रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्रों में वन आधारित उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को हर संभव मदद देगी। उन्होंने राज्य के उद्यमियों से इसके लिए आगे आने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री आज अपने निवास कार्यालय में उद्योगपतियों और विभिन्न औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों से राज्य में वन आधारित औद्योगिक इकाईयों की स्थापना को लेकर आयोजित बैठक में चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने राज्य में भरपूर वन संपदा के समुचित दोहन एवं इसके जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार से जोडऩे के लिए राज्य में वन आधारित औद्योगिक इकाईयों की स्थापना पर राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग दिए जाने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का 44 प्रतिशत भू-भाग वन आच्छादित है। यहां प्रचुर मात्रा में वनौषधि एवं लघु वनोपज की उपलब्धता के साथ ही उद्यानिकी उत्पादन की असीम संभावनाएं विद्यमान है। उन्होंने कहा कि वनोत्पाद एवं उद्यानिकी उत्पाद से संबंधित औद्योगिक इकाईयों की स्थापना से राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और वनांचल के लोगों के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वनांचल के लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने तथा उन्हें रोजगार से जोडऩे के लिए सरकार प्रयासरत है। इस दिशा में वनांचल क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र स्थानीय समुदाय को सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राज्य के 1300 वनांचल के गांव के लोगों को 5 लाख हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के उपभोग का अधिकार सौंपा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि हमने वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण की वर्षों पुरानी नीति को तब्दील करते हुए इमारती पौधों के बजाए फलदार पौधों के रोपण को बढ़ावा दिया है। वन क्षेत्रों में इस साल 86 लाख से अधिक वनौषधि एवं फलदार पौधों का रोपण किया गया है, ताकि इससे स्थानीय लोगों को फायदा हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों की सहभागिता से जंगलों की सुरक्षा और वनांचल के लोगों को जीविकोपार्जन की गतिविधियों से जोडऩा इसका उद्देश्य है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार, वनांचल क्षेत्रों में उद्यमियों के प्रस्ताव के अनुरूप वनौषधि एवं फलदार पौधों के रोपण को बढ़ावा देगी, ताकि वहां स्थापित होने वाले उद्योग को सहजता से कच्चा माल उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु विविधता तथा क्षेत्रवार अलग-अलग वनोत्पाद एवं उद्यानिकी उत्पाद के बारे में उद्योगपतियों को जानकारी दी और कहा कि उद्यमियों के प्रस्ताव के अनुरूप सरकार इसको बढ़ावा देने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर यह भी कहा कि वन आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि की उपलब्धता की कमी आड़े नहीं आएगी। उन्होंने प्रदेश सरकार की सुराजी गांव योजना के तहत नरवा (नाला) उपचार के जरिए राज्य में सतही जल के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान में 1300 से अधिक नालों को उपचार का किया जा रहा है, जिसमें से अधिकांश नाले वन क्षेत्रों में स्थित है। इसकी वजह से वनांचल क्षेत्रों में लगने वाले उद्योगों के लिए पानी की उपलब्धता भी सहजता से सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों के लिए मानव संसाधन भी सहज रूप से उपलब्ध हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से राज्य के विभिन्न अंचलों में वन आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए प्रस्ताव देने के साथ ही आवश्यक तैयारियां शुरू करने की भी बात कही।

