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फसल मुआवजा की मांग कर भाजपा सांसद कोरी बयानबाजी न करें : किसानों का हित चाहते हैं तो केंद्र से दिलाएं मुआवजा : उसना चावल खरीदने और बारदाने उपलब्ध कराने पीएम को पत्र भी लिखें – राजेंद्र साहू
दुर्ग । शौर्यपथ । प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने सांसद विजय बघेल को नसीहत देते हुए कहा है कि बेमौसम बारिश से किसानों की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग कर किसानों के हितैषी होने का दिखावा न करें। अगर वे किसानों के हितैषी होने का दावा कर रहे हैं तो केंद्र सरकार से फसल नुकसान का मुआवजा क्यों नहीं दिलाते। किसानों की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग प्रधानमंत्री से क्यों नहीं करते?
राजेंद्र ने कहा कि सांसद विजय बघेल बयानबाजी करने की बजाय छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए ज्यादा से ज्यादा बारदानों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखें। राज्य में बेमौसम बारिश से कई किसानों की फसल को नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को नुकसान का तत्काल सर्वे करने के निर्देश दे दिये हैं। सर्वे का काम भी शुरू हो चुका है।
अगर भाजपा सांसद विजय बघेल सही मायने में किसानों का हित चाहते हैं तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु देव साय और सभी भाजपा सांसदों को साथ लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलें। किसानों के हित में न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने, फसल बीमा राशि का तत्काल भुगतान कराने, छत्तीसगढ़ में बारदानों की सप्लाई, छत्तीसगढ़ के किसानों से उसना चावल खरीदी करने जैसी सभी मांगें करें।
राजेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीन वर्ष के कार्यकाल में ही किसानों के हित में कई बड़े फैसले करते हुए देश में किसान हित का सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की कर्जमाफी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिये 9 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से किसानों को भुगतान, किसानों से गोबर खरीदी, भूमिहीन किसानों को हर साल 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता, समर्थन मूल्य पर 52 वनोपज की खरीदी, फलदार पौधे रोपण की योजना, समर्थन मूल्य पर गन्ना खरीदने सहित कई घोषणाएं कर किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने का काम किया है।
राज्य के भाजपा सांसदों को बताना चाहिए कि केंद्र की मोदी सरकार ने आज तक किसानों के लिए क्या किया है। यह भी बताएं कि प्रदेश के भाजपा सांसदों ने किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री को कितनी बार चिट्ठी लिखी। कितनी बार किसानों की उपज का मूल्य बढ़ाने की मांग केंद्र सरकार से की गई।
मोदी सरकार ने बिहार, यूपी, गुजरात जैसे राज्यों में विशेष पैकेज दिया है। भाजपा सांसद विजय बघेल को केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को राहत पैकेज दिलाने की मुहिम भी छेड़ना चाहिए। उन्हें अपनी मुहिम में प्रदेश के सांसदों और डॉ. रमन सिंह के साथ विष्णु देव साय और धरमलाल कौशिक को भी जोड़ना चाहिए। ताकि यहां के किसानों का भला हो सके।
