धमतरी/ नगरी,बेलरगांव / शौर्यपथ

कृषि विभाग के चेतावनी के बाद भी बेलरगाव के किसान धान के फसल की कटाई के बाद खेत में बचे फसल अवशेषों को किसान जला रहे हैं। जिसकी वजह से पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंच रही है ।
जल रहे फसल अवशेष के धुए से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है

रायपुर/राजीम/शौर्यपथ

अजय देवांगन

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी गरियाबंद के पदाधिकारी गण ताराचंद मेघवानी वरिष्ठ कांग्रेस नेता विकास तिवारी प्रशासनिक महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी गरियाबंद सुनील तिवारी महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी राम कुमार गोस्वामी पूर्व उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी राम नारायण साहू शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक शाला राजिम विधायक प्रतिनिधि एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर प्रेस के पत्रकारों से चर्चा में कहा हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय जननेता विधायक अमितेश शुक्ला की सक्रियता सहयोग एवं सहभागिता के कारण आज गरियाबंद जिला में प्रशासन काफी चुस्त-दुरुस्त रहा है विधायक जी ने हमेशा अपने अपील में कहा कि मास्क सोशल डिस्टेंसिंग सेंट्रलाइज साफ सफाई का प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन ध्यान रखें और इसके साथ ही जिलाधिकारी स्वास्थ्य विभाग नगरी निकाय पंचायत स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ता से चर्चा कर हमेशा आम जनता के सुविधा एवं परेशानी पर विधानसभा के स्थिति के बारे में जानकारी लेकर दिशा-निर्देश देते रहते हैं ताकि क्षेत्र के इस करोना वायरस के संकट की घड़ी में कोई परेशानी ना हो आज दूसरे प्रदेश से प्रवासी मजदूर भाई-बहन का घर वापसी काफी संकट भरा है मजदूरों को केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार सुविधा उपलब्ध नहीं कराना आश्चर्यजनक है रास्ते में दुर्घटना होना आम बात हो गया है जिसके ऊपर केंद्र कोई सरकार ध्यान नहीं दे रहा है जो बहुत विडंबना का विषय है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रवासी मजदूरों भाई बहनों को अपने घर तक वापस आने का किराया की व्यवस्था की जो बहुत ही सराहनीय है करोना वायरस के कारण किसान मजदूर व्यापारी की वित्तीय स्थिति काफी खराब हो गई थी जिसे ध्यान में रखकर राजीव गांधी न्याय योजना के तहत प्रदेश की मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने धान खरीदी के अंतर राशि सीधे किसानों के खाते में डाल कर इस विपदा से निपटने के लिए संजीवनी साबित हुआ केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि दुर्घटना में मृत्यु हुए मजदूरों के परिवार को मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने की मांग की जाति है साथ में इस करोना संकट की घड़ी में पूरे देश के प्रत्येक परिवार को तत्काल ₹10000 उनके खाते में डाला जावे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार एवं मुख्यमंत्री जी ने जो कहा सो किया प्रदेश सरकार ने धान मक्का गन्ना वनोपज का मूल्य बढ़ाकर किसानों एवं आदिवासी भाई बहनों का विशेष ख्याल रखा साथ ही प्रदेश के सभी वर्गों के लिए बिजली बिल हाफ किया और इस संकट की घड़ी में राहत भरी संवेदनशीलता का परिचय दिया है

भाजपा किसानों की आर्थिक उन्नति से बोखला क्यों जाती है - कांग्रेस
भाजपा सांसद सुनील सोनी मानसिक संक्रमित हो गये है - तिवारी
कांग्रेस ने सत्ता संभालने के 10 दिन के भीतर किसानों की कर्ज़ माफी का वायदा घोषणा पत्र में भी किया था और गंगाजल उठाकर भी किया था
भाजपा कांग्रेस घोषणा पत्र का कैलेंडर बनवा लें, और वायदों को टिक करते चले - कांग्रेस
भूपेश सरकार के जनहितकार फैसलों से, देश मे आर्थिक संकट के बावजूद प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था पटरी पर है

