आईपीएस अधिकारियों की CAPF में नियुक्ति और अवमानना मामलों की लिस्टिंग पर कोर्ट सख्त; पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के बजाय प्रदूषण और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन के संकेत

नई दिल्ली, 30 सितंबर 2026। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई और न्यायिक कार्यवाही हुई। इनमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF), विशेष रूप से CRPF और BSF में IPS अधिकारियों की नियुक्ति/डेपुटेशन से जुड़े अवमानना मामलों तथा पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण का मामला प्रमुख रहा। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) से संबंधित याचिकाओं और चुनाव आयोग से जुड़े कानूनी मामलों की आगामी सुनवाई को लेकर भी गतिविधियां चर्चा में रहीं।

CAPF-IPS डेपुटेशन मामले में रजिस्ट्री से जवाब तलब

CRPF-BSF सहित CAPF में IPS अधिकारियों की नियुक्ति और इससे संबंधित अवमानना याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले को डेली कॉज लिस्ट से हटाए जाने पर कड़ा रुख अपनाया। न्यायालय ने रजिस्ट्री से यह स्पष्ट करने को कहा कि जब इस संबंध में न्यायिक आदेश मौजूद था, तो मामला सूची से हटाया क्यों गया।

मामले को बाद में दोपहर बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। इस घटनाक्रम ने न्यायिक आदेशों के अनुरूप मामलों की लिस्टिंग और रजिस्ट्री की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं।

पटाखों पर प्रतिबंध या खुली छूट नहीं, संतुलन पर जोर

वहीं, पटाखों के इस्तेमाल और उससे होने वाले वायु प्रदूषण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणीय चिंताओं के साथ-साथ सामाजिक और धार्मिक पहलुओं पर भी विचार किया। सुनवाई के दौरान अदालत के रुख से संकेत मिला कि वह न तो पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में है और न ही उनके बेरोकटोक इस्तेमाल की अनुमति देने के पक्ष में।

अदालत के समक्ष प्रमुख चिंता यह रही कि त्योहारों के दौरान पटाखों के इस्तेमाल से उत्पन्न वायु प्रदूषण का बच्चों, बुजुर्गों और संवेदनशील लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही धार्मिक भावनाओं और परंपराओं का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसे में न्यायालय ने दोनों पक्षों के बीच व्यावहारिक संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया।

CEC से जुड़े मामलों पर भी कानूनी हलकों में नजर

इसी बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े मामलों, उनके कथित एकतरफा निर्णयों पर उठाए गए सवालों, चुनाव आयोग से संबंधित अधिनियमों के तहत दायर याचिकाओं तथा क्यूरेटिव पिटिशन को लेकर भी कानूनी हलकों में चर्चा रही। इन मामलों की आगामी सुनवाइयों और अगले सप्ताह की संभावित लिस्टिंग पर भी नजर बनी हुई है।

इस प्रकार 30 सितंबर की सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में न्यायिक आदेशों की अनुपालना, CAPF में IPS डेपुटेशन, पर्यावरण बनाम धार्मिक परंपराएं और चुनाव आयोग से जुड़े संवैधानिक-कानूनी प्रश्न अलग-अलग महत्वपूर्ण मुद्दों के रूप में सामने आए।

मां के लौटने पर टूटा मिला अलमारी का लॉकर, करीब 48 हजार रुपये का माल चोरी; मचांदुर चौकी पुलिस जांच में जुटी

दुर्ग। घर का दरवाजा खुला छोड़कर पड़ोस की दुकान तक जाना परिवार को भारी पड़ गया। इसी दौरान अज्ञात आरोपी ने घर में प्रवेश कर अलमारी का लॉकर तोड़ दिया और उसमें रखे सोने-चांदी के जेवरात तथा नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी का पता परिवार के सदस्य के घर लौटने के बाद चला। मामले में शिकायत मिलने के बाद मचांदुर चौकी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार प्रार्थी अश्विनी कुमार देवांगन फर्नीचर का काम करता है। वह 20 सितंबर को काम के सिलसिले में भिलाई गया हुआ था। उसकी मां अरुणा देवांगन भी गांव गई थीं। घर पर उसका छोटा भाई मौजूद था। इसी दौरान वह घर का दरवाजा खुला छोड़कर पड़ोस की दुकान से मंजन लेने चला गया।

बताया गया है कि इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर में प्रवेश कर अलमारी का लॉकर तोड़ दिया और उसमें रखे सामान को लेकर फरार हो गया। 24 सितंबर को जब अरुणा देवांगन घर वापस लौटीं, तब अलमारी का लॉकर टूटा हुआ मिला। जांच करने पर एक जोड़ी सोने के झुमके, एक चांदी की चाबी-रिंग, एक चांदी की अंगूठी तथा नकदी गायब मिली।

परिवार द्वारा अपने स्तर पर आसपास पता तलाश करने के बाद मचांदुर चौकी पहुंचकर पुलिस को शिकायत दी गई। चोरी गए सामान और नकदी की कुल कीमत करीब 48 हजार रुपये बताई गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा अज्ञात आरोपी की तलाश में जुटी है।

सामान्य सभा में जल प्रभारी लीना देवांगन से सवाल—तीन महीने की बाढ़ का जवाब देकर नौ महीने की पानी समस्या पर क्यों चुप्पी?

दुर्ग। दुर्ग नगर निगम की सामान्य सभा में पेयजल व्यवस्था को लेकर उठे सवालों ने एक बार फिर शहर की जल आपूर्ति व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। निर्धारित समय पर पानी नहीं मिलने की शिकायत पर जब पार्षद ने जल विभाग की प्रभारी श्रीमती लीना देवांगन से जवाब मांगा और अधिकारियों से लिखित जवाब देने की मांग की, तो पानी की देरी के पीछे बाढ़ की स्थिति को कारण बताया गया।

बाढ़ और अत्यधिक बारिश के दौरान जलापूर्ति प्रभावित होना स्वाभाविक परिस्थितियों से जुड़ा विषय हो सकता है। लेकिन सामान्य सभा में उठे सवाल का मूल मुद्दा इससे आगे का है—यदि बाढ़ के कारण साल में लगभग तीन महीने जल वितरण प्रभावित होता है, तो बाकी नौ महीनों में समय पर और निर्धारित अवधि में पानी नहीं मिलने की शिकायतों का कारण क्या है?

यही सवाल सामान्य सभा में चर्चा के दौरान सामने आया, लेकिन इस पर स्पष्ट जवाब सामने नहीं आ सका।

तीन महीने की बाढ़, नौ महीने का सवाल अनुत्तरित

जल विभाग की ओर से बाढ़ को पानी की देरी का कारण बताया जाना अपनी जगह है, लेकिन नगर निगम की जलापूर्ति व्यवस्था केवल बरसात के तीन महीनों तक सीमित नहीं है।

शहर के नागरिकों को वर्षभर निर्धारित समय और पर्याप्त दबाव के साथ पेयजल उपलब्ध कराना नगर निगम की नियमित जिम्मेदारी है। ऐसे में यदि किसी वार्ड में निर्धारित समय पर पानी नहीं पहुंच रहा है तो उसके पीछे पाइपलाइन, मोटर-पंप, टंकी, वाल्व संचालन, बिजली आपूर्ति, वितरण व्यवस्था अथवा विभागीय मॉनिटरिंग में से वास्तविक कारण क्या है—इसकी जानकारी जनता के सामने आनी चाहिए।

खास बात यह है कि जल विभाग से जुड़ी ऐसी समस्याओं पर पहले भी नगर निगम स्तर पर समीक्षा होती रही है। एक पूर्व समीक्षा में महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने अधिकारियों को इंटकवेल से फिल्टर प्लांट तक मशीनरी की नियमित निगरानी और प्राकृतिक कारणों को छोड़कर मानवीय कारणों से पानी की आपूर्ति प्रभावित न होने देने के निर्देश दिए थे।

जब प्रभारी के वार्ड में ही सवाल खड़ा हो तो जवाबदेही किसकी?

सामान्य सभा में चर्चा के दौरान यह सवाल भी महत्वपूर्ण बनकर सामने आया कि यदि जल विभाग की प्रभारी के ही वार्ड में निर्धारित समय पर पानी नहीं पहुंच रहा है, तो विभागीय व्यवस्था की निगरानी को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।

यह किसी व्यक्ति विशेष को दोषी ठहराने का विषय नहीं, बल्कि व्यवस्था की जवाबदेही तय करने का सवाल है।

और जब पार्षदों द्वारा अधिकारियों के फोन नहीं उठाने अथवा शिकायतों का समय पर जवाब नहीं मिलने की बात भी सामान्य सभा में सामने आती है, तब सवाल और गंभीर हो जाता है कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच शिकायतों के समाधान की प्रभावी व्यवस्था आखिर कितनी सक्रिय है?

डेढ़ साल बाद भी वही सवाल—कहां है स्थायी समाधान?

महापौर श्रीमती अलका बाघमार के नेतृत्व वाली नगर निगम की वर्तमान परिषद को लगभग डेढ़ साल से अधिक समय हो चुका है। इस अवधि में जल आपूर्ति से संबंधित समस्याओं पर समीक्षा और निर्देश दिए जाने के बावजूद यदि सामान्य सभा में पार्षदों को निर्धारित समय पर पानी नहीं मिलने की शिकायत दोहरानी पड़ रही है, तो अब केवल कारण बताने के बजाय स्थायी समाधान की कार्ययोजना सामने आना जरूरी है।

हालांकि यह भी तथ्य है कि हालिया महीनों में निगम स्तर पर जलापूर्ति और तकनीकी समस्याओं की समीक्षा की गई है तथा अधिकारियों को मशीनरी, मोटर-पंप और पाइपलाइन संबंधी व्यवस्थाओं की निगरानी के निर्देश दिए गए थे।

ऐसे में सामान्य सभा का ताजा सवाल यह है कि निर्देशों का असर जमीन पर कितना दिखाई दे रहा है?

महापौर के सामने अब सीधी चुनौती—जिम्मेदारी तय होगी या जवाब फिर टलेगा?

शहर की जनता ने महापौर के रूप में श्रीमती अलका बाघमार को अपना प्रतिनिधि चुना है। इसलिए जलापूर्ति जैसी बुनियादी नागरिक सुविधा को लेकर उठने वाले सवालों पर अंतिम प्रशासनिक जवाबदेही की निगाह स्वाभाविक रूप से महापौर और निगम प्रशासन की ओर जाती है।

अब देखना यह है कि सामान्य सभा में सामने आए इन सवालों के बाद महापौर जल विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका तय करती हैं या नहीं, तथा निर्धारित समय पर पानी उपलब्ध कराने के लिए कोई ठोस समयबद्ध व्यवस्था सामने आती है या नहीं।

जनता को बहाना नहीं, पानी चाहिए

बाढ़ हो, तकनीकी खराबी हो, बिजली की समस्या हो या पाइपलाइन में लीकेज—हर परिस्थिति का सामना करने के लिए नगर निगम के पास वैकल्पिक व्यवस्था और स्पष्ट आपात योजना होना जरूरी है।

क्योंकि नागरिकों के लिए सवाल यह नहीं है कि पानी क्यों नहीं आया। सवाल यह है कि पानी समय पर क्यों नहीं आया और अगली बार भी यही समस्या न हो, इसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय हुई?

दुर्ग की सामान्य सभा में उठा यह सवाल अब केवल एक पार्षद के वार्ड का सवाल नहीं रह गया है। यह शहर की वर्षभर की पेयजल व्यवस्था, विभागीय जवाबदेही और ‘सुशासन’ के दावों की जमीनी कसौटी से जुड़ा सवाल बन चुका है।

नोट: हालिया उपलब्ध रिपोर्टों में 30 सितंबर 2026 की सामान्य सभा में पेयजल सहित विभिन्न नागरिक सुविधाओं पर चर्चा प्रस्तावित होने की पुष्टि मिलती है। � साथ ही सितंबर 2026 में महापौर अलका बाघमार और आयुक्त लीना कोसम द्वारा जलभराव/जलनिकासी की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी रिपोर्ट हुआ है।