धमतरी। राजशेखर नायर

एल बी संवर्ग के शिक्षकों ने गांधी जयंती के अवसर पर सत्याग्रह आंदोलन किये।फेसबुक,ट्विटर के माध्यम से सरकार टैग करके अपनी मांगों को रखे।प्रमुख मांगो में जनघोषणा पत्र के आधार पर क्रमोन्नति,पदोन्नत्ति, वेतन विसंगति,पुरानी पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति, मंहगाई भत्ता, व 2 वर्ष से अधिक सेवा पर वेटेज के साथ जुलाई से संविलियन करने की मांग की है।अध्यक्ष शैलेन्द्र कौशल,सचिव टीकमचंद सिन्हा,कोषाध्यक्ष तोमल साहू के नेतृत्व में नगरी विकासखण्ड के हजारों शिक्षक एल.बी. संवर्ग सत्याग्रह में शामिल हुए। प्रांतीय आईटी सेल सदस्य कैलाश सोन ने बताया कि विगत 23 वर्षो से एक ही पद में कार्य कर रहे है पर आज तक क्रमोन्नति और पदोन्नति के लिए मोहताज है,जबकि अन्य विभागों में क्रमोन्नति और प्रमोशन होते है।
संगठन मंत्री शांतनु साहू,उपाध्यक्ष गिरधारी साहू,डॉ.आशीष नायक,डोमार सिंग ध्रुव,सुरेश ध्रुव,खम्मन गंजीर,महेश कोषरे,सिधेश्वर साहू,पुष्पेंद्र साहू,खिलेश्वर साहू,ओमप्रकाश देव,मोहित साहू,प्रफुल्ल सिंहसार,देवप्रकाश ताम्रकर,प्रदीप बनपेला,हेमंत ठाकुर,संतोष कुंजाम,महेश सोरी,देवेंद्र साहू,श्रवण देवांगन,मिलाप देवांगन,टिकेश साहू,धनंजय साहू,श्रीमती निशा साहू,सावित्री साहू ने नगरी विकासखंड के सभी शिक्षक साथियों को 2 अक्टूबर के सत्याग्रह में शामिल होने पर आभार व्यक्त किया है।

धमतरी। राजशेखर नायर

अर्जुनी थाना के ग्राम बॉर्डर में पुल के पास दो मोटरसाइकिल में आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है । एक युवक घायल बताया जा रहा है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है । मौके पर पहुंची अर्जुनी थाने की पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। तो वहीं शवों का पंचनामा करवाकर उनको पोस्टमाॅर्टम के लिए भेज दिया है। मामले की तफ्तीश जारी है।
कैसे हुआ हादसा
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अर्जुनी थाना के ग्राम बॉर्डर निवासी प्रभु राम 70 वर्ष अपने पुत्र परसराम ध्रुव के साथ बाइक क्रमांक सीजी 05 वी 0894 पर सवार होकर बैंकिंग कार्य के चलते सहकारी बैंक सांकरा आया हुआ था । यहां से काम निपटाने के बाद दोनों अपने घर लौट रहे थे, तभी बोडरा के पास सामने से आ रही बाइक के साथ उनकी भिड़ंत हो गई । भिड़ंत के बाद वे दोनों वहीं गिर गए। गंभीर चोट लगने के कारण प्रभु राम ध्रुव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई । वहीं अन्य बाइक चालक बाना पानी नरहरपुर निवासी गंगाराम नेताम ने भी गंभीर चोट लगने के कारण वही पर दम तोड़ दिया।

इस दुर्घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई । किसी ने तत्काल 108 वाहन को सूचना दी । वहीं सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई । घायल और मृतकों को 108 के माध्यम से जिला अस्पताल पहुंचाया गया है परसराम के सिर में गंभीर चोटे आई है जिसका इलाज चल रहा है। अर्जुनी थाना पुलिस मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

धमतरी। राजशेखर नायर

अर्जुनी थाना के ग्राम बॉर्डर में पुल के पास दो मोटरसाइकिल में आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है । एक युवक घायल बताया जा रहा है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है । मौके पर पहुंची अर्जुनी थाने की पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। तो वहीं शवों का पंचनामा करवाकर उनको पोस्टमाॅर्टम के लिए भेज दिया है। मामले की तफ्तीश जारी है।
कैसे हुआ हादसा
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अर्जुनी थाना के ग्राम बॉर्डर निवासी प्रभु राम 70 वर्ष अपने पुत्र परसराम ध्रुव के साथ बाइक क्रमांक सीजी 05 वी 0894 पर सवार होकर बैंकिंग कार्य के चलते सहकारी बैंक सांकरा आया हुआ था । यहां से काम निपटाने के बाद दोनों अपने घर लौट रहे थे, तभी बोडरा के पास सामने से आ रही बाइक के साथ उनकी भिड़ंत हो गई । भिड़ंत के बाद वे दोनों वहीं गिर गए। गंभीर चोट लगने के कारण प्रभु राम ध्रुव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई । वहीं अन्य बाइक चालक बाना पानी नरहरपुर निवासी गंगाराम नेताम ने भी गंभीर चोट लगने के कारण वही पर दम तोड़ दिया।

