August 26, 2026
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    दुर्ग / शौर्यपथ / हिन्दू युवा छात्र मंच के आठवें स्थापना दिवस व स्वामी विवेकानंद जी जयंती पर हिन्दू युवा मंच की छात्र इकाई हिन्दू युवा छात्र मंच द्वारा आज एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में "युवा महोत्सव" राजेन्द्र पार्क, दुर्ग में आयोजित किया गया संगठन प्रमुख गोविन्द राज नायडू ने उक्त कार्यक्रम के विषय मे जानकारी देते हुए बताया कि उक्त कार्यक्रम युवा पीढ़ियों में देश धर्म समाज हेतु उनका योगदान व युवाओ को जागरूक करने प्रयास की एक छोटी सी पहल है, इस अवसर पर बोलते हुए संगठन अध्यक्ष श्रीकुमार नायर ने बताया कि प्रत्येक देश का भविष्य निश्चित रूप से वहाँ की युवा पीढ़ी पर आधारित होता है यह सत्य है कि किसी भी राष्ट्र व समाज की सारी ऊर्जा उसकी युवा शक्ति में निहित होती है जो राष्ट्र व समाज अपनी युवा शक्ति का बेहतर और नैतिक इस्तेमाल करता है वह आगे बढ़ता है कहा भी गया है बलवान राष्ट्र वही होता है जिसकी तरुणाई सबल होती है इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अरुण सिंह ने बताया कि हमारा भारत देश तो युवाओं का ही देश है और अब समय आ गया है कि देश के युवाओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी..!
    अतिथि के रूप में कार्यक्रम में सम्मिलित हुए दुर्ग नगर निगम सभापति राजेश यादव जी ने भी अपने विचार इस अवसर पर रखे व युवाओं के देश के प्रति योगदान हेतु प्रेरित किया..
    इस अवसर पर राष्ट्र व समाज मे अपना अमूल्य योगदान देने हेतु जीवदया ग्रुप, ओक्सिजोन एन्वॉयरमेंटल सोसायटी, श्रीमती नीलिमा सोनी, डॉ.जयंत चंद्राकर, कवि मयंक शर्मा, एएसआई रीता फुन्दे, स्मिता ठाकुर,कु.तृषा सोनी को सम्मानित किया गया..!
    कार्यक्रम में संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई, इस कार्यक्रम में प्रभारी नीरज देवांगन थे, कार्यक्रम का संचालन शिबू सोनी ने किया..!
    इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संगठन महामंत्री राजेश शर्मा, जिला संयोजक आलोक खापर्डे, वीरेंद्र, शिवम सिंह, वेदांत वाघ, अभिषेक परिहार, विशाल सोनी, अनिकेत यादव, सुशील असाटी, शिवम मिश्रा, आदर्श अग्रवाल, जय राजपूत, शिवांश वैष्णव, कार्तिकेय त्रिपाठी, रामविक्रम, राज गुप्ता राजा देवांगन, रितुराज सोनी आदि सैकड़ो कार्यकर्ता उपस्थित थे..!

    तीन साल पुराना किशनपुर हत्याकांड मामलें में फाॅरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा घटना स्थल की पुनः जांच आयोग के व्यय पर कराए जाने के दिए गए निर्देश
    ग्राम जगत के सरपंच ने आयोग के सामने दी सफाई पूर्व महिला सरपंच के हुक्का पानी बंद नहीं किया

