रिमझिम बारिश के बीच मुख्यमंत्री पहुंचे धमतरी के समाधान शिविर में, कमल के हार से मुख्यमंत्री का जोशिला स्वागत
धमतरी जिले में सौगातों की बारिश: 213 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्याें की घोषणा
54 दिवसीय ‘सुशासन तिहार का धमतरी जिले में समापन
मुख्यमंत्री ने स्टॉलों का किया निरीक्षण, हितग्राहियों को किया सामग्री का वितरण
  रायपुर/शौर्यपथ /रिमझिम बारिश के बीच आज धमतरी के समाधान शिविर में पहुंचे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नागरिकों की मांग पर 213 करोड़ रूपए की लागत के विकास कार्याें की सौगात दी। उन्होंने हाईटेक बस स्टैण्ड, अत्याधुनिक ऑडिटोरियम और तीन सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी। आज जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मिशन मोड में प्रदेश भर में पिछले 54 दिनों से संचालित सुशासन तिहार का आज धमतरी के पुराने कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित इस समाधान शिविर और समीक्षा बैठक के बाद समापन हो गया।
मुख्यमंत्री  साय ने धमतरी के समाधान शिविर में आमजनों से योजनाओं की मैदानी स्थिति की जानकारी ली और व्यक्तिगत रूप से आवेदनों के समाधान की प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न शासकीय स्टालों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का शीघ्र और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रिमझिम बारिश के बावजूद जनसमूह का उत्साह देखते ही बनता था। कमल के फूलों के हार के साथ हजारों की संख्या में नागरिकों ने मुख्यमंत्री का जोशिला स्वागत किया।
धमतरी में बड़ी घोषणाएं
सुशासन त्योहार के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने धमतरी जिले की बहुप्रतीक्षित मांगों को पूरा करते हुए 213 करोड़ रुपये के कार्याें की सौगात दी। उन्होंने धमतरी में हाईटेक बस स्टैंड के लिए 18 करोड़ रूपए, एक सर्वसुविधायुक्त ऑडिटोरियम के लिए 10 करोड़ 50 लाख रूपए, सिहावा चौक से कोलियारी तक फोर लेन सड़क निर्माण 5 किलोमीटर के लिए 69 करोड़ रुपए, रत्नाबन्धा से मुजगहन तक फोरलेन सड़क के लिए 56 करोड़ रूपए और धमतरी से नगरी मुख्य मार्ग नवीनीकरण और मजबूतीकरण के लिए 60 करोड़ रुपए की घोषणा की।
सुशासन के मायने अच्छा शासन
मुख्यमंत्री ने समाधान शिविर को सम्बोधित करते हुए कहा कि सुशासन का अर्थ है -अच्छा शासन। ‘सुशासन तिहार’ आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए आयोजित त्योहार है। 8 अप्रैल से शुरू हुए इस महाअभियान के प्रथम चरण में राज्य के प्रत्येक जिले में ग्रामीणों से आवेदन लिए गए, दूसरे चरण में आवेदनों पर कार्यवाही की गई और तृतीय चरण में 08 से 10 ग्राम पंचायतों के बीच समाधान शिविरों का आयोजन कर आवेदनों के निराकरण की जानकारी हितग्राहियों को दी गई। सुशासन तिहार के दौरान अचानक गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की चौपाल में लोगों से फीडबैक लिया गया और उनकी समस्याओं का यथासंभव समाधान किया गया। इस दौरान विकास कार्याें का औचक निरीक्षण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेशभर में 40 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 95 प्रतिशत का समाधान किया जा चुका है। यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की गारंटी का मतलब है, पूरी होने की गारंटी। पूर्व सरकार के कार्यकाल में जिन 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित किया गया था, उनकी चिंता करते हुए हमारी सरकार ने पहली ही कैबिनेट में इन सभी आवासों को स्वीकृति दी। अब तक लाखों हितग्राहियों को गृहप्रवेश कराया जा चुका है। हाल ही में बिलासपुर में आयोजित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 लाख आवास और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अंबिकापुर के कार्यक्रम में 51 हजार से अधिक आवासों का गृहप्रवेश कराया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पित माओवादियों और पीड़ित परिवारों के लिए विशेष 15,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही विशेष जनजातियों कोरवा, पहाड़ी कोरवा, अबुझमाड़िया आदि के लिए 32,000 अतिरिक्त आवास स्वीकृत किए गए हैं। यह सभी पहल दर्शाती हैं कि सरकार समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
महतारी वंदन योजना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 70 लाख से अधिक माताओं को इसका लाभ मिल चुका है। उन्होंने कहा कि यदि किसी महिला का नाम छूट गया है या विवाह के बाद नाम अपडेट करना है, तो उसकी भी सुविधा आगे दी जाएगी। सरकार पूरी संवेदनशीलता से सभी को योजना से जोड़ने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि ‘मुख्यमंत्री रामलला दर्शन योजना’ और ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ के अंतर्गत बुजुर्गों को लाभ मिल रहा है।
योजनाओं की जानी हकीकत
मुख्यमंत्री साय ने धमतरी समाधान शिविर में पहुंचे ग्रामीणों से संवाद कर योजनाओं का फीडबैक लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित हितग्राही जोधापुर डाकबंगला वार्ड की श्रीमती सुधा मारकण्डे ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्हें पक्का मकान मिल गया है और अब पानी टपकने और कीड़े-मकोड़े आदि का डर नहीं है। लखपति दीदी श्रीमती संतोषी हिरवानी ने बताया कि वह आजीविका के लिए मुर्गीपालन के साथ ही मछलीपालन, पशुपालन, मशरूम उत्पादन आदि का व्यवसाय कर रही हैं, इससे उन्हें 12 हजार रूपये की अतिरिक्त आय हो रही है। कला केन्द्र में कराटे और डांसिंग सिखाने वाले वेदप्रकाश साहू ने कहा कि, कलाकेन्द्र स्थापित होने से उन्हें रोजगार का अवसर मिला। आयुष्मान वय वंदन कार्ड के हितग्राही श्री घनाराम रजवाड़े ने कार्ड के जरिए मिल रही निःशुल्क इलाज की सुविधा मिल रही है।
कार्यक्रम में राजस्व मंत्री और धमतरी जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महासमुंद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, विधायक कुरूद अजय चन्द्राकर, जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण सार्वा, महापौर  रामू रोहरा, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री नेहरू निषाद, पूर्व विधायक श्रीमती रंजना साहू,  इंदर चोपड़ा, श्रीमती पिंकी शाह, श्रवण मरकाम सहित अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रभारी सचिव श्रीमती रेणु पिल्ले, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव  बसवराजु एस., आयुक्त, रायपुर संभाग  महादेव कांवरे, कलेक्टर  अबिनाश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित थे।

खरीफ फसल की तैयारी और किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के निर्देश
देरी से न्याय मिलना, न्याय नहीं मिलने के बराबर है
डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दंे और समय प्रबंधन पर रखें ध्यान
रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज धमतरी में आयोजित समीक्षा बैठक में ‘विकसित छत्तीसगढ़’ का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के लिए तैयार किया गया विजन डाक्यूमेंट एक रोडमैप की तरह है, जिसमें लक्ष्य और दिशा-निर्देश स्पष्ट हैं। अधिकारी विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार करने के लिए पूरी तन्मयता और जिम्मेदारी के साथ इसे परिणाम तक ले जाएं। मुख्यमंत्री  साय आज रायपुर और धमतरी जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने सुशासन तिहार के समापन पर कहा कि लोगों की समस्याओं के समाधान का यह सिलसिला थमना नहीं चाहिए। जन-जन से संवाद और उनकी समस्याओं का समाधान निरंतर जारी रहना चाहिए। अधिकारी कड़ी मेहनत और नवाचारी तरीकों से लोगों की समस्याओं का समाधान करें। आम जनता को देरी से न्याय मिलना, न्याय नहीं मिलने के बराबर है। उन्होंने कहा कि राजस्व त्रुटि सुधार जैसे कामों में अधिकारियों-कर्मचारियों से ही गलती होती है, लेकिन इसका नुकसान आम लोगों को होता है और उन्हें ही परेशान होना पड़ता है।
मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने और समय प्रबंधन पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि सक्रिय तहसीलदारों वाले क्षेत्रों में राजस्व प्रकरण कम लंबित रहते हैं। साथ ही, अधिकारियों को जनता के साथ अच्छा व्यवहार करने और उनके कार्यों को न्यूनतम समय में गुणवत्तापूर्वक पूरा करने का निर्देश दिया।
फ्लैगशिप योजनाओं पर दें ध्यान
मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम आवास, और जल जीवन मिशन को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। साथ ही, नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार धमतरी और रायपुर में पर्यटन स्थल विकसित करने की संभावनाओं को तलाशने को कहा।
शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर जोर
मुख्यमंत्री ने जिले में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने दंतेवाड़ा का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां डीईओ के बेहतर प्रदर्शन के कारण दसवीं और बारहवीं के परिणाम शानदार रहे, जिसकी प्रधानमंत्री ने ‘मन की बात’ में प्रशंसा की। स्वास्थ्य विभाग में सतत मॉनिटरिंग और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, साथ ही कृषि प्रधान धमतरी और रायपुर जिले में खरीफ फसल की तैयारी और किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने पर बल दिया।
अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से विभागीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को साझा करने को कहा, ताकि राज्य स्तर पर सहायता प्रदान की जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि अधिकारियों के कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है और प्रत्येक जिले का रिपोर्ट कार्ड उनके पास है। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान अधिकारियों ने बड़ी संख्या में आए आवेदनों का समयबद्ध समाधान किया, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को अच्छा काम करने पर पुरस्कार और काम नहीं करेंगे तो उनकी खैर नहीं होगी।
इस मौके पर वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा, सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, विधायक अजय चंद्राकर, विधायक ओंकार साहू, महापौर रामू रोहरा, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सार्वा, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू निषाद, अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, मुख्य सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव बसव राजु एस. सहित रायपुर और धमतरी के अधिकारी उपस्थित थे।

बालोद, नारायणपुर और कांकेर जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की
राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा संभाग आयुक्त, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी रहे मौजूद
बालोद/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधामनंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हेतु हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री साय आज संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष बालोद में नारायणपुर और कांकेर जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर अधिकारियों को अपने जिले में शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कर विकसित छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हेतु पूरी निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने को कहा है। इस दौरान श्री साय ने सुशासन तिहार, जिले में विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की।
बैठक में मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जनता के हित में लगातार काम करना है और मैं आगे भी लगातार योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करता रहूँगा। आपका जिला बेहतर हो और केन्द्र और राज्य प्रवर्तित योजनाओं का शतप्रतिशत लाभ सभी को मिले इस भाव और लक्ष्य के साथ मिलकर काम करें। श्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार के तीसरे चरण में हम लगातार प्रदेश भर के विभिन्न इलाकों का औचक निरीक्षण और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। योजनाओं की जमीनी हकीकत का पता लगाने आम जनता से संवाद कर फीडबैक भी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता का अच्छा फीडबैक इस बात का प्रमाण है कि हमने पिछले डेढ़ वर्षों में छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए काम किया है। मुख्यमंत्री के नाते मेरे लिए यह अत्यंत संतोषजनक है कि सुशासन तिहार में आप सब ने बड़ा परिश्रम किया है और इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिला है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में शामिल रहा, जिसमें छत्तीसगढ़ के विकास के रोड मैप पर सार्थक चर्चा हुई है। हमने भी प्रदेश में विजन डाॅक्यूमेंट तैयार कर विकसित छत्तीसगढ़ का जो लक्ष्य रखा है उसे सभी को मिलकर पूरा करना है। उन्होंने अधिकारियों को सुशासन तिहार में साफ-सफाई और स्वच्छता को लेकर प्राप्त आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत की थी जिसका सकारात्मक प्रभाव आम जन मानस में देखने को मिल रहा है। स्वच्छता को लेकर लोगों में गहरी जागरुकता आई है और उन्होंने अधिकारियों को परिवेश की स्वच्छता के लिए रुचि लेकर काम करने को कहा।
बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को जिले में नियमित रूप से प्रवास सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के निरीक्षण से जमीनी स्तर पर प्रशासन दूरूस्त और सक्रिय होता है और इससे कई समस्याओं का स्वतः ही निराकरण हो जाता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने पानी के संकट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गर्मी के मौसम में धान के फसल में अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, जिससे जल संकट गहराता है। इसे दूर करने के लिए फसल चक्र को अपनाने की दिशा में किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बालोद जिले में गन्ना और कांकेर और नारायणपुर जैसे जिलों में दलहन-तिलहन फसलों को बढ़ावा देने पर काम हो। मुख्यमंत्री श्री साय ने राजस्व मामले के सीधे जनता से जुड़े रहते है और अनावश्यक रूप से मामले लंबित होने पर जनता में रोष होता है। बार-बार पेशी जाने से लोगों को अनावश्यक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने लंबित राजस्व मामलों के निराकरण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि जिला से लेकर तहसील स्तर तक राजस्व न्यायालय की तिथि निर्धारित की जाए ताकि समय पर मामलों पर निराकरण सुनिश्चित हो सके। श्री साय ने बरसात के पूर्व सीमांकन के कार्य को अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि आजीविकामूलक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। ड्रोन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद है। अधिकारी ड्रोन दीदी तैयार करने की दिशा में फोकस होकर कार्य करें। मुख्यमंत्री ने अधोसंरचना विकास और निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि आम जन के व्यापक हित में इन कार्यों को स्वीकृत किया जाता है। अधिकारी सतत् निगरानी करते हुए निर्माण कार्य को समय-सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जैसे मूलभूत दस्तावेजों के आवेदनों और निराकरण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को दस्तावेज तैयार करने में परेशानी न हो और विशेष शिविर के माध्यम से भी इसका निराकरण किया जाए। शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि अधिकारी इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने बालोद जिले के परीक्षा परिणाम संतोषजनक न होने पर अपनी नाराजगी जताई और इसे बेहतर करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आयुष्मान कार्ड, हर घर नल से जल, पीएम आवास, पीएम जनमन जैसी महत्वकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन शत प्रतिशत और गंभीरता के साथ पूरा किया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बालोद जिले के देवरी, डौण्डीलोहारा में 500 करोड़ की लागत से 400/220/132 के.व्ही. के उच्च दाब उपकेन्द्र और 11.47 करोड़ की लागत से जुनवानी से चिखली मार्ग के निर्माण की जानकारी साझा की।
 इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डाॅ. बसवराजु एस, संभाग आयुक्त दुर्ग श्री सत्य नारायण राठौर, संभाग आयुक्त बस्तर श्री डोमन सिंह सहित बालोद जिले के कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, कलेक्टर कांकेर श्री नीलेश क्षीरसागर, नारायणपुर कलेक्टर श्रीमती प्रतिष्ठा ममगईं के अलावा संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।

   बालोद/शौर्यपथ/सुशासन तिहार के तीसरे एवं अंतिम चरण के अंतर्गत डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम पटेली में आयोजित समाधान शिविर संपन्न हुआ। जिसके अंतर्गत ग्राम पटेली 3531 आवेदनों का निराकरण किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती तारणी पुष्पेन्द्र चंद्राकर, उपाध्यक्ष श्री तोमन साहू, पूर्व विधायक श्री वीरेन्द्र साहू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री देवलाल ठाकुर, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि श्री चेमन देशमुख, श्री पवन साहू, श्री यज्ञदत्त शर्मा, जनपद अध्यक्ष श्री मुकेश कौड़ो, जनपद उपाध्यक्ष श्री भोलाराम नेताम एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री योगेश कुमार पटेल, एसडीएम श्री नूतन कंवर सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारियों तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा सुशासन तिहार के महत्व एवं उद्देश्य के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
उल्लेखनीय है कि सुशासन तिहार के पहले चरण के नगर पंचायत डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम पटेली के समाधान शिविर में हितग्राहियों को सुशासन तिहार के दौरान बनाए गए उनका राशन कार्ड, श्रम कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति पत्र, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा उन्नत किस्म के धान बीज, कीटनाशक दवाई, खाद बीज के वितरण के अलावा समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धजनों को छड़ी एवं श्रवण यंत्र आदि के अलावा मछली पालन विभाग द्वारा हितग्राहियों को आईस बाॅक्स एवं मछली जाल प्रदान किया गया। इसके अलावा शिविर में अनेक हितग्राहीमूलक योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया गया। इस दौरान शिविर में उपस्थित अतिथियों के द्वारा गर्भवती माताओं को सुपोषण किट प्रदान कर उनके गोद भराई रस्म और नन्हे-मुन्हंे बच्चों को स्वादिष्ट खीर खिलाकर उनका अन्नप्राशन संस्कार को भी पूरा किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने ’एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम स्थल में पौधरोपण भी किया।
आज डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम पटेली में आयोजित समाधान शिविर के दौरान विभिन्न विभाग के अधिकारियों के द्वारा बारी-बारी से सुशासन तिहार के पहले चरण के दौरान पंचायत एवं समाज कल्याण विभग को 107, जनपद पंचायत डौण्डी को 1894 सहित अन्य विभागों के कुल 3531 आवेदन मिलने की जानकारी दी गई।