रायपुर / शौर्यपथ / कांग्रेस के द्वारा किये गये ट्वीट जिसमें भारत जोड़ो पूर्ण होने के बाद देश में शांति की कामना की गयी है इस ट्वीट को देखने के बाद भाजपा और आरएसएस का भड़कना चोर की दाढ़ी में तिनका है। कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी की अगुवाई में देश की एकता अखंडता को अक्षुण रखने, देश में भाई चारा की स्थापना करने, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ जनता की तकलीफों को आवाज देने भारत यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा के 5 दिन पूरे हो गये है। यह यात्रा 145 दिन पूरी होगी। इस यात्रा के बाद देश की एकता में बाधक अतिवादी संगठनों के मंसूबे निश्चित ध्वस्त होंगे। देश का बच्चा-बच्चा जानता है कि आरएसएस अखंड भारत को स्वप्न दिखाता है लेकिन वर्तमान भारत की एकता के खिलाफ आचरण करता है वह देश की गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ काम करती है। आरएसएस आज से नही आजादी के समय देश में विघटन और अंग्रेजो के फूट डालों के एजेन्डे पर काम करती रही है। कांग्रेस जब आजादी की लड़ाई लड़ रही थी तब भी आरएसएस का मूल संगठन मुस्लिम लीग के साथ मिलकर देश की आजादी की लड़ाई के खिलाफ अंग्रेजों की चाटुकारिता है लेकिन उनका तथ्य नही है।
 प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आरएसएस के प्रवक्ता मनमोहन वैद्य, राहुल गांधी के पूर्वजों पर टिप्पणी करने के पहले देश के लिये राहुल गांधी के पूर्वजों के द्वारा किये गये त्याग और बलिदान को देख ले, फिर कोई बयानबाजी वे और उनका कथित देश भक्त संगठन राहुल गांधी के पूर्वजों और कांग्रेस के द्वारा किये गये त्याग बलिदान का दशांश भी देशहित में किया हो तभी बोलने का साहस दिखाये। जिस राहुल के पिता, दादी ने देश की अखंडता के लिये प्राण न्यौछावर किए हो, जिनके पिता के नाना ने देश की आजादी के लिये अपनी जवानी के 16 साल अंग्रेजी जेल सलाखों के पीछे बिताये हो, उन राहुल को देशभक्ति का पाठ वह आरएसएस मत सिखाये, जिसके संस्थापक अंग्रेजी शासक को भारत का भाग्य विधाता बताते रहे हो। मनमोहन वैद्य बता सकते है आरएसएस का गठन 1925 में हुआ देश आजाद 1947 में हुआ 22 सालों में देश की आजादी में आरएसएस का क्या योगदान था?
  प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आरएसएस के लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज के खिलाफ अंग्रेजी सेना में भर्ती होने देश के युवाओं से अपील करते रहे। स्थापना से लेकर आज तक आरएसएस नफरती एजेंडे पर ही काम करते रही है। नफ़रत और हिंसा इनके राजनैतिक हथियार हैं। ऐतिहासिक तथ्य है कि आजादी की लड़ाई के दौरान जब पूरा देश गांधी, नेहरू, सरदार पटेल जैसे नेताओं के नेतृत्व में अंग्रेजो के खिलाफ लड़ रहा था, आरएसएस के लोग मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अंग्रेजों के सहयोगी की भूमिका में थे। गांधी जी की हत्या के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। आर एस एस की स्थापना से लेकर आज तक इनका चरित्र और क्रियाकलाप राजनैतिक लाभ के लिए नफरत और उन्माद फैलाने षड्यंत्र का ही रहा है। ना कोई नियम ना संविधान ना पंजीयन ताकि किसी षड़यंत्र के उजागर होने पर किसी भी व्यक्ति को अपने से संबंधित या पृथक बता सके। सांस्कृतिक संगठन होने का दावा इनका राजनीतिक पाखंड है। असलीयत यह है कि पर्दे के पीछे रहकर षडयंत्र रचना और रिमोट कंट्रोल से सत्ता चलाना है।

दुर्ग / शौर्यपथ /