    महासमुन्द / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने आज महासमुन्द में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर जन-सुनवाई की। सुनवाई में 16 प्रकरण रखे गये थे। जिसमें 13 प्रकरण सुनवाई के पूर्व रजामंदी होने के कारण नस्तीबद्ध किया गया। इसी प्रकार 07 प्रकरणों को भी रजामंदी एवं सुनवाई योग्य नही होने के कारण नस्तीबद्ध किया गया। डाॅ. नायक ने महिलाओं को समझाईश देते हुए कहा कि घरेलू आपसी मनमुटाव का समाधान परिवार के बीच किया जा सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान एवं आपसी सामंजस्य सुखद गृहस्थ के लिए महत्वपूर्ण है। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित सुनवाई में मुख्य रूप से महिलाओं से मारपीट, मानसिक, शारीरिक, दैहिक प्रताड़ना, कार्यस्थल पर प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना, से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर जोगेन्द्र कुमार नायक अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक श्रीमती मेघा टेम्बुलकर, डिप्टी कलेक्टर बी एस मरकाम, श्रीमती सीमा ठाकुर, प्रशिक्षु डीएसपी सुश्री अपूर्वा सिंह, शासकीय अधिवक्ता सुश्री शमीम रहमान सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
    बसना विकासखंड के ग्राम जगत की आवेदिका पूर्व महिला सरपंच श्रीमती सुलोचना राजहंस ने चार अनावेदक के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना एवं गांव में किसी से भी बातचीत बंद करने तथा सामान लेनदेन बंद करने की शिकायत की थी। जिसमें वर्तमान सरपंच सहित तीन अन्य अनावेदकों द्वारा उनके खिलाफ गांव के लोगों से चर्चा, भेदभाव करने तथा सामग्री लेनदेन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस पर अनावेदकों ने बताया कि उनके खिलाफ इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और भविष्य में भी इस तरह की कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा और उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि पूर्व महिला सरपंच के हुक्का पानी बंद नहीं किया गया है तथा उनके साथ गांव के सभी लोग बातचीत करेंगे। इस प्रकरण को महिला आयोग द्वारा समझाईश दी गई की भविष्य में अनावेदको द्वारा आवेदक के खिलाफ किसी भी तरह की प्रताड़ना की जाती है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
    इसी तरह पिथौरा विकासखंड के आवेदकों ने पुलिस अधिकारियों एवं चार अन्य लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करने की मांग की। आवेदकों ने बताया कि किशनपुर हत्याकांड के मामलें में पुलिस अधिकारियों द्वारा समुचित जांच नहीं करने की जानकारी दी। इस प्रकरण पर महिला आयोग ने तीन साल पुरानें मामलें को निष्पक्ष तरीकें से जांच कराने तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के व्यय पर फॅारेंसिक एक्सपर्ट डाॅ. सुनंदा ढेंगे को नियुक्त किया गया है। उनके सहयोग के लिए आयोग की अधिवक्ता सुश्री शमीम रहमान एवं एसडीओपी सुश्री अपूर्वा सिंह को दो माह के भीतर विस्तृत जांच कर रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। इस सम्बंध में आवश्यकतानुसार न्यायालय से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु भी कार्यवाही किया जा सकेगा।
    इसी तरह पिथौरा के आवेदिका ने पटवारी पुत्र को मानसिक प्रताड़ना एवं भरण पोषण की राशि दिलाने की मांग की। जिस पर आयोग ने अनावेदक को आपसी रजामंदी से प्रत्यके माह की पहली तारीख को 8,000 रूपए आवेदिका के खातें आरटीजीएस के माध्यम से जमा करने तथा स्वयं अपने विभाग में आवेदन देकर लिखित सहमति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा आवेदिका को अनावेदक के घर पर किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करने के निर्देश दिए। इस पर दोनों पक्षों ने सहमति जताई। इसके अलावा पिथौरा के आवेदिका ने अनावेदक के खिलाफ दैहिक शोषण की शिकायत की थी। इस पर अध्यक्ष ने दोनो पक्षो को गंभीरता से सुनने के बाद पति-पत्नि को सुलह के साथ रहने की समझाईश दी। एक अन्य प्रकरण में महिला आवेदक ने दैहिक शोषण का आरोप लगाया। इस पर आयोग ने दोनों पक्षोें की बातों को गम्भीरता पूर्वक सुनकर अनावेदिका को भरण-पोषण के लिए एकमुश्त 1,60,000 (एक लाख 60 हजार रूपए) की राशि देने के निर्देश दिए। इस पर आवेदक एवं अनावेदिका पक्ष ने आयोग के समक्ष आपसी रजामंदी में तलाक लेने की बात भी स्वीकार की।

