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पीडब्ल्यूडी मंत्री बताये वो 717 सड़क कब बनेगी ? सड़कों की मरम्मत कब तक होगी?
रायपुर/शौर्यपथ / प्रदेश के खस्ताहाल टूटी-फूटी, गड्ढों युक्त सड़को के लिए मरम्मत करने में डबल इंजन सरकार को असफल बताते हुये प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की सरकार एक साल में मात्र पौन किलोमीटर नयी सड़क बनाने कार्य आदेश दिया है इसे समझ सकते हैं कि सड़क को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। उपमुख्यमंत्री एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव दावा करते हैं कि 717 सड़कों की मंजूरी दी गई है तो उन्हें बताना चाहिए कि वह 717 सड़क कहां है? और प्रदेश के सड़कों में गड्ढों की मरम्मत क्यों नहीं हुई? सरकार की उदासीनता के चलते ही प्रदेश के सड़कों में गड्ढा ही गड्ढा नजर आ रहे हैं मरम्मत नहीं हो पा रहा है।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि रायगढ़, अंबिकापुर, सरगुजा, राजनंदगांव, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, कोरिया, जशपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद सहित सभी जिलों में सड़कों की खस्ताहाल है। सड़कों के खराब स्थिति को लेकर जनता लगातार प्रदर्शन कर रही है सोशल मीडिया में विरोध जता रही है। लेकिन जिम्मेदार लोग आंख बंद करके बैठे हुए है। जनता की परेशानी से उन्हें कोई लेन देन नहीं है। सड़क में गड्ढों के कारण भारी वाहन फंस जा रहे हैं। टू व्हीलर फोर व्हीलर में भी यात्रा करने में लोगों को भारी परेशानी हो रहा है। गाड़ियां खराब हो रही है यात्रा करने वालो को कमर दर्द,हाथ पैर ने दर्द,मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है। सड़कों के गड्ढों में पानी इस तरह भर जाता है कि लोग उसमें नाव चला कर विरोध जाता रहे पर सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों के कान में जूं नही रेंग रहा है।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता खस्ताहाल टूटी-फूटी गड्ढा युक्त सड़कों से परेशान है। डबल इंजन की सरकार नई सड़क तो बना नही पा रही और पूर्व से बनी सड़कों की मरम्मत करने की वित्तीय स्थिति नजर नहीं आ रही है। सड़कों के गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे है दुर्घटना का कारण बन रही है। क्या यही सुशासन है?
कांग्रेस ने पहले ही कहा था की महतारी वंदन योजना कुछ ही दिनों की है
महतारी वंदन योजना के नाम पर महिलाओं से धोखा
पिछले तीन महीना से 40 प्रतिशत महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा है
रायपुर/शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि साय साय महिलाओं का नाम महतारी वंदन योजना की लिस्ट से काटा जा रहा है। महतारी वंदन योजना के नाम पर महिलाओं से धोखा हुआ है कांग्रेस पहले ही दावा किया था कि कुछ ही दिन महतारी वंदन का पैसा महिलाओं को मिलेगा अब यह बात सच साबित हो रहा है। पिछले तीन महीने से महतारी वंदन की राशि 40 प्रतिशत महिलाओं को नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज होने के लिए महिलाओं के भावनाओं से खेला गया। विधानसभा चुनाव में मोदी का गारंटी था कि महतारी वंदन योजना के नाम से प्रत्येक विवाहित महिलाओं को 1000 रू. देने का वादा किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक नया साजिश है कि सर्वे के माध्यम से पात्र महिलाओं का नाम साय साय काटा जा रहा है। सरकार घोषित 70 लाख में से 60 प्रतिशत महिलाओं के खाते में पैसा डाल रही थी जुलाई अगस्त सितंबर माह में सभी पात्र महिलाओं को राशि नहीं मिली है बड़ी