दुर्ग / शौर्यपथ / राजेश श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीशध्अध्यक्ष जिला विधिक सेवासेवा प्राधिकरण के द्वार 06 जनवरी को दुर्ग जिले के स्वयं सेवी संस्था (एन.जी.ओ.) के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्वेश्य एन.जी.ओ. को प्राप्त होने वाली सूचनाओं से पीडित व्यक्ति को विधिक सेवा योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाना तथा स्वयं सेवा संस्था के माध्यम से राष्ट्रीय विधिक सेवा योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुचाएं जाने में सहायता लिया जाना रहा।
बैठक में श्री राजेश श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीाध्अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के द्वारा अपने उद्बोधन में कहा कि ÓÓ नालसा की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहॅूचाया जाना है योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पीडि़त प्राप्त कर सके इसके लिए एन.जी.ओ. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सहयोग कर सकता है। दुर्ग में नशा से संबंधित मामले प्राय: देखने में आ रही है लोग नशे के लत में आकर अपराध में सम्मिलित हो जाते है नशे की सामग्री विक्रय करने वाले लाभ की राशि को देखते हुए उन्हेें जीवन के अंधकार में भेज रहे है । एन.जी.ओ. ÓÓ नशा मुक्ति ÓÓ से संबंधित विषय पर जागरूकता अभियान चिन्हांकित स्थानों पर चलाकर कई युवाओं को नशे के जुडने से रोक सकता है ऐसे स्थानों को चिन्हांकित करे जिसमें नशे का कारोबार व्यापक रूप से फैल रहा है ऐसे स्थानों की जानकारी इस प्राधिकरण को प्राप्त होने पर उनके विरूद्व पुलिस प्रशासन के सहयोग से कार्यवाही की जायेगी ।
बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष ने कहा कि ÓÓसड़क में घुम रहे मानसिक रोगी को उचित चिकित्सा एवं विधिक सहायता पहॅूचाये जाने के संबंध में नालसा की योजना मे प्रावधान दिये गये है। सडक में घुम रहे ऐसे मानसिक रोगी की जानकारी पुलिस प्रशासन को एवं इस प्राधिकरण को दिये जाने पर चिन्हाकिंत मानसिक रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जावेगी। वृद्धजनों की पारिवारिक समस्या ध् चिकित्सा समस्या एवं अन्य विधिक समस्यों को संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए हल किये जाने का प्रयास किया जावेगी तथा वृद्वजनों को नि:शुल्क अधिवक्ता उनके प्रकरणों में उपलब्ध कराई जावेगी। श्री श्रीवास्तव ने विशेष रूप से मुख बधिर संस्था के संचालक से छत्तीसगढ राÓय विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा मुख बधिर व्यक्ति के लिए चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत् कानून के विषयों पर अन्य जिले के द्वारा बहुत से विडियो तैयार कर अपलोड किये गये है जिनके माध्मय से मुख बधिर व्यक्ति कानून की जानकारी उन्ही की भाषा में समझ सकते है वे इन विडियों के माध्मय से अपने अधिकारों को जान सकते है। इन विडियों का मुख बधिर व्यक्तियों पर अधिक से अधिक संख्या में प्रचार -प्रसार किये जाने पर जोर दिया गया।
श्री राजेश श्रीवास्तव के द्वारा अपने व्यक्तव में कहा कि ÓÓ कोविड -19 की अवधि में ÓÓ घरेलू हिंसा ÓÓसे संबंधित मामले बढे है इसके लिए एन.जी.ओ. विशेष अभियान चला कर जागरूकता का कार्य कर सकता है। घरेलू हिंसा पारिवारिक रिश्तों से बंधा होता है जिन्हें सुलह के माध्यम से सुलझाया भी जा सकता है तथा घरेलू हिंसा करने वाले पारिवारिक सदस्य को कानून की जानकारी दिया जा सकता है। घरेलू हिंसा की घटनाएं को रोकने के लिए अधिक से अधिक जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है गा्रमीण परिवेश में घरेलू हिंसा कानून की जानकारी दिया जाना चाहिए।
आज आयोजित बैठक में स्वै'िछक संस्था प्रयास, स्नेह सम्पदा, बाईट शिक्षण एवं मानव कल्याण समिति, त्रिविधा विकास समिति , तुलसी लोक विकास, रेडक्रॉस सोसायटी , आस्था, कल्याणी सोशल वेलफेयर के प्रमुखों के द्वारा भाग लिया गया।