    सीएम ने किया 5 साल के विकास कार्य की पुस्तिका का विमोचन

    भिलाई / शौर्यपथ / नगर निगम भिलाई के युवा महापौर देवेंद्र यादव ने अपने 5 साल के इस कार्यकाल में भिलाई की भलाई के लिए, जनता के हित और विकास के लिए क्या-क्या काम किए। इसकी पूरा हिसाब उन्होंने एक पुस्तिका के माध्यम से दिया है। मेयर देवेंद्र यादव ने भिलाई की भलाई नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की है। इस पुस्तिका में महापौर देवेंद्र यादव द्वारा महापौर पद ग्रहण करने के बाद जिनते भी बड़े-बड़े विकास कार्य कराएं है। उसकी पूरी जानकारी इस पुस्तिका में प्रकाशित की गई है। भिलाई निगम के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी मेयर ने अपने 5 साल के कार्यकाल किए विकास कार्य की जानकारी दिए है।
    गौरतलब है कि मंगलवार को भिलाई में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। करोड़ाें के विकास कार्य के लोकार्पण किया गया है। इस अवसर पर सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू,प्रभारी मंत्री मो. अकबर, नगरीय निकाय मंत्री शिवकुमार डहरिया, खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह बघेल, विधायक अरूण वोरा ने इस पुस्तिका का विमोचन किया गया है। पुस्तिका में महापौर देवेंद्र यादव के 5 साल में किए गए सभी बड़े विकास कार्यों की पूरी जानकारी है। इस अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने पुस्तिका का विमोचन करते हुए पुस्तिका देखी और कुछ अंश पढ़ कर काफी तारीफ की। सीएम ने कहा कि मेयर देवेंद्र यादव ने अपने जनता से जो वादा किए थे, उसे पूरा करने का भरसक प्रयास किए है और उनकी मेहनत, कर्मठता व इमानदारी इस पुस्तिका में साफ दिखाई देती है। इस अवसर पर उपस्थित सभी मंत्रियों ने पुस्तक विमोचन कर काफी तारीख की। पुस्तिका के विमोचन में तीन लोगों की बड़ी मेहनत और सहयोग रहा है। पुस्तिका में पूरा कंटेंट मेयर व भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के निज सचिव देवेश पाणिग्रही ने दिया है। पुस्तिका का संपादन वरिष्ठ पत्रकार ताराचंद सिन्हा ने किया और ड्राइंग डिजाइनिंग डिलेश्वर चंद्राकर और हिमांशु सोनवानी ने की है।

    पहला ही दिन मिला बिलोरी सरपंच का समर्थन बने सड़क जल्द मारेंगा बाईपास जाग लोक निर्माण विभाग :- जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी
    जल्द से जल्द लोक निर्माण विभाग जारी करे सड़क बनाना वो भी ठेकेदार से रिकवरी कर नहीं तो होगा उग्र आंदोलन जारी है अदालत जाने की प्रक्रिया - जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी

    जगदलपुर / शौर्यपथ / आड़ावाल मारेंगा बाईपास सड़क में हुए घोटाले की निष्पक्ष जांच व कार्यवाही के लिए जनता कांग्रेस अब सडक पर उतर आयी है और सडक से लगे गाँव के निवासियों से भी समर्थन मांग रही है . जनता कांग्रेस द्वारा यह समर्थन अभियान ५ दिनों का होने की बात जिलाध्यक्ष नरेन्द्र भवानी ने बताया नरेंद्र भवानी ने कहा कि मामले में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी के जिलाध्यक्ष नरेंद्र भवानी ने लोक निर्माण द्वारा बनाये गए पूर्व में आड़ावाल मारेंगा बाईपास सड़क में हुए करोडो की घोटाले की जांच एवं ठेकेदार से रिकवरी कर जल्द से जल्द सड़क निर्माण करने का काम शुरू करने को लेकर आज से लगभग एक हफ्ता पहले लोक निर्माण विभाग के मुख्यकार्यपालन अधिकारी से मिल ज्ञापन पार्टी के सदस्यों के साथ जाके दिए थे बावजूद लचर विभाग जो अपने कामो से प्रचलित है कोई जवाब नहीं आया मानो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के राज में कोई लोकतंत्र जैसा शब्द ही नहीं बचा हो, ठीक इसी का प्रकार का कार्य भी लोकनिर्माण विभाग जगदलपुर बस्तर में कर रही है, यह उनका भाग है जो भी करना है करे किन्तु जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी कमर बंद चुकी है नया सड़क निर्माण दोषियों को सजा ठेकेदार से रिकवरी, इसी के तहत
    13 तारीख को बाई पास सड़क से सटे पंचायतो में हस्ताक्षर अभियान चला ग्रामीणों का समर्थन ले रहे है और सरपंचो सहित कोतवाल और पंचो का भी समर्थन प्राप्त हो रहा है, लगभग 5 दिवसीय यह हस्ताक्षर अभियान का समर्थन कार्य जारी रहेगा ताकि विभाग पे दबाव बन सके और वे लोग कुछ कार्यवाही हेतु नींद से जाग सके, और यह समर्थन पत्र का कॉपी भी हमें अदालत में उपयोगी साबित होगा, हस्ताक्षर अभियान समाप्त होने के बाद आंदोलन और उग्र होता जाएगा
    हस्ताक्षर अभियान में शामिल :- नरेंद्र भवानी बस्तर जिलाध्यक्ष, वेंकट राव, तरुण सेन, सूर्यपाल शर्मा, अशोक कश्यप सही आदि शामिल रहे

    दुर्ग / शौर्यपथ / प्रांतीय संगठन के आवाहन पर रोजगार सहायक 30 दिसंबर 2020 से सचिव संघ के साथ संयुक्त अनिश्चितकालीन हड़ताल हड़ताल पर है ज्ञात हो कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में बिना मांग पत्र के श्रमिकों काम नहीं दिए जाने का प्रावधान है रोजगार सहायक द्वारा जनपद पंचायत में मांग पत्र जमा करने के बाद ही मस्टरोल निकाला जाता है रोजगार सहायक द्वारा व्हाट्सएप द्वारा मांग पत्र भेजा जाता है उसको जनपद पंचायत के अधिकारियों के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता वर्तमान समय में रोजगार सहायक के हड़ताल पर चले जाने से बिना मांग पत्र के मस्टर रोल जनपद पंचायत द्वारा निकाला जा रहा है यदि विधि के अनुसार सही है तो फिर रोजगार सहायकों को मांग पत्र के नाम पर परेशान क्यों किया जाता है . इसके विरोध में रोजगार सहायकों के द्वारा जिला स्तर पर एक दिवसी रैली एवं धरना का आयोजन किया गया है .
    बता दे कि रोजगार सहायक पिछले कई दिनों से राज्य शासन से अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में धरने पर बैठे है . रोजगार सहायको के बिना ग्रामीण इलाको में विकास के कई कार्य उनकी अनुपस्थिति में प्रभावित हो रहे है . नियमितीकरण व अन्य कई मांगो के लिए व विधि में अतिक्रमण के विरोध में ये धरना प्रदर्शन लगातार ज़ारी है जिसमे जिले के सभी रोजगार सहायक हिस्सा ले रहे है . दुर्ग में रविशंकर स्टेडियम के सामने रोजगार सहायको का धरना प्रदर्शन ज़ारी है . आज होने वाली रैली में रोजगार सहायक मुख्यमंत्री , नरेगा आयुक्त और विभागीय मंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे . यह जानकारी जिलाध्यक्ष गिरीश कुमार साहू ने दी