राजेंद्र ने कहा कि 2014 और 2019 के चुनाव में किसानों ने भाजपा को वोट दिया लेकिन भाजपा ने आज तक किसानों के साथ छल के सिवा कुछ नहीं किया। कृषि कानून थोपने के साथ ही किसानों के साथ किये गए अत्याचार को पूरे देश ने देखा है। उसना चावल न खरीदकर मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ भी अत्याचार कर रही है। किसानों के वोट से केंद्र में सरकार बनाने के बाद मोदी सरकार ने किसानों का अब तक कितना और क्या भला किया है? बेहतर होगा कि भाजपा सांसद किसानों के कल्याण के लिए कोरी बयानबाजी करना छोड़ कुछ ठोस पहल करें।
दुर्ग / शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग द्वारा जन जागरण पदयात्रा का आज सातवा दिन न्यू पुलिस लाइन रेलवे फाटक वार्ड 48, 47 में रैली निकाला गया। रेलवे फाटक से होते हुए उड़िया बस्ती के गली मोहल्ले में पदयात्रा करते हुए नुक्कड़ सभाएं लेते हुए न्यू पुलिस लाइन कॉलोनी में घर घर जाकर जन-जन को मोदी सरकार के द्वारा बेतहाशा महंगाई बढ़ाई जा रही है को लेकर चर्चा करते हुए रायपुर नाका बस्ती के हर गली मोहल्ले में पदयात्रा के साथ नुक्कड़ सभाएं लिया गया। लोग अपने घरों से निकलकर मोदी की महंगाई से परेशान है कहकर बताये और लोग हमारे पद यात्रा में शामिल हुए। वार्ड 48 एवं 47 के आम नागरिक का इस पदयात्रा को जोर शोर से समर्थन मिला।
इस दौरान दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय मिश्रा ने कहा कि *बस करो मोदी सरकार बहुत हो गई महंगाई की मार*।केंद्र की मोदी सरकार की महंगाई के खिलाफ जैसे डीजल पेट्रोल रसोई गैस का मूल्य आसमान छू रही है। आज हर वर्ग के नागरिक महंगाई से परेशान हैं और इधर *मोदी सरकार अपने आका अडानी अंबानी में मस्त है* और इस जन जागरण पदयात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल सरकार द्वारा किये गए जन कल्याण जैसे *खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत 20 लाख तक इलाज की सुविधा* *गांव मोहल्लो , शहरी स्लम में घर घर तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का वादा पूरा किया।आंगनबाड़ी, मध्यान्ह भोजन रसोइयों के वेतन में वृद्धि किया। 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा किया गया।इसकी जानकारी जन-जन को दिया गया।
पदयात्रा के दौरान दक्षिण ब्लॉक जन जागरण के प्रभारी *कौशल किशोर सिंह* दक्षिण ब्लॉक अध्यक्ष *अजय मिश्रा* पार्षद महेश्वरी ठाकुर, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष शिवाकांत तिवारी , प्रवक्ता देवेश मिश्रा, महामंत्री हेमंत तिवारी, पूर्वी ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार पाली, उजली आर एन सेनापति , अनीता तिवारी, डॉ.अश्वनी जांगड़े , रंजीत गोकलानी,पार्षद बृजेंद्र भारद्वाज, पार्षद मनदीप सिंह भाटिया, पश्चिम ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार साहू, दक्षिण ब्लॉक प्रवक्ता डॉ. भूपेंद्र वर्मा, पूर्वी महिला ब्लॉक अध्यक्ष छाया चौधरी, वाहिद चौहान, मीना पाल, बृज मोहन तिवारी,राकेश दुबे, संदीप बख्शी, घोरो जाल, चित्रा जाल, बंटी नवरंग, देवेंद्र मारकंडे, कमलेश नागरची, आनंद श्रीवास्तव, दुरवती बारिक, जुगमत बारिक, रफीक खान, मासूब अली, सुल्ताना, केडी देवांगन, संजय नामदेव, निकिता मिलिंद, धर्मेंद्र महानंदा, के.रानी, पिंकी झा, खुशबू साहू, चंचला मंडावी उपस्थित थे।