दुर्ग / शौर्यपथ / निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन के निर्देशानुसार आज निगम के भवन शाखा द्वारा सिकोला बस्ती, सांई नगर, उरला रोड नहर किनारे सहित चार लोगों के अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान नायबतहसीलदार प्रीतम चैहान, भवन अधिकारी प्रकाशंचद थवानी, सहा0 भवन अधिकारी गिरीश दीवान, उपअभियंता विनोद मांझी के अलावा मामेहन नगर पुलिस थाना का पुलिस बल, और निगम अतिक्रमण दस्ता टीम मौजूद था ।
सिकोला बस्ती वार्ड 16 में शासकीय नवीन स्कूल के पीछे लखन यादव, राजू यादव, एवं लक्षमण यादव द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध रुप से कब्जा कर भैंस खटाल बना लिया गया था। जिससे पूरा क्षेत्र गंदगी से और आवागमन से सड़क प्रभावित होता था। जिसकी सूचना शिकायत पर आज कार्यवाही कर भैंस खटाल को हटाया गया। और उन्हें चेतावनी दी गई कि दोबारा अतिक्रमण किये जाने पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
निगम अमला ने सांई नगर, और उरला रोड में पायल मेडिकल स्टोर, तथा अन्य दो निवासियों द्वारा सड़क भाग को प्रभावित करते हुये तार फेसिंग का बाउंड्रीवाल बनाया था एक व्यक्ति ने ठेला गुमटी लगाकर अतिक्रमण किया गया था। जिसे जेसीबी की मदद से अतिक्रमणों को हटाकर चेतावनी दी गई । निगम आयुक्त ने शहर वासियों से अपील कर कहा कि शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 प्रारंभ है निगम द्वारा शहर की व्यापक स्तर पर साफ-सफाई करायी जा रही है साथ ही किसी भी प्रकार का अतिक्रमण आदि पर कड़ी कार्यवाही किया जा रहा है। अत: सभी अपने घरों और दुकानों का कचरा नाली, सड़क में न डालें, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से अतिक्रमण न करें । किसी के भी द्वारा यदि नाली के ऊपर, सड़क किनारे, शासकीय भूमि में अतिक्रमण किया जाता है तो तत्काल नगर निगम को अवश्य सूचित करें ।

निपानी, अमलीडीह में नरवा स्ट्रक्चर देखे, इनके संबंध में दिये निर्देश
- नरवा के 858 कार्य स्वीकृत, इनमें 596 निर्माण कार्य पूरे, ऐसे स्ट्रक्चर बनाये जा रहे जिससे भूमिगत जल के रिचार्ज में होगी तेजी और यह जिले में रबी के रकबे के विस्तार के लिए वरदान साबित होंगी

