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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
महापौर ने नागरिकों से उनकी समस्याओं को सुनकर उनकी अन्य समस्या का निराकरण करवाए जाने की बात कही
दुर्ग/शौर्यपथ /नगर पालिक निगम/छत्तीसगढ़ शासन के चलाए जा रहे सुशासन तिहार 2025 के तहत निगम क्षेत्रो के 06 स्थानों में सुशासन तिहार शिविर।आज बोरसी जोन कार्यालय में पहुँचकर महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने खुद काउंटर पर बैठकर लोगो से लिये कइ आवेदन और हितग्रहियो को बाटे फार्म।
महापौर ने नागरिकों से उनकी समस्याओं को सुनकर उनकी समस्या का निराकरण करवाए जाने की बात कही।उन्होंने अन्य समस्याओं के लिए जानकारी लेकर संबंधित विभाग को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किए।सुशासन तिहार में सबसे ज्यादा माँग की आवेदन पहुच रहे है।
महापौर ने लोगों से मिलकर व्यवस्था की जानकारी ली और अधिकारियों को लोगों को आवेदन लिखने में भी सहयोग करने की बात कही। इस दौरान शिविर में एमआईसी सदस्य देवनारायण चन्द्राकर, चंद्रशेखर चन्द्राकर, ज्ञानेश्वर ताम्रकर,नीलेश अग्रवाल,पार्षद श्रीमती सविता साहू,पार्षद गुलशन साहू,पूर्व पार्षद ज्ञानदास बंजारे, कार्यपालन अभियंता वीपी मिश्रा, गंगाधर ठाकरे, सोमलता साहू, शिवेंद्र साहू सहित अन्य मौजूद रहें।
आयुक्त सुमित अग्रवाल ने कहा कि सुशासन तिहार पर समस्या लेकर पहुच रहे नागरिको को फार्म वितरण करें, केंद्रों में अधिक से अधिक फार्म रखा जाए,केंद्रों में फार्म की कमी न हो
सुशासन तिहार अंतर्गत निगम क्षेत्रो में शिविर लगाया जा रहा है। जिसमें लोगों को अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं की शिकायत समाधान पेटी में जमा करना है ताकि निगम प्रशासन उन शिकायतों का निराकरण कर सके।
शिविर में आने वाले आवेदनों में सबसे अधिक आवेदन पट्टा, राशन कार्ड से जुड़े हुए हैं। वहीं सड़क सीमेंटीकरण और रोशनी की व्यवस्था से जुड़े आवेदन,पाइप लाइन सीवरेज,नाली निर्माण, वृद्धा पेंशन से भी जुड़े आवेदन शिविर में आ रहे हैं।जिसमें शिकायत से अधिक मांग के आवेदन हैं।
कुल 647 आवेदन प्राप्त हुए जिसमे बोरसी ज़ोन कार्यालय से माँग 182 व शिकायत 3 मिले, चंद्रशेखर स्कूल में माँग के 78 आवेदन और शिकायत के 11 मिले, उरला जोन कार्यालय से 26 माँग के आवेदन तो शिकायत के 23 मिले,महात्मा गांधी स्कूल से माँग के 8 आवेदन और शिकायत के 3 आवेदन मिले।इसके अलावा नगर निगम कार्यालय से 122 माँग के आवेदन एवं 17 शिकायत के आवेदन मिले इसके अलावा आदित्य नगर जोन कार्यालय से 163 माँग के आवेदन और 11 शिकायत के आवेदन मिले।
मोहला /शौर्यपथ /कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के निर्देशानुसार गर्मी के मौसम में संभावित जल संकट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी अंतर्गत समस्त क्षेत्रों में शुद्ध एवं सुचारु पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी ग्राम/धार्मिक स्थल/जनसमूह क्षेत्र में पेयजल की समस्या उत्पन्न होती है अथवा हैण्ड पंप खराब होता है, तो वे निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800-223-0008 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। जिला स्तर पर नियुक्त अधिकारी अमित कुमार मिश्रा उप अभियंता संपर्क नंबर-9907958165, सतीश कुमार महानदिया, परियोजना समन्वयक निगरानी संपर्क नंबर-9981722886, छत्रपाल ध्रुव, सहायक अभियंता संपर्क नंबर-7000539909, विकासखंड स्तर पर नियुक्त अधिकारी अं.चौकी विकासखंड विनोद कुमार सिंह, उप अभियंता संपर्क नंबर-9131350308, मोहला विकासखंड आनंद प्रकाश शर्मा, सहायक अभियंता संपर्क नंबर-9826162878, मानपुर विकासखंड, सुबोध कुमार पिस्दा, उप अभियंता संपर्क नंबर-8966943006 है।
कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की ओर से नागरिकों से अपील की जाती है कि पेयजल समस्या के संबंध में दी गई सूचनाओं का उपयोग करते हुए संबंधित अधिकारी से संपर्क करें, ताकि आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जा सके। प्रशासन जनहित में इस दिशा में सतत प्रयासरत है।
कुपोषण मुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाने के दिए निर्देश
