बेटियां स्कूल और हॉस्टल की समस्याओं पर आवाज उठाती है तो उन्हें जेल भेजने की धमकी दी जाती है
रायपुर/ शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने तहसीलदार माया अंचल के द्वारा बेटियों को जेल भेजने की धमकी देने की कड़ी निंदा की उन्होंने सरकार से कड़ी कार्यवाही की मांग की उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बेटी पढ़ाओ नहीं बल्कि बेटियों को डराओ नीति पर काम कर रही।बेटियां पढ़ना चाहती है लेकिन स्कूल में शिक्षक नहीं है हॉस्टल में सुविधा नहीं है और जब बेटियां स्कूल के लिए शिक्षक और हॉस्टल के लिए सुविधाओं की मांग करती है तब भाजपा सरकार में उन बेटियों को वीडियो जारी करने की धमकी देकर डराया जाता है उन्हें जेल भेजने की धमकी दी जाती हैं। छात्रो के पक्ष में खड़े होने वाले कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के नेता, कार्यकर्ताओं के खिलाफ यह सरकार दुर्भावनापूर्वक एफआईआर करती है। राजनांदगांव के डीईओ ने शिक्षक की मांग करने पर बेटियों को जेल भेजने की धमकी दिया था। इस मामले में माननीय न्यायालय ने भी कड़ी नाराजगी जाहिर की है।
बिलासपुर जिला के तहसीलदार माया अंचल ने पचमढ़ी हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्राओं को जेल भेजने की धमकी दी। राजधानी रायपुर के प्राथमिक शाला पंडरी में मासूम बच्चीयों के साथ यौन शोषण के मामले में प्रशासन लीपापोती करती रही, मामला दबाने का कुत्सित प्रयास किया गया, पीड़ित छात्राओं का विडियों वायरल होने पर विलंब से कार्यवाही हुई। भिलाई डीपीएस का मामला सर्वविदित है। गरियाबंद जिले के स्कूल में शिक्षक नहीं होने से छात्र एवं पालकों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था लचर हो गई है स्कूल में न शिक्षक है न हॉस्टल में सुविधा है।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 9 महीने में ही भाजपा की सरकार अलोकप्रिय हो चुकी है। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ उठ रहे आवाज को दबाने के लिए तानाशाही रवैया अपना रही है लोकतंत्र की हत्या कर रही है । सरकार में बैठे लोगों में आलोचना सुनने का साहस नहीं है। विपक्ष और पत्रकार जब सरकार के कुशासन के खिलाफ जनता की आवाज उठती है आम लोगो के लिए सुविधा और सुरक्षा की मांग करती है तब विपक्षी दल के नेताओ कार्यकर्ताओं एवं पत्रकारों के खिलाफ षड्यंत्र रचकर फर्जी एफआईआर दर्ज की जाती है। पत्रकारों की गाड़ी में गांजा रखकर उन्हे फंसाया जाता है। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। 9 महीने में प्रशासनिक आतंक दिखने लग गया है।

तीन साल पहले खुद माने थे भूपेश सरकार के समय नक्सलवाद में कमी आई
बस्तर में हो रहे फर्जी एनकाउंटर पर शाह क्यों मौन रहे?
   रायपुर/ शौर्यपथ / गृहमंत्री में साहस हो तो बतायें नक्सलवाद के मामले में देश के गृहमंत्री अमित शाह ने अपने प्रेस कांन्फ्रेस में तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आंकड़े बताते है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के दौरान नक्सली घटनाओं में कमी आई थी। स्वंय अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में आकर 5 अप्रैल 2021 को मीडिया में बयान दिया था कि राज्य की भूपेश सरकार और केन्द्र सरकार ने मिलकर नक्सलवाद को पीछे खदेड़ दिया है। राज्य में नक्सली घटनाओं में 80 प्रतिशत तक की कमी आई है। अमित शाह के सामने आरपीएफ के डीजीपी ने कहा था छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी पैकअप की ओर है। आज गृह मंत्री की कांग्रेस सरकार के प्रयासों पर ऊँगली उठा रहे।
   प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कांग्रेस की सरकार बनने के बाद विश्वास विकास सुरक्षा के मूल मंत्र से नक्सलवादी घटनाओं और नक्सलवाद पर कमी आई थी। कांग्रेस की सरकार के समय दूरस्थ क्षेत्रों में कैंप बनाये गये पहुंच मार्ग बनाये गये। अबूझमाड़ में दो पुल बनाया गया। 300 से अधिक स्कूलों को खोला गया, राशन दुकान, अस्पताल खोला गया, 67 से अधिक वनोपजों की खरीदी की गयी। लोगो का भरोसा सरकार और सुरक्षा बलो के प्रति बढ़ा था। नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण हुआ था।
  प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बस्तर में हो रहे फर्जी एन्काउंटर पर अमित शाह क्यों मौन रहे।  छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से एक बार फिर आदिवासियों पर अत्याचार का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में नक्सली बताकर स्थानीय आदिवासीयों के फर्जी एनकाउंटर की घटनाएं बढ़ गई है, बस्तर में विगत 8 महीने के भाजपा सरकार के दौरान 30 से अधिक स्थानीय आदिवासियों को फर्जी एनकाउंटर में मारा गया। बीजापुर के पीडिया में 10 मई को हुई कथित मुड़भेड़ में मारे गए 12 लोगों में से 10 स्थानीय निर्दोष ग्रामीण थे। जान बचाने पेड़ पर चढ़े आदिवासियों को भी घेर कर गोली मारी गई। मृतकों के परिजनों ने मनरेगा जॉब कार्ड आधार कार्ड और राशन कार्ड भी प्रस्तुत किये। न्यायिक जांच की मांग की गई लेकिन सरकार तैयार नहीं हुई।

एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाकर आदिवासियों की भावना से खेल रही भाजपा
भाजपा के लिए आदिवासी सिर्फ़ वोट बैंक, वह उनकी संस्कृति को बर्दाश्त नहीं करती
आदिवासी भाजपा को इसके लिए कभी माफ़ नहीं करेंगे

   रायपुर/ शौर्यपथ / पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आरएसएस के दबाव में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस का बहिष्कार कर दिया और इस तरह से भाजपा ने प्रदेश के लाखों आदिवासियों व उनकी संस्कृति का अपमान किया है. उन्होंने कहा है कि इसके लिए प्रदेश के आदिवासी भाजपा को कभी माफ़ नहीं करेंगे.
श्री बघेल ने अपने बयान में कहा है कि आरएसएस ने आखिर अपना असली रंग दिखा दिया है और भाजपा सरकार पर दबाव बनाकर विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम रद्द करवा दिए. श्री बघेल ने कहा है कि रायपुर में विश्व आदिवासी दिवस पर दो कार्यक्रम आयोजित थे. एक रायपुर के इंडोर स्टेडियम में था जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को शामिल होना था और दूसरा कार्यक्रम महंत घासीदास संग्रहालय की कला वीथिका में आदिवासियों पर आयोजित एक प्रदर्शनी थी, जिसका उद्घाटन भाजपा सरकार के वरिष्ठ आदिवासी मंत्री रामविचार नेताम को करना था. एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गए नहीं और दूसरा कथित ‘अपरिहार्य कारणों से’ स्थगित कर दिया गया.
उन्होंने कहा है कि आरएसएस के अनुषांगिक संगठन वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से एक सार्वजनिक बयान दिया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत के आदिवासियों के लिए विश्व आदिवासी दिवस की कोई प्रासंगिकता नहीं है. अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह के बयान से स्पष्ट है कि आदिवासियों के इस दिवस को संघ एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के रूप में देखता है. श्री बघेल ने कहा है कि आदिवासियों की अलग सांस्कृतिक पहचान आरएसएस को हमेशा से खटकती रही है और इसीलिए वे इसका विरोध करते हैं.
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा ने आदिवासियों व उनकी संस्कृति का जो खुला विरोध किया है उसे छत्तीसगढ़ के आदिवासी नहीं भूलेंगे और भाजपा को कभी माफ़ नहीं करेंगे. उन्होंने कहा है कि भाजपा आदिवासियों को सिर्फ़ वोट बैंक की तरह देखती है और इसीलिए उसने कहने को तो एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया है पर उन्हें अपने आदिवासी भाई बहनों के साथ उत्सव मनाने से भी रोक रही है.
उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ की एक तिहाई से अधिक आबादी आदिवासियों की है और उनकी विशिष्ट संस्कृति छत्तीसगढ़ को अलग पहचान देती है. इसी पहचान के चलते विश्व आदिवासी दिवस को कांग्रेस की सरकार ने अवकाश घोषित किया था और आदिवासी नृत्य महोत्सव मनाना शुरु किया था जिसमें न केवल देश भर के बल्कि विदेश के आदिवासी समूह भी शामिल होते थे. श्री बघेल ने कहा है कि प्रदेश भर के आदिवासी अलग अलग जगह एकत्रित होकर जब विश्व आदिवासी दिवस मना रहे थे तो आरएसएस का एक संगठन इसका खुला विरोध कर रहा था.

