नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ के अतिरिक्त बटालियन की तैनाती के साथ मोबाइल टावरों की स्थापना की मांग
बस्तर के युवाओं के लिए विशेष भर्ती रैली और बस्तरिया बटालियन के गठन का किया आग्रह

रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सल उन्मूलन की कार्ययोजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए केंद्र से सहयोग मांगा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखते हुए पूर्व में आबंटित 7 सीआरपीएफ बटालियनों को राज्य को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने बस्तर के युवाओं के लिए विशेष भर्ती रैली एवं एक अतिरिक्त बस्तर बटालियन के गठन का भी आग्रह किया है।
पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि वर्ष 2018 में गृह मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 7 अतिरिक्त सीआरपीएफ बटालियन आबंटित की गई थी, जिसे दक्षिण बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाना था। चयनित लोकेशन पर निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है, इसलिए पूर्व में आवंटित 7 सीआरपीएफ बटालियनों को राज्य को अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाए।
पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि नक्सल प्रभावित जिलों में दूर संचार सुविधा में वृद्धि हेतु 1028 मोबाइल टावरों की स्थापना की स्वीकृति दी गयी थी, इसके लिए लोकेशनों का चयन कर गृह मंत्रालय को भेजा जा चुका है। टॉवरों की स्थापना जल्द किया जाए, जिसका लाभ आम लोगों के साथ ही सुरक्षा बलों को भी हो सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पत्र में बस्तर के युवाओं के लिए सेना द्वारा विशेष भर्ती रैली के आयोजन का आग्रह भी किया है।
उन्होंने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की एक अतिरिक्त बस्तरिया बटालियन के गठन की भी बात कही है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होने के साथ ही नक्सल मोर्चे पर भी बेहतर परिणाम मिल सके। मुख्यमंत्री ने बस्तर संभाग में प्री फेब्रिकेटेड तकनीक से पुल पुलिया एवं उन्नत तकनीक से सड़कों के निर्माण पर विचार करने का आग्रह किया है, ताकि कम समय में उच्च गुणवत्ता से निर्माण कार्य सम्भव हो सके।
मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र में आशा जताते हुए कहा है केंद्र से सहयोग मिलने पर छत्तीसगढ़ राज्य को नक्सल समस्या से मुक्त करने की दिशा में हमें निर्णायक बढ़त प्राप्त होगी।

दुर्ग / शौर्यपथ / यातायात विभाग और आरटीओं विभाग को लोगों की जान की परवाह बिल्कुल नही है। कहीं भी ये केवल दोपहिया वाहन वालों को कभी हेलमेट के नाम पर तो कभी कुछ के नाम पर चालान काटने तक ही सीमित है, लोग मरे तो मरे इनको क्या करना। भारी वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य है ताकि उनके तेज गति पर नियंत्रण लग सके, लेकिन आरटीओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को केवल शहर के भारी वाहनों खासतौर से हाईवा वालों से केवल मंथली से मतलब है। लोग मरे चाहे जाये चुल्हा भाड़ में की तर्ज पर केवल ये लोग कार्य कर रहे हैं।
पिछले कई सालों से सबसे अधिक अवैध और वैध सामानों की ढुलाई सबसे अधिक हाईवा वाहनों से ही हो रही है, और इनकी गति पर नियंत्रण नही हेै, ये ब्रेकर हो, गड्डा हो, चाहे सामने कोई हो, उनको कुचलते दबाते जल्दी निकलने से मतलब है। जबसे हाईवा वाहनों की शहरी और शहरी क्षेत्र से लगे गांवों में बाढ आई है तब से हाईवा लोगों के जान का काल बन गया है। आये दिन हाईवा के चपेट में आकर लोग मर रहे है।
आरटीओं विभाग कभी ये देखने या जांच करने नही जाते कि जीपीएस सिस्टम लगा है कि नही लगा है तो उसमे छेड़छाड़ तो नही किया गया है, यहां तब कि जब फिटनेट चेक कराने गाड़ी आती है वहां भी आपसी लेनदेन कर बिना जीपीएस के जांच के फिटनस ओके कर दिया जा रहा है। इस लापरवाही के कारण लोगों की जान जा रही है और तेज रफ्तार हाईवा के कारण लोग असमय काल की गाल में समा रहे हैं।
