दुर्ग। शौर्यपथ। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन जैन ने कांग्रेस प्रत्याशी अरुण वोरा के खिलाफ खुलकर कार्य किया था उससे यह लगता था कि अब मदन जैन और अरुण वोरा के रास्ते अलग-अलग हो चुके हैं परंतु लोकसभा में विधानसभा से बड़ी हार के बाद एक बार फिर कांग्रेस में अरुण वोरा की अहमियत बढ़ने लगी और दुर्ग कांग्रेस का केंद्र बिंदु एक बार फिर वोरा निवास बनने लगा अब जल्दी नगरी निकाय चुनाव होने वाले हैं इस नगरी निकाय चुनाव में वार्ड पार्षदों की टिकट देने में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अरुण वोरा की राय की काफी अहमियत बढ़ गई है ऐसे में विधानसभा चुनाव में अरुण वोरा की हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मदन जैन एक बार फिर वार्ड नंबर 39 में अपने दावेदारी को मजबूत करने में लगे हुए हैं और पोस्टर के जरिए प्रचार प्रसार आरंभ भी कर दिया है खास बात यह है कि कभी अरुण वोरा के फोटो को पोस्ट में जगह न देने वाले मदन जैन अब फिर से अरुण वोरा का फोटो अपने पोस्टर में लगाकर वोरा के साथ होने का दावा कर रहे हैं परंतु जब अरुण वोरा को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जरूरत थी तब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा और कांग्रेस प्रत्याशी अरुण वोरा को एक बड़ी हार के साथ चुकाना पड़ा किंतु वर्तमान समय में नगरी निकाय चुनाव में वोरा के समर्थन के बिना कुछ मुमकिन नजर नहीं आ रहा है ऐसे में जिन्होंने वोरा के साथ चुनाव में अपना विरोधी रंग दिखाया था अब फिर पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता अरुण वोरा के समर्थक होने का दावा करते नजर आ रहे हैं अब देखना यह है कि अरुण वोरा क्या अपनी हार और कांग्रेस विरोधी तथ्यों को भुलाकर मदन जैन का पक्ष रखकर उन्हें टिकट दिलाने में अहम्भू भूमिका निभाएंगे या फिर वार्ड नंबर 39 में सक्रिय रूप से कार्य करने वाली शकुन ढीमर को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आगे बढ़ाएंगे राजनीति में रंग बदलना पल पल देखा जाता है और ऐसे बदलते हुए रंग में अरुण वोरा क्या मदन जैन के रंग में रंगते हैं या फिर कांग्रेस विरोधी कार्यो का हवाला देकर उनकी टिकट कटवाते हैं।

सरकार चयनित शिक्षकों को दूसरे पदों पर समायोजित करे: कांग्रेस
           रायपुर/ शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है। भले ही इन शिक्षकों की नौकरी पर संकट तकनीकी रूप से अदालती निर्णय के कारण आया है लेकिन सरकार चाहे तो इस समस्या का तत्काल निराकरण कर सकती है। सरकार के पास शिक्षा विभाग में ही अनेकों ऐसे पद है जहां समान वेतनमान पर इन 2897 शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है। प्रयोगशाला सहायक, उच्च श्रेणी शिक्षकों के रूप में इनकी नियुक्तियां की जा सकती है। वर्तमान शिक्षा विभाग में 70 हजार पद रिक्त है। 33000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया सरकार रोक कर रखी हैं। इन पदों पर इन शिक्षकों को समायोजित किया जा सकता है। सरकार इनके मामले में तत्काल निर्णय लेकर इनका समायोजन करे।
  प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश के 2897 सहायक शिक्षक अपनी नौकरी बचाने के लिये आंदोलनरत है, धरने पर बैठे है सरकार है कि इस मामले में कोई निर्णय नहीं ले रही है। बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों की नौकरी बचाने सरकार के पास अनेकों विकल्प है, विभागीय डीएड परीक्षा का आयोजन भी करवा कर नौकरी यथावत बरकरार रख सकती है सरकार लेकिन इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है। भाजपा सरकार नौकरी छीनने वाली सरकार है। इन शिक्षकों को सरकार ने भर्ती निकाल कर प्रक्रिया पूरी करने के बाद नियुक्ति दिया था। अब अदालत के निर्णय के बाद गतिरोध आ रहा है तो सरकार इस मामले का समाधान निकाल डीएड प्रशिक्षित शिक्षकों के लिये अलग भर्ती निकाले तथा इन पहले से नियुक्ति पा चुके 2897 शिक्षकों की सेवा आगे सुनिश्चित रखने की व्यवस्था करें। इन शिक्षकों की भर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान ही हुआ था, ऐसा नहीं है भाजपा सरकार बनने के बाद भी तीसरी और चौथी काउंसलिंग 9 फरवरी 2024 तथा 7 मार्च 2024 को हुई थी तथा इनकी नियुक्तियां हुई थी।
  प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि इस मामले प्रभावित अधिसंख्यक शिक्षक बस्तर और सरगुजा संभाग के है तथा दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ है। 2897 में से 70 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते है। यह इन के भविष्य का सवाल है। सरकार इनके मामले में सहानुभूति पूर्वक निर्णय करें।