   मिशन 2023 को लेकर भाजपा ने मैदानी स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए भाजपा संगठन के प्रदेश नेतृत्व ने सभी विधानसभा क्षेत्रो में सीनियर नेताओ को प्रभारी नियुक्त कर दिए है इसी परिपेक्ष्य में आज दुर्ग शहर विधानसभा सभा के नवनियुक्त प्रभारी व रायपुर जिला के पूर्व अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने शहर के चारो मंडलो में मण्डल से लेकर बुथ अध्यक्षो तक के कार्यकर्ताओ का क्रमवार बैठक लेकर अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावो में प्रदेश की भुपेश बघेल की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस कर तैयार रहने का आव्हान करते हुए आगामी 9सितम्बर को भाजपा राष्ट्रिय संगठन द्वारा निर्धारित सभी कार्यक्रमो को प्राथमिकता से करते हुए राज्य सरकार की नाकामीयो को लेकर घर घर तक जाने व मण्डल से लेकर बुथ तक विद्यमान समस्यायों को प्राथमिक्ता से उठाने की अपील किया इस अवसर पर बैठक में जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा पुर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर, जिला महामंत्री ललित चंद्राकर,वरिष्ठ नेता शिव चंद्राकर, राजेश ताम्रकर,चैनसुख भट्टड़,जिला उपाध्यक्ष कांतिलाल जैन मंत्री दिनेश देवांगन,बोधन यादव मनोज मिश्रा मंडल अध्यक्षगण चंद्रशेखर चंद्राकर, लुकेश बघेल,दीपक चोपड़ा,सतीष समर्थ,विनायक नातू युवा मोर्चा अध्यक्ष नितेश साहु आई टी सेल संयोजक राजा महोबिया गोवर्धन जायसवाल सहित सभी मंडलो में बड़ी संख्या में पदाधिकारी व बुथ स्तर के कार्यकर्ता मौजूद थे।
         विधानसभावार मण्डल स्तरीय बैठक के तहत सर्वप्रथम गंजपारा सदर मंडल भाजपा कार्यालय, सिकोला भाठा पटरी मंण्डल में मानस शक्ति नगर,चंडी शीतला मंडल में परमेश्वरी भवन गया नगर व कसारीडीह बोरसी मंडल में सांस्कृतिक भवन बोरसी कालोनी में क्रमवार बैठक आयोजित किया गया जो दिनभर चली इस अवसर पर विधान सभा प्रभारी राजीव अग्रवाल ने शहर के सभी मंडलो में दिनभर क्रमवार बैठक लेते हुए प्रत्येक वार्डो के बूथों की संरचना से लेकर कार्यकर्ताओ की मौजूदगी कार्यपद्धति का फीडबैक लेते हुए कहा कि आगामी एक वर्ष प्रत्येक कार्यकर्ताओ के लिए बड़ी चुनौती है प्रदेश में भुपेश बघेल की कांग्रेस सरकार से आमजन बेहद त्रस्त है विकास कार्य ठप्प पड़े है युवा किसान सभी परेशान है और शासकीय अधिकारी कर्मचारी भी अब सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर रही है ऐसे में भाजपा के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वे जनता के अपेक्षाओं को पूरा करने 2023 में भाजपा सरकार बनाने कमर कस कर अपने अपने बूथों में जाए व जन जन के बीच भुपेश सरकार की विफलताओं को रखे विधानसभा प्रभारी राजीव अग्रवाल ने दुर्ग शहर विधान सभा क्षेत्र के सभी चारो मंडलो के शक्ति केंद्र व बुथ अध्यक्षो सहित सभी जिला व मंडल पदाधिकारियो से 9सितम्बर को राजधानी पहुँच रहे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आगमन पर आयोजित सम्मेलन पहुँचने की अपील करते हुए कहा कि अब भाजपा संगठन पूरी तरह से राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई और है दुर्ग शहर विधान सभा में कमल खिलाकर प्रदेश में सरकार बनाने तक संघर्ष जारी रखेगी बैठक को जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा,पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर सहित मंडल अध्यक्षो ने भी सम्बोधित किया।  

बृजमोहन, विधायकों को खरीदने को भाजपा का अधिकार समझ रहे
विधायक तोड़ नहीं पा रहे तो बेशर्मीपूर्वक प्रदर्शन कर रहे

रायपुर / शौर्यपथ /  भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल द्वारा झारखंड विधायकों के संबंध में दिया बयान और विधायकों के रूकने के स्थान पर प्रदर्शन पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति व्यक्त किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा ने किस हैसियत से मेफेयर रिसोर्ट के सामने जहां झारखंड के विधायक रूके है वहां प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी का झारखंड की सरकार गिराने के लिये हार्स ट्रेडिंग नहीं कर पा रही है इसलिये भाजपा झल्लाई हुई है और वह बेशर्मीपूर्वक प्रदर्शन कर रही है। झारखंड के विधायकों को पूरा अधिकार है कि वे छत्तीसगढ़ सहित देश के किसी भी राज्य में जायें इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। ये सभी विधायक अपने दल और पार्टी नेतृत्व की सहमति से आये हैं इसमें भाजपा आपत्ति करने वाली कौन होती है?