     दुर्ग / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी योजना पर तेजी से कार्य दुर्ग जिले में हो रहा है। इसके एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट नरवा के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स की स्थिति देखने कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे निपानी और अमलीडीह पहुंचे। पाटन ब्लाक में 9 नालों में अभी नरवा के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कलेक्टर ने निपानी में नाले में बने स्ट्रक्टर देखे। इनमें लूस बोल्डर स्ट्रक्चर, रिटेनिंग वाल आदि देखे। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री स'िचदानंद आलोक भी उपस्थित थे। उन्होंने जिले में चल रही निर्माणाधीन योजनाओं की जानकारी कलेक्टर को दी। पूरे जिले में नरवा के नाला जीर्णोद्धार, बोल्डर चेक डेम, अंडर ग्राउंड डाइक, चेक डेम, परकुलेशन टैंक तथा बैंक प्रोटेक्शन के कार्य चल रहे हैं। ऐसे 858 कार्य 29 नालों के लिए स्वीकृत किये गए हैं। इनमें 596 कार्य पूरे हो चुके हैं। कलेक्टर ने आज ग्रामीणों से चर्चा के दौरान कहा कि नरवा योजना के अंतर्गत ऐसे स्ट्रक्चर तैयार किये गए हैं जो पानी की गति को मद्धिम कर देते हैं। इससे पानी नीचे रिसने लगता है और धीरे-धीरे भूमिगत जल का स्तर बढऩे लगता है। नालों के किनारे रह रहे ग्रामीणों ने बताया कि वे पानी ले रहे हैं।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सारे निर्माण टेक्निकल तरीके से होने चाहिए। कोशिश हो कि न्यूनतम समय में यह कार्य पूरे हों। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से निर्माण कार्यों की मानिटरिंग करें। जिस तरह से निर्देश नरवा प्रोजेक्ट्स के संबंध में दिये गए हैं। निर्माण कार्य उसी तरह होने चाहिए। उन्होंने कहा कि नाला जीर्णोद्धार का कार्य भी बेहद जरूरी है। जहाँ सिल्ट आदि जम रहे हैं उन्हें हटाया जाए। इन ग्रामों के सरपंचों से चर्चा में कलेक्टर ने कहा कि नरवा प्रोजेक्ट आपके गाँव के लिए बेहद अहम है। इसके क्रियान्वयन पर नजर रखें। इस प्रोजेक्ट में ऐसे निर्माण कार्य किये जाने हैं जो पानी की गति को कम करते हैं इसके लिए अनेक तरह के स्ट्रक्चर हैं जो भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने के लिए उपयोगी होते हैं। इनकी मानिटरिंग करें।
उन्होंने कहा कि नालों के एक-एक बूँद को सहेजने से भूमिगत जल के स्तर में बढ़ोत्तरी होगी। इससे आप रबी फसल भी ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि नरवा योजना का उद्देश्य है कि किसान केवल खरीफ तक सीमित न रखे। चूँकि अब धीरे-धीरे इस योजना के माध्यम से वाटर रिचार्ज की प्रगति होगी तो यह सिंचाई के लिए भी उपयोगी होगा। जिला पंचायत सीईओ श्री स'िचदानंद आलोक ने भी अधिकारियों को कहा कि नरवा से संबंधित डिजाइन काफी सोचसमझ कर और स्थानीय भौगोलिक स्थिति के मुताबिक तैयार किए जाएं ताकि अधिकतम लोगों तक इसका फायदा पहुंच सके।

बालोद / शौर्यपथ / कलेक्टर जनमेजय महोबे आज बालोद विकासखण्ड के ग्राम चरोटा और अरौद के गौठान का निरीक्षण कर जायजा लिया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोकेश कुमार चन्द्राकर इस अवसर पर मौजूद थे। उन्होंने गौठान परिसर में चल रहे आजीविका संवर्धन संबंधी विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया।
कलेक्टर ने स्वसहायता समूहों की सदस्यों से चर्चा कर गोधन न्याय योजना के तहत् खरीदे गए गोबर से वर्मी कम्पोस्ट निर्माण और विक्रय की जानकारी ली। उन्होंने ग्राम चरोटा के गौठान में पर्याप्त विद्युत व्यवस्था के लिए क्रेडा विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया। गौठान परिसर में डेयरी व्यवसाय और मुर्गीपालन हेतु भी आवश्यक दिशानिर्देश दिए। उन्होंने गौठान परिसर में स्वसहायता समूह के माध्यम से सब्जियाॅ उत्पादन हेतु कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया।
कलेक्टर ने ग्राम अरौद के गौठान परिसर में मुर्गीपालन और डेयरी व्यवसाय के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने वहाॅ मछली पालन के लिए डबरी निर्माण हेतु भी आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हेमंत ठाकुर, जनपद पंचायत बालोद के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी व डिप्टी कलेक्टर श्री सुब्रत प्रधान सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, स्वसहायता समूह के सदस्य आदि उपस्थित थे।

