December 03, 2024
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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।

नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री ने दिया सम्मान      
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दी बधाई
रायपुर /शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले को मत्स्यपालन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है। आज 21 नवंबर को विश्व मत्स्यपालन दिवस के अवसर पर केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन, डेयरी एवं पंचायतीराज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, राज्य मंत्री प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल एवं श्री जॉर्ज कुरियन ने छत्तीसगढ़ के मत्स्यपालन विभाग के संचालक श्री नारायण सिंह नाग, सहायक संचालक मत्स्यपालन कांकेर श्री एस.एस. कंवर को नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित सुषमा स्वराज भवन में ट्राफी एवं प्रशस्ति पत्र भेंटकर सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ राज्य को इससे पूर्व मत्स्यपालन के क्षेत्र में देश के बेस्ट इनलैंड स्टेट का अवार्ड मिल चुका है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कांकेर को देश का बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिलने पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए कांकेर सहित राज्य के सभी मत्स्य कृषकों एवं मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ लैंडलॉक्ड प्रदेश होने के बावजूद भी मत्स्यपालन के क्षेत्र में देश में अग्रणी स्थान पर है। मछली बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश का आत्मनिर्भर राज्य है। यह राज्य के मत्स्य कृषकों की मेहनत का परिणाम है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में मछली पालन के लिए 2.032 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र है, जिनमें से 96 प्रतिशत में किसी न किसी रूप में मत्स्य पालन हो रहा है। राज्य में प्रतिवर्ष 546 करोड़ मत्स्य बीज तथा 7.30 लाख टन मत्स्य उत्पादन हो रहा है। यहां से पड़ोसी राज्यों को भी मत्स्य बीज का निर्यात होता है। राज्य मत्स्य बीज उत्पादन में देश में 6वें तथा मत्स्य उत्पादन में देश में 8 वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ राज्य के मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंक से ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है। पात्रतानुसार मत्स्य कृषकों को एक प्रतिशत से लेकर तीन प्रतिशत ब्याज पर अल्प अवधि ऋण भी दिया जा रहा है।

अब तक राज्य के लगभग 1.16 लाख से अधिक किसानों ने बेचा धान
धान खरीदी के एवज में किसानों को 971.16 करोड़ रूपए का भुगतान
रायपुर/शौर्यपथ / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में अनवरत धान खरीदी का सिलसिला जारी है। 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी अभियान में अब तक 5.37 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 1.16 लाख से अधिक किसानों ने अपना धान बेचा है। धान  खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 971 करोड़ 16 लाख रूपए का भुगतान किया गया है।  धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।
 खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।
अधिकारियों ने बताया कि आज 21 नवम्बर को 26501 किसानों से 1.18 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है। इसके लिए 30828 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 25840 टोकन जारी किए गए है।

गुड गवर्नेंस की रीजनल कॉन्फ्रेंस में बेस्ट प्रेक्टिसेस पर हुई चर्चा
रायपुर में चल रही है ‘गुड गवर्नेंस‘ पर दो दिवसीय रीजनल कॉन्फ्रेंस
देश के विभिन्न राज्यों के 150 प्रतिनिधि ले रहे भाग
   रायपुर /शौर्यपथ / भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त तत्वाधान में नवा रायपुर में ‘‘गुड गवर्नेंस‘‘ पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन आज से शुरू हुआ। इस सम्मेलन में गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रेक्टिसेस, नागरिक सशक्तिकरण, शासन-प्रशासन के कामकाज और नागरिक सेवाओं की आम जनता तक पहुंच को आसान बनाने के लिए विभिन्न ई-प्लेटफार्म के उपयोग आदि से संबंधित विषयों पर हुए विचार-विमर्श के दौरान वक्ताओं ने कहा कि सुशासन के लिए जनभागीदारी जरूरी है। इसके जरिए कठिन से कठिन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यो से आए 150 प्रतिनिधि सहित छत्तीसगढ़ राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भाग ले रहे हैं।  
सम्मेलन के पहले दिन के दूसरे सत्र में ‘‘जिला प्रशासन में महिला नेतृत्व‘‘ विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ शासन की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा ने की। इस सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की कलेक्टर श्रीमती मोनिका रानी एवं लखीमपुरी-खीरी की कलेक्टर श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल और छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की कलेक्टर श्रीमती नम्रता गांधी ने सत्र को सम्बोधित किया। कलेक्टर श्रीमती मोनिका रानी ने सेवा से संतृप्तिकरण अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमें फील्ड में जाकर जनता से मिलकर शासकीय सेवाओं की सहजता से आम जनता तक पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए। कलेक्टर श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि वे मल्टीटास्कर, प्राकृतिक रूप से देखभाल करने वाली और संवेदनशील होती हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में महिलाओं के समूह केले की खेती और सह-उत्पाद निर्माण और ई-कॉमर्स से अपने उत्पाद का विक्रय कर रहा है। महिला समूहों के इस कार्य की प्रशंसा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने की है।
     धमतरी कलेक्टर श्रीमती नम्रता गांधी ने अपने व्यक्तव्य में नारी शक्ति से जल शक्ति जल जगार कार्यक्रम की सफलता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जन विश्वास एवं जनसहयोग से बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जल जगार के बड़़े सार्थक परिणाम सामने आए हैं। जिले में जल संग्रहण और भू-जल स्तर बढ़ा है। फसल चक्र परिवर्तन किसानों ने अपनाया है। उन्होंने बच्चों के मेंटल हेल्थ, एजुकेशन विशेषकर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईआईटी, एम्स एवं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।  
   सम्मेलन के तीसरे सत्र ‘‘जिलों का समग्र विकास‘‘ विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक ने की। इस सत्र में वक्ता के रूप में सहायक आयुक्त वेस्ट गारो हिल श्री चैतन्य अवस्थी,  सुकमा कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव, कलेक्टर पठानकोट  श्री आदित्य उप्पल ने अपने विचार साझा किए। श्री चैतन्य अवस्थी ने कहा कि उत्तर-पूर्व के क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थिति के कारण अधिक चुनौतियां होती हैं, जिनसे निपटने के लिए हमने जनभागीदारी और सशक्तिकरण, प्रतिस्पर्धा और तकनीक का उपयोग किया है। इससे जिले की उपलब्धियां पिछले वर्षों के मुकाबले दोगुनी हुई हैं। उन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना के लिए बैंकों को रजिस्ट्रेशन डेस्क के रूप में उपयोग किया गया। पश्चिम गारो में उज्ज्वला, स्वनिधि, मुद्रा और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजनाओं के 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किए गए।
    कलेक्टर श्री ए. श्याम प्रसाद ने पारवथीपुरम मन्यम जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रिज्म-10 योजना की जानकारी दी। जिले के दुर्गम क्षेत्रों में मरीजों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए डोली सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। कलेक्टर श्री आदित्य उप्पल  ने कहा कि नागरिक केंद्रित सुशासन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने ‘सरकार आपके द्वार‘ कार्यक्रम शुरू किया है, इसके जरिए गांवों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने और शिकायतों के निवारण पर मदद मिली है।
     सुकमा कलेक्टर श्री देवेश ध्रुव ने जिले की कठिन भौगोलिक स्थिति और माओवाद आतंक की चुनौती का उल्लेख करते हुए कहा कि सुरक्षा के बिना विकास के काम को अंजाम देना कठिन  है। इसलिए सुरक्षा कैंपों की स्थापना प्रमुखता से की जानी चाहिए। जिले में सुविधा शिविरों का आयोजन कर लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। जिले में बंद पड़े 123 स्कलों को फिर से खोला गया है और विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए आकार कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