संख्या में महिलाओं को अपात्र बताकर उनका नाम लाभार्थी सूची से हटा दिया गया है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा सरकार के नियत में खोट है इस लिए सर्वे के नाम पर महिलाओं को अपात्र के नाम पर काटा जा रहा है लेकिन जो पात्र महिला है उनका सर्वे क्यों नहीं कराया जा रहा है और उन महिलाओं को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है जो जो विवाहित भी है जो सरकारी नौकरी नहीं कर रही है। ऐसे लाखों महिलाएं हैं जो महतारी वंदन योजना का लाभ मिलना चाहिए लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कूटनीति के कारण लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। आज महिलाएं चिंतित एवं परेशान है की महतारी वंदन योजना का पैसा भी नहीं मिल रहा है और दोगुना तिगुना बिजली का बिल आ रहा है। यह कैसा विष्णु का सुशासन है जहां किए गए वादा पूरा नहीं किया जाता और उल्टा जनता का खून पसीने की कमाई महंगी बिजली के नाम से, महंगे खाद्य पदार्थ के नाम से, महंगा शिक्षा के नाम से, महंगा स्वास्थ्य के नाम, महंगा खाद यूरिया के नाम पर लूटा जा रहा है।
रायपुर / शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल उठाए हैं कि वॉटरमार्क वाले छत्तीसगढ़ी कागज़ से मध्यप्रदेश के लिए लगभग 2 लाख पुस्तकें कैसे छप गईं। उन्होंने इसे बड़ा “कागज़ घोटाला” बताते हुए राज्य सरकार और निगम की जवाबदेही पर प्रश्न चिह्न खड़ा किया।
धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि इस छपाई हेतु यहाँ करीब 136 टन कागज़ का उपयोग किया गया, जबकि प्रदेश के स्कूलों को 18 लाख नई पुस्तकों की आवश्यकता है — जिनकी छपाई नहीं होने के कारण बच्चों को नवीन पुस्तकें नहीं मिल पाईं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुस्तकें न छपने के कारण शिक्षा विभाग ने 6 लाख पुराने पुस्तकों का वितरण किया है, जिससे बच्चों को उचित अध्ययन सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही है।
आरोप-प्रत्यारोप की भाषा में धनंजय ने कहा, “भाजपा की सरकार में चोरी आम बात बन चुकी है। अब बच्चों की पुस्तकों के लिए जिस कागज़ पर छत्तीसगढ़ का वॉटरमार्क लगा है, वह कागज़ भी चोरी हो गया। भाजपा का मूल काम कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार बन गया है — प्रदेश के बच्चे पुस्तक के लिए तरस रहे हैं और वही कागज़ मध्यप्रदेश की पुस्तकें छापने में चला गया। क्या यही सुशासन है?”
कांग्रेस की माँगें और मांगें की विवेचना
धनंजय सिंह ठाकुर ने तत्काल कदम के रूप में मांग की है कि:
इस बड़े कागज़ चोरी/छपाई घोटाले की उच्चस्तरीय तथा निष्पक्ष जांच कराई जाए।
पाठ्य पुस्तक निगम के प्रमुख को तत्काल पद से हटाया जाए।
प्रदेश के स्कूलों में 18 लाख नई पुस्तकों की तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और जो भी ज़िम्मेदार हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
उन्होंने बताया कि यह मामला सिर्फ कागज़ की बर्बादी या गड़बड़ी नहीं, बल्कि बच्चों के शैक्षणिक अधिकार एवं सार्वजनिक निधि के दुरुपयोग का विषय है।
आगे की स्थिति
कांग्रेस के इस आरोप के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। मामले की सच्चाई और जिम्मेदारों की पहचान हेतु प्राधिकरण द्वारा त्वरित और पारदर्शी जांच की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है।
रायगढ़ से भिलाई तक 8 जिलों में पदयात्रा, मशाल जुलूस, हस्ताक्षर अभियान, मोटर सायकल रैली आयोजित होगी
