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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
ऽ 375 कनिष्ठ यंत्रियों को नियुक्ति पत्र, आगे भी कर्मियों की कमी नहीं होने देंगे
ऽ बिजली कर्मियों का दीवाली पूर्व 12 हजार रुपए बोनस की घोषणा
ऽ केशलेस हेल्थ स्कीम के लिए 3 वर्षों का एम.ओ.यू.
ऽ रूफटाॅप सोलर एक्सप्लोरर एप का विमोचन
रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर कंपनी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चयनित कनिष्ठ यंत्रियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। उन्होंने विद्युत कर्मियों को 12 हजार रूपये तक बोनस/एक्सगे्रसिया दीपावली के पूर्व देने की घोषणा की। साथ ही ‘मेरा घर-पीएम सूर्यघर‘ जनजागरण अभियान की शुरूआत की । प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में वर्ष 2027 तक 5 लाख घरों में रूफटाप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य दिया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली का यह त्यौहार रोशनी का त्यौहार है, रोशनी बांटने का त्यौहार है, और विद्युत कर्मियों से बढ़कर भला ‘‘रोशनी बांटने वाला’’ कौन हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि दीपावली के समय आप लोगों का काम बहुत बढ़ जाता है, लेकिन आपने हर ऐसे अवसर पर बहुत सुंदर तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। इस बार भी मुझे आपसे यही आशा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के आव्हान के अनुरूप हमने भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प लिया है। हमें राज्य की अधोसंरचना को मजबूत करते हुए एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। आने वाले दिनों में राज्य के कृषि और उद्योग के क्षेत्रों में तेज प्रगति होगी। ऐसे में हमें और भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। श्री साय ने कहा कि राज्य कीविद्युत कंपनियों पर आने वाले समय में दायित्वों का और अधिक भार होगा, इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार सभी कंपनियों को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 375 कनिष्ठ अभियंताओं की नियुक्ति से जाहिर है कि आगे भी बिजली कंपनियों में अधिकारियों-कर्मचारियों की कमी नहीं होने दी जाएगी।
उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की जनजागरण सामग्रियों का विमोचन तथा लोकार्पण किया। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए रूफटाॅप सोलर एक्प्लोरर एप का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि हितग्राहियों के घरों के आगे लगने वाली नाम-पट्टिकाओं का वितरण भी कर रहे हैं। यह केवल योजना का लाभ उठाने वालों की नाम-पट्टिका नहीं है। यह प्रदेश के बिजली उत्पादकों की नाम पट्टिका भी है। वे न केवल अपनी जरूरतों की बिजली पैदा करेंगे अपितु अतिरिक्त बिजली का विक्रय कर बिजली विक्रेता भी बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2027 तक पांच लाख घरों को रौशन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सोलर पैनल सप्लाई, इंस्टालेशन और मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। सौर ऊर्जा के अधिकाधिक इस्तेमाल से परंपरागत तरीकों से हो रहे उत्पादन पर आने वाला दबाव भी घटेगा तथा हम ग्रीन एनर्जी को अपनाने की दिशा में सतत बढ़ते रहेंगे। श्री साय ने कहा कि शासकीय भवनों में एवं सार्वजनिक स्थलों में हम अधिकाधिक रूप से सौर ऊर्जा को अपनाएंगे। प्रदेश में डेढ़ लाख से अधिक कृषि पंपों के माध्यम से सिंचाई सुविधा किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया है।