रायपुर/ शौर्यपथ / महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा स्वच्छ अमृत महोत्सव में छत्तीसगढ़ एवँ छत्तीसगढ़ के 67 नगरीय निकायों को स्वच्छता के लिये पुरस्कार मिलने पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार को बधाई दी। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की देश में एक अलग पहचान बन रही है छत्तीसगढ़ नित नए ख्याति को प्राप्त कर रही है पुरस्कार प्राप्त कर रही है।स्वच्छता के मामले में लगातार तीसरी बार देश में छत्तीसगढ़ सर्वश्रेष्ठ राज्य साबित हुआ है यह कांग्रेस के लिए गर्व की बात है हर्ष का विषय है और इसका श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व को जाता है। स्वच्छता अमृत महोत्सव में कुल 239 पुरस्कार दिये गए जिसमे से सर्वाधिक 67 पुरस्कार अकेले छत्तीसगढ़ को मिला है। राज्य सरकार की योजनाओं के धरातल पर बेहतर ढंग से काम करने एवं आम लोगों को शुद्ध पेयजल धूल मुक्त शहर प्रदूषण मुक्त शहर मुहैया कराने की दिशा में गम्भीरता से किये गए कार्यो को दिखाता है।छत्तीसगढ़ में स्वच्छता के लिए बनायेगे योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को प्रदर्शित कर रहा है। राज्य सरकार के नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के अनुरूप 9 हजार से अधिक स्वच्छता दीदियां घर घर जाकर गीला कचरा एवं सूखा कचरा एकत्र कर रही है।कचरा का वैज्ञानिक तरीकों से निपटान किया जा रहा है कचरा मुक्त शहर कचरा मुक्त गांव बनाने सरकार काम कर रही है इसका ही परिणाम है कि छत्तीसगढ़ आज 2021 में देश के सबसे स्वच्छ राज्यों के श्रेणी में अव्वल नंबर पर है।
रायपुर/ शौर्यपथ / प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कृषि कानून वापस लेने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्र के इस निर्णय से देश की जनता और अन्नदाताओं की जीत हुई है। प्रजातंत्र में किसी भी अन्याय के विरोध में किया जाने वाला शांतिपूर्ण जनआंदोलन जरूर सफल होता है और आतातायी अन्यायी शासक को झुकना पड़ता है। जिन किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी समर्थक, न जाने क्या-क्या कहा गया अंततः उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के सामने मोदी सरकार को झुकना पड़ गया। इन काले कानूनों को पहले ही वापस ले लेते तो इन कानूनों के विरोध के कारण चलाये जा रहे आंदोलन में देशभर में 600 से अधिक किसानों की जाने नही जाती। आशा है प्रधानमंत्री की यह घोषणा पूरी ईमानदार होगी, इसके पीछे केंद्र सरकार की कोई और छुपी मंशा नही होगी।
इन कानूनों को तो संसद में प्रस्तुत करने के पहले जब अध्यादेश के रूप में लागू किया गया था उसी समय वापस ले लेना था। जिस कानून की विसंगतियों और दुष्प्रभाव को समझने में किसानों और देश की जनता को तीन घण्टे भी नही लगे उन काले कानूनों के बुरे प्रभावों को समझने में मोदी सरकार को एक साल से भी अधिक समय लग गया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को बनाने के लिये अलोकतांत्रिक रवैया अपनाया था। पहले तो अध्यादेश के रूप में लागू किया, जब संसद में विधेयक के रूप में पारित कराने की बारी आई तब बहुमत के अतिवाद का प्रदर्शन कर विपक्ष के विरोध को दबाने के लिये मार्शल तक को लगाया गया। राज्यसभा में बिना चर्चा कराये ध्वनिमत से विधेयक को पारित करवा कर कानून बनाया गया। कृषि कानून बनाने के बाद भाजपा की लगातार हो रही हार और उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित पांच राज्यों के चुनावों को देखते हुये केंद्र सरकार इस कानून को वापस लेने बाध्य हुई।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर नए सिरे से शुरुआत करने की बात कर रहे। लेकिन कृषि कानूनों के विरोध के आंदोलनों में जिन लोगो की जाने गयी है जब तक उनके घावों में मरहम नही लगेगा नए सिरे से शुरुआत कैसे होगी? प्रधानमंत्री मोदी को इन शहीद किसानों, आंदोलनकारियों के परिवारों से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिये तथा मृतकों को उचित मुआवजा भी दिया जाये।