रायपुर / शौर्यपथ / भाजपा सांसद सुनील सोनी द्वारा किसानों की कर्ज़ माफी और अंतर की राशि के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी वरिष्ठ प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि 15 वर्षों तक सत्ताशीन, किसानों को वोट बैंक समझने वाली भाजपा, वादाखिलाफी करने वाली भाजपा किसानों की आर्थिक उन्नति से आज बोखला क्यों गई है।
तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र पर किए गए वादों को समय अनुसार पूरा करते हुए आगे बढ़ रही है प्रदेश के किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना सार्थक दिखाई पड़ रही है, देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है मगर छत्तीसगढ़ की आर्थिक व्यवस्थाएं भूपेश सरकार के जनहितकारी फैसलों के चलते पटरी पर है।
प्रदेश के किसानों को जिस भाजपा ने धान के बोनस के नाम पर छलने का कार्य किया वह कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा सांसद सुनील सोनी को यह पता होना चाहिए घोषणा पत्र 15 माह के लिए नहीं 5 वर्षों के लिए होता है कांग्रेस पार्टी एवं भूपेश सरकार किसानों से किए गए हर वायदों को पूरा करेगी किसानों को इस बात का पूरा भरोसा है, मगर भारतीय जनता पार्टी और उनके सांसदों को चिंता इस बात की है किसानों के विषय पर भाजपा फेल न हो जाये इसलिए खबरों में बने रहने एवं दिखावा मात्र के लिए इस विषय पर बोलते रहते हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि, भाजपा सांसद सुनील सोनी को किसानों की इतनी ही चिंता है तो देश के सर्वोच्च सदन लोकसभा में किसानों के मुनाफे पर 50 प्रतिशत अधिक राशि देने के वायदों एवं किसानों की आय दुगनी कब होगी यह सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछने का साहस करें तथा स्वामीनाथन कमिटी की रिपोर्ट लागू करने केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी होगी।
प्रवक्ता तिवारी ने कहा कि प्रदेश की प्रशासनिक फेरबदल प्रशासकीय व्यवस्था है, प्रजातंत्र के उच्च पद पर निर्वाचित भाजपा सांसद सुनील सोनी को यह ज्ञात होने चाहिए। प्रशासनिक अराजकता पर चिंता करना लाजमी है परंतु वर्तमान में भाजपा की नहीं कांग्रेस की सरकार है इतिहास इस बात का गवाह है कि सरकार चलाना कांग्रेस ने बेहतर रूप से सीखा है।
कोरोना संक्रमण से उपजे हालातों पर देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री के हर आदेशों का पालन किया परंतु जिन कठिनाइयों का सामना देश की जनता ने किया उन कठिनाइयों से निजात मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है, निजी स्वार्थ के लिए देर से लिए गए लॉकडाउन के फैसले, गैर जिम्मेदाराना निर्णय ने आज भारत में संक्रमित ओं की संख्या डेढ़ लाख के करीब पहुंच चुकी है।

