दुर्ग / शौर्यपथ / प्रदेश में धान खरीदी पर केंद्र की हिस्सेदारी और राज्य की हिस्सेदारी पर बहस शुरू हो गयी साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया एक ओर जहाँ कांग्रेस ने आंकड़े प्रस्तुत कर भाजपा को घेरा वही अब भाजपा ने भी आंकड़े प्रस्तुत कर कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया . आरोप प्रत्यारोप के इस राजनितिक द्वन्द में दुर्ग भाजपा ने सांसद बघेल की अगुवाई में प्रेस कांफ्रेस कर आंकड़े प्रस्तुत किये .
  दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने आज दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर धान खरीदी मामले में सफेद झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह राजनीतिक पतन की पराकाष्ठा है। भूपेश बघेल कहते हैं कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ का 80 फीसदी धान नहीं खरीदा। राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों को आधा झूठ बोलते हुए देखा गया है। किन्तु इस स्तर का सफेद झूठ केवल भूपेश बघेल ही बोल सकते हैं।
  लोकसभा सांसद विजय बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार 80 फीसदी धान खरीदती है, साथ ही साथ कुल भुगतान का भी तीन-चौथाई से ज्यादा हिस्सा देती है। केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से राज्य सरकार से चावल उपार्जित करती है। तथ्य यह है कि केंद्र सरकार ने हर साल प्रभावी रूप से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खरीदे हुए धान का लगभग 80 प्रतिशत खरीदी की है। सांसद  बघेल ने बताया कि 2021-22 में केंद्र सरकार मे लगभग 94 फीसदी खरीदी की है। केंद्र सरकार बिना भेदभाव के किसानों के हित में काम कर रही है। हम किसी राज्य में सत्ताधारी पार्टी को देख कर कार्य नहीं करते, केवल जनहित और राष्ट्रहित में कार्य करते हैं।
  उन्होंने कहा कि इनका चरित्र देखिये, राज्य सरकार के मंत्री भी सरेआम झूठ बोल रहे हैं। धान खरीदी पर झूठ आधारित ट्वीट किये जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई को ज्यादा देर तक नहीं छुपाया जा सकता। सांसद विजय बघेल  ने कहा कि हम आपके समक्ष एफसीआई के सरकारी आंकड़े रख रहे हैं जो साफ दर्शाता है कि किस प्रकार राज्य की जनता को भ्रमित किया जा रहा है एवं ठगा जा रहा है। केंद्र ने उनके दिए आंकड़े से लगभग दोगुनी ज्यादा खरीदी की है। वर्ष 21-22 में 92 लाख मीट्रिक टन धान से बना 61.65 लाख मीट्रिक टन चावल जो कुल खरीदी का  93.90 प्रतिशत, वर्ष 22-23 में 87.58 मीट्रिक टन धान ( 58.68 टन चावल) मतलब 81.45 प्रतिशत खरीदी की। भाजपा ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं वे पब्लिक डोमेन में हैं। और सच्चाई जानने के लिए इसे कोई भी देख सकता है। फिर भी कृषिमंत्री चौबे जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो यह गलत आंकड़े देते हैं, उसके ऊपर से कृषि मंत्री होते हुए भी रविन्द्र चौबे धान और चावल की तुलना कर रहे हैं? क्या चौबे जी ये मानते है कि छत्तीसगढ़ की जनता को धान और चावल में फर्क नहीं पता और वह उनके बहकावे में आ जाएगी।
  सांसद विजय बघेल ने कहा कि भूपेश बघेल प्रदेश भर में लोगों को गुमराह करते हैं, पर इनकी सरकार के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत विधान सभा में स्वीकार करते हैं कि धान किसानों के भुगतान का 80 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा केंद्र सरकार देती है। उन्होंने विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार ने धान खरीदी का 51 हजार 563 करोड़ रुपए दिया है व राज्य सरकार  ने मात्र 11,148 करोड रुपए ही दिया है।
  इन्हीं के मंत्री विधानसभा में स्वीकारते है कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्र सरकार द्वारा धान खरीदी में वृद्धि के कारण बढ़ी है, न की राज्य सरकार की अनुकंपा से। भूपेश बघेल ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों को आधा सत्य बताया है।  उन्होंने कहा कि राज्य में हमारी सरकार न होने के बावजूद 5 साल में छत्तीसगढ़ में की जाने वाली खरीद लगभग दोगुनी हो गई है। यह मोदी सरकार ने किसान के हित में किया है .
 सांसद विजय बघेल ने कहा कि एक तरफ जहाँ केंद्र सरकार हर साल एमएसपी बढ़ाती है, यहाँ भूपेश सरकार अपना बोनस घटाती है। किसान केंद्र द्वारा बढ़ाई गई एमएसपी के लाभ से वंचित ही रह गए है। उन्होंने कहा कि क्या भूपेश जी में हिम्मत है कि वह बता सकें कि छत्तीसगढ़ के धान किसान को मिलने वाले भुगतान में हर एक रुपए में से केंद्र सरकार कितना देती है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से भी लगभग 13 लाख किसान वंचित रह गए हैं। भूपेश बघेल सरकार उनका पंजीकरण (e-kyc) नहीं कर रही है।
 सांसद विजय बघेल ने कहा कि आखिर हमारे छोटे किसानों का क्या दोष है? उन्हें  भूपेश बघेल क्यों ओछी राजनीति के कारण केंद्र के लाभ से वंचित रख रहे हैं? भाजपा ने सभी आंकड़े प्रस्तुत करते हुए एक वीडियो एवं आंकड़ों का प्रेजेंटेशन भी जारी किया प्रेस वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, भिलाई जिला अध्यक्ष बृजेश ब्रिजपुरिया,  जिला महामंत्री ललित चंद्राकर, सुरेंद्र कौशिक, जिला मीडिया प्रभारी राजा महोबिया मौजूद  रहे।