  प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा का चरित्र अलोकतांत्रिक हो गया है। भाजपा देश भर में विपक्षी दलों की सरकारों को डरा कर, धमका कर, धन बल और सत्ता बल के सहारे हड़पने में लगी हुई है। मध्यप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में भाजपा ने यही किया है वह अपनी नापाक कोशिश अब झारखंड सरकार पर आजमाना चाहती है, वहां पर राज्यपाल को मोहरा बनाकर अस्थिरता के माहौल बनाया गया और चाहते है कुछ विधायकों पर दबाव बना कर उनके सहारे सरकार अस्थिर किया जाय जब भाजपा के मंसूबे पूरे नहीं हो पा रहे तो वह अब बेशर्मी पर उतर आई है।
  प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल द्वारा यह कहना कि जो बिकाऊ है उनको खरीदा जायेगा, इससे भाजपा के भ्रष्टाचार के धन का अहंकार झलक रहा। देश में चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा कर उनके धन से विधायकों की खरीदी करते भाजपाई इसको अपना अधिकार समझने लगे है। अब बड़ी ढिढाई से विरोधी दल विधायकों की खरीदी को भी जायज ठहराने लगे है।

नवागढ़ / शौर्यपथ / भारतीय जनता पार्टी बेमेतरा जिला महामंत्री विकास धर दीवान ने कांग्रेस के ट्वीटर हैंडल पर वायरल किये गए कथित पोस्टर को कांग्रेस की घटिया कालाकारी और निम्न मानसिकता का प्रदर्शन करार देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के सभी भाजपा सांसद अपने क्षेत्र और देश की सेवा में सक्रिय हैं। उन्हें लापता बताने की कुचेष्टा करने की बजाय कांग्रेसी उस लापता कांग्रेस को देश भर में खोजने 'कांग्रेस एक खोज' अभियान चलाएं, जिसकी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी विदेश से कार्यसमिति की बैठक की अध्यक्षता करती हैं और जिसके चाटूकार मंडली के बिगबॉस को विदेश घूमने से फुर्सत नहीं मिल रही।
   महामंत्री विकास दीवान ने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस लापता हो गई है। उसे ही खोजने भारत जोड़ो यात्रा का प्रपंच रचने वालों को कांग्रेस छोड़ो की समानांतर यात्रा की चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस के लोगों को यह पता करना चाहिए कि कांग्रेस अब है कहां? कांग्रेस तो लापता हो चुकी है। अब केवल गुलामों का गिरोह नज़र आता है।
    दीवान ने कहा कि कांग्रेस के कलाकार अपनी छत्तीसगढ़ सरकार को उसका बदहाल चेहरा  दिखाएं तो शायद वह कुछ तो सही रास्ते पर आये और जनता को राहत मिल सके। कांग्रेस के लोग पोस्टर जारी करें कि हम बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सके। रोजगार नहीं दे सके। शराबबंदी लागू नहीं कर सके। कानून व्यवस्था ले डूबे। हमने छत्तीसगढ़ के 16 लाख गरीब परिवारों की छत छीन ली। हमने छत्तीसगढ़ की आने वाली कई पीढ़ियों को कर्ज में डुबो दिया। हमने माफिया राज दिया। हम अनियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं कर सकते।कर्मचारियों को केंद्र के समान भत्ता देने की औकात हमारी नहीं है।

रायपुर/ शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रमन सिंह कर्मचारी आंदोलन पर घड़ियाली आंसू मत बहाये भाजपा का चरित्र मूल रूप से कर्मचारी विरोधी है। रमन सिंह आज कर्मचारियों के हितैषी बनने का ढोंग कर रहे उस दिन को भूल गये जब नर्से हड़ताल में थी उनको दौड़ा-दौड़ा कर पिटवाया था, जेलों बंद करवाया था, रमन सिंह भूल गये उनके राज में शिक्षाकर्मियों के आंदोलन को उन्होंने कितनी क्रूरता से दमन करवाया था। महिला शिक्षाकर्मियों के लिये बाथरूम और शौचालयों में भी रमन सिंह ने ताला लगवा दिया था। रमन सरकार ने 10 अप्रैल 2006 को कर्मचारियों के हड़ताल के संबंध में आदेश निकाल कर बिना सूचना के हड़ताल पर जाने पर ब्रेक इन सर्विस वेतन काटने और अनुशासनात्मक कार्यवाही का नियम बनाया था। आज रमन सिंह अपने ही बनाये नियम को तानाशाही बता कर निंदा कर रहे है। भूपेश सरकार की प्राथमिकता में कर्मचारी है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी किया है। छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार कर्मचारियों के हित के लिए हमेशा से ही फैसले लेते रही है। कर्मचारियों को हड़ताल वापस लेकर सरकार पर भरोसा करना चाहिये, सरकार उनके हित में समय आने पर फैसला करेगी।