दुर्ग / शौर्यपथ / नगर निगम के पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर ने आज दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा पर कोविड 19 के तहत 14 दिनों के होम कवांराटाईन नियम का खुलेआम उलंघन करने व जिला प्रशासन द्वारा इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि अब राज्य में कोरोना संक्रमण तेजी बढ़ रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा कल से 8 दिनों लॉक डॉउन कर आम लोगों के लिए कड़ाई करने जा रही है तब वहीं देश के सबसे संक्रमित राज्य दिल्ली से लौटने के पश्चात नियमानुसार होम कवांराटाईन होने के बजाए विधायक महोदय द्वारा खुलेआम अपनी ही राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम का धज्जियां उड़ाते हुए अपने स्वागत से लेकर भंडार गृह निगम अध्यक्ष पदभार लेने तक मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक और यहां शहर में स्थानीय स्तर पर महापौर जनप्रतिनिधि व आम लोगों से प्रतिदिन संपर्क कर जिस प्रकार सत्ता का दुरुपयोग कर जन समान्य के स्वास्थ्य को खतरे में डालने का प्रयास किया है वह अत्यंत निंदाजनक है और इस पर कड़ी कारवाही होनी चाहिए ।
इस सम्बन्ध में प्रेस को जारी एक वक्तव्य में पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर ने आज विधायक वोरा पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि जब से प्रदेश में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार बनी है तब से दुर्ग विधायक निरंकुश हो गए है निगम से लेकर प्रशासन तक शहर के प्रत्येक कार्यों में अपनी दबदबा दिखाने व वाहवाही लूटने की राजनीति के चलते वे नियम कानून को भी ताक में रखने से परहेज़ नहीं कर रहे है जिसका ताजा उदारहरण आज जनता ने भी देख लिया है कि किस प्रकार वे अपने पद व प्रभाव का दुरुपयोग कर जनस्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है एक तरफ जब पूरी दुनिया कोराना के वैश्विक महामारी से जूझ रहा है तथा अब प्रदेश में भी यह वायरस तेजी फैल रहा है तब प्रशासन द्वारा आम जनता पर सख्ती बरती जा रही है लेकिन सरकार में बैठे लोगों द्वारा जब नियम कानून तोड़ी जा रही हो तो उस पर आखे बन्द कर ली जाती है यह आम व खास में फर्क नहीं होनी चाहिए पूर्व महापौर ने आगे कहा कि देश की राजधानी दिल्ली इस समय सबसे ज्यादा कोरॉना संक्रमित राज्यो में से एक है यहां की भूपेश बघेल सरकार ने ही यह नियम बनाए है कि कोई भी व्यक्ति जब दूसरे राज्य से लौटेंगे तो उन्हें नियमतः 14 दिनों के लिए होम कवांराटाईन होना अनिवार्य है पर यहां विधायक महोदय ने तो सारे हदे पार कर दी है दिल्ली से लौटने के दूसरे दिन राज्य शासन में बेवरेज निगम अध्यक्ष बनने की खुशी में लोगो के स्वास्थ्य को भी दरकिनार कर अपने स्वागत कराने न केवल निगम कार्यालय में भीड़ इकट्ठा किया और महापौर सहित तमाम अधिकारी व जनप्रतिनिधि से मिले बल्कि राजधानी में मुख्य मंत्री से भी मिल आए और उनके घर पर खाद्य मंत्री तक पहुंच गए वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा खानापूर्ति करते हुए 4 दिनों बाद घर के पिछले दरवाजे में होम कवारानिय का सूचना चस्पा करना और उसके बाद भी विधायक महोदय द्वारा राजधानी जाकर मंत्री व अपने समर्थकों की मौजूदगी में कार्यभार ग्रहण करना यह सरासर नियम कानून का धज्जियां उड़ाना है इस पर सरकार व प्रशासन को जवाब देना चाहिए कि जब वह लॉक डॉउन कर गरीबों से लेकर आम जन को घर से निकलने पर प्रतिबंधित कर रहे है तो नियम तोड़ कर खुलेआम घूमने वाले विधायक पर क्या कार्यवाही करेंगे यह आम व खास का भेदभाव बन्द करना चाहिए पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर ने जिला प्रशासन से मांग कि है कि वे कोरोना के मामले पर भेदभाव पूर्ण कार्यवाही बंद कर कोवीड 19 नियम का उलंघन करने वाले विधायक अरुण वोरा के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए उनके संपर्क में आने वाले सभी राजनेताओं व जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को भी होम कवांराटाईन करने की मांग की है।

आदिवासी विरोधी रमन सरकार में 15 साल तक मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल बताएं उस दौरान आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर मौन क्यों थे?