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इन कानूनों के खिलाफ न सिर्फ किसानों के आंदोलन का समर्थन किया था, कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में देशभर में इन काले कानूनों का विरोध किया। राहुल गांधी ने कहा था मोदी सरकार से एक दिन इस कानून को वापस लेने बाध्य होना पड़ेगा क्योंकि यह कानून देश के किसानों के हितों के खिलाफ है। अंततः केंद्र ने एक साल से अधिक समय की हठधर्मिता के बाद कानून को वापस लिया।
मोदी सरकार पेट्रोल डीजल पर यूपीए सरकार के दौरान की एक्ससाइज ड्यूटी लागू करे पेट्रोल डीजल ही नही सभी आवश्यक वस्तुये हो जायेगी सस्ती-कांग्रेस
रायपुर/ शौर्यपथ / भाजपा के महंगाई को लेकर चक्का जाम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा के पेट्रोल-डीजल के महंगाई को लेकर चक्काजाम को चोरी और सीनाजोरी बताते हुये कहा कि पेट्रोल-डीजल में बेतहाशा टैक्स बढ़ाकर महंगा मोदी सरकार ने किया और भाजपा किस मुंह से राज्य सरकार से वैट घटाने की मांग कर रही है।
भाजपा नेताओं में नैतिकता है तो उन्हें मोदी सरकार से पेट्रोल-डीजल में एक्साइज ड्यूटी यूपीए सरकार के दौरान की लागू करने की मांग करनी चाहिए। मोदी भाजपा की सरकार में पेट्रोल-डीजल ही नहीं बल्कि रसोई गैस, खाद्य तेल, खाद्य सामग्री, दवाई, जूता-चप्पल, कपड़ा, ट्रांसपोर्टिंग, रेल, माल ढुलाई, भाड़ा, यात्री किराया, ऑयल, ग्रीस, ऑटो पार्ट्स, टायर, ट्यूब, बैटरी, बिजली के सामान, स्टेशनरी, कॉपी, पुस्तक सहित अति आवश्यक वस्तुओं के दाम में दोगुनी-तीन गुनी वृद्धि हुई है। आम जनता का जीना बेहाल हो गया है। मोदी की महंगाई की मार गरीब आदमी के रसोई और थाली पर पड़ा है, दो जून की रोटी महंगी हो गई। महंगाई के चलते आम लोगों के ऊपर कर्ज भार बढ़ गया है और बचत शून्य हो गया, महंगाई मोदी प्रायोजित है, मोदी के संरक्षण में मोदी के मित्रों ने आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी शुरू कर दी।
मोदी सरकार की मुनाफाखोरी की नियत एवं हम दो हमारे दो की नीतियां जिम्मेदार है। मोदी सरकार ने पेट्रोल में एक्ससाइज ड्यूटी 9.48 रु. से बढ़ाकर 33 रु. एवं डीजल में 3.56 रु. से बढ़ाकर 32 रु. एवं 5 रु. सेस लगाकर जनता के ऊपर महंगाई की कुठाराघात की। अब पेट्रोल में 33 रु. बढ़ाकर 5 रु. घटाना एवं डीजल पर 32 रु. एवं 5 रु. सेस लगाकर 10 रु. घटाना न्याय संगत नही है। मध्यप्रदेश में पेट्रोल पर 33 प्रतिशत, तेलंगाना में 35.20 प्रतिशत, उड़ीसा में 32 प्रतिशत, मणीपुर में 36.50 प्रतिशत, मेघालय 31 प्रतिशत, दिल्ली में 30 प्रतिशत, कनार्टक 35 प्रतिशत, असम में 32.68 प्रतिशत, केरल में 30.8 प्रतिशत वेट लगता था तब सबकी अपेक्षा छत्तीसगढ़ राज्य सिर्फ 25 प्रतिशत वैट ही लग रहा था। आज भी 15 राज्यों में छत्तीसगढ़ में वेट दर कम है।
केंद्र से उसना लेने और बारदाना देने का प्रस्ताव पारित करने का साहस क्यो नही दिखाया?
धान का समर्थन मूल्य 2800 रू. करने का बयान देने वाले भाजपाई केंद्र को प्रस्ताव क्यो नही भेजे?