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस सरकार के पिछले साढ़े तीन साल के फैसले बताते है कि कांग्रेस सरकार कर्मचारियों के हितों के लिये संवदेनशील है। जिस पेंशन के सहारे रिटायर्ड कर्मचारी अपना जीवन स्वाभिमान पूर्वक व्यतीत करते थे उस पुरानी पेंशन योजना को कर्मचारी विरोधी भाजपा सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए और उन्हें स्वाभिमानी व आत्मनिर्भर जीवन देने के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया। कर्मचारियों के भविष्य और बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के इस कवायद पर भी मोदी सरकार अड़ंगा लगा रही है। इस योजना को असफल करने के लिए मोदी सरकार 17240 करोड़ रुपए जो कि राज्य के कर्मचारियों की मेहनत का पैसा है और नई पेंशन योजना के तहत पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी में जमा की गई है उसे लौटाने को तैयार नहीं हो रही है। शासकीय कर्मचारियों के हित में अंशदाई पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कोरोनाकाल में भी भूपेश सरकार ने कर्मचारियों के सातवें वेतनमान के बकाये का भुगतान किया था। शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों के हितों को ध्यान में रखते हुए हुए 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले छत्तीसगढ़ के सभी शिक्षाकर्मियों के संविलियन शिक्षक के रूप में कर दिया गया है, इसके साथ ही प्रधान पाठक, शिक्षक और व्याख्याता के पदों पर पदोन्नति में 5 वर्ष के अनुभव को एक बार के लिए शिथिल करते हुए घटाकर 3 वर्ष के अनुभव के आधार पर पदोन्नति की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। अनुकंपा नियुक्ति के लंबित आवेदनों पर 10 प्रतिशत की सीलिंग हटाकर संवेदनशीलता से त्वरित निर्णय लेते हुए 3155 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों को सप्ताह में आराम देने के लिए 5 दिन के कार्य दिवस की शुरूआत किया गया। कर्मचारी संगठनों से कांग्रेस पार्टी अपील करती है कि वे हड़ताल का रास्ता छोड़ कर काम पर वापस आये।

रायपुर / शौर्यपथ / एक समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता को महंगाई और बेरोज़गारी से मुक्त भविष्य का सपना दिखाया था। इसके विपरीत आज उन्होंने लोगों को रिकॉर्ड तोड़ मूल्य वृद्धि और 45 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी की भयावह स्थिति में डाल दिया है। पिछले आठ वर्षों में मोदी सरकार का रिकॉर्ड इस सच्चाई को उजागर करता हैः
2014 में एलपीजी 410 प्रति सिलेंडर, 2022 में 1,053-1,240 रुपये प्रति सिलेंडर, 156 प्रतिशत वृद्धि,
2014 में पेट्रोल 71 रुपये प्रति लीटर, 2022 में 95-112 रुपये प्रति लीटर, 40 प्रतिशत वृद्धि,
2014 में डीजल 55 रुपये प्रति लीटर, 2022 में 90-100 रुपए प्रति लीटर, 75 प्रतिशत वृद्धि,
2014 में सरसों का तेल 90 रुपये प्रति किलो, 2022 में 200 रुपए प्रति किलो, 122 प्रतिशत वृद्धि,
2014 में गेहूं का आटा 22 रुपये प्रति किलो, 2022 में 35-40 रुपए प्रति किलो 81 प्रतिशत वृद्धि,
2014 में दूध 35 रुपये प्रति लीटर, 2022 में 60 रुपए प्रति लीटर 71 प्रतिशत वृद्धि,2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी केवल महंगाई को नियंत्रित करने में ही असफल नहीं हुए बल्कि उनकी गलत नीतियों और धोखेबाज़ी ने वास्तव में लोगों की पीड़ा को और बढ़ा दिया है।