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना के जरिए कर रही है तेंदूपत्ता संग्राहको की हितों की रक्षा

रायपुर / शौर्यपथ / पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि आदिवासी विरोधी रमन भाजपा शासनकाल में 15 साल तक मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल बताये उस दौरान आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार,आदिवासियों के कानूनी अधिकारों के हनन पर मौन क्यों थे?उनकी बोलती क्यो बंद थी?भाजपा नेता पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को मोदी सरकार के द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहको की बीमा योजना बंद करने पर सवाल जनजाति मामलों के राज्यमंत्री रेणुका सिंह से पूछना चाहिए? मोदी सरकार के द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहको की बीमा योजना बंद करने पर जनजाति मामलों के राज्यमंत्री रेणुका सिंह,राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम,सांसद गोमती साय, सांसद मोहन मंडावी,सहित भाजपा के सांसद मौन क्यों हैं ?जीवन बीमा निगम के माध्यम से दो बीमा योजना संचालित होती रही आम आदमी बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बीमा योजना की 50% राशि भारत सरकार 37.5% राशि राज्य सरकार और 12.5% राशि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी वनोपज संघ के द्वारा वहन किया जाता था।बीमा योजना हेतु राज्य सरकार ने 2019-20 के लिए प्रीमियम राशि जमा करने के लिए ₹13.20करोड़ का प्रावधान बजट में रखा था लेकिन मोदी सरकार तेंदूपत्ता संग्राहको के बीमा प्रीमियम का 50%राशि जमा करने के बजाय बीमा योजना को ही बंद कर दिया।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 15 साल के रमन भाजपा शासनकाल के दौरान भी अनुसूचित जाति जनजाति के हक अधिकार एवं पांचवी अनुसूची क्षेत्रों के मिले अधिकारों का हनन किया गया। आदिवासियों के जल जंगल जमीन को हथियाने के लिए निरंतर भाजपा शासनकाल में पांचवी अनुसूची क्षेत्रों को मिले कानूनी अधिकारों का हनन किया गया। उस दौरान भी वर्तमान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय मौन थे और आज भी मोदी सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के हक अधिकार को खत्म किया जा रहा है तब भी मौन है?