भाजपा शासित राज्यों के 50 लाख करोड़ से अधिक घोटाले की जांच नहीं हो रही है
भाजपा लीडर लॉन्ड्रिंग मशीन बन गयी, भाजपा में शामिल होते ही दाग धुल जाते हैं

   रायपुर / शौर्यपथ / भ्रष्टाचार पर कार्यवाही की गारंटी की बात कई सभाओ में पीएम मोदी ने कही किन्तु वही हाल ही में जिस राजनेता पर कई मामले जांच के दायरे में है वैसे नेता को साथ में शामिल कर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद देने के बाद मोदी सरकार लगातार विपक्ष के घेरे में आ गयी है जिसका कोई तथ्यात्मक जवाब सत्ताधारी दल के नेताओ के पास नहीं है . देश की जनता भी आश्चर्यचकित है कि आखिर गारंटी किस बात की पार्टी में शामिल करने कि या सलाखों के पीछे भेजने की .
   छत्तीसगढ़ में दौरे पर आये पीएम मोदी के द्वारा लगाए आरोपों के बाद प्रदेश कांग्रेस भी मुखर हो गए और भ्रष्टाचार की लम्बी फेहरिस्त ज़ारी कर सवाल दाग दिए .प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में आकर भाषण दिया कि कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भाजपा भ्रष्टाचारियों की संरक्षण बनकर सामने आई है। पहले विपक्षी दल के नेताओं को केंद्रीय एजेंसियां भेजकर धमकाया जाता है उनके खिलाफ ईडी की कार्यवाही करवाई जाती है जैसे ही वे नेता भाजपा में शामिल हो जाते है उनके दामन साफ हो जाते। मोदी पिछले नौ सालों में घोटाले बाजों के राष्ट्रीय संरक्षण कर्ता के रूप में सामने आये है। भाजपा शासित राज्यों में घोटाले पर घोटाले हुए मोदी जी मौन हैं। भ्रष्टाचारियों को छोडूंगा नहीं लेकिन भाजपा शासित राज्यों में 50 लाख करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। प्रधानमंत्री उसकी जांच से डर रहे मित्र अडानी के घोटाले पर मौन है। उसके बारे में सारा देश बोल रहा प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा। भाजपा लीडर लॉन्ड्रिंग मशीन बन गयी है, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की नौटंकी कर भाजपा की लीडर लॉन्ड्रिंग में लोगों को लाती है। भाजपा में शामिल होते ही आरोपी नेताओं के दाग धुल जाते हैं।

भाजपा शासित राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में विगत वर्षों में हुये कुछ प्रमुख आर्थिक घोटाले

