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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
“Month of Solar” अभियान में बेहतर प्रदर्शन के लिए मिलेगा पीएम सूर्यघर एक्सीलेंस अवार्ड
मध्यम उपभोक्ता आधार वाले राज्यों की श्रेणी में सर्वाधिक वेंडर रजिस्ट्रेशन में देश में दूसरा स्थान
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर : मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आयोजित “Month of Solar” अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाना राज्य के लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि राज्य में स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में किए जा रहे सतत प्रयासों का प्रमाण है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मध्यम उपभोक्ता आधार वाले राज्यों की श्रेणी में सर्वाधिक वेंडर रजिस्ट्रेशन के मामले में छत्तीसगढ़ ने देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए राज्य का चयन पीएम सूर्यघर एक्सीलेंस अवार्ड हेतु किया गया है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि ऊर्जा क्षेत्र में राज्य की सक्रियता, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनसहभागिता का सकारात्मक परिणाम है।
मुख्यमंत्री साय ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए ऊर्जा विभाग, क्रेडा, विद्युत वितरण कंपनियों, सभी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा सहयोगी संस्थाओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि टीमवर्क, प्रतिबद्धता और बेहतर समन्वय के कारण छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य सरकार ऊर्जा आत्मनिर्भर, पर्यावरण अनुकूल और हरित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले ऐसे प्रयास प्रदेश के नागरिकों को आर्थिक राहत देने के साथ-साथ स्वच्छ एवं सतत विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को वितरित किए विभिन्न योजनाओं के लाभ: ग्रामीणों से किया आत्मीय संवाद
सुशासन का संदेश लेकर गांव-गांव पहुंच रही सरकार, योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने स्वयं पहुंचे मुख्यमंत्री
रायपुर / शौर्यपथ / प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बीजापुर जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र स्थित ग्राम कोण्डापल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां आयोजित जनचौपाल में ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं, योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति जानी तथा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात कर उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों की जानकारी ली।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार केवल एक प्रशासनिक अभियान नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास को और मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और किसी भी जरूरतमंद को अपने अधिकारों एवं सुविधाओं के लिए भटकना न पड़े। इसी भावना के साथ सरकार स्वयं गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रही है और उनके समाधान का प्रयास कर रही है।
जनचौपाल के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया तथा हितग्राहियों को वनाधिकार मान्यता पत्र, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, श्रम कार्ड, किसान हितग्राही योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ वितरित किए। उन्होंने लाभार्थियों से चर्चा कर योजनाओं के प्रभाव और उनके अनुभवों की जानकारी भी प्राप्त की।
मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना की वास्तविक सफलता तब मानी जाएगी जब उसका लाभ पात्र व्यक्ति तक सही समय पर पहुंचे और आमजन को शासन की संवेदनशीलता का अनुभव हो।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है तथा क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर सहित प्रदेश के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में विकास की नई धारा पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सुशासन तिहार के माध्यम से शासन लोगों के द्वार तक पहुंच रहा है, जिससे न केवल समस्याओं का त्वरित निराकरण हो रहा है, बल्कि शासन के प्रति आमजन का विश्वास भी लगातार मजबूत हो रहा है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रजत बंसल सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।
बीजापुर-पूवर्ती मार्ग पर बना आधुनिक बेली ब्रिज: कनेक्टिविटी और विकास को मिली नई गति
जहां कभी दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां विकास की राह में चुनौती बनती थीं, वहां आज आधुनिक अधोसंरचना नए अवसरों के द्वार खोल रही है।
रायपुर / शौर्यपथ / प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बीजापुर जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र स्थित ग्राम कोण्डापल्ली पहुंचकर बीजापुर-पूवर्ती मार्ग पर निर्मित बेली ब्रिज का निरीक्षण किया। उन्होंने पुल की निर्माण तकनीक, उपयोगिता और क्षेत्र के विकास में उसकी भूमिका की जानकारी लेते हुए इसे बदलते बस्तर की नई तस्वीर का प्रतीक बताया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सड़क, पुल और अन्य आधारभूत सुविधाएं केवल निर्माण कार्य नहीं हैं, बल्कि वे दूरस्थ क्षेत्रों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने वाले मजबूत माध्यम हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास की पहुंच समाज के अंतिम व्यक्ति तक हो।
कम समय, कम लागत और अधिक मजबूती की तकनीक
भारतीय सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा निर्मित यह बेली ब्रिज बीजापुर-पूवर्ती सड़क परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि बेली ब्रिज पारंपरिक पुलों की तुलना में अधिक किफायती, मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इनका निर्माण सामान्य पुलों की अपेक्षा लगभग पांच गुना कम लागत में किया जा सकता है तथा इन्हें मात्र एक माह के भीतर तैयार किया जा सकता है। दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्रों में त्वरित कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए यह तकनीक अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है।
बीजापुर में 21 बेली ब्रिज बने विकास के वाहक
उल्लेखनीय है कि बीजापुर जिले में अब तक 21 बेली ब्रिजों का निर्माण किया जा चुका है। इन पुलों के निर्माण से दूरस्थ गांवों तक आवागमन सुगम हुआ है तथा लोगों को आवागमन, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच में बड़ी राहत मिली है। इन संरचनाओं ने क्षेत्र में विकास और जनसेवाओं के विस्तार को नई गति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने श्रमिकों की मेहनत और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि राज्य के श्रमिक और युवा ही विकास यात्रा के वास्तविक निर्माणकर्ता हैं। उन्होंने श्रमिकों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके अनुभव भी साझा किए।
बदलते बस्तर की नई पहचान