    बिलासपुर। शौर्यपथ । बेसबाल क्लब की ओर से इंटर स्कूल टेनिस बाल क्रिकेट स्पर्धा छत्तीसगढ़ स्कूल मैदान में आज बिलासपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 02 के अध्यक्ष अरविंद शुक्ला मुख्य अतिथि के रुप में शामिल हुए साथ मे शहर कांग्रेस कमेटी के सचिव शंकर कश्यप,it सेल के महामंत्री वैभव शुक्ला,युवा नेता काजू महराज भी उपस्थित रहे । ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद शुक्ला ने दोनो टीमो के खिलाड़ियों का परिचय किया साथ ही खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए सभी खिलाड़ियों को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज युवा दिवस की अवसर पर,युवाओं के बीच अपने को पाकर गर्व महसूस हो रहा है आज की युवाओं में क्रिकेट बसता है,गॉव हो या फिर शहर अब क्रिकेट की अलग पहचान बन गई है,खेल में जितने की ललक,जीवन मे करागर साबित होती है,खेल भावना से बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस दौरान , छत्तीसगढ़ स्कूल के प्राचार्य,सेंदरी स्कूल के प्राचार्य,शा.बहु.उच्चतर माध्यमिक शाला दयालबंद के प्राचार्य, शहर के क्रिकेट प्रेमी सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहें। ब्लॉक काँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद शुक्ला ने आयोजन समिति के अख्तर, मुकेश कश्यप एवँ उनके पूरे टीम को शानदार आयोजन के लिए बधाई एवँ शुभकामनाएं दी ।।

    भिलाई /शौर्यपथ / नगर निगम की आर्थिक स्थिति विगत 02 वर्षों में पूरी तरह से चरमरा गई है। आज नगर निगम अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके वेतन से काटे गये भविष्य निधि की राशि उनके खाते में जमा नहीं कर पा रहा है और साथ ही 02 वर्षों से निगम पर करोड़ों रुपये बिजली बिल बकाया है। ठेकेदार अपने करोड़ों रुपये के पुराने भुगतान के लिये सड़क पर 03 माह से आंदोलनरत हैं। मूलभूत सुविधा के अन्तर्गत दैनन्दनी कार्य भी प्रभावित हो गये हैं। निगम की ऐसी दयनीय स्थिति साडा से लेकर 2018 तक कभी नहीं थी।
    नगर निगम की स्वयं की भूमि में से 1248 रिक्त भूखण्ड जिस पर सन् 1978 से भिलाई नगर निगम का कब्जा चला आ रहा है। महापौर ने निगम की सामान्य सभा की अनुमति/ सूचना के बिना ही, आयुक्त से राज्य शासन को पत्र लिखवाकर उक्त रिक्त भूखण्डों को विक्रय करने की अनुमति शासन से ले ली। जिसका बाजार मूल्य आज लगभग 300 करोड़ रुपये है। राज्य शासन द्वारा नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों को ताक पर रखते हुए पूर्णत: अवैधानिक रुप से आयुक्त को निर्देषित किया गया कि उक्त रिक्त भूखण्डों के आन्तरण से प्राप्त राजस्व अनुपातिक रुप से राजस्व मद एवं नगर पालिक निगम मद में जमा कराई जाए। इससे नगर निगम की सामान्य सभा के अधिकार का हनन करते हुए उक्त रिक्त भूखण्डों के आन्तरण हेतु कलेक्टर जिला दुर्ग को अधिकृत किया गया ंसाथ ही कलेक्टर को ही नगर पालिक निगम भिलाई रिक्त भूखण्डों के आबंटन की कार्यवाही हेतु क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया।
    अर्जित आय का अनुपातिक हिस्सा जायेगा शासन को
    नगर निगम भिलाई के महापौर जिनका कार्यकाल मात्र 09 दिन शेष है तथा वे विधायक भी हैं, ने जाते-जाते निगम के रिक्त भूखण्डों को बेचने की नियम विरुद्ध स्वीकृति दे दी। भूखण्डों के विक्रय से प्राप्त लगभग 300 करोड़ की राशि का बड़ा हिस्सा शासन को चला जायेगा तथा निगम की स्थिति अपनी भूमि को बेचने के बाद भी दयनीय रहेगी। रिक्त भूखण्डों के विक्रय से प्राप्त आय पर निगम का हक, उससे नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्य हों। उक्त रिक्त भूखण्ड निगम की सम्पत्ति है, भूमि आबंटन के आन्तरण की पूरी राषि पर निगम का अधिकार है। निगम उसी राषि से निगम में रहने वाले आम नागरिकों, करदाताओं के लिये निगम क्षेत्र में विकास कार्य करता। इसलिये शासन द्वारा नगर निगम की आय को अवैधानिक रुप से बिना किसी की अनुमति एवं सूचना के हड़पने का प्रयास किया जा रहा है, और महापौर ने इस सम्बन्ध में चुप्पी साध ली है, जो कि निगम के क्षेत्र में रहने वाले रहवासियों के जनहित के विरुद्ध है, इसलिये मैंने माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में भिलाई की जनता के लिये जनहित याचिका दायर की है।