स्वागत भाषण पॉवर कंपनीज के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव ने दिया। उन्होंने कहा कि पॉवर कंपनी नई ऊर्जा के साथ काम कर रही है। ऐसे में नई नियुक्ति से उपभोक्ता सेवा के कार्य को और बेहतर किया जा सकेगा। कार्यक्रम अध्यक्ष सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पॉवर कंपनी में कैशलेस स्वास्थ्य योजना लागू की गई, वह काफी सराहनीय है, श्री अग्रवाल ने इसके लिए अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव को बधाई भी दी। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायकगण सर्वश्री पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, गुरु खुशवंत साहेब, रोहित साहू उपस्थित थे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष श्री हेमंत वर्मा, पॉवर कंपनियों के प्रबंध निदेशकगण श्री एसके कटियार, श्री राजेश कुमार शुक्ला तथा श्री भीमसिंह कंवर उपस्थित थे। आभार प्रदर्शन ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री राजेश कुमार शुक्ला ने किया। मंच संचालन अतिरिक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क) श्री उमेश कुमार मिश्र ने किया।
समय-सीमा की बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश
बालोद/शौर्यपथ /कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने राज्य में आगामी 14 नवंबर से प्रारंभ हो रहे समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य के अंतर्गत बालोद जिले में धान खरीदी कार्य को सूचारू रूप से संपन्न कराने हेतु सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चन्द्रवाल आज संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में राजस्व, खाद्य, सहकारिता एवं अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को उक्ताशय के निर्देश दिए हैं। बैठक में श्री चन्द्रवाल ने जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु संबंधित विभागों के द्वारा की जा रही तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे, अपर कलेक्टर श्री चन्द्रकांत कौशिक सहित राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री चन्द्रवाल ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी योजना राज्य शासन के विशेष प्राथमिकता वाले योजनाओं में से एक है। इसलिए इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं त्रुटि बिल्कुल भी बर्दाश्त नही की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को इस दौरान केवल वास्तविक किसानों के वास्तविक धान की खरीदी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने धान खरीदी केन्द्रों में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पेयजल, छांव, बैठक व्यवस्था, शौचालय एवं बिजली तथा इंटरनेट आदि की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य के अंतर्गत राज्य शासन के निर्देशानुसार धान की बिक्री हेतु सीमांत एवं लघु कृषकों को 02 टोकन एवं दीर्घ कृषकों को 03 टोकन प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा बाॅयोमेट्रिक डिवाइस से सभी किसानों की धान की खरीदी की जाएगी। किसानों को साफ-सूथरा धान को ही धान खरीदी केन्द्रों में लाना आवश्यक है। इसके अलावा केवल 17 प्रतिशत नमी तक ही धान की खरीदी की जाएगी। उन्होंने बताया कि समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी। बैठक में श्री चन्द्रवाल ने जिला परिवहन अधिकारी से जिले में सड़क दुर्घटना के रोकथाम उपाय सुनिश्चित करने हेतु किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी ली। श्री चन्द्रवाल ने दुर्घटनाजन्य स्थानों को चिन्हित कर सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु जरूरी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में श्री चन्द्रवाल ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से जिला रेडक्रास सोसायटी कार्यकारिणी के गठन हेतु की जा रही कार्यवाही के संबंध में जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने जिला रेडक्रास सोसायटी के साधारण सभा की बैठक भी निर्धारित तिथि को आयोजित कराने के निर्देश दिए।