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल 15 वर्ष रमन सिंह सरकार में मंत्री रहे और तब उन्हें आदिवासी हित की याद क्यों नहीं आई ? भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हर आदिवासी परिवार को 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय दी जाएगी और और आदिवासी परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी । जब भाजपा सरकार ने यह वादे पूरे नहीं किये तब बृजमोहन अग्रवाल को आदिवासी हित की याद क्यों नहीं आई ? 15 वर्ष भाजपा शासनकाल में आदिवासियों पर जो अत्याचार हुए जिस तरीके से आदिवासियों की जमीनों की अफरा-तफरी की गई टाटा प्लांट बंद होने के बाद आदिवासियों की जमीन उनको वापस नहीं की गई मीना खलखो सारकेगुड़ा पेद्दागेलूर झलियामारी एडसमेटा जैसी घटनाओं में आदिवासियों की जान गई, उन पर अत्याचार किये गए तब बृजमोहन अग्रवाल खामोश रहे और अब कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है ?मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने पूर्व के रमन सरकार के द्वारा जबरिया अधिग्रहित की गई 1700 आदिवासी परिवारों के 4000 एकड़ जमीन को लौट आने का ऐतिहासिक काम किया है। तेंदूपत्ता का मानक दर 2500 प्रति बोरा से बढ़ाकर ₹4000 प्रति मानक दर ने खरीदी हुआ। 35 से अधिक वनोपज को समर्थन मूल्य में खरीदने की गई । महामारी संकटकाल में देशभर में कुल 138 करोड़ की वनोपज की खरीदी हुई है। जिसमें छत्तीसगढ़ ने ही 112 करोड़ रुपए का वनोपज खरीदी हुई। भाजपा शासित राज्य मध्यप्रदेश में 81 लाख उत्तर प्रदेश में निरंक,गुजरात में एक करोड़ 73 लाख की वनोपज की खरीदी हुई है।

रायपुर। शौर्यपथ । मुख्यमन्त्री निवास रायपुर मैं साहित्यकार लेखक संपादक श्री महावीर अग्रवाल द्वारा लेखनीय पुस्तक का नाम ' छत्तीसगढ़ी हिंदी अंग्रेज़ी बातचीत कोश 'का विमोचन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी क़े द्वारा किया गया. मुख्यमंत्री बघेल ऩे अग्रवाल को इस पुस्तक के प्रकाशन पर शुभकामना देते हुये क़हा कि यह पुस्तक अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा को और समृध्द करेगी. महावीर अग्रवाल ने बताया कि पुस्तक मैं छत्तीसगढ़ी. हिंदी और अंग्रेज़ी तीनो भाषाओ और बोलियों के व्याकरण. लोकोत्ती. मुहावरे और दैनिक जीवन मैं प्रयुक्त व्यवहारिक शब्दों का संकलन किया गया है़. इसका उपयोग तीनों भाषओं और बोलियों के पाठक अपने ज्ञान संवर्धन क़े लिए कर पाएँगे. सबसे महतवपूर्ण विषय यह है कि छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रो में छत्तीसगढ़ी बोलने सीखने. हिंदी बोलने सीखने और अंगेजी बोलने सीखने के लिए पुस्तक बहुत उपयोगी है. इस पुस्तक के लिए मेरे द्वारा लगातर 6 साल निरन्तर मेहनत कर इसे प्रकशित की है. यह एक विख्यात छत्तीसगढ़ी डिक्शनरी की तरह है जिसमे सारे शब्दों और वाक्यों की बोलचाल छत्तीसगढ़ी. हिन्दी और इंग्लीश मैं सम्मिलित है. श्री अग्रवाल ने बताया कि वे पिछले चार दशको से छत्तीसगढ की लोक कलाओं पर और छत्तीसगढ के मूर्धन्य रचनाकारों पर लगातर पुस्तकें लिख रहे हैं. अभी तक इनकी छत्तीसगढ़ी लोक नाटय नाचा. छ्त्तीसगढ़ की लोकधर्मी पंडवानी. छत्तीसगढ़ के नक्षत्र. पंडवानी की पताका तीजन सहित अनेक पुस्तकें प्रकशित हो चुकी हैं.राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ के प्रसिध्द साहित्यकारों मैं छायावाद के प्रवर्तक मुकुट्धर पांडेय. गजानन माधव मुक्तिबोध. रंग ऋषि हबीब तनवीर.पदुमलाल पुन्नलल बक्शी सहित विनोद कुमार शुक्ल पर ' सापेक्ष ' के 500-800प्रश्ट के विशेषांक प्रकशित हो चुके हैं. प्रत्येक छत्तीसगढ़ी सीखने वले के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी है.मुख्य मंत्री निवास के विमोचन कार्यकम मैं प्रमुख रूप से योगाचार्य मंगल दास मंगलम एवं कांग्रेस नेता और समाजसेवक अय्यूब खान विशेष रूप से उपस्थित थे.