मोदी सरकार ने 18 लाख आवास में एक भी आवास स्वीकृत नहीं किया
कांग्रेस सरकार में 1176142 आवास स्वीकृत 1088492 पूर्ण 87650 प्रगति पर

रायपुर/ शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार बताएं नये 18 लाख आवास बनाने हितग्राहियों को पैसा कब मिलेगा ? केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2024 से अब तक एक भी मकान स्वीकृत नहीं किए हैं। कांग्रेस सरकार के दौरान 1176142 ग्रामीण पीएम आवास स्वीकृत किया गया था जिसमें से 10 लाख 88492 आवास पूर्ण हो चुके हैं और 87650 आवास का निर्माण कार्य चल रहे हैं। 309000 शहरी आवास स्वीकृत किए थे जिसमें से 279000 से अधिक आवास पूर्ण हो गए हैं शेष आवास का निर्माण चल रहा है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान जो 18 लाख आवास देने का वादा किया था बीते 8 महीने में  एक भी हितग्राहियों को आवास बनाने राशि जारी नहीं किया गया है। ना ही केंद्र सरकार से स्वीकृति मिली है।
  प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 18 लाख आवाज देने का वादा किया था और आज सरकार बनने के बाद उन गरीबों को आवास देने से बीजेपी पीछे हट रही है। प्रदेश के आवासहीन भाजपा के वादा खिलाफी के शिकार हो गए हैं। भाजपा ने प्रदेश के गरीबों को झूठा वादा किया था मोदी की गारंटी आवासहीनों के लिए चुनावी जुमला साबित हुआ है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार पर प्रधानमंत्री आवास नहीं बनाने का झूठा आरोप लगाया था। आज आंकड़े बता रहे हैं कि 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया है इस मामले में गुजरात भी पीछे हैं। भाजपा सरकार को 18 लाख आवास के हितग्राहियों को तत्काल मकान बनाने पैसा देना चाहिए।
  प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान प्रदेश के पांच संभाग के सभी जिला में तेजी से प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण किया गया था रायपुर संभाग जिला रायपुर स्वीकृत 29480 निर्माणाधीन 994, बलौदाबाजार स्वीकृत 45373 निर्माणाधीन 2889 धमतरी स्वीकृत 40388 निर्माणाधीन 1180 गरियाबंद स्वीकृत 45902 निर्माणाधीन 3835, महासमुंद स्वीकृत 73266 निर्माणाधीन 3830 सरगुजा संभाग जिला बलरामपुर स्वीकृत 44188 निर्माणाधीन 2038, जशपुर स्वीकृत 61784 निर्माणाधीन 3852, कोरिया स्वीकृत 13416 निर्माणाधीन 2271, मनेन्द्रगढ़ स्वीकृत 23172 निर्माणाधीन 4476, सूरजपुर स्वीकृत 37568 निर्माणाधीन 2653, सरगुजा स्वीकृत 65904 निर्माणाधीन 5195, बस्तर संभाग जिला बस्तर स्वीकृत 23063 निर्माणाधीन 2226, बीजापुर स्वीकृत 4449 निर्माणाधीन 810, नारायणपुर स्वीकृत 3829 निर्माणाधीन 1381, सुकमा स्वीकृत 10118 निर्माणाधीन 871, दंतेवाड़ा स्वीकृत 11179 निर्माणाधीन 2004, कोंडागांव स्वीकृत 15994 निर्माणाधीन 4581, कांकेर स्वीकृत 29207 निर्माणाधीन 5027, बिलासपुर संभाग जिला बिलासपुर स्वीकृत 59123 निर्माणाधीन 4824, गौरेला  स्वीकृत 27608 निर्माणाधीन 2597, जांजगीर-चांपा स्वीकृत 45436 निर्माणाधीन 2872, कोरबा स्वीकृत 64837 निर्माणाधीन 5106, मुंगेली स्वीकृत 49225 निर्माणाधीन 2286, रायगढ़ स्वीकृत 57793 निर्माणाधीन 2706, सक्ती स्वीकृत 46585 निर्माणाधीन 3015, सारंगढ़ स्वीकृत 47796 निर्माणाधीन 3020, दुर्ग संभाग जिला बालोद स्वीकृत 32394 निर्माणाधीन 2085, बेमेतरा स्वीकृत 32724 निर्माणाधीन 1999, दुर्ग  स्वीकृत 23700 निर्माणाधीन 1289, कबीरधाम स्वीकृत 48657 निर्माणाधीन 2883, खैरागढ़ स्वीकृत 19052 निर्माणाधीन 953, मोहला स्वीकृत 15490 निर्माणाधीन 1399, राजनांदगांव स्वीकृत 27442 निर्माणाधीन 503 है जो केंद्र के स्वीकृत 1176142 ग्रामीण आवास है।

