मृणेन्द्र चौबे राजनांदगांव/शौर्यपथ / नगर निगम द्वारा प्रस्तुत बजट को पार्षद रवि सिन्हा ने विकासोन्मुख, दूरदर्शी और जनहितकारी बताया है। उन्होंने कहा कि महापौर मधुसूदन यादव के नेतृत्व में निगम ने संतुलित और प्रभावशाली बजट पेश किया है, जो शहर के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। पार्षद सिन्हा ने कहा कि बजट की खास बात यह है कि पूर्व वर्षों में घोषित कार्यों का लगातार क्रियान्वयन जारी है। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने का कार्य भी करती है। यही कार्यशैली जनता के विश्वास को मजबूत करती है। उन्होंने बताया कि बजट में सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता और अधोसंरचना विकास के साथ-साथ शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं, जिससे शहर के विकास को नई गति मिलेगी।

0 गंजपारा स्कूल के उन्नयन पर जोर

पार्षद रवि सिन्हा ने वार्ड 39 स्थित गंजपारा प्राथमिक इंग्लिश मीडियम स्कूल के उन्नयन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से उपेक्षित इस स्कूल को अब आधुनिक हाईटेक मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग और बेहतर अधोसंरचना की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने इस कार्य के लिए महापौर मधुसूदन यादव का आभार जताते हुए कहा कि त्वरित निर्णय और सकारात्मक सोच के कारण यह योजना साकार हो रही है। पार्षद सिन्हा ने कहा कि यह बजट राजनांदगांव के उज्ज्वल भविष्य का रोडमैप है और इससे स्पष्ट होता है कि सरकार विकास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने निगम प्रशासन को बजट के लिए बधाई देते हुए विश्वास जताया कि इससे शहर को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और आम जनता को सीधा लाभ होगा।

राजनांदगांव /शौर्यपथ / जिले में शराब व्यवस्था को लेकर हालात चिंताजनक नजर आ रहे हैं। अधिकृत दुकानों में सीमित उपलब्धता के बीच शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से शराब की बिक्री तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। यह स्थिति न केवल व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है, बल्कि आम उपभोक्ताओं के लिए भी परेशानी का कारण बन गई है। जानकारी के अनुसार, कई स्थानों पर लोग निर्धारित दुकानों से शराब नहीं मिलने पर अवैध विक्रेताओं का सहारा लेने को मजबूर हैं। यहां उन्हें तय दर से अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है, जिससे जेब पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है।

0 कोचियों का नेटवर्क हावी…

शहर के कई इलाकों और आसपास के गांवों में अवैध विक्रेताओं की सक्रियता किसी से छिपी नहीं है। चर्चा है कि इन तक नियमित रूप से सप्लाई पहुंच रही है, जिससे यह संदेह और गहराता है कि कहीं न कहीं सिस्टम की पकड़ कमजोर पड़ रही है। आम लोगों के लिए जहां उपलब्धता संकट बनी हुई है, वहीं अवैध चैनल बिना रोकटोक चल रहे हैं।

0 अतिरिक्त रकम लेकर सप्लाई की चर्चा…

सूत्रों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि कथित तौर पर प्रति पेटी 200 से 300 रुपये तक अतिरिक्त लेकर कुछ कोचियों को प्राथमिकता के साथ शराब दी जाती है। इससे आम उपभोक्ता जहां खाली हाथ लौट रहा है, वहीं अवैध विक्रेताओं के पास पर्याप्त स्टॉक बने रहने की बात सामने आ रही है।

0 गठुला भट्टी पर केंद्रित गतिविधियां…

शहर के गठुला क्षेत्र की एक शराब दुकान/भट्टी का नाम विशेष रूप से चर्चा में है, जहां से बड़े पैमाने पर सप्लाई होने की बातें कही जा रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां से शहर के अलग-अलग हिस्सों के साथ-साथ आसपास के इलाकों तक शराब पहुंचने की कड़ियां जुड़ी हुई हैं। ऐसे में इस स्थान की निगरानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 0

0 चखना सेंटर भी बना रहे मौका…

अब इस पूरे मामले में एक और पहलू सामने आया है। लोगों का कहना है कि लाइसेंसी चखना दुकानों वाले भी इस सूखे का फायदा उठा रहे हैं। आरोप है कि जहां अधिकृत दुकानों पर शराब उपलब्ध नहीं होती, वहीं कुछ चखना सेंटरों में अधिक कीमत लेकर शराब आसानी से मिल जाती है। इससे अवैध बिक्री के नेटवर्क को और मजबूती मिलने की बात कही जा रही है।

0 चौकी के सामने से आवाजाही

बताया जा रहा है कि संबंधित क्षेत्र के पास ही पुलिस चौकी मौजूद है, इसके बावजूद कथित रूप से शराब का परिवहन निर्बाध जारी रहने की चर्चाएं हैं। इससे निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है। हालांकि कुछ मामलों में कार्रवाई होने के बाद भी बड़े स्तर पर संचालित चैन पर अपेक्षित असर नहीं दिख रहा, जिससे कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

कुल मिलाकर, अधिकृत दुकानों में कमी और अवैध चैनलों की सक्रियता ने पूरे सिस्टम की पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार विभाग इस पर किस तरह ठोस कार्रवाई करता है।

राजनांदगांव/शौर्यपथ। छत्तीसगढ़ में जारी भीषण गर्मी और ‘लू’ (हीट वेव) के प्रकोप के बीच केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) द्वारा आयोजित रीजनल स्पोर्ट्स मीट को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस खेल-कूद प्रकोष्ठ के शहर अध्यक्ष एवं महामंत्री मनीष सिंह गौतम ने इस आयोजन का कड़ा विरोध करते हुए इसे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताया है। गौतम ने बयान जारी कर कहा कि जब पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते रेड अलर्ट जैसी स्थिति बनी हुई है और प्रशासन द्वारा स्कूलों में अवकाश घोषित कर लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है, ऐसे समय में छात्रों को लंबी दूरी की यात्रा कराकर और तेज धूप में खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बाध्य करना अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने इसे “संवेदनहीनता की पराकाष्ठा” बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना पर्याप्त तैयारी और रिजर्वेशन के बच्चों को दूर-दराज के क्षेत्रों से बुलाया जा रहा है। स्टेशन से लेकर विद्यालय और फिर मैदान तक उन्हें तेज गर्मी में रहना पड़ रहा है, जिससे उनके बीमार होने का खतरा बढ़ गया है। गौतम ने प्रशासनिक जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि कलेक्टर, जो केंद्रीय विद्यालयों के स्थानीय अध्यक्ष होते हैं, उनकी जिम्मेदारी शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि क्या केंद्रीय विद्यालय हीट वेव के नियमों से ऊपर हैं। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि शिकायतों के बावजूद कोई त्वरित कार्रवाई नहीं हो रही है, जो सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। गौतम ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि रीजनल स्पोर्ट्स मीट को तुरंत प्रभाव से रद्द या स्थगित किया जाए। साथ ही, नियमों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो और सभी जिलों के कलेक्टर ऐसी गतिविधियों को तुरंत बंद कराएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस लापरवाही के कारण किसी भी बच्चे के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन, जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार की होगी।

0 कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष सचिन सिंह बघेल ने डॉ. रमन से करवाई बात किसानों ने कहा धन्यवाद डॉ. साहब

मृणेन्द्र चौबे

राजनांदगांव/शौर्यपथ / जिले में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 136 नई सहकारी समितियों का शुभारंभ किया गया। इस ऐतिहासिक पहल से जिले के करीब 620 गांवों के 97 हजार 305 किसानों को खाद, बीज, ऋण सहित अन्य सहकारी सुविधाएं अब पहले से अधिक आसान और सुलभ रूप में मिल सकेंगी। उद्घाटन अवसर पर किसानों ने खुशी जताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह का आभार व्यक्त किया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के अंतर्गत बुधवार को अंजोरा में आयोजित कार्यक्रम में 136 नई समितियों का एक साथ उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष सचिन सिंह बघेल ने कहा कि यह निर्णय किसानों के हित में लिया गया ऐतिहासिक कदम है। नई समितियों के गठन से अब किसानों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। उन्होंने बताया कि वर्षों से किसान मांग कर रहे थे कि मौजूदा बड़ी समितियों से अलग नई समितियां बनाई जाएं ताकि भीड़भाड़, दूरी और असुविधा से छुटकारा मिल सके। अब सरकार ने किसानों की इस मांग को पूरा कर दिया है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष सचिन सिंह बघेल ने किसानों की उनसे सीधी बातचीत कराई। किसानों ने डॉ. रमन सिंह से बात कर गौरव महसूस किया और नई समितियों के गठन के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया। किसानों ने कहा कि यह फैसला उनके लिए बेहद राहतभरा है क्योंकि अब उन्हें छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूर स्थित समितियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सचिन सिंह बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुन रही है। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में किसानों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। नई समितियों का गठन भी इसी सोच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि किसानों को ऋण, खाद-बीज वितरण और अन्य सहकारी सेवाएं सरलता से समय पर मिलें ताकि खेती-किसानी को मजबूती मिले। नई समितियों के गठन से कई गांवों के किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।सोमनी समिति के तहत 8 गांवों के 1453 किसान लाभान्वित होंगे। अंजोरा समिति के अंतर्गत 7 गांवों के 1687 किसान सुविधाएं पाएंगे। मनकी समिति के तहत 4 गांवों के 603 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इसी तरह जिलेभर में सैकड़ों गांवों के किसानों को नई समितियों का फायदा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सहकारी समितियों के विस्तार से केवल किसानों को राहत ही नहीं मिलेगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ताकत मिलेगी। किसानों को समय पर ऋण, खाद और बीज उपलब्ध होने से कृषि उत्पादन बढ़ेगा तथा आत्मनिर्भरता की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। कार्यक्रम में मौजूद किसानों ने कहा कि नई समितियों के खुलने से अब खेती-किसानी के कार्य पहले से आसान हो जाएंगे। उन्हें समय पर खाद-बीज और ऋण मिल सकेगा जिससे खेती में देरी नहीं होगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। किसानों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों का आभार जताया।