दुर्ग । शौर्यपथ । छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने गोधन न्याय योजना को लेकर भाजपा नेताओं की बयानबाजी का तीखा जवाब दिया है। राजेंद्र ने कहा कि वर्षों से राजनीति करने के बावजूद कई भाजपा नेताओं की समझ विकसित नहीं हो पाई है। भाजपा नेताओं को योग और ध्यान करना चाहिए ताकि उनकी समझ विकसित हो सके। राजेंद्र ने कहा कि पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर सहित अन्य भाजपा नेताओं का ऊलजलूल बयान छत्तीसगढ़ की जनता और गौमाता का अपमान है। राजेंद्र ने कहा कि हमारे पुरखों ने हरियर छत्तीसगढ़, खुशहाल छत्तीसगढ़, सुग्घर छत्तीसगढ़ और समृद्ध छत्तीसगढ़ का सपना देखा था। भूपेश सरकार ने नरवा, गरूवा, घुरवा अऊ बारी योजना के बाद किसान न्याय योजना लागू कर उन सपनों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। गोबर खरीदने के निर्णय से भूमिहीन और पशुपालकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस योजना से गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। अनाज का उत्पादन भी बढ़ेगा। राजेंद्र ने तीखे लहजे में कहा कि गौमाता की रक्षा का ढोंग करने वाले भाजपा नेता गोधन न्याय योजना को लेकर ऊलजलूल बयान दे रहे हैं। 15 साल तक रमन सरकार के कार्यकाल में गौरक्षा के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। सच ये है कि भाजपा सरकार में गौशाला के नाम पर चारा घोटाला किया गया। इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ। सैकड़ों गायों की मौत भूख से हो गई। भूपेश सरकार ने गौठान बनाकर गौमाता के चारे-पानी की बेहतर व्यवस्था की है। भाजपा नेताओं पर आरोप लगाते हुए राजेंद्र ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने उन्हीं योजनाओं को लागू किया, जिसमें उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के साथ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की संभावनाएं थी। रतनजोत के बीज से डीजल बनाने की योजना में करोड़ों रुपए खर्च कर एक लीटर भी डीजल नहीं बना। मोबाइल वितरण योजना से अंबानी की कंपनी को लाभ पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने के अलावा 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, हाफ बिजली बिल जैसी योजनाएं लागू की है और अब गोबर खरीदने की योजना से किसानों और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने में माहिर भाजपा नेता जनहितैषी योजनाओं को पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यह योजना शुद्ध रूप से ग्रामीणों, युवाओं और महिलाओं को लाभ देने वाली योजना है। राजेंद्र ने कहा कि गोधन न्याय योजना की तुलना शराब दुकान से करना भाजपा नेताओं की ऊलजलूल बयानबाजी का नमूना है। भाजपा नेताओं का यह बयान उनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। -0-

रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के नवनियुक्त चेयरमेन अरूण वोरा ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। नई राजधानी स्थित कार्पोरेशन के कार्यालय में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने उन्हें पदभार सौंपा। गौरतलब है कि कार्पोरेशन के चेयरमेन का पद अभी तक भगत संभाल रहे थे। आज उनकी मौजूदगी में वोरा ने कार्पोरेशन के चेयरमेन का पदभार ग्रहण किया।
इस मौके पर भगत ने कहा कि वरिष्ठ विधायक अरूण वोरा की सादगी, सीधे सरल स्वभाव और ईमानदार छवि के सभी कायल हैं। स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के चेयरमेन की जिम्मेदारी वोरा को दी गई है। कार्पोरेशन में काम करने की काफी संभावनाएं हैं। वोरा अपने अनुभव के कारण कार्पोरेशन के कार्यों को विस्तार देने के साथ ही आय के श्रोत विकसित कर लाभ बढ़ाने में सफल होंगे। उन्होंने वोरा को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कार्पोरेशन के कार्यों के विस्तार के लिए हरसंभव सहयोग किया जाएगा।