रायपुर / शौर्यपथ / प्रदेश के राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं वाणिज्यिक कर (पंजीयन) मंत्री  जयसिंह अग्रवाल ने सरगुजा सम्भाग के राजस्व अधिकारियों की बैठक वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के जरिए ली। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को सभी राजस्व प्रकरणों का ई-कोर्ट में अनिवार्य रूप से पंजीयन करने के निर्देश दिए है। बैठक में राजस्व विभाग की सचिव सुश्री रीता शांडिल्य आयुक्त, भूअभिलेख, सरगुजा संभागायुक्त सहित सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, बलरामपुर और कोरिया जिले के कलेक्टर शामिल हुए।
    राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों में मुआवजा, बटंाकन, सीमांकन, भूअभिलेखों का अद्यतीकरण, ऑनलाईन पंजीयन, ई-कोर्ट के क्रियान्वयन, नगरीय क्षेत्रों मे भूमि बंटन, तहसील स्तर पर माडर्न रिकार्ड रूम, विवादित और अविवादित नामांतरण, बटवारा सहित अन्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। श्री अग्रवाल ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत् दर्ज प्रकरणों को निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। राजस्व मंत्री ने पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि और बेमौसम बारीश से क्षति एवं प्रभावितों को सहायता के संबंध में की गई कार्यवाही की भी समीक्षा की। उन्होंने खरीफ एवं रबी फसलों के गिरदावरी कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए है। भू-अभिलेखों में भू-स्वामियों के डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित कराने के निर्देश दिए हैं, इसी तरह से पंजीयन कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर नामान्तरण पंजी में दर्ज कर नामान्तरण की कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए है। अविवादित नामान्तरण प्रकरणों में पंजीयन कार्यालय से प्राप्त सूचना की तिथि से 45 दिवस के भीतर अभिलेख दुरुस्त अनिवार्य रूप से किया जाए, जिससे किसानों को रिकार्ड दुरूस्ती के लिए अनावश्यक रूप से भटकना न पडे़। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण करने में कोई समस्या आ रही है तो राजस्व सचिव के मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार शीघ्रता से निपटाए।
    राजस्व मंत्री ने बैठक में कहा कि नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव के बाद वैश्विक महामारी कोरोना (कोविड-19) के चलते राजस्व विभाग का अमला संक्रमण के फैलाव की रोकथाम नियंत्रण और  बचाव कार्य में मुस्तैदी से सहयोग कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस महामारी से हम जल्द ही मुक्त होंगे, राजस्व मंत्री ने राजस्व अधिकारियों को संकट की इस घड़ी में और सक्रियता और सजगता से कार्य करने और आपदा प्रबंधन के कार्य को बेहतर से बेहतर करने के निर्देश दिए है। बैठक में राजस्व विभाग की सचिव ने सरगुजा संभाग के कलेक्टरों को राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए सतत् मॉनिटरिंग करने और ई-कोर्ट के माध्यम से राजस्व प्रकरणों के निराकरण की दिशा में तेजी से काम करने के निर्देश दिए।    

   रायपुर / शौर्यपथ / राजधानी नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है। मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम के राऊत ने कहा है कि  कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई के लिए राज्य सूचना आयोग में जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रकरण से संबंधित तर्क/जवाब लिखित रूप से आयोग को  ई-मेल, व्हाट्सअप और फैक्स से भेंज सकते हैं ।
       सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत  प्रकरणों की सुनवाई पुन: वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के द्वारा 4 मई 2020 से की जा रही है।
       जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी आयोग को अपना जवाब ई-मेल] व्हाट्सअप और फैक्स से भेंज सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को अपना जवाब ई-मेल This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., फैक्स नम्बर 0771-2512102, व्हाट्सअप नम्बर 94255-02363 पर भेंज सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की जानकारी और सुनवाई की तिथि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वेबसाइट  www.siccg.gov.inके लिंक में अपीलार्थी/शिकायतकर्ता का अपना नाम, प्रकरण क्रमांक और मोबाइल नम्बर दर्जकर प्रकरण की अद्यतन जानकारी हासिल कर सकते हैं ।

क्वारेंटाईन सेंटरों में मनोरंजन के लिए टी.व्ही,. रेडियो और मनोवैज्ञानिकों की ली जाएंगी सेवाएं
प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था होगी सर्वोच्च प्राथमिकता: बनाए जाएंगे राशनकार्ड और मनरेगा के जॉब कार्ड
कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की सूची उपलब्ध करायी जाएगी उद्योगों को रेड जोन और कंटेंनमेंट एरिया में नहीं मिलेगी कोई छूट
वैवाहिक कार्यक्रम की अनुमति अब तहसीलदार देंगे
माल, सिनेमा घर, राजनैतिक सभाएं, सामाजिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध पूर्व की तरह ही जारी रहेगा
विभिन्न प्रदेशों से लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार और समाज के सभी वर्गों को राहत देने के उपायों पर भी हुई चर्चा

    रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में प्रदेश में कोविड-19 के नियंत्रण और लॉक-डाउन के बाद ठप्प पड़ी आर्थिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करने आज उच्च स्तरीय बैठक में विचार-विमर्श किया गया। बैठक में सभी मंत्रीगण और राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में विभिन्न राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने और समाज के सभी वर्गों को राहत देने के उपायों पर चर्चा की गई। लोगों की दिक्कतों का देखते हुए अब वैवाहिक कार्यक्रम की अनुमति तहसीलदार देंगे। अनुमति देने की प्रक्रिया को सरल और आसान बनाया जा रहा है। रेड जोन और कंटेंनमेंट एरिया में कोई छूट नहीं मिलेगी। भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार माल, सिनेमा घर, राजनैतिक सभाएं, सामाजिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध पूर्व की तरह ही जारी रहेगा।
बैठक में दुकानों को अब सप्ताह में छह दिन खोलने का निर्णय लिया गया। सभी दुकानों और बाजारों में शारीरिक दूरी की बंदिशें पूर्व की तरह लागू रहेंगी। सप्ताह में छह दिन दुकान खुलने से वहां एक साथ होने वाली भीड़ से राहत मिलेगी। व्यवसायिक-व्यापारिक गतिविधियां शुरू होने से रोजगार के साथ अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। बैठक में ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को भी शुरू करने के उपायों पर विचार किया गया। लॉक-डाउन के बाद प्रदेश के 1371 कारखानों में दोबारा काम शुरू हो गए हैं। इन कारखानों में एक लाख तीन हजार श्रमिक काम पर लौट चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने बैठक में क्वारेंटाइन सेंटर्स में रह रहे प्रवासी मजदूरों के मनोरंजन के लिए टेलीविजन, रेडियो आदि की व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने श्रमिकों को मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराने के लिए मनोवैज्ञानिकों की सेवाएं भी लेने को कहा है। मुख्यमंत्री ने गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से क्वारेंटाइन सेंटर्स में योग या अन्य प्रेरक गतिविधियां संचालित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने तनाव कम करने पूरे दिन की व्यवस्थित दिनचर्या तैयार कर इसका पालन सुनिश्चित करने का भी सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि प्रदेश वापस आने वाले श्रमिकों को राशन और रोजगार की चिंता से मुक्त करने की जरूरत है। इसके लिए तत्काल उनके राशन कॉर्ड और मनरेगा जॉब-कार्ड बनवाए जाएं। कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की सूची तैयार कर स्थानीय उद्योगों को उपलब्ध कराया जाए। इससे उद्योगों को जरूरत का मानव संसाधन मिलने के साथ ही श्रमिकों को नियमित रोजगार मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के नियंत्रण और लॉक-डाउन की परिस्थितियों में जन-जीवन को राहत पहुंचाने छत्तीसगढ़ में अच्छा काम हुआ है। सभी विभागों ने बेहतर समन्वय के साथ काम करते हुए जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाई है। शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 के बेहतर प्रबंधन के साथ गांव-गांव में लोगों को जागरूक करने के लिए शासन-प्रशासन ने मुस्तैदी से काम किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की जांच, इलाज और रोकथाम के लिए जितनी भी राशि की जरूरत होगी, स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिकता से उपलब्ध करायी जाएगी।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अब तक दो लाख 12 हजार प्रवासी श्रमिकों को वापस लाया गया है। अब तक 53 श्रमिक स्पेशल ट्रेन आ चुकी हैं और 68 प्रस्तावित हैं। जिला कलेक्टरों को राज्य आपदा निधि से 18 करोड़ 20 लाख रूपए और मुसीबत में फंसे मजदूरों की सहायता के लिए करीब चार करोड़ रूपए राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। विभिन्न राज्यों में रह रहे प्रवासी श्रमिकों के बैंक खातों में 66 लाख 73 हजार रूपए का भुगतान भी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग को भी राज्य आपदा निधि से 75 करोड़ रूपए दिए गए हैं।
बैठक में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार, मुख्य सचिव श्री आर.पी. मण्डल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सुब्रत साहू, स्वास्थ्य सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, खाद्य सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर., मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव सुश्री सौम्या चौरसिया सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Dhamtari Shorypath

राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंगलवार 26 मई को जारी स्थानांतरण आदेश के तहत जिले के कलेक्टर श्री रजत बंसल का तबादला बस्तर (जगदलपुर) हो गया है। इसी क्रम में निवर्तमान कलेक्टर श्री रजत बंसल ने आज अपराह्न में अपना प्रभार जिला पंचायत की सी.ई.ओ. श्रीमती नम्रता गांधी को सौंपा। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के द्वारा श्री बंसल को भावभीनी विदाई दी गई।
आज शाम कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में निवर्तमान कलेक्टर ने उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने कैरियर में कलेक्टर के तौर पर धमतरी जिले में 15 महीने की अवधि में राज्य शासन द्वारा दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। इस कार्यकाल में जिले में अनेक नवाचार हुए तथा अनेक गतिविधियांे का सफल क्रियान्वयन हुआ एवं यह सब ‘टीम धमतरी‘ के कारण फलीभूत हुआ। उन्होंने आगे कहा कि यहां के अधिकारी और उनकी टीम औसत से ऊपर स्तर के हैं तथा उन्हें सौंपे गए उत्तरदायित्वों का निर्वहन बखूबी निभाते हैं। श्री बंसल ने आगे कहा कि धमतरी एक समृद्ध व सुव्यवस्थित जिला है और टीम धमतरी किसी कार्य को अंजाम तक पहुंचाना बखूबी जानती है। उन्होंने धमतरी जिले के अवसरों व अनुभवों को ऐतिहासिक बताते हुए नए कलेक्टर श्री जे.पी. मौर्य के मार्गदर्शन में बेहतर कार्य करते हुए धमतरी को रोल माॅडल बनाने की बात कही।
इस अवसर पर एस.पी. श्री बी.पी. राजभानू ने कहा कि निवर्तमान कलेक्टर श्री बंसल के साथ काम करने का एक पृथक् ही अनुभव रहा। उन्मुक्त वातावरण में कार्य करने की उनमें अद्भुत क्षमता व ऊर्जा है। जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती गांधी ने उन्हें बेहतर तालमेल और सामंजस्य स्थापित करने वाले तथा अधीनस्थों पर पूर्ण विश्वास कर कार्य लेने वाले अधिकारी निरूपित किया। इसी तरह अपर कलेक्टर श्री दिलीप अग्रवाल, एसडीएम श्री सुनील शर्मा सहित विभिन्न अधिकारियों ने निवर्तमान कलेक्टर के नेतृत्व में किए गए अपने कार्यानुभव को साझा किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि 2012 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री रजत बंसल ने जिले के 15वें कलेक्टर के तौर पर 05 फरवरी 2019 को कार्यभार ग्रहण किया था। 16वें कलेक्टर के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2010 बैच के अधिकारी श्री जे.पी. मौर्य जिले में अपनी सेवाएं देंगे।

 Shorypath /crime/news

मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में एक प्रेमी को जब ये पता चला कि प्रेमिका की शादी कहीं और तय हो गई है. शादी लगने से नाराज युवक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में युवती के हाथ और चेहरे के नीचे हल्की चोटें आई है.

वही घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी प्रेमी सुकृतदास फरार हो गया है.