कोयले का सेस भी कम हुआ है, बिजली के बढ़े दाम भी कम किया जाये - कांग्रेस 

रायपुर/शौर्यपथ / बढ़े बिजली बिल ने आम जनता का बजट बिगाड़ दिया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि तीन महिने से आ रहे बेतहाशा बढ़ा बिजली बिल से राज्य का हर नागरिक परेशान है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार भूपेश सरकार के समय शुरू की गयी बिजली बिल हाफ योजना को फिर शुरू करें, ताकि जनता को बढ़े बिजली बिल में कुछ राहत मिल सके। बिजली उत्पादन का प्रमुख घटक कोयला है। कोयले पर लगने वाला सेस कम हो गया है, जिसके कारण कोयले का दाम न्यूनतम 400 रू. कम हो गया है, अतः सरकार वीसीए (वेरियेबल कास्ट एडजेस्टमेंट) में कटौती के आधार पर बिजली के दाम तुरंत घटाये।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार की नाकामी लापरवाही और मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण प्रदेश के लोगों के लिए बिजली कटौती और मंहगी बिजली बड़ी समस्या बन गई है। राज्य बनने के बाद प्रदेश में बिजली के दाम सबसे ज्यादा वर्तमान समय में है। सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर दिया जिससे लोगों के बिजली के बिल दुगुना से भी अधिक आ रहा। महंगी बिजली के बाद भी सरकार जनता को चौबीस घंटे बिजली नहीं उपलब्ध करवा पा रही। ग्रामीण क्षेत्र में आठ-नौ घंटे तक हो रही बिजली कटौती से जनता परेशान हो रही, लोग बिजली कटौती के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार के बिजली के दाम बढ़ाकर भेजने के अन्यायपूर्ण फैसले का विरोध करती है, कोयला हमारा, पानी हमारा, जमीन हमारी और हमें ही महंगे दर पर बिजली बेचा जा रहा है। जनता में बढ़े हुए बिजली बिल के कारण आक्रोश और निराशा है उसके बाद भी सरकार बिजली के दामें पर लूट जारी रखे हुए है।

औद्योगिक नीति में बदलाव बेहतर तो 4,000 से अधिक कंपनियां बंद क्यों हो गई?- कांग्रेस 

रायपुर/शौर्यपथ / गुजरात से 33,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार जापान, कोरिया, अमेरिका जाकर और छत्तीसगढ़ निवेशकों को बुलाकर 21 महीने में 7 लाख करोड़ से अधिक निवेश और इसे हजारों लोगों को रोजगार देने का दावा कर रही है लेकिन यह निवेश धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। सरकार दावा कर रही है कि उनके द्वारा बनाई गई नई औद्योगिक नीति और उसमें किए गए 350 से अधिक बदलाव के कारण निवेशक आकर्षित हो रहे हैं, ऐसे में सवाल उठता है जब नई औद्योगिक नीति बेहतर है, फिर प्रदेश से 4,288 कंपनियां बंद क्यों हो गई? जिसके कारण हजारों लोग बेरोजगार हो गए यह भाजपा सरकार की नाकामी है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार को प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए, सरकार के मुखिया और मंत्री विदेश जाकर बड़ी-बड़ी निवेश लाने की बात करते हैं, निवेशकों का भरोसा जीत क्यों नहीं पा रहे हैं? अमेरिका, जापान और कोरिया से सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक आइटम आई टी एआई टेक्सटाइल फार्मास्यूटिकल एवं खाद्य प्रसंस्करण में नई निवेश होने का दावा किया था। लेकिन अब तक कोई भी विदेश के निवेशक छत्तीसगढ़ क्यों नहीं आए? बस्तर में इन्वेस्टर कनक्वे 967 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव आया था कितने निवेशक, कौन है, बस्तर में काम शुरू किया है?

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार उद्योगों के अनुकूल माहौल बनाने में पूरी तरह से नाकाम रही है और अपनी इस नाकामी से जनता का ध्यान भटकने के लिए नए-नए इवेंट करने का दावा कर रही है, निवेशक आने का दावा कर रही है और लाखों युवा जो बेरोजगार हैं, जो रोजगार की औसत तलाश रहे उनके साथ धोखा कर रही है, भाजपा की सरकार प्रदेश में रोजगार के अवसर देने में असफल साबित हो गई है, सरकार की उदासीनता के चलते प्रदेश में पूर्व से संचालित रोलिंग मिल, राइस मिल, सहकारी शक्कर कारखाना, एथेनॉल प्लांट, स्पंज आयरन, ट्रैवल कंपनियों, अस्पताल फार्मा, उद्योग सभी अपने कारोबार को बंद कर रहे हैं, सरकार इस विषय को गंभीरता में ले, प्रदेश से संचालित उद्योग बंद ना हो उसके अनुकूल माहौल बनाएं और नए निवेशकों के नाम से प्रदेश को धोखा देना बंद करें।

