दुर्ग। शौर्य पथ । 

15 साल के शासनकाल में आदिवासियों का कोई हित नहीं किया, अब आदिवासियों के हितैषी बनने का नाटक न करें भाजपा नेता

संबित पात्रा ने मनमोहन सरकार के दौरान कब खरीदी 1241 रुपए की रसोई गैस, दिखाएं रसीद   

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने केंद्रीय भाजपा नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। राजेंद्र ने कहा कि भाजपा संगठन की छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ की जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही हैं। उन्हें गलतबयानी नहीं करना चाहिये। राजेंद्र ने कहा कि भाजपा नेता सही मायनों में आदिवासी समाज का हित चाहते तो 15 साल के रमन शासनकाल में आदिवासियों की जमीन उद्योगपतियों को नहीं दी जाती। 

इसी तरह आदिवासियों को वादे के अनुसार जमीन के पट्‌टे भी दिये जाते और जर्सी गाय देने का वादा भी पूरा किया जाता। लेकिन 15 साल के शासनकाल में ऐसा नहीं किया गया। रमन सिंह के शासनकाल में आदिवासियों को रोजगार के अवसर भी नहीं दिये गए। वनोपज की खरीदी नहीं की गई। केंद्र की भाजपा सरकार नगरनार स्लीट प्लांट को बेचने की योजना बना रही है। 

दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने उद्योगपतियों से जमीन वापस लेकर आदिवासी भाईयों को उनकी जमीन वापस दिलाने का कार्य किया है। आदिवासियों से 52 प्रकार के वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने का ऐतिहासिक फैसला भी भूपेश सरकार ने किया। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 9 हजार रुपए प्रति एकड़ देकर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की जा रही है। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले ही कह चुके हैं कि अगर मोदी सरकार नगरनार स्टील प्लांट को बेचने का प्रयास करेगी तो छत्तीसगढ़ सरकार प्लांट खरीदेगी और स्थानीय लोगों को राहत पहुंचाएगी। राजेंद्र ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में एक भी किसान ने कर्ज होने के कारण आत्महत्या नहीं की है। कांग्रेस सरकार बनते ही किसानों का कृषि ऋण तत्काल माफ किया गया था। सच ये है कि सबका साथ, सबका विकास का नारा देने वाले भाजपा नेताओं द्वारा सिर्फ अपने मित्रों का विकास किया जा रहा है। 

राजेंद्र ने कहा कि महंगाई दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दाम में बेतहाशा वृद्धि के बावजूद भाजपा नेता संबित पात्रा ने अभी बयान दिया है कि यूपीए सरकार में रसोई गैस की कीमत 1241 रुपए थी। राजेंद्र ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर संबित पात्रा का बयान सत्य है तो उस समय उनके द्वारा खरीदे गए रसोई गैस की रसीद दिखाएं। संबित ने वर्तमान में 834 रुपए में रसोई गैस मिलने की बात कही। यह भी सरासर गलत है। अभी वर्तमान में रसोई गैस की कीमत 957 रुपए है। संबित पात्रा सहित समूचे भाजपा नेतृत्व को देश की जनता से झूठ बोलकर दिग्भ्रमित करने की बजाय बढ़ती महंगाई को कम कर राहत दिलाने का काम करना चाहिये।    

किसानों के नाम से घड़ियाली आंसू बहाने वाले रमन, धरम, विष्णु की क्यो है बोलती बंद अवर्षा को देखते हुये मोदी सरकार से कराये किसानों के लिये मुआवजे का ऐलान
भाजपा बस्तर के चिंतन शिविर में किसानों, आदिवासियों, वनवासियों की अवर्षा से फसल खराब होने की करे चिंता मोदी सरकार से दिलाये मुआवजा