पदभार ग्रहण के दौरान विभागीय अफसरों, कर्मचारियों को संबोधित करते हुए वोरा ने सबसे पहले चेयरमेन पद पर नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री के भरोसे पर खरा उतरने हरसंभव प्रयास करेंगे। वोरा ने कहा कि कार्पोरेशन में तीन बिंदुओं पर फोकस करना होगा। पहला कार्य क्षमता के विकास का होगा, जिसमें गोडाउन की स्टोरेज क्षमता बढ़ाने नए गोडाउन निर्माण करना जरूरी है। आधुनिक तकनीक और उच्च गुणवत्ता के साथ स्टोरेज क्वालिटी रखने पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ताकि गोडाउन में रखी सामग्री को होने वाले नुकसान का प्रतिशत शून्य करें ताकि अन्न सहित अन्य किसी भी सामग्री की बर्बादी न हो। इसके अलावा कार्पोरेशन के फायदे को और बढ़ाने पर केंद्रित किया जाएगा।
पदभार ग्रहण करने के दौरान कार्पोरेशन के निवर्तमान एमडी एलेक्स पाल ने कहा कि 2019-20 में कार्पोरेशन को कुल 170 करोड़ का लाभ हुआ। पूरे प्रदेश में 1450 स्थानों पर गोडाउन बनाने सहित 14 करोड़ की लागत से लैब का निर्माण करने की योजना पर भी आगामी दिनों में काम शुरू किया जाएगा जिससे रेडी टू ईट फूड एवं दुग्ध उत्पादों का लैब टेस्ट राज्य में ही संभव हो सकेगा। इस मौके पर कार्पोरेशन के एमडी नीलेश क्षीरसागर, महाप्रबंधक डॉ. कन्नौजे सहित विभागीय अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे।
बाद में वोरा ने कार्पोरेशन के कार्यालय भवन के सभी सेक्शन का कामकाज देखा। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कक्ष में जाकर मुलाकात की और परिचय लेने के साथ ही बेहतर कार्यशैली से काम करने की नसीहत दी। पदभार ग्रहण करते समय खाद्य निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष गुरप्रीत बाम्बरा, विधायक मोतीलाल देवांगन, दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल, सीजू एंथोनी, प्रदेश युकां अध्यक्ष कोको पाढ़ी, संदीप वोरा, सुमीत वोरा, अंशुल पांडेय, आयुष शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे।

राजनांदगांव / शौर्यपथ / कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मोहला द्वारा विकासखंड अम्बागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालन हेतु 31 जुलाई 2020 तक आवेदन आमंत्रित किया गया हैं। शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु इच्छुक वृहत्ताकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समिति (लेम्पस), प्राथमिक कृषि साख समिति, वन सुरक्षा समिति, महिला स्व सहायता समूह, ग्राम पंचायत एवं अन्य उपभोक्ता सहकारी समिति निर्धारित तिथि तक कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मोहला में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
विकासखंड अम्बागढ़ चौकी के अंतर्गत ग्राम पंचायत ब्राम्हणभेड़ी, केसला, करमतरा, आटरा, दाउटोला, आड़ेझर, बिटाल, कोरचाटोला एवं विकासखंड मोहला अंतर्गत ग्राम पंचायत कनेरी, मार्री, सांगली, मुनगाडीह, जोबटोला, बिरझुटोला, मुकादाह, पुत्तरगोंदीकला, देवरसुर, धोबेदण्ड, कुंजामटोला, शेरपार, माडिंगपिडिंग भुर्सा, मण्डावीटोला तथा विकासखंड मानपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत तुमड़ीकसा, टोहे, गढड़ोमी, बागडोंगरी, भावसा, चवेला, ढोढरी, हलांजुर, परालझरी, उमरपाल, बसेली, कंदाड़ी, घोटिया, नेडग़ांव में शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है।
