Hindi▼
धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और मंगलमय जीवन की कामना की
सुशासन तिहार के दौरान ग्रामीणों से किया आत्मीय संवाद, योजनाओं की जमीनी स्थिति की ली जानकारी
रायपुर, /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज सुशासन तिहार के अंतर्गत सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम भिखमपुरा पहुंचकर स्वामी शिवानंद विद्यापीठ एवं गौसेवा आश्रम परिसर स्थित श्री पंचमुखी दक्षिणाभिमुख सिद्ध हनुमान मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली, उत्तम स्वास्थ्य और राज्य की निरंतर प्रगति की कामना करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की समृद्धि, जनकल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की मंगलकामना की।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय इन दिनों सुशासन तिहार के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों का सतत दौरा कर रहे हैं। इस अभियान के माध्यम से वे सीधे आमजन से संवाद स्थापित कर शासन की योजनाओं और सेवाओं के जमीनी क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तथा समस्याओं के त्वरित निराकरण की दिशा में आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं।
भिखमपुरा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने गौसेवा आश्रम परिसर में आयोजित चौपाल में ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं, सुझाव और अपेक्षाएं सुनीं तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से उन्हें मिल रहे लाभों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार शासन और जनता के बीच विश्वास को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसके जरिए प्रशासन सीधे लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कर रहा है।
इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, स्थानीय नागरिक, आश्रम से जुड़े सदस्य तथा जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे।
बिलासपुर/ छत्तीसगढ़ को शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा तैयारी के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत बिलासपुर प्रवास के दौरान मधुबन-जूना बिलासपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन नालंदा परिसर एवं एजुकेशन हब का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया।
मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन परियोजना का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए तथा परियोजना को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए।
उन्होंने कहा कि यह केवल एक अधोसंरचना परियोजना नहीं, बल्कि प्रदेश के हजारों युवाओं के भविष्य को नई दिशा देने वाला ज्ञान एवं अवसरों का केंद्र बनने जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बिलासपुर पहले से ही प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले विद्यार्थियों का प्रमुख शैक्षणिक केंद्र रहा है। हर वर्ष बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं सीजीपीएससी, यूपीएससी, नीट, जेईई, एसएससी, बैंकिंग, व्यापम और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए यहां पहुंचते हैं।
ऐसे में आधुनिक सुविधाओं से युक्त एजुकेशन हब युवाओं को बेहतर अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराएगा और बिलासपुर को प्रदेश के प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।
“यह परियोजना युवाओं के सपनों को नई उड़ान देगी और बिलासपुर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगी।”
— मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
लगभग 13 एकड़ शासकीय भूमि पर 120 करोड़ रुपये की लागत से विकसित हो रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना में विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक सुविधाएं तैयार की जा रही हैं।
? नालंदा डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी
? 300-300 सीटर बालक एवं बालिका छात्रावास
? आधुनिक शैक्षणिक ब्लॉक
? डिजिटल अध्ययन एवं शोध सुविधाएं
? प्रतियोगी परीक्षा तैयारी हेतु अनुकूल वातावरण
? 48 बड़े रेंटल हॉल का निर्माण
इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि विद्यार्थियों को अध्ययन, आवास और शैक्षणिक संसाधनों के लिए अलग-अलग स्थानों पर भटकना नहीं पड़ेगा।
एक ही परिसर में लाइब्रेरी, छात्रावास, अध्ययन कक्ष और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता से विद्यार्थियों को बेहतर और व्यवस्थित तैयारी का अवसर मिलेगा।
विशेष रूप से दूरस्थ जिलों से आने वाले छात्रों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि परिसर में बनाए जा रहे 48 रेंटल हॉल भविष्य में नगर निगम के लिए नियमित आय का स्रोत बनेंगे।
यह परियोजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर विकसित की जा रही है, जिससे इसका संचालन वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर रहेगा और नगर निगम पर अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं पड़ेगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का सपना तभी साकार होगा जब युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक संसाधन और प्रतिस्पर्धी माहौल उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने कहा कि नालंदा परिसर और एजुकेशन हब केवल भवनों का समूह नहीं, बल्कि प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं और सपनों को साकार करने वाला एक सशक्त “ज्ञान केंद्र” होगा।
परियोजना पूर्ण होने के बाद बिलासपुर की पहचान केवल संभागीय मुख्यालय तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह शहर प्रदेश और देश के उभरते शैक्षणिक केंद्रों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह एजुकेशन हब आने वाले वर्षों में हजारों विद्यार्थियों के लिए सफलता का आधार बनेगा और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को भी नई गति देगा।
120 करोड़ रुपये की यह परियोजना केवल अधोसंरचना विकास नहीं, बल्कि मानव संसाधन निर्माण में निवेश है। यदि निर्धारित समय में यह एजुकेशन हब पूर्ण हो जाता है, तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभर सकता है, जिससे युवाओं को महानगरों की ओर पलायन की आवश्यकता भी कम होगी।
रायपुर, । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि शासन और प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता की समस्याओं का संवेदनशील, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और प्रशासन जवाबदेही के साथ कार्य करे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने यह निर्देश सुशासन तिहार के अंतर्गत बिलासपुर प्रवास के दौरान आयोजित समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सक्ती और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों के विकास कार्यों, राजस्व मामलों, स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल व्यवस्था तथा खरीफ सीजन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अन्य लंबित राजस्व प्रकरणों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ये मामले सीधे आम नागरिकों के जीवन और आजीविका से जुड़े होते हैं।
उन्होंने एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए और कहा कि राजस्व न्याय व्यवस्था में अनावश्यक विलंब से जनता का विश्वास प्रभावित होता है।
“राजस्व प्रकरणों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।”
— मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
ग्रीष्मकालीन परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में पेयजल व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और अधिकारियों को लगातार निगरानी रखनी होगी।
वहीं आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को संभावित मौसमी बीमारियों की रोकथाम, दवा उपलब्धता और उपचार व्यवस्था के लिए अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में मुख्यमंत्री ने खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए खाद एवं बीज की उपलब्धता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक और बीज उपलब्ध कराए जाएं तथा वितरण व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी रखी जाए।
पश्चिम एशिया की परिस्थितियों के कारण डीएपी उर्वरक की सीमित उपलब्धता का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों को वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के लिए जागरूक करने पर बल दिया।
उन्होंने कहा कि:
जैसे विकल्पों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे लागत कम हो और उत्पादन बढ़े।
मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण और आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।
उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं के लिए रोजगार और आय के नए अवसर सृजित होंगे तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उन्होंने स्वयं प्रदेशभर में आयोजित समाधान शिविरों में भाग लेकर आम नागरिकों से सीधा संवाद किया है। भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि शासन-प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास मजबूत हुआ है।
उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार केवल शिकायत निवारण अभियान नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच संवाद और विश्वास को मजबूत करने का माध्यम है।
मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना की 28वीं किश्त जारी होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
बैठक के समापन पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, नियमित निगरानी और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा—