कोरोना काल में 2 लाख छत्तीसगढ़ियो की रोजी-रोटी बचाने भूपेश सरकार ने उद्योगों के बिजली में छूट दिया
साय सरकार के आर्थिक कुपबंधन से बिजली के दाम बढ़े- कांग्रेस

 रायपुर/ शौर्यपथ/  स्टील उद्योगों को बिजली बिल में राहत को घोटाला बताना भाजपा सरकार की घटिया मानसिकता है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बिजली बिल के दाम बढ़ाकर साय सरकार ने आम उपभोक्ता सहित उद्योगों और किसानों की कमर तोड़ने में लगी है। ऊपर से पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा दी गयी रियायतों को घोटाला बताकर अपनी नाकामियों पर से पर्दा डालने का प्रयास है। कोरोना काल में जब उद्योग, व्यापार बंदी के कागार पर खड़े थे तब कांग्रेस की भूपेश सरकार इन उद्योगों में काम करने वाले 2 लाख से अधिक छत्तीसगढ़िया मजदूरों की रोजी-रोटी बचाने के लिये उद्योगों को बिजली बिल में रियायत दिया ताकि उद्योग बंद न हो और मजदूरों को उनका रोजगार मिलता रहे। सरकार के द्वारा दिये गये विभिन्न रियायतों को फायदा यह हुआ कि जब देश में कोरोना काल में उत्पादन घट गया, आर्थिक मंदी आ गयी छत्तीसगढ़ इस आर्थिक मंदी से अछूता रहा।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो आम उपभोक्ताओं को मिल रहे 400 यूनिट तक के बिजली बिल के छूट को भी समाप्त करने का षड़यंत्र रच रही है। किसी दिन सरकार के तरफ से छूट आ जायेगा कि 45 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को 4000 करोड़ से अधिक का छूट देकर पूर्ववर्ती सरकार ने घोटाला कर दिया। अतः बिजली के दामों में छूट को समाप्त किया जाता है। अपनी नाकामी तथा आर्थिक कुप्रबंधन को पूर्ववर्ती सरकार पर डालना भाजपा सरकार की फितरत बन गयी है। सरकार का वित्तीय प्रबंधन फेल हो चुका है। 7 माह में 28000 करोड़ रू. साय सरकार ने कर्जा ले लिया है। सारी जनहित की योजनाओं को बंद कर दिया। अब उपभोक्ताओं को मिलने वाली रियायत को घोटाला बताकर अपनी सरकार के द्वारा बिजली के दाम बढ़ाने के निर्णय को सही ठहराने की साजिश की जा रही है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में मांग से अधिक मेगावाट बिजली का उत्पादन करने की क्षमता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार आने के बाद से विद्युत का उत्पादन और आपूर्ती दुर्भावना पूर्वक बाधित किया जा रहा है। सर्वे के आधार पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने हर साल लगभग साढ़े 7 प्रतिशत की दर से बिजली के डिमांड बढ़ने का अनुमान लगाते हुए कोरबा पश्चिम में 1320 मेगावाट संयंत्र की स्थापन के लिए आधारशिला रखी थी जिसे भाजपा की सरकार आने के बाद से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। 2003 से 2018 तक भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार हर साल बिजली की दरों में वृद्धि की एवं 15 वर्षो में लगभग 300 प्रतिशत अर्थात् बिजली की दर में तीन गुना वृद्धि की गयी थी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को विभाजित कर पांच कंपनी बनाकर उसका आर्थिक बोझ जनता के ऊपर डाला था, अब वही दौर फिर से शुरु हो गया है। छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पिछली सरकार के घाटों को पाटते हुये बिजली बिल हॉफ योजना के अंतर्गत 45 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 4000 करोड़ रू. सब्सिडी देकर बिजली के मामले में बहुत बड़ी राहत दी है। वहीं किसानों को 5 एचपी निःशुल्क बिजली, बीपीएल के उपभोक्ताओं को 40 यूनिट तक मुफ्त बिजली, अस्पतालों, उद्योगों को सस्ती दर पर बिजली देकर राहत पहुंचाई है। भाजपा की सरकार आने के बाद बिजली कटौती शुरू हो गई और बिल दुगुना आने लगे।