प्रधानमंत्री ने 2019 में मतदाताओं के सामने इस बात का दंभ भरा था कि खाद्यान्न, दही, लस्सी और छाछ जैसी आवश्यक वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है लेकिन 2022 में उन्होंने उन्हीं वस्तुओं पर जीएसटी लगा दी। उन्होंने 2019 के चुनाव में लोगों से वोट लेने के लिए उज्ज्वला योजना का खूब प्रचार किया लेकिन चुनावों के तुरंत बाद उन्होंने संवेदनहीनता दिखाते हुए रसोई गैस पर सब्सिडी को ख़त्म कर दिया। रसोई गैस की कीमतों में दोगुनी से अधिक वृद्धि करके उसे 1,053-1200 रुपये प्रति सिलेंडर तक पहुंचा दिया और करोड़ों उपभोक्ता आज अपने खाली गैस सिलेंडर को फिर से भराने की स्थिति में नहीं हैं। ये उन तमाम मामलों में से सिर्फ दो ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों का वोट प्राप्त करने के लिए उन्हें धोखा दिया और फिर अपनी “डूब मरो“ की विचारधारा का पालन करते हुए उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया।
हर कीमत पर अपने खजाने को भरने की मोदी सरकार की हताशा ने उसे अप्रत्याशित ईंधन कर लगाने के लिए प्रेरित किया, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को और आघात पहुंचा है। पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी की वैश्विक कीमतें 2021-22 की तुलना में 2013-14 में बहुत अधिक थीं लेकिन उपभोक्ता आज एक लीटर ईंधन या एलपीजी सिलेंडर के लिए यूपीए शासन काल की तुलना में कहीं अधिक भुगतान कर रहा है।
मई 2014 में कच्चा तेल 106 $/बैरल, पेट्रोल की कीमत 71 रू./लीटर, डीजल की कीमत 55 रू./लीटर,अगस्त 2022 में कच्चा तेल 97.01 $/बैरल, पेट्रोल की कीमत 95-112 रू./लीटर, डीजल की कीमत 71 रू./लीटर,2013-14 में एलपीजी 881 $/मीट्रिक टन, एलपीजी की कीमत 410 रू./सिलेंडर,
अगस्त 2022 में में एलपीजी 670 $/मीट्रिक टन, एलपीजी की कीमत 1053-1240 रू./सिलेंडर,कच्चे तेल और रसोई गैस की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें पिछले कुछ महीनों से कम हो रही हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसके विपरीत जब-जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में वृद्धि होती है तो ये सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों को बढ़ाना कभी नहीं भूलती।
मोदी सरकार की दिशाहीन नीतियों ने बेरोज़गारी की स्थिति को विनाशकारी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। नोटबंदी और जल्दबाज़ी में लागू की गई जीएसटी कर प्रणाली पहले ही अर्थव्यवस्था को बड़ा गहरा आघात पहुंचा चुकी थी, इस सबके ऊपर मोदी सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को बंद कर रही है, उनका निजीकरण कर रही है और बहुमूल्य राष्ट्रीय परिसंपत्तियाँ अपने पूंजीपति मित्रों को हस्तांतरित कर रही है। सरकार की युवा विरोधी नीतियों के कारण केंद्र सरकार में 10 लाख पद खाली पड़े हैं जो कि कुल स्वीकृत पदों का 24 प्रतिशत हैं।
विवेकशून्य ‘अग्निपथ’ योजना हमारे युवाओं के लिए रोज़गार की संभावनाओं के साथ तो खिलवाड़ करती ही है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक नया ख़तरा है। सशस्त्र बलों में शामिल होकर अपने देश की सेवा करने का सपना देखने वाले युवकों और युवतियों को 4 साल के लिये संविदा आधार पर नौकरी का प्रस्ताव दिया जा रहा है, जिसमें पेंशन या सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है।
सरकार की इन विवेकहीन नीतियों के परिणाम विनाशकारी रहे हैं। लाखों युवा निराश होकर नौकरी के बाजार से बाहर हो गए है। इस पलायन के बावजूद 20 से 24 आयु वर्ग के 42 प्रतिशत युवा जो अब भी नौकरी की तलाश में हैं, वे बेरोजगार हैं। इसी का नतीजा है कि पीएचडी और स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्राप्त युवा भी चपरासी जैसे कम शैक्षणिक योग्यता की जरूरत वाले पदों के लिये आवेदन करने के लिये मजबूर हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस कठिन समय में लोगों के साथ खड़ी है। संसद से सड़क तक हमने मोदी सरकार की अक्षमता और उन दिशाहीन नीतियों के विरूद्ध आवाज उठाई है जिनके कारण भारत में महंगाई और बेरोजगारी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। जून 2021 से अब तक हमने सात राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन और जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किए हैं (आपके संदर्भ के लिए संलग्नक संलग्न हैं)। 5 अगस्त को महंगाई के खिलाफ अपने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के बाद हम आगामी रविवार यानि 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘महंगाई पर हल्ला बोल’ रैली आयोजित करेंगे।