“शासन की प्रत्येक योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही सुशासन का वास्तविक उद्देश्य है। यही विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की मजबूत नींव बनेगा।”
बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, सांसद कमलेश जांगड़े, विभिन्न विधायकगण, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा पांचों जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के साथ-साथ मुख्यमंत्री विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कार्यक्रमों में भी सहभागिता करेंगे।
मुख्यमंत्री सुबह 11:25 बजे मुख्यमंत्री निवास, सिविल लाइन रायपुर से प्रस्थान कर पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर पहुंचेंगे। यहां वे पूर्व दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित है।
चिकित्सा शिक्षा से जुड़े इस आयोजन में भावी चिकित्सकों और चिकित्सा क्षेत्र के विद्यार्थियों को संबोधित करने की संभावना है। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर विशेष जोर दे रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री की उपस्थिति इस कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान करती है।
दोपहर बाद मुख्यमंत्री न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन रायपुर पहुंचेंगे, जहां वे "मुख्यमंत्री चौपाई एवं मेधावी शिक्षा सहायता योजना" कार्यक्रम में शामिल होंगे।
यह कार्यक्रम राज्य के प्रतिभाशाली एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों को प्रोत्साहन प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार द्वारा शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम मानते हुए विभिन्न सहायता योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम अरण्य भवन, नया रायपुर में आयोजित होगा। यहां वे शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित "विश्व पर्यावरण दिवस-2026" कार्यक्रम में शामिल होंगे।
पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन, जल संरक्षण और हरित विकास को लेकर राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के मद्देनजर यह कार्यक्रम विशेष महत्व रखता है। मुख्यमंत्री द्वारा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नए संदेश या पहल की घोषणा की भी संभावना जताई जा रही है।
इसके बाद मुख्यमंत्री शाम 6 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, रायपुर पहुंचेंगे। यहां निर्धारित कार्यक्रम में सहभागिता के बाद वे पुनः मुख्यमंत्री निवास लौटेंगे।
मुख्यमंत्री के पूरे दिन के कार्यक्रम का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि उनका फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक विकास जैसे विषयों पर केंद्रित रहेगा। एक ओर जहां चिकित्सा शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को संबोधित किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर मेधावी छात्रों के लिए सहायता योजनाओं और पर्यावरण संरक्षण जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर भी सरकार की सक्रियता दिखाई देगी।
विशेष रूप से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री की सहभागिता राज्य में हरित विकास और पर्यावरणीय संतुलन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है।
शौर्यपथ विश्लेषण:
आज का दौरा कार्यक्रम केवल औपचारिक आयोजनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य सरकार की उन प्राथमिकताओं को भी प्रदर्शित करता है जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और युवाओं का सशक्तिकरण प्रमुख स्थान रखते हैं। मुख्यमंत्री का दिन इन चारों क्षेत्रों से जुड़े कार्यक्रमों के इर्द-गिर्द केंद्रित रहने वाला है।
दुर्ग । आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए नगर पालिक निगम दुर्ग ने शहर को जलभराव और गंदगी की समस्या से बचाने के लिए विशेष सफाई अभियान तेज कर दिया है। महापौर अलका बाघमार के निर्देश पर निगम क्षेत्र के सभी बड़े और छोटे नालों तथा नालियों की व्यापक सफाई का कार्य 60 वार्डों में युद्धस्तर पर संचालित किया जा रहा है।
निगम प्रशासन का लक्ष्य मानसून के आगमन से पहले जल निकासी व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त करना है, ताकि बारिश के दौरान शहरवासियों को जलभराव, गंदगी और मच्छरों की समस्या का सामना न करना पड़े।
महापौर अलका बाघमार ने कहा कि वर्षा के दौरान नागरिकों को राहत प्रदान करना और शहर की जल निकासी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना निगम की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग प्रभारी निलेश अग्रवाल के मार्गदर्शन तथा वार्ड पार्षदों की निगरानी में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है।
उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सफाई कार्य केवल औपचारिकता न रहे, बल्कि नालियों और नालों की तल तक सफाई सुनिश्चित की जाए, जिससे पानी के बहाव में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