रायपुर/ शौर्यपथ/ भाजपा कार्यसमिति की बैठक में हुई चर्चा के एजेंडे से एक बार फिर से साबित हो गया कि भाजपा किसान विरोधी है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा कार्य समिति से छत्तीसगढ़ के किसानों को अपेक्षा थी कि कार्य समिति में भाजपा प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से किसानों के हित में राज्य से उसना न लेने का प्रतिबंध हटाने और राज्य को पर्याप्त बारदाना देने की मांग करेगी। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति ने ऐसा कुछ भी नही किया। छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता पुरंदेश्वरी के डर के मारे सिर्फ मोदी पुराण का गुणगान करते रहे।
प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के किसानों का सबसे बड़ा मसला धान की खरीदी है। राज्य सरकार 1 दिसम्बर से 105 लाख मीट्रिक टन रिकार्ड धान की खरीदी करने जा रही है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष छत्तीसगढ़ से 61.5 लाख मीट्रिक टन सेंट्रल पुल में चावल लेने की सहमति दिया है। केंद्र ने राज्य से इस वर्ष उसना चावल नही लेने का फरमान सुनाया है। छत्तीसगढ़ में पैदा होने वाले कुल धान में से लगभग चालिस प्रतिशत धान से सिर्फ उसना चावल ही बनाया जा सकता है। राज्य की लगभग 600 राइस मिल ऐसी है जो सिर्फ उसना चावल ही बनाती है यह मील बन्द हो जाएगी उनमें काम करने वाले मजदूर बेरोजगार। केंद्र के उसना चावल न लेने के आदेश के बाद राज्य को दिए गए सहमति में से लगभग 24 लाख मीट्रिक टन चावल को केंद्र ने लेने से अप्रत्यक्ष तौर मना ही कर दिया है।
भाजपा कार्य समिति इस पर केंद्र से मांग न करके किसानों से धोखा किया। उसना के साथ बारदाना दूसरा मसला है जो धान खरीदी के लिए आवश्यक है राज्य ने केंद्र से 2.75लाख गठान बारदाने की मांग किया है केंद्र ने अभी तक 30 प्रतिशत ही दिया है ।भाजपा को आज बारदाने के विषय मे भी केंद्र से मांग का प्रस्ताव पारित करने की अपेक्षा जनता को थी। दुर्भाग्य से किसी भी भाजपा नेता ने कार्य समिति की बैठक में यह बात रखने का साहस नही दिखाया।
प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा के नेता धान का समर्थन मूल्य 2800 रु. करने की मांग करते है।कृषि उपजो का समर्थन मूल्य केंद्र निर्धारित करता है। भाजपा ने अपनी कार्य समिति की बैठक में धान का समर्थन मूल्य 2800 करने का प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार के पास क्यो नही भेजा ?भाजपा कार्यसमिति की बैठक में भाजपा के तमाम रास्ट्रीय और राज्य के कद्दावर नेता और सांसद उपस्थित थे यदि प्रस्ताव जाता तो निश्चित ही मोदी सरकार इस पर कुछ निर्णय लेने को मजबूर होती। भाजपा नेता दिखावे के लिए किसानों के हित मे कोरी बयान बाजी करते है लेकिन पार्टी के उचितमंच से मांग करने से क्यो डरते हैं। रमन सिंह, धरमलाल कौशिक, विष्णुदेव साय, बृजमोहन अग्रवाल सबकी बोलती वहाँ क्यो बन्द हो गयी थी?