भिलाईनगर/शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग ने राज्य के सभी शासकीय कर्मचारियो के वेतन में 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते में वृद्वि की है। दिनांक 15 मार्च 2024 के द्वारा सातंवा वेतनमान में दिनांक 1 मार्च 2024 से देय 46 प्रतिशत महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्वि कर 50 प्रतिशत किया गया है। आदेश के परिपालन में आयुक्त बजरंग दुबे ने नगर निगम भिलाई में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियो के वेतन में 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते के आदेश जारी किये है। नियमित कर्मचारियो को महंगाई भत्ता दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से स्वीकृत किया गया है।
नगर पालिक निगम भिलाई में सभी नियमित अधिकारी/कर्मचारियो को अब 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते लाभ शीध्र ही दिया जायेगा। जो उनके वेतन में सीधे जुड़कर उनके खाते में भेजा जाएगा। आदेश जारी होने से निगम के सभी अधिकारी/कर्मचारी हर्षोल्लास के साथ आयुक्त को धन्यवाद दिये।
- महापौर व सभापति ने दी बधाई
रिसाली /शौर्यपथ /रिसाली निगम महापौर शशि सिन्हा की अध्यक्षता वाली परिषद में शामिल 4 नए पार्षद ने बुधवार को कार्य सम्हाला। एम.डी. जहीर अब्बास, अनिल देशमुख, संजू नेताम और ममता यादव ने पूजा अर्चना कर अपने चेम्बर में बैठे। कार्यभार ग्रहण करने के बाद एमआईसी कार्यो की समीक्षा करने विभागवार बैठक बुलाने निर्देश भी दिए।
चारों एमआईसी दोपहर महापौर कार्यालय पहुंचे। थोड़ी देर बाद महापौर शशि सिन्हा और सभापति केशव बंछोर के मार्गदर्शन में सबसे पहले आवास, पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग प्रभारी एम.डी. जहीर अब्बास ने कार्यभार ग्रहण किया। इसके बाद स्वास्थ्य तथा स्वच्छता विभाग प्रभारी संजू नेताम, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं विद्युत विभाग प्रभारी ममता यादव और अंत में जल कार्य विधि सामान्य प्रशासन विभाग प्रभारी अनिल देशमुख ने अपने कक्ष में कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर महापौर शशि सिन्हा, सभापति केशव बंछोर, एमआईसी सनीर साहू, परमेश्वर कुमार, पार्षद ईश्वरी साहू, सरिता देवांगन आदि उपस्थित थे।
आज एमआईसी
कार्यभार ग्रहण करने के बाद महापौर शशि सिन्हा ने गुरूवार को अपने परिषद की बैठक आयोजित की है। बैठक महापौर कक्ष में दोपहर 1 बजे होगा। इस बैठक में परिषद के नए सद्स्य भी शामिल होंगे।
दुर्ग /शौर्यपथ /नगर निगम के भाजपा के पूर्व एल्डरमैन डॉ. प्रतीक उमरे ने दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी से दुर्ग जिले में धान खरीदी के लिए समितियों में बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया है,जिससे धान खरीदी के वक़्त किसानों को बारदाने को लेकर किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नही करना पड़े।सरकार ने राज्य में 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करने का फैसला किया है।डॉ.प्रतीक उमरे ने कहा कि प्रति वर्ष बारदानों की कमी एवं समुचित व्यवस्था नही होने से बड़ी संख्या में किसानों को धान बेचने के लिए धान खरीदी शुरू होने के दिन से ही परेशानी का सामना करना पड़ता है,ऐसी परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए व्यापारियों द्वारा 15-20 रुपये के बारदानों को 35-40 रुपए प्रति नग तक बेचा जाता है,जिसके चलते किसान काफी परेशान होते हैं इसलिए बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था के दृष्टिगत जूट के बारदानों के साथ पीपी बारदानों की व्यवस्था भी सुनिश्चित किया जाए एवं धान खरीदी के पहले दिन से ही किसानों के बारदानों से खरीदी की व्यवस्था बनाया जाए,जिससे किसानों के पास उपलब्ध बारदानों से धान बेचने में किसानों को समस्या नही होगी।
शहर मे विभिन्न स्थानों से अनुपयोगी खम्भों को हटाने सहित अन्य मांगों पर की चर्चा:
18 वर्ष के युवाओं का नगरीय निकाय निर्वाचन में नाम मतदाता सूची मे जोड़ने की प्रक्रिया में संशोधन हेतु:
24 एवं 42एमएलडी फिल्टर प्लांट में आवश्यक सिविल कार्य हेतु डीएमएफ फण्ड से राशि स्वीकृत:
दुर्ग/ शौर्यपथ /महापौर धीरज बाकलीवाल ने कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा।उन्होंने बताया कि नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत शहर मे विभिन्न स्थानों पर बीएसएनएल एवं शहर के सड़क किनारे व वार्डो के भीतर सीएसपीडीसीएल विद्युत विभाग के बहुत पुराने एवं अनुपयोगी पोल जहां-तहां लगे हुए है, जिसके कारण दुर्घटना हो रही है, व्यर्थ ही आवागमन मे अवरोध तथा अतिक्रमण मे सहायक, पार्किंग एवं सौंदर्याकरण हेतु बाधा बने हुए है। ऐसे खम्भों को हटाया जाना आवश्यक होगा।उन्होंने कहा सभी अनुपयोगी खम्भों को जांचकर शीघ्र हटाये जाने संबंधित विभाग को निर्धारित समयावधि देकर हटाये जाने निर्देशित करने की चर्चा की।महापौर धीरज बाकलीवाल ने कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी से नगरीय निकाय निर्वाचन 2024 हेतु दुर्ग शहर के सभी मतदान केन्द्रों मे 16.10.24 से 23.10.24 तक नाम जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। जिसमें 01 जनवरी 2024 तक जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, केवल उन्हीं युवाओं का नाम जोड़ा जा रहा है।जबकि उसके पश्चात् दस माह और बीत चुका है।उन्होंने कहा कि वर्तमान आवेदन जमा करने के अंतिम दिनांक तक जिन युवाओं की उम्र 18 वर्ष हो चुकी है उन सभी मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट मे जोड़ा जाना आवश्यक है।जिससे कि वे अपने मताधिकार का सही समय पर उपयोग कर सके।वर्तमान दिनांक तक जिन युवक-युवतियों की उम्र 18 वर्ष हो चुकी है उन सभी युवाओं का नाम मतदाता सूची मे प्राथमिकता से जोड़े जाने का आदेश/निर्देश अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी को शीघ्र प्रदान की बात कही।इसके अलावा महापौर धीरज बाकलीवाल ने सभापति राजेश यादव, एमआईसी संजय कोहले,दीपक साहू,हमीद खोखर,मनदीप सिंह भाटिया,पार्षद विजेंद्र भारद्वाज,सतीश देवांगन,प्रकाश जोशी,काशीराम रात्रे,मनीष कुमार बघेल के साथ महापौर ने कलेक्टर से फिल्टर प्लांट 42 एमएलडी के सबस्टेशन के इनर पैनल को आउट डोर करने तथा 24 एवं 42एमएलडी फिल्टर प्लांट में आवश्यक सिविल कार्य हेतु डीएमएफ फण्ड से राशि स्वीकृत की पत्र द्वारा मांग की है।महापौर ने कहा कि रायपुर नाका नगर पालिक निगम 42 एमएलडी फिल्टर प्लांट के सब स्टेशन में नमी आने के कारण लगातार जलप्रदाय बाधित होने से शहर वासियों को परेशानी हो रही है। जिसके स्थाई समाधान हेतु 42 सबस्टेशन को आउट डोर सिस्टम करने हेतु राशि 28.55 लाख /- तथा फिल्टर प्लांट परिसर के ड्रेनेज सिस्टम सबस्टेशन पहुंच मार्ग, सुरक्षा हेतु पुरानी दिवाल के ऊंचाई बढाने तथा अन्य सिविल रिनोवेशन कार्य हेतु राशि क्रमशः 40.42 लाख, कुल योग - 68.97 लाख, राशि डीएमएफ मद से स्वीकृत करने की मांग की गई है।
श्री जयवर्धन ने बोया विकास का पौधा, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में भविष्य में बढ़ेगा बरगद का पेड़
मोहला /शौर्यपथ /छत्तीसगढ़ के मानचित्र पर नवीन जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी की स्थापना 2 सितंबर 2022 को हुई। शासन द्वारा नवीन जिला की कमान 2014 बैच के आईएएस अफसर श्री एस जयवर्धन को सौंपा गया। श्री जयवर्धन इससे पहले जिले के ओएसडी के रूप में 6 महीने यहां काम कर जिला स्थिति से रूबरू हुए थे। उन्होंने जिले स्थापना उपरांत अपना तन-मन और कुशल नेतृत्व झोंक दिया। नक्सल प्रभावित जिला होने के उपरांत भी उन्होंने जिले में विकास की गति को पंख देने में अपना अहम योगदान दिया। उन्होंने जिले के तीनों विकासखंड के एक-एक गांव में पहुंच कर यहां की मूलभूत संसाधन, सुविधा और समस्या को समझते हुए जिले के विकास के अनुकूल माहौल तैयार किया। श्री जयवर्धन ने यहां