रायपुर / / शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मोहम्मद असलम ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए मंत्रिमंडल विस्तार से स्पष्ट हो गया है कि इस तानाशाह सरकार की बिदाई सुनिश्चित है। इसकी शुरुआत उत्तरप्रदेश के योगी सरकार से प्रारंभ हो जाएगी, जो देश की मोदी सरकार में जाकर समाप्त होगी। केवल हुक्म बरदारों को सरकार का चेहरा बना देने से और सब कुछ बदल डालने की प्रवृत्ति से सरकार की छवि पर कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। मोदी सरकार का जो चेहरा पर्दाफाश हो चुका है, उसे तानाशाह केंद्र सरकार नहीं धो पाएगी। साफ सुथरा कपड़ा पहन लेने से दाग धुलने वाला नहीं है। कथनी और करनी का अंतर देश भोग चुका है, चुनाव जीतने तथा सत्ता में बने रहने के लिए अपनाए जाने वाले हथकंडा को लोग समझ चुके हैं। लालच, दबाव देकर तथा पार्टियों में तोड़फोड़ करके शासन हथियाने की प्रवृत्ति भी उजागर हो गई है। केंद्र सरकार के कारनामों को ढाक पाना अब नामुमकिन है, चाहे इसके लिए कितना ही प्रयास क्यों न कर लिया जाए।
इतिहास गवाह है कि तानाशाह सरकार ज्यादातर नौकरशाहों के जरिए अपनी तानाशाही थोपने का प्रयास करती है परंतु यह भी कटु सत्य है कि राजनीतिक योग्यता और नौकरशाही की योग्यता में काफी अंतर होता है उनकी सोच विचार कार्यशैली में फर्क होता है। सरकार की नीतियों से जाहिर है देश की जनता कंगाल हो रही है और उन्हें निरंतर लूटने का क्रम जारी है, अच्छे दिनों के इंतजार में बुरे से बुरा दिन देख चुके लोगों के बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी है।
प्रवक्ता मोहम्मद असलम ने कहा की सच्चाई तो यह है कि देश में सत्ता का फेरबदल होना चाहिए किंतु लोकतंत्र का तकाजा है और मतदाताओं की विवशता कि केंद्र सरकार को अभी 3 वर्षों तक भोगना ही पड़ेगा? छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है जो किसानों के साथ-साथ अन्य वर्गों की भलाई के लिए सतत काम कर रही है। क्या देश में इस तरह के कार्यों के लिए कदम नहीं उठाए जाने चाहिए? आज किसानों, महिलाओं, बेरोजगारों, गरीबों, छोटे व्यवसायियों, लघु व्यापारियों को सड़क पर खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया गया है। कमरतोड़ महंगाई ने जीना दुश्वार कर दिया है और तानाशाह केंद्र सरकार केवल अपने उद्योगपति मित्रों की भलाई करने और उनके विकास को लेकर चिंतित है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मोहम्मद असलम ने कहा है कि ना देश की सीमाएं सुरक्षित है और ना ही देश की संपत्तियों और धरोहरों की सुरक्षा की जा रही है। सामाजिक मान्यताएं तार-तार हो रही है, महंगाई आसमान छू रही है, रोजगार के अवसर को समाप्त कर दिया गया है। भाई-चारा खत्म हो रहा है और वैमनस्यता चरम पर है। क्या महात्मा गांधी और हमारी पीढ़ियों के सपनों का यही भारत है? क्या आजादी के लिए लाखों लोगों ने इसी दिन के लिए कुर्बानियां दी थी, यह बार-बार समझने की जरूरत है?