रायपुर/ शौर्यपथ / भाजपा प्रभारी पुरंदेश्वरी द्वारा किये गए दावों के जबाब देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा जिस दिन विकास और अपने चुनावी वायदों पर बहस का मादा दिखाएगी उसे जमीनी हकीकत का अहसास हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जन्म और पुष्पित और पल्लवित ही साम्प्रदायिकता के एजेंडे, धार्मिक विद्वेष फैला कर हुआ है। पुरंदेश्वरी का यह कहना कि भाजपा के अलावा कोई अन्य दल देश के आम आदमी की समस्या की बात नही करता यह सदी का सबसे बड़ा मजाक है। भाजपा के तथा कथित वैश्विक नेता नरेंद मोदी 2019 का लोकसभा चुनाव अपने 2014 के चुनावी वायदे पर लड़ने का साहस नही दिखा पाए थे।
मोदी ने अपनी चुनावी सभा मे कभी अच्छे दिन का जिक्र नही किया था न 15 लाख का और न 2 करोड़ हर साल रोजगार का और न ही नोटबन्दी के फायदे को ले कर मोदी 2019 में जनता के बीच गए और न ही जीएसटी का फायदा चुनावी सभाओं में बताये थे। मोदी उस चुनाव में भी पुलवामा और छद्म राष्ट्रवाद के बूते चुनाव लड़े थे।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा कभी जनहित के मुद्दों पर जनता के बीच नही जाती वह झूठ धार्मिक उन्माद और फर्जी धर्मांतरण जैसे विषयों पर राजनैतिक खेती करती है जिसे देश और प्रदेश की जनता भली भांति जान चुकी है। मोदी सहित भाजपा के तमाम नेता भी जानते है कि विकास के मामले जनहित के मामले में उनकी केंद्र सरकार फेल है। कोरोना में जब लोग दवाई ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे लाशें नदियों में बहाई जा रही थी तब भाजपा के तथाकथित वैश्विक ने मुंह छुपाए बैठे थे। जब देश के लोगो को वैक्सीन की जरूरत थी तब मोदी दुनिया को वैक्सीन पहुचा कर वाहवाही ले रहे थे। मोदी सरकार की वैक्सीन नीति सही रही होती तो आज भारत की पूरी आबादी का टीकाकरण हो गया होता।
दुर्ग / शौर्यपथ/ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर के व्दारा शनिवार को राजीव भवन दुर्ग में केन्द्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों एवं आसमान छूती महंगाई एवं रोजमर्रा की जरूरत के सामानों की बढती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का जन जागरण अभियान की रूपरेखा तैयारी हेतु एवं सदस्यता अभियान को प्रत्येक ब्लॉक पर गति देने हेतु जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर के अध्यक्ष गया पटेल, नगर निगम दुर्ग महापौर श्रीधीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव,अलताफ अहमद की उपस्थिति में बैठक सम्पन्न हुईा
बैठक में निर्णय लिया गया कि जगजागरण अभियान पदयात्रा 14 नवंबर को राजीव भवन दुर्ग से सुबह 11 बजे प्रारंभ होगी। आयोजित जन जागरण अभियान पदयात्रा में छत्तीसगढ़ भंडार निगम के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री अरुण वोरा शहर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अध्यक्ष गया पटेल नगर निगम दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल जी नगर निगम दुर्ग के सभापति राजेश यादव सहित कांग्रेसजन शामिल होंगे।
जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर के प्रवक्ता संदीप श्रीवास्तव ने कहा कि मोदी भाजपा सरकार के वादाखिलाफी बढती महंगाईए रोजगार देने में विफलता, किसान विरोधी नीतियों, रसोई गैस के बढते दाम, पेट्रोल.डीजल में लगाये गये बेतहाशा एक्साईज ड्यूटी के खिलाफ देश भर में कांग्रेस जन जागरण अभियान चलाकर पदयात्रा के माध्यम से मोदी भाजपा सरकार की पोल खोलेगी। मोदी भाजपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान देश की जनता से वादा किया था। 100 दिनों में महंगाई कम करेंगे, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, किसानों को स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का डेढ गुना समर्थन मूल्य देने, किसानों की आय दोगुनी करेंगे।