    दुर्ग / शौर्यपथ /

    राजधानी के स्टेशन से लंबी दूरी की ट्रेनें तो चल रही हैं, लेकिन रेलवे के नियमों ने लोकल यात्रियों को परेशानी में डाल दिया है। लॉकडाउन से पहले रायपुर से दुर्ग जाने के लिए यात्रियों को जहां मात्र 10 और बिलासपुर के लिए 25 रुपए का टिकट लेना पड़ता था, वहीं अभी 100 रुपए से अधिक देकर रिजर्व टिकट लेना पड़ रहा है। यह जनरल टिकट का किराया है। स्लीपर क्लास के लिए तो 215 से 420 रुपए तक देने पड़ रहे हैं। यह स्थिति केवल दो शहरों के लिए नहीं है। रायगढ़, डोंगरगढ़, कोरबा, महासमुंद समेत सभी लोकल स्टेशनों के लिए चौगुना किराया वसूला जा रहा है। यात्रियों को राजधानी के आस-पास के इन शहरों में जाने के लिए लंबी रूट की ट्रेनों में सफर करना मजबूरी है, क्योंकि उनके पास लोकल ट्रेनों का विकल्प नहीं है। रेलवे ने जनरल कोच से लेकर एसी तक की श्रेणी के लिए किराए का नया सिस्टम लागू कर दिया है। इसका प्रमुख कारण लोकल ट्रेनों का परिचालन नहीं होना है।
    जानकारों का कहना है कि जब सीट की संख्या के बराबर ही टिकट बुकिंग का नियम है, तो लोकल ट्रेनें भी चलानी चाहिए, लेकिन रेलवे प्रशासन लोकल ट्रेनों के परिचालन के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा। जरूरत और मांग के अनुसार देश के अलग-अलग हिस्सों में लोकल ट्रेनें शुरू की जा रही हैं, जबकि बिलासपुर जोन व रायपुर मंडल के अफसर सीधे कह रहे हैं कि मुख्यालय से निर्देश के बाद ही इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। सड़क मार्ग से वक्त व किराया दोनों ज्यादा : लोकल ट्रेनें नहीं चलने से आम लोग बसों के अलावा निजी टैक्सी से सफर तय कर रहे हैं। सड़क से दूरी तय करने में अधिक समय के साथ किराया भी ज्यादा देना पड़ता है। परिवहन विभाग ने लोकल शहरों के लिए अलग-अलग श्रेणी के बसों के लिए किराया तय किया है। सामान्य श्रेणी की बसों में रायपुर से दुर्ग जाने के लिए 50-55 रुपए देने पड़ते हैं। इसी तरह बिलासपुर के लिए 110-120 रुपए का किराया है।
    कमाई बढ़ाने बनाया पूरा सिस्टम
    जानकारों के अनुसार रेलवे अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए स्पेशल व पूजा स्पेशल के नाम से ट्रेनें चला रहा है। त्योहारी सीजन में शुरू की गई फेस्टिव स्पेशल ट्रेनों को अभी तक विस्तार दिया जा रहा है। ऐसा केवल अधिक किराए की वसूली के लिए हो रहा है। स्पेशल ट्रेनों का किराया पहले की नियमित ट्रेनों से अधिक है। इसी तरह पूजा स्पेशल ट्रेनों का किराया स्पेशल की तुलना में दोगुना से भी अधिक है। लोकल ट्रेनें चलने के बाद स्पेशल व पूजा स्पेशल में लोकल यात्री सफर नहीं करेंगे और इससे रेलवे की आय कम होगी। अधिक वसूली हो सके, इसलिए ही फेयर का पूरा सिस्टम तैयार हुआ है।
    सामान्य श्रेणी के किराए में अंतर रुपए में