शासकीय उचित मूल्य दुकान आबंटन की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी खाद्य विभाग की वेबसाईट www.khadya.cg.nic.in तथा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मोहला से प्राप्त की जा सकती है।

अभियान चलाकर 2789 लोगों के खिलाफ की गई कार्यवाही, बिना मास्क के घूम रहे 2219 लोगों से 3 लाख 24 हजार वसूल किया अर्थदंड

     भिलाई नगर / शौर्यपथ / निगम प्रशासन की टीम कोविड-19 के दिशा निर्देश को पालन कराने के लिए लगातार अभियान चला रही है। बिना मास्क के घूमने, सार्वजनिक स्थानों पर थूंकने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने एवं वाहनों में अतिरिक्त सवारी पाए जाने पर समझाइश देने के साथ जुर्माने की कार्रवाई की गई। निगम प्रशासन के पांच जोन की टीम ने आज दिनांक तक कुल 2789 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। उनसे कुल 6 लाख 91 हजार 265 रूपए अर्थदंड वसूल किया गया। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने वाले कुछ लोगों को दंड बैठक भी करवाया। घर से मास्क लगाकर ही बाहर निकलने की समझाइश देकर छोड़ दिया गया।
निगम आयुक्त रघुवंशी के निर्देशानुसार निगम के पांचों जोन की टीम ने बिना मास्क के घूम रहे 2219 लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया। उनसे 3 लाख 24 हजार 415 रूपए अर्थदंड वसूल किया गया। सार्वजनिक स्थानों पर थूंकने के मामले में पांच लोगों के खिलाफ कार्यवाही किया गया। उनसे 2600 रूपए अर्थदंड वसूल किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले 212 लोगों से 1 लाख 11 हजार 350 रूपए, 211 लोगों से मोटर सायकल में अतिरिक्त सवारी पर 31650 रूपए और छूट प्राप्त 142 दुकानदारों के द्वारा मास्क नहीं लगाए जाने पर 2 लाख 21 हजार 250 अर्थदंड वसूल किया गया।
तय समय के बाद दुकान खुला रखने पर कार्रवाई
     जोन एक कमिश्नर सुनील अग्रहरी की टीम ने नेहरू नगर मार्केट, आकाश गंगा सब्जी मंडी, सुपेला हार्डवेयर लाइन, होजियारी मार्केट सुपेला, लक्ष्मी नगर मार्केट और जुनवानी कोहका रोड के प्रतिष्ठानों की जांच किया। निर्धारित समय के बाद भी दुकान खुला पाए जाने, बिना मास्क के दुकान पर बैठने वाले दुकानदार और ग्राहकों के खिलाफ कार्रवाई किया। सोमवार को 12 लोगों से 7500 रूपए अर्थदंड वसूल किया गया
जोन- 2 की आयुक्त पूजा पिल्ले की टीम ने कोविड-19 का उल्लंघन करने वाले 122 लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया। 10080 रूपए अर्थदंड वसूल किया गया। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कर पाने पर दंड बैठक लगवाया। टीम ने गोल मार्केट वैशाली नगर, राम नगर क्षेत्र के किराना दुकान, गौरवपथ के फूटकर सब्जी दुकान, ब्रेकरी, इडली दोसा कार्नर और होटल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई किया। टीम ने 18 जुलाई को 29, 19 जुलाई को 61 और 21 जुलाई को 32 लोगों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया।
    जोन-3 की आयुक्त प्रीति सिंह की टीम ने पावर हाउस मार्केट, सर्कुलर मार्केट, नेताजी सुभाषचंद्र बोस सब्जी मंडी, नंदिनी रोड और सड़क नंबर-18 में 35 लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया। उनसे 5350 रूपए अर्थदंड वसूल किया गया।
जोन-4 के आयुक्त अमिताभ शर्मा की टीम ने बिना मास्क के घूमने वाले चार लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया। 400 रूपए जुर्माना लगाया गया। जोन-5 के आयुक्त महेन्द्र पाठक की टीम ने सेक्टर-6 मार्केट क्षेत्र में अभियान चलाकर 4 लोगों को बिना मास्क के पकड़ा उनसे 700 अर्थदंड वसूल किया गया।