 मध्यप्रदेश
1. व्यापम घोटाला - सी.बी.आई. जांच हुई। कार्यवाही नहीं।
2. हजारों करोड़ का ई टेंडरिंग घोटाला- ई.ओ.डब्ल्यू में प्रकरण दर्ज। कार्यवाही नहीं की।
3. पोषण आहार घोटाला - सी.ए.जी. रिपोर्ट में उजागर। कोई कार्यवाही नहीं।
4. 540 करोड़ का शौचालय घोटाला - 4.5 लाख शौचालय कागजों मात्र पर। कोई जांच नहीं।
5. नर्मदा किनारे वृक्षारोपण घोटाला - ई.ओ.डब्ल्यू. में प्रकरण दर्ज। लंबित।
6. अवैध रेत पर घोटाला - डम्पर कांड। जांच रोका है।
7. महाकाल कारिडोर घोटाला - भगवान महाकाल तक को नहीं छोड़ा गया।

 गुजरात
6000 करोड़ का कोयला घोटाला, 2008 से 2022 के बीच 60 लाख टन कोयला गायब होने का आरोप। केवल सी.आई.डी. जांच। कार्यवाही नहीं किया।

 हरियाणा
1. रोहतक के भाजपा सांसद अरविन्द शर्मा ने ही रोहतक जिले में मिशन अमृत अंतर्गत प्राप्त 400 करोड़ में हुई धांधली का आरोप लगाया था। 30 मार्च 2022 को।  जांच नहीं किया।
2. सी.एम. खट्टर के प्रिंसिपल ओ.एस.डी. नीरज दफ्तुआर पर लैंड डील को लेकर गंभीर आरोप लगाये गये है। आरोपों को देखते हुये प्रिन्सपल ओ.एस.डी. ने अक्टूबर 2022 में पद से इस्तीफा दे दिया था। जांच नहीं किया।
3. कुरूक्षेत्र के ज्योतिसर थीम पार्क के निर्माण में अनेक गंभीर अनियमिततओं एवं करोड़ो के भ्रष्टाचार होने के आरोप लगे थे। (2020 में) जांच नहीं किया।
4. हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती में विभिन्न पदों के लिये 20 लाख से 50 लाख रिश्वत के आरोप थे। लोक सेवा आयोग के उप-सचिव अनिल नागर ने स्वयं विजिलेंस विभाग को यह जानकारी दी है। (वर्ष 2016 के बाद की नीतियों में) कोई कार्यवाही नहीं।

 उत्तर प्रदेश
1. कोरोना किट की खरीदी - 65 जिलों की 1 लाख पंचायतों में कोविड के दौरान कोरोना किट खरीदने में करोड़ो का भ्रष्टाचार हुआ। ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, सैनिटाइजर एवं मास्क की खरीदी बाजार दर से 3 से 5 गुना अधिक दरों पर खरीदी गयी।
2. 2200 करोड़ का प्रोविडेन्ट फन्ड घोटाला - उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यू.पी.पी.सी.एल.) के चेयरमैन के कर्मचारियों के पी.एफ. की राशि मुम्बई की एक प्राइवेट कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दी (2019) विजिलेंस की जांच हुई।
3. बरेली का चिटफंड घोटाला - चिटफंड कंपनी डायमन्ड इन्फ्रालेंड डेवलपर्स नाम की कंपनी ने 5000 लोगो के 300 करोड़ की जमा राशि लेकर फरार हो गयी। एफ.आई.आर. भी हुई। (2020)

 छत्तीसगढ़ रमन राज
रमन राज के 15 साल में छत्तीसगढ़ में 1 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, नान घोटाला, चिटफंड घोटाला, शराब घोटाला, पनाम पेपर्स घोटाला, गौशाला अनुदान घोटाला, इंदिरा बैंक घोटाला जैसे घोटाले जिसमें सीधे मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, उसकी ईडी से जांच क्यों नहीं करवाते? हमने रमन सिंह के शासनकाल के 34 घोटालों की सूची सार्वजनिक किया था उस पर प्रधानमंत्री मौन थे।