इस दुर्घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई । किसी ने तत्काल 108 वाहन को सूचना दी । वहीं सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई । घायल और मृतकों को 108 के माध्यम से जिला अस्पताल पहुंचाया गया है परसराम के सिर में गंभीर चोटे आई है जिसका इलाज चल रहा है। अर्जुनी थाना पुलिस मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

धमतरी/ राजशेखर नायर

कलेक्टर श्री जयप्रकाश मौर्य ने आज राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर निर्देशित किया कि जिले में गिरदावरी का काम पूर्ण हो चुका है, किन्तु इसके लिए सहकारी समितियों में शत-प्रतिशत किसानों से निर्धारित प्रारूप में स्वघोषणा पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अभाव में किसानों से धान क्रय करना संभव नहीं होगा, इसलिए प्रत्येक किसान से आवश्यक रूप से भरा हुआ घोषणा पत्र प्राप्त करें। इसके अलावा कलेक्टर ने अविवादित बंटवारा, नामांतरण फर्द बंटवारा जैसे प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रत्येक तहसील में दो-तीन साल से अनेक मामले लंबित हैं। इनके समुचित निबटारे के लिए जरूरी होने पर राजस्व अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। उन्होंने हरहाल में प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए।
गंगरेल जलाशय में स्थित जल संसाधन विभाग के विश्राम गृह में आज सुबह 11 बजे से आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण की व्यापकता को देखते हुए कार्यालयों में आवश्यक उपाय करने के लिए कहा। इसके तहत कार्यालय के स्टाफ सहित वहां आने वाले लोगों के लिए गुणवत्ता वाले मास्क की अनिवार्यता, सैनिटाइजर का नियमित उपयोग तथा कार्यालयों की सफाई के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग करने के निर्देश दिए। साथ ही नस्ती से संबंधित कार्य बार-बार न करके एक ही समय में करते हुए हाथों को सैनिटाइज करने के लिए कहा। कलेक्टर ने बताया कि जिले में हुई अब तक 40 मौतों में सिर्फ तीन मौतें ही कोरोना वायरस से हुई हैं, जबकि शेष 37 मरीज को-माॅर्बिडिटी (अन्य गम्भीर बीमारी जैसे मधुमेह, रक्तचाप, अस्थमा, टीबी, हृदय विकार आदि से ग्रसित) के चलते हुई है। उन्होंने आमजनता की सहुलियतों को दृष्टिगत करते हुए छोटे राजस्व प्रकरणों के निबटारे के लिए संबंधित हल्का पटवारी के साथ कैम्प लगाने के भी निर्देश दिए, जहां पर नामांतरण, बंटवारा जैसे प्रकरणों का मौके पर निराकरण कराया जा सके। उन्होंने जिले की सभी तहसीलों में ऐसे प्रकरणों की लम्बी फेहरिस्त पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पेशी को तारीख दर तारीख आगे बढ़ाने के बजाय सभी पक्षकारों की मौजूदगी में आम राय तैयार करें। पिछली बैठक में दिए गए निर्देश के अनुसार एक माह के भीतर पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त करने व इश्तहार का प्रकाशन करने के लिए तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया। इसके लिए प्रक्रिया का अध्ययन कर फौरी तौर पर निर्णय देने पर जोर दिया, जिससे कि आवेदकों को वाद-प्रतिवाद के लिए अनावश्यक रूप से बार-बार परेशानी उठानी न पड़े। कलेक्टर ने कहा यह भी कहा कि कोर्ट में बैठने की निर्धारित तिथि में वह प्रत्येक तहसील का दौरा कर फर्द बंटवारे के लंबित प्रकरणों पर की जाने वाली कार्रवाई को स्वयं उपस्थित रहकर परीक्षण करेंगे। जरूरत पड़ने पर लंबित प्रकरणों के निष्पादन के लिए राजस्व अधिकारियों को पृथक् से प्रशिक्षण देने की बात भी उन्होंने कही। इसके अलावा सभी प्रकरणों की सुनवाई इस माह से ई-कोर्ट के माध्यम से ही करने तथा आदेश जारी वहीं से करने के लिए कलेक्टर ने निर्देशित किया। साथ ही आरबीसी 6-4 के प्रकरणों में जहां तक संभव हो, हितग्राहियों को अविलम्ब सहायता राशि का पूरा लाभ मिल सके, ऐसा प्रयास करने की बात कही। इसी तरह पंचायती राज अधिनियम के तहत धारा-40 की सही व्याख्या करने के लिए इसमंे निहित प्रावधानों व नियमों का अध्ययन करने के भी निर्देश दिए।
इसके अलावा कलेक्टर ने बैठक में डायवर्सन, नजूल पट्टा निर्माण एवं वितरण, अतिक्रमण एवं नियमितिकरण, नामांतरण, सीमांकन, विवादित एवं अविवादित बंटवारा, ई-कोर्ट में प्रकरण, पटेल एवं कोटवार नियुक्ति सहित विभिन्न राजस्व प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा तहसीलवार करते हुए शीघ्रता से निष्पादित करने के निर्देश उपस्थित राजस्व अधिकारियों को दिए। बैठक में जिला पंचायत की सी.ई.ओ. श्रीमती नम्रता गांधी, अपर कलेक्टर श्री दिलीप अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर श्री जितेन्द्र कुर्रे सहित तीनों अनुभाग के अनुविभागीय (राजस्व) अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार मौजूद थे।