वित्त मंत्री ने सुशासन पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन का किया शुभारंभ
देशभर में हो रहे नवाचारों, बेस्ट प्रेक्टिसेस और जनोन्मुखी कार्यों पर सम्मेलन में हो रहा विमर्श  
केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय तथा राज्य शासन के सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा नवा रायपुर में दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन
   रायपुर/शौर्यपथ / सुशासन विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। इससे न केवल देश का सुव्यवस्थित विकास होता है, बल्कि यह नागरिकों के जीवन को भी बेहतर बनाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर प्रारंभ हुए स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, जीएसटी, जैम पोर्टल, डिजिटल इनक्लुजन जैसे नवाचारों ने देश में बड़ा बदलाव लाया है। वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने आज नवा रायपुर में केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा सुशासन पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए ये विचार व्यक्त किए। छत्तीसगढ़ सहित देशभर से आए भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधिकारी सम्मेलन में सुशासन के लिए किए जा रहे नवाचारों, बेस्ट प्रेक्टिसेस और जनोन्मुखी कार्यों पर विमर्श कर रहे हैं।
नागरिक केंद्रित सुशासन पर आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को 55 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में ब्यूरोक्रेट्स की महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने सम्मेलन में भागीदारी कर रहे विभिन्न राज्यों के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से कहा कि सुशासन, नवाचार और बदलाव के लिए खुद को ट्रांसफॉर्म करना होगा, ताकि आप लोगों की प्रतिभा और व्यक्तित्व में क्षरण न हो। समय के साथ स्वयं को बदलने वाले ही प्रासंगिक रहेंगे।   श्री चौधरी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और सुशासन से वर्ष 2047 तक 55 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगी।
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने सम्मेलन में कहा कि कई कलेक्टर और अधिकारी प्रभावी नवाचार कर रहे हैं। समय और अपने क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप बेहतर नागरिक सेवाएं डिलीवर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने की जरूरत है, तभी कल्याणकारी पहलों को नागरिकों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के प्रति नजरिया तेजी से बदलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि सम्मेलन में दो दिनों तक होने वाले नवाचारों, बेस्ट प्रेक्टिसेस और सुशासन के कार्यों की चर्चा से राज्य के अधिकारी भी प्रेरित होंगे और उन्हें यहां लागू करने की पहल करेंगे।
     मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन की सफलता तभी है जब हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान ला पाएं। आपके लाभार्थी आपके कार्यों से संतुष्ट हैं, तो वही सुशासन की सफलता है। सुशासन के लिए लक्षित लोगों तक योजनाओं और कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए अच्छी नीयत सबसे ज़रूरी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में विभिन्न विकास प्राधिकरणों के गठन, रायपुर में कैनाल लिंकिंग रोड, एक्सप्रेस वे के निर्माण जैसे कई उदाहरण देते हुए कहा कि शासन-प्रशासन में यहां भी कई नवाचार हो रहे हैं। क्षेत्रीय और स्थानीय जरूरतों को देखते हुए उनके अनुरूप लोगों के कल्याण के काम हो रहे हैं।
केन्द्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री पुनीत यादव ने उद्घाटन सत्र में कार्मिक एवं जन शिकायतों के निराकरण के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे नवाचारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया की कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर तेजी से शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है। देश के विभिन्न भागों में हो रहे नवाचार, बेस्ट प्रेक्टिसेस और सुशासन के कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित और पुरस्कृत किया जा रहा है।
