आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने कलेक्टरों को दिए गए निर्देश
   रायपुर /शौर्यपथ / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने तमिलनाडू में आये चक्रवाती तूफान फेंगल के मद्देनजर छत्तीसगढ़ राज्य में बारिश की संभावना को देखते हुए धान को बारिश से बचाने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश अधिकारियो को दिए हैं।
  खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल ने  सभी जिलों के कलेक्टरों को धान को बारिश से बचाने पुख्ता इन्तजाम करने के निर्देश दिए है।
 खाद्य मंत्री श्री बघेल ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हमारी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी का महाअभियान चल रहा है। राज्य में अब तक 18.09 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 3.85 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 3706 करोड़ 69 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।
खाद्य मंत्री श्री बघेल ने बताया कि राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश के पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीद रही है। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उपार्जन केन्द्रों में माइक्रो एटीएम से दो हजार रूपए से लेकर दस हजार रूपए तक की राशि निकालने की सुविधा दी है, प्रदेश के सभी 2058 सहकारी समितियों में माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराई गई है, इससे किसानों को धान बेचने परिवहन के लिए किराए पर लिए गए ट्रैक्टर, मेटाडोर आदि का भाड़ा और हमाली-मजदूरी का भुगतान करने में सुविधा हो रही है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से किसान बेहद प्रसन्न है। उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों से धान के अवैध आवक, परिवहन की रोकथाम के लिए बॉर्डर इलाकों में विशेष निगरानी रखने के लिए चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। धान खरीदी व्यवस्था पर निगरानी के लिए अलग अलग जिलों के लिए राज्य स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बनाई गई है, जो लगातार इसकी मानिटरिंग कर रहे हैं।

रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस अवसर पर उनके सुदीर्घ और सुखमय जीवन की कामना की है।
  उन्होंने अपने बधाई संदेश में  कहा है कि देश के कैबिनेट  मंत्री के रूप में आप पूरी तन्मयता से राष्ट्र सेवा में समर्पित हैं। आपका नेतृत्व पूरे देश के लिए प्रेरणास्त्रोत है। आपकी प्रेरणा से हमें 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की भावना को जमीन पर उतारने में लगातार सफलताएं मिल रही हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ विकास और समृद्धि के नए अध्याय लिख रहा है। राष्ट्र, संगठन और सनातन संस्कृति के प्रति आपका समर्पण अद्वितीय है। आप एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक, कुशल संगठनकर्ता और प्रखर वक्ता हैं। प्रभु श्रीराम आपको स्वस्थ, सुदीर्घ और मंगलमय जीवन प्रदान करें, यही कामना है।

  रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट के विकास कार्यों के लिए वित्त विभाग ने 23.64 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इससे एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा से संबंधित कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इन कार्यों की स्वीकृति से राज्य के एयरपोर्टों का उन्नयन और विकास प्रभावी व सुव्यवस्थित तरीके से हो सकेगा। इससे विमानन सेवाएं बेहतर होंगी और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
  वित्त विभाग ने बिलासपुर एयरपोर्ट में एप्रन विस्तार और लाइटिंग कार्य के लिए 2 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। एप्रन विस्तार कार्य के तहत एयरपोर्ट के उड़ान पट्टी के आसपास के क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा, जिससे विमानों की पार्किंग और संचालन में सहूलियत होगी। इसके साथ ही, एयरपोर्ट के लाइटिंग सिस्टम का उन्नयन किया जाएगा, ताकि रात के समय विमान संचालन को सुरक्षित एवं प्रभावी बनाया जा सके।
  जगदलपुर एयरपोर्ट के लिए एयरस्ट्रिप  सुधार के लिए 20.40 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। इससे एयरपोर्ट की सुरक्षा और संचालन क्षमता में वृद्धि होगी। आइसोलेशन बे का निर्माण विमान को आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित खड़ा रखने के लिए किया जाता है, जबकि सड़क का चौड़ीकरण यातायात में सुगमता लाएगा। वायर फेंसिंग से एयरपोर्ट के चारों ओर सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
   इसी तरह अंबिकापुर एयरपोर्ट के विकास कार्यों के लिए 27.92 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे और संचालन क्षमता में सुधार लाने के लिए उपयोग की जाएगी।

राईस मिलर्स के लंबित माँगों पर बनी सहमति,  राशि का होगा जल्द भुगतान
राईस मिलर धान का उठाव और कस्टम मिलिंग जारी रखने हुए सहमत
   रायपुर /शौर्यपथ /छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन केन्द्रों से धान का उठाव न होने के कारण केन्द्रों में जाम की स्थिति और किसानों को धान बेचने में हो रही दिक्कत का समाधान हो गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर शासन स्तर पर इस समस्या के समाधान के लिए लघु उद्योग भारती एवं भारतीय किसान संघ के साथ राइस मिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच हुई  सकारात्मक बातचीत से राईस मिलर्स ने धान खरीदी केन्द्रों से धान का नियमित रूप से उठाव करने और कस्टम मिलिंग जारी रखने का निर्णय लिया है। शासन द्वारा मिलर्स के बीते वर्षों के बकाया प्राशि का जल्द ही भुगतान के आश्वासन के साथ उनके अन्य माँगो का हल निकाला गया।
   मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्यामबिहारी जयसवाल के प्रयासों से हुई बैठक का परिणाम यह रहा कि धान उपार्जन केन्द्रों से मिलर्स लगातार धान का उठाव करेंगे और तेजी से कस्टम मिलिंग कर अपने-अपने हिस्से का चावल भारतीय खाद्य निगम और नागरिक आपूर्ति निगम में जमा करेंगे।
    गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 14 नवम्बर से समर्थन मूल्य पर किसानों से धान उपार्जन किया जा रहा है। उपार्जन केन्द्रों में बड़ी मात्रा में धान की आवक हो रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर राईस मिलर्स के लंबित राशि का जल्द भुगतान करने का निर्णय लिया गया। राईस मिलर्स ने शासन के इस फैसले पर सहमति जताते हुए केन्द्रों से धान का उठाव और मिलिंग करने की सहमति दी है, जिसके चलते उपार्जन केन्द्रों से धान का उठाव तेजी से होगा और किसानों को धान बेचने में दिक्कत नहीं आएगी।
     भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों प्रदेश संगठन मंत्री श्री तुलाराम, प्रदेशाध्यक्ष श्री माधव ठाकुर, प्रदेश महामंत्री श्री नवीन शेष और प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री गजानंद तिधरसकर सहित लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सिंघानिया ,  प्रदेश महामंत्री डॉ (श्रीमती) सीपी दुबे, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री मोहन पटेल ने किसानों की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल के प्रति आभार जताया है।