विपक्ष द्वारा उनके नेताओं को येन-केन प्रकारेण बदनाम करने के उद्देश्य से झूठे प्रकरण बनाकर फंसाने के आरोप भी स्वतः सिद्ध हो जाते है। लेकिन यह स्पष्ट है कि भाजपा नेताओं को अब भ्रष्टाचार के बारे में एक भी शब्द बोलने का नैतिक अधिकार  नहीं है। भाजपा के विपक्ष को कुचल कर लोकतंत्र को समाप्त करने एवं तानाशाही स्थापित करने का षड्यंत्र देश के नागरिकों के सामने बेनकाब हो चुका है। विभिन्न राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव एवं 2024 के लोकसभा के चुनाव में जनता लोकतंत्र की मजबूती के लये वोट देगी तथा भाजपा की बुरी तरह पराजय होना भी निश्चित हो चुका है।
   पत्रकार वार्ता में प्रदेश महामंत्री प्रशासन रवि घोष, महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला, छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेन्द्र छाबड़ा, प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, सुरेन्द्र वर्मा, वंदना राजपूत उपस्थित थे।

2014 और 2019 में देश की जनता से किये वायदों का क्या हुआ मोदी जी ???
बताइये कब आएगा काला धन, खाते में 15 लाख रुपए कब आएंगे ?
सौ दिन में महंगाई कम करने के वादे का क्या हुआ ?
किसानों की आय दोगुनी करने का वादा याद है या भूल गए ?

दुर्ग / शौर्यपथ / कांग्रेस सरकार पार वादा खिलाफी की बात करने के बाद प्रदेश भर से पीएम मोदी के किये वादों को याद दिलाने का सवाल पूछने का सिलसिला शुरू हो गया . २०१४ में भाजपा की सरकार जिन जिन मुद्दों पर सत्ता मेकाबिज हुई थी वो मुद्दे अब अंधेरो की गर्त में कही खो गए . प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री राजेंद्र साहू ने प्रदेश कांग्रेस पार आरोप लगाने के बाद पलटवार करते हुए ज्वलंत सवाल दाग दिए .
बता दे कि शुक्रवार को छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने तीखा प्रहार किया है। राजेंद्र ने कहा कि कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाने से पहले पीएम मोदी को 2014 और 2019 में देश की जनता से किये हुए खुद के वायदों को याद कर लेना चाहिए। विदेश से काला धन वापस लाने और हरेक देशवासी के खाते में 15 लाख रुपए जमा करने का वादा पीएम मोदी ने किया था। सौ दिन में महंगाई कम करने का दावा करने वाले भी मोदी ही थे। आज केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल के बाद देश की जनता सवाल पूछ रही है – उन वादों का क्या हुआ ... मोदी जी ?
राजेंद्र ने कहा कि रायपुर में भाजपा की रैली में मोदी ने भाजपा को गरीबों, किसानों और आदिवासियों का हितचिंतक बताया है। उन्हें रमन सरकार का कार्यकाल भी याद कर लेना चाहिए जब आदिवासियों की खेती की जमीन छीनकर उद्योगपतियों को दे दी गई। जंगल में तेंदूपत्ता बीनने वाले गरीब आदिवासियों को जर्सी गाय और चरणपादुका वितरण में घोटाला किया गया। मोदी जी बताएं – क्या भाजपा जमीन छीनकर और घोटाला करते हुए आदिवासियों के हितों की रक्षा करती है?
राजेंद्र ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा जीएसटी और नोटबंदी के फैसले से देश में बेरोजगारी और महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। इसकी सबसे ज्यादा मार गरीबों पर पड़ी। तीन काले कृषि कानून लाकर मोदी सरकार ने किसानों की कमर तोड़ने का प्रयास किया। कड़े विरोध के बाद कानून वापस लेना पड़ा। केंद्र की भाजपा सरकार ने गरीबों, आदिवासियों, बेरोजगारों और किसानों के हितों पर जितना कठोर आघात किया, उतना पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया।
राजेंद्र ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य ये है कि आज चोर कोतवाल को डांट रहा है। भूपेश सरकार ने साढ़े चार साल के कार्यकाल में लगभग 90 फीसदी वायदों को पूरा किया है। 15 साल तक छत्तीसगढ़ और पिछले 9 साल से देश की जनता को त्रस्त करने वाले भाजपा नेता कांग्रेस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं।
राजेंद्र ने कहा कि कांग्रेस ने देशवासियों से किये गए वादों को पूरी तरह निभाया है। कांग्रेस ने अब तक जितने वादे जनता से किये हैं, उन वादों को पूरा भी किया है। भाजपा झूठे वादे करने में माहिर है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की जनता ने इन झूठे वादे करने वालों को करारा जवाब दिया है। अब छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान की जनता भी भाजपा को करारा जवाब देने के लिए तैयार है।