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर में अधोसंरचना विकास के माध्यम से नई संभावनाओं का निर्माण हो रहा है। कोण्डापल्ली का यह बेली ब्रिज केवल एक पुल नहीं, बल्कि विकास, विश्वास और सुशासन का सशक्त प्रतीक है। यह उस नए बस्तर की पहचान है, जहां विकास अब दूरस्थ गांवों और दुर्गम अंचलों तक मजबूती से पहुंच रहा है तथा लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पुनर्वास नीति का असर, आत्मसमर्पित दंपत्ति की किराना दुकान बनी विकसित छत्तीसगढ़ की नई पहचान
रायपुर/बीजापुर / शौर्यपथ /
कभी शासन व्यवस्था के खिलाफ हथियार उठाने वाले हाथ आज मेहनत और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुके हैं। जिन आंखों में कभी व्यवस्था के प्रति अविश्वास और संघर्ष की छाया थी, उन्हीं आंखों में अब सम्मानजनक जीवन, रोजगार और बेहतर भविष्य के सपने दिखाई दे रहे हैं। बीजापुर जिले के सुदूर वनांचल स्थित कोण्डापल्ली गांव में सोमवार को देखने को मिला यह दृश्य केवल एक भावनात्मक क्षण नहीं था, बल्कि बदलते बस्तर और विकसित छत्तीसगढ़ की उस सोच का जीवंत प्रमाण था जिसे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार धरातल पर साकार करने का दावा करती रही है।
प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जब कोण्डापल्ली में आयोजित चौपाल के लिए जा रहे थे, तभी उनका काफिला अचानक एक छोटी-सी किराना दुकान के सामने रुक गया। बाहर से सामान्य दिखने वाली इस दुकान के भीतर संघर्ष, परिवर्तन और पुनर्वास की एक ऐसी कहानी मौजूद थी, जिसने मुख्यमंत्री को भी प्रभावित कर दिया।
यह दुकान आत्मसमर्पित दंपत्ति मासा तामो और जयमोती की थी, जिन्होंने कभी नक्सल संगठन का हिस्सा रहते हुए वर्षों तक जंगलों में जीवन बिताया था। आज वही दंपत्ति मुख्यधारा में लौटकर स्वरोजगार के माध्यम से सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने खरीदी पानी की बोतल, बढ़ाया आत्मविश्वास
मुख्यमंत्री दुकान के भीतर पहुंचे और दोनों से आत्मीयता के साथ बातचीत की। उन्होंने उनके संघर्ष, आत्मसमर्पण और वर्तमान जीवन के बारे में जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दुकान से पानी की बोतल खरीदी और कहा कि आत्मनिर्भरता ही नए जीवन की सबसे बड़ी पहचान है।
यह दृश्य प्रतीकात्मक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था। यह केवल एक ग्राहक और दुकानदार का संवाद नहीं था, बल्कि शासन और समाज के बीच विश्वास की उस नई डोर का प्रतीक था जो वर्षों के संघर्ष के बाद बस्तर में मजबूत होती दिखाई दे रही है।
बंदूक से रोजगार तक का कठिन सफर
मासा तामो का जीवन बचपन से ही कठिनाइयों से भरा रहा। कम उम्र में पिता का निधन हो गया और आर्थिक अभावों के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। वर्ष 2007 में परिस्थितियों के दबाव में वह नक्सली संगठन से जुड़ गए।
दूसरी ओर जयमोती का जीवन भी संघर्षों से अछूता नहीं रहा। बचपन में माता-पिता को खोने के बाद जीवन की विषम परिस्थितियों ने उन्हें भी उसी राह पर पहुंचा दिया। संगठन में दोनों की मुलाकात हुई और वर्ष 2021 में उन्होंने विवाह किया।
समय के साथ दोनों ने महसूस किया कि हिंसा का रास्ता न तो उनके जीवन को बेहतर बना सकता है और न ही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित कर सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने अक्टूबर 2025 में आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का ऐतिहासिक निर्णय लिया।
पुनर्वास केंद्र ने बदली जिंदगी की दिशा
आत्मसमर्पण के बाद बीजापुर पुनर्वास केंद्र ने दोनों के जीवन को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां उन्हें पहली बार अक्षर ज्ञान प्राप्त हुआ, कौशल विकास प्रशिक्षण मिला और विभिन्न शासकीय योजनाओं से जोड़ा गया।
शासन द्वारा उनके लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता सहित आवश्यक दस्तावेज तैयार कराए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग की सक्षम योजना के तहत जयमोती को एक लाख रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ।
इसी सहायता के बल पर कोण्डापल्ली में एक छोटी-सी किराना दुकान की शुरुआत हुई, जो आज उनके परिवार की आजीविका का प्रमुख आधार बन चुकी है।
अब हथियार नहीं, मेहनत और सम्मान है पहचान
मुख्यमंत्री से बातचीत के दौरान मासा और जयमोती ने बताया कि अब वे सामान्य नागरिकों की तरह सम्मानपूर्वक जीवन जी रहे हैं। दुकान से होने वाली आय से परिवार का खर्च चल रहा है और भविष्य को लेकर नई उम्मीदें जगी हैं। उन्होंने कहा कि कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा, लेकिन सरकार की पुनर्वास नीति, प्रशासनिक सहयोग और समाज के विश्वास ने उन्हें नई पहचान और नया जीवन दिया है।
मुख्यमंत्री बोले— यह सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं, बदलते बस्तर की कहानी है
"मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि मासा तामो और जयमोती की कहानी केवल दो व्यक्तियों के जीवन परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे बस्तर के बदलते स्वरूप का प्रतिबिंब है।"
उन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति को अवसर, विश्वास, सुरक्षा और सम्मान मिलता है तो वह हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्यधारा में शामिल हो सकता है। यही राज्य सरकार की पुनर्वास नीति का उद्देश्य भी है।
संपादकीय दृष्टि: विकसित छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी तस्वीर
कोण्डापल्ली की यह छोटी-सी दुकान शायद आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़ी न हो, लेकिन सामाजिक और मानवीय दृष्टि से यह विकसित छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी तस्वीरों में से एक है। यह वह परिवर्तन है जिसमें बंदूक की जगह रोजगार ने ली है, भय की जगह विश्वास ने और संघर्ष की जगह सम्मानजनक जीवन ने।
बस्तर में सड़क, बिजली, पानी और भवन निर्माण विकास के महत्वपूर्ण संकेतक हैं, लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी सफलता तब मानी जाती है जब हिंसा छोड़कर लोग स्वेच्छा से विकास और लोकतंत्र की मुख्यधारा में लौटें।
कोण्डापल्ली में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का एक छोटी-सी दुकान पर रुकना और वहां से पानी खरीदना केवल एक प्रशासनिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि नया बस्तर अब बंदूक नहीं, व्यापार; संघर्ष नहीं, विश्वास; और अलगाव नहीं, विकास की भाषा बोल रहा है।
गाजियाबाद के खोड़ा में 17 वर्षीय छात्र की निर्मम हत्या से पूरे देश में आक्रोश, प्रशासन ने दिखाई सख्ती; एनकाउंटर, गिरफ्तारियां और अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई जारी
नई दिल्ली / एजेंसी /
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के खोड़ा थाना क्षेत्र स्थित नवनीत विहार में 17 वर्षीय छात्र सूर्या चौहान की नृशंस हत्या के बाद पुलिस और प्रशासन ने अभूतपूर्व तेजी दिखाते हुए आरोपियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। महज कुछ दिनों के भीतर मुख्य आरोपी का एनकाउंटर, साजिशकर्ता पिता की गिरफ्तारी और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी ने पूरे मामले को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है।
क्या था पूरा मामला?
28 मई 2026 को 11वीं कक्षा के छात्र सूर्या चौहान पर कुछ आरोपियों ने चाकुओं से हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल सूर्या को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया और लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की।
मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर
पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या का मुख्य आरोपी असद था। 31 मई की तड़के गाजियाबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसे रोकने का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में हुई मुठभेड़ में वह घायल हुआ और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस कार्रवाई में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ।
हत्या का मास्टरमाइंड निकला आरोपी का पिता
जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इस जघन्य हत्याकांड के पीछे आरोपी असद का पिता नवाब मुख्य साजिशकर्ता था। पुलिस के अनुसार उसी ने बेटे को हत्या के लिए उकसाया और पूरी योजना बनाई। पुलिस ने नवाब समेत फरहान और आतिफ को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
अवैध संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने आरोपी असद तथा उसके परिवार की संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में अवैध निर्माण पाए जाने पर नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने परिवार को जवाब देने और स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी।
'ऑपरेशन क्लीन स्वीप' के तहत बड़ी कार्रवाई
हत्याकांड के बाद खोड़ा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। ड्रोन कैमरों, आधुनिक तकनीक और पुलिस टीमों की सहायता से हिस्ट्रीशीटरों एवं संदिग्ध अपराधियों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। अपराध से अर्जित संपत्तियों को भी चिन्हित किया जा रहा है।
अफवाहों से सावधान रहने की अपील
सोशल मीडिया पर सूर्या हत्याकांड के दिन गाजियाबाद में एक अन्य हत्या की अफवाह भी फैलाई गई। जांच में स्पष्ट हुआ कि वायरल वीडियो जनवरी 2025 की एक पुरानी घटना का था, जिसे वर्तमान मामले से जोड़कर भ्रामक तरीके से प्रसारित किया गया। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है।
पीड़ित परिवार को सहायता
राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। सूर्या चौहान के बड़े भाई को नौकरी देने तथा क्षेत्र के किसी प्रमुख मार्ग अथवा चौराहे का नाम सूर्या चौहान के नाम पर रखने की घोषणा भी की गई है।
शौर्यपथ विशेष
सूर्या चौहान हत्याकांड केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था की परीक्षा बन गया है। जिस तेजी से पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई की है, उसने स्पष्ट संदेश दिया है कि निर्दोष की हत्या करने वालों के लिए कानून के शिकंजे से बच पाना आसान नहीं होगा। अब पूरे प्रदेश की नजर इस बात पर है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और न्यायिक प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है।
शौर्यपथ विशेष विश्लेषण
लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। उसकी भूमिका सरकार का प्रचारक बनने की नहीं, बल्कि जनता और सत्ता के बीच जवाबदेही का सेतु बनने की होती है। लेकिन जब किसी पत्रकार, एंकर या मीडिया संस्थान पर निष्पक्षता खोने के आरोप लगने लगते हैं, तब उसका असर केवल उसकी व्यक्तिगत साख तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सरकार, लोकतंत्र और पूरे मीडिया जगत पर पड़ता है।
पिछले कुछ वर्षों में देश में एक नई बहस उभरी है। बहस यह कि क्या कुछ टीवी एंकरों की शैली और प्रस्तुति ने पत्रकारिता की विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचाया है? सोशल मीडिया पर बार-बार यह आरोप लगाया जाता रहा है कि कुछ प्रमुख चेहरे सत्ता से कठिन सवाल पूछने के बजाय विपक्ष को घेरने में अधिक सक्रिय दिखाई देते हैं।
हालिया शिक्षा संबंधी विवाद ने इस बहस को और तेज कर दिया। लाखों छात्रों और डिजिटल शिक्षा मंचों से जुड़े लोगों ने इसे केवल एक टिप्पणी का मामला नहीं माना, बल्कि इसे उस मानसिकता का प्रतीक बताया जिसमें जमीनी मुद्दों से अधिक महत्व टीवी बहसों को दिया जाता है।
सरकार को भी हो सकता है नुकसान
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी सरकार के लिए सबसे उपयोगी मीडिया वह होता है जो उसकी उपलब्धियों को दिखाने के साथ-साथ कमियों की ओर भी ईमानदारी से ध्यान दिलाए। जब जनता को यह महसूस होने लगता है कि मीडिया का एक वर्ग केवल बचाव की भूमिका निभा रहा है, तब उसका असंतोष केवल मीडिया तक सीमित नहीं रहता बल्कि सरकार तक भी पहुँचता है।
यही कारण है कि कई बार सरकार के समर्थक माने जाने वाले कुछ मीडिया चेहरों की कार्यशैली अंततः सरकार की छवि के लिए भी चुनौती बन सकती है। जनता सवाल पूछने वाले पत्रकार को सम्मान देती है, लेकिन पक्षकार बनते दिखने वाले पत्रकार पर संदेह करने लगती है।
डिजिटल युग में बदल गया समीकरण
आज सूचना का स्रोत केवल टीवी चैनल नहीं हैं। यूट्यूब, सोशल मीडिया और स्वतंत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म लाखों लोगों तक सीधे पहुँच रहे हैं। ऐसे माहौल में यदि मुख्यधारा मीडिया की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठते हैं तो उसका लाभ वैकल्पिक मंचों को मिलता है।
यही वजह है कि अब पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी टीआरपी नहीं बल्कि भरोसा बन चुकी है।
लोकतंत्र के लिए चेतावनी
पत्रकारिता का उद्देश्य सत्ता का विरोध करना नहीं, बल्कि सत्ता से जवाबदेही सुनिश्चित करना है। उसी प्रकार पत्रकारिता का उद्देश्य सत्ता का बचाव करना भी नहीं है। जब मीडिया किसी एक छवि में बंध जाता है तो उसकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है और लोकतांत्रिक विमर्श कमजोर होता है।
निष्कर्ष
देश में प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक संवाद को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि पत्रकारिता तथ्यों, संतुलन और जवाबदेही के सिद्धांतों पर कायम रहे। किसी भी सरकार की सबसे बड़ी ताकत आलोचना से बचना नहीं, बल्कि आलोचना सुनकर स्वयं को बेहतर बनाना होती है। और किसी भी पत्रकार की सबसे बड़ी पहचान सत्ता के निकट होना नहीं, बल्कि जनता के विश्वास के योग्य बने रहना है।
शौर्यपथ विशेष रिपोर्ट
ब्रिटेन को दुनिया की सबसे मजबूत बैंकिंग और सुरक्षा व्यवस्थाओं वाले देशों में गिना जाता है, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ ऐसी डकैतियां भी हैं जिन्होंने इस दावे को चुनौती दी। करोड़ों पाउंड की नकदी, सोना और वित्तीय दस्तावेज लूटने वाली इन घटनाओं ने न केवल ब्रिटेन की सुरक्षा व्यवस्था को कठघरे में खड़ा किया, बल्कि अपराध की दुनिया में भी नए अध्याय लिख दिए।
इनमें से कुछ डकैतियां इतनी बड़ी थीं कि आज भी उन्हें अपराध जगत की सबसे साहसिक और चर्चित घटनाओं में गिना जाता है।
सिटी बॉन्ड्स डकैती (1990): इतिहास की सबसे बड़ी वित्तीय लूट
2 मई 1990 को लंदन की एक व्यस्त सड़क पर हुई घटना ने पूरे वित्तीय जगत को स्तब्ध कर दिया। कूरियर एजेंट जॉन गोडार्ड से एक लुटेरे ने चाकू की नोक पर उसका ब्रीफकेस छीन लिया।
यह कोई साधारण ब्रीफकेस नहीं था। इसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड के 301 बियरर बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल रखे थे, जिनकी कुल कीमत 291.9 मिलियन पाउंड आंकी गई। वर्तमान मूल्य के अनुसार यह राशि लगभग 720 मिलियन पाउंड के बराबर मानी जाती है।
यह डकैती आज भी ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी डकैती और दुनिया की सबसे बड़ी एकल सड़क लूट की घटनाओं में शामिल है।
सिक्यूरिटास डिपो डकैती (2006): नकदी की सबसे बड़ी चोरी
फरवरी 2006 में दक्षिण-पूर्वी इंग्लैंड के टोनब्रिज स्थित सिक्यूरिटास डिपो पर अपराधियों ने बेहद सुनियोजित हमला किया।
लुटेरों ने पहले डिपो के प्रबंधक और उसके परिवार को बंधक बनाया। इसके बाद वे सुरक्षा केंद्र के भीतर प्रवेश करने में सफल रहे और नोटों से भरी बोरियां लेकर फरार हो गए।
इस डकैती में करीब 53 मिलियन पाउंड नकद लूटे गए, जो ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी नकदी डकैती मानी जाती है।
हालांकि बाद में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन पूरी राशि कभी बरामद नहीं हो सकी।
ब्रिंक्स-मैट डकैती (1983): जब लुटेरों के हाथ लगा 3 टन सोना
26 नवंबर 1983 को हीथ्रो हवाई अड्डे के निकट स्थित ब्रिंक्स-मैट गोदाम पर कुछ अपराधियों ने एक सुरक्षा गार्ड की मिलीभगत से धावा बोला।
लुटेरों को उम्मीद थी कि उन्हें केवल नकदी मिलेगी, लेकिन उनके सामने सोने का खजाना खुल गया।
डकैत लगभग 3 टन वजन की 6,800 सोने की छड़ों और हीरों के साथ फरार हो गए। उस समय इसकी कीमत लगभग 26 मिलियन पाउंड आंकी गई थी।
यह घटना ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी स्वर्ण डकैती के रूप में दर्ज है और आज भी अपराध विज्ञान के छात्रों के लिए अध्ययन का विषय बनी हुई है।
द ग्रेट ट्रेन रॉबरी (1963): 15 मिनट में इतिहास रचने वाली डकैती
8 अगस्त 1963 की रात ब्रिटेन के अपराध इतिहास की सबसे चर्चित रातों में से एक बन गई।
15 अपराधियों के एक गिरोह ने ग्लासगो से लंदन जा रही रॉयल मेल ट्रेन के सिग्नल सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर ट्रेन को रोक दिया।
मास्टरमाइंड ब्रूस रेनॉल्ड्स के नेतृत्व में गिरोह ने महज 15 मिनट के भीतर इंजन और हाई-वैल्यू कोच को अलग किया और नोटों से भरे 120 बैग लेकर फरार हो गया।
डकैतों ने लगभग 2.6 मिलियन पाउंड लूटे, जिसकी वर्तमान कीमत 53 मिलियन पाउंड से अधिक आंकी जाती है।
यह डकैती केवल चोरी की रकम के कारण नहीं, बल्कि उसकी योजना, निष्पादन और बाद की पुलिस जांच के कारण भी विश्वभर में प्रसिद्ध हुई।
अपराध से सुरक्षा सुधार तक
इन सभी घटनाओं में एक समानता थी—अत्यंत सुनियोजित योजना, सुरक्षा तंत्र की कमजोरियों का फायदा और अंदरूनी सूचनाओं का उपयोग।
इन डकैतियों के बाद ब्रिटेन में बैंकिंग सुरक्षा, नकदी परिवहन, स्वर्ण भंडारण और उच्च मूल्य के वित्तीय दस्तावेजों की सुरक्षा संबंधी नियमों में व्यापक बदलाव किए गए।
अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली, कड़े सत्यापन मानक, बेहतर सुरक्षा प्रशिक्षण और आधुनिक ट्रैकिंग तकनीकों को लागू किया गया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
इतिहास का सबक
ब्रिटेन की ये चार डकैतियां केवल अपराध की घटनाएं नहीं थीं, बल्कि उन्होंने यह साबित किया कि दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था भी तब कमजोर पड़ सकती है जब अपराधी योजना, धैर्य और अंदरूनी जानकारी के साथ हमला करें।
इन घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों को एक महत्वपूर्ण सबक दिया—सुरक्षा केवल ताले, हथियार और कैमरों से नहीं, बल्कि सतत निगरानी, जवाबदेही और तकनीकी सतर्कता से सुनिश्चित होती है।
आज भी सिटी बॉन्ड्स डकैती, सिक्यूरिटास डिपो लूट, ब्रिंक्स-मैट स्वर्ण चोरी और ग्रेट ट्रेन रॉबरी अपराध इतिहास के ऐसे अध्याय हैं, जिन्हें दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी।
रायपुर / शौर्यपथ / सुशासन तिहार 2026 के तहत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में आम जनता से अशिष्ट व्यवहार और कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने गंभीरता से लेते हुए जनपद पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रूपेश कुमार पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दुर्ग संभागायुक्त को दिए थे। मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देशों के परिपालन में कमिश्नर दुर्ग ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दुर्ग,रूपेश कुमार पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
संभागायुक्त दुर्ग द्वारा जारी निलंबन आदेश में उल्लेखित है कि कलेक्टर दुर्ग से प्राप्त प्रस्ताव एवं ग्राम थनौद में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में श्री पाण्डेय द्वारा आम जनता से अशिष्ट व्यवहार संबंधी वीडियो क्लिप के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने शासन द्वारा आयोजित सुशासन तिहार एवं शिविर में कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही तथा अशिष्टतापूर्ण व्यवहार किया। यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम के विपरीत है। इस संबंध में संभागायुक्त दुर्ग द्वारा श्री पाण्डेय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, किंतु उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं पाया गया।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के तहत प्रत्येक शासकीय सेवक को सदैव पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण रहना है तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, जो शासकीय सेवक के लिए अशोभनीय हो। नियम 3-क के खण्ड (क) के अनुसार, कोई भी शासकीय सेवक अपने पदीय कृत्यों के पालन में अशिष्टता से कार्य नहीं करेगा।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन तंत्र आम नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए प्रत्येक लोकसेवक द्वारा आम नागरिकों से शिष्ट व्यवहार को आचरण संहिता का महत्वपूर्ण घटक माना गया है। तदनुसार रूपेश कुमार पाण्डेय को कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही एवं कदाचरण के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में बस्तर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री जनमन योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
जन चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना की हितग्राही महिलाओं से चर्चा की। महिलाओं ने बताया कि योजना से प्राप्त राशि का उपयोग वे परिवार की जरूरतों के साथ बेटियों के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि खातों में जमा कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने इसे महिला सशक्तिकरण का सकारात्मक उदाहरण बताया। उन्होंने किसानों, वनोपज संग्राहकों और स्व-सहायता समूहों की महिलाओं से भी संवाद कर आजीविका और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांगों को पूरा करते हुए गारपा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस थाना, एक किलोमीटर सीसी सड़क, आंगनबाड़ी एवं आश्रम शाला में बाउंड्रीवाल, तुमेराड़ी में दो पुलिया, मसपुर और अन्य क्षेत्रों में सड़क निर्माण सहित कई विकास कार्यों की घोषणा की। इन घोषणाओं से ग्रामीणों में विशेष उत्साह देखा गया और उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार अबूझमाड़ जैसे दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास की किरण पहुंचाने का ऐतिहासिक कार्य कर रही है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित यह जन चौपाल शासन और जनता के बीच विश्वास, संवाद और विकास के नए अध्याय का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा।
डीज़ल मूल्य से किराया जोड़ने का कानून बनाने की मांग, अखिल भारतीय परमिट के दुरुपयोग पर होगी कार्रवाई
रायपुर,/ यात्री बसों में किराया वृद्धि की मांग को लेकर परिवहन विभाग ने सभी बस संचालकों की बैठक लेकर चर्चा की। विभाग ने बारी-बारी से सभी संचालकों से बात की और बस संचालन में आ रही कठिनाइयों की जानकारी ली।
बस संचालकों ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पिछली बार किराया वृद्धि वर्ष 2021 में की गई थी। डीजल की मूल्य में लगातार वृद्धि होने के कारण संचालकों ने मांग रखी कि यात्री किराया डीजल के मूल्य में कमी या वृद्धि के साथ घटने-बढ़ने का स्थायी कानून बनाया जाए।
परिवहन विभाग ने कहा कि अन्य राज्यों के दरों का तुलनात्मक अध्ययन कर नया किराया दर पर जल्द निर्णय लिया जाएगा।
अखिल भारतीय पर्यटक परमिट पर सख्ती
बैठक में अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के संचालन पर भी चर्चा हुई। विभाग ने स्पष्ट किया कि अखिल भारतीय पर्यटक परमिट का स्टेज कैरिज के रूप में संचालन किए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बस संचालकों को दिए गए 10 अहम निर्देश
परिवहन विभाग ने बैठक में बस संचालकों को निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करने को कहा:
महिला एवं दिव्यांगजन आरक्षण
प्रत्येक स्टेज कैरिज में क्षमता का 25 प्रतिशत भाग महिला यात्रियों के लिए आरक्षित रहेगा तथा “महिलाओं के लिए आरक्षित” का बोर्ड स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। प्रत्येक बस में दिव्यांगजनों के लिए न्यूनतम 03 सीटें आरक्षित रखी जाएं और उनके चढ़ने-उतरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
टिकट एवं रिकॉर्ड संधारण
प्रत्येक यात्री को पूर्व-मुद्रित टिकट जारी करना अनिवार्य होगा। टिकट में परमिट संख्या, परमिट प्रकार, वाहन क्रमांक, मार्ग, किराया, टिकट क्रमांक, जारी करने की तिथि तथा परिचालक का नाम एवं हस्ताक्षर अंकित रहेंगे। टिकट रिकॉर्ड न्यूनतम 02 वर्ष तक सुरक्षित रखना होगा।
कर्मचारी पहचान-पत्र एवं यूनिफॉर्म
प्रत्येक चालक एवं परिचालक को पहचान-पत्र तथा यूनिफॉर्म जारी करना अनिवार्य होगा, जिसमें नाम, पता, फोटो, लाइसेंस, बैज क्रमांक, परमिट विवरण एवं वैधता अंकित रहेगी।
वाहन में जानकारी का प्रदर्शन
वाहन के बाहरी भाग पर वाहन स्वामी का नाम-पता, मोबाइल नंबर, परमिट संख्या एवं प्रकार, परमिट वैधता, रूट, सेवा विवरण, पुलिस तथा परिवहन हेल्पलाइन नंबर स्पष्ट अंकित किए जाएं। वाहन के अंदर चालक, परिचालक, परिचय क्रमांक एवं हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित किए जाएं।
अग्नि सुरक्षा एवं आपातकालीन निकास
सभी यात्री बसों, स्लीपर कोच तथा स्कूल बसों में आपातकालीन निकास द्वार, आपातकालीन खिड़कियां, रूफ एस्केप हैच, आपातकालीन हथौड़े, अग्निशामक यंत्र, आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था तथा प्राथमिक उपचार पेटी कार्यशील स्थिति में रखना अनिवार्य होगा। वेल्डेड स्ट्रक्चर, अवैध पार्टिशन, अतिरिक्त सीट या अन्य अवरोध से आपातकालीन निकास बाधित करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम
AIS-119, AIS-063 एवं AIS-135 के प्रावधानों के अनुसार लागू श्रेणी के वाहनों में Fire Detection and Alarm System तथा Fire Detection and Suppression System कार्यशील स्थिति में स्थापित होना अनिवार्य होगा।
अवैध संरचनात्मक संशोधन पर प्रतिबंध
सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना वाहन में अवैध बॉडी मॉडिफिकेशन, चेसिस एक्सटेंशन, गैंगवे अवरोध, अनाधिकृत रूपांतरण अथवा अन्य संरचनात्मक संशोधन नहीं किया जाएगा।
परमिट शर्तों का अनुपालन
सभी परमिट धारक निर्धारित परमिट शर्तों, स्वीकृत मार्ग, समय-सारणी, यात्री क्षमता एवं सुरक्षा मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के निर्देश
यात्री सुरक्षा, सड़क सुरक्षा एवं बस अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम संबंधी जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
नियमानुसार कार्रवाई
नियमों के उल्लंघन पर संबंधित वाहन परमिट धारक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं मोटरयान नियम, 1994 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसमें फिटनेस निलंबन, लाइसेंस निरस्तीकरण, वाहन जब्ती, दंडात्मक कार्रवाई तथा अभियोजन शामिल हो सकता है।
परिवहन विभाग ने कहा कि यात्री सुरक्षा सर्वोपरि है और नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
3.92 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सड़क से आवागमन होगा सुगम, ग्रामीणों को मिलेगा सीधा लाभ
रायपुर/वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने आज रायगढ़ में 3 करोड़ 92 लाख रुपये की लागत से निर्मित गोतमा-कोतासुरा मार्ग का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था अधिक सरल, सुरक्षित और सुगम हो जाएगी तथा ग्रामीणों को आवागमन में बेहतर सुविधा मिलेगी।
बेहतर सड़क संपर्क से लोगों की आवाजाही होगी आसान
लोकार्पण अवसर पर वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला होती हैं। बेहतर सड़क संपर्क से लोगों की आवाजाही आसान होती है, व्यापार और कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी बेहतर होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आधारभूत अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। विकास कार्यों का उद्देश्य केवल सुविधाएं उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को अधिक सुगम और समृद्ध बनाना है।
मार्ग के निर्माण से गांवों के लोगों को सीधे मिलेगा लाभ
वित्त मंत्री ने कहा कि गोतमा-कोतासुरा मार्ग के निर्माण से आसपास के गांवों के लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा और क्षेत्र के विकास को नई गति प्राप्त होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि यह मार्ग सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
सुकमा में तीन जिलों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक: विकास कार्यों, कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और जनकल्याणकारी योजनाओं की हुई व्यापक समीक्षा
मुख्यमंत्री का निर्देश : बस्तर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे शासन का वास्तविक लाभ, शिकायतों का समयबद्ध समाधान हो सुनिश्चित
रायपुर / शौर्यपथ / शासन-प्रशासन की वास्तविक सफलता तभी है, जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और आम नागरिक को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना न पड़े। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सुकमा जिला कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों के कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं, कानून-व्यवस्था, राजस्व मामलों, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आधारभूत अधोसंरचना और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए यह बात कही।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बस्तर संभाग के दूरस्थ एवं संवेदनशील क्षेत्रों सहित प्रत्येक गांव और प्रत्येक पात्र परिवार तक शासकीय योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। राज्य सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनके माध्यम से लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाना है।
बैठक में वन मंत्री श्री केदार कश्यप, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव श्री रजत बंसल, बस्तर कमिश्नर श्री डोमन सिंह, सीसीएफ श्री आलोक कुमार तिवारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे, जबकि अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
बस्तर मुन्ने और मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान मिशन मोड में संचालित करने के निर्देश
मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर मुन्ने अभियान तथा मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित और प्रभावी पहुंच सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि शिविर आधारित सेवाओं के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं का अधिकतम निराकरण किया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर दो से तीन दिन तक लगातार शिविर आयोजित कर समाधान सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण उपचार और भरोसेमंद सेवाओं का वास्तविक अनुभव होना चाहिए।
लंबित राजस्व प्रकरणों के लिए विशेष अभियान, पुनर्वासित परिवारों को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री श्री साय ने राजस्व विभाग के कार्यों को विशेष प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए कहा कि नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और अभिलेख सुधार जैसे प्रकरण सीधे नागरिकों के अधिकारों और जीवन से जुड़े होते हैं, इसलिए इनमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने समय-सीमा से बाहर तथा एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। बैठक में स्वामित्व योजना, वन अधिकार पट्टा वितरण, पुनर्वासित परिवारों को शासकीय योजनाओं का लाभ, तथा अन्य राज्यों में रह रहे बस्तर मूल के परिवारों के पुनर्स्थापन पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
महिला स्व-सहायता समूहों को मिलेगा “बस्तर ब्रांड” से नया बाजार
मुख्यमंत्री ने महिला स्व-सहायता समूहों को वनोपज आधारित गतिविधियों के साथ झींगा पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन जैसे कृषि आधारित उद्यमों से जोड़ने पर विशेष बल दिया। उन्होंने शबरी नदी क्षेत्र के तालाबों को विकसित कर झींगा पालन की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए तथा महिला समूहों के उत्पादों को “बस्तर ब्रांड” के रूप में विकसित कर बाजार से जोड़ने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला समूह केवल आर्थिक इकाइयां नहीं, बल्कि ग्रामीण आत्मनिर्भरता और सामाजिक परिवर्तन की सशक्त धुरी बन सकती हैं।
पर्यटन, कृषि और आदिवासी उद्यमिता को नई गति
बैठक में सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर में वॉटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, जंगल सफारी जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देकर पर्यटन विकास की संभावनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने पर्यटन स्थलों को स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने आदिवासी समुदाय को धान प्रसंस्करण एवं मिलिंग गतिविधियों से जोड़कर स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के निर्देश दिए।
खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। डीएपी उर्वरक की सीमित उपलब्धता को देखते हुए एसएसपी, यूरिया, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसे वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के प्रति किसानों को जागरूक करने पर विशेष बल दिया।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन बनेगी जवाबदेह प्रशासन का सशक्त माध्यम
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को एक मजबूत, प्रभावी और भरोसेमंद मंच के रूप में विकसित कर रही है, जिससे आम नागरिक आसानी से शिकायत दर्ज करा सकेंगे। हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की उच्च स्तर पर निगरानी होगी, जिससे अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी और शिकायतों का समयबद्ध समाधान संभव होगा। उन्होंने कहा कि सुशासन की असली पहचान संवेदनशील, जवाबदेह और परिणामोन्मुख प्रशासन है।
उन्होंने डीजल और पेट्रोल के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि राज्य में ईंधन की कोई कमी नहीं है और अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा और नए आपराधिक कानूनों पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, बिहान योजना, तेंदूपत्ता संग्रहण, महतारी वंदन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, स्वास्थ्य सेवाओं और ई-ऑफिस संचालन की समीक्षा की। आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल कार्ड बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पात्र नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण उपचार का वास्तविक लाभ मिलना चाहिए।
शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की कमी वाले विषयों में एआई आधारित तकनीकों के उपयोग पर बल दिया तथा बीजापुर जिले की “शिक्षा मितान” पहल की सराहना की। उन्होंने स्कूलों में सीखने के स्तर को बेहतर बनाने, नवाचार आधारित शिक्षा पद्धतियों को बढ़ावा देने और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था तथा देश में लागू नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रशिक्षण, व्यापक जनजागरूकता और कानूनों के प्रभावी प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। साथ ही नशा मुक्ति अभियान को और अधिक प्रभावी रूप से संचालित करने पर बल दिया।
बैठक के अंत में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सभी विभागों से बेहतर समन्वय, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण और जवाबदेह कार्यसंस्कृति के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि अधिकारियों के समर्पित एवं समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी और विकसित राज्यों की श्रेणी में स्थापित किया जा सकता है।
विशेष लेख | शौर्यपथ
13 दिसंबर 2009 की सुबह पाकिस्तान के आर्थिक केंद्र कराची में हुई एक ऐसी घटना ने पूरे बैंकिंग तंत्र को झकझोर दिया, जिसे आज भी देश के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे संगठित बैंक डकैतियों में गिना जाता है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी वास्तविक घटना थी जिसमें बैंक की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाला व्यक्ति ही करोड़ों की लूट का मास्टरमाइंड निकला।
कराची स्थित Allied Bank Limited की मुख्य शाखा में हुई इस डकैती ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि किसी भी संस्थान के लिए सबसे बड़ा खतरा कई बार बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से होता है।
31 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा पर हाथ साफ
रविवार की सुबह बैंक बंद था। इसी अवसर का फायदा उठाते हुए सुरक्षा एजेंसी SPS में तैनात गार्ड शाहिद महमूद के नाम से कार्यरत व्यक्ति अपने 4-5 साथियों के साथ बैंक परिसर में पहुंचा। बैंक में पहले से मौजूद सुरक्षाकर्मियों और चौकीदारों को हथियारों के बल पर बंधक बना लिया गया।
इसके बाद लुटेरों ने गैस कटर की मदद से बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम में स्थित उस लॉकर को निशाना बनाया, जिसमें विदेशी मुद्रा रखी गई थी। लगभग तीन घंटे तक चले इस ऑपरेशन में गिरोह करीब 31 करोड़ पाकिस्तानी रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा और नकदी लेकर फरार हो गया।
लूटी गई रकम में ब्रिटिश पाउंड, यूरो, अमेरिकी डॉलर और पाकिस्तानी मुद्रा शामिल थी। बिना गोली चले और बिना किसी बड़े संघर्ष के इतनी बड़ी रकम का गायब हो जाना पाकिस्तान के बैंकिंग इतिहास की सबसे सनसनीखेज घटनाओं में दर्ज हो गया।
जांच में खुला सबसे बड़ा राज
पुलिस जांच में सामने आया कि कथित सुरक्षा गार्ड का असली नाम हामिद अली था। उसने नौकरी पाने के लिए एक गुमशुदा व्यक्ति के राष्ट्रीय पहचान पत्र (CNIC) का इस्तेमाल कर अपनी पहचान छिपाई थी।
यही नहीं, उसे बैंक की सुरक्षा व्यवस्था, स्ट्रॉन्ग रूम की संरचना और विदेशी मुद्रा रखने वाले लॉकर की पूरी जानकारी थी। यही जानकारी इस डकैती की सफलता का सबसे बड़ा कारण बनी।
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि बैंक में मौजूद एक अन्य गार्ड इमरान ने भी मौके का फायदा उठाकर लूट की रकम का एक हिस्सा अपने पास छिपा लिया था और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। बाद में उसे भी सह-आरोपी बनाया गया।
सिर्फ 6 दिन में पुलिस की बड़ी सफलता
कराची पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट (SIU) ने तेजी से कार्रवाई करते हुए डकैती के महज छह दिन बाद मुख्य आरोपी हामिद अली और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने लूटी गई रकम का लगभग 40 से 50 प्रतिशत हिस्सा बरामद कर लिया। हालांकि पूरी राशि कभी बरामद नहीं हो सकी और शेष रकम की तलाश में पुलिस ने विभिन्न प्रांतों में अभियान चलाया।
अदालत ने दिखाई सख्ती
मामले की सुनवाई आतंकवाद विरोधी अदालत (ATC) और बाद में उच्च न्यायिक मंचों पर हुई। मुख्य सरगना हामिद अली और उसके सहयोगियों को दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास और भारी जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालतों ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं को भी लगातार खारिज किया।
यह फैसला इस संदेश के रूप में देखा गया कि वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के प्रति न्यायपालिका किसी प्रकार की नरमी नहीं बरतेगी।
एक डकैती जिसने बदल दिए पूरे सिस्टम के नियम
इस घटना ने पाकिस्तान की बैंकिंग और निजी सुरक्षा व्यवस्था की कई गंभीर खामियों को उजागर कर दिया। परिणामस्वरूप सरकार, पुलिस प्रशासन और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को व्यापक सुधारात्मक कदम उठाने पड़े।
सुरक्षा एजेंसी पर कार्रवाई
लापरवाही और बिना पर्याप्त सत्यापन के गार्ड नियुक्त करने के आरोप में SPS सुरक्षा एजेंसी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया और उसके कार्यालय को सील कर दिया गया।
गार्डों का अनिवार्य सत्यापन
पूरे सिंध प्रांत में कार्यरत 60 हजार से अधिक निजी सुरक्षा गार्डों का बायोमेट्रिक और पुलिस सत्यापन शुरू किया गया। बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बिना सरकारी अनुमति और जांच के किसी गार्ड की नियुक्ति नहीं की जाएगी।
CCTV व्यवस्था का आधुनिकीकरण
जांच में पता चला कि बैंक के सीसीटीवी कैमरों की गुणवत्ता इतनी कमजोर थी कि संदिग्धों की पहचान करना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद सभी बैंकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले HD कैमरे, सुरक्षित डेटा बैकअप और आधुनिक निगरानी प्रणाली अनिवार्य कर दी गई।
सुरक्षा ऑडिट और जवाबदेही
बैंकों को नियमित सुरक्षा ऑडिट, थर्ड पार्टी मूल्यांकन और आपातकालीन परिस्थितियों में तय मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन करने के निर्देश दिए गए। बैंक प्रबंधन की जवाबदेही भी पहले की तुलना में कहीं अधिक कठोर कर दी गई।
इतिहास का सबक
कराची की यह ऐतिहासिक बैंक डकैती केवल करोड़ों रुपये की चोरी की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा उदाहरण है जिसने यह साबित किया कि सुरक्षा व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी अक्सर वही व्यक्ति हो सकता है जिस पर सबसे अधिक भरोसा किया जाता है।
2009 की इस घटना ने पाकिस्तान के बैंकिंग क्षेत्र को एक कठोर सबक दिया—सुरक्षा केवल हथियारों, ताले और कैमरों से नहीं आती, बल्कि सही सत्यापन, पारदर्शिता और जवाबदेही से सुनिश्चित होती है।
आज भी जब बैंकिंग सुरक्षा की चर्चा होती है, तो कराची की यह डकैती एक चेतावनी के रूप में याद की जाती है कि एक अंदरूनी साजिश किस तरह पूरे सुरक्षा तंत्र को ध्वस्त कर सकती है और करोड़ों की संपत्ति को कुछ घंटों में गायब कर सकती है।
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