निगम की सफाई टीमों द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों में नालों और नालियों से जमा गाद, प्लास्टिक, कचरा एवं अन्य अवरोधक सामग्री को हटाया जा रहा है। इसके साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों की विशेष निगरानी भी की जा रही है, जहां हर वर्ष जलभराव की शिकायतें सामने आती रही हैं।
अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर कार्यों का निरीक्षण करने तथा नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।
महापौर ने शहरवासियों से अपील की है कि वे नालियों और नालों में कचरा न फेंकें तथा स्वच्छता बनाए रखने में निगम का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ शहर के निर्माण में प्रशासन के साथ-साथ नागरिकों की सहभागिता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
नगर निगम द्वारा संचालित यह विशेष अभियान केवल सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसून के दौरान संभावित समस्याओं की रोकथाम का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। निगम प्रशासन का दावा है कि समय रहते किए जा रहे इन कार्यों से बारिश के मौसम में जल निकासी व्यवस्था बेहतर होगी और नागरिकों को राहत मिलेगी।
शौर्यपथ विशेष:
दुर्ग नगर निगम का यह अभियान आगामी मानसून के लिए शहर की तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। यदि सफाई कार्य निर्धारित समय पर और प्रभावी ढंग से पूरा होता है, तो इस वर्ष जलभराव की समस्या में उल्लेखनीय कमी देखने को मिल सकती है।
राजनांदगांव, । छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2026 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राजनांदगांव जिले के विभिन्न पंचायत क्षेत्रों में हुए उपचुनावों ने ग्रामीण राजनीति के नए संकेत दिए हैं। जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच पदों के लिए हुए चुनाव में मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाते हुए नए जनप्रतिनिधियों का चयन किया।
सबसे अधिक चर्चा जनपद पंचायत डोंगरगांव निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-5 मचानपार की रही, जहां मुकाबला बेहद रोचक और कांटे का था।
जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए हुए चुनाव में द्वारिका दास टंडन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नेतराम देशलहरे को 75 मतों के अंतर से पराजित कर जीत दर्ज की।
| अभ्यर्थी | प्राप्त मत |
|---|---|
| द्वारिका दास टंडन | 1269 |
| नेतराम देशलहरे | 1194 |
| भानूराम नारंग | 610 |
| आत्मा राम रात्रे | 235 |
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह परिणाम क्षेत्र में द्वारिका दास टंडन की मजबूत जनस्वीकृति का संकेत माना जा रहा है। हालांकि नेतराम देशलहरे ने भी कड़ी टक्कर देकर मुकाबले को अंतिम दौर तक रोचक बनाए रखा।
ग्राम पंचायत ककरेल में सरपंच पद के लिए हुए चुनाव में मतदाताओं ने नरेन्द्र कुमार भारती को अपना नया सरपंच चुना।
| अभ्यर्थी | प्राप्त मत |
|---|---|
| नरेन्द्र कुमार भारती | 455 |
| शंकर लाल देशलहरे | 380 |
| केजू राम टण्डन | 319 |
नरेन्द्र कुमार भारती की जीत को स्थानीय स्तर पर विकास, जनसंपर्क और सामाजिक सक्रियता के प्रति जनता के विश्वास के रूप में देखा जा रहा है।
पंच पद के लिए दिलाशा साहू विजयी घोषित की गईं।
| अभ्यर्थी | प्राप्त मत |
|---|---|
| दिलाशा साहू | 67 |
| अनोखी बाई | 42 |
| पार्वती साहू | 0 |
पंच पद के लिए डामेश्वरी साहू निर्वाचित घोषित हुईं।
| अभ्यर्थी | प्राप्त मत |
|---|---|
| डामेश्वरी साहू | 66 |
| कांति बाई साहू | 44 |
| संतोषी | 44 |
त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के ये परिणाम केवल जनप्रतिनिधियों के चयन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण लोकतंत्र की सक्रियता और मतदाताओं की जागरूकता को भी दर्शाते हैं। पंचायत स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों के सामने अब क्षेत्रीय विकास, मूलभूत सुविधाओं के विस्तार, पेयजल, सड़क, स्वच्छता और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की बड़ी जिम्मेदारी होगी।
मचानपार और ककरेल के परिणामों ने यह स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दे, जनसंपर्क और व्यक्तिगत विश्वसनीयता आज भी चुनावी सफलता का सबसे बड़ा आधार बने हुए हैं। आने वाले पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए भी इन परिणामों को महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेतक माना जा रहा है।
शौर्यपथ विश्लेषण:
राजनांदगांव जिले के इन उपचुनाव परिणामों ने यह संदेश दिया है कि ग्रामीण मतदाता विकास, उपलब्धता और स्थानीय नेतृत्व की कार्यशैली को प्राथमिकता दे रहे हैं। विजयी उम्मीदवारों के सामने अब जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती होगी।