रायपुर/शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार से सीख लेकर मोदी सरकार भी अवर्षा के चलते फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा देने का ऐलान करें। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने अवर्षा के कारण फसल खराब होने की दशा में भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना में पंजीकृत धान कोदो, कुटकी, रागी, अरहर की खेती करने वाले किसानों को 9 से 10 हजार रु प्रति एकड़ राशि देने का ऐलान किया है। कांग्रेस सरकार ने किसान हित में ऐतिहासिक और बड़ा फैसला किया है।
अब बारी केंद्र में बैठी मोदी भाजपा सरकार की है। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता जो किसानों के नाम से घड़ियाली आंसू बहाते हैं राजनीति करते हैं उन्हें अब मोदी सरकार को किसानों के प्रति नरम रवैया अपनाते हुए दरियादिली दिखाने के लिए पत्र लिखना चाहिए, मांग करना चाहिए और अवर्षा के कारण उत्पन्न हुए सूखे की स्थिति के चलते जो देश भर में किसानों की फसल खराब होने की स्थिति में मुआवजा की घोषणा करना चाहिये।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बस्तर में भाजपा चिंतन शिविर कर रही है उम्मीद है उस चिंतन शिविर में अवर्षा के कारण फसल खराब होने की स्थिति जो निर्मित हुई है उससे किसानों, आदिवासियों, वनवासियों को होने वाली क्षति से बचाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से किसानों को राहत पैकेज दिलाने भी चिंतन होगी। वैसे मोदी सरकार के एजेंडे में किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं की जीवन स्तर सुधारना, मदद करना उन्हें सहायता पहुंचाना नहीं है बल्कि चंद पूंजीपतियों के हाथ में देशभर के संपत्तियों को सौंपने की योजना है। ऐसे में मोदी सरकार से किसानों के हित में फैसला की उम्मीद करना बेमानी है। क्योंकि तीन काले कृषि कानून लाकर मोदी सरकार किसानों को चंद पूंजीपतियों की गुलाम बनाने की साजिश रच रही है और आम उपभोक्ताओं को पूंजीपति निर्मित महंगाई की काली खाई में धकेलने की तैयारी कर चुकी है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जनहितैषी योजना से छत्तीसगढ़ के जन-जन के चेहरे में आई चमक से भाजपा बेचैन
डॉ रमन सिंह के चेहरा को जनता पहले नकार दी अब भाजपा ने भी किया किनारा

रायपुर/ शौर्यपथ / भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि डॉ रमन सिंह को चेहरा पढ़ना आता तो भाजपा 15 सीट में नहीं सिमटती। आरएसएस और भाजपा 15 साल तक डॉ. रमन सिंह के दाग़दार चेहरा को चमकदार बनाने में लगे रहे, सरकारी खजाने का बंदरबाट कर झूठी वाहवाही लूटने विज्ञापनबाजी करते रहे है। लेकिन रमन सिंह के दाग़दार चेहरा के बनावटी चमक को छत्तीसगढ़ की जनता पहचान गई।
2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने रमन सिंह के चेहरे को नकार दिया और भाजपा को 15 सीट में समेट दिया। अब भाजपा भी रमन सिंह के चेहरे से किनारा कर ली है।
यदि रमन सिंह अपने सरकार के जनविरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी नीति अफसरशाही से प्रताड़ित पीड़ित, किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं, आदिवासी जनजाति पिछड़ा वर्ग, महिलाओं के मायूस चेहरा को पढ़ लेते तो भाजपा की ऐसी दुर्गति नही होती।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के पौने 3 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ नई ऊंचाइयों को छू रहा है किसानों का कर्जा माफी, बिजली बिल हाफ, सिंचाई कर माफ, धान की कीमत 2500 रु प्रति क्विंटल,52 वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी, तेंदूपत्ता का मानकदर 4000 रू. प्रति बोरा मिल रहा है, रमन सरकार के दौरान निर्दोष आदिवासियों को जेल में बंद किया गया था ऐसे 718 प्रकरण में 918 आदिवासियों को जेल से मुक्ति मिली है। 14580 शिक्षकों की भर्ती, आंगनबाड़ी मितानिन कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढोत्तरी, छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति परंपरा तीज त्योहारों को पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में स्वाभविक बात है 15 साल तक छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के विरोधी रहे रमन भाजपा को तकलीफ होना ही है।