मुंगेली/शौर्यपथ / कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव एवं मुंगेली जिले के प्रभारी सचिव एस. भारतीदासन ने आज जिला कलेक्टोरेट के मनियारी सभाकक्ष में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रही विकासात्मक गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की और समाधान शिविर के पूर्व शासन की योजनाओं व कार्यक्रमों की आम जनता तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिले में कुपोषण की स्थिति की जानकारी ली और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उन्हें पोषण प्रदान करने हेतु विशेष अभियान चलाने को कहा। उन्होंने राजस्व विभाग को नामांतरण, बटांकन, सीमांकन, जाति, आय और निवास प्रमाणपत्रों के कार्यों का समयबद्ध निपटारा करने के निर्देश दिए।
शिक्षा, आवास व रोजगार योजनाओं की समीक्षा
शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए प्रभारी सचिव ने शिक्षक विहीन स्कूलों में शीघ्र शिक्षकों की नियुक्ति और आरटीई के तहत पात्र बच्चों को पूरी पारदर्शिता के साथ प्रवेश देने को कहा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा में पीएम जनमन योजना, एनआरएलएम और मनरेगा श्रमिकों के भुगतान में तेजी लाने की बात कही गई। वन विभाग को लंबित पट्टों के शीघ्र निपटान और अतिक्रमण पर कार्रवाई करने को निर्देशित किया गया। आदिम जाति कल्याण विभाग को छात्रावासों में आवश्यक मरम्मत और साफ-सफाई की मूलभूत व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव भारतीदासन ने समाधान शिविरों के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य गांव, गरीब और आमजनों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों से मिशन मोड में कार्य कर जनता की समस्याओं का निवारण प्राथमिकता से करने को कहा।
जल संकट और स्वास्थ्य योजनाओं पर विशेष ध्यान
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को गर्मी के मद्देनज़र पर्याप्त पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने और सूखे हैंडपंप वाले स्थानों पर वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री वय वंदना जैसी योजनाओं में प्रगति लाने पर जोर दिया गया। कृषि विभाग को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने और पीडब्ल्यूडी विभाग को सड़कों की मरम्मत शीघ्र कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में कलेक्टर राहुल देव ने जिले में संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए बेहतर क्रियान्वयन का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, वनमंडलाधिकारी संजय यादव, अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती निष्ठा पाण्डेय तिवारी, जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पाण्डेय, अपर कलेक्टर जी. एल. यादव, मुंगेली एसडीएम श्रीमती पार्वती पटेल, पथरिया एसडीएमबी. आर. ठाकुर, लोरमी एसडीएम अजय शतरंज सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
आम नागरिकों को आवेदन भरने में सहयोग शासकीय अधिकारी कर रहें है
सुशासन तिहार अंतर्गत समाधान पेटी में आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 अप्रैल
रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूरे प्रदेश में शासकीय काम-काज में पारदर्शिता व गति लाने के उद्देश्य से सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। सुशासन तिहार तीन चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक समाधान पेटी के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे और दूसरे चरण में 12 अप्रैल से 4 मई तक लगभग एक माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का संबंधित विभाग द्वारा निराकरण किया जाएगा। वहीं तीसरे एवं अंतिम चरण में 05 मई से 31 मई 2025 के बीच तक शिविरों का आयोजन कर संवाद से समाधान किए जाएंगे।
कलेक्टर ने मैनपाट विकासखंड का किया दौरा
