रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ के किसानों को लॉक डाउन के बीच राहत देने भूपेश सरकार ने फैसला ले लिया है। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री चौबे ने बताया? कि प्रदेश सरकार किसानों को धान के एमएसपी के अंतर की राशि का भुगतान मई माह में कर देगी। किसानों के अतर की राशि का भुगतान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत करेगी। इस योजना के लिए सरकार ने 6000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 19 लाख किसानों के बैंक खाते में 6000 करोड़ की राशि जमा की जाएगी। किसानों के बैंक अकाउंट खाते में सीधे जमा होंगे। इस योजना का शुभारंभ प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल और पार्टी के बड़े नेता करेंगे।
     गौरतलब है कि सीएम भूपेश बघेल ने बीते दिनों राज्य का साल 2020—21 का बजट पेश करते हुए ऐलान किया था कि किसानों को धान के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का भुगतान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत करेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सत्ता मेंं आने से पहले ऐलान किया था कि किसानों का धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। लेकिन फंड के आभाव में केद्र सरकार द्वारा तय की गई कीमत पर किसानों को धान की राशि का भुगतान किया गया है।

शराब दुकान पर सोशल डिस्टेंस के लिये चिंतित भाजपा विधायक के बंगले में उमड़ा था जन सैलाब
स्वास्थ व्यवस्था पर चिंतित भाजपा सांसद सुनील सोनी बताये क्यो टांग दिया सरकारी अस्पताल को चौथे माले पर
केंद्र सरकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मांगे गयी 30 हजार करोड़ के राहत राशि दिलवाने का प्रयास करेंगे

    रायपुर/ / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विकास तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोनी और पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल के संयुक्त प्रेस वार्ता पर प्रश्न उठाते कहा कि जहां एक ओर पूरा देश और छत्तीसगढ़ राज्य कोरोना महामारी के वि परीत परिस्थितियो में लड़ाई लड़ रहे है वहीं दूसरी ओर भाजपा सांसद सुनील सोनी और विधायक बृजमोहन अग्रवाल लगातार जनता को गुमराह करने वाला बयान जारी कर रहे हैं।
प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि भाजपा सांसद सुनील सोनी लगातार प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जबकि हकीकत यह है कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ कर सफलता अर्जित करने में सबसे अग्रणी है और मरीजों की संख्या में भी भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों से कहीं कम है। इसका कारण है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनका पूरा मंत्रिमंडल सहित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रदेश कांग्रेस की टीम पूरी टीम शिद्दत के साथ इस महामारी का डटकर मुकाबला कर रही है यह बात भाजपा के बयान वीर सांसद को नागवार गुजर रही है और वह प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। जबकि उन्हें बताना चाहिए कि केंद्र सरकार से कोरोना महामारी से उबरने और राज्य की अर्थव्यवथा सुधारने के लिए प्रदेश के मुखिया ने 30 हजार करोड़ की राहत पैकेज की मांग प्रधानमंत्री श्री मोदी से की है उस पर भाजपा के रायपुर सांसद सुनील सोनी यह मांगी गयी राशि दिलवाने के पक्ष में है कि नही है।
तिवारी ने कहा कि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल शराब दुकान में उमड़ी भीड़ और सोशल डिस्टेंस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं लेकिन 1 मई को उनके सरकारी बंगले में इससे ज्यादा भीड़ उमड़ी हुई थी सैकड़ों गाड़ी बंगले के बाहर खड़े हुए थे लोगों का तांता लगा हुआ था और सोशल डिस्टेंस तार-तार हो रही थी कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रश्न किया कि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को यह बताना चाहिए कि 1 मई के दिन उनके बंगले में सैकड़ों हजारों की तादाद में भीड़ क्यों आयी हुई थी और अगर उनके आरोप निराधार हैं तो क्या पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल 1 मई के सीसीटीवी फुटेज को जनता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी देश के 600 से अधिक रेड, ग्रीन, ऑरेंज और ऑरेंज जोन जिलों में हो शराब बिक्री के विरोध में प्रेस वार्ता करेंगे।

निम्न दाब बिजली उपभोक्ताओं को 31 मई तक नही लगेगा अधिभार
प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य जगत को सरकार के इन निर्णयों से मिली बड़ी राहत
प्रभार की राशि को समान मासिक किश्तों में आगामी छह माह के विद्युत देयकों के साथ ली जाएगी

   रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के निम्नदाब, गैर घरेलू (व्यवसायिक), कृषि आधारित उद्योग समेत अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं के हित में कई बड़े फैसले लिए गए है।
कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा लागू लॉकडाउन अवधि में विभिन्न औद्योगिक संगठनों एवं संस्थानों सहित गैर घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा सरकार से रियायत दिए जाने की मांग लगातार की जा रही थी। जिस पर विचारोपरांत मुख्यमंत्री बघेल द्वारा उनके हित में अनेक निर्णय लिए गए।
उपभोक्ताओं के हित में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश के गैर घरेलू (व्यवसायिक), कृषि आधारित उद्योग समेत अन्य औद्योगिक विद्युत कनेक्शन के अप्रैल,मई एवं जून 2020 के बिलों पर डिमांड चार्जेज़ भुगतान को जून 2020 तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। स्थगन अवधि (मॉरिटोरियम पीरियड) के पश्चात उक्त प्रभार की राशि को समान मासिक किश्तों में आगामी छह माह के विद्युत देयकों के साथ ली जाएगी।
उक्त अवधि अर्थात अप्रेल,मई एवं जून 2020 के बिलों पर “ डिलेड पेमेंट सरचार्ज ” 1.5 प्रतिशत के बजाए एक प्रतिशत ही लिया जाएगा।
कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रदेश भर के सभी नगद बिल संग्रहण केंद्रों को अस्थाई रूप से बंद किया गया था। इसे दृष्टिगत रखते हुए लिए गए निर्णय के मुताबिक ऐसे सभी निम्नदाब विद्युत उपभोक्ता जिन्हें 23 मार्च से 3 मई 20 की अवधि में विद्युत देयक का भुगतान करना था उन्हें अब 31 मई 2020 तक बिना अधिभार के विद्युत देयक भुगतान करने की सुविधा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग भी इस पर सहमत है।
छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 23 मार्च से 30 जून 2020 के बीच प्रदेश में क्रय की जाने वाली विद्युत एवं पारेषण हेतु देयकों के विलंब से भुगतान पर वर्तमान में लागू “ डिलेड पेमेंट सरचार्ज ” की दर में पचास प्रतिशत की कमी की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग भी इस पर सहमत है।
कोरोना वायरस कोविड -19 के कारण विविध संकट से जूझ रहे प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य जगत को सरकार के इन निर्णयों से बड़ी राहत मिल सकेगी।

रायपुर / शौर्यपथ / कोरोना संकट ने अच्छे अच्छे लोगो की कमर तोड़ दी . एक ओर जहाँ गरीबो के लिए प्रदेश व केंद्र सरकार आगे बढ़ कर हर तरह से मदद कर रही है वही अमीरों व्यापार मंदा होने का डर है . उच्च वर्ग की जिन्दगी में सागर से कुछ बुँदे ( धन ) कम होने की चिंता है वही गरीबो को दो वक्त की रोटी की . गरीबो की मदद सरकार व संस्थाए कर रही अमीर वर्ग व्यापार खुलने का इंतज़ार कर रहे है लेकिन इन सबके बीच माध्यम निम्न वर्ग ऐसा है जिसे अपनी जरूरते पूरी करने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा ना तो इनके पास जनधन खाता है ना ही गैस सब्सिडी ना ही आर्थिक सहायता के लिए कोई संस्था या सरकार कार्य कर रही है अपनी ऐसी ही वेदना को फेसबुक के जरिये रायपुर निवासी मुकेश बुराद ने जाहिर की और सरकार से इच्छा मृत्यु तक की मांग कर ली .
मुकेश बुराद ने ६ मई को फेसबुक में एक पोस्ट की और इच्छा मृत्यु की मांग प्रधानमंत्री मोदी से कर दी . मुकेश बुराद ने क्या कहा जानिये उन्ही के शब्दों में ..

प्रति,
माननीय
श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ,
#प्रधानमंत्री,
भारत सरकार,
7-एकात्म मार्ग ,लोक कल्याण मार्ग ,
नई दिल्ली
पिन -110011

विषय:- इच्छा मृत्यु हेतु आवेदन ।

महोदय,
जबसे से कोरोना महामारी का उदय हुआ है तब से मैं यह देख पा रहा हूं उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग के लिए सरकारी योजनाएं लगातार बनाई जा रही है और इन योजनाओं से दोनों वर्ग लाभ प्राप्त कर रहे हैं ।

महोदय, मैं एक #मध्यम श्रेणी का व्यक्ति हूं जो प्रतिदिन अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाजार में फिरता हूं।

चूंकि में कंप्यूटर एवं ज़मीन संबंधित का छोटा-मोटा कार्य करता हूं लेकिन #कोरोना #महामारी के कारण अपने #घर में निवासरथ हूं जैसा आपके द्वारा आदेश किया गया है ।

महोदय , मैं अब #आर्थिक रूप से बदहाल हो गया हूं बातें मुझे अब अपनी रोजी रोटी के लिए बाजार में जाना अनिवार्य हो गया है ।

अत : कृपया आप ऐसी कोई नियम पारित करें ताकि रोज #प्रतिदिन कमाने वाले व्यक्ति यदि #बाजार में जाना है तो उससे शपथ पत्र लिखवा लीजिए वह व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो तो उसका #सरकारी #ईलाज न कर उसे जहर देकर मारने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है ।।

महोदय, यदि इस तरह उचित कार्य नहीं किया गया तो हम जैसे लोगों को एक नियम बना कर इच्छा #मृत्यु के लिए आवेदन पत्र #भारत #सरकार जारी करें ।।

महोदय ,आप जमीन से जुड़े व्यक्ति है मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं अता मेरा मर्म समझ कर मध्य श्रेणी लोगों के लिए आप विचार जरूर करें ।।

सादर धन्यवाद।
भवदीय
मुकेश बुरड़
पता:-Mig, B-96,शंकर नगर,
रायपुर, छ :ग
मो -9826112227

प्रतिलिपि ,श्री भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री ।

      दुर्ग / शौर्यपथ / प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है . कांग्रेस की सरकार के कई चुनावी वादों में एक वादा पूर्ण शराब बंदी का भी है जिसे लेकर विपक्ष लगातार वार करती रहती है . गंगाजल का वास्ता देकर हिन्दू धर्म के अपमान की भी बात करती है . प्रदेश में दुर्ग लोकसभा से भाजपा सांसद विजय बघेल ने शराब बंदी पर भूपेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भूपेश सरकार पर झूठे चुनावी वादे के आरोप लगाये . एक हद तक यह सही भी है भाजपा सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को संकट की इस घडी में शराब दूकान खोलने की जल्दी क्यों है जबकि स्वामी शंकराचार्य भी इसका विरोध कर चुके है स्वयं भूपेश बघेल द्वारा 2017 में शराब बंदी की बात का समर्थन करते हुए 2018 के चुनावी मैदान में कदम रखा और भारी मतों से जीत कर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी .
      भाजपा सांसद का आरोप सही है भूपेश सरकार ने शराब बंदी के वादे को अभी तक पूरा नहीं किया किन्तु भाजपा सांसद ने कभी यह नहीं सोंचा कि भूपेश सरकार ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि शराब बंदी नहीं होगी . भूपेश सरकार ने सत्ता सँभालते ही कई चुनावी वादे पुरे किये और शराबबंदी के लिए भी समिति बना कर पूरा आंकलन कर शराब बंदी की बात कर रही है . भाजपा सांसद विजय बघेल आरोप लगाते समय यह क्यों नहीं कह रहे है कि कोरोना लॉक डाउन के तीसरे चरण में शराब दूकान स्थिति अनुसार शराब दूकान खोलने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा जारी की गयी . भूपेश सरकार द्वारा द्वितीय लॉक डाउन के समय भी शराब दूकान खोलने की तैयारी की थी किन्तु केंद्र सरकार के नियमो का पालन करते हुए शराब दूकान नहीं खोला गया .
     शराब समाज को बुराई के रास्ते पर ले जाती है और शौर्यपथ शराब बंदी का पूर्ण समर्थन करता है किन्तु कोरोना संकट के समय एक ओर जहा देश के ऐसे कई राज्य जहां भाजपा की सत्ता है वह भी शराब बिक्री हो रही है किन्तु भाजपा के नेता उन राज्यों के बारे में मौन क्यों है . भाजपा नेताओ द्वारा शराब बंदी का राग सिर्फ एक राजनितिक प्रक्रिया ही है सिर्फ जनता को गुमराह करने का एक सरल रास्ता .
जनता भी चाहती है कि शराब बंदी हो और अगर भूपेश सरकार ने विधान सभा चुनाव के पहले शराब बंदी का कदम नहीं उठाया तो जनता स्वयं तय कर लेगी कि किस ओर जाए किन्तु भाजपा सांसद विजय बघेल ये क्यों भूल जाते है कि प्रदेश में शराब बेचने का कार्य सरकार ने अपने हांथो लिया तब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तब विजय बघेल क्यों मौन रहे क्यों नहीं तब उन्हें छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य और स्वक्ष समाज का याद आया .
सांसद बघेल तब क्यों मौन रहे जब प्रदेश की आर्थिक राजधानी में एक भी कोरोना मरीज समाज से नहीं मिला तब भी केंद्र द्वारा रायपुर को रेड जोन में रखकर प्रदेश को आर्थिक हानि से बचाने की पहल करते . वैसे तो भूपेश बघेल दुर्ग लोकसभा के सांसद है किन्तु दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रदेश सरकार के सहायता कोष में मदद की पहल क्यों नहीं की . छत्तीसगढ़ और दुर्ग लोकसभा की जनता के वोट से विजय बघेल की जीत हुई तो क्या दुर्ग लोकसभा की जनता के लिए कोई दायित्व नहीं बनता सांसद जी का .
     एक ओर जहाँ जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के नागरिको की समस्या से अवगत होने भ्रमण कर रहे वही संकट की इस घडी में सांसद विजय बघेल सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर राजनितिक रोटी सकने की कोशिश तो नहीं कर रहे है ? एक समय प्रदेश में अध्यक्ष पद के लिए प्रबल दावेदार माने जाने वाले सांसद बघेल कोरोना संक्रमण के समय आम जनता से दूर क्यों है .
    आज प्रदेश की समस्त ऐसी जनता जो शराब से दूर रहती है चाहती है कि प्रदेश में शराब बंदी हो . शराब से कई परिवार बर्बाद हो चुके है और आम जनता को आछे से याद है कि भूपेश सरकार ने शराबबंदी का वादा किया था अगर अगले विधान सभा चुनाव तक प्रदेश में शराबबंदी ना हुई तो इसका नुक्सान भूपेश सरकार को उठाना पड़ेगा और इतनी समझ तो प्रदेश के मुखिया को होगी ही कि चुनाव के समय इन सवालों का जनता को जवाब भी देना होगा किन्तु भाजपा के सांसद जिस तरह आरोप लगा रहे है वह सिर्फ एक कोरी राजनीति ही है क्योकि यही वो भाजपा है जिसने प्रदेश में 15 साल राज किये जिसमे छत्तीसगढ़ की जनता को किये अनगिनत वादे पूर्व की सरकार ने पूरा नहीं किये जिसके कारण जनता ने भाजपा का साथ छोड़ा किन्तु देश में भाजपा सरकार के लिए समर्थन भी किया . विजय बघेल बड़े सदन के सदस्य है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य है अगर आज सांसद पुरे देश में शराब बंदी की बात करते तो जनता उनके बात का समर्थन भी करती किन्तु सिर्फ एक प्रदेश में शराब बंदी की बात कर सिर्फ राजनीती करना अब जनता के भी समझ में आ रहा होगा . कौन सही है कौन गलत इसका फैसला जनता सिर्फ मतदान के समय ही करती है और अब मतदान के समय ही फैसला होगा कि जनता सांसद विजय बघेल के साथ है या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ जिसके लिए अभी समय है .