राजनांदगांव / शौर्यपथ / राजनांदगांव में युवक कांग्रेस के राजनांदगांव प्रभारी गुलजेब अहमद व सह प्रभारी दीक्षा पांडेय का प्रथम आगमन पर प्रदेश सचिव कादिर सोलंकी व जिला उपाध्यक्ष हफीज वारसी के नेतृत्व में एवं अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव शकील रिजवी, अल्पसंख्यक प्रदेश सचिव पिंकू खान के साथ मिलकर पार्रीनाला दरगाह में स्वागत किया गया व दरगाह में चादर चढ़ाई गयी, जिसमें युथ कांग्रेस प्रदेश सह सचिव निकहत परवीन, बादशाह खान, आफताब अहमद, अन्नू खान, उमर सिद्दीक (शानू), मनीष तराने, अजहर बेग, जीशान, दानिश खान, प्रदीप कोर्राम, रौशन, मोहसिन कुरैशी, इरफान हन्फी, पीके पवन, ईश्वर साहू, रवि यादव उपस्थित थे।
युकां प्रभारी गुलजेब अहमद ने शहीद उदय मुदलियार की मूर्ति में माल्यार्पण कर राजनांदगांव के विकास में उनके योगदान को याद किया। इसके पश्चात प्रभारियों ने विश्राम ग्रह में जिले के सभी ब्लॉक एवं विधानसभा पदाधिकारियों से मुलाकात कर कार्यकारिणी विस्तार में चर्चा की एवं संगठन के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैय्यार की।
राजनांदगांव आगमन पर युकां प्रभारियों ने पत्रकारों से चर्चा भी की। प्रदेश महासचिव एवं जिला प्रभारी गुलजेब अहमद ने मीडिया के साथियों से चर्चा करते हुए कहा कि 15 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने वाली भ्रष्ट भाजपा सरकार के नेता डा. रमन सिंह को राजनांदगांव की जनता नहीं चाहती की वह उनका विधानसभा में प्रतिनिधित्व करें और शहर की जनता के इस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी युवा कांग्रेस के साथियों ने अपने कंधो पर ले ली हैं और 2023 में रमन सिंह को पुर्व विधायक बना के राजनांदगांव जिले को भाजपा मुक्त करने का बिगुल फूंक दिया हैं। गुलजेब अहमद ने राजनांदगांव विधायक डा. रमन सिंह पर निष्कि्रयता का आरोप लगाते हुए कहा कि इस वैश्विक महामारी में भी अपने वोटरों से दूरी बना के रखना और इस कठिन समय में अपने विधानसभा क्षेत्र में ना होना निष्कि्रयता का सबसे बड़ा प्रमाण है। डा. रमन सिंह की निष्कि्रयता का सबक जनता 2023 में उन्हें जरूर सिखाएगी।

कोविड-19 के दौरान सेवा देने वाले नर्सिंग स्टाफ के आंदोलन का भाजयुमो ने किया समर्थन

दुर्ग / शौर्यपथ / कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जब अपने पूरे शबाब पर थी ऐसे समय पर अपनी जान की परवाह ना कर अपनी सेवा देने वाले नर्सिंग स्टाफ को नौकरी से कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने पर सरकार के द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया है जिससे अपनी रोजगार की समस्या को लेकर नर्सिंग स्टाफ के द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों पर धरना देकर अपनी मांग रखी जा रही है आज इसी कड़ी में दुर्ग शहर में गवर्नमेंट स्कूल के सामने धरनारत नर्सिंग स्टाफ के समर्थन में भाजयुमो के पदाधिकारी कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष नितेश साहू के साथ पहुंचे और उन्हें अपनी समर्थन की बात कही इस दौरान उनके साथ प्रमुख रूप से आईटी सेल के जिला संयोजक राजा महोबिया पीयूष मालवीय राहुल पाटिल उपस्थित रहे
इस अवसर पर भाजयुमो जिला अध्यक्ष नितेश साहू ने कहा कि कोविड-19 के दौरान जब प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घरों पर छूपकर रहता था यहां तक की परिवार जनों को भी अगर कोविड- होता था तो घर वाले भी अपने ही परिवार जनों को छोड़ देते थे ऐसी विषम परिस्थितियों में राज्य सरकार के द्वारा कोरोना के प्रथम लहर एवं द्वितीय लहर में अपनी प्राणों की परवाह न करने वाले नर्सिंग स्टाफ राज्य सरकार के द्वारा जब जरूरत थी नौकरी पर रखा गया और अब पूरी तरह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया जबकि वे प्रशिक्षित एवं नर्सिंग कोर्स करने वाले युवक युवतियां हैं और अभी जब कोरोना का संक्रमण कम है उन्हें सरकार के द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया उनके द्वारा नौकरी में बहाली की मांग को लेकर विगत कुछ दिनों से उन्होंने विभिन्न मंत्रियों से मिलकर अपनी समस्याओं को अवगत कराते हुए नौकरी पर रखने की मांग की गई है इसके बावजूद प्रदेश की असंवेदनशील सरकार के मंत्रियों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है भारतीय जनता युवा मोर्चा आंदोलनरत नर्सिंग स्टाफ के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़ा है