    "बिहार विधानसभा चुनाव: लोकतंत्र की जीत, जनता का नया विश्वास"
    "नीतीश की वापसी या नए युग की शुरुआत? बिहार का फैसला तय"
    "मतदान में रिकॉर्ड भागीदारी से साबित हुआ भारत का लोकतंत्र सशक्त"

राजनीतिक विश्लेषण: शरद पंसारी, संपादक – शौर्यपथ दैनिक समाचार
   बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान संपन्न होते ही पूरे राज्य की नजरें अब 14 नवंबर की मतगणना पर टिक गई हैं। टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल का माहौल गर्म है, और लगभग हर सर्वेक्षण नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए को स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ता हुआ दिखा रहा है। वहीं, महागठबंधन इस बार ‘तीसरे नंबर’ की परिस्थिति से भी जूझता नजर आ रहा है।
  बिहार की जनता ने इस बार मतदान में ऐसी भागीदारी दिखाई है कि बीते दो दशकों का रिकॉर्ड टूट गया। महिला वोटर्स की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही, जो लोकतंत्र की मजबूती और जागरूक नागरिकता की दिशा में एक शुभ संकेत है।
  पहले चरण में 94 सीटों पर लगभग 62.5 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि दूसरे चरण में 149 सीटों पर मतदान का प्रतिशत 64.8 तक पहुंच गया। यह स्पष्ट संकेत है कि चाहे राजनीतिक दलों के आरोप-प्रत्यारोप कितने भी हों, जनता अपने मताधिकार का प्रयोग पूरी सजीवता के साथ कर रही है।
एग्जिट पोल का रुझान और भविष्य की राजनीति
 देश की प्रमुख एजेंसियों—सर्वे इंडिया, सी-वोटर और टाइम्स पोल्स—के एग्जिट पोल के अनुसार, एनडीए को इस बार 160 से 175 सीटों के बीच मिलने का अनुमान है। वहीं, महागठबंधन को 55 से 65 सीटों तक सीमित बताया जा रहा है। जन स्वराज पार्टी ने परिवर्तन की राजनीति का दावा किया, लेकिन कई एग्जिट पोल उन्हें शून्य से अधिकतम दो सीटों तक सीमित मान रहे हैं।
 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव के आखिरी चरण में जिस आक्रामक रफ्तार के साथ प्रचार किया, उसने एनडीए के आत्मविश्वास को मजबूती दी। दूसरी ओर, कांग्रेस और राजद लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाते रहे, लेकिन जनता के मौन जनादेश ने यह संकेत दिया है कि बिहार ने फिर स्थिरता को तरजीह दी है।
महागठबंधन के लिए मुश्किल राह
  तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर चुनावी नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की, मगर नीतीश कुमार की विकासपरक राजनीति और नरेंद्र मोदी के राष्ट्रव्यापी प्रभाव के आगे यह कोशिश कमजोर पड़ती दिखी। कांग्रेस ने बार-बार चुनाव आयोग पर ‘‘फर्जी मतदान’’ के आरोप लगाए, किन्तु यदि नतीजे एग्जिट पोल के अनुरूप रहे, तो ये सारे आरोप निराधार ठहरेंगे।
जनता का जनादेश और लोकतंत्र की जीत
   बिहार का यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि लोकतंत्र के पुनः सशक्त होने का संकेत है। मतदाता अब जातीय समीकरणों से ऊपर उठकर अपने भविष्य की दिशा तय कर रहा है। गांव हो या शहर, युवा मतदाता हो या वरिष्ठ नागरिक—हर वर्ग ने मतदान को लोकतंत्र के महापर्व के रूप में स्वीकार किया है।
 इस चुनाव से यह संदेश जा रहा है कि भारत का लोकतंत्र आज भी जीवंत, सक्षम और सर्वश्रेष्ठ है। परिणाम चाहे जिसके पक्ष में आएं, असली जीत लोकतंत्र की ही होगी—क्योंकि जनता ने यह साबित किया है कि सत्ता की चाबी किसी पार्टी या नेता के पास नहीं, बल्कि जनमत के पास है।

    रायपुर / शौर्यपथ /
                         छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (क्करू्रङ्घ) को लेकर एक बार फिर सियासी टकराव तेज हो गया है। राज्योत्सव के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपने की घटना पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है।
  प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिन आवासों की चाबी सौंपी है, वे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत और निर्मित हुए थे। उन्होंने सवाल उठाया— "भाजपा सरकार बताएं, विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किए गए नए 18 लाख आवास आखिर कब बनेंगे?"