27 जून को शुरू हुआ जनदर्शन कार्यक्रम अब तक 21 बार स्थगित,जनता अपनी परेशानी किसको बताये? : कांग्रेस

रायपुर/ शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जनता से मिलते ही नहीं है फिर उन्हें कैसे पता चलेगा कि सरकार के काम से जनता खुश है या नाखुश है? मुख्यमंत्री निवास में 27 जून को शुरू हुआ जनदर्शन कार्यक्रम अब तक 21 बार स्थगित हो चुका है मात्र पांच बार ही जनदर्शन कार्यक्रम हुए हैं लेकिन उसका भी लाभ आम जनता को नहीं मिला है। मुख्यमंत्री निवास जनता जा नहीं सकती है मुख्यमंत्री जहाँ दौरा में जाते हैं वहां प्रशासन जनता को मिलने से रोकते हैं। मुख्यमंत्री से मिलने निवेदन करते संघर्ष करते महिलाओं बुजुर्गों के कई सारे वीडियो सामने आ गए हैं। जिसमें जनता के साथ प्रशासनिक बदसलूकी नजर आयी है। पूरे प्रदेश में आम जनता सरकार के कामकाज को लेकर भारी आक्रोशित है। ये सरकार एक साल में ही अलोकप्रिय हो चुकी है।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पांच बार हुए जनदर्शन कार्यक्रम में जनता से मिले हजारों आवेदनों का अब तक निराकरण नही हुआ है। सरकारी दफ्तरों में बिना लेन देन काम नही हो रहा है। मंत्री के बंगलो के बाहर भी मंत्रियों के प्रवास का साईन बोर्ड अधिकांश समय लटकते रहता है। जनता अपनी समस्याओं को सुलझाने सिर्फ बंगलो का चक्कर लगाते रहती है लेकिन उनका कोई सुनने वाला ही नही है। ऐसे में जनदर्शन कार्यक्रम सिर्फ धोखा साबित हो रहा है। जनता हर गुरुवार को जनदर्शन कार्यक्रम होने का बेसब्री से इंतजार करती है लेकिन उन्हें जनदर्शन कार्यक्रम स्थगित होने की सूचना मिलती है इससे जनता में मायूसी छा जाती है।