22 जुलाई से 28 जुलाई तक बंद रहेगी सभी दुकानें एवं आर्थिक गतिविधियां
अतिआवश्यक सेवाएं निरंतर रहेगी जारी

मुंगेली / शौर्यपथ / नोवल कोरोना के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रित रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पी. एस. एल्मा ने जिले के सभी नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र एवं जरहागांव, सेतगंगा तथा बरेला ग्राम के सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
उन्होने महामारी रोग अधिनियम एवं भारतीय दंड सहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिले के नगर पालिका परिषद मुंगेली, नगर पंचायत लोरमी, नगर पंचायत पथरिया, नगर पंचायत सरगांव सीमा क्षेत्र तथा जरहागांव, सेतगंगा एवं बरेला ग्राम के सम्पूर्ण क्षेत्र को संक्रमण से बचाने एवं स्वास्थ्यगत आपात स्थिति को नियंत्रण मे रखने के लिए 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई की रात 12 बजें तक, समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम सप्ताहिक हाट-बाजार को बंद रखने का आदेश जारी किया गया हैं। अति आवश्यक सेवाएं जैसे राशन सब्जी,फल, दूध कृषि किटनाशक की दुकानें प्रातः 7 बजे से लेकर सुबह 11 बजें तक ही अपना व्यापार कर सकेंगे।
इसी तरह घर पर जाकर दूध बाटने वाले दूध विक्रेता, न्यूज पेपर हांकर प्रातः 06 बजे से 9.30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। नगर पालिका परिषद मुंगेली, नगर पंचायत लोरमी, पथरिया, सरगांव के कार्यालय तत्काल प्रभाव से आम जनता से काम-काज हेतु बंद रहेंगे। किंतु अतिआवश्यक बिजली पानी, साफ-सफाई का काम-काज निरंतर जारी रहेंगे। जिले के नगरीय क्षेत्रो मे समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जिसमे निजि बसे, टैक्सी, आटो रिक्शा, इत्यादि का परिचालन तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति होगी। नगर पालिका परिषद मुंगेली, नगर पंचायत लोरमी, पथरिया, सरगांव सीमा क्षेत्र जरहागांव, सेतगंगा तथा बरेला ग्राम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य शर्तो के अधीन कार्य कर सकेंगे। सभी धार्मिक, सस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
सभी नागरिक अपने घर मे रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओ की पूर्ति के क्रम मे बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशो का अनुपालन करेंगे। इसी तरह फेस मास्क का उपयोग और शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसी तरह कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर तथा ग्रामीण) कोषालय, अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसील, थाना एवं चैकी आम जनता के लिए बंद रहेंगे। इसी तरह जिले के नगरीय सीमा क्षेत्र के समस्त शासकीय,अर्धशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगें। आवश्यकता पडने पर कार्यालय प्रमुख उन्हे कार्यालय मे बुला सकेंगे।
सभी नगरीय क्षेत्रो और जरहागांव, सेतगंगा, बरेला ग्राम के सीमा क्षेत्र मे स्थित समस्त शासकीय व अर्धशासकीय बैंक न्यूतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियो-अधिकारियो का उपयोग करेंगे और महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशो का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। जारी आदेश का उल्लंघन करने वालो की विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कोविड-19 के तहत क्वारांटाईन किए गए विधायक वोरा के संपर्क में आने वाले नेताओं जनप्रतिनिधियों व कर्मचारियों को भी होम क्वांराटाईन किए जाने को लेकर भाजयुमो ने जिलाधीश व स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा..