राजनांदगांव / शौर्यपथ / अंबागढ़ चौकी के भारत गैस गोदाम का ताला तोड़कर भरे हुए दस सिलेंडर चुराने वाले पांच आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों के पास से चोरी के सिलेंडर भी बरामद किया गया है। सिलेंडर चोरी के मामले को अंबागढ़ चौकी पुलिस ने 72 घंटों के भीतर सुलझा लिया है। सभी आरोपित अंबागढ़ चौकी के ही है। थाना प्रभारी आशीर्वाद रहटगांवकर ने बताया कि मुखबीर की सूचना पर चोरी करने वाले एक आरोपित को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपित ने अपने चार दोस्तों के साथ चोरी करना स्वीकार किया। सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिए हैं।
घटना बीते 31 दिसंबर की दरमियानी रात करीब एक से दो बजे की है। जब आरोपित पठानपारा अंबागढ़ चौकी निवासी मुकेश कुमार श्याम उर्फ लोकू ने अपने चार साथी पूर्णाचंद अमीला, खिलेश यादव, सुखचंद यादव उर्फ गुड्डू, देवेंद्र कौशिक उर्फ दीपक और भूपेंद्र निषाद के साथ मिलकर भारत गैस के गोदाम से सिलेंडर चोरी करने की योजना बनाई। रात में ही प्लानिंग कर सभी पांचों आरोपित गोदाम पहुंचे और ताला तोड़कर वहां से भरा हुआ दस गैस सिलेंडर चोरी कर लिए। चोरी के सिलेंडर को सभी आरोपितों ने आपस में बांट लिए और घरों में छिपाकर रखे थे। दूसरे दिन सुबह जब गोदाम को खुला देखा तो वहां के निशा मिश्रा ने सिलेंडर चोरी की शिकायत अंबागढ़ चौकी थाने में दर्ज कराई। सिलेंडर चोरी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल जांच टीम बनाकर मामले की पड़ताल शुरू की। इस बीच अंबागढ़ चौकी के तिगाला पेट्रोल पंप के पास पठानपारा में रहने वाले मुकेश कुमार को सिलेंडर बेचने के लिए ग्राहक तलाशते देखा गया। मुखबीर की सूचना पर पुलिस ने तत्काल उसे घेराबंदी कर हिरासत में लिया और पूछताछ की। जिसमें उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी किया और बताया कि वो पहले उसी गोदाम में काम करता था। पुलिस ने आरोपित मुकेश की निशानदेही में उसके घर में छिपाकर रखे दो सिलेंडर व चोरी की घटना में उपयोग किए मोटरसाइकिल सहित गोदाम का ताला तोड़ने के दौरान उपयोग में लाए लोहे के राड व अन्य सामान को जब्ती किया। वहीं बाकि आरोपितों के पास से गैस सिलेंडर बरामद कर सभी को न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपितों को जेल भेज दिया गया है।