    रायपुर से किराया पहले अब
    दुर्ग 10 75 से 90,
    बिलासपुर 25 85 से 100
    रायगढ़ 50 125 से 140, महासमुंद 10 50 से 100, डोंगरगढ़ 25 80 से 120, कोरबा 35 95 से 110, रायपुर से सामान्य श्रेणी का बस किराया, दुर्ग- 55 रुपए, बिलासपुर- 110 रुपए,महासमुंद- 45 रुपए
    कोरबा- 210,रायगढ़- 360 रुपए

    2 लोकल ट्रेनों को किया बंद

    पिछले साल सितंबर में करीब एक माह के लिए दो लोकल ट्रेनें शुरू की गई थी। रायपुर-कोरबा हंसदेव एक्सप्रेस और रायपुर-दल्लीराजहरा डेमू को चलाने के बाद बंद कर दिया गया। ट्रेन शुरू करते समय कोरोना का प्रभाव राजधानी व प्रदेश में अधिक था।

    दुर्ग / शौर्यपथ /

    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले में नवनिर्मित रिसाली नगर पालिक निगम के निगम कार्यालय का मंगलवार को लोकार्पण किया। साथ ही सामुदायिक भवन में 30 बेड का अस्पताल तत्काल शुरू करने का आदेश दिया इस 30 बीएड अस्पताल को जल्द से जल्द 100 बेड तक विस्तारित किया जाएगा। निगम कार्यालय बीएसपी (भिलाई स्टील प्लांट) के पुराने मिडिल स्कूल जो रिसाली के बीएसपी मिडिल स्कूल क्रमांक 35 में संचालित होगा। वहीं आउटडोर स्टेडियम भी बनाने की घोषणा की है। सीएम बघेल ने कहा, नागरिक सुविधाओं के लिए हर संभव कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 12.74 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण और 1.59 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन किया।
    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 12.74 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण और 1.59 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन किया। नव निर्मित निगम के परिसर में करीब एक घंटे चले कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्षेत्र को 14 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी। इसके तहत 12.74 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण और 1.59 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने राजीव गांधी आश्रय योजना और मुख्यमंत्री आबादी पट्टा योजना के हितग्राहियों को भूमि स्वामी अधिकार भी सौंपे।

    हितग्राहियों को भूमि स्वामी अधिकार भी सौंपे

    मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी आश्रय योजना और मुख्यमंत्री आबादी पट्टा योजना के हितग्राहियों को भूमि स्वामी अधिकार भी सौंपे।

    विकास कार्यों में कमी नहीं आने देंगे, पुलिस भर्ती भी जल्द
    मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, विकास कार्यों में कमी नहीं आने देंगे। जहां राशि कम पड़ेगी, वहां उससे ज्यादा फंड दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आउट डोर स्टेडियम जल्द बनेगा। इसके लिए गृह मंत्री को काम करना है। पीडब्ल्यूडी विभाग प्रस्ताव बनाकर भेजे। 50 लाख रुपयों की लागत से तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा , उद्यान संवारे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि जल्द ही पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।
    कार्यक्रम के बाद पुड़ी-सब्जी का पैकेट दिया गया। पैकेट को कर्मचारियों ने फेंककर बांटा। इसके चलते भगदड़ मच गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ गया।

