जांजगीर-चांपा / शौर्यपथ / राजस्व अनुविभाग जांजगीर के अंतर्गत जनपद पंचायत नवागढ़ की ग्राम पंचायत धाराशिव में शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु 30 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए है।
शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति, समूह, ग्राम पंचायत, सेवा सहकारी समिति आदि से आवेदन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक समूह निर्धारित तिथि तक आवेदन राजस्व अनुविभाग कार्यालय जांजगीर में जमा कर सकतें है। विस्तृत जानकारी एसडीएम कार्यालय जांजगीर एवं धाराशिव ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की गई है।

जांजगीर-चांपा / शौर्यपथ / जिले मे कोविड-19 टीकाकरण का शुभारंभ आज 16 जनवरी को तीन स्थानों में किया जा रहा है। 16 जनवरी को जिला स्तर पर जिला अस्पताल परिसर जांजगीर,में विकासखण्ड स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बलौदा और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अकलतरा में कोविड-19, टीकाकरण का शुभारंभ किया जा रहा है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एस आर बंजारे से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम 16 जनवरी को तीनों सत्र स्थल में 50-50 व्यक्तियों का कोविड-19, का टीकाकरण किया जाएगा। जिले में कुल 60 टीकाकरण सत्र स्थल चिन्हांकित किया गए हैं। प्रथम चरण में 10,405 स्वास्थ्य कर्मी एवं महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी,कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाएगा। 18 जनवरी को 04 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रमशः-नवागढ़, पामगढ़, सक्ती और बम्हनीडीह में 20 जनवरी को 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों क्रमशः-डभरा, मालखरौदा, जैजैपुर में कोविड-19 ,टीकाकरण का कार्य आरंभ किया जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन जिले को 6360 डोज प्राप्त हुआ है। टीकाकरण तैयारी के संबंध में सभी सत्र स्थलों में सफलता पूर्वक माॅक-ड्रील का आयोजन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि कोविड-19, टीकाकरण का कार्य मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया जाएगा।

जांजगीर-चांपा / शौर्यपथ / खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 13 जनवरी 2021 तक 71 लाख 48 हजार 349 मीट्रिक धान की खरीदी की गई है। अब तक राज्य के 17 लाख 38 हजार 231 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा। राज्य के मिलरों को 23 लाख 49 हजार 271 मीट्रिक टन धान का डी.ओ. जारी किया गया है। जिसके विरूद्ध मिलरों द्वारा अब तक 20 लाख 17 हजार 49 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है।
छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग की वेबसाइट के अनुसार जांजगीर-चांपा जिले में एक लाख 63 हजार 291 किसानों से 6 लाख 98 हजार 612 मीट्रिकं टन धान की खरीदी पूरी हो गयी है। खरीदे गए धान में से 3लाख 26 हजार 8 मीट्रिक टन धान का डीओ काटा जा चुका है। मिलर द्वारा 290510 मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है।
जिले में 196 समितियों के द्वारा 230 धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम खरीदी की जा रही है। जिले में इस वर्ष 1,87,077 किसानों ने पंजीयन कराया है, जिनके द्वारा बोये गए धान का रकबा 2,17,709.927 हेक्टेयर से अधिक है। जिले में किसानों की संख्या में 13,566 का इजाफा हुआ है। इस वर्ष 80.55 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्टर यशवंत कुमार के मार्गनिर्देशन में धान उपार्जन, टोकटन जारी करने, खरीदे गए धान के उठाव आदि की व्यवस्था की गयी है। धान खरीदी में सतत् निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गयी है। आवश्यकता के विरूद्ध शत-प्रतिशत् बारदानों की आपूर्ति राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित की जा चुकी है
उल्लेखनीय है कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान खरीदी हेतु राज्य में बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। राज्य में अनुमानित धान उपार्जन 89.00 लाख मे. टन हेतु लगभग 4.45 लाख गठान बारदानों की आवश्यकता संभावित है। वर्तमान में लगभग 67.35 लाख मे. टन धान का उपार्जन किया जा चुका है। 89 लाख मे. टन धान के अनुमानित उपार्जन के विरूद्ध लगभग 21.65 लाख मे. टन का उपार्जन किया जाना शेष है। शेष धान के उपार्जन हेतु लगभग 1.08 लाख गठान बारदानों की आवश्यकता होगी। जिसके विरूद्ध वर्तमान स्थिति में लगभग 53 हजार गठान बारदाने उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त कस्टम मिलिंग हेतु धान के उठाव से लगभग 35 हजार गठान मिलर बारदानें प्राप्त होने हैं। वर्तमान में धान के उठाव से लगभग 10 से 12 हजार गठान मिलर बारदाने प्रति सप्ताह प्राप्त हो रहे हैं, अतः धान खरीदी की शेष अवधि में 35 हजार गठान मिलर बारदाने प्राप्त होने की पूर्ण सम्भावना हैं। साथ ही लगभग 10 हजार गठान एचडीपीईध्पीपी बारदानों की नवीन आपूर्ति भी होनी हैं। वर्तमान में लगभग 5 हजार गठान एचडीपीई/पीपी बारदाने प्रति सप्ताह प्राप्त हो रहे हैं, अतः धान खरीदी की शेष अवधि में 10 हजार गठान एचडीपीई/पीपी बारदाने प्राप्त होने की पूर्ण सम्भावना हैं।
इसी प्रकार पीडीएस दुकानों से 10 हजार गठान बारदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलों की मांग अनुसार चावल के अग्रिम भण्डारण-वितरण की अनुमति प्रदान की जा रही है। इस प्रकार कुल 1.08 लाख गठान बारदानों की आवश्यकता के विरूद्ध शत-प्रतिशत् बारदानों की आपूर्ति राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जूट कमिश्नर के माध्यम से लगभग 36 हजार गठान नये जूट बारदाने भी अपेक्षित हैं। उपरोक्त व्यवस्था के बावजूद भी यदि किसी समिति में बारदानों की आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो इस हेतु किसान बारदानों में धान खरीदी की अनुमति भी राज्य शासन द्वारा प्रदाय की गई है। इस प्रकार धान खरीदी हेतु राज्य में बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

जांजगीर-चापा / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू ने कहा कि विभागीय अधिकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करें ताकि हितग्राही योजनाओं की जानकारी लेकर उससे लाभान्वित हो सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी योजनाओं का सकारात्मक क्रियान्वयन करें।
वे आज जांजगीर के कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। आदिवासी विकास विभाग की समीक्षा करते हुए श्री साहू ने जांजगीर जिला मुख्यालय में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक छात्रावास बनाने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों और महिलाओं के हिमोग्लोबिन जांच अभियान में सिकल सेल की भी जांच को शामिल किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने विभाग की योजनाओं से संबंधित लाभान्वित और अपने आर्थिक विकास करने वाले हितग्राहियों की सूची उपलब्ध करायें। उन्होंने ऐसे हितग्राहियों और उसकी उपलब्धियों का व्यापक प्रचार प्रसार करने कहा, ताकि अन्य हितग्राही उनसे प्रेरणा ले सकें।
अंत्यावसायी, जिला व्यापार उद्योग केंद्र की समीक्षा करते हुए उन्होंने ऋण योजनाओं की हितग्राही चयन समिति में बैंक अधिकारियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए ताकि बैंकों को भेजे जाने वाले सभी ऋण प्रकरणों को स्वीकृति मिल सके। बैठक में अपर कलेक्टर पैकरा, संयुक्त कलेक्टर सचिन भूतड़ा, जिला महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती प्रीति खोखर चखियार, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास लहरे, अंत्यावसायी अधिकारी, सिंह, खेल अधिकारी उप संचालक कृषि तिग्गा सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।