रायपुर/ देश भर में मतदाता सूचियों में की गई गड़बड़ियों और चुनावी निष्पक्षता की मांग को लेकर कांग्रेस छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में ‘‘वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान’’ चला रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी ‘‘वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान’’ के तहत 16 सितंबर से 18 सितंबर तक तीन दिवसीय मैराथन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम तीन दिनों तक रायगढ़ से भिलाई तक पदयात्राएं, हस्ताक्षर अभियान, मशाल जुलूस, मोटर सायकल रैलियां, जनसभाएं आयोजित की जायेगी।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश की चुनावी प्रणाली विशेष कर मतदाता सूची की गड़बड़ियों के जो साक्ष्य प्रस्तुत किया है वह गंभीर है तथा देश के चुनाव प्रणाली में निष्पक्षता पर बड़ा प्रश्नचिन्ह है। देश के लोकतंत्र और चुनावी प्रणाली को बचाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा उठाये गये सवालों की गहन जांच हो और पूरे प्रकरण में जो भी दोषी है उन पर कड़ी कार्यवाही की जाए।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में रही है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद वोटों की चोरी का संदेह यकीन में बदल गया। महाराष्ट्र में 5 साल के मुकाबले सिर्फ 5 माह में ज्यादा वोटर्स जोड़े गये वहां पर मतदाताओं की संख्या राज्य की वयस्क आबादी से भी ज्यादा है। यही नहीं महाराष्ट्र के चुनावों में शाम 5 बजे के बाद वोटिंग में अचानक जबर्दस्त उछाल आ गया था। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को इंडिया गठबंधन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अनेकों बार उठाया, चुनाव आयोग को चार चिट्ठियां भी लिखी, चुनाव आयोग ने गोलमटोल जवाब दिया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा डिजिटल वोटर लिस्ट राजनैतिक दलों को इंकार क्यों किया जा रहा, यह भी संदिग्ध है। चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज की उपलब्धता के कानून भी बदल दिया। चुनाव आयोग का आचरण ही बड़ी मिस्ट्री बन गया है। जनता को पूरी चुनाव प्रणाली को जानने का पूरा अधिकार है तथा चुनाव से संबंधित कोई रिकार्ड कानून मिटाया नहीं जा सकता।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा के लोकसभा चुनाव के मतदाता सूची की गड़बड़ियों के पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत किया है। एक प्रधानमंत्री आवास में 80 वोटर, 46 वोटर एक बियर क्लब के पते पर 68 वोटर होना एक ही मतदाता का बार-बार नाम आना और सभी के द्वारा अलग-अलग मतदान करने के साक्ष्य बताते है कि देश के चुनावों में धांधली हो रही है और वोटरों की चोरी हो रही है। चुनाव आयोग, नेता प्रतिपक्ष के साक्ष्यों से मुंह नहीं चुरा सकता।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस.सिंहदेव, सचिवगण एस.सम्पत, जरिता लैतफलांग, विजय जांगिड़, सहित प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता एवं आमजन शामिल होंगे।
रायपुर/ शौर्यपथ (राजनीती)
भाजपा सरकार इस वर्ष किसानों से समर्थन मूल्य में कम धान खरीदने का षडयंत्र कर रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पहले डी.ए.