कम संसाधन, सुविधा के उपरांत भी जिला कार्यालय के अन्य विभागीय अधिकारियों को साथ लेकर बेहद साजिदे ढंग से सादगीपूर्ण, सौम्य वातावरण निर्मित करते हुए जिले को नई पहचान और विकास की पंख देने में अहम योगदान दिया। श्री जयवर्धन ने बहुत ही कम समय में जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी को छत्तीसगढ़ के मानचित्र पर विकसित जिला और उभरते हुए जिला के रूप में स्थापित करने में कड़ी मेहनत की। इसके साथ ही जिले को पहचान दिलाने में निरंतर प्रयासरत रहे। श्री जयवर्धन ने जिले के अंदर खुशनुमा माहौल तैयार कर आम जनता के सरोकारों को समझते हुए आम जनता के साथ एक अटूट रिश्ता बनाने में कामयाब रहे। श्री जयवर्धन ने जो जिले वासियों के लिए विकास की बुनियाद गढ़ी है, वह जिले को नई ऊंचाई और नये मुकाम तक ले जाने में मिल का पत्थर साबित होगा। श्री जयवर्धन ने अपने कार्यकाल में जो विकास की नींव रखी है, वह जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के लिए अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में कारगर कदम साबित होगा। श्री एस जयवर्धन ने जिले की बुनियादी ढांचा को मजबूत करने का काम किया है वह जिले के एक-एक नागरिकों के मन में अविस्मरणीय रहेगा। जिस समय जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी की स्थापना की गई, उस दौरान जिला काफी पिछड़े पन और नक्सल से पीड़ित जिला था। जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी विकास के लिए तरस रहा था। एक ऐसा जिला जिसने नक्सल से अपने छाती को छलनी होते हुए देखा हो उस जिले में शांति का माहौल निर्मित करना, शासन की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करना, प्रशासन को जनता के बीच ले जाना, विकास की बुनियादी ढांचे को धरातल पर उतारना, जिले की हर एक समस्या को गंभीरता से लेना, शिक्षा स्वास्थ्य सहित अन्य सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देना, समुद्र में तैरने के समान था। पर श्री जयवर्धन ने हर चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपनी उच्च सोच और उल्लेखनीय योगदान के चलते जिले में विकास की इबादत रखी। श्री जयवर्धन के द्वारा किया गया योगदान जिले को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में एक अहम कड़ी साबित होगा। प्रशासनिक तौर पर भले ही श्री एस जयवर्धन जिला से विदा हो रहे हो, पर उनका कृतित्व और व्यक्तित्व हमेशा जिले के धड़कन बनकर जिले को विकास की निरंतर नई ऊंचाइयां और मुकाम तक ले जाने में योगदान देता रहेगा। यथार्थ जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में श्री जयवर्धन ने जो विकास का पौधा रोपा है वह भले दो वर्ष का हो, अपितु आने वाले समय में विशाल बरगद का रूप लेकर जिले वासियों को अपना छत्रछाया और स्नेहरूपी कायाकल्प देता रहेगा।
मुख्यमंत्री ने यूको बैंक की नई शाखा का किया शुभारंभ
40 स्व-सहायता समूह की महिला सदस्यों को प्रदान किया चेक
रायपुर /शौर्यपथ / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज कैम्प कार्यालय बगिया से फरसाबहार विकास खंड के जोरण्डाझरिया ग्राम पंचायत अन्तर्गत ग्राम भेलवां में यूको बैंक की नई शाखा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 40 स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों को 24 लाख का चेक प्रदान किया।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधा मिलने पर अपनी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन की दृष्टि से यह कदम महत्वपूर्ण है। इससे फरसाबहार और उसके आसपास के ग्रामीणों को बड़ा लाभ मिलेगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में भी सहुलियत होगी। स्थानीय निवासियों को बैंक से जुड़े दैनिक कार्यों के लिए अब और अधिक सुविधा मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय बगिया में फरसाबहार विकास खंड के जोरण्डाझरिया की 4 स्व सहायता समूह की महिलाओं को 6-6 लाख के मान से 40 महिला सदस्यों को रोजगार करने के लिए 24 लाख का चेक प्रदान कर शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की पहल पर महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाएं सब्जी की खेती और व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वे आचार पापड़, रेशम विभाग से जुड़कर कोसा कार्य और अन्य रोजगार कर आत्मनिर्भर बन रही हैं।