आज के पहले सत्र में चार राज्यों में हो रहे अलग-अलग नवाचारों को साझा किया गया। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक श्री एस.एन. त्रिपाठी ने इस सत्र की अध्यक्षता की। उत्तरप्रदेश में जल जीवन मिशन के संचालक श्री अनुराग श्रीवास्तव ने वहां सौर आधारित सफल जल प्रदाय योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि सौर आधारित जल प्रदाय योजनाओं से उत्तरप्रदेश में अगले 30 सालों में एक लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इन योजनाओं से कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। ओड़िशा के कोरापुट जिले के कलेक्टर श्री वी. कीर्ति वासन ने ग्रामीण औद्योगिक काम्प्लेक्स के ज़रिए स्थानीय लोगों को रोज़गार से जोड़ने के लिए किए जा रहे नवाचार की जानकारी दी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के नागालैंड के अधिकारी श्री थवासीलन ने अपने राज्य में नागालैंड स्वास्थ्य सुरक्षा सोसाइटी और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के नवाचार को साझा किया। इनके माध्यम से वहां कैशलेस स्वास्थ्य बीमा सुविधा और राज्य से बाहर भी कैशलेस स्वास्थ्य बीमा लोगों को दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश में राजस्व विभाग की उपायुक्त सुश्री अलका सिंह ने वहां फरवरी माह से शुरू किए गए साइबर तहसील संबंधी नवाचार से अधिकारियों को रू-ब-रू कराया। वहां ‘संपदा’ पोर्टल से जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री और तत्काल नामांतरण किया जा रहा है। आधुनिक तकनीकों के उपयोग से राजस्व मामलों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। राज्य में लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटलाइजेशन के बाद 13 तहसीलदार 1364 राजस्व न्यायालय संचालित कर रहे हैं।

   रायपुर/ शौर्यपथ / पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ भाजपा के आरोपों को प्रदेश कांग्रेस कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा की हताशा बताया है। क्रिप्टोकरेंसी और बिटकॉइन मामले में भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगाये गये आरोप भाजपा की खीझ और भूपेश बघेल से भाजपा के डर को प्रदर्शित करता है। भाजपा नेता ने बिना किसी तथ्य के झूठे मनगढ़त और अर्नगल आरोप लगाकर पूर्व मुख्यमंत्री की छवी खराब करने का काम किया है। बिटकाईन मामले में गौरव मेहता से कभी मिलना तो दूर भूपेश बघेल उसे जानते तक नहीं है। निश्चित तौर पर भूपेश बघेल अपनी छवी खराब करने के लिये भाजपा नेता के खिलाफ कानूनी नोटिस देने जा रहे है।
  प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय के वरिष्ठ नेता है किसी पूर्वाग्रही के पोस्ट के आधार पर उनपर स्तरहीन आरोप लगाना भाजपा की बचकाना हरकत है।मुद्दाविहीन भाजपा कुछ लोगो को उपकृत करके तथा उनसे गलत बयान दिलवाकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के खिलाफ दुष्प्रचार कर के उनकी छवी खराब करने का सपना देख रही है तो वह मुगालते में है। ऐसे झूठे बयान और उन बयानों को देने वाले लोगो और उनके राजनैतिक हैसियत को छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति समझती है, जो अपनी राजनैतिक वजूद को बचाने के लिये कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बयान देकर अपना स्थान सुरक्षित करने में लगे है।
  प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब भाजपा विपक्ष में थी तब वह केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से झूठे आरोप लगाकर भूपेश बघेल उनकी सरकार की छवी खराब करने का काम करती थी। अब सरकार में आने के बाद झूठी स्तरहीन बयानबाजी कर रही है।

    रायपुर / शौर्यपथ / क्रिप्टोकरेंसी-बिटकॉइन केस में भाजपा ने कांग्रेस की संलिप्तता का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने प्रेस कांफ्रेंस कर कांग्रेस के साथ बिटकॉइन घोटाले के तार जोड़े हैं। संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि बिटकॉइन घोटाले में जिस गौरव मेहता के ठिकानों पर ED ने दबिश दी है, उसका पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ संबंध रहा है। भाजपा ने सवाल उठाया है कि आखिरी ऐसा क्यों होता है कि छत्तीसगढ़ हो या फिर छत्तीसगढ़ से बाहर, हर घोटाले में कांग्रेस की संलिप्तता सामने आती है।