कांग्रेस के नेता बताएं पांच साल में कितने लोगों को रोजगार दिया : उपमुख्यमंत्री साव
छत्तीसगढ़ में भाजपा ने युवाओं को सबसे ज्यादा नौकरी दी, उनके सपने साकार किए : उपमुख्यमंत्री साव
   रायपुर / शौर्यपथ / उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस के रोजगार उपलब्ध कराने के सवाल पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि, छत्तीसगढ़ में पिछले पांच सालों में कांग्रेस की सरकार रही है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ क्या सलूक किया गया, इसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भूल सकते हैं, लेकिन यहां की जनता भूलने वाली नहीं है। इनके अत्याचार के कारण ही इन्हें युवाओं ने सत्ता से बेदखल कर दिया है।
 श्री साव ने कहा कि, कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में रोजगार और नौकरी को लेकर झूठे होर्डिंग्स लगाए, रोजगार पर गलत आंकड़े पेश किए। पांच साल में इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया, वो आंकड़े देश और प्रदेश के सामने प्रस्तुत करें, देश के साथ अन्याय और अत्याचार करने वाली पार्टी कोई है तो वह कांग्रेस है।
   उपमुख्यमंत्री ने कहा कि, युवाओं के सपने साकार करने का काम भाजपा ने किया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा नौकरी भाजपा सरकार ने दी है। नौजवानों की हित और भविष्य के लिए काम किया है। सभी विभागों में भर्तियों के लिए लगातार प्रक्रिया जारी है।आने वाले समय में सभी विभागों में भर्ती होगी।

  रायपुर / शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस के मोर्चा प्रकोष्ठ विभाग अध्यक्षों की बैठक लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बैठक को संबोधित करते हुये कहा कि मोर्चा प्रकोष्ठ विभाग संगठन के आंख, कान, नाक है इनकी सक्रियता से ही संगठन की सक्रियता दिखती है सभी संगठन अपने प्रदेश जिलों और ब्लॉक की कार्यकारिणी की नियमित बैठके आयोजित करे, प्रदेश संगठन द्वारा दिये गये कार्यक्रमों को निचले स्तर तक लागू करें। सभी अपने क्षेत्रों मे जो भी जनता के मुद्दे है उनको उठाये हर प्रकोष्ठ जमीन पर जनता के बीच संघर्ष करता दिखाई देना चाहिये। उन्होंने 24 जुलाई को होने वाले विधानसभा घेराव में सभी प्रकोष्ठों को पूरी ताकत के साथ शामिल होने का आहवान किया।
   बैठक में महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, सेवादल प्रमुख अरुण ताम्रकार, युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा, एनएसयूआई अध्यक्ष नीरज शर्मा, प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष अमीन मेमन, प्रदेश कांग्रेस चिकित्सा विभाग अध्यक्ष डॉ राकेश गुप्ता, विधि विभाग अध्यक्ष देवा देवांगन, प्रदेश कांग्रस आर.टी.आई विभाग अध्यक्ष नितिन सिन्हा, कार्य. अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग अध्यक्ष प्रकाश मारकण्डेय, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री गौरीशंकर पाण्डेय, कांग्रेस पिछड़ा विभाग अध्यक्ष केशव चंद्राकर, प्रदेश कांग्रेस सूचना प्राद्यौगिकी विभाग उपाध्यक्ष मणि वैष्णव, प्रदेश कांग्रेस मछुआ विभाग अध्यक्ष एम. आर. निषाद, कांग्रेस रिसर्च विभाग अध्यक्ष इदरीश गांधी, जवाहर मंच अध्यक्ष प्रणव कुमार दास, प्रदेश कांग्रेस असंगठित क्षेत्र के समस्या निवारण प्रकोष्ठ अध्यक्ष मोहम्मद सिद्दीक, प्रदेश कांग्रेस खेलकूद प्रकोष्ठ महामंत्री राहुल जैन, कांग्रेस लोक कला संस्कृति प्रकोष्ठ अध्यक्ष प्रशांत नीरज, प्रदेश कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, राजीव गांधी पंचायत राज संगठन दिनेश शर्मा उपस्थित थे।