धमतरी / शौर्यपथ / कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य द्वारा बताया गया है कि कोरोना संक्रमण से सुरक्षा और बचाव के मद्देनजर मंगलवार 22 सितंबर से धमतरी जिले के सभी नगरीय निकायों के सभी वार्डों को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। उन्होंने आज व्यापारी संघों के प्रतिनिधि मंडल से कोविड 19 के संक्रमण और उससे बचाव के संबंध में विस्तार से चर्चा की तथा कंटेनमेंट जोन में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए रूप-रेखा भी तैयार की। उन्होंने बताया कि मंगलवार से सभी वार्डों को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा, लेकिन इससे पहले नगरीय निकाय के अमले को इस संबंध में लोगों को जानकारी देना आवश्यक होगा, जिससे कि लोगों को बेवजह तकलीफ नहीं हो।
     बैठक में कलेक्टर ने बताया कि इन कंटेनमेंट जोन में कोई भी किराना, सब्जी, फल की दुकान खोली नहीं जाएंगी, किन्तु अत्यावश्यक सेवाओं संबंधी संस्थान/कार्यालय, अस्पताल, नर्सिंग होम, खुली रहेंगी। गैस एजेंसी अपने निर्धारित अवधि में खुला रहेगा तथा मेडिकल, पेट्रोल पम्प चैबीसों घंटे खुले रहेंगे। दूध के लिए सुबह 6 से सुबह 10 बजे का समय तय किया गया है। इसके साथ ही जिले के सभी पर्यटन स्थल, चाहे वह नगरीय निकाय अथवा ग्रामीण क्षेत्र में हो, वे भी इन दस दिनों में बंद रहेंगे। बैठक में उपस्थित प्रतिनिधि मंडल से कलेक्टर ने अपेक्षा की कि वे इन दस दिनों में लोगों में कोविड 19 के संबंध में जागरूकता लाने का काम करेंगे, जिसमें सामाजिक दूरी, मास्क पहनना तथा सेनिटाईजेशन की महत्ता लोगों को समझाई जाएगी। प्रतिनिधि मंडल ने भी सहमति जताई कि वे व्यापारियों तथा लोगों में जागरूकता लाने का हरसंभव प्रयास करेंगे। यदि इन दस दिनों के बाद जब पुनः सभी व्यापार शुरू होगा और व्यापारी कोविड 19 का प्रोटोकाॅल का पालन नहीं करते हैं, तो व्यापारी संघ स्वयं संज्ञान में लेकर उन पर उचित कार्रवाई करेगा।
    इसके अलावा नगरीय निकाय के अमले को भी कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि वे कंटेनमेंट जोन अवधि के दौरान नगरीय निकायों का सेनिटाईजेशन करा लें। उन्होंने बैठक के अंत में जिलेवासियों से अपील की कि वे अनावश्यक घरों से नहीं निकलें तथा जब भी किसी काम से बाहर जाएं, तो मास्क का उपयोग जरूर करें और सामाजिक दूरी का भी पालन कर कोविड 19 से स्वयं और अपने परिवार का बचाव करें। बैठक में शरद लोहाना,महेश रोहरा, नरेन्द्र रोहरा, महेश जसूजा, हरि वाधवानी, विजय गोलछा इत्यादि उपस्थित रहे।