  संजय श्रीवास्तव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ के सम्मान के लिए जवाब देना चाहिये। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में भूपेश बघेल के करीबी अफसर और रिश्तेदार जेल गये हैं। संजय श्रीवास्तव ने बिटकॉइन घोटाले के खुलासे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत प्रदेश के कांग्रेस नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा है कि बिटकॉइन मामले में, जिसके तार महाराष्ट्र चुनाव से जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ में भी कार्रवाई हुई है और इस मामले में अब बघेल की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
  मिडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस में लंबे समय तक महत्वपूर्ण पदों पर रही एक नेत्री ने ‘एक्स पोस्ट’ कर यह  पूछा है कि बिटकॉइन मामले में लिप्त जिस गौरव मेहता के यहां छत्तीसगढ़ में कारवाई हुई है, उसके पूर्व सीएम भूपेश बघेल से क्या संबंध थे? महादेव ऐप मामले में तो यह स्पष्ट ही हुआ है कि कांग्रेस सरकार में आर्थिक मामलों के तार अंतरराष्ट्रीय गिरोहों से जुड़े रहे हैं, ऐसे में बिटकॉइन घोटाले का यह खुलासा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को, खासकर भूपेश बघेल को इसका जवाब देना चाहिए।
   श्री श्रीवास्तव ने कहा कि इस मामले जो ऑडियो टेप सामने आया है, उसमें महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की बातचीत भी है। अगर इसमें महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष इन्वॉल्व है और अपराध करने वाला छत्तीसगढ़ में है, तो यह क्यों न माना जाए कि इसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस और इस प्रकार के कार्यों में महारत रखने वाले भूपेश बघेल इन्वॉल्व हैं? इससे पहले भी राज्य में कांग्रेस की भूपेश सरकार द्वारा अन्य चुनावी राज्यों में कांग्रेस को भ्रष्टाचार के रुपयों से फंडिंग करने के तथ्य सामने आ चुके है। भ्रष्टाचार के हर आरोपी के साथ छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल का इनवॉल्वमेंट पाया गया है, फिर वह सौम्या चौरसिया हो, समीर विश्नोई हो, एजाज ढेबर के भाई अवनर ढेबर हो या कोई और।
  भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री श्रीवास्तव ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश साक्षी है कि कांग्रेस की भूपेश-सरकार किस तरह अनेक गंभीर आर्थिक आपराधिक मामलों में लिप्त रही है! भाजपा ने लगातार उन विषयों को उठाया और प्रदेश देख रहा है कि भूपेश-सरकार से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकारियों, नेताओं को किसी भी अदालत से जमानत तक नहीं मिल पा रही है। ताज़ा मामला पीएससी के अध्यक्ष रहे टामन सोनवानी का है। 5 साल तक लगातार भाजपा उनके घोटाले के खिलाफ आवाज उठाती रही। यह अपनी तरह की एक अनोखी सरकार थी जो अपने ही राजस्व पर डाका डालती रही। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि आज भूपेश बघेल के कई करीबी या तो जेल में हैं या फिर बेल पर हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया, अनिल टुटेजा, समीर बिश्नोई, भूपेश बघेल के चहेते महापौर के भाई एजाज ढेबर पर जब-जब एजेंसियां कार्रवाई करती रही भूपेश बघेल उनके संरक्षक बनकर खड़े होते रहे और इसे पॉलिटिकल मामला बताते रहे।
   श्री श्रीवास्तव ने कहा कि महीनों हो गए, अदालत से इन्हें बेल नहीं मिलना इस बात का सबूत है कि ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त थे और उनके संरक्षक पिछली कांग्रेस सरकार और उनके मुखिया भूपेश बघेल थे। सभी कांग्रेसी भ्रष्टाचारी हैं, ऐसा हम नहीं कहते हैं परंतु, सभी भ्रष्टाचार में कांग्रेसियों के नाम ही क्यों आ रहे हैं, यह अवश्य शोचनीय है। इस दौरान भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, प्रदेश मीडिया सह-प्रभारी अनुराग अग्रवाल, प्रदेश प्रवक्ता द्वय उमेश घोरमोड़े और अमरजीत छाबड़ा भी मौजूद रहे।

स्वीकृत विकास कार्यों में प्रगति लाने गंभीरता का परिचय देवें
निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश
गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों के लिए जवाबदारी तय की जाएगी
      मोहला /शौर्यपथ /कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में सर्व निर्माण एजेंसियों की बैठक लेकर जिले में चल रहे विकास कार्यों, निर्माण कार्यों के अद्यतन स्थिति की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों की मैराथन बैठक लेकर एक-एक एजेंसियों के द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की बारीकी से समीक्षा करते हुए कहा कि निर्माण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूर्ण गुणवत्ता के साथ समयसीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क, नेशनल हाईवे, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कारपोरेशन, शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग, जनपद पंचायत, हाउसिंग बोर्ड, जल संसाधन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, सेतु विभाग के निर्माण कार्यों की विभागवार समीक्षा की।