राजनांदगांव / शौर्यपथ / बारदाना की पर्याप्त उपलब्धता और सुचारू रूप से धान खरीदी की मांग लेकर एसडीएम कार्यालय में हल्ला बोल प्रदर्शन करने पहुंच रहे अन्नदाताओं को पुलिस ने जनपद कार्यालय के पास ही रोक लिया। पुलिस ने किसानों को रोकने जनपद के सामने ही बेरिकेट्स लगाया था, जहां किसानों की घेराबंदी की गई, ताकि किसान एसडीएम दफ्तर तक ना पहुंच सकें। इससे पहले जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के सामने किसान इकट्ठा हुए। यहां से अन्नदाताओं का जत्था ताला लेकर नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय के लिए कूच किया, पर पुलिस ने बेरिकेटिंग की घेराबंदी कर किसानों को बढ़ने नहीं दिया। पुलिस की बेरिकेटिंग को पार करने अन्नदाताओं ने कई कोशिशे की। जिस पर एसडीएम मुकेश रावटे को मौके पर बुलाकर किसानों से मुलाकात कराई गई। किसानों ने कहा कि जिले के उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की व्यवस्था डगमगा गई है। केंद्रों में बारदाना भी नहीं है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। अन्नदाताओं ने कहा कि अगर व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो आने वाले दिनों में जिला कार्यालय में तालाबंद कर उग्र आंदोलन करेंगे।
धान खरीदी में अव्यवस्था और बारदाना नहीं होने से आक्रोशित किसानों ने जिला किसान संघ के बैनर तले तीन दिन पहले ही प्रशासन को लिखित शिकायत देकर व्यवस्था सुधारने की मांग की थी, जिसमें किसानों ने व्यवस्था नहीं सुधरने पर एसडीएम कार्यालयों में ताला जड़ने की चेतावनी दी थी। किसानों की भीड़ जुटते ही प्रशासन ने पुलिस की मदद से अन्नदाताओं को रोकने जनपद पंचायत के सामने बेरिकेट्स की घेराबंदी की। जहां किसानों को रोका भी गया।
किसानों की मांग पर एसडीएम मुकेश रावटे मौके पर पहुंचे, जहां एसडीएम ने बताया कि सोमवार से सभी खरीदी केंद्र चालू हो गए हैं। एक-दो दिन में बारदानों की पर्याप्त उपलब्धता भी करा दी जाएगी। खरीदी भी सुचारू रूप से हो इसकी व्यवस्था भी बनाएंगे। इस आश्वासन के बाद किसान शांत तो हो गए, लेकिन अन्नदाताओं ने लगातार आश्वासन का विरोध भी किया। अफसरों के साथ बहस भी हुई। जिस पर किसानों ने तीन दिन के भीतर व्यवस्था सुधारकर समस्या का समाधान करने की बात कही है। किसानों ने कहा कि अगर तीन दिनों के भीतर व्यवस्था नहीं सुधरी तो जिला कार्यालय में हल्ला बोलेंगे।
प्रदर्शन के दौरान अन्नदाताओं ने खरीदी केंद्रों में किसानों से लिए जा रहे बारदानों का 30 रूपये भुगतान करने की मांग की है।
किसानों ने कहा कि बारदाना नहीं होने के कारण अन्नदाता बाजार से 25 से 30 रूपये में बारदाना खरीद रहे हैं, लेकिन उपार्जन केंद्रों में इसकी कीमत किसानों को 15 रूपये ही दी जा रही है। जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। इस दौरान जिला किसान संघ के संयोजक सुदेश टीकम, रमाकांत बंजारे, लखन साहू, गैंद साहू, मंगल देवांगन, नारद कोठलिया, मनबोधी निषाद, जगत देवांगन, धर्मेन्द्र साहू, कैलाश साहू, केशव देवांगन, शामर रतन, मनीष चतुर्वेदी, रमेश साहू, संतोष साहू, रामाधार साहू, वीरेन्द्र उके, ईश्वरी नेताम, पुनु पटेल, नीलकण्ठ साहू, उत्तम साहू व अन्य अन्नदाता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बताया गया कि किसानों ने डोंगरगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़, मोहला एसडीएम कार्यालय में भी हल्ला बोल प्रदर्शन किया।