गरीबों के मकान और दुकान को तोड़ना भाजपा के लिए विकास है 15 साल तक यही हुआ
मंत्री रहते बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत रायपुर के विकास के बारे में नही सोचा

रायपुर/शौर्यपथ / भाजपा के प्रदर्शन को फेल एवं मुद्दाविहीन राजनीतिक नौटंकी करार देते हुये प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल एवं राजेश मूणत मंत्री रहते रायपुर के विकास के बारे में कभी नही सोचे। भाजपा के 15 साल के शासनकाल में गरीबों के मकान दुकान को तोड़ना, उनके जमीन को कब्जा करना ही विकास कहलाता था। विकास कार्यों के नाम से राजधानी सहित प्रदेश भर के लाखों गरीबों के मकान और दुकान को तोड़ने का काम उस दौरान किया गया। राजधानी के जनता के विरोध के बावजूद मनमर्जी करते हुए मात्र कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार करने के लिए राजधानी की सूरत को बिगाड़ने का काम पूर्व रमन सरकार में हुआ है। स्काईवाक का ढांचा रमन भाजपा शासनकाल के कमीशनखोरी के स्मारिका है।
एक्सप्रेस-वे के निर्माण में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया, गुणवत्ताहीन एक्सप्रेस-वे बनाया गया जिसके पुल, पुलिया, सड़क उद्घाटन के पहले ही टूटने लगे, दरकने लगे। पूर्व के रमन सरकार के दौरान मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल रायपुर नगर निगम के कांग्रेस के परिषद के कार्यों पर अड़ंगा लगाते थे। नगर निगम में प्रशासनिक अधिकारी बैठाकर जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के कार्यों पर रोक लगाते थे।
अपने चहेते किवार कंपनी को सफाई का ठेका देकर रायपुर नगर निगम क्षेत्र को प्रदूषित, गंदा और बीमारू बनाने का काम किया गया था। पेयजल के लिए प्रस्तावित पाइप लाइन के कामों को रोका गया था। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगने नहीं दिया गया। मौसमी बीमारी से बचाने के लिए किसी भी प्रकार के उपाय नहीं किए जाते रहे हैं।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार गरीबों को मकान का पट्टा दे रही है, बिजली बिल हाफ की सुविधा दे रही है, 35 किलो राशन दे रही है, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में गरीब के बच्चों को अंग्रेजी की मुफ्त शिक्षा दे रही है। मौसमी बीमारियों से बचाने सभी प्रकार के उपाय कर रही है। तब भाजपा को राजिनीतिक नौटंकी सूझ रही है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के प्रदर्शन को जनता का सहयोग नहीं मिला। जनसमर्थन खो चुके भाजपाईयों ने प्रदर्शन के दौरान गुण्डागर्दी करते हुये नगर निगम जोन कार्यालय में तोड़-फोड़ की, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई। भाजपा के प्रदर्शन में गुण्डागर्दी झलक रही थी।

"हम दो हमारे दो" की मोदी सरकार ने जनप्रतिनिधियों को किया बाईपास
रिमोट कंट्रोल द्वारा डीएमएफ फंड हड़पने की भाजपा की साजिश उजागर

रायपुर/ शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि हमारे लोकतंत्र के संवैधानिक ढांचे में नीति तय करने का काम निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का है और उसे कार्य रूप में परिणित करने का दायित्व कार्यपालिका अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। केंद्रीय योजनाओं में राज्य सरकार और स्थानीय निकाय एक एजेंसी की भूमिका में होते हैं। जिला कलेक्टर और तमाम प्रशासनिक अधिकारी सचिव, कमिश्नर या सीईओ के रूप में शामिल किए जाने चाहिए, लेकिन किसी कमेटी में अध्यक्ष की भूमिका में अधिकारी हों, और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को केवल सदस्य रखा जाए यह संविधान की मूल भावना के विपरीत है। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के संवैधानिक अधिकारों को बाईपास करने से साबित होता है कि ये डीएमएफ फंड का दुरुपयोग करने का मोदी सरकार का षड्यंत्र है।
2015 से गठित डीएमएफ के संदर्भ में केंद्र सरकार के द्वारा खर्च के मद तय हैं।
स्पष्ट प्रावधान है कि फंड की राशि खनन और उद्योग प्रभावित क्षेत्र के उसी जिले के लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्किल डेवलपमेंट और पर्यावरण जैसे बुनियादी कार्यों में खर्च किया जाएगा। इसके विपरीत रमन सरकार में 2015 से 2018 तक प्रभावित जनता के हकों का गला घोट कर कमीशनखोरी के लालच में डीएमएफ फंड की राशि को शहरों में अनावश्यक निर्माण कार्य में खर्च किया जाता रहा।
डीएमएफ फंड से रायपुर के कटोरा तालाब का सौंदर्यीकरण, नालंदा परिसर का निर्माण, अनेकों जिलों में अधिकारियों के घरों में स्विमिंग पूल, 2-2 मंजिल की बिल्डिंग में 4-4 लिफ्ट लगाने, शहरों में वातानुकूलित ऑडिटोरियम बनाने जैसे मदों में डीएमएफ फंड का दुरुपयोग करते रहे।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा के कुशासन में जितने भी आरोप कांग्रेस ने लगाए थे, लगभग सभी प्रमाणित हो चुके हैं। यही कारण है कि भूपेश बघेल सरकार ने 2 वर्ष पहले यह फैसला लिया कि सभी जिलों के डीएम कमेटी में जिले के प्रभारी मंत्री अध्यक्ष होंगे, जिला कलेक्टर सचिव की भूमिका में रहेंगे और उस जिले के सभी विधायक डीएम कमेटी के सदस्य के रूप में शामिल होंगे। यह निर्विवाद सत्य है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनता के सतत संपर्क में रहते हैं और उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की बेहतर समझ रखते हैं। प्रभावित क्षेत्र की जनता जनप्रतिनिधियों के समक्ष अपनी बात ज्यादा आसानी से रख पाती हैं। हमारे संविधान में भी नीति निर्धारण की भूमिका, विधायिका के पास ही है। प्रभारी मंत्री और निर्वाचित विधायकों को दिए मैप कमेटी का कमान सौंपने के बाद से आज तक विगत 2 वर्ष में अनियमितता की एक भी शिकायत प्रदेश में नहीं आई है, जिससे यह प्रमाणित है कि भूपेश बघेल सरकार का निर्णय सही है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि पूर्व में “स्मार्ट सिटी“ के संदर्भ में भी मोदी सरकार द्वारा इसी प्रकार से निर्वाचित महापौर को बाईपास करके स्मार्ट सिटी कमेटी को कमिश्नरो के माध्यम से संचालित करने का प्रयास किया गया जिसका परिणाम सर्वविदित है। ठोस कार्य के बजाय केवल रंगाई-पुताई और झाँकीबाजी में तमाम फंड फूके जाते रहे।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के कुशासन में जिलों के खनिज न्यास फंड की राशि का जमकर बंदरबांट पूरे प्रदेश में हुआ। प्रभावितों के हित में खर्च हेतु तय मद के विपरित कमीशनखोरी में फूका गया। कोरोना काल में भी जिले और राज्य की जनता के हक और अधिकार को बाईपास करके पीएम केयर्स फंड में दबावपूर्वक चंदा जमा कराया गया जिसका ना कैग ऑडिट होगा, ना ये आरटीआई के दायरे में है और न ही यह पब्लिक फंड है। असलियत यह है कि प्रभावित क्षेत्र की गरीब जनता के कल्याण के लिए गठित फंड पर मोदी सरकार और भाजपा की नियत खराब हो गई है और अधिकारियों के माध्यम से ’’हम दो हमारे दो“ की मोदी सरकार के द्वारा रिमोट कंट्रोल से डीएमएफ फंड पर कब्जा करके हड़पने की साजिश है। यह सबको पता है कि पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार ने बहुत से पब्लिक सेक्टर को अपने चहेते पूंजीपति मित्रों को बेचकर धन कमाया, जनता को मिलने वाली गैस सब्सिडी अघोषित रूप से खत्म कर पैसे कमाए, पेट्रोल-डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी कर पैसे बनाएं, लेकिन इस पैसे का सदुपयोग जनता के लिए नहीं हुआ। और तो और कोरोना काल में घरों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों से भी रेल टिकट के तय कीमत से ज्यादा पैसे वसूले, आखिर यह पूरा पैसा जा कहां रहा है? देश में जहां 97 प्रतिशत लोगों की आय घटकर आधी रह गई है, मोदी सरकार की गलत नीतियों के चलते लगभग 23 करोड लोग नौकरी गंवा चुके हैं, विगत सात वर्षों के मोदी राज में लगभग 27 करोड़ लोग मध्यम वर्ग से गरीबी रेखा के नीचे धकेले जा चुके हैं, वहीं शहरों में नए-नए आलीशान भाजपा कार्यालय बन रहे हैं, पूंजीपति मित्रों के खजानों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। और अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार जनता के हित में कोई काम करती है तो भाजपा और मोदी सरकार उसमें सिर्फ मुश्किलें पैदा करते हैं, झूठ फैलाते हैं। इसी कड़ी में डीएमएफ पर भाजपा और मोदी सरकार का निर्णय एक ताजा उदाहरण है।