       कलेक्टर ने बैठक में स्पष्ट रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी नवीन जिला है। जिला को विकास की पंक्ति में खड़ा करने के लिए अनेकों विकास कार्यों की स्वीकृति दी गई है। विकास कार्यों का समय सीमा में पूर्ण होने से  जिले की एक अलग तस्वीर बनेगी। कलेक्टर ने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी अपने विभागों के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों का सतत मूल्यांकन करें। उन्होंने कहा कि संबंधित निर्माण एजेंसी पर नजर रखें और निर्माण कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन करें। कलेक्टर ने निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी एवं संबंधित निर्माण एजेंसी निर्माण कार्यों में पूर्ण गुणवत्ता और समयसीमा का विशेष ध्यान रखें। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता युक्त निर्माण सामग्री का उपयोग करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी दशा में गुणवत्ता हीन निर्माण कार्यों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे अधिकारी और संबंधित एजेंसी के विरुद्ध जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि शासन की प्राथमिकता का ध्यान रखें। उन्होंने आगे कहा कि निर्माण कार्यों को पूरा करने में धरातल स्तर पर आने वाली समस्या के लिए कलेक्टर के संज्ञान में लाते हुए उत्पन्न समस्या को दूर करें। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति दिखाएं।
       कलेक्टर ने वित्तीय वर्ष के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों, प्रारंभ कार्य, अप्रारंभ कार्य, प्रगतिरत कार्य, अपूर्ण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में सड़क निर्माण कार्यों में गति लाने निर्देशित किया। स्कूल आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य में शौचालय निर्माण के दौरान रनिंग वाटर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विशेष प्रयोजन के लिए डीएमएफ से कार्य स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रेषित करें। कार्य की महत्ता के आधार व उपयोगिता के आधार पर स्वीकृति दी जाएगी। बैठक में वनमंडलाधिकारी श्री दिनेश पटेल, अपर कलेक्टर श्रीमती प्रेमलता चंदेल, परियोजना निदेशक श्री हेमंत ठाकुर सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

   भिलाईनगर/शौर्यपथ /केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओ में से एक महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान कार्ड सभी परिवार के लिए बन रहा है। जिसमें सामान्य वर्ग के परिवार के लोग 50 हजार रूपये तक का ईलाज शासन द्वारा निर्धारित बड़े अस्पतालों में निःशुल्क करवा सकते है। बीपीएल श्रेणी निवासरत परिवार 5 लाख रूपये तक का आयुष्मान कार्ड पर फ्री में ईलाज करवा सकते है। अभी केन्द्र सरकार द्वारा मान. प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषणा के बाद सभी वर्ग के परिवार के लिए 70 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्वजनो के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है।
         नेहरू नगर वेस्ट सियान सदन में आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय स्वयं जाकर वृद्वजनो के आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु प्रेरित किये। वहां पर आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, अभी तक सैकड़ो लोगो ने आयुष्मान कार्ड बनवा लिया। कोई भी 70 वर्षिय महिला/पुरूष अपना आधार कार्ड ले जाकर बनवा सकते है। शिविर जारी है, इसी प्रकार का शिविर अन्य जोन में वार्ड पार्षदगणो से संपर्क करके लगाया जाएगा।
         वैशालीनगर विधायक रिकेश सेन, महापौर नीरज पाल ने सभी 70 प्लस के महिला/ पुरूष वृद्वजनो से निवेदन किया है, कि यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा वृद्वो के लिए ईलाज में हो रहे तकलीफ को देखते हुए मान. प्रधानमंत्री जी द्वारा लाया गया है। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में लगभग 26 हजार 70 प्लस के वृद्वजन निवासरत है। अधिक से अधिक संख्या में जाकर आयुष्मान कार्ड का लाभ उठायें। भविष्य में कब किसे क्या जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। आयुष्मान  कार्ड रहेगा तो आप सब बड़े-बड़े अस्पतालो में अपना ईलाज निःशुल्क करवा सकते है।  