    गृहमंत्री ने मांगा रिसाली के लिए 100 करोड़ का पैकेज

    इससे पहले गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रिसाली निगम क्षेत्र के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का पैकेज मांगा। उन्होंने 100 बेड का अस्पताल, कॉलेज, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, सब्जी मंडी, स्टेडियम, ढ्ढञ्जढ्ढ समेत अन्य मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी। साथ ही नेवई डेम को पर्यटन क्षेत्र घोषित कर डेवलप करने तालाब, खेल मैदान के सौंदर्यीकरण, रिसाली या धनोरा में खेल एकेडमी बनाने की मांग रखी।

    सीएम की चुटकी: ठेलहा घूम रहे हैं भाजपा सांसद

    दुर्ग जिले के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही, राज्य सरकार नहीं, भाजपाई कल से छत्तीसगढ़ में धरना दे रहे हैं, देना है तो दिल्ली जाकर किसानों के साथ दें
    छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को दुर्ग के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने जहां जिले को करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों की सौगात दी, वहीं केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, (भारतीय जनता पार्टी) भाजपा के सांसद ठेलहा घूम रहे, उनके पास फंड नहीं है। केंद्र सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है, लेकिन राज्य सरकार के साथ ऐसा नहीं है। रिसाली के निगम परिसर में हो रहे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, केंद्र सरकार ने अभी तक राज्य के 6 हजार करोड़ रुपए नहीं दिए हैं। बल्कि कर्ज लेने के लिए बोल रही है। केंद्र सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सीएम ने कहा, हम किसानों को बोनस दे रहे हैं, तो उसमें दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा, मैं भाजपाइयों से पूछता हूं कि बोनस देने से केंद्र सरकार क्यों मना कर रही है।

    भाजपा सरकार से ज्यादा धान इस साल खरीदा

    सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। कहा, इस साल पहले से ज्यादा धान खरीदा है। कल से भाजपाई धरना दे रहे हैं। धरना देना ही है तो दिल्ली में दें। दिल्ली में किसान देश के लिए लड़ रहे हैं। बारदाने की दिक्कत को लेकर कहा कि इसकी कमी शुरू से थी। व्यवस्था कर रहे हैं। प्रदेश में साढ़े तीन लाख बारदाना की जरूरत थी। केंद्र से 1.45 लाख मांगे थे, लेकिन 1.05 लाख आया है।

    भूपेश बघेल ने जामुलवासियों को दी करोड़ों की सौगात, रूद्र गुरू की मांग पर अहिवारा को तहसील बनाने की घोषणा

    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जामुल में 23.46 करोड़ रुपए की लागत से जल आवर्धन योजना का लोकार्पण किया । इसके साथ ही जामुल में 4.66 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले महाविद्यालय भवन का भूमिपूजन भी मुख्यमंत्री के हाथों किया गया.मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से निर्मित ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन ईकाई के भवन का लोकार्पण भी करेंगे। इस लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ गृहमंत्री साहू, मंत्री मो. अकबर, मंत्री शिव डहरिया, मंत्री रूद्र गुरु, पालिका अध्यक्ष सरोजिनी चंद्राकर एवं अन्य लोग मौजूद रहेज् मंत्री रूद्र गुरु ने अहिवारा को तहसील बनाने मुख्यमंत्री से मांग की। भूपेश बघेल ने आज जामुल में जलप्रदाय आवर्धन योजना का शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र वासियों को बधाई दी। 23 करोड़ 46लाख 30 हजार की लागत से बनी इस योजना से क्षेत्र के 60 हजार 806 लोगों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों को लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी। उन्होंने कहा कि मै उम्मीद करता हूं कि क्षेत्र की माताएं एवं बहनें आज इस जलप्रदाय योजना की शुरूआत से काफी खुश होंगी, क्योंकि पानी से महिलाओं का सीधा जुड़ाव होता है सुबह से लेकर शाम तक चाहे वो घर की सफाई हो बर्तन की धुलाई, खाना बनाने और कपड़े धोने से लेकर हर काम महिलाएं करती हैं, अब हर घर में पानी की सुविधा हो जाने से महिलाओं को घर के काम करने में सहुलियत हो जाएगी।

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