दुर्ग / शौर्यपथ /आज आम आदमी पार्टी की दुर्ग टीम ने झाड़ू राम देवांगन गवर्मेंट स्कूल के सामने अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे कोरोना योद्धाओं का धरना स्थल पर जाकर जिला अध्यक्ष ने उनकी मांगों का समर्थन किया . जब शासन स्तर पर निरंतर स्टाफ नर्स के लिए ज्ञापन दिए जा रहे है तब ये आंदोलन क्यों क्या विज्ञापन मात्र एक विज्ञापन ही है? जबकी आई सी यू नर्स स्टाफ को आशवासन दिया गया था कि महामारी समस्या निवारण होने पर स्टाफ नर्स पद नियुक्त किया जाएगा
कितने दुर्भगय की बात है कि भूपेश सरकार कह रही है कि भर्ती में नर्सिंग स्टाफ की तुलना मितानिन से कर भर्ती में मितानिन को प्राथमिकता दिया जाएगा है . कोरोना की दूसरी लहर में जब कोरोना पिक पर था तब 3 महीने के अनुबंध पर रखे गए नर्सिंग स्टाफ को एक माह में ही निकाल दिया सरकार है या व्यापार है?
मेहरबान सिंह ने भूपेश सरकार से सवाल किया है कि क्या भूपेश सरकार कोरोना योद्धाओं का दो माह का पैसा भी कहा गई दो माह का पैसा क्यों रोका गया है क्या कोरोना योद्धा दिहाड़ी मजदूर है कि जब जरूरत हुई बुला लिया और कोरोना कम हुआ तो बोल दिया कल से काम पर मत आना जिन कोरोना योद्धाओं का सम्मान होना चाहिए उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है .अगर जल्द से जल्द कोरोना योद्धाओं की समस्या निराकरण नही किया गया तो यह आंदोलन पूरे प्रदेश स्तर पर किया जाएगा

दुर्ग / शौर्यपथ / केंद्रीय मंत्रिमंडल के पुनर्गठन पश्चात लोकसभा सांसद विजय बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने मंत्रिमंडल में किया गया पुनर्गठन प्रत्येक दृष्टि से संतुलित और सधा हुआ है। नवगठित मंत्रिमंडल में अनुभव और योग्यता का अति उत्तम संतुलन है साथ ही इसमें सामाजिक दृष्टिकोण से समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के साथ-साथ युवाओं और महिलाओं को भी पर्याप्त महत्व दिया गया है। नवीन मंत्रिमंडल के गठन से मोदी सरकार के कार्यों की गति और भी अधिक तीव्र होगी साथ ही देश द्रुतगति से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा।
सांसद विजय बघेल ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक कभी भी सहकारिता क्षेत्र को इतना बड़ा महत्व नहीं मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता आंदोलन के महत्ता को समझते हुए सहकारिता के लिए पृथक से मंत्रालय गठित कर उसका प्रभार अमित शाह जैसे ऊर्जावान नेता को सौंपा है। यह निश्चित है कि पूरे देश में सहकारिता क्षेत्र को लेकर योजनाबद्ध रूप से काम करते हुए अलग-अलग कार्यक्षेत्र में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान कर निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य होगा।
विजय बघेल ने कहा कि नवीन केंद्रीय मंत्रिमंडल के पुनर्गठन से निराश कुछ कांग्रेस नेता बौखलाहट में आकर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, उन्हें यह जानने की आवश्यकता है कि मोदी सरकार में प्रत्येक सांसद एक मंत्री के बराबर ही अहमियत रखता है, केंद्र सरकार और उसके मंत्रालयों द्वारा सांसदों के प्रस्तावित और अनुशंसित प्रत्येक कार्य को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। इसके विपरीत छत्तीसगढ़ के सत्ताधारी दल के विधायकों की दुर्गति ऐसी है कि छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री उनसे मिलने तक से इंकार कर देते हैं।