कांग्रेस का दावा: भाजपा सरकार के कार्यकाल
में नहीं बनी एक भी नई मंजूरी
   ठाकुर ने कहा कि 1 जनवरी 2024 से अब तक केंद्र सरकार ने एक भी नया आवास स्वीकृत नहीं किया है।कांग्रेस सरकार के दौरान 14,85,142 आवास स्वीकृत हुए थे —
  11,76,142 ग्रामीण आवास, जिनमें से 10,88,492 आवास पूर्ण हो चुके हैं और 87,650 निर्माणाधीन हैं।
3,09,000 शहरी आवास, जिनमें से 2,79,000 से अधिक आवास पूर्ण हैं और बाकी निर्माणाधीन हैं।
  उन्होंने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के समय 18 लाख नए आवास देने का वादा किया था, लेकिन 22 महीने में एक भी हितग्राही को निर्माण राशि जारी नहीं की गई, न ही केंद्र से स्वीकृति आई।

जिला-वार आंकड़ों से कांग्रेस का पलटवार
  धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर सभी पांचों संभागों में तेजी से काम हुआ था।
कुछ प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं —
रायपुर संभाग: रायपुर 29,480 स्वीकृत, 994 निर्माणाधीन; बलौदाबाजार 45,373 स्वीकृत, 2,889 निर्माणाधीन; महासमुंद 73,266 स्वीकृत, 3,830 निर्माणाधीन।
सरगुजा संभाग: सरगुजा 65,904 स्वीकृत, 5,195 निर्माणाधीन; जशपुर 61,784 स्वीकृत, 3,852 निर्माणाधीन; बलरामपुर 44,188 स्वीकृत।
बस्तर संभाग: बस्तर 23,063 स्वीकृत, 2,226 निर्माणाधीन; दंतेवाड़ा 11,179 स्वीकृत, 2,004 निर्माणाधीन; कांकेर 29,207 स्वीकृत, 5,027 निर्माणाधीन।
बिलासपुर संभाग: बिलासपुर 59,123 स्वीकृत, 4,824 निर्माणाधीन; कोरबा 64,837 स्वीकृत, 5,106 निर्माणाधीन; रायगढ़ 57,793 स्वीकृत, 2,706 निर्माणाधीन।
दुर्ग संभाग: दुर्ग 23,700 स्वीकृत, 1,289 निर्माणाधीन; बालोद 32,394 स्वीकृत, 2,085 निर्माणाधीन; कबीरधाम 48,657 स्वीकृत, 2,883 निर्माणाधीन।
 ठाकुर ने कहा कि ये सारे आवास कांग्रेस शासनकाल में स्वीकृत हुए, जिनकी चाबी अब भाजपा सरकार हितग्राहियों को सौंप रही है।

"मोदी की गारंटी निकली जुमला"
  कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में "मोदी की गारंटी – हर गरीब को घर" का नारा देकर जनता से झूठ बोला था।
उन्होंने आरोप लगाया —
"अब जब सरकार बन चुकी है तो गरीबों को आवास देने से भाजपा पीछे हट रही है। आवासहीन जनता को ठगा गया है, मोदी की गारंटी चुनावी जुमला साबित हुई है।"

"गुजरात से आगे निकला था छत्तीसगढ़"
   धनंजय सिंह ठाकुर ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के पांच सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ने गुजरात सहित कई राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया था।
उन्होंने कहा, "भाजपा ने कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाए थे कि हम आवास नहीं बना रहे, जबकि आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस शासनकाल में सबसे ज्यादा घर गरीबों को मिले।"

कांग्रेस की मांग
  प्रदेश कांग्रेस ने मांग की है कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर तत्काल 18 लाख आवासों की नई स्वीकृति दें,लंबित लाभार्थियों को राशि जारी करें,और योजना की प्रगति की मासिक रिपोर्ट सार्वजनिक करें।