  दुर्ग / शौर्यपथ / दुर्ग नगर निगम के पूर्व एल्डरमैन भाजपा नेता डॉ. प्रतीक उमरे ने कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी से दुर्ग नगर निगम के महापौर पद का आरक्षण छत्तीसगढ़ राज्य कल्याण आयोग द्वारा पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के संबंध में मान्य किए गए सांख्यिकीय आंकड़े के आधार पर करने का आग्रह किया है।डॉ. प्रतीक उमरे ने कहा की अब प्रदेश में नगरीय निकाय में महापौर का चुनाव अब सीधे मतदाता करेंगे इसलिए आरक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी एवं नियमों अनुरूप होना चाहिए जिससे किसी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित न हो।पूर्व एल्डरमैन डॉ. प्रतीक उमरे ने कहा की नगरीय प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश 2024 व छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश 2024 की अधिसूचना की प्रति कलेक्टरों,नगर निगम आयुक्तों को भेज दिया है।इसमें संशोधित अधिनियम के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
  नगरीय निकाय में हफ्ते भर के भीतर आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण कर लिया जाएगा।इसलिए पूर्व एल्डरमैन डॉ. प्रतीक उमरे ने कलेक्टर से आग्रह किया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने छत्तीसगढ़ राज्य कल्याण आयोग द्वारा पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के संबंध में मान्य किए गए सांख्यिकीय आंकड़े को आधार बनाया जाना चाहिए।

    रायपुर/ शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों में आरक्षण को लेकर जारी अध्यादेश छत्तीसगढ़ की बहुसंख्यक आबादी जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके साथ अन्याय है। भाजपा से जुड़े लोग विज्ञापन बोर्ड पर ओबीसी को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का दावा कर रहे हैं जो सरासर झूठ है। हक़ीक़त यह है कि आरक्षित सीटों की कुल संख्या ही अधितकम 50 प्रतिशत है, इसमें एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और ओबीसी सभी के आरक्षण शामिल हैं। सरकार ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत की है, जहां एससी-एसटी की आबादी 50 फीसदी से ज्यादा है, वहां पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
   प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मूलतः आरक्षण विरोधी है। छत्तीसगढ़ में जब ये विपक्ष पक्ष में थे, तो राजभवन की आड़ में विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित आरक्षण विधेयक लटकाए रखें। आरक्षित वर्गो को उनकी हिस्सेदारी के अनुसार आरक्षण का लाभ देने के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के द्वारा 2 दिसंबर 2022 को सर्वसम्मति से पारित, “छत्तीसगढ़ नवीन आरक्षण विधेयक“ विगत 2 वर्ष से अधिक समय से आज तक राजभवन में लंबित है। भाजपा नेता बताएं कि छत्तीसगढ़ की बहुसंख्यक आबादी के शिक्षा और रोजगार के हितों को प्रभावित करने वाले इस महत्वपूर्ण आरक्षण विधेयक को कब तक राजभवन में लंबित रखा जाएगा? भाजपाई बताएं कि छत्तीसगढ़ के बहुसंख्यक आबादी जो ओबीसी हैं, उनको 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए? सामान्य वर्ग के गरीबों को ईडब्ल्यूएस का आरक्षण क्यों बाधित है? अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत आरक्षण के लाभ के साथ अनुसूचित जातियों को उनकी आबादी अनुरूप 13 प्रतिशत आरक्षण क्यों नहीं देना चाहती है भाजपा सरकार?
   प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा सरकार के द्वारा आरक्षण के प्रावधानों में जो परिवर्तन किया गया वह पिछड़े वर्ग के हितों के खिलाफ़ है। पिछड़े वर्ग के अधिकारों को छीनने का काम भाजपा की सरकार कर रही है, ऐसे असंतुलित प्रावधान के बाद पिछड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं बचने वाला है। पिछड़े वर्ग के लोग महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए तरस जाएंगे, यह सरकार पिछड़े वर्ग के खिलाफ़ लगातार षडयंत्र कर रही है। साय सरकार के ओबीसी विरोधी षडयंत्रों पर पर्देदारी करने भाजपा नेता, साय को पिछड़े वर्ग को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने, विज्ञापन लगवा कर झूठे तथ्य प्रसारित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। यदि केवल अन्य पिछड़े वर्ग को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा तो कुल आरक्षण 96 प्रतिशत हो जाएगा। जबकि भाजपा बार बार कह रही है कि आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत ही रखा जाएगा, अध्यादेश में भी आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फ़ीसदी ही है। छत्तीसगढ़ में आधे से अधिक आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग की है, जिनके साथ यह सरकार धोखा कर रही है, ठग रहे हैं, उनके जायज़ हकों़ पर डकैती की जा रही है।