इसी प्रकार का आज फिर एक मामला सामने आया है कि पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बाफना के भाई अशोक कुमार बाफना की तेज रफ्तार हाईवा क्रमांक सीजी 07 बीडी 0780 ने आज प्रात: दस बजे बागडूमर के पास सायकल से जा रहे पति पत्नी को जोरदार ठोकर मार दिया जिससे घटना स्थल पर ही साठ वर्षीय मोतीन बाई की मौत हो गई वहीं उसका पति माखन सिंह दूर फेंका गया जिससे उसको मामूली चोट आई और पतिबच गया। बताया जाता है कि पति माखन सिंह अपनी पत्नी मोतिन बाई को सायकल पर बिठाकर अपनें गांव से केनरा बैंक रूपये निकालने जा रहा था।

दुर्ग / शौर्यपथ / प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने सृमीक्षा बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा कोविड केअर पर की। उन्होंने कहा कि कोविड मरीजों को संक्रमण के दायरे से बाहर लाना, उन्हें हर संभव सुविधा उपलब्ध कराना अभी सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। अस्पतालों में व्यवस्था मुकम्मल होनी चाहिए। साफ सफाई लगातार होती रहे। भोजन आदि का समय बिल्कुल नियमित बना रहे। गंभीर मरीजों की स्थिति पर विशेष नजर रखें। अतिरिक्त वेंटिलेटर का इंतजाम भी कर लें। सीटी स्कैन की व्यवस्था भी मुकम्मल हो। मंत्री ने कहा कि कोविड के लिए स्टीम, गर्म पानी वगैरह बहुत उपयोगी होते हैं। यह व्यवस्था होती रहे। खाने की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। बैठक में सांसद विजय बघेल, संभागायुक्तटीसी महावर, आईजी विवेकानंद सिन्हा, सीएफ श्रीमती शालिनी रैना, कलेक्टर डॉ. सवृर्1ेश्वर नरेंद्र भुरे, एसपी प्रशांत ठाकुर, नगर निगम आयुक्त भिलाई ऋतुराज रघुवंशी, जिला पंचायत सीईओ सच्चिदानंद आलोक एवं अपर कलेक्टर प्रकाश सर्वे, बीबी पंचभाई उपस्थित थे। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने बताया कि अस्पताल की व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग हो रही है। खाने की गुणवत्ता देखने अधिकारी औचक निरीक्षण करते हैं। साफ सफाई के लिए टीम लगाई गई है। व्यवस्था की बेहतरी के लिए निरंतर जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों से मिले फीडबैक के मुताबिक कार्य कर रहे हैं। विधायक श्री अरुण वोरा ने टेस्टिंग बढ़ाने तथा कोविड संक्रमण को रोकने अन्य सुझाव भी दिए।
कलेक्टर ने बताया कि कोविड वारियर इस आपदा से जूझने पूरे समय लगे हैं। हम लगातार संक्रमित क्षेत्रों का सर्वे कर रहे हैं और सैंपल ले रहे हैं। इसे तेजी से बढ़ाया गया है और आगे भी संक्रमण को थामने की दिशा में अधिकाधिक टेस्ट का लक्ष्य है। मंत्री ने कहा कि मरीजों की सुविधा और उनके बेहतर उपचार के लिए सभी प्रभावी कार्य सुनिश्चित हो। इस संबंध में जो निजी अस्पताल प्रोटोकॉल के मुताबिक कार्य करना चाहें उन्हें भी प्रोत्साहित करें। मंत्री ने कहा कि सैनिटीजशन का कार्य बेहद अहम है। इसकी मॉनिटरिंग होती रहे।
गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी वीसी के माध्यम से कुछ देर के लिए बैठक से कनेक्ट हुए। उन्होंने कहा कि लॉक डाउन के दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने में पुलिस ने बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे संक्रमित कोरोना वारियर के इलाज पर भी लगातार नजर रखें। साथ ही जेल में भी संक्रमण की स्थिति पर नजर रखें।
बैठक में मंत्री ने अन्य विभागों की समीक्षा भी की। उन्होंने गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन पर नजर रखने की बात कही। सुपोषण अभियान के लक्ष्यों पर नजर रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को सुपोषित रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मंत्री ने कानून एवं व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी गहन चर्चा की। मंत्री ने कहा कि कोविड नियंत्रण के साथ ही रोजगारमूलक गतिविधि को भी बढ़ावा दिया जाए। मंत्री ने कहा कि नागरिकों की बुनियादी समस्या हल करना सबसे पहली प्राथमिकता है। कोविड काल में रेस्पॉन्स सिस्टम पर सबसे ज्यादा काम करें, इससे संक्रमण को थामने में काफी मदद मिलेगी।