पी. फिर यूरिया की कमी किया गया। किसान आज भी यूरिया के लिये परेशान है। यूरिया नहीं मिलने के कारण उनका उत्पादन कम होगा। अब सरकार ने फरमान जारी किया है कि बिना एग्री स्टेक में पंजीयन कराये कोई भी किसान धान नहीं बेच पायेगा। सरकार यह सब अडंगेबाजी इसलिये कर रही ताकि उसे 3100 रू. के भाव में किसानों का धान खरीदना पड़े। सरकार के पास धान खरीदने के लिये बजट का आभाव है। इसके साथ ही पिछले वर्ष खरीदे गए धान का निपटारा सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। इसीलिये सरकार किसानों के उत्पादन से लेकर पंजीयन तक में बाधा पैदा कर रही है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बिना समुचित तैयारी के भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी सरकार अपने तुगलकी निर्णय को किसानों पर जबरिया थोप रही है। एग्री स्टेट पोर्टल में केवल 2023 तक के ही रिकॉर्ड अपडेट किए गए हैं उसके बाद की खरीदी गई भूमि ,नामांतरण और बंटवारे की प्रविष्टियां सरकार के पोर्टल में ही दर्ज नहीं है जिसको लेकर किसान बार-बार तहसील कार्यालय, कलेक्टर ऑफिस, एसडीम कार्यालय, पटवारी और आरआई के चक्कर काटने मजबूर हैं। भाजपा के मंत्री विधायक और मुख्यमंत्री तक शिकायत के बावजूद आज तक उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पाया है लेकिन यह सरकार अपने विभाग की गलतियों पर भी किसानों को ही प्रताड़ित कर रही है। खामियों और त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया के चलते एग्री स्टैग पोर्टल किसानों के लिए मुसीबत बन गया है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दुर्भावना पूर्वक किसानों के लिए लगातार कठिनाई पैदा कर रही है ताकि समर्थन मूल्य पर कम से कम धान खरीदना पड़े। पूरे प्रदेश में खाद बीज का संकट है, दुगुने, तिगुने दाम पर डीएपी और यूरिया की कालाबाजारी सर्वविदित है। अब एग्री स्टैग पोर्टल में पंजीयन की अनिवार्यता और प्रक्रियागत खामियों के चलते खुद ही समस्या पैदा कर रही है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया है कि जेम पोर्टल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। उनका कहना है कि अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने हाल ही में 50 हजार रुपये की रोटी बनाने की मशीन को लगभग 7 लाख 95 हजार रुपये में खरीदा है। इसके पहले भी 200 रुपये के जग को 32 हजार रुपये और 1 लाख रुपये की टीवी को 10 लाख रुपये में खरीदा गया था।
शुक्ला ने कहा कि इसी तरह की अनियमितताओं को देखते हुए कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में जेम पोर्टल से खरीदी की प्रक्रिया बंद कर दी थी, ताकि बाहरी सप्लायरों और दलालों को रोककर राज्य के खजाने की सुरक्षा की जा सके। लेकिन भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद फिर से जेम पोर्टल से शासकीय खरीदी शुरू की और अब इसका नकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जेम पोर्टल लागू कर छत्तीसगढ़ के स्थानीय व्यवसायियों और युवाओं से रोजगार छीनने का काम किया है। वहीं कांग्रेस सरकार ने स्थानीय उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सीएसआईडीसी के माध्यम से रेट कॉन्ट्रैक्ट आधारित खरीदी की व्यवस्था शुरू की थी, जिससे राज्य के छोटे उद्योगों, व्यापारियों और कुटीर उद्योगों को संरक्षण और रोजगार के अवसर मिलते थे।
शुक्ला के अनुसार भाजपा सरकार ने यह दावा किया था कि सीएसआईडीसी की सप्लाई व्यवस्था में भ्रष्टाचार होता था, जबकि यह पूरी तरह से पारदर्शी प्रणाली थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जेम पोर्टल लागू करने का असली उद्देश्य स्थानीय व्यवसायियों को दरकिनार कर मोटा कमीशन वसूल करना था, और अब उसके दुष्परिणाम प्रदेश के सामने आ रहे हैं।
NextGenGST : गरीब, किसान, व्यापारी और उद्योग जगत के लिए ऐतिहासिक सौगात – जितेन्द्र वर्मा
प्रधानमंत्री मोदी का नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार बनेगा गेम चेंजर, हर वर्ग को मिलेगा सीधा लाभ – जितेन्द्र वर्मा