रायपुर / शौर्यपथ / महंगाई तथा आउटरीच अभियान व बूथ कमेटी के संदर्भ में जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ग्रामीण की आवश्यक बैठक आज दोपहर 2:00 बजे राजीव भवन में आयोजित की गई बैठक में कार्यकर्ताओं से सुझाव लेकर आगामी 14 जुलाई को महंगाई के विरोध में लेकर जिला स्तर पर होने वाले आंदोलन की रूपरेखा बना कर दोन्दे कला से विधानसभा तक साइकिल रैली निकालने का निर्णय लिया गया एवम महगाई के विरोध में 17 जुलाई को प्रदेश स्तरीय आंदोलन में सम्लित होने का आह्वान किया गया आउटरीच अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे जिले में घर-घर संपर्क कर कोरोना महामारी में जान गवाने वाले लोगों का सर्वे कर सूची बनाई गई है .
ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गण द्वारा भराये गए फार्म को जिला कमेटी में जमा किया गया लगभग 200 फार्म जमा किया गया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से भेजा जावेगा बैठक में जिले के प्रत्येक ब्लॉक के सभी बूथ में बूथ कमेटियों के गठन को लेकर वरिष्ठ नेताओं के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ग्रामीण की बैठक प्रत्येक माह रखने का निर्णय लिया साथ सभी ब्लॉक में मासिक बैठक लेने हेतु निर्णय लिया गया। बैठक को छाया वर्मा राज्यसभा सदस्य,अनिता शर्मा विधायक धरसींवा,चंद्रशेखर शुक्ला प्रभारी महामंत्री सगठन,रवि घोष प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला एवं जिला ग्रामीण के प्रभारी राजेंद्र साहू जिलाध्यक्ष उधोराम वर्मा अर्जुन तिवारी जिला पंचायत अध्यक्ष डोमेश्वरी वर्मा नारायण कुर्रे,द्वारीका साहू,पप्पू बंजारे,अमित शर्मा,हृ स् ढ्ढ जिला अध्यक्ष रायपुर ,महिला अध्यक्ष अनिता गुरूपंच, ब्लॉक अध्यक्ष गण कोमल साहू,भारती देवांगन,दुर्गेश वर्मा,सौरभ मिश्रा,सौरभ शर्मा ,बलदाऊ साहू,विद्याभूषण सोनवानी,जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष गण, महामंत्री गण, कार्यकारणी के सदस्य गण उपस्थित रहे।

रायपुर / शौर्यपथ / भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के ट्वीट पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो कहा उसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कि सरकार ने ढाई साल में पूरा किया है 36 बिंदुओं के वादा में से 24 से अधिक बिंदुओं के वादों को पूरा कर इतिहास रचा है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चुनाव में जनता से किये गए वादों के क्रियान्वयन की समीक्षा करती है और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व चुनाव में किये गए वादों को चुनावी जुमला ठहरा कर चुनावी वादा याद दिलाने वाली जनता का उपहास उड़ाती है यही बेसिक अंतर कांग्रेस और भाजपा में हैं।भाजपा का चरित्र ही वादाखिलाफी करना है चुनाव में किए गए वादों से मुकर ना और चुनावी वादों को जुमला ठहराना है। लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी जी के द्वारा जनता के बीच कही गई चुनावी वादों को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते अमित शाह ने जुमला ठहरा दिया था।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा की कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी करने का झूठा मनगढ़त आरोप लगाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनके 15 साल के शासनकाल की उपलब्धि वादाखिलाफी धोखाबाजी दगाबाजी कमीशनखोरी भ्रष्टाचार करना ही रहा है। 36 हजार करोड़ का नाम घोटाला डीकेएस घोटाला स्काईवाक घोटाला, एक्सप्रेस वे घोटाला, चरण पादुका घोटाला, सरस्वती साइकिल योजना में घोटाला रेडी टू ईट घोटाला जमीन घोटाला सहित कई घोटाले और काले कारनामे रमन सरकार के कार्यकाल में दर्ज है।
15 साल तक छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार ने छत्तीसगढ़ के जनता के साथ धोखा बाजी किया बीते 7 साल से केंद्र में बैठी मोदी की सरकार भी जनता से किए वादों को पूरा करने में असफल रही है जनता आज भी अच्छे दिन की बाट जो हो रही है, 15-15लाख रुपए खाते में आने का इंतजार कर रही है और महंगाई डायन से निजात पाने आवाज लगा रही है दो करोड रोजगार के इंतजार में युवा बैठे हैं दुर्भाग्य की बात है रोजगार देना दूर की बात मोदी की सरकार ने तो 23 करोड़ हाथों से रोजगार छिनने काम किया है देश में बेरोजगारी की स्थिति 45 साल पहले के हालात में हैं व्यापार उद्योग व्यवसाय चौपट हो गए हैं बैंक डूब रहा है बैंक डिफाल्टर देश छोड़कर भाग रहा है अर्थव्यवस्था ऑक्सीजन पर है देश पर विदेशी कर्ज बढ़ गया हैं पेट्रोल डीजल रसोई गैस दाल तेल दूध दवाई जनता के पहुंच से धीरे-धीरे दूर हो रहा है सरकारी कंपनियां बिक रही है और रिजर्व बैंक का खजाना भी खाली होने की स्थिति में है यह मोदी सरकार के 7 साल की काली उपलब्धि है।