राजनांदगांव, । मानसून आगमन की संभावना के साथ जिले के किसान खरीफ फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। आगामी खरीफ सीजन में जिले में लगभग 1.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बोनी संभावित है। किसानों को समय पर खाद एवं बीज उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग द्वारा एक अप्रैल से ही सहकारी समितियों में भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई थी, जिसके सकारात्मक परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं।
कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीफ वर्ष 2026 के लिए सहकारी क्षेत्र में 45,650 मीट्रिक टन उर्वरक भंडारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत 18,500 मीट्रिक टन यूरिया, 4,000 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी), 3,600 मीट्रिक टन म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) तथा 9,800 मीट्रिक टन विभिन्न प्रकार के एनपीके उर्वरकों का लक्ष्य शामिल है।
निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अब तक जिले में 12,000 मीट्रिक टन से अधिक यूरिया, 365 मीट्रिक टन से अधिक एसएसपी, 2,755 मीट्रिक टन से अधिक एमओपी तथा लगभग 3,000 मीट्रिक टन डीएपी उर्वरक का भंडारण किया जा चुका है। खरीफ सीजन की तैयारी के साथ किसान लगातार उर्वरकों का उठाव कर रहे हैं और अब तक 17,205 मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया जा चुका है। वितरण के बावजूद जिले में वर्तमान में 12,584 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है, जो किसानों की जरूरतों की पूर्ति के लिए पर्याप्त माना जा रहा है।
बीज उपलब्धता के संबंध में विभाग ने बताया कि खरीफ 2026 के लिए धान सहित विभिन्न दलहनी एवं तिलहनी फसलों हेतु 14,331 क्विंटल बीज की आवश्यकता का आकलन किया गया है। इसके मुकाबले अब तक 7,236 क्विंटल बीजों का भंडारण सहकारी समितियों में किया जा चुका है। किसानों द्वारा लगातार बीजों का उठाव किया जा रहा है तथा अब तक 1,533 क्विंटल बीजों का वितरण भी किया जा चुका है।
कृषि विभाग किसानों को मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने तथा प्राकृतिक रूप से नत्रजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हरी खाद के उपयोग के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है। इसके तहत जिले में 350 क्विंटल मूंग बीज एवं 100 क्विंटल धैचा बीज का भंडारण किया गया है। किसान इनका उपयोग हरी खाद के रूप में कर भूमि की उत्पादकता एवं जैविक गुणवत्ता में वृद्धि कर सकते हैं।
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे खरीफ फसलों की बुआई के लिए आवश्यक खाद एवं बीज का समय पर उठाव करें तथा संतुलित उर्वरक प्रबंधन अपनाकर बेहतर उत्पादन प्राप्त करें।
राजनांदगांव, । कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में मार्च तिमाही 2026 के अंतर्गत जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) एवं जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति (डीएलआरसी) की बैठक लेकर विभिन्न बैंकिंग एवं शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बैंकों को निर्देशित किया कि पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध एवं सरल प्रक्रिया के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाए तथा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि बैंक एवं संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिकाधिक हितग्राहियों तक पहुंच सके। उन्होंने अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) से जून माह में आयोजित किए जाने वाले पीएम स्वनिधि महोत्सव एवं खेत बचाओ अभियान की तैयारियों और प्रगति की जानकारी भी ली।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बैंक क्रेडिट लिंकेज, पीएम स्वनिधि, किसान क्रेडिट कार्ड (मत्स्य पालन), केसीसी पशुपालन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) तथा पीएम अजय योजना सहित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के सफल क्रियान्वयन एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक तथा बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य शाखा राजनांदगांव के शाखा प्रबंधकों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री सुरूचि सिंह, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक श्री मनोज नायक, अग्रणी जिला प्रबंधक एवं प्रभारी निदेशक आरसेटी श्री मुनीश शर्मा, श्री अमित मिश्रा सहित विभिन्न बैंकों एवं विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
नीट समेत कई परीक्षाओं में गड़बड़ियों से लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित, कांग्रेस ने उठाए सवाल
