रायपुर / शौर्यपथ / कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार देश में यूपीए सरकार के समय से चल रही जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का साजिश कर रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि देश में गरीबों को रोजगार देने वाली मनरेगा के बजट में मोदी सरकार ने 24 प्रतिशत की कटौती कर दिया है। मनरेगा में पिछले साल 11.6 करोड़ लोगों ने रोजगार मांगा था इनमें से 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया था। इस वर्ष की गयी 25 प्रतिशत कटौती से काम नहीं मिलने वालों की संख्या में और बढ़ोत्तरी होगी। मोदी सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले ऊपज के लिये बजट में भी 8 प्रतिशत की कटौती कर दिया है। मोदी सरकार ने किसानों को मिलने वाली खाद सब्सिडी जो 1.40 लाख करोड़ को घटा कर 1.05 लाख करोड़ कर दिया। खाद सब्सिडी में भी मोदी सरकार ने 35 हजार करोड़ की कमी किया है। इसका भार भी किसानों पर पड़ रहा है। इस कटौती के कारण उर्वरकों के दाम बढ़ गये है, किसान परेशान है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार ने गरीब महिलाओं को जनधन योजना के तहत मिलने वाले 30 हजार करोड़ की सब्सिडी को भी खत्म कर दिया। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास में केंद्रीय अंश को भी 40 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया। केंद्र सरकार ने राज्यों के माध्यम से चलाये जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं में केंद्रांश के रेशियों को घटाकर 75 एवं 25 कर दिया है। महिला बाल विकास और एनआरएचएम जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में भी मोदी सरकार ने कटौती कर दिया है। मोदी सरकार राज्यों को मिलने वाले राजस्व में जीएसटी लागू कर पहले ही कटौती कर दिया था, अब योजनाओं के खर्च के बोझ को भी राज्यों पर लगा कर अपने संघीय दायित्व से पीछे हट रही है। मोदी सरकार लगातार गरीबों के हितों के खिलाफ निर्णय ले रही है। मोदी सरकार की प्राथमिकता में गरीब, मजदूर, किसान नहीं चंद उद्योगपति है। उनके हितों के लिये ही मोदी सरकार निर्णय लेती है।

पठानकोट /शौर्यपथ/

पंजाब विधान सभा चुनावों के लिए प्रचार करने पठानकोट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है और उन्होंने पूछा है कि जब आतंकी पठानकोट को दहला रहे थे, तब कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे? उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा, "कांग्रेस ने पंजाब और देश की शान के खिलाफ क्या-क्या कु-कृत्य नहीं किए? इसी पठानकोट पर जब पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था तब देश उस संवेदनशील मौके पर एकजुट था लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कर रहे थे?"
प्रधानमंत्री ने अपने पुराने अंदाज में लोगों से सवालिए लहजे में कहा, "इन्होंने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए या नहीं उठाए? इन्होंने शहीदों की शहादत पर कीचड़ उछाला या नहीं उछाला?" पीएम मोदी ने कहा कि पुलवामा हमले की बरसी पर भी कांग्रेस के लोग बाज नहीं आ रहे हैं. वो हमारी सेना की बहादुरी का फिर से सबूत मांग रहे हैं.

इससे पहले अपने संबोधन की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने कहा, "पठानकोट की इस पवित्र धरती से मुक्तेश्वर महादेव मंदिर और अमृतसर के दुर्गयांना मंदिर को प्रणाम करता हूं. ये धरती हरमंदिर साहिब और करतारपुर साहिब की भी धरती है. इस पवित्र धरती से मैं सभी गुरुओं को नमन करता हूं."

दुर्ग / शौर्यपथ / कर्नाटक में हिजाब विवाद के दौरान उत्तर प्रदेश में हो रही प्रेसवार्ता में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय नेत्री प्रियंका गांधी के द्वारा संवैधानिक आधार पर बच्चों को  बिकनी पहनकर स्कूल आ सकते हैं देश में कई राज्यों पर इसका विरोध हुआ इसी कड़ी में दुर्ग जिला महिला मोर्चा के द्वारा इस विषय पर प्रियंका गांधी का पुतला दहन महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष उपासना चंद्राकर के नेतृत्व में पुराना बस स्टैंड के पास किया गया इस दौरान प्रमुख रुप से जिला कार्यालय मंत्री नीरज पांडेय, आई टी सेल जिला संयोजक राजा महोबिया,  युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष नितेश साहू मंडल भाजपा अध्यक्ष लुकेश बघेल महिला मोर्चा जिला महामंत्री स्वरूप लता पांडेय युवा मोर्चा जिला महामंत्री गौरव शर्मा पूर्व महिला मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कुमुद बघेल उपस्थित रहे