मोदी सरकार तो किसानों से उनकी फसलों का समर्थन मूल्य प्राप्त करने का अधिकार छीनने में लगी हुई है
खेती-बाड़ी-मंडी-सोसायटी को बर्बाद कर देंगे ये तीन काले कानून
किसान से समर्थन मूल्य और अपनी जमीन पर खुद खेती करने का अधिकार छीनने का है विरोध
जमाखोरी की खुली छूट बड़े कारोबारियों को देकर आम उपभोक्ताओं की होगी लूट
कांग्रेस दिल्ली की सीमा पर चल रहे आंदोलनरत किसानों के साथ एकजुट
मोदी सरकार हठधर्मिता छोड़ तीनो काले कानून वापस लें

रायपुर / शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी और प्रभारी महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ला ने संयुक्त बयान में कहा है कि दिल्ली सीमा पर किसान आंदोलन के दौरान सैकड़ों आंदोलनरत किसानों की सांसे थम गयी लेकिन मोदी सरकार की तानाशाही खत्म नहीं हुयी। किसानों की ये अनदेखी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत भारी पड़ने वाली है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात की लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार ने तो तीन काले कानून किसानों को बर्बाद करने के लिए लाए हैं जिनसे व्यापारियों को जमाखोरी करने किसानों की जमीन ठेके पर लेने और किसानों की उपज बिना समर्थन मूल्य के खरीदने की छूट मिल रही।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किसान विरोधी कृषि कानूनों को वापस न लिए जाने की घोषणा को केंद्र सरकार की हठधर्मिता ठहराते हुए प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी और प्रभारी महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ला ने कहा है कि यदि मोदी सरकार ने किसानों को बर्बाद करने वाले ये तीनों काले कानून लागू करने की ठान ही ली है तो किसानों और देश की जनता को मुगालते में रखने के लिये बातचीत की पेशकश बार-बार क्यों की जाती है? 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सारे वादों को मोदी सरकार ने भुला दिया है और लगातार किसान विरोधी फैसले लेने में मोदी सरकार लगी हुई है।
कांग्रेस ने पूछा है कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का वादा करके सत्ता में आई मोदी सरकार ने कभी भी सी 2 लागत $ 50 प्रतिशत किसानों को देने के वादे को पूरा करने की दिशा में काम क्यों नहीं किया? 2021 पूरा होने जा रहा है लेकिन 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के वादे को पूरा करने की दिशा में काम करने की बात तो दूर मोदी सरकार तो किसानों से उनकी फसलों का समर्थन मूल्य प्राप्त करने का अधिकार और उनकी जमीन पर खेती करने का अधिकार भी छीनने में लगी हुई है। 2014 की लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भाजपा ने कहा था कि किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू की जाएगी लेकिन उसका आज तक अता पता नहीं। छल करने और झूठ बोलने के अपने चरित्र के चलते भाजपा ने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों का मूल रूप ही बदल दिया।
प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी और प्रभारी महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ला ने कहा है कि किसानों की खेती की लागत के साथ-साथ किसान खेत में जो खुद मजदूरी करता है उन दोनों को जोड़कर उसके ऊपर किसानों को 50 प्रतिशत लाभ देने की बात स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश में है। केंद्र की भाजपा सरकार ने षडयंत्रपूर्वक किसान की खुद की मेहनत और मजदूरी को स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश से हटा दिया।
कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि संसद में कृषि संबंधी तीन काले कानूनों को संसद में बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। खेती किसानी से जुड़े ये तीन कानून देश के किसानों के लिये काल बनकर आए हैं। संघीय ढांचे का उल्लंघन कर, संविधान को रौंदकर, संसदीय प्रणाली को दरकिनार कर और बहुमत के आधार पर तानाशाह मोदी सरकार ने जबरन तथा बगैर किसी चर्चा व राय मशविरे के ये कानून पारित करवाए हैं। यहां तक कि इसे पारित करने के लिये राज्यसभा में हर संसदीय मर्यादा व लोकतांत्रिक मूल्यों को तार-तार कर दिया गया। ये तीनों कानून खेती पर निर्भर 62 करोड़ जनता के जीवन को गहरे अंधकार में झोंक देगा। इन कानूनों से न केवल किसानों की बल्कि खेतिहर मजूदरों, कृषि उपज मंडियों, सहकारी समितियों में काम करने वाले लोगों और अनाज व्यापार से जुड़े छोटे व्यापारियों और दुकानदारों की रोजी-रोटी पर बेहद असर पड़ेगा वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। यह देश के अन्नदाता