दुर्ग / शौर्यपथ / देशभर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के मामलों को लेकर दुर्ग शहर कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राहुल शर्मा ने केंद्र और संबंधित एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं की मेहनत, सपनों और भविष्य पर सीधा प्रहार हैं।
जारी प्रेस विज्ञप्ति में राहुल शर्मा ने कहा कि आज देश का युवा कठिन परिश्रम और वर्षों की तैयारी के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होता है, लेकिन बार-बार सामने आ रही पेपर लीक की घटनाएं उसकी उम्मीदों को तोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि नीट सहित विभिन्न भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में सामने आए विवादों ने लाखों छात्र-छात्राओं को मानसिक तनाव और असुरक्षा के माहौल में धकेल दिया है।
"सिर्फ जांच की घोषणा पर्याप्त नहीं"
राहुल शर्मा ने कहा कि प्रत्येक पेपर लीक प्रकरण के बाद जांच की घोषणा कर देना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। आवश्यक है कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर और उदाहरणात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति परीक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ करने का साहस न कर सके।
उन्होंने कहा कि परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में युवाओं के विश्वास की आधारशिला होती है। यदि यही व्यवस्था संदेह के घेरे में आ जाए तो युवाओं का मनोबल टूटना स्वाभाविक है।
युवाओं में बढ़ रही निराशा चिंताजनक
कांग्रेस महामंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में छात्र वर्षों का समय, आर्थिक संसाधन और अथक परिश्रम लगाते हैं। ऐसे में जब पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती हैं तो मेहनती और ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होता है।
उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोपों ने युवाओं के बीच गहरी निराशा पैदा की है। यह स्थिति केवल शैक्षणिक संकट नहीं, बल्कि सामाजिक चिंता का विषय भी है। कई अवसरों पर परीक्षा विवादों और भविष्य को लेकर बढ़ी मानसिक परेशानियों के कारण छात्रों द्वारा आत्महत्या जैसे दुखद कदम उठाए जाने की खबरें भी सामने आई हैं, जो पूरे समाज के लिए गंभीर चेतावनी हैं।
"देश का युवा जवाब मांग रहा है"
राहुल शर्मा ने कहा कि देश का युवा अब जवाब मांग रहा है। उसकी मेहनत, समय और परिवारों की उम्मीदों का मूल्य है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए ऐसी मजबूत और पारदर्शी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए, जिससे परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित, निष्पक्ष और विश्वसनीय बन सके।
उन्होंने मांग की कि परीक्षा संचालन से जुड़े तंत्र को तकनीकी रूप से और अधिक सुदृढ़ किया जाए, पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था बनाई जाए तथा दोषियों को कड़ी सजा सुनिश्चित की जाए।
शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता
राहुल शर्मा ने कहा कि हाल के महीनों में कांग्रेस सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों और छात्र समूहों द्वारा भी परीक्षा प्रणाली में सुधार, जवाबदेही तय करने और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की जाती रही है। उन्होंने कहा कि यह किसी एक दल का नहीं, बल्कि देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा विषय है।
मुख्य बिंदु
पेपर लीक को युवाओं के भविष्य पर सीधा हमला बताया।
नीट सहित विभिन्न परीक्षाओं की निष्पक्षता पर उठे सवाल।
दोषियों पर कठोर कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की मांग।
युवाओं में बढ़ती निराशा और मानसिक तनाव पर चिंता व्यक्त।
परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की आवश्यकता पर जोर।
(नोट: छात्रों की आत्महत्या जैसे मामलों का उल्लेख अत्यंत संवेदनशील विषय है। किसी भी घटना को विशिष्ट रूप से पेपर लीक से जोड़ने के लिए आधिकारिक जांच या प्रमाणित तथ्यों का होना आवश्यक है। इसलिए समाचार में इसे व्यापक सामाजिक चिंता और मीडिया में सामने आए मामलों के संदर्भ में संतुलित रूप से प्रस्तुत किया गया है।)
“Month of Solar” अभियान में बेहतर प्रदर्शन के लिए मिलेगा पीएम सूर्यघर एक्सीलेंस अवार्ड
मध्यम उपभोक्ता आधार वाले राज्यों की श्रेणी में सर्वाधिक वेंडर रजिस्ट्रेशन में देश में दूसरा स्थान
रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर : मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आयोजित “Month of Solar” अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाना राज्य के लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि राज्य में स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में किए जा रहे सतत प्रयासों का प्रमाण है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मध्यम उपभोक्ता आधार वाले राज्यों की श्रेणी में सर्वाधिक वेंडर रजिस्ट्रेशन के मामले में छत्तीसगढ़ ने देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए राज्य का चयन पीएम सूर्यघर एक्सीलेंस अवार्ड हेतु किया गया है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि ऊर्जा क्षेत्र में राज्य की सक्रियता, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनसहभागिता का सकारात्मक परिणाम है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए ऊर्जा विभाग, क्रेडा, विद्युत वितरण कंपनियों, सभी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा सहयोगी संस्थाओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि टीमवर्क, प्रतिबद्धता और बेहतर समन्वय के कारण छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य सरकार ऊर्जा आत्मनिर्भर, पर्यावरण अनुकूल और हरित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले ऐसे प्रयास प्रदेश के नागरिकों को आर्थिक राहत देने के साथ-साथ स्वच्छ एवं सतत विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
जिले में 24 हजार टन से अधिक उर्वरक का भंडारण, सहकारी समितियों के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर वितरण
रायपुर, । जिला रायगढ़ में मानसून की दस्तक से पहले जिले के किसान आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों में जुट गए हैं। खेतों की जुताई, बुआई की तैयारी और कृषि आदानों की व्यवस्था के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में खेती-किसानी से जुड़ी गतिविधियां तेज हो गई हैं। किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को उनकी मांग के अनुरूप खाद एवं बीज उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं पात्र किसानों को नगद ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया भी निरंतर जारी है। कलेक्टर द्वारा इसकी लगातार समीक्षा भी की जा रही है।
उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले में खाद की उपलब्धता, भंडारण एवं वितरण की स्थिति पर निरंतर नजर रखी जा रही है तथा किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।
कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए जिले में उर्वरकों के भंडारण और वितरण की व्यवस्था सुनियोजित ढंग से संचालित की जा रही है। खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर से लेकर विकासखंड स्तर तक लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि खेती के महत्वपूर्ण समय में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
जिले में अब तक विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का 24 हजार 138 टन से अधिक भंडारण किया जा चुका है। इनमें सहकारी संस्थाओं में 15 हजार 789 टन तथा निजी क्षेत्र में 8 हजार 348 टन उर्वरक उपलब्ध है। कृषि विभाग के अनुसार सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को प्राथमिकता के आधार पर खाद उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में उर्वरकों की पहुंच और वितरण व्यवस्था मजबूत बनी हुई है।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अब तक लगभग 48 प्रतिशत तथा गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 52 प्रतिशत खाद का भंडारण किया जा चुका है। वहीं इस वर्ष उपलब्ध कराए गए भंडारण के विरुद्ध लगभग 46 प्रतिशत उर्वरकों का वितरण किसानों को किया जा चुका है। अधिकारियों का कहना है कि शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप खाद की आपूर्ति एवं भंडारण की प्रक्रिया चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से संचालित की जा रही है।
कृषि विभाग द्वारा जिले में गठित निगरानी दलों, उर्वरक निरीक्षकों तथा मैदानी अमले के माध्यम से सहकारी एवं निजी उर्वरक विक्रय केंद्रों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। किसानों को उनके कृषि रकबे एवं आवश्यकता के अनुरूप नियमानुसार उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है। साथ ही उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।
विभाग द्वारा किसानों को डीएपी उर्वरक के विकल्प के रूप में एनपीके, एसएसपी तथा नैनो उर्वरकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा हरी खाद उत्पादन को बढ़ावा देने तथा मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में दीवार लेखन, प्रचार-प्रसार एवं कृषि विस्तार गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।
कृषि विभाग ने बताया कि आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए खाद वितरण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया है। मानसून के दौरान उर्वरकों की मांग बढ़ने की स्थिति में भी पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। विभाग का लक्ष्य किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराकर खरीफ फसलों की बेहतर उत्पादन व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