    दुर्ग / शौर्यपथ / दुर्ग शहर के विधायक अरुण वोरा कुछ दिनों पूर्व दिल्ली प्रवास पर थे और उनके दिल्ली से वापसी आने पर कोविड-19 के नियमों के तहत उन्हें होम क्वांराटाईन होना था पर उनके द्वारा नियमों को ताक में रखकर नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों महापौर और तो और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की उन सभी मिलने वाले वरिष्ठ नेताओं जनप्रतिनिधि महापौर को होम क्वांराटाईन किए जाने को लेकर तथा विधायक निवास के पीछे दरवाजे पर गुपचुप तरीके से चस्पा की गई कवरिंटी न सूचना पर जिला अध्यक्ष दिनेश देवांगन के नेतृत्व में दुर्ग जिलाधीश एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए मांग की गई कि जनता स्वास्थ्य से लापरवाही ना हो इसके लिए संपर्क में आए नेताओ व अधिकारियों सहित सभी को जल्द से जल्द क्वांराटाईन किया जाए इस दौरान जिला भाजयुमो मंत्री राहुल दीवान,प्रचार मंत्री राजा महोबिया,गौरव शर्मा,मंडल अध्यक्ष तेखन सिन्हा सहित उपस्थित कार्यकर्ताओं ने विधायक के खिलाफ जोरदार नारेबाजी किया।

     इस अवसर पर भाजयुमो जिला अध्यक्ष दिनेश देवांगन ने कहा कि कोविड-19 के तहत केंद्र एवं राज्य शासन के द्वारा लागू किए गए नियमों के तहत किसी भी दूसरे राज्य से विशेषकर संक्रमित क्षेत्र से आए व्यक्ति को लौटने के पश्चात 14 दिनों का होम क्वॉरेंटाइन किए जाने का का प्रावधान है किंतु इस मामले में दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा द्वारा देश के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित राज्य दिल्ली प्रवास से लौटने के पश्चात एक राज्य सरकार के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के बावजूद इस नियम का पालन नहीं किया बल्कि 15 जुलाई की रात्रि दिल्ली से वापसी के बाद दूसरे दिन राज्य शासन में भंडार निगम के अध्यक्ष नियुक्त होने पर नगर निगम दुर्ग कार्यालय पहुंचकर अपने स्वागत समारोह में शामिल हुए इसमें महापौर धीरज बाकलीवाल सहित कांग्रेस पार्षदों व कॉन्ग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी जिस की उपस्थिति में विधायक अरुण वोरा द्वारा बधाई स्वीकार किया गया इस अवसर पर निगम के कमिश्नर से लेकर कई अधिकारी भी शामिल हुए थे क्योंकि बाद में इस मामले पर मीडिया व अन्य लोगों की व्यापक प्रतिक्रिया सामने आने पर जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल 20 जुलाई को विधायक महोदय को होम क्वॉरेंटाइन कर तथा सूचना घर के पीछे के दरवाजे पर चस्पा किया गया किंतु इसके पूर्व विधायक वोरा द्वारा ना केवल निगम कार्यालय के भीड़ में शामिल हुए थे बल्कि इस बीच उन्से खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह घर पर मिल चुके हैं तथा विधायक महोदय द्वारा स्वयं रायपुर जाकर मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात कर चुके हैं जिसे भी होम क्वांराटाईन किया जाना चाहिए ऐसे में विधायक अरुण वोरा के घर के पिछले दरवाजे पर होम क्वॉरेंटाइन का सूचना चस्पा किया जाना सिर्फ और सिर्फ लीपापोती व खानापूर्ति जैसा है ऐसी स्थिति में जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा यह मांग करती है कि कोरोनावायरस संक्रमण के बढ़ते दौर के मामले को देखते हुए नियमानुसार ऐतिहातन के तौर पर विधायक वोरा के संपर्क में रहने वाले जितने भी जनप्रतिनिधि नेताओं तथा कार्यकर्ताओं व अधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष मुलाकात के हैं उन्हें भी चिन्हित कर क्वॉरेंटाइन किया जाना चाहिए ताकि संक्रमण का चैन तोड़ने में सहायता मिल सके।
ज्ञापन सौंपने के दौरान स्कच्छता प्रकल्प संयोजक अनुपम मिश्रा, पटरी पार सिकोला भाठा मंडल अध्यक्ष तेखन सिन्हा महामंत्री विनीत ताम्रकार बंटी चौहान शुभम साहू दीपक सिन्हा,ज्वाला मरकाम, हरीश देवांगन रवि यादव विश्वजीत देशमुख सोनू देवांगन सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।