कमिश्नर ने की खास अपील कहा-घर घर पहुच रही निगम की टीम, छुटे हुए हितग्राही आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवाए
 दुर्ग/ शौर्यपथ /नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों का नया आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है।नगर निगम के कर्मचारी इसके लिए घर-घर दस्तक दें रहे है।वरिष्ठ नागिरकों का आयुष्मान बनाने घर-घर पहुंचकर निरन्तर कर्मचारी तीन दिनों में 386 आयुष्मान कार्ड बनाया गया है।
यह कार्य नगर पालिक निगम क्षेत्र में 22 नवंबर तक चलेगा।कमिश्नर सुमित अग्रवाल के निर्देश में दीनदयाल अंतोदय योजना,राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की टीम व आंगनबाड़ी  मितानिन को प्रशिक्षण दिया गया।
जानकारी में बताया गया है कि उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर डोर-टू-डोर जाना होगा। प्रत्येक कर्मचारी मोबाइल एप से ओटीपी लेकर जानकारी भरेंगे।इसके बाद वरिष्ठ नागरिक पंजीकृत किसी भी अस्पताल में पांच लाख तक निश्शुल्क उपचार करवा सकते हैं।आयुष्मान कार्ड प्रभारी ने बताया कि निगम क्षेत्र के 17 वार्डो में 18 से 22 नवंबर तक में निगम के 50 से अधिक कर्मचारी फील्ड में रहें कर काम कर रहे है।निगम क्षेत्र के पूरे 60 वार्डो में अलग अलग चरणों मे घर घर दस्तक देगी आयुष्मान कार्ड सर्वे के लिए।
यह कार्य को 30 नवंबर तक पूर्ण करेंगे। वहीं कमिश्नर सुमित अग्रवाल ने पार्षदों और परिवार के मुखिया से अपील की है कि वे 70 से अधिक उम्र वाले विष्ठ नागरिकों का आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवाएं। इसमें उनके लिए पांच लाख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध रहेगा।
कमिश्नर ने की खास अपील
कमिश्नर सुमित अग्रवाल ने शहर वासियों से घर घर निगम टीम द्वारा पहुँचकर आयुष्मान कार्ड बना रही है। आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील की है।नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत आयुष्मान कार्ड मितानीन घर-घर जाकर जाकर बना रही है BPL आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का एवं सामान्य आयुष्मान कार्ड से 50 हजार तक का ईलाज निःशुल्क करा सकते है।

  डोंगरगढ़, मोहला, खैरागढ़, छुरिया, डोंगरगांव एवं राजनांदगांव के ग्रामीण इलाकों में धान मिसाई के कारण विद्युत लाइनों में ब्रेकडाउन की आ रही है शिकायतें
   राजनांदगांव/शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा विद्युत लाइनों में आ रही व्यवधान को दृष्टिगत रखते हुये समस्त कृषक उपभोक्ताओं से विघुत लाइनों के निकट धान मिंजाई के कार्य को नही करने की अपील की गई है। गौरतलब है कि किसानों के द्वारा अपने धान के फसलों की कटाई कर मिसाई के कार्य को कराया जा रहा है। इस दौरान खेत खलियानों में विद्यमान विद्युत लाइनों के नीचे धान फसल की मिंजाई का कार्य थ्रेसर मशीन के माध्यम से कर रहें हैं, धान मिंजाई से उडने वाला पैरा/भूसा विद्युत लाइनों में चिपक कर रात में ओस आने के कारण नमी से लाइनों में फेस टू फेस संपर्क होने से विद्युत लाइनों में व्यवधान उत्पन्न हो रहें हैं जिससें निर्बाध विद्युत व्यवस्था बनाये रखने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर विद्युत विभाग द्वारा किसानों से जागरूकता एवं सतर्कता बरतते हुए विद्युत व्यवधान एवं विद्युत दुर्घटना से बचने हेतु विद्युत खम्बों, लाईनों तथा ट्रांसफार्मरों के निकट धान मिंजाई के कार्य को नही करने की समझाईश दी गई है। विद्युत विभाग के उच्चाधिकारियों नेे बताया कि मैदानी अधिकारियों द्वारा डोंगरगढ़, मोेहला, खैरागढ़, छुरिया, डोेंगरगांव एंव राजनांदगांव के ग्रामीण क्षेत्रों के खेत खलियानों से गुजरे हुए 33 के.व्ही. लाइनों, 11 के.व्ही लाइनों एवं एलटी लाइनों के नीचे या आसपास किसानो द्वारा थ्रेसर मशीन से धान मिंजाई कार्य से होने वाले विद्युत व्यवधान के निराकरण हेतु ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सचिवों को इस संदर्भ में मुनादी कराने हेतु अपील की गई है, ताकि विद्युत लाइनों एवं वितरण ट्रांसफार्मरों में धान मिंजाई से उडने वाला पैरा/भूसा ना चिपके और ना कोई विद्युत व्यवधान उत्पन्न हो।

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