० वैक्सीन के लिए पंजीकरण अनिवार्य, दिखाने होंगे आईडी कार्ड
० कोरोना वैक्सीन स्वैच्छिक, 28 दिनों के अंदर लेने होंगे 2 डोज
० स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुकलेट जारी कर दी जरूरी जानकारी

राजनांदगांव / शौर्यपथ / राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से निबटने के लिए वैक्सीन देने की तैयारी जोरों पर है। इसके लिए चुनिंदा जिलों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ड्राइ रन यानी पूर्वाभ्यास भी किया गया है। हालांकि, वैक्सीनेशन को लेकर आमजन अब थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अधिकांश के मन में टीकाकरण के प्रति कई सवाल भी है। इस दिशा में परिवार कल्याण मंत्रालय ने टीकाकरण से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देते हुए एक पुस्तिका जारी कर टीकाकरण से संबंधित आंशकाओं व भ्रांतियों को भी दूर किया है।
भारत में कोरोना वैक्सीन उतनी ही प्रभावी होगी जितनी अन्य देशों द्वारा विकसित वैक्सीन, वैक्सीन परीक्षण के विभिन्न चरणों में इसकी सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। सुरक्षा और प्रभाव की डेटा की जांच के आधार पर मंजूरी के बाद ही नियामक निकायों द्वारा वैक्सीन लगायी जायेगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह स्पष्ट भी किया है कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक प्राप्त करने के दो सप्ताह बाद आमतौर पर एंटीबॉडी का सुरक्षात्मक स्तर विकसित होता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जानकारी दी है कि उच्च जोखिम वाले समूहों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन के लिए चिन्हित किया गया है। इन्हें तीन समूहों में बांटा गया है। पहले समूह में हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर शामिल हैं। दूसरे समूह में 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति तथा जो पहले से ही किसी रोग से ग्रसित हैं, इसके बाद अन्य आम लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराया जायेगा।

28 दिनों के अंदर लेनी होगी दूसरी खुराक
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह स्पष्ट भी किया है कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक प्राप्त करने के दो सप्ताह बाद आमतौर पर एंटीबॉडी का सुरक्षात्मक स्तर विकसित होता है। कोरोना वैक्सीन व्यक्ति की रजामंदी के बाद ही दिया जाना है। यद्यपि, स्वयं की सुरक्षा और बीमारी के प्रसार को सीमित करने के लिए कोरोना वैक्सीन आवश्यक भी है। साथ ही वैक्सीन की पूरी खुराक पूरा करने के लिए 28 दिन के अंदर एक व्यक्ति द्वारा इसकी 2 खुराक लेने की सलाह दी गयी है।

कोविड वैक्सीनेशन के लिए पहले होगा पंजीकरण
कोविड वैक्सीनेशन के लिए पात्र लाभार्थियों को पहले पंजीकरण कराना होगाद्य उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से वैक्सीनेशन और उसके निर्धारित समय के बारे में स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा सूचित किया जायेगा। पंजीकरण के लिए फोटो के साथ पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।

पंजीकरण के लिए देने होंगे फोटो पहचान पत्र
० आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडी एवं पैन कार्ड
० पासपोर्ट, जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज, मनरेगा कार्ड
० स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
० सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी आधिकारिक प्रमाण पत्र
० बैंक, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक
० केंद्र-राज्य सरकार या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा आईडी कार्ड

इन कारणों से जरूरी है पंजीकरण व कागजात
कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण के कोरोना वैक्सीन नहीं प्राप्त कर सकता है। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण के बाद ही सत्र स्थल और समय की जानकारी दी जायेगद्य। फोटो आईडी पंजीकरण और सत्यापन दोनों के लिए जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छित व्यक्ति को वैक्सीन लगाया गया है। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद लाभार्थी को वैक्सीनेशन की नियत तिथि, स्थान और समय के बारे में अपने मोबाइल पर एसएमएएस प्राप्त होगा। कोरोना वैक्सीन की उचित खुराक मिलने पर लाभार्थी को उनके मोबाइल नंबर पर एक क्यूआर कोड आधारित प्रमाण पत्र भी भेजा जाएगा।