   इस अवसर पर महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष उपासना चंद्राकर ने संबोधित करते हुए कहा कि एक और जहां देश के प्रधानमंत्री हमारे देश की संस्कृति सभ्यता को बढ़ाने के लिए पुरजोर प्रयासरत हैं और देश का नागरिक इस पर अपना सहभागिता निभा रहा है और जब इस विवाद पर जो कर्नाटका में हो रहा है उस पर कई राजनीतिक दल इस पर कहने से बच रहे हैं उस वक्त कांग्रेस की राष्ट्रीय नेत्री प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आयोजित  प्रेस वार्ता में मीडिया के मित्रों को संबोधित करते हुए कहती है कि देश का नागरिक संवैधानिक आधार पर कुछ भी पहन कर स्कूल जा सकते हैं और तो और बिकनी भी  इस कथन को लेकर महिला मोर्चा दुर्ग ने अपना पुरजोर विरोध करते हुए प्रियंका गांधी का पुतला दहन कर रही है

   आयोजित पुतला दहन में  जिला मंत्री श्वेता बक्शी ,कार्यालय मंत्री हेमलता निषाद ,मीडिया प्रभारी भावना दिवाकर, चंपा साहू, पार्वती पंडित ,मंडल महिला मोर्चा अध्यक्ष अहिल्या यादव, शीतल जांगिड़, गीता वर्मा, सुशील साहू, विमला कामडे ,माया नागधोने ,लता सोनी ,रजनी यादव, श्वेता कनौजिया,  दुर्गा कामडे उपस्थित रहे

रायपुर/ शौर्यपथ / भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिये गये धरने से भाजपा का असली चेहरा एक बार फिर से सामने आया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा का धरना बेशर्मी का पराकाष्ठा। भाजपा ने अश्लील गालियां बकने वाले नेता के समर्थन में धरना दिया? भाजपा के नेता सरेआम पुलिस अधिकारियों को गाली बकते है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओ को गंदी-गंदी गालियां देकर धमकाता है। महिला पुलिस वालों के सामने अश्लील गालियां बकता है। पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने अभद्र नेता के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाये उसके बचाव में धरना दे रही है। यही है भाजपा के पार्टी विथ डिफरेंस की हकीकत जो अपने नेता की अभद्रता के बचाव के लिये सभ्य समाज की सारी मर्यादाओं को ताक पर रखकर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने पूछा भाजपा बताये कि उसने किस बात के लिये धरना आयोजित किया था। मूणत की अभद्रता और उनके गाली गलौच का समर्थन करने के लिये धरना दिया था? या फिर मूणत के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बेकासूर युवकों की गई बेईज्जती का समर्थन करने के लिये धरना दिया था?

प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा के धरने को भाजपा की चोरी ऊपर से सीना जोरी बताया है।सारे प्रदेश ने घटना क्रम के वीडियो को सोशल मीडिया पर देखा है पूर्व  मंत्री राजेश मूणत ने सार्वजनिक रूप से पुलिस विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं के लिए अपशब्द गन्दी गन्दी गालियों का प्रयोग किया है। थाने में भी मूणत ने पुलिस कर्मियों के साथ गाली गलौच किया मारपीट कराने का भी वीडियो वायरल है ।उसके बाद भाजपाई किस बात का आंदोलन कर रहे। पूर्व मंत्री या राजनैतिक दल का कार्यकर्ता होने से किसी को कानून तोड़ने का विशेषाधिकार नही मिल जाता हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता 15 साल मंत्री रहे राजेश मूणत जिस तरह का आचरण दिखाया पुलिस के साथ गाली गलौच अभद्रता किया वह गलत था। सरकार चली गयी लेकिन भाजपाइयों की सत्ता की ऐंठ अभी तक नहीं गयी। भाजपा के पूर्व मंत्री का आचरण आलोकतांत्रिक और अभद्र है। कांग्रेस इसकी कड़ी निंदा करती है तथा राजेश मूणत के समर्थन में जिस प्रकार भाजपा के वरिष्ठ नेता पुलिस थाने में जाकर थाने में पुलिस पर दबाव बनाया था वह गलत और अमर्यादित था।

तेजी से स्थापित होते “छत्तीसगढ़ मॉडल“ से डरे भाजपाई संसद के पवित्र मंच का दुरुपयोग कर रहे हैं
भूपेश सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सुपोषण, रोजगार और आमजन की समृद्धि के मामले में सीमित समय में अनेकों प्रतिमान स्थापित किया है

रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा अलग-अलग समय पर अलग अलग माध्यम से राजनीतिक लाभ के लिए एक ही विषय पर अलग-अलग आंकड़े प्रस्तुत करके भ्रम फैला रहे है। विगत दिनों भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा था कि मोदी सरकार के आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं। 4 दिन के भीतर दूसरी बार संसद के पवित्र मंदिर में झूठे तथ्य प्रस्तुत किए गए। पहले छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक बिजली कटौती वाले पांच राज्यों में शामिल करके और अब कुपोषण और शिशु/बाल मृत्यदर पर। विदित हो कि वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली वाला राज्य है। अभी भी हमारी मांग और खपत से लगभग 58 मेगावाट अधिक उत्पादन हो रहा है। महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना को छत्तीसगढ़ से बिजली आपूर्ति की जा रही है। विगत 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ में किसान, आदिवासी, गोपालकों की समृद्धि, कुपोषण शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के मामलों में अनेकों प्रतिमान स्थापित हुए हैं। छत्तीसगढ़ में नवजात शिशु और 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में बड़ी गिरावट आई है एन एफ एच एस के आंकड़ों के अनुसार 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में 22 प्रतिशत तथा नवजात व शिशु मृत्यु दर में 23 व 18 प्रतिशत की कमी आई है। 2015-16 में जहां राज्य में 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर 64.3 प्रति हजार हुआ करती थी वर्ष 2020-21 में घटकर 50.4 प्रति हजार पर आ गई है। भूपेश बघेल सरकार के सुपोषण अभियान और संस्थागत प्रसव के लिए किए जा रहे प्रयासों का ही परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में शिशु और बाल मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी हुई है वर्ष 2015-16 में 70.2 प्रतिशत था जो अब बढ़कर 85.7 प्रतिशत हो गई है। ऐसे में मोदी सरकार के द्वारा लोकतंत्र के पवित्र मंदिर, लोकसभा में झूठे आंकड़े प्रस्तुत करना बेहद निंदनीय है आपत्तिजनक है।

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार छत्तीसगढ़ में गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण के 100 दिन के भीतर आयरन और विटामिन टेबलेट वितरण 2015-16 में 30प्रतिशत था जो 2020-21 में बढ़कर 45 प्रतिशत हो गया जबकि राष्ट्रीय औसत 44 है। विटामिन की रिपीट डोज 180 दिन बाद पुनः वितरण का आंकड़ा 2015-16 में 9.5 प्रतिशत था जो 2021 में बढ़कर 26.3 हो गया इसी प्रकार बच्चों के टीकाकरण में भी 81 से बढ़कर 84.8 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई है जबकि राष्ट्रीय औसत 83 प्रतिशत है। कुपोषण के मामले में रमन सिंह के समय 2012 से 2018 के बीच 7 वर्षों में केवल 16 प्रतिशत की कमी आई थी जबकि वर्तमान भूपेश बघेल सरकार में केवल 2 वर्षों में 32 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से बाहर आए हैं। जनवरी 2019 में चिन्हित 433541 कुपोषित बच्चों में से 140556 बच्चे मई 2021 तक कुपोषण से मुक्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 1900 वेलनेश सेंटर खोले गए हैं, जिला अस्पतालों को मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल बनाया गया है, सभी ब्लॉक अस्पतालों में भर्ती की सुविधा आरंभ की गई है।आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या 43763 से बढ़कर 40660 हो गई है। 2897 आंगनबाड़ी केंद्र नए खुले हैं। छत्तीसगढ़ में सुपोषण अभियान की मॉनिटरिंग प्रदेश के मुख्य भूपेश बघेल स्वयं कर रहे हैं। दूसरी ओर केंद्र की मोदी सरकार केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में झूठे और भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। विगत दिनों भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्य ने कहा था कि देश में कोई बेरोजगारी नहीं है जबकि हाल ही में प्रकाशित आंकड़ों में देश में बेरोजगारी दर ऐतिहासिक रूप से सर्वाधिक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुपोषण और आमजनता की समृद्धि का छत्तीसगढ़ मॉडल जिस तेजी से देश में स्थापित हो रहा है उससे डरे भाजपाई और केंद्र सरकार केवल भूपेश बघेल सरकार को नीचा दिखाने गलत आंकड़े को भ्रामक रूप से प्रस्तुत कर रही है जो सत्य से परे है, पूर्वाग्रह से ग्रसित और राजनीति से प्रेरित है।

नई दिल्ली /शौर्यपथ/

पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्वनी कुमार ने मंगलवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया. मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, इसलिए पार्टी को छोड़ा है. मैं बहुत देर से असहज महसूस कर रहा था. मुझे लगता था पार्टी में बदलाव होगा पर नहीं हुआ. हमें लगा कि हम जैसे सीनियर लोगों की पार्टी में कद्र नहीं है. अब गलत को गलत कहने का वक्त आ गया है.

उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि वह बीजेपी में जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस पर विचार नहीं किया है. मैं बीजेपी में किसी से नहीं मिला हूं. अभी कोई फैसला नहीं हुआ है. हो सकता है मैं किसी भी पार्टी में शामिल ना होऊं. अभी कोई जल्दी नहीं है.