     रायपुर/ शौर्यपथ / प्रदेश में लगातार मिल रही नकली दवाएं चिंता का विषय है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि सरकार नकली दवाएं सप्लाई करने वाली कंपनियों के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है? दवाइयां अमानक है, उनके निर्माण में लापरवाही हुई है तो यह आपराधिक कृत्य है, ऐसी कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग केवल दवाओं पर प्रतिबंध लगाकर चुप बैठ जाता है। इसका मतलब है कि मिलीभगत करके गुणवत्ताविहीन दवाएं खरीदी गयी है।
  प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि प्रदेश में दवा के नाम पर ज़हर दिया जा रहा है, नकली अमानक, गुणवत्ताहीन, फंगस लगे दवा का वितरण मरीजों को किया जा रहा है, इतने गंभीर विषय पर यह सरकार गंभीर नहीं है, अब तक न किसी की जिम्मेदारी तय की गई, न ही कोई कार्यवाही हुई। छोटे-छोटे बच्चों को जो कृमि की जो दवाइयां खिलाई गई हैं, जांच में अमानक पाया गया, डायरिया पीड़ित मरीजों को दी गई दवाओं में फंगस मिला, कई एंटीबायोटिक दवाओं से मरीजों को एलर्जी हो रही है, गर्भवती महिलाओं और माताओं को बांटी गई आयरन, सल्फेट और फोलिक एसिड की दवाएं गुणवत्ताहीन पाई गई। सरकारी अस्पतालों में फफूंद लगे ग्लूकोस बोतल चढ़ाने से मरीजों की तबियत खराब हो रही है। पेरासिटामोल से लेकर सर्जिकल ब्लेड तक, एल्बेंडाजोल से लेकर प्रेगनेंसी किट तक अमानक निकले। यह सरकार उन दवाओं के उपयोग को लेकर मात्र एडवाइजरी जारी करके अपने जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती है।
  प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि जिन दवा कंपनियों के उत्पादों पर देश के विभिन्न राज्यों में प्रतिबंध लगा है, उन्हीं कंपनियों की लगभग वही दवाइयां प्रदेश में धड़ल्ले से बिक रही है। सरकार बताए कि डॉक्टरों की शिकायत के बाद भी सप्लायर कंपनियों पर कोई कार्यवाही अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? आखिर गुणवत्ताहीन दवाओं के सप्लायरों को किसका संरक्षण है? कब तक मरीजों के जान से खिलवाड़ होता रहेगा?

7 नवंबर को सामूहिक गायन में मुख्य अतिथि होंगे कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम और प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना साहू :: छत्तीसगढ़ी लोक कलाकार आरु साहू की टीम देगी शानदार प्रस्तुति