दुर्ग/शौर्यपथ /नगर निगम क्षेत्र में नागरिकों की सुविधा के लिए शिविर के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है।शिविर दुर्ग शहर में प्रतिदिन अलग-अलग वार्डों में लगाया जा रहा है। शहर के जिन नागरिकों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, वे शिविर स्थल पर जाकर बनवा सकते हैं।आयुष्मान कार्डधारियों को शासन से इलाज के लिए सुविधा मिल रही है।इसमें सामान्य वर्ग (एपीएल) राशनकार्ड धारी को आयुष्मान कार्ड से 50 हजार रुपए तक इलाज की सुविधा है। वहीं जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड है, उन परिवारों को 5 लाख तक का इलाज कराने की सुविधा है।
आपको बता दे कि आयुष्मान कार्ड बनाने वार्ड 58 उरला में दो दिवसीय शिविर का आयोजन आयुक्त लोकेश चंद्राकर के निर्देश पर दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की टीम द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु दो दिवसीय शिविर का lआयोजन दिनाँक 24 एवं 25 अक्टूबर को संगम चौक मुख्यमंत्री भवन वार्ड क्रमांक 58 में किया जा रहा है।वार्डवासी शिविर में प्रातः 10.00 बजे से शाम 4:00 बजे तक पहुंच कर आयुष्मान कार्ड अपडेट करा सकते है एवं नवीन आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य भी किया जाएगा।
राज्य के सभी जिलों में गुणवत्तायुक्त तथा सर्वसुविधायुक्त न्यायालय व आवासीय भवन उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता: मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा
रायपुर/शौर्यपथ /मुख्य न्यायाधिपति श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने वर्चुअल माध्यम से बेमेतरा में कुटुम्ब न्यायालय भवन का भूमिपूजन व शिलान्यास किया। मुख्य न्यायाधिपति श्री सिन्हा ने कहा कि हमारी प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में गुणवत्तायुक्त तथा सर्वसुविधायुक्त न्यायालय व आवासीय भवन उपलब्ध कराना है। इसी कड़ी में आज कुटुम्ब न्यायालय भवन बेमेतरा का भूमिपूजन व शिलान्यास किया जा रहा है।
मुख्य न्यायाधिपति श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने न्यायालय भवन के गुणवत्तापूर्ण निर्माण व समय-सीमा के अन्तर्गत निर्माण पर बल देते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग तय समय-सीमा के अन्तर्गत इतना अच्छा व गुणवत्तायुक्त न्यायालय भवन तैयार करें। उन्होंने कहा कि नवीन भवन सभी प्रकार की सुविधाओं से सुसज्जित होगा जिससे यहां पक्षकारों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। मुख्य न्यायाधिपति ने कहा कि भवन निर्माण हो जाने के बाद कुटुम्ब न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारीगण की कार्य क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने न्यायालय परिसर में साफ-सफाई एवं रखरखाव को सुनिश्चित करने की बात कही।
बेमेतरा नवीन कुटुम्ब न्यायालय भवन का निर्माण 18 हजार वर्ग फीट में होगा। जिसमें कोर्ट रूम, न्यायाधीश विश्राम कक्ष, मीटिंग हाल, लाईब्रेरी, काउंसिलिंग रूम, किलकारी रूम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, लेखा शाखा, प्रतिलिपि, कम्प्यूटर, रीडर्स, स्टेनो, स्टाफ, न्यायालय अधीक्षक, अधिवक्ता आवक जावक, सेंट्रल फाईलिंग, नजारत, महिला कामन रूम, पुरूष कामन रूम, वेटिंग रूम व इन्फार्मेशन रूम के लिए एक-एक कक्ष होगा तथा दो-दो कक्ष मीडिएशन व स्टोर रूम के लिए होंगे। इस निर्माण को कार्यादेश से कुल 15 माह के भीतर पूर्ण किया जाना है। इस नवीन भवन के लिए 2 करोड़ 73 लाख 86 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है। इस अवसर पर छत्तीसगढ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं पोर्टफोलियो न्यायाधीश बेमेतरा श्री न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार व्यास ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को सम्बोधित किया।
