मोदी सरकार छत्तीसगढ़ का 55 हजार करोड़ का कर्जदार

देश पर कर्ज के साथ-साथ बढ़ रहा गरीबी,महंगाई और बेरोजगारी का बोझ

रायपुर/ शौर्यपथ /

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कर्ज पर सवाल खड़ा कर रहे भाजपा पर प्रहार करते हुये कहा कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ का 55 हजार करोड़ का कर्जदार है छत्तीसगढ़ सरकार के कर्ज लेने पर उंगली उठा रही भाजपा की केंद्र सरकार रोज 4000 करोड़ का कजऱ् ले रही है। मोदी सरकार छत्तीसगढ़ सरकार के 55 हजार करोड़ को एकमुश्त दे दे तो कांग्रेस सरकार के द्वारा लिया गया कर्ज चूक जाएगा और अतिरिक्त फंड राशि भी सरकार के खजाने में आ जाएगी। 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार 8 साल में 135 लाख करोड़ का कर्ज देशवासियो के सिर पर चढ़ा दिया है देश के प्रत्येक नागरिक के सिर पर एक लाख रु का कर्ज हो गया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने 41,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था लेकिन उस पैसे का उपयोग जनहित में नही किया। किसानों को धान की कीमत 2100 रु 300 रु बोनस नही दिया, आदिवासियों को 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा पूरा नही किया। मोदी सरकार उद्योगपतियों की उंगलियों पर बेशर्मी से नाच रही नकारा मोदी सरकार द्वारा देश की जनता पर इतना बड़ा बोझ डालने के बावजूद देश में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी ने उत्पात मचा रखा है। हर चीज की कीमतें आसमान छू रही हैं, किचन से लेकर सड़क तक महंगाई के कारण आम जनजीवन नर्क बन चुका है। केंद्र सरकार के ही आंकड़ों के अनुसार मार्च में खाद्य महंगाई दर 7.68 प्रतिशत थी जबकि अप्रैल में 8.38 प्रतिशत हो चुकी है। खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर 7.79 प्रतिशत हो गई है जो कि 8 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। कांग्रेस सरकार में 410 रु में मिलने वाला गैस सिलेंडर 1000 रु का हो गया है, पेट्रोल 71रु प्रति लीटर था आज 105.41रु प्रति लीटर हो गया है, डीजल 56रु प्रति लीटर था आज 95.87 रु प्रति लीटर हो गया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 8 प्रतिशत से अधिक हो गई है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात करने वाली लफ्फाज मोदी सरकार के राज में करोड़ों लोगों के हाथ से रोजगार छिन गया है। हर रोज सैकड़ों उद्योगों और उपक्रमों पर ताला लग रहा है। 135 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेने के बावजूद कोरोना महामारी के दौरान अपनी अदूरदर्शिता, कुप्रबंधन और निकम्मेपन के कारण मोदी सरकार ने 45 लाख देशवासियों की जान ले ली। इन जानों को बचाने के लिए न तो प्रधानमंत्री राहत कोष का उपयोग हुआ और ना ही सरकार द्वारा लिए गए इस विशाल कर्ज का।

देश की कृषि को प्राइवेट कंपनियों का गुलाम बनाने का षड्यंत्र जारी है। खाद, कृषि उपकरण, कीटनाशक सभी पर जीएसटी लगाया जा रहा है और सब्सिडी काटी जा रही है। किसानों की आय दोगुनी होने की जगह आधी होती जा रही है।

135 लाख करोड़ रुपए का कजऱ् देश की सुरक्षा के भी काम नहीं आ रहा है। चीनी ने लद्दाख में हमारी भारत भूमि पर कब्जा कर रखा है। अरुणाचल की सीमा पर अतिक्रमण कर चीन रोज ठिकाने बना रहा है। डोकलाम में चीन द्वारा तोपखानों और सैन्य ठिकानों का निर्माण हमारे देश के गरिमामयी इतिहास को लज्जित कर रहा है। 135 लाख करोड़ के कर्ज का बोझ देशवासियों पर है मगर मुनाफाखोरी मोदी सरकार और उनके उद्योगपति मित्र कर रहे हैं।

 रायपुर / शौर्यपथ /

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में कृषि को समृद्ध और किसानों को खुशहाल बनाने तथा कृषि आधारित गतिविधियों के माध्यम से गांवों में रोजगार और लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों को देश के अन्य राज्यों ने जाना, समझा और सराहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि और आजीविका मॉडल को जानने और समझने के लिए ''प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से नागरिकों और सरकार को करीब लानेÓÓ विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में छत्तीसगढ़ को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है । श्रीनगर में आयोजित इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ कमलप्रीत सिंह ने छत्तीसगढ़ में सतत कृषि और आजीविका विकास के मॉडल के बारे में विस्तार से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुति दी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य बीते साढ़े 3 सालों में कृषि के क्षेत्र में मॉडल राज्य के रूप में उभरा है। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों और कार्यक्रमों के चलते राज्य में कृषि उत्पादन, उत्पादकता एवं किसानों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

राज्य में कृषि उत्पादन, उत्पादकता और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए संचालित राजीव गांधी किसान योजना से कृषि को प्रोत्साहन मिला है। सुराजी गांव योजना के नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी कार्यक्रम और गोधन न्याय योजना से गांवों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। गौठान और गोधन न्याय योजना से राज्य में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा मिला है। ग्रामीण पशुपालक किसानों को पशुधन के देखरेख, उनके चारे- पानी के प्रबंध की चिंता दूर हो गई है।

गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपए किलो में क्रय किए जा रहे गोबर से पशुपालक किसानों को अतिरिक्त लाभ होने लगा है। पशुपालन राज्य में अब आय का जरिया बन गया है। राज्य के 8397 गांव में निर्मित एवं संचालित गौठानों में अब तक 69.28 लाख क्विंटल गोबर का क्रय किया गया है, जिसके एवज में गोबर विक्रेता पशुपालकों और ग्रामीणों को 138 करोड़ 56 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। क्रय गोबर से 19 लाख क्विंटल से अधिक कंपोस्ट खाद का निर्माण कर महिला समूह ने 33 करोड़ 40 लाख की आय अर्जित की है। कंपोस्ट खाद का खेती में उपयोग होने से खाद्यान्न की गुणवत्ता और उत्पादकता बेहतर हुई है। कृषि की लागत में कमी आई है। छत्तीसगढ़ में पशुओं की खुली चढ़ाई प्रथा पर रोक लगी है। इससे पशुओं से फसल हानि रुकी है। कृषि उत्पादकता और दोहरी फसल का रकबा बढ़ा है। गौठान में पशुधन के चारे के प्रबंध के लिए राज्य में पैरादान अभियान से खेतों में पराली जलाने की समस्या से छुटकारा मिला है, जिसके चलते पर्यावरण को होने वाले नुकसान और कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। राज्य के किसानों ने गौठानों को 20 लाख क्विंटल पैरा दान किया है, जिसका मूल्य लगभग 40 करोड़ रुपए है।

राज्य के गांवों में स्थापित गौठानों से 12,013 महिला स्व- सहायता समूह जुड़े हैं, जिनकी सदस्य संख्या 82725 है। महिला समूह गौठनों में स्थापित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट प्लस के उत्पादन के साथ ही कई तरह के अन्य उत्पाद तैयार कर रही हैं। विभिन्न आय मूलक गतिविधियां जिसमें सब्जी उत्पादन, मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, बटेर पालन, मशरूम उत्पादन, शहद उत्पादन, मसाला निर्माण, साबुन ,डिटर्जेंट, अगरबत्ती का निर्माण चौन फेंसिंग तार, फेंसिंग पोल बनाने के साथ ही दाल मिल, तेल मिल, मिनी राइस मिल सहित वनोपज प्रसंस्करण यूनिट आदि का संचालन कर रही हैं। इससे महिला समूह को अब तक 65 करोड़ 45 लाख रुपए की आय हुई है। गौठानों में गोबर से विद्युत उत्पादन की शुरुआत हो चुकी है। गोबर से नेचुरल पेंट बनाने के लिए प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, इससे गावों में रोजगार और ग्रामीणों के आय में वृद्धि होगी।

कोरिया /शौर्यपथ/

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के अनुक्रम में मुख्य संरक्षक एवं कार्यपालक अधयक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य में तालुका स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जहां राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सहमति व सुलह समझौता से निराकृत किये गये हैं। उक्त लोक अदालत में प्रकरणों के पक्षकारों की भौतिक तथा वर्चुअल दोनों ही माध्यमों से उनकी उपस्थिति में निराकृत किये जाने के अतिरिक्त स्पेशल सेटिंग के माध्यम से भी पेटी ऑफेंस के प्रकरणांे को निराकृत किये गये हैं।

जिले में जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आनंद कुमार ध्रुव द्वारा 14 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला स्तर पर न्यायालय बैकुण्ठपुर एवं तालुका स्तर में तालुका न्यायालय मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी व जनकपुर में 12 खण्डपीठ गठन कर लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया, जिसमें 16 हजार 459 प्रकरण रखे गये तथा 13 हजार 14 प्रकरण निराकृत किये गये है, जिसमें 1 करोड़ 27 हजार 929 रूपये के अवार्ड पारित किये गये। लोक अदालत में 1 हजार 287 नियमित प्रकरण रखे गये जिसमें 468 प्रकरण निराकृत किये गये हैं, साथ ही जिले के सभी राजस्व न्यायालयों में 28 खण्डपीठ गठन कर 12 हजार 542 राजस्व प्रकरण रखे गये जिसमें 12 हजार 465 प्रकरण निराकृत किये गये है। इस प्रकार जिले के न्यायालयों एवं राजस्व न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत से 13 हजार 14 लोग लाभन्वित हुये।

अम्बिकापुर /शौर्यपथ/

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सरगुजा के महाप्रबंधक ने बताया है कि उनके विभाग द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शिक्षित बेरोजगार युवक/ युवतिया जो रोजगार स्थापित करना चाहते हैं। उनसे आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है।

महाप्रबंधक ने यह भी बताया है कि योजना के तहत व्यापार, सेवा एवं उद्योग इकाई की स्थापना के लिए राष्ट्रीकृत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके लिए इच्छुक आवेदकों को न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदको को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निशक्तजन उद्यमी, नक्सल प्रभावित परिवार को सदस्य को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक आवेदक को किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक, वित्तीय संस्था या सहकारी बैंक का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदक को दो प्रतियों में आवेदन पत्र के साथ विस्तृत परियोजना प्रपत्र राशन कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लायसेंस, शैशणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक अल्पसंख्यक, जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी एवं आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने के लिए प्रबंधक श्री एल.पी. गुप्ता या सहायक प्रबंधक श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता से संपर्क किया जा सकता है

बेमेतरा /शौर्यपथ/

प्रदेश के कृषि विकास एवं कल्याण, जैवप्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मछली पालन, जलसंसाधन एवं आयाकट मंत्री रविन्द्र चौबे बुधवार 18 मई को दोपहर 12 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष बेमेतरा में आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों एवं अन्य विषयों पर समीक्षा बैठक लेंगे। कलेक्टर ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अद्यतन जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

अम्बिकापुर /शौर्यपथ/

कलेक्टर संजीव कुमार झा एवं पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित जनचौपाल में लोगों की समस्या सुनी। कलेक्टर ने इस दौरान लोगों से प्राप्त समस्या और मांगों से संबंधित 62 आवेदन का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिए।

जनचौपाल में अम्बिकापुर के गोधानपुर निवासी दिव्यांग सुश्री अंजलि सिन्हा ने शत प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रदान करने और आजीविका के लिए रोजगार दिलाने की मांग की। कलेक्टर  झा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अंजलि पूरी तरह से चलने में असमर्थ है ऐसे में पुनः मेडिकल जांच कराकर 80 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र नाएँ। उन्होंने अंजलि को शॉपिंग मॉल में बिलिंग काउंटर में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अधिकारियों को।निर्देशित किया। इसी प्रकार ग्राम कोसिमा के 75 वर्षीय बुजुर्ग  खिरू राम ने अपने ईलाज के लिए राशि की व्यवस्था शासन की योजनाओं के तहत उपलब्ध कराने की मांग की। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को श्री खिरू राम एवं उसके परिवार को लिए आयुष्मान कार्ड बनाने तथा शासन के योजना अंतर्गत ईलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

जन चौपाल में जिला पंचायत सीईओ  विनय कुमार लंगेह, नगर निगम आयुक्त  विजय दयाराम के, अपर कलेक्टर  एएल ध्रुव सहित एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

बेमेतरा /शौर्यपथ/

संभागायुक्त दुर्ग महादेव कांवरे गुरुवार 19 मई को अपरान्ह 3 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष बेमेतरा में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री जी के प्रदेशव्यापी विधानसभा स्तरीय दौरे के संबंध में कमिश्नर दुर्ग द्वारा यह बैठक ली जायेगी।

अम्बिकापुर /शौर्यपथ/

कलेक्टर संजीव कुमार झा ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विगत दिनों भेंट मुलाकात कार्यक्रम में की गई घोषणा और निर्देशों का त्वरित अमल करने हेतु संबंधित अधिकारियों को जरूरी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री के घोषणाओं पर अमल के लिए संबंधित विभाग शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए शासन को भेजे। इसी प्रकार निर्देशों के अनुपालन पर भी कार्यवाही करें। उन्होंने कहा भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजित सभी 6 गांवो में देवगुड़ी निर्माण हेतु राशि के लिए आदिवासी विकास विभाग प्रस्ताव शासन को भेजें। कलेक्टर ने दस्तावेजों के अभाव में जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही समस्या के समाधान के लिए एसडीएम को निर्देशित किया कि जाति प्रमाण पत्र हेतु ग्रामसभा मे प्रस्ताव पारित करें। ग्रामसभा आयोजन के लिए कलेक्टर से अनुमोदन कराएं। उन्होंने कब्जे से कम क्षेत्र का वन अधिकार पत्र जारी होने के संबंध में वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वन अधिकार के लिए नियत सीमा के अनुसार जितने पर कब्जा है उतनी जमीन का पट्टा जारी करें। यदि किसी को कम जमीन का पट्टा दिया गया है तो पुनः परीक्षण कराएं।

अधिक दाम पर उर्वरक की बिक्री पर सुपरवाइजर पर होगी कार्रवाई-कलेक्टर ने निजी दुकानों में उर्वरक की तय कीमत से अधिक डर पर बिक्री के मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए स्पष्ट कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि तय कीमत पर ही उर्वरक की बिक्री हो। जिस दुकान में अधिक दर पर उर्वरक बिक्री की शिकायत मिलेगी उस दुकान में तैनात सुपरवाइजर पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि दुकानों में पोस मशीन, दर सूची तथा कॅश मेमो की उपलब्धता सुनिश्चित करें। किसानों को प्रति एकड़ एक किं्वटल वर्मी खाद उपयोग करने की सलाह दें और वर्मी खाद उपलब्ध भी कराएं। जमीन के आधार पर मिलेगी केसीसी-कलेक्टर ने गैर धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए शासन की योजना के तहत किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को जमीन के आधार पर तथा अलग अलग खेती के आधार पर केसीसी स्वीकृत करे।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ  विनय कुमार लंगेह, नगर निगम आयुक्त  विजय दयाराम के, अपर कलेक्टर  एएल ध्रुव सहित एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

अम्बिकापुर /शौर्यपथ/

विगत 25 मई 2013 को झीरम घाटी नक्सली हिंसा की घटना हुई थी। इस दुर्घटना में कई जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सुरक्षाबल के जवान शहीद हुए थे। राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इस दिन सभी शासकीय-अर्द्धशासकीय कार्यालयों में शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन धारण किया जाएगा।

धमतरी /शौर्यपथ/

ज़िले के ऐसे पांच बच्चे, जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 10 वीं और 12 वीं में प्रदेश की मेरिट लिस्ट में जगह बनाए हैं, उन्हें कलेक्टर  पी.एस.एल्मा ने आज पुष्प गुच्छ और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसमें 12 वीं परीक्षा में मेरिट में छठवां स्थान प्राप्त श्रिया पांडे, दसवें स्थान में आए खुशान्क देवांगन सहित हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में मेरिट में आए विवेक देवांगन, ओकेश कुमार, भूपेश कुमार गजेंद्र जो क्रमशः पांचवें, आठवें और नौवें स्थान में हैं, उन्हें भी कलेक्टर ने पुष्प गुच्छ और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इन विद्यार्थियों के अभिभावक भी साथ में मौजूद रहे।

इसी क्रम में माउंट एवरेस्ट फतह करके आई ज़िले की दो दिव्यांग बच्चियों को भी कलेक्टर ने सम्मानित किया। दरअसल पिछले दिनों प्रदेश के नौ पर्वतारोहियों में जिले की कुमारी चंचल सोनी और रजनी जोशी भी दस दिनों में 5364 मीटर की चढ़ाई पूरी कर एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचे। कुमारी चंचल सोनी का बचपन से एक पैर नहीं है। वह 12 साल की उम्र से ही व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहीं हैं। वे बैसाखी के सहारे एवरेस्ट की चढ़ाई कर विश्व की सबसे कम उम्र (14 वर्ष) की दिव्यांग पर्वतारोही बनीं। इसी तरह 60 फीसदी दृष्टिबाधित 21 वर्षीय पैरा जूडो और पैरा स्विमिंग की नेशनल खिलाड़ी कुमारी रजनी जोशी ने भी एवरेस्ट में 5364 मीटर की चढ़ाई पूरी की। इन दोनों को भी पुष्प गुच्छ और प्रशस्ति पत्र देकर कलेक्टर ने सम्मानित किया। उन्होंने इस मौके पर ज़िले को गौरवान्वित करने वाले इन सभी होनहारों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत श्रीमती प्रियंका महोबिया ने भी कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित इस छोटे से अभिवादन समारोह में इन बच्चों को हार्दिक बधाई दी।