हम मांग करते हैं कि सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने और रोजगार पैदा करने के अपने वादे को अविलंब पूरा करे और इसके साथ-साथ हम सभी नागरिकों से आग्रह करते हैं कि जन-विरोधी और युवा-विरोधी दृष्टिकोण को बदलने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के हमारे प्रयास में साथ आएं।
पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, दही, लस्सी और पैक किए हुए आटे तथा चावल जैसी आवश्यक वस्तुओं पर ज़्यादा टैक्स लगाकर राजस्व इकट्ठा करने के लिए मोदी सरकार की भूख ने मूल्य वृद्धि की दर और उपभोक्ता की पीड़ा को बहुत बढ़ा दिया है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी के मुद्दों को उठाती रही है। पिछले एक साल में हम महंगाई के खिलाफ आम जनता की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। हमने 5 अगस्त को भी देशभर में विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके दौरान दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे श्री राहुल गांधी सहित 60 से अधिक सांसदों और अन्य वरिष्ठ नेताओं को पुलिस ने सारा दिन अपनी हिरासत में रखा।
हम तानाशाह मोदी सरकार से डरेंगे नहीं; कांग्रेस 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक ’महंगाई पर हल्ला बोल’ रैली का आयोजन कर रही है और लोगों का उत्साह बता रहा है कि यह एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है।
पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुये मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के संबध में आप लोग जानते है और अंग्रेजो ने जिस प्रकार से देश को लूटा और संपत्तियां इंग्लैंड में जाकर बनायी। आज नरेन्द्र मोदी देश की संपत्ति अपने मित्रों अंबानी और अडानी का है। जनता के जेब खाली कर रहे है। जब चुनाव का वक्त था बड़े-बड़े वायदे किये थे उन वायदो की ओर ध्यान नही दिया। प्रतिवर्ष दो करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हुयी थीं। 8 साल में 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिये था। महंगाई के बारे में बोलते थे भाईयो, बहनो, मित्रों अच्छे दिन आयेंगे। बोलते थे महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे और इनके एक दो चमचे भी थे जैसे हमारे अन्ना हजारे आजकल नजर नही आ रहे कही दिखते है और एक बाबा थे जो बोलते थे मोदी सरकार आयेगी तो पेट्रोल 35 रूपये मिलेगा आज कही नजर नही आ रहे। हमारे कांग्रेस पार्टी ने देश के लिये जो संपत्ति बनाई थी उसे आज मोदी बेच रहे है। बोलते थे देश बेचने नहीं दूंगा आज देश बेच रहे है। देश बेचकर संपत्ति किसकी बना रहे है अपने मित्रों का। देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, नरेन्द्र मोदी और अमित शाह की बेरोजगारी दूर हुयी है और संपत्ति बना रहे है किसके लिये बना रहे है अपने दो मित्रों के लिये अंबानी और अडानी के लिये और पूरा देश बेच रहे है। पूरा देश बिकने की स्थिति में है। देश को कांग्रेस पार्टी ने आजादी दिलाई और नवनिर्माण किया। जिस तरह अंग्रेजों को भगाया इसी तरह से केंद्र से मोदी की सरकार को भगाना है और देश की जनता ने निश्चय कर लिया है आने वाले समय में मोदी भाजपा को हराना है और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाना है। तभी देश में महंगाई और बेरोजगारी दूर होगी।
पत्रकार वार्ता में मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री संगठन अमरजीत चावला, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेन्द्र छाबड़ा, प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, घनश्याम राजू तिवारी, विकास तिवारी, सुरेन्द्र वर्मा, वंदना राजपूत, नितिन भंसाली, अमित श्रीवास्तव, अजय गंगवानी उपस्थित थे।