इन सावधानियों का भी करना होगा पालन
कोरोना वैक्सीन लेने के बाद कम से कम आधे घंटे तक वैक्सीनेशन केंद्र में आराम करना चाहिए, यदि बाद में कोई असुविधा या बेचैनी महसूस होती है तो निकटतम स्वास्थ्य अधिकारियों, एएनएम और आशा को इसकी सूचना दें। कोरोना अनुरूप व्यवहारों जैसे मॉस्क पहनना, हाथ की सफाई और 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाये रखने का पालन करें।

मधुमेह व उच्च रक्तचाप पीड़ित के लिए जरूरी
यदि कोई कैंसर मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि जैसी बीमारियों की दवा ले रहा है तो वह भी कोरोना वैक्सीन ले सकता है। इनमें से एक या एक से अधिक स्वास्थ्य परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को एक उच्च जोखिम वाली श्रेणी माना जाता है। कोविड संक्रमितों को भी वैक्सीनेशनेशन की आवश्यकता है।

निगम इतिहास के सबसे फेलवर महापौर जो शहर के आधे वार्डों में 1 साल में नहीं जा पाये, दुर्ग शहर पानी बिजली के लिए तरसता रहा-भाजपा पार्षद दल

दुर्ग / शौर्यपथ / कांग्रेस शासित नगर निगम में महापौर धीरज बाकलीवाल के परिषद के एक साल के कार्यकाल पूरे होने पर भाजपा पार्षद दल ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे अब तक के सबसे पहला फेलुवर महापौर बताते हुए कहा है, कि पूरे एक वर्ष में शहर विकास के लिए शासन से एक ढेला तक नहीं लाने वाले महापौर बाकलीवाल भाजपा के पूर्व परिषद में स्वीकृत विकास कार्यों को अपनी उपलब्धि बताकर खुद ही अपनी पीठ थपथपा कर वाहवाही लूट रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि कोरोना काल के आड़ में आज तक 60 वार्ड में आधे वार्ड तक दौरा नहीं कर पाए हैं । और पूरे साल भर अपने आका के पीछे घूमकर एक पिछलग्गु मेयर बनकर रह गए हैं, जिसे शहर की जनता पहचानती तक नहीं।
भाजपा पार्षद दल नेता अजय वर्मा,गायत्री साहू,चंद्रशेखर चंद्राकर,देवनारायण चंद्राकर,नरेंद्र बंजारे,कांशीराम कोसरे,नरेश तेजवानी, लीना दिनेश देवांगन,चमेली साहू,ओमप्रकाश सेन,मनीष साहू,अजित वैद्य,पुष्पा गुलाब वर्मा,शशी द्वारिका साहू,कुमारी साहू,हेमा शर्मा आदि पार्षदों ने संयुक्त रूप से कहा कि यह दुर्भाग्य है ,कि शहर में कांग्रेस के महापौर बनने के बाद से पूरे एक साल में जनता साफ सफाई बिजली ,पानी ,सड़क जैसे मूलभूत आवश्कताओ के लिए तरस गई है। कोरोना संकट में लोगो को राशन बांटने को अपनी उपलब्धि बताने वाले महापौर के बारे में अब पूरा शहर जान गया है, कि इसके पीछे मूल भावना आर्थिक लाभ से जुड़ा था, क्योंकि राशन सप्लाई वाले फर्म से लेकर थैला छपाई तक सभी कार्य करने वाले किनसे जुड़े थे जनता समझ गई है ।
