उठाव के दौरान यह ध्यान रखे कि वर्मी कम्पोस्ट गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। शासन के निर्देशानुसार 01 दिसम्बर 2020 से सभी पूर्ण गौठानों में गोबर की खरीदी की प्रारंभ की जानी है उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। धमतरी विकासखंड के 69, कुरूद 60, मगरलोड 36, नगरी 44 कुल 209 पूर्ण गौठानों में गोबर खरीदी करने का लक्ष्य दिया गया है।
गांवों में मवेशियों को चारा उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीणों एवं पशु पालकों से पैरा संग्रहण कराना अनिवार्य है। इस हेतु गोवर्धन पूजा के दिन से पशुओं के चारा के लिए अधिकाधिक पैरा का संग्रहण करायी जावें।
विकासखंडों के द्वारा माॅडल गौठान हेतु निम्नानुसार पंचायतों का चयन किया गया जिसमें प्रत्येक गौठान में या गौठान ग्राम में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के साथ-साथ माॅडल कार्य करने हेतु चयन किया गया है। उपरोक्त चयनित गौठानों में पशु विभाग के माध्यम से सर्वेक्षण कराकर तकनीकी सहयोग लेते हुए बरसीम घास उत्पादन कार्य लिया जाना है। उक्त हेतु समस्त जनपदों को पशुपालन विभाग से समन्वय कर कार्य संपादन करने के निर्देश दिये गये।
इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त जनपदों के वृक्षारोपण कार्यों में मल्टीक्रापिंग गतिविधियों के द्वारा आय का आकलन कर प्रति माह रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। ग्राम पंचायत बांधा में वृक्षारोपण कार्यों के साथ-साथ मल्टीक्रापिंग गतिविधि वन पट्टाधारी परिवारों हेतु स्वीकृत कार्यों का संतोषजनक क्रियान्वयन न होने के कारण प्रदान एवं जनपद पंचायत सीईओ नगरी को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिया गया। प्रत्येक कार्यस्थल का खरीफ में लिये गये कार्य का आकलन एवं आगामी रबी की कार्ययोजना कृषि विभाग के सहयोग से निर्माण कर दिनांक 21 नवम्बर 2020 तक प्रस्तुत करने हेतु समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया। चयनित कार्यस्थलों पर कृषि विभाग एंव उद्यानिकी विभाग के द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का अभिसरण कर प्लानिंग करने हेतु निर्देश दिये गये। सहायक संचालक के द्वारा प्याज, भिंडी, मिनीकिट, फूल एवं अन्य विभागीय उपलब्धता के आधार पर सामग्री प्रदाय करने हेतु सहमति दी गई। उपसंचालक कृषि विभाग के द्वारा सरसों, मटर, मसूर, गेहूँ की उपलब्धता की जावेगी। तत्संबंध में सीईओ जिला पंचायत द्वारा समस्त ब्लाक प्लांटेशन कार्य एवं अभिसरण कार्यों को प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिये। साथ ही बिहान योजना के समूहों को उक्त गतिविधि से जोड़ते हुए कार्य संपादन करने हेतु निर्देश दिया गया।
वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने हेतु तकनीकी सहायक एवं एसडीओ आरईएस को 30 नवम्बर 2020 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये। अपूर्णता की स्थिति में वेतन आहरण पर रोक लगाने निर्देशित किया। आवास प्लस में छुटे हुए पंजीकृत परिवारों को योजनांतर्गत मनरेगा के अंतर्गत जाॅबकार्ड पंजीयन अविलंब पूर्ण कराने के निर्देश दिये।
जिले को इस वित्तीय वर्ष में 75 लाख मानव दिवस सृजन करने हेतु संशोधित लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसके विरूद्ध अब तक 52 लाख 50 हजार ही मानव दिवस सृजित हुए हैं। शेष 22 लाख 50 हजार मानव दिवस को पूर्ण करने निर्देश दिये गये।
जिले में फेस 02 के तहत स्वीकृत धान चबूतरा निर्माण कार्य को 21 नवम्बर 2020 तक धान खरीदी के पूर्व पूर्ण करने तथा पंचायत भवन निर्माण कार्य को भी 30 नवम्बर 2020 तक पूर्ण कराकर ग्राम पंचायत को सौंपने के निर्देश एसडीओ आरईएस को दिये।