रायपुर/ शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी की महंगाई से देश का हर वर्ग, हर घर पीड़ित नजर आ रहा है। 2014 के पहले जिस महंगाई को भाजपा डायन बताती थी आज उसी महंगाई डायन को मोदी सरकार पाल पोस रही है। 100 दिनों में महंगाई कम करने का वादा कर देश भर की जनता का वोट बटोरने वाली मोदी सरकार अब महंगाई पर चर्चा करने से भाग रही है और महंगाई को राष्ट्रवाद की संज्ञा दिया जा रहा है। यूपीए सरकार के दौरान पेट्रोल, डीजल पर आंशिक मूल्य वृद्धि होने पर भाजपा के नेता और नेत्रियां आलू-प्याज की माला पहन कर महंगाई का दुखड़ा रोते थे और आज महंगाई पर चर्चा करने पर भाजपा की नेत्रियां कहती है प्याज और लहसुन नहीं खाती।
  प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि 2014 के पहले देश में महंगाई बढ़ने के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां जिम्मेदार होती थी लेकिन 2014 में मोदी के शपथ लेने के बाद देश में महंगाई सरकार निर्मित आपदा हो गई है। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान पेट्रोल-डीजल पर 3 रू. 48 पैसा और 9 रू. 54 पैसा एक्साइज ड्यूटी लिया जाता था, मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल पर लगभग 19 रू. 48 पैसा, 15 रू. 54 पैसा के करीब एक्साइज ड्यूटी ले रही है। 1947 के पहले नमक पर फिरंगी टैक्स लेते थे, आजादी के 75 साल बाद मोदी भाजपा की सरकार दूध, चावल, दाल, आटा, नमक पर 5 प्रतिशत जीएसटी वसूल रही है जिसके चलते देश में महंगाई बढ़ी है। जूता, चप्पल, स्टेशनरी और कपड़ा पर टैक्स नहीं लिया जाता था उस पर भी 8 प्रतिशत जीएसटी लिया जा रहा है। कृषि यंत्रों रसायनिक खाद उर्वरक पर भी 28 प्रतिशत जीएसटी वसूली जा रही है। देश में कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिस पर मोदी ट्रैक्स ना लगा हो। कांग्रेस शासनकाल पर 400 रू. में मिलने वाला रसोई गैस मोदी सरकार 1100 रू. प्रति सिलेंडर बेच रही है।
  प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी के विदाई के साथ ही देश की जनता को महंगाई से मुक्ति मिलेगी। केंद्र में भाजपा की सरकार बनना ही देशवासियों के लिए आपदा से कम नहीं है। भाजपा के पास देश की जनता के लिए ना तो नीति है, ना तो नियत है, पूरी भाजपा की केंद्र सरकार 2 लोगों के लिए काम कर रही हैं। बाकी देश के 135 करोड़ जनता मोदी प्रायोजित महंगाई से पीड़ित और प्रताड़ित है। कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज को सड़क से लेकर सदन तक उठा रही है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन गति से चल रहा है जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है।
  प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि महंगाई में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों का योगदान 2014 तक 2 से 3 प्रतिशत होता था, जो आज बढ़कर लगभग 15 प्रतिशत हो गया है, उसके पीछे मोदी सरकार की मुनाफाखोरी की भूख ही जिम्मेदार है। 2014 की तुलना में डीजल पर प्रति लीटर सेंट्रल एक्साइज लगभग आठ गुना अधिक है। 2014 तक 400 रुपए के गैस की सिलेंडर पर सवा सौ से 160 रुपए सब्सिडी भी मिलती थी, अब सिलेंडर 1100 का और सब्सिडी अघोषित रूप से खत्म। आवासीय किराए पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी वसूलने का प्रावधान किया गया है यदि जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति, कंपनी या संस्थान के द्वारा घर किराए पर लिया गया हो। यही नहीं प्रतिदिन 1000 रुपए से कम  किराए के होटल के कमरों पर भी अब 12 प्रतिशत जीएसटी वसूल रही है मोदी सरकार। अस्पताल के कमरे के किराए से लेकर कफन के कपड़े तक, पूजन सामग्री दूध दही से लेकर दाल, चावल, आटा सभी पर निर्ममता पूर्वक कर वसूल रही है मोदी सरकार।