अश्वनी कुमार ने ये भी कहा कि हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन निकट भविष्य में कांग्रेस को मैं केवल नीचे की ओर ही जाते देख रहा हूं.
अश्वनी कुमार ने कहा कि जिस तरह की लीडरशिप को पंजाब में पेश किया गया, वह पिछले 40 सालों में सबसे खराब है. जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपमानित किया गया, इस्तीफा देने को मजबूर किया गया है, उससे कांग्रेस का कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा. मैं इससे दुखी हुआ, मैं इसकी निंदा करता हूं.

40 साल से अधिक समय तक कांग्रेस के साथ रहने के बाद चुनावों के बीच पार्टी छोड़ने के अपने फैसले के बारे में विस्तार से उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि एक समय आता है जब इससे ज्यादा आप सहन नहीं कर पाते. मेरी कई दिनों से रातों की नींद हराम रही है. मैंने खुद ही सोचा कि जब मैं इतना असहज महसूस कर रहा हूं तो मैं इससे चिपका क्यों हूं. मुझे लगता है समय आ गया है कि गलत को गलत कहा जाए और कठिन निर्णय लिया जाए

नई दिल्ली /शौर्यपथ/

उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नया भारत संविधान के अनुसार काम करेगा, न कि शरीयत कानून के अनुसार. उन्होंने यह भी कहा कि "गज़वा-ए-हिंद" का सपना कभी सच नहीं होगा. राज्य में साच चरणों में होने वाले मतदान के दूसरे चरण में आज नौ जिलें की कुल 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है.

इससे पहले मुख्यमंत्री ने koo किया, "'गजवा-ए-हिन्द' का सपना देखने वाले 'तालिबानी सोच' के 'मजहबी उन्मादी' यह बात गांठ बांध लें... वो रहें या न रहें भारत शरीयत के हिसाब से नहीं, संविधान के हिसाब से ही चलेगा। जय श्री राम!"

योगी आदित्यनाथ ने आज ही समाचार एजेंसी ANI को दिए एक साक्षात्कार में यह भी दावा किया कि उनकी "80 बनाम 20" टिप्पणी "उन लोगों के बीच अंतर करने के लिए थी जो विकास का समर्थन करते हैं और जो लोग हर चीज का विरोध करते .हैं"
योगी आदित्यनाथ ने समाचार एजेंसी से कहा, "मैं पूरी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं कि यह नया भारत है, यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का भारत है. इस नए भारत में विकास सभी का होगा और किसी एक का तुष्टिकरण नहीं होगा."

उन्होंने कहा, "नया भारत शरीयत नहीं संविधान के अनुसार काम करेगा. मैं यह भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि गजवा-ए-हिंद का सपना कयामत (दुनिया के अंत) तक भी पूरा नहीं होगा." .

भगवा वस्त्र पहने मुख्यमंत्री ने कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध को लेकर कर्नाटक में उपजे भारी विवाद पर भी बात की. उन्होंने कहा, "मेरा दृढ़ विश्वास है कि सिस्टम को भारतीय संविधान के अनुसार चलना चाहिए. हम अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं, अपने मौलिक अधिकारों, अपनी व्यक्तिगत पसंद और नापसंद को देश या संस्थानों पर नहीं थोप सकते

नई दिल्ली /शौर्यपथ/

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव से दो दिन पहले कहा कि जैसे ही उत्तराखंड में नई बीजेपी सरकार बनेगी, वैसे ही राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी. खटीमा में उन्होंने कहा कि इस संहिता के लागू होने से राज्य में सभी के लिए समान अधिकारों को बढ़ावा मिलेगा.

मुख्यमंत्री धामी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि जैसे ही नई भाजपा सरकार बनेगी, वह राज्य में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाएगी. उन्होंने कहा कि यह यूसीसी सभी लोगों के लिए विवाह, तलाक, भूमि-संपत्ति और विरासत के संबंध में समान कानून प्रदान करेगा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो.

सीएम धामी ने दावा किया कि कानून राज्य में सामाजिक सद्भाव को बढ़ाएगा, लैंगिक न्याय को बढ़ावा देगा, महिला सशक्तिकरण को मजबूत करेगा और "राज्य की असाधारण सांस्कृतिक-आध्यात्मिक पहचान और पर्यावरण" की रक्षा करने में मदद करेगा.

देशभर में समान नागरिक संहिता भाजपा के लगातार चुनावी घोषणा-पत्रों का हिस्सा रही है. जून 2016 में कानून मंत्रालय ने 21वें कानून पैनल को समान नागरिक संहिता से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए कहा था. हालांकि, 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2018 को समाप्त हो गया था. कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था, "इस मामले को भारत के 22वें विधि आयोग द्वारा उठाया जा सकता है."

तब रिजिजू ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 44 में यह प्रावधान है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा.