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पिटपास न रॉयल्टी धड़ल्ले से हो रही रेत की सप्लाई
धमतरी/नगरी शौर्यपथ
लॉक डाउन के दौरान मिली आंशिक छूट का फायदा खनिज माफिया खुल कर उठा रहे हैं और अवैध रूप से पूरी नदी पर ही कब्जा कर रेत का उत्खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है।नगरी विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम रतावा व पोड़ागांव के मध्य में बालका नदी है जहां पर सुबह से शाम तक ट्रेक्टरों की लाइन लगी रहती है जो इस नदी का सीना चीर कर अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर ऊंचे दामों में क्षेत्र में सप्लाय कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बालका नदी का दोहन इसी क्षेत्र के ग्राम पोड़ागांव व रतावा के कुछ लोगों के द्वारा धड़ल्ले से किया जा रहा है।अन्य गांव के या जरूरतमन्दों को यहां नो एंट्री है किंतु कुछ लोगों ने इस नदी पर अपना आधिपत्य जमा लिया है और प्रतिदिन सैकड़ो ट्रिप रेत का दोहन कर ऊंचे दामो पर नगरी से लेकर पूरे सिहावा क्षेत्र में सप्लाय किया जाता है। इस अवैध उत्खनन में न तो पीट पास की जरूरत है और न ही किसी को रॉयल्टी देने की ।उल्टे चिन्हाकित ट्रेक्टरों का ही प्रवेश है।प्रतिदिन इस नदी से निकल कर सरपट दौड़ने वाले ट्रेक्टरों से दुर्व्हटना का खतरा मंडराता है वह अलग,ग्रामीणों ने खनिज विभाग व नगरी एसडीएम से इस पर तत्काल कार्यवाही करने की मांग की है।
इस संबंध में एसडीएम नगरी से चर्चा करने पर उन्होंने जांच कर कार्यवाही करने की बात कही है।
केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल 211वी बटालियन के सौजन्य से सिहावा विधायक द्वारा सेनेटाइजर का वितरण
धमतरी/नगरी शौर्यपथ
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 211 वी बटालियन के सौजन्य से ग्राम रतावा,पोड़ाग़ांव,बिरनासिल्ली,लखनपुरी,,घटुला, फरसगांव के जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों को सिहावा विधायक डॉ. लक्ष्मी ध्रुव के द्वारा सेनेटाइजर, फिनाइल, साबुन,डिसइंफ़ेक्टर का वितरण किया गया इस दौरान डॉ. ध्रुव द्वारा सभी ग्रामीणों से सोशल डिस्टेन्ससिंग का पालन करने एवं अपने आसपास साफ सफाई रखने तथा कोरोना से बचने के उपाय बताये एवं ग्रामीणों से बाहर से आ रहे लोगों के बारे मे प्रशासन को सूचना देने की बात कही व अंत में विधायक डॉ .लक्ष्मी ध्रुव ने केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल के इस पहल की सराहना की एवं देश की रक्षा मे लगे सभी जवानों का धन्यवाद किया इस कार्यक्रम मे मुख्य रूप से रिटायर्ड आबकारी अधिकारी एल एल ध्रुव, विधायक प्रतिनिधि रुद्रप्रताप नाग,हल्बा समाज तहसील अध्यक्ष के आर बोर्झरिया,जनपद सदस्य उमेश देव,पेमन स्वर्णबेर, सरपंच घटुला राजू सोम,सरपंच लखनपुरी देशी राम कमार, सरपंच पोड़ाग़ांव यतीन्द्र बिसेन, सरपंच रतावा गिरजा देव ,सरपंच बिरनासिल्ली उर्मिला शोरी,सरपंच फरसगांव ईश्वर नेताम, राजेन्द्र ठाकुर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 211 वी बटालियन के अधिकारी एवं जवान एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।
धमतरी/नगरी शौर्यपथ
ग्राम नवागांव व आमगांव के भाजपा कार्यकर्ता घर के सामने तख्ती,पोस्टर व झंडा लेकर सोशल डिटेनसिंग व सीमित संख्या का पालन करते हुए मनोहर मानिकपुरी के नेतृत्व में
खेमन साहू, वेद साहू, प्रदीप साहू, डोमेन साहू, परेश साहू,
व जनप्रतिनिधियों कार्यकर्ताओं ने घर के आंगन में धरना प्रदर्शन किया ।
प्रमुख मांगें:-
(1 )शराब बिक्री पूर्ण रूप से बंद हो ।(2 ) किसान धान बिक्री घोषणा 2500 / अंतर राशि का भुगतान तुरंत करें।(3)दो वर्ष के धान बोनस राशि का अतिशीघ्र भुगतान करने(4 )सरकार की घोषणा के अनुरूप बेरोजगारी भत्ता 2500 /मासिक अतिशीघ्र प्रदान करने (5)प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुए रबी फसल का अविलंब मुवावजा दें।(6) अनियमित सविदा दैनिक कर्मचारी को रिक्त पदों पर नियमित किया जाय किसी की छंटनी न किया जाय (7)कोरोना वाइरस के कारण बाहर प्रदेश से आ रहे मजदूर विद्यार्थियों ,अन्य नागरिको को सभी सुविधा उपयुक्त स्थान रखने व्यवस्था हो(8) बुजुर्ग पेंशन में बढ़ोतरी हो मांग लेकर (9) छोटे व्यवसायियों ठेले में व्यवसाय करने वाले, नाई, होटल में दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले कर्मचारियों इत्यादि को तत्काल राहत पैकेज देने की मांग की गई।
लाॅकडाउन की स्थिति में विद्यार्थियों को निर्बाध एवं नवाचारी शिक्षा मुहैया कराने पर दिया जोर
धमतरी /शौर्यपथ
कोरोना वायरस (कोविद-19) के संभावित संक्रमण को दृष्टिगत करते हुए कलेक्टर श्री रजत बंसल ने विद्यार्थियों को निर्बाध, अनवरत एवं नवाचारी शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों तथा संकुल समन्वयकों की बैठक दोपहर 12.30 बजे वीडियो काॅन्फे्रंसिंग के माध्यम से ली। कलेक्टर ने वी.सी. के दौरान बताया कि वर्तमान परिदृश्य में आॅनलाइन पद्धति से विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना ही बेहतर और कारगर उपाय है, इसलिए शिक्षक इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं कि आने वाले दिनों में इसी प्रणाली से शिक्षा का आदान-प्रदान किया जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों के शिक्षा स्तर की जानकारी से शिक्षकों के साथ-साथ पालक भी अवगत हांे, इसके लिए यह अच्छा माध्यम साबित होगा।
वीडियो काॅन्फे्रंसिंग के माध्यम से कलेक्टर ने जिले के चारों विकासखण्ड के शिक्षा अधिकारियों, सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों तथा संकुल समन्वयकों को निर्देशित किया कि सभी विकासखण्ड में आई.टी. (सूचना प्रौद्योगिकी) नेटवर्क तैयार करें, जिसके माध्यम से जिला, विकासखण्ड, क्लस्टर और स्कूल स्तर पर सोशल मीडिया में ग्रुप बनाया जाए। उन्होंने इसकी सूची आगामी सोमवार तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रेषित करने के निर्देश दिए। इसी तरह छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग की नई पहल पढ़ाई तुंहर द्वार के लिए कार्ययोजना तैयार करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे परख, युवोदय, और सीख कार्यक्रम के ठोस क्रियान्वयन के लिए भी शिक्षाधिकारियों को निर्देश दिए। इसके अलावा कलेक्टर ने लाॅक डाउन के दौरान मुख्यालय से बाहर रहने वाले शिक्षकों की जानकारी शीघ्रता प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत की सी.ई.ओ. श्रीमती नम्रता गांधी, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी श्री बिपिन देशमुख उपस्थित थे।
धमतरी शौर्यपथ
नोबल कोरोना वायरस कोविद-19 के मद्देनजर जिले में लाॅकडाउन प्रभावी है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने होटल व्यवसायी संघ की मांग पर विचार करते हुए यह आदेश जारी किया है कि उपभोक्ताओं के द्वारा चाही गई सामग्री को पैक करके शासन के निर्देशों का पालन करते हुए तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों व निर्देशों का पालन करते हुए, न्यूनतम मजदूर रखने, प्रतिदिन कार्य स्थल को सेनिटाइज करने की शर्त पर होटल व्यवसाय संचालित हो सकेंगे। इसके लिए समय-सीमा सुबह 8 बजे शाम चार बजे निर्धारित की गई है।
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए जनकल्याणकारी निर्णयों का कांग्रेस ने स्वागत किया प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि 21 मई से किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान की अंतर राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के 18 महीने के कार्यकाल में भाजपा राजनीतिक हताशा के दौर से गुजर रही है, मुद्दा विहीन हो चुकी भाजपा केंद्रीयशक्तियों का दुरुपयोग कर किसान विरोधी कृत्य की कूट रचना करने में लगे थे।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मोदी भाजपा के किसान विरोधी नीयत और नीति दोनों पर स्थाई विराम लगेगा। हर साल किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिलेगा।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने कोरोना महामारी संकट काल में आम जनता के हित में अनेक कल्याणकारी फैसले किए हैं। जिसका लाभ सभी वर्गों को मिलेगा स्कूलों में 10वीं 11वीं 12वीं तक आरटीआई पाठ्यक्रम शुरू होने से पढ़ाई के साथ-साथ छात्रों के कौशल विकास भी होंगे।
कोरोना संकट के कारण खड़ी बस और ट्रक का मासिक टैक्स में माफ ,जमीनों की खरीदी बिक्री पर सरकारी गाइडलाइन में 30 पर्सेंट की छूट की अवधि को 1 साल बढ़ाना एवं प्रदेश भर में 40 उत्कृष्ट हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यमों के स्कूल खोले जाने का निर्णय, मोर जमीन-मोर मकान योजना के तहत 40 हजार अतिरिक्त आवास बनाने एवं मोर आवास-मोर चिन्हारी योजना से किराएदारों को भी न्यूनतम दर में खुद का मकान होगा।
रायपुर / शौर्यपथ / कांग्रेस संचार विभाग के सदस्य आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ और कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता रमेश वर्ल्यानी ने कहा है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक पैकेज की घोषणा की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कल 2000000 करोड रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी और यह कहा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे आज से घोषित करेंगी। इसी परिपेक्ष में आज पहली घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की जो बेहद निराशाजनक रही।
वर्ल्यानी ने कहा है कि देश का आम आदमी भूख प्यास और बेबसी के शिकार प्रवासी मजदूर और वित्तीय संकट का सामना कर रहे लघु उद्योग इकाइयों को बड़ी आशा थी कि आज वित्त मंत्री की घोषणा से उन्हें कोई राहत मिलेगी लेकिन दुर्भाग्य से आज की वित्त मंत्री की घोषणा में ऐसा कुछ भी नहीं था । करोना और लॉक डाउन के कारण देश के जिन मजदूरों किसानों ठेले वालों खोमचे वालों छोटे दुकानदारों की रोजी-रोटी छिन गई और जो सड़क पर आ गए हैं उनके लिए इस वित्तीय पैकेज में कुछ भी नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पूरा फोकस उद्योगों पर था और उद्योगों को भी केवल ऋण बढ़ाया गया है। किसी प्रकार की कोई राहत उद्योगों को भी नहीं पहुंचाई गई। भारत में 45 लाख लघु और अति लघु उद्योग इकाइयां हैं जिनसे लॉक डाउन के पहले 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता था । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन इकाइयों के लिए तीन लाख करोड़ के लोन की घोषणा मात्र की है ।
ऋण को राहत कहना गलत है। अनुभव यह बताता है कि सरकारी घोषणाओं के बावजूद बैंकों द्वारा लघु उद्योग इकाइयों को ऋण नहीं दिया जाता। वित्तमंत्री की कोरी घोषणा से कुछ नहीं होगा। इसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन आवश्यक है जिसका दुर्भाग्य से मोदी सरकार में अभी तक अभाव है । वित्त मंत्री के पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं था कि लघु उद्योग इकाइयां यह ऋण लेकर क्या करेंगे जब उनके पास काम करने वाले मजदूर और कच्चा माल ही नहीं है और इन ऋणों को यह लघु उद्योग इकाइयां पटायेंगी कैसे ?
वर्ल्यानी ने कहा है कि आज स्वयं वित्त मंत्री को पत्रकार वार्ता में यह स्वीकार करना पड़ा कि उद्योग इकाइयां करोना संकट के कारण कच्चे माल और मजदूरों की अनुपलब्धता के कारण ऋण नहीं उठा रही हैं । ऋण लघु उद्योग इकाइयां तभी उठाएंगी जब उनके माल की खपत सुनिश्चित हो । वर्तमान में खपत सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने और वित्त मंत्री ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। गृह निर्माण और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में मजदूरों की कमी की स्थिति बनी हुई है और सबसे बड़ी बात इन क्षेत्रों में मांग ही नहीं है। इन इकाइयों के लिये अभी ऋण लेना और बाद में जब बैंक ऋण वापस मांगेंगे तो ऋण पटाने की स्थिति नहीं होना, इन इकाइयों के लिए आत्मघाती स्थिति होगी।
जब तक मजदूर किसानों लघु उद्यमियों छोटे दुकानदारों के खातों में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर नहीं होगा तब तक अर्थव्यवस्था का उठाव और मांग बढ़ना संभव ही नहीं है। इस तथ्य को मोदी सरकार स्वीकार करना तो दूर समझ ही नहीं पा रही है।
आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाएं किसी भी प्रकार से राहत पैकेज नहीं है बल्कि अधिक से अधिक लोन पैकेज मात्र है जिसमें बैंकों के माध्यम से लघु उद्योग इकाइयों के लिए ऋणों की घोषणा की गई है । लेकिन यह ऋण पटेंगें कैसे और इन लघु उद्योग इकाइयों की उत्पादों की मांग कैसे बढ़ेगी इस बारे में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है ।
प्रवक्ता रमेश वर्ल्यानी ने कहा है कि यही इस पैकेज की सबसे बड़ी विफलता है। आर्थिक पैकेज में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा टीडीएस के दरों में कमीऔर इनकम टैक्स रिफंड में छूट का दावा करना बेहद हास्यास्पद है । यह तो आयकर दाताओं का ही पैसा है और इसमें किसी भी प्रकार की छूट वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं दी गई है । लोगों के पैसों से करदाताओं के पैसों से उन्हीं को छूट देने का दावा करना पूरी तरीके से गलत है और यह तो सीधे-सीधे आंखों में धूल झोंकना है।
कुल मिलाकर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तमाम घोषणायें सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है और इनसे मजदूरों को किसानों को फुटकर व्यापारियों को लघु उद्योगों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिल सकेगी।
प्रतिदिन कर रही है लगभग 400 लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग
शौर्यपथ
जल्दी से बूढ़े मां बाप के लिए खाना बनाया, छोटे भाई बहनों को समझाया एप्रिन पहना और निकल पड़ी कलेक्ट्रेट परिसर की कोविड-19 के संक्रमण से सुरक्षा करने ।
पूनम निषाद कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिये बलोदा बाजार के कलेक्ट्रेट परिसर की जिम्मेदारी निभा रही हैं ।
कलेक्ट्रेट परिसर में प्रतिदिन आने वाले लगभग 400 लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करना, उनको सैनिटाइज कराना और परिसर में उनके द्वारा शारीरिक दूरी को बनाने के बारे में बताया जा रहा है । साथ ही परिसर में आने वाले लोगों को कोविड-19 के संक्रमण से बचने और इसकी पहचान की जानकारी भी दी जा रही है।
``यह एक ऐसा समय है जब हम पूरी तरह से हाथों में गलव्स पहनना, फेस मास्क लगाना,शारीरिक दूरी को नियमित रूप से बनाए रखना ज़रूरी हैं और मानसिक रूप से अपने आपको तैयार रखने में खाना पानी भी याद नहीं रहता है ।कभी कभी पूरे दिन ही बिना खाना और पानी पिये ही गुज़र जाता है,’’ पूनम बताती है।
थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान ताप या सर्दी खांसी के सक्रमित व्यक्ति को तुरंत चिकित्सीय परामर्श के लिये ज़िला अस्पताल भेजा जाता है ।
``कोविड-19 के संक्रमण को लेकर लोगों में अभी उतनी जागरूकता नहीं आई है जितनी होनी चाहिए थी । परिसर में देखने को मिलता है कि लोग शारीरिक दूरी को भूलने लगते हैं। तब उनके बीच जाकर उन्हें फिर से बताना होता है। आने वाले लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें दूसरे की सुरक्षा के बजाय अपनी सुरक्षा पहले करनी है,’’ पूनम कहती है ।
कोविड-19 के संबंध में जागरूकता बनाने के लिए प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग द्वारा लगातार अलर्ट रहकर प्रयास किए जा रहे है।स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 के लक्षणों एवं बचाव के बारे में आमजन को सचेत करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार भी कर रही है ।
पूनम विकासखंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) के कार्यालय बलोदा बाजार की चिरायु टीम बी में एएनएम का कार्य करती हैं । कोविड-19 के संक्रमण के खतरे से पूर्व चिरायु टीम के सदस्य के रूप में किशोरियों के स्वास्थ्य का दायित्व मिला हुआ था । साथ ही राज्य में चल रहे सुपोषण अभियान के तहत हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाने का कार्य में कर रहे थे । इस कार्य में 15 वर्ष से ऊपर 12वीं क्लास तक की छात्राओं का वजन और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी निभाई जा रही थी ।
पूनम निषाद बताती है कोविड-19 के संक्रमण के बाद जिले में क्वॉरेंटाइन किए गए लोगों के आसपास के 50-50 घर का सर्वे उनकी चार सदस्य टीम द्वारा किया गया जिसमें लगभग 1200 से अधिक जनसंख्या का सर्वे कार्य किया ।
सीएमएचओ बलोदा बाज़ार डॉ.खेमलाल सोनवानी ने बताया कोरोना वायरस के लक्षण साधारण सर्दी, जुकाम के लक्षणों से मिलते जुलते हैं। इसमें नाक बहना, खांसी, गले में खराश होना , सिर में दर्द, सांस लेने में तकलीफ और बुखार जैसे लक्षण होने लगते हैं। ऐसे में नज़दीक के शासकीय चिकित्सालय के चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए या टोल फ्री हैल्पलाइन नंबर 104, 108, पर सम्पर्क कर सकते हैं। साथ ही खांसते, छींकते समय टिश्यू व रुमाल का उपयोग करें।
``हमारा दायित्व है लोगों के स्वास्थय का ध्यान रखना है, जिसके लिए दिन-रात कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है । घर में बूढ़े माता-पिता और दो छोटे भाई-बहन हैं घर में जाने से पूर्व अपने आप को सैनिटाइज करना घर जाकर एक अलग कमरे में रहती हूँ । साथ ही परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करना एक कठिन और मानसिक रूप से थका देने वाला काम है । मैं जानती हूं यह समय मेरी सुख-सुविधाओं का नहीं बल्कि मेरे समाज को मेरे द्वारा दी जाने वाली सुख सुविधा का है,’’ पूनम बताती है
दिव्यांग बालिका से मिलने पहुँचे एसडीओपो नीतीश ठाकुर,हुए भावुक
धमतरी/नगरी शौर्यपथ
उमर गांव की दिव्यांग बालिका संध्या जो 90 प्रतिशत विकलांग है और बचपन से चलने फिरने में पूरी तरह असमर्थ है।
इस बालिका से मिलने नगरी एसडीओपी नीतीश कुमार ठाकुर बच्ची के घर पहुँचे ।
जहाँ बच्ची से मिलने और उसके बारे में जानकर वे भावुक हो उठे।भावुकता के चलते जेब मे रखे सारे पैसे उस बच्ची के पालन पोषण करने वाले उनके मामा मामी को देकर किसी और सहयोग कर लिए हमेशा तत्पर रहने की बात कही, साथ में गए समाजसेवी सन्नी छाजेड़ व अंकित बोहरा ने बच्ची के लिए राशन सामग्री व टेबल पंखा भेंट किया।
ज्ञात हो कि दिव्यांग संध्या को उसकी मामी ने बचपन से पाला है।
90 प्रतिशत दिव्यांग बच्ची न चल सकती है और न ही अपना कोई कार्य करने सक्षम है।
एसडीओपी नीतीश ठाकुर ऐसे बच्चो की सेवा के लिए सदा तत्पर रहते हैं, पूर्व में घटूला की बच्ची पूर्वी,उमरगांव की ही बच्ची मायावती का हाल जानकर उनकी भी मदद की थी।
इसी कड़ी में नन्ही संध्या को एसडीओपी नीतीश ठाकुर के रूप में एक मसीहा मिल गया है और इस मसीहे ने ठान लिया है कि इस बच्ची का हर सम्भव मदद कर उसे अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बनाएंगे।
शासन ने दिव्यांगों के लिए अनेक योजनाएं संचालित की है, विकलांग पेंशन सहित उनके जीवन यापन के लिए शासन स्तर पर अनेक सहयोग करने का दम्भ भरा जाता है,किन्तु हकीकत की धरातल पर यह तश्वीर कुछ अलग ही नजर आती है। योजनाएं कागजो तक सीमित रह जाती हैं और लाचार व्यक्ति अपनी किस्मत की मार समझ कर अपने आप से समझौता कर लेता है।
इस सम्बंध में जनपद सीईओ
पी.आर. साहू ने कहा कि जनपद से दिव्यांग बालिका के घर अधिकारीयो को भेजकर सम्पूर्ण जानकारी ली जाएगी व शासन की हर योजना का लाभ दिलाने का हर सम्भव प्रयास किया जावेगा।