दुर्ग /रायपुर / शौर्यपथ / देश में GST के नियम में बड़े बदलाव किये गए है नए नियम के अनुसार आम जनता को इससे काफी राहत मिलेगी वही आवश्यक वस्तुओ और कृषि क्षेत्र में भी यह विकास की दिशा में एक बड़ी पहल है . नए GST नियम की सराहना करते हुए भाजपा संगठन के परदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा ने पीएम मोदी का आभार मानते हुए कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लालकिले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में #NextGenGST सुधारों का संकल्प लेकर ऐतिहासिक घोषणा की थी, जो आज साकार हो गया है। जीएसटी में हुए ऐतिहासिक सुधार पर भाजपा प्रदेश मंत्री श्री जितेन्द्र वर्मा ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि ये सिर्फ टैक्स सुधार नहीं है, ये नए भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने का सशक्त माध्यम हैं।
भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा ने आगे कहा कि गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित वंचितो के मसीहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अगली पीढ़ी के #GST बदलाव की बात रखी थी, आज उसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, जीएसटी काउंसिल ने ऐतिहासिक बदलाव पर मुहर लगाई है, जो GST के दरों को सरल बनाता हैं। यह पैसे के बोझ को कम करते हुए और नागरिकों व व्यापारियों, दोनों के जीवन को बहुत आसान बनाएगा। 5% और 18% की केवल दो प्राथमिक स्लैब, मध्यम वर्ग के लिए सस्ता सामान, निर्यातकों के लिए तेज़ रिफंड और एमएसएमई के लिए आसान पंजीकरण के साथ, ये सुधार किसानों और छोटे व्यापारियों से लेकर महिलाओं, युवाओं और उद्यमियों तक, समाज के हर वर्ग को सीधा लाभ पहुंचाएगा।
भाजपा प्रदेश मंत्री जितेंद्र वर्मा ने आगे कहा कि नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार हर वर्ग के लिए राहत लेकर आया है। किसानों को कृषि उपकरण सस्ते मिलेंगे, विद्यार्थियों की किताबें और कॉपियां कर मुक्त होंगी, स्वास्थ्य बीमा और दवाओं पर बोझ कम होगा, वहीं मध्यम वर्गीय परिवारों को रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें अब और सस्ती मिलेंगी। केंद्र सरकार का यह निर्णय करोड़ों देशवासियों व व्यापारियों के जीवन में एक नया सूर्योदय लाएगा। यह बदलाव आमजन के जीवन को सरल बनाने और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है।
भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा ने आगे इस निर्णय को व्यापार, उद्योग और रोजगार के लिए गेम चेंजर बताते हुए कहा कि कर का बोझ घटने और MSME को प्रोत्साहन मिलने से उद्योग व व्यापार का विस्तार होगा। छोटे व्यापारी भी बड़े बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे, जिससे आर्थिक विकास में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित होगी। मांग और उत्पादन बढ़ने से नए उद्योग-धंधों का विकास होगा, जिससे लाखों रोजगार अवसर पैदा होंगे। कर राहत से स्थानीय उत्पाद और सेवाएं प्रतिस्पर्धी बनेंगी, जिससे आयात पर निर्भरता घटेगी। यह सुधार विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने वाला है।प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की दूरदृष्टि और नेतृत्व में आसान जीवन और आसान व्यापार का संकल्प साकार हो रहा है। इस ऐतिहासिक सौगात के लिए भाजपा प्रदेश मंत्री वर्मा ने प्रधानमंत्री जी एवं वित्तमंत्री जी का आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित किया हैं।
कृषि मंत्री दिल्ली जाकर नड्डा से गुहार लगाते हैं, खाली हाथ लौटकर कहते हैं, खाद की कोई कमी नहीं है ?