भिलाई / शौर्यपथ / चरोदा रेलवे में इन दिनों कोविड-19 के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां के अधिकारी सेनेटाईज कराने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने सहित अन्य एहतियात बरतने के प्रति बिलकुल लापरवाही और उदासीन बने हुए है। रेलवे के चरोदा स्थित इलेक्ट्रिक लोको शेड के एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर की कोरोना के मौत और एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी के कोरोना संक्रमित पाये जाने के बाद भी भारी लापरवाही बरती जा रही है, यहां कोरोना संक्रमण रोकने कोई उपाय नहीं बरतने से रेलवे के चरोदा स्थित इलेक्ट्रिक लोको शेड में कार्य करने वाले कर्मचारियों का गुस्सा आज फूट पड़ा और यहां सामान्य पाली में काम करने वाले करीब 2 सौ कर्मचारियों ने काम ठप कर दिया और डीईई शशांक कोष्टा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि लोको शेड में सीनियर सेक्शन इंजीनियर रहे देवकुमार सोनवानी की 30-31 सितंबर की दरम्यानी रात तबियत बिगडऩे के बाद अस्पताल ले जाने पर मौत हो गई थी। बाद में कोरोना जांच में सोनवानी के संक्रमित होने की पुष्टि हई थी। बावजूद इसके लोको शेड में संक्रमण रोकने के लिए न तो सेनिटाइजर का छिड़काव किया गया और न ही सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के प्रति अधिकारियों ने किसी तरह की दिशा-निर्देश जारी किया। इससे पहले लोको शेड के सेक्शन ई-6 जूनियर इंजीनियर रुस्तम राय की जांच रिपोर्ट में भी 28 अगस्त को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। रुस्तम राय अभी चंदूलाल चंद्राकर कोविड केयर सेंटर में भर्ती है। लेकिन बताया जा रहा है कि 27 सितंबर को रुस्तम राय 4 से 5 सेक्शन में जाकर लोको रिपेयरिंग का काम करता रहा। वहीं अनेक कर्मचारियों की मौजूदगी में शेड के अंदर हुए बैठक में भी उसने हिस्सा लिया था। वहीं लंग्स में संक्रमण के चलते नारायणा हास्पिटल में भर्ती वरिष्ठ अनुभाग अभियंता ए प्रसाद राव भी कोरोना संक्रमण के संदेह के घेरे में है। इन हालातों के बावजूद लोको शेड का न तो सैनिटाइजेशन हुआ और न ही रेलवे के दूसरे विभागों की तर्ज पर सुरक्षा का कोई उपाय अपनाया गया है।
अधिकारी लागू किये 50 प्रतिशत कर्मचारियों से बारी बारी काम लेने का नियम
रेलवे बोर्ड द्वारा कोरोना संक्रमण की संभावना के चलते 50 प्रतिशत उपस्थिति का नियम लागू किया गया है। लेकिन इसका पालन केवल कार्यालयीन कर्मचारियों पर लागू होने से इलेक्ट्रिक लोको शेड के कर्मचारियों को कोरोना काल से पहले की तरह ही प्रतिदिन ड्यूटी करनी पड़ रही है। अब जब कर्मचारियों का आक्रोश फूट पड़ा है तो आज पूरे लोको शेड को सेनिटाइज करने व शनिवार 5 सितंबर को काम के अनुसार कर्मचारियों की ड्यूटी सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया है। इसके बाद सोमवार से सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए काम लेने का भरोसा अधिकारियों ने दिया है।
लगभग आठ सौ कर्मचारी है यहां कार्यरत
बीएमवाय चरोदा के इलेक्ट्रिक लोको शेड में तकरीबन 800 कर्मचारी कार्यरत है। यहां पर रेलवे के इलेक्ट्रिक लोको इंजन का रखरखाव व मरम्मत होता है। कर्मचारियों की माने तो कोरोना संक्रमण का दस्तक पड़ते ही देश व प्रदेश के अनेक निजी व सरकारी इकाईयों में काम बंद हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिक लोको शेड में पूर्ववत कामकाज चलता रहा। डिविजनल इलेक्ट्रिक अभियंता शशांक कोष्टा के द्वारा शेड का कभी भी सैनिटाजेशन या फागिंग नहीं कराया गया। जबकि पीपी यार्ड सहित आसपास के अन्य शेड में निश्चित समयावधि के बीच सेनिटाइजर का छिड़काव व फांगिंग होता रहा है।