सुशासन तिहार अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर विलास भोसकर ने आज मैनपाट ब्लॉक के ग्राम पंचायत बिसरपानी, लुरेना, सरभंजा, केसरा और कुदारीडीह पंहुचकर लिये जा रहे आवेदनों के संबंध में जानकारी ली और ग्रामीणों से संवाद कर सुशासन तिहार की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर प्रदेश स्तर पर सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आम नागरिकों की शिकायत, मांग और समस्याओं का समयावधि में निराकरण किए जाएंगे।उन्होंने डयूटीरत अधिकारियों को निर्देशित किया कि नागरिकों की से सहज संवाद स्थापित कर आवेदन भरने में सहयोग करें।
इस दौरान एसडीएम नीरज कौशिक, मैनपाट जनपद सीईओ कुबेर सिंह उरेटी, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
सरगुजा संभाग के 800 श्रद्धालु करेंगे उज्जैन ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर के दर्शन
श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल
रायपुर/शौर्यपथ /छत्तीसगढ़ शासन की ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना‘ के तहत आज सरगुजा संभाग के लगभग 800 श्रद्धालु उज्जैन, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर तीर्थ स्थलों के दर्शन हेतु रवाना हुए। श्रद्धालुओं को अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से ‘भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन‘ द्वारा रवाना किया गया। महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं।
मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने अपने संबोधन में कहा कि इस योजना का उद्देश्य केवल तीर्थ यात्रा ही नहीं, बल्कि नागरिकों को उनकी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना भी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के विशेष पहल पर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन जैसे कल्याणकारी योजना का प्रारंभ किया गया है इस योजना से बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवा, परित्यक्ता महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है।
मंत्री श्रीमती राजवाड़े स्वयं भी ट्रेन में सवार होकर सूरजपुर तक की यात्रा में श्रद्धालुओं के साथ रहीं। सूरजपुर रेलवे स्टेशन से जिले के 288 तीर्थ यात्रियों को भी इसी ट्रेन से रवाना किया गया। आगे बैकुंठपुर स्टेशन से कोरिया एवं मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के श्रद्धालु भी इस यात्रा में सम्मिलित हुए।
श्रद्धालुओं में उत्साह, शासन की पहल की सराहना
तीर्थयात्रा के लिए रवाना होने वाले श्रद्धालुओं में उत्साह और आभार का माहौल रहा। 75 वर्षीय श्री राजकुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की तुलना श्रवण कुमार से करते हुए कहा कि यह योजना बुजुर्गों के लिए एक अमूल्य अवसर है। वहीं, उदयपुर से आई श्रीमती अनिता देवी ने महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर दर्शन की खुशी साझा करते हुए राज्य शासन का आभार व्यक्त किया।
निःशुल्क सुविधाएं और सुलभ व्यवस्था
यात्रा के दौरान शासन द्वारा भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं समेत सभी आवश्यक सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को न केवल आध्यात्मिक लाभ देती है, बल्कि उनके मन को भी शांति प्रदान करती है।
इस अवसर पर विधायक श्री भुलन सिंह मरावी,नगर निगम अम्बिकापुर की महापौर श्रीमती मंजूषा भगत सहित जनप्रतिनिधि , समाज कल्याण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं नागरिक उपस्थित रहे।
सुशासन तिहार का सकारात्मक असर अति संवेदनशील क्षेत्रों में
नियद नेल्लानार में शामिल गांवों में ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर दे रहे है आवेदन
रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप सुशासन तिहार 2025 का आयोजन बीजापुर के अंदरूनी और संवेदनशील क्षेत्रों में भी आयोजित हो रही है। शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाने एवं शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु सुशासन तिहार का आयोजन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित बीजापुर जिले को उन अंदरुनी इलाकों में भी आयोजित हो रही है जहां कभी माओवादियों के आतंक का खौफ रहता था उनके द्वारा जन अदालत लगाकर निर्दाेष लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। उन क्षेत्रों में अब विष्णु के सुशासन का असर देखने को मिल रहा है आज ग्रामीण बेखौफ होकर विकास की मुख्य धारा से जुड़ने सड़क बिजली, पानी स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी राशन दुकान जैसे बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे है जो बदलते बीजापुर का पहचान है।
जिला प्रशासन बीजापुर द्वारा लोगों को सुशासन तिहार में शामिल होने तथा उनकी मांगांें तथा समस्याओं को निजात दिलाने व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। उसूर ब्लॉक के पुजारी कांकेर,कोण्डापल्ली, पामेड़, चुटवाही और गलगम, बीजापुर ब्लॉक के पालनार, कांवड़ गांव और मुतवेंडी सहित भैरमगढ़ ब्लॉक के गांव बांगोली, चिंगेर सहित बेचापाल जैसे जिले के चिन्हांकित कई अंदरुनी गांवों में सुशासन तिहार का असर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सकारात्मक सोच और पहल से नियद नेल्लानार योजना के तहत इन गांवों को माओवाद के आतंक से मुक्त कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य बखूबी किया जा रहा है कई दशकों से अंधेरे में डूबे इन गांवों के ग्रामीण आदिवासियों के लिए अब सुनहरे भविष्य का सूर्याेदय होने से ग्रामीणों में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिल रहा है।
आम जनता से बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर सराहना व्यक्त की
तीसरे दिन भी ग्राम पंचायत कार्यालयों एवं नगरीय निकायों में आवेदकों का उमड़ा हुजूम
रायपुर/शौर्यपथ /जिलेे के प्रभारी सचिव एवं आवास तथा पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद ने आज बुधवारी बाजार बालोद स्थित गांधी भवन एवं जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में पहुँचकर सुशासन तिहार के कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों से अब तक प्राप्त कुल आवेदनों तथा आवेदन पत्रों के स्वरूप के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने सुशासन तिहार के पहले चरण के अंतर्गत बालोद जिले में ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों में आम जनता से बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर जिला प्रशासन की व्यवस्था की सराहना की। आनंद ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा अल्पावधि में ही आम जनता तक सुशासन तिहार के उद्देश्यों एवं कार्यों की जानकारी सही तरीके से पहुँचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया है जो कि बहुत ही सराहनीय है।
सुशासन तिहार के प्रति बालोद जिले के नागरिकों में निरंतर उत्सुकता बढ़ती जा रही है। आज तीसरे दिन भी ग्राम पंचायत मुख्यालयों के अलावा जिले के सभी नगरीय निकायों में आम नागरिकों से आवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित किए गए स्थानों पर पहुँचकर बड़ी संख्या में लोगों ने अपने मांगों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। पिछले दो दिनों की भाँति आज तीसरे दिन भी जिले में आवेदकों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस मौके पर नगर पालिका परिषद बालोद की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा चौधरी, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री कमलेश सोनी एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा कलेक्टर इंद्रजीत चंद्रवाल जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे एवं अपर कलेक्टर नूतन कंवर सहित राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
प्रभारी सचिव आनंद बालोद जिले में आज अपने प्रवास के दौरान सर्वप्रथम बुधवारी बाजार बालोद के गांधी भवन में पहुँचकर सुशासन तिहार के पहले चरण के कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान प्रभारी सचिव एवं कलेक्टर ने पंजी का अवलोकन कर अब तक कुल प्राप्त आवेदनों के संबंध में जानकारी तथा आवेदन करने पहुँचे लोगों से बातचीत कर सुशासन तिहार के संबंध मंे विस्तार से चर्चा किया। उन्होंने कहा कि आम जनता से प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर दूसरे चरण के दौरान पात्रतानुसार इसका तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके पश्चात प्रभारी सचिव श्री अंकित आनंद ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिला मुख्यालय बालोद के समीपस्थ ग्राम झलमला के ग्राम पंचायत कार्यालय में पहुँचकर सुशासन तिहार के कार्यों का अवलोकन किया। इसी तरह उन्होंने बालोद विकासखण्ड के ग्राम पंचायत कार्यालय उमरादाह, पड़कीभाट, लाटाबोड़ का भी अवलोकन कर सुशासन तिहार के पहले चरण के कार्यों का अवलोकन किया। प्रभारी सचिव एवं कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित ग्रामीणों से उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों के संबंध में जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, सामाजिक पेंशन के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। प्रभारी सचिव श्री अंकित आनंद ने कहा कि 10 एवं 15 ग्राम पंचायतों का कलस्टर बनाकर समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर पात्रतानुसार आम जनता के आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। प्रभारी सचिव आनंद ने सुशासन तिहार के पहले चरण के शेष दिनों में भी आम जनता से अपने मांगों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने से वंचित न रह जाए इसके लिए उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों को इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने को कहा। उन्होंने मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों को भी इस कार्य में सहभागी बनने को कहा। इस दौरान ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंच एवं जनप्रतिनिधियों के अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या मंे ग्रामीणजन उपस्थित थे।
रायपुर/शौर्यपथ /उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव 11 अप्रैल को लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे। वे राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में सवेरे दस बजे से आयोजित समीक्षा बैठक में विभाग द्वारा प्रदेशभर में किए जा रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। लोक निर्माण विभाग के सचिव, प्रमुख अभियंता, सभी मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता सहित सभी जिलों के कार्यपालन अभियंता बैठक में शामिल होंगे।
रायपुर /शौर्यपथ /मार्च, 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य के साथ ही राज्य सरकार सम्पूर्ण बस्तर के समन्वित विकास के लिए रोड मैप बना रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय खुद इस संबंध में 15 और 16 अप्रैल को जगदलपुर में संबंधित विभाग के सचिव, कमिश्नर, कलेक्टर और उस क्षेत्र में कार्य करने वाले स्टेकहोल्डर से चर्चा करेंगे।
मुख्यमंत्री साय 15 अप्रैल को जगदलपुर में चार विषयों कृषि, पशुपालन, मछली पालन एवं संबद्ध विषय, औद्योगिकीकरण एवं रोजगार, पर्यटन को बढ़ावा देना, कौशल विकास सहित युवाओं को बस्तर एवं अन्य क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित विषयों पर बस्तर में पदस्थ अधिकारियों एवं उस क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा करेंगे।
मुख्यमंत्री साय 16 अप्रैल को बस्तर संभाग के कलेक्टर,पुलिस अधीक्षक , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं वनमण्डल अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे।
इस संबंध में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह ने कृषि, वाणिज्य एवं उद्योग, पर्यटन, कौशल विकास विभाग के सचिव और बस्तर संभाग के कमिश्नर एवं कलेक्टरों को पत्र जारी कर आवश्यक तैयारी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेषकर बस्तर संभाग में विकास की गति भी तेजी से बढ़े, इसके लिए बस्तर के सभी जिलों के विकास का एक रोडमैप बनाया जाना है। इस हेतु पूर्व में बनाया गया दस्तावेज विज़न @2047 "नवा अंजोर" का भी अवलोकन कर उसमें उल्लेखित बिंदुओं को समाहित किया जाय।
सुबोध कुमार सिंह ने कहा है कि सम्बन्धित विभागीय सचिव इन बैठकों एवं प्रस्तुतीकरण के संयोजक होंगे। वे संभागीय आयुक्त, बस्तर के साथ समन्वय कर सभी स्टेक होल्डर को चर्चा में आमंत्रित करेंगे। प्रत्येक विषय पर लगभग एक घंटा चर्चा का समय रखा गया है।
रायपुर/शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है। गृह विभाग द्वारा 28 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विशेष समितियों के गठन के निर्देश दिए गए हैं। यह नीति, नक्सल हिंसा में पीड़ित हुए व्यक्तियों एवं परिवारों जैसे कि मृत्यु, गंभीर घायल या स्थायी अपंगता के शिकार लोगों के साथ-साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और राहत के उद्देश्य से तैयार की गई है।
जिला स्तर पर गठित की जाएगी पुनर्वास समिति
अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक जिले में गठित होने वाली समिति में कलेक्टर अध्यक्ष होंगे, जबकि पुलिस अधीक्षक को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त वनमंडलाधिकारी, जिला पंचायत के सीईओ, कलेक्टर द्वारा नामांकित दो अन्य अधिकारी तथा सशस्त्र बलों के प्रतिनिधियों को भी समिति में शामिल किया जाएगा।
नोडल अधिकारी होंगे नियुक्त
प्रत्येक जिले एवं सब-डिविजनल स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जिनका मोबाइल नंबर व ई-मेल पता राज्य शासन को प्रेषित किया जाएगा। यह अधिकारी समस्त पुनर्वास कार्यों की निगरानी करेंगे। गृह विभाग ने निर्देशित किया है कि राज्य गठन के उपरांत से अब तक के सभी पीड़ित प्रकरणों को चिन्हित किया जाए और आत्मसमर्पित नक्सलियों का चयन कर राहत एवं पुनर्वास की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जाए।
इस नीति के अंतर्गत एक विशेष पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक पीड़ित एवं आत्मसमर्पित व्यक्ति की जानकारी दर्ज की जाएगी और उन्हें एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। संबंधित अधिकारी इस पोर्टल के डैशबोर्ड का नियमित रूप से अवलोकन कर राहत एवं पुनर्वास के कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। गृह विभाग ने कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे इस नीति के अंतर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए राहत एवं पुनर्वास की कार्यवाही को समय सीमा में प्रभावी रूप से पूरा करेंगे।
सेमीकंडक्टर, ईव्ही उद्योग को मिलेगा बढ़ावा
युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे
मुख्यमंत्री साय की पहल पर नवा रायपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना
रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-22 में ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर के अंतर्गत एक अत्याधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) की स्थापना की जा रही है। यह सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे उद्योगों और स्टार्टअप्स के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित होगा। यह कॉमन फैसिलिटी सेंटर तकनीकी नवाचार, औद्योगिक सहयोग और रोजगार सृजन का केंद्र बनेगा। यह प्रोजेक्ट, छत्तीसगढ़ को तकनीकी रूप से समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री साय के संकल्प को पूरा करने में मददगार होगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में यह परियोजना नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ईएमसी 2.0 योजना के तहत 75 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई है। इसकी कुल लागत 108.43 करोड़ रुपये है, जिसमें राज्य सरकार की भागीदारी 33.43 करोड़ रुपये की होगी।
नवा रायपुर में 3.23 एकड़ भूमि में विकसित यह सेंटर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड प्रोटोटाइपिंग, 3डी प्रिंटिंग, ईएमसी टेस्टिंग, पर्यावरण और विश्वसनीयता परीक्षण जैसी आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित है। इससे सेमीकंडक्टर, एलईडी लाइटिंग, सोलर चार्ज कंट्रोलर, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उपकरण, ऑटोमेशन सॉल्यूशन और एससीएडीए पैनल जैसे उत्पादों के निर्माण में लगे उद्योगों को तकनीकी सहयोग मिलेगा।
मुख्यमंत्री साय का कहना है कि हमारा उद्देश्य केवल उद्योग लगाना नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को तकनीकी अवसरों से जोड़ना और राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है। यह कॉमन फैसिलिटी सेंटर निवेशकों के लिए एक नया अवसर है और यह छत्तीसगढ़ को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित करेगा।
यह सेंटर उन छोटे उद्यमों के लिए भी बेहद उपयोगी है जो अपने उत्पादों की गुणवत्ता जांचना चाहते हैं या नए डिजाइनों पर काम कर रहे हैं। स्टार्टअप्स अपने उत्पादों का परीक्षण कर सकेंगे, नवीन प्रोटोटाइप तैयार कर सकेंगे और तेजी से उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उद्योगों को आवश्यक तकनीकी सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार की औद्योगिक नीति में मिलने वाले प्रोत्साहनों से राज्य में नए निवेश बढ़ेंगे। यह परियोजना छत्तीसगढ़ की औद्योगिक प्रगति में एक नया अध्याय जोड़ेगी और नवा रायपुर को तकनीक के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाएगी।
डी.बी.टी. के जरिये 44 हजार 940 श्रमिको को 15.37 करोड़ रूपये की राशि अंतरित
रायपुर/शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नवा रायपुर स्थित बीओसी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन एवं बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से 44 हजार 940 श्रमिको को 15.37 करोड़ रूपये डी.बी.टी. के जरिये श्रमिकों के बैंक खाते में अंतरित की।
मुख्यमंत्री साय ने पदभार ग्रहण करने पर डॉ. रामप्रताप सिंह को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल श्रमिक हित में बेहतर कार्य करेगा। श्रम मंत्री देवांगन ने कार्यक्रम में श्रमिकों को राशि अंतरण के मौके पर कहा कि, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव की सरकार में प्रदेश के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों का लगातार योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनो के बेहतरी के लिये कई योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिये लगातार आर्थिक मदद दी जा रही है। बीते सवा साल में श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 500 करोड़ रूपये श्रमिकों के बैंक खाते में अंतरित किये जा रहे है।
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन, स्वास्थ मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वन मंत्री केदार कश्यप खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल रमेश बैस (पूर्व राज्यपाल), विधायक धरमलाल कौशिक, श्रीमती रायमुनि भगत, पुरन्दर मिश्रा अनुज शर्मा श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा, सचिव सह श्रमायुक्त, श्रीमती अलरमेलमंगई डी., छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के सचिव, गिरीश कुमार रामटेके, अपर श्रमायुक्त एस.एल.जांगड़े एवं श्रीमती सविता मिश्रा सहित निगम, मंडल, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण के साथ-साथ श्रमिक एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजनाओं के अंतर्गत डी.बी.टी. के माध्यम से अंतरित की गई राशि में निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना के तहत 30,585 श्रमिकों को 04 करोड़ 05 लाख 25 हजार रूपये, मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत 1055 श्रमिकों को 02 करोड़ 11 लाख, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के तहत 3480 श्रमिकों को 52 लाख 19 हजार 500, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत 32 श्रमिको को 32 लाख, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत 102 श्रमिको के उत्तराधिकारी को 01 करोड़ 10 लाख, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 70 हितग्राहियों 12 लाख 60 हजार 595, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत 2461 श्रमिकों के पुत्रियों को 4 करोड़ 92 लाख, 20 हजार, मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 4237 हितग्राहियों को 87 लाख 25 हजार, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना के तहत 1048 श्रमिको को 36 लाख 19 हजार 780, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत 177 हितग्राहियों को 35 लाख 40 हजार, मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के तहत 1687 श्रमिकों को 62 लाख 48 हजार 782, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत 05 हितग्राहियो को 39 हजार 500 रूपये एवं निर्माण श्रमिको के बच्चे हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना के 01 हितग्राही को 50 हजार रूपये शामिल है।