दुर्ग / शौर्यपथ / भारतीय जनता पार्टी, दुर्ग के जिलाध्यक्ष डॉ. शिवकुमार तमेर जी के निर्देशानुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा, दुर्ग के जिलाध्यक्ष नितेश साहू के द्वारा मंडल अध्यक्ष एवं महामंत्री की घोषणा की जाती है।

1). गंजपारा सदर मंडल - अध्यक्ष - दीपक सिन्हा ,2). कसारीडीह बोरसी मंडल - अध्यक्ष- राहुल कुमावत ,महामंत्री - अनिकेत यादव 3). चंडी शीतला मंडल - अध्यक्ष - राजा यादव ,4). सिकोलाभाठा पटरीपार मंडल - अध्यक्ष - कन्हैया देवांगन , 5). अंजोरा मंडल - अध्यक्ष - त्रिलोक साहू , 6). उतई मंडल - अध्यक्ष - प्रवीण यदु , 7). अहिवारा मंडल - अध्यक्ष - प्रवेश शर्मा , महामंत्री - राहुल चंदेल ,8). जेवरा सिरसा मंडल - अध्यक्ष - शीतल साहू , 9). धमधा मंडल - अध्यक्ष - उज्ज्वल ताम्रकार , महामंत्री - राजा स्वर्णकार , 10). बोरी लिटिया मंडल - अध्यक्ष - गौरव मढरिया , महामंत्री - मिथलेश साहू , 11). मध्य पाटन मंडल - अध्यक्ष - कुणाल शर्मा ,12). उत्तर पाटन मंडल - अध्यक्ष - मोहन साहू ,महामंत्री - रवि सिंगौर , 13). दक्षिण पाटन मंडल -अध्यक्ष - नारद साहू , महामंत्री - जिनेश जैन
ज़िला मीडिया प्रभारी के एस चौहान ने सूचि ज़ारी करते हुए सभी मनोनीत पधाधिकारियो को शुभकामनाये देते हुए कहा कि निश्चित ही सभी वर्ग व समुदाय को शामिल कर अच्छे कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी की इस सूची में शामिल किया गया है । आने वाले समय में ये पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी को मज़बूती प्रदान करेंगे ।