विदेशो में जमा कालाधन को देश में लाकर सबके खाते में 15.15 लाख रूपये जमा कराने अच्छे दिन लाने सहित अनेक लोक लुभावने वायदा किया गया था। मोदी भाजपा सत्ता मिलने के बाद ठीक वादा के विपरित नीतिया बनाकर आम जनता के उपर मनमाना टैक्स लगाकर वसूली कर रही है। आम जनता महंगाई से त्राहीमाम.त्राहीमाम कर रही है और मोदी भाजपा की सरकार सत्ता के अहंकार में मदमस्त होकर आम जनता की आवाज को अनसुना कर रही है। कांग्रेस जन जागरण अभियान के माध्यम मोदी सरकार के गलत नीतियों मनमानी से पीडित जनता की आवाज उठायेगी।
- डी पुरंदेश्वरी भी बताएं कि पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाकर किसका साथ, किसका विकास किया
- मोदी सरकार के राज में आम जनता महंगाई से त्रस्त : सात साल में उद्योगपतियों और कार्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं किया
दुर्ग । शौर्यपथ । भाजपा की छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और भाजपा उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के बयानों पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने कड़ा प्रहार किया है। राजेंद्र ने कहा कि झीरम कांड की जांच रिपोर्ट से राज्य की कांग्रेस सरकार के भयभीत होने का बयान देकर भाजपा नेताओं ने कोरी बकवास की है। डी पुरंदेश्वरी ने भी भाजपा के सबका साथ सबका विकास की नीति के कारण छत्तीसगढ़ के विकास का बेसुरा राग छेड़ा है।
राजेंद्र ने कहा कि झीरम कांड से भाजपा नेता भयभीत हैं। जांच में गोलमाल का सबूत इसी बात से मिलता है कि सितंबर 2021 में जांच कमेटी ने जांच अधूरी होने का हवाला देकर आयोग का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की और अक्टूबर के अंत में अचानक राज्यपाल को रिपोर्ट सौंप दी गई। जब जांच अधूरी थी तो एकाएक रिपोर्ट कैसे तैयार हो गई। साफ जाहिर है कि आधी-अधूरी रिपोर्ट सौंपी गई है।
भाजपा नेताओं के डर का ही नतीजा है कि इतिहास में पहली बार राज्यपाल को जांच रिपोर्ट सौंपी गई। सच छिपाने के लिए नियम कायदे को ताक पर रखकर राज्य सरकार को रिपोर्ट न देकर राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी गई। राजेंद्र ने कहा कि अगर कांग्रेस भयभीत होती तो झीरम कांड की निष्पक्ष जांच की मांग नहीं करती। 2013 में झीरम कांड की घटना के बाद से छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी लगातार मांग करती रही है कि जांच पूरी तरह पारर्शी तरीके से हो, ताकि इस घटना में शहीदों के परिवारों को न्याय मिल सके। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।
डी पुरंदेश्वरी के बयान पर राजेंद्र ने कहा कि भाजपा ने सबका साथ सबका विकास तो किया ही नहीं। उन्हें बताना चाहिये कि केंद्र की मोदी सरकार ने बेतहाशा महंगाई बढ़ाकर किसका विकास किया। पेट्रोल-डीजल का दाम 40 रुपए और 50 रुपए बढ़ाने के बाद 5 रुपए और 10 रुपए कम करने की नीति मोदी सरकार की व्यापारिक नीति है। यह जन नीति नहीं है।
राजेंद्र ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जनता के हितों की परवाह नहीं की। सात साल में केवल उद्योगपतियों और कार्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए फैसले किये गए हैं। सबका विकास करने की मंशा होती तो रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल, खाद्य सामग्री की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी न होती। डी पुरंदेश्वरी और रमन सिंह सहित भाजपा नेताओं को अगर सबका विकास करना है तो किसानों की उपज का समर्थन मूल्य बढ़ाने केंद्र सरकार को पत्र क्यों नहीं लिखते।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय पूल में उसना चावल लेने से इंकार कर दिया है। भाजपा नेता उसना चावल लेने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं। धान खरीदी के लिए बारदाने की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखें। भाजपा नेता सिर्फ किसान हितैषी बनने का ढोंग न करें। राजेंद्र ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सही मायनों में किसान हितैषी सरकार है। भूपेश सरकार किसानों को किसानों द्वारा उत्पादित अनाज व वनोपज का उचित मूल्य दे रही है। राज्य बनने के बाद इस साल पहली बार रिकॉर्ड एक करोड़ 5 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है।