रायपुर/ शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व खाद संकट, डीएपी और यूरिया की कालाबाजारी को भाजपा प्रायोजित त्रासदी करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है भाजपा सरकारों की दुर्भावना पूर्वक नीतियों के चलते ही ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई है। सरकार के द्वारा खाद सब्सिडी में लगातार कटौती, उर्वरक क्षेत्रों का निगमीकरण, निजी करण और नियंत्रणमुक्त करने की वजह से ही आज छत्तीसगढ़ के किसान खाद के लिए तरस रहे हैं। प्रदेश के किसान खरीफ सीजन शुरू होने से 3 महीना पहले, फरवरी में ही अपनी डिमांड सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचा चुके थे, लेकिन यह सरकार समय पर न रैक की व्यवस्था करा पाई, न ही सोसाइटी में भंडारण। अब तो फसल के निर्णायक ग्रोथ का समय आ गया है, अब भी खाद नहीं मिल पाएगा तो उत्पादन कैसे होगा?
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि धान का कटोरा कहलाने वाला छत्तीसगढ़, भाजपा सरकार की दुर्भावना के चलते हैं उर्वरक संकट से जुझ रहा है। सरकारी समितियों के गोदाम खाली है, किसान सुबह से शाम तक कतार में खड़े होकर खाली हाथ लौटने मजबूर हैं। खाद के अभाव में खरीफ फसल की वृद्धि रूक गई है। सत्ता के संरक्षण में जमाखोर, कोचियों, बिचौलियों और कालाबाजारी करने वाले किसानों को खुलेआम लूट रहे हैं। 1350 का डीएपी खुले बाजार में 2000 रुपए तक बिक रहा है, 266 रुपए के यूरिया के लिए किसानों से 1000-1200 तक वसूला जा रहा है। किसान कर्जदार हो रहे हैं, लेकिन सरकार केवल विज्ञापनों में झूठे दावे करके किसानों की समस्या से किनारा कर रही है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा सरकार का चरित्र छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ अन्यायपूर्ण है। एक तरफ छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री दिल्ली जाकर नड्डा से खाद उपलब्ध कराने गुहार लगाते हैं, और जब केंद्र सरकार की उपेक्षा से सुनवाई नहीं होती तो खाली हाथ वापस छत्तीसगढ़ लौटकर कहते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। उर्वरक सप्लाई के सरकारी दावे केवल कागजी हैं। केंद्र सरकार की दुर्भावना और उपेक्षा पर परदेदारी करने सरकार झूठे दावे करके किसानों के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। सरकार के दोहरे रवैए के खिलाफ पूरे प्रदेश में किसान उद्वेलित हैं।
रायपुर / शौर्यपथ /
बिहार कांग्रेस भवन में हुई तोड़फोड़ की घटना की निंदा करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की “वोट मेरा अधिकार यात्रा” की सफलता से विचलित भाजपा, हिंसक गतिविधियों और षड्यंत्रों का सहारा ले रही है।
श्री ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के मंच से अभद्र टिप्पणी करने वाला व्यक्ति भाजपा का सक्रिय सदस्य निकला है। उन्होंने कहा कि—
“जब भाजपा से जुड़े लोग ही इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं तो कांग्रेस पर दोषारोपण करना किस हद तक उचित है? भाजपा को जनता से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।”
वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य हमेशा जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना रहा है। किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन, और एनआरसी विरोध प्रदर्शनों के दौरान भी भाजपा से जुड़े लोग भीड़ में घुसकर उकसाने वाले नारे और गतिविधियां करते रहे हैं। बिहार में भी इसी तरह का षड्यंत्र रचा गया है।
उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को संयम और संस्कार की आवश्यकता है। पूर्व में भी विपक्षी नेताओं के खिलाफ भाजपा द्वारा अभद्र भाषा के उपयोग के उदाहरण जनता देख चुकी है। श्री ठाकुर ने आरोप लगाया कि राजनीतिक मुकाबले में असमर्थ होने पर भाजपा “स्लीपर सेल” और “ट्रोल गैंग” के जरिए भ्रामक प्रचार और षड्यंत्रकारी गतिविधियों का सहारा लेती है।
अंत में कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश और देश की जनता भाजपा की इन रणनीतियों को समझ चुकी है और भाजपा को इस व्यवहार के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