भाजपा पार्षदों ने महापौर परिषद के उपलब्धि सूची जारी करने को भी हास्यस्पद बताते हुए कहा कि विगत परिषद मे पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर के भाजपा शासनकाल में स्वीकृत व एक साल से चल रहे निर्माण कार्य शंकर नाला को सफलता बताना व अधोसरंचना मद के तहत डॉ रमन सिंह कार्यकाल में मिले 40 करोड़ कि राशि जिसे वर्तमान राज्य सरकार द्वारा निरस्त कर केवल 11 करोड़ देने जिसका पूर्व में टेंडर हो गया था तथा ठगड़ा बांध सौंदर्यीकरण हेतु 19 करोड़ से अधिक की राशि जो पूर्व स्वीकृत था, वहीं रायपुर नाका फिल्टर प्लांट, पंप हाउस के लीकेज वर्क जो एक नियमित प्रक्रिया है उनका रिपेयर को अपनी उपलब्धि बता रहें है ,जबकि पूर्व परिषद मे मुख्य फिल्टर प्लांट में पानी के नियमित आपूर्ति हेतु स्वीकृत ट्रांसफार्मर व पैनल बोर्ड बदलने का कार्य जिसे छह माह तक लगा नहीं पाये व जिसके चलते 15दिनों से अधिक समय तक शहर में पानी के लिए हाहाकार मचने से लोग परेशान हुए इसी प्रकार साफ सफाई के लिए नियमित रूप से झाड़ू टोकना खरीदना व चुना बिलिचिंग पाउडर को भी सफलता बताया जा रहा है ।
नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा सहित भाजपा पार्षदों ने आगे कहा कि महापौर द्वारा गौठान निर्माण व गोबर खरीदी को उपलब्धि दर्शाये जाने पर चुटकी लेते हुए कहा कि शहर की जनता जानती है कि जगह जगह गाय के झुंड व सड़को में पड़े गोबर कहा के हैं। वहीं कुत्तों के बधिया करण को भी जनता के साथ मजाक बताते हुए कहा कि गली गली में आवारा कुत्तों के आतंक से जनता कितने त्रस्त है यह सभी जानते है भाजपा पार्षदों ने आगे कहा कि जिस सफाई व्यवस्था कि दुहाई से रहे हैं, उसका वास्तविक श्रेय निगम पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर व वर्तमान आयुक्त इंद्रजीत बर्मन को जाता है ,जिन्होंने विगत परिषद मे कार्यभार सम्हालते ही प्लेसमेंट व नियमित कर्मचारियों के सहयोग से बड़े नालो को ठेका में देने के बजाय निगम के संसाधन से कराने कि शुरुवात की जिसका परिणाम निगम चुनाव के बाद दिखलाई दिया जिसका वे अभी श्रेय ले रहे है किंतु परिसीमन के बाद प्रभावित 17 वार्ड जिनमें से अधिकांश वार्डो का क्षेत्रफल बढ़ गया है वहा सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और नियमित सफाई नहीं होने से लोग निगम को कोस रहे है क्योंकि वार्ड बड़े होने के बाद भी वहा न कर्मचारी बढाई है और न कोई सुविधा इसी प्रकार शहर के सभी वार्डो में कोई छुट पुट कार्य हो रहे है वह पिछले परिषद के स्वीकृत कार्य है, जो प्रशासनिक प्रक्रिया और अमृत मिशन के कारण रोके गए थे वहीं केंद्र सरकार कि महत्वपूर्ण योजना अमृत मिशन के तहत प्रत्येक घरों में दिए जा रहे फ्री नल कनेक्शन व पानी टंकी निर्माण प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा दिए राशि से हो रहा है और प्रधान मंत्री आवास के तहत ठगडा बांध के लोगो को बोरसी में दिए मकान में पूर्व की कम्प्लिट योजना है इस प्रकार इस एक साल कांग्रेस शासित परिषद की अपनी कोई उपलब्धि नहीं है जिसे याद करे बल्कि सालभर में निगम में लूटखसोट भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ गया है और आम जनता अपनी छोटी छोटी समस्या लेकर निगम दफ्तरों का चक्कर मार रही है।