रायपुर / शौर्यपथ / कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ एस. भारतीदासन ने दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1973 की धारा 144 सम्पूर्ण जिले में 21सितम्बर रात्रि 9 बजे से 28 सितम्बर के रात्रि 12 बजे तक तथा रायपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि रायपुर जिले में आज दिनांक तक 26000 से अधिक कोरोना वायरस (कोविड-19) पॉजिटिव मरीजों की पहचान हो चुकी है तथा प्रतिदिन लगभग 900-1000 पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम हेतु लगातार प्रयासो के बावजूद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी दशा में कोरोना वायरस की रोकथाम एवं चेन को तोड़ने हेतु संपूर्ण रायपुर जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है।
जिले की सभी सीमाएं 21से 28 सितम्बर के रात्रि 12 बजे तक पूर्णतः सील
जारी किए गए आदेश के अनुसार रायपुर जिले की सभी सीमाएं 21सितम्बर रात्रि 9 बजे से 28 सितम्बर के रात्रि 12 बजे की अवधि तक पूर्णतः सील रहेगी। इस अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। मरीज एवं मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी व्यवस्था को प्राथमिकता दिया जाएगा। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस तथा एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहनों को ही पी.ओ.एल. प्रदान किया जाएगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दुग्ध पार्लर व वितरण की समयावधि सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6.30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान या पार्लर नही खोले जायेंगे। केवल दुकान या पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शॉप एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6.30 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति होगी।
एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेसिंयाँ केवल टेलीफोनिक या ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेगें। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। इस अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
केन्द्रीय,शासकीय,अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालय रहेगें बंद
इस अवधि में रायपुर जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय,शासकीय,अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालय बंद रहेगें। सभी प्रकार की सभा, जुलुस, आयोजन आदि प्रतिबंधित रहेगें। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड पॉजिटिव मरीजों को भोजन की समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जाएगा। आपात स्थिति में 0771-2445785 और 0771-4320202 नंबरों में आवश्यकतानुसार संपर्क किया जा सकता है।
कोरोना संक्रमण रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए गठित विभिन्न दलों में शामिल अधिकारी-कर्मचारी की उपस्थिति अनिवार्य
आदेश का उल्लंघन करने वाले पर भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार होगी कड़ी कार्यवाही
कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेसन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेगें। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें। अपरिहार्य परिस्थितियों में रायपुर जिले से अन्यत्र जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में केवल 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। इस निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेगें। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। केवल 20 सितम्बर दिन रविवार हेतु पूर्व में जारी सम्पूर्ण लॉकडाउन का आदेश शिथिल किया गया है तथा अन्य दिनों की भांति व्यावसायिक व अन्य गतिविधियों के संचालन की अनुमति होगी। यह आदेश कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चैंकी पर लागू नही होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाएं प्रदान करने वाले शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उपर्युक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

रायपुर / शौर्यपथ / लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गुरू रूद्रकुमार के निवास कार्यालय को सात दिनों तक आम लोगों के लिए बंद रखा गया है। मंत्री निवास कार्यालय सतनाम सदन से मिली जानकारी के अनुसार आज निजी स्टॉफ के कुल 15 लोेगों के कोरोना संक्रमित होने के कारण मंत्री गुरू रूद्रकुमार सात दिनों तक आम लोगों से भेंट-मुलाकात नहीं करेंगे। इस अवधि में उनके निर्धारित सभी कार्यक्रम नहीं होंगे। मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने निजी स्टॉफ के संपर्क में आने वाले सभी लोगों से राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन का पालन करते हुए अपनी कोरोना जांच कराने की अपील की है। उन्होंने बताया कि कार्यालयीन कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के कारण मंत्री निवास कार्यालय आमजनों के लिए सात दिन बंद रहेगा।