दुर्ग / शौर्यपथ / 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पूरे देश में उत्सव मनाने का निर्णय लिया है। 7 नवंबर को पूरे देश में 150 स्थानों पर सामूहिक गायन का वृहद कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसी कड़ी में दुर्ग में भी आयोजन रखा गया है। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में आवश्यक बैठक आहूत की गई। दुर्ग संभाग मुख्यालय में सामूहिक गायन के आयोजन को लेकर रूपरेखा बनाई गई।
  भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा बताया कि वंदे मातरम गीत राष्ट्रवाद और एकता का सशक्त माध्यम है, जन जन में ऊर्जा का संचार करने वाला और राष्ट्रीय भावना का प्रेरक प्रभाव डालने वाले इस गीत की स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों में एक प्रमुख भूमिका रही है, आज भी यह गीत देश की हर नागरिक के लिए प्रेरणापुंज है।
  जिला भाजपा महामंत्री दिलीप साहू ने कार्यक्रम का रूपरेखा के बारे में विस्तारपूर्वक बताते हुए कहा कि 7 नवंबर को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर दुर्ग जिला मुख्यालय में पुराना बस स्टैंड दुर्ग में शाम 3:00 बजे सामूहिक रूप से वंदे मातरम गीत का गायन कार्यक्रम रखा गया है। जिसमें दुर्ग शहर के समस्त नागरिकों को आमंत्रित किया गया है, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम और प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष रंजना साहू होंगे। कार्यक्रम में लोक कलाकार आरु साहू की सांस्कृतिक टीम की प्रस्तुति भी होगी। दुर्ग शहर के तमाम नागरिक कार्यक्रम स्थल पर सामूहिक गायन करेंगे, इस अवसर पर जिले के तमाम वरिष्ठ नेता, समाजसेवी, व्यापारिक संगठन, युवा, महिला, विभिन्न समाज के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहेंगे।
   आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने कहां की यह गीत 1875 में श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया था " वंदे मातरम " का अर्थ है  मां मैं तुम्हें नमन करता हूं वंदे मातरम का प्रसिद्ध वाचन वर्ष 1896 में रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा प्रदान किया | देश भर में विभाजन के विरोध में आंदोलन के दौरान यह  गीत राष्ट्रवाद, एकता और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिरोध का सशक्त प्रबंध गया इसकी प्रबल राष्ट्रीय भावना और प्रेरक प्रभाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने इस नारे के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नारा बना और बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय और भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत रहा|
  भाजपा नेता राजेन्द्र कुमार पाध्ये ने कहा कि“वंदे मातरम” आज भी भारत की एकता, शक्ति और मातृभूमि के प्रति प्रेम का प्रतीक है। यह केवल एक गीत नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय चेतना जागृत करने वाला मंत्र है।
  दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेन्द्र कौशिक, भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन, निगम सभापति श्याम शर्मा जिला उपाध्यक्ष शिवेंद्र परिहार मंचस्थ रहे। बैठक का संचालन जिला महामंत्री दिलीप साहू ने किया एवं आभार प्रदर्शन जिला महामंत्री विनोद अरोरा ने किया।आयोजित बैठक में जिला उपाध्यक्ष सरिता मिश्रा राजीव पांडेय  मंत्री गायत्री वर्मा, गिरेश साहू, शैलेंद्र शैंडे, सह कोषाध्यक्ष ध्रुव सचदेव कार्यालय मंत्री सैयद आसिफ अली सह कार्यालय मंत्री राहुल पंडित प्रवक्ता दिनेश देवांगन मीडिया प्रभारी राजा महोबिया, सोशल मीडिया प्रभारी रजनीश श्रीवास्तव, आईटी सेल जिला संयोजक जितेंद्र सिंह राजपूत, मंडल भाजपा अध्यक्ष महेंद्र अरोरा, कमलेश  फेकर, बंटी चौहान, कौशल साहू, मनमोहन शर्मा, अनुपम साहू, राजू जंघेल, मंडल महामंत्री भुपेंद्र साहू, रितेश शर्मा ,जय श्री राजपूत सुमन वर्मा उमेश गिरी ताम्रध्वज साहू राजू साहू भूपेंद्र साहू एमआईसी सदस्य नीलेश अग्रवाल शेखर चंद्राकर काशीराम कोसरे शिव नायक मनीष साहू उपस्थित रहे |

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ आगमन पर भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा ने किया अभूतपूर्व स्वागत

   दुर्ग / शौर्यपथ /1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य के 25वें स्थापना दिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 25वां राज्य स्थापना दिवस रजत महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायपुर आगमन पर भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा ने उनका स्वागत कर अभिनंदन किया। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव में दुर्ग जिला में जिलाध्यक्ष के रूप में भाजपा का परचम लहराने के लिए भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा की सराहना की।
  भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा जी ने रजत जयंती महोत्सव पर पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्मरण करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए उनका वंदन किया। आगे उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ की धरती पर विकास का नया अध्याय जुड़ गया है, देश के प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी जी ने 14,263.57 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर प्रदेश को अभूतपूर्व सौगात दी। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास को नई गति और दिशा मिलेगी।
 भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा ने नवीन विधानसभा भवन के लोकार्पण पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है जिसका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण कर विधिवत शुभारंभ किया है। यह भव्य भवन लोकतंत्र के मर्यादा, विकास, विश्वास और संकल्प का प्रतीक बनेगा। नवीन विधानसभा भवन जनसेवा और सुशासन का नया अध्याय लिखेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन प्रदेश के नागरिकों के जनआशा व जनआकांक्षाओं का केंद्र हैं।
  भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा ने भाजपा विधायक दल के स्थायी सचिव कार्यकाल के दौरान के अपने अनुभवों को साझा करते हुए आगे कहा कि पुराने विधानसभा भवन से भी अनेक यादें जुड़ी हुई है। मुझे भी भाजपा विधायक दल के स्थायी सचिव के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। जिसके माध्यम से मुझे भी जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला। छत्तीसगढ़ ने 25 वर्षों में अभूतपूर्व विकास किया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का वार्षिक बजट 5700 करोड़ रु. था जो आज बढ़कर 1,65,000 करोड़ रु.हो गया है। इससे छत्तीसगढ़ के विकास का अंदाजा लगाया जा सकता है।
 भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा ने छत्तीसगढ़ को करोड़ों की सौगात प्रदान कर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय,  छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित किया है।