उप मुख्यमंत्री ने की लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा
परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों पर पूरी जानकारी प्रदर्शित करते हुए डिस्प्ले बोर्ड लगाने के निर्देश
सड़कों के संधारण के लिए निर्धारित एसओपी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा
रायपुर/शौर्यपथ /उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज सरगुजा संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में लोक निर्माण विभाग के सरगुजा संभाग में कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अंबिकापुर विश्रामगृह में आयोजित बैठक में अधिकारियों को परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों का निरीक्षण करने और विभागीय अभियंताओं को फील्ड में भेजकर रिपोर्ट लेने के निर्देश दिए। उन्होंने परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों पर पूरी जानकारी प्रदर्शित करते हुए डिस्प्ले बोर्ड लगाने को कहा। उन्होंने सड़कों की नियमित रिपोर्टिंग के लिए पुख्ता कार्यप्रणाली विकसित करने के साथ ही सड़कों के संधारण के लिए निर्धारित एसओपी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और प्रमुख अभियंता श्री के.के. पीपरी भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।
उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव बैठक में कहा कि सड़कों का रखरखाव शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्य में सड़कों के संधारण के लिए राशि स्वीकृत करने से लेकर निविदा स्तर तक की पूरी कार्यवाही हो चुकी है। जल्दी ही सड़कों के संधारण से प्रदेश में सड़कों की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आएगा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बेहतर कार्य पद्धति अपनाते हुए आज की जरूरतों के अनुरूप अपग्रेड होने को कहा। उन्होंने काम को व्यवस्थित कर अपने नियंत्रण में रखने के निर्देश दिए जिससे समय पर काम पूर्ण होंगे और लोगों को लाभ मिलेगा।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में अधिकारियों को खुद फील्ड में जाकर परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों के निरीक्षण के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों की स्थिति की वास्तविक जानकारी के लिए ऐसी कार्यप्रणाली विकसित करने को कहा जिससे नियमित रूप से सड़कों की स्थिति की रिपोर्टिंग मिलती रहे। श्री साव ने सड़कों के संधारण के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित एसओपी का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, अन्यथा शासन की छवि खराब होती है। उन्होंने सड़क मरम्मत के कार्यों में पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संधारण के बाद गड्ढामुक्त सड़कों की जानकारी पब्लिक फोरम पर प्रदर्शित करने को कहा।
श्री साव ने अधिकारियों को सभी कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने की हिदायत देते हुए कहा कि लंबित कार्यों से काफी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने ठेकेदारों पर नियंत्रण रखने के साथ ही लापरवाह और लेट-लतीफ कार्य करने वाले ठेकेदारों पर कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। श्री साव ने वर्षा ऋतु के बाद सड़कों और सेतु के संधारण की कार्ययोजना, वार्षिक कार्ययोजना, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सड़क, सेतु एवं भवन निर्माण कार्य की प्रगति तथा लंबित भू अर्जन प्रकरणों की भी समीक्षा की।