ग्राम पंचायतवार औसतन मानव दिवस प्रदाय की समीक्षा की गई समीक्षा में माह दिसम्बर 2020 तक प्रत्येक ग्राम पंचायतों में 50 दिवस औसतन रोजगार प्रति परिवार प्रदाय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जिन तकनीकी सहायकों का प्रगति औसतन 40 दिन प्रति परिवार से कम है उन्हें तत्काल कारण बताओं नोटिस जारी करने हेतु एवं माह दिसम्बर 2020 तक लक्ष्य की पूर्ति करने हेतु निर्देश दिया गया है।
राज्य शासन के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 तक के समस्त कार्यों को दिनांक 30 अक्टूबर 2020 तक पूर्ण करने हेतु समय सीमा निर्धारित की गई थी जिसमें अभी भी 363 कार्य जिले में प्रगतिरत प्रदर्शित हो रहे हैं चर्चा में यह तथ्य सामने आया है कि वन विभाग, आरईएस, बांध क्रमांक 02, कार्यों को पूर्ण करने हेतु रूचि नहीं ले रहे हैं समस्त जनपदों को कार्यवार सूची उपलब्घ कराने निर्देश दिया गया एवं जनपद से संबंधित कार्यों को पूर्ण करने हेतु निर्देश दिया गया है।
वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों का सर्वेक्षण, एमआईएस प्रविष्टि एवं प्रत्येक वन पट्टाधारी परिवार को 200 दिवस का रोजगार प्रदाय करने हेतु कार्ययोजना बनाने एवं माह दिसम्बर 2020 तक प्रगति लाने के निर्देश दिये गये। समीक्षा में पाया गया कि विकासखंड नगरी में वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों का सर्वेक्षण सहीं ढंग से नहीं किया गया है जिसे पूर्ण करते हुए दिनांक 20 नवम्बर 2020 तक उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये। यह सुनिश्चित किया जाना है कि कोई भी वन पट्टाधारी परिवार लाभान्वित होने से वंचित न हो।
परियोजना उन्नति के कियान्वयन हेतु जिले को प्राप्त लक्ष्य में हितग्राहीवार कांउसलिंग किया जाना है सर्वेक्षण कर बिहान परियोजना के माध्यम से समन्वय करते हुए प्रगति लाने के निर्देश दिये गये।
मनरेगा मासिक समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
जनप्रतिनिधियों ने बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने पर मुख्यमंत्री के प्रति माना आभार
Rajshekhar Nair/Dhamtari Shorypath News
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश भर में 23 नवीन तहसीलों की सौगात दी। उन्होंने इन तहसीलों का वर्चुअल शुभारम्भ मुख्यमंत्री निवास से किया। नवगठित तहसीलों में जिले की भखारा तहसील भी शामिल है। उक्त तहसील का प्रतीकात्मक शुभारम्भ जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती कांति सोनवानी, कलेक्टर श्री जयप्रकाश मौर्य सहित वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। उन्होंने उप तहसील कार्यालय भखारा जाकर भूमिपूजन किया तथा तहसील स्थापना से संबंधित औपचारिकताएं पूरी की।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सोनवानी ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भखारा को तहसील का दर्जा मिलने से स्थानीय ग्रामीणों को अब छोटे छोटे काम के लिए 30-40 किलोमीटर दूर जाना नहीं पड़ेगा। प्रशासनिक रूप से राजस्व मामलों का निराकरण में भी सुविधा होगी। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री नीशू चंद्राकर ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी है। आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र अब स्थानीय स्तर पर बनेंगे, साथ ही राजस्व विभाग से संबंधित प्रकरणों का शीघ्रता से निबटारा होगा। कलेक्टर श्री मौर्य ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के तहत भखारा के तहसील बनने से निश्चित तौर पर शासकीय सुविधाएं विकसित होगी। नवीन तहसील गठित होने के बाद प्रशासनिक कसावट आयेगी तथा इसे और बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि भखारा को तहसील का दर्जा मिलने से पटवारी हल्का, राजस्व निरीक्षक मंडल में वृद्धि होगी तथा नयी नियुक्तियां होंगी। उन्होंने स्थानीय नागरिकों को नई तहसील बनने व आगामी त्योहारों को सुरक्षित व सतर्कता पूर्वक मनाने की बात कहते हुए अपनी शुभकामनाएं दीं। इसके अलावा वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया।
उल्लेखनीय है कि कुरूद तहसील के अंतर्गत आने वाली उपतहसील भखारा को अब तहसील का दर्जा प्रदान किया गया है। नवगठित तहसील भखारा के अंतर्गत 28 पटवारी हल्के तथा 73 गांव शामिल हैं। भखारा के तहसील बनने के साथ ही धमतरी जिले में तहसीलों की संख्या पांच हो गई है। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिक श्री शरद लोहाणा, श्री मोहन लालवानी, पूर्व विधायक धमतरी श्री हर्षद मेहता, पूर्व विधायक कुरूद श्री लेखराम साहू, जनपद पंचायत कुरूद की अध्यक्ष श्रीमती शारदा साहू, नगर पंचायत भखारा की अध्यक्ष श्रीमती पुष्पलता देवांगन सहित स्थानीय जनप्रतिनधिगण, एसडीएम कुरूद श्रीमती योगिता देवांगन सहित स्थानीय नागरिक मौजूद थे ।
संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक शहीदों के परिजनों को भेंट करेंगे मुख्यमंत्री का संदेश
शहीद जवानों का बलिदान अविस्मरणीय: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
परिजनों को विगत दो वर्षों में प्रदान की गई 21 करोड़ रुपये की सहायता राशि
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीपावली के पावन पर्व पर शहीद जवानों के परिजनों को शुभकानाएं प्रेषित की हैं। मुख्यमंत्री बघेल का शुभकामना संदेश पुलिस महानिदेशक स्वयं शहीद के परिजनों को भेंट करेंगे। शुभकामना संदेश संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों के भी माध्यम से शहीदों के परिजनों को भेंट किया जायेगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी पुलिस अधीक्षकों को शहीदों के परिजनों को सम्मान सहित शुभकामना संदेश भेंट करने हेतु निर्देशित किया गया है।
मुख्यमंत्री बघेल ने शहीदों की शहादत को नमन करते हुए कहा है कि राज्य बनने के बाद अब तक छत्तीसगढ़ पुलिस के 517 वीर जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर राज्य और देश के लिए बलिदान दिया है। हमारे जवानों के शौर्य और पराक्रम को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। शासन द्वारा शहीदों के परिजनों के कल्याण हेतु तत्परता से कार्यवाही की जा रही है। विगत दो वर्षों में 47 शहीदों के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गयी है। इसके साथ ही शहीदों के परिजनों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है, विगत दो वर्षो में शहीदों के परिजनों को लगभग 21 करोड़ रूपए की सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि शहीद जवानों के परिजनों को आर्थिक कठिनाई न उठाना पड़े इसके लिए हम सदैव चिंतित हैं। इसी तारतम्य में शहीद जवानों के परिजनों को दी जाने वाली एक्सग्रेशिया राशि (अनुग्रह अनुदान) 03 लाख रूपये से बढ़ाकर 20 लाख रूपए भी कर दी गयी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी हाल ही में शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर शहीदों के परिजनों की समस्याओं का तत्काल निराकरण किया गया। परिजनों द्वारा निजी कारणों से स्थानांतरण और आवास आवंटन की मांग की गई, जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मौके पर ही उन्हें स्थानांतरण और आवास आबंटन के आदेश प्रदान कर दिये गये।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि शहीदों के परिजन स्वयं को अकेला ना समझें, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं और आपके हर सुख-दुख में हम हमेशा आपके साथ हैं। दीपावली अंधकार को मिटाकर रोशनी फैलाने का पर्व है। इस पर्व पर मेरी शुभकानाएं हैं कि आपके परिवार में हमेशा खुशियों की रोशनी बनी रहे।
मुख्यमंत्री ने शहीद जवानों के शौर्य को याद करते हुए कहा कि उन्होंने असाधारण वीरता और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। जवानों का साहस और शौर्य हम सभी के लिए हमेशा अनुकरणीय रहेगा। हमारे जवानों की शहादत को सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरा देश याद रखेगा।
जांजगीर-चांपा / शौर्यपथ / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जांजगीर-चांपा के संयुक्त तत्वावधान में तीन दिवसीय हस्त निर्मित उत्पादों का विक्रय एवं प्रदर्शन केन्द्र (बिहान बाजार) कचहरी चौक पर लगाया जा रहा है। धनतेरस से दीपावली तक यहां पर स्व सहायता समूह की ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं के द्वारा मिट्टी, गोबर आदि से बनाए गए दीपक, सुगन्धित अगरबत्ती, धूपबत्ती, कोसा के कपड़े, फिनायल आदि सामग्री एक ही स्थान पर आमजन के लिए उपलब्ध कराएंगी। कलेक्टर यशवंत कुमार ने नागरिकों से अपील की कि वे स्थानीय स्व सहायता समूहों के द्वारा विभिन्न हस्त निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक कचहरी चौक एवं अन्य बिहान समूहों से खरीदारी करें। इसको लेकर बुधवार को जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री तीर्थराज अग्रवाल ने स्थल निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को समूह के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने कहा।
कलेक्टर यशवंत कुमार के मार्गदर्शन में स्थानीय लोगों को बढ़ावा देने के लिए धनतेरस से दीपावली पर्व तक स्व सहायता समूह के द्वारा विभिन्न हस्त निर्मित उत्पादों को एक मंच प्रदान करने के लिए तीन दिवसीय विक्रय एवं प्रदर्शन केन्द्र (बिहान बाजार) का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे हमारे परंपरागत व्यवसाय से जुड़े लोगों को रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे और उनकी आमदनी भी होगी। शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत निर्मल जांजगीर स्व सहायता समूह की महिलाएं द्वारा मिट्टी, गोबर से बनाए गए आकर्षक सुंदर दीये, मूर्तियां, पूजन सामग्री का स्टॉल लगाया जाएगा। समूह द्वारा मिट्टी, गोबर से पिछले कई दिनों से मेहनत करते हुए रंगबिरंगे दिए तैयार किए गए है, जिन्हें बाजार में नागरिकों के लिए विक्रय के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा जय मॉ मौली दाई स्व सहायता समूह नवापारा, सरस्वती स्व सहायता समूह पेंड्री द्वारा जिले की शान कोसा के कपड़ों का स्टॉल लगाया जाएगा। जिसमें समूह के द्वारा तैयार की गई साड़ी, ठंड से बचने के लिए शॉल, लेडीस सूट एवं अन्य कपड़ों को नागरिकों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो वहीं जनपद पंचायत नवागढ़ के प्रगतिशील स्व सहायता समूह पेंड्री एवं छग मछुवारा स्व सहायता समूह गोद के द्वारा घरों के फर्श को साफ-स्वच्छ एवं बीमारियों से बचाने के लिए तैयार बिहान फिनायल का विक्रय किया जाएगा।
इसके अलावा अन्य समूहों द्वारा भी गांव-गांव में समूहों के द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों को भी स्थानीय स्तर पर नागरिकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। समूह की महिलाओं ने भी अपील करते हुए कहा कि-दीदी बहिनी मन हर आए छत्तीसगढ़ के दुलारी, समूह के समान बिसाके मनावव सुघ्घर दीवाली।
डीजीपी अवस्थी ने 12वीं के 88 मेधावी छात्र-छात्राओं को किया सम्मानित
मेधावी विद्यार्थियों को 3 हजार रूपए प्रतिमाह मिलेगी स्कॉलरशिप
रायपुर / शौर्यपथ / डीजीपी डी.एम. अवस्थी ने आज मैरिट स्कॉलरशिप योजना के तहत् कक्षा बारहवी के 88 मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में रायपुर एवं आसपास के जिलों के छात्र-छात्राएं सम्मिलित हुए एवं शेष बच्चों को वर्चुअल माध्यम से जोड़ा गया।
डीजीपी अवस्थी ने इस अवसर पर मेधावी छात्र-छात्राओं से मुलाकात करते हुए कहा कि अच्छे अंकों के साथ ही अच्छा इंसान भी बनें, इससे ही जीवन में सफलता मिलती है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 90 मेधवी छात्र-छात्राओं की तुलना में इस वर्ष करीब 200 छात्र-छात्राओं ने 10वीं एवं 12वीं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए। उन्होंने कहा कि आज कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए छात्र-छात्राएं कभी भी आकर मुझसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। जो बच्चे मेरिट स्कॉलरशिप में शामिल हुए हैं उन्हें 3 हजार रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा।
डीजीपी अवस्थी ने बच्चों से कहा कि आप अपने आसपास और अपने भाई बहन को अपने जैसा और प्रतिभावान बनायें। जो बच्चे कुछ नम्बरों से पीछे रह गये हैं वे हार ना मानें। आज का दिन अविस्मरणीय है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में कोई पीछे ना रहे इसके लिए यह आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में एक मेधावी छात्र की मां ने कहा कि बच्चों की वजह से ही हमारा सम्मान हुआ है।
कार्यक्रम में सम्मिलित बच्चों ने बताया कि उनका चयन उच्च शिक्षण संस्थानों में हो चुका है। छात्रा करीना भास्कर ने बताया कि उनका चयन एनआईटी रायपुर, अंजली जगने का एनआईटी भोपाल, विकाश टिकरिहा का एनडीए, श्रुति वासनिक का एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एवं लीसा उईके का क्लैट जैसे संस्थानों में चयन हुआ है। कार्यक्रम में एडीजी हिमांशु गुप्ता, डीआईजी विनीत खन्ना एवं एआईजी राजेश अग्रवाल उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने किया स्वामी आत्मानंद उद्यान का लोकार्पण और एसडीएम कार्यालय का भूमिपूजन
दुर्ग / शौर्यपथ / किसानों की बेहतरी के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किश्त ऐसे समय में दिये गए जब खेती किसानी के काम के लिए किसानों को राशि की जरूरत होती है। इससे किसानों का संबल बढा है। हमारे किसान बडे दिलवाले हैं कोरोना के समय उन्होंने मुक्त हस्त से दान किया। किसान हमेशा हर मोर्चे पर आगे रहते हैं। शासन को लगातार उन्हें सशक्त करने की दिशा में काम करना चाहिए। यह संबोधन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन में आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम में दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बस स्टैंड परिसर में एक करोड रुपए की लागत से व्यावसायिक परिसर के निर्माण की, पांच करोड़ रुपए की लागत से स्कूलों के मरम्मत की और सात करोड रुपए की लागत से आंगनबाडियों के जीर्णोद्धार की घोषणा भी की। सात ही उन्होंने पाटन में खेलप्रेमियों की सुविधा बढाने 25 लाख रुपए की लागत से ओपन बैडमिंटन कोर्टए क्रिकेट पिच और वालीबाल कोर्ट भी बनाने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि जनपद कार्यालय में कक्ष भी विस्तारित किये जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने एसडीएम कार्यालय के नये भवन का भूमिपूजन भी किया। एसडीएम कार्यालय एवं तहसील कार्यालय का रिनोवेशन भी होगा।
मुख्यमंत्री ने स्वामी आत्मानंद उद्यान का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि पाटन में नागरिक सुविधाओं को ब?ावा देने के लिए बहुत से अच्छे कार्य किये जा रहे हैं। तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। उद्यानों को बेहतर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि सिंचाई सुविधाओं को बढावा देने के लिए सरकार विशेष रूप से फोकस कर रही है। सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाए और किसानों के लिए विपणन की व्यवस्था कराई जाए तो किसानों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों सीएसपीडीसीएल की बैठक में उन्होंने निर्देश दिये कि नदियों और नालों के किनारे बिजली तार विस्तारित करें। इससे किसान लिफ्ट इरीगेशन का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि विडंबना यह होती है कि नदियों और नालों के किनारे के किसान ही सिंचाई के लिए पानी की तंगी का ज्यादा सामना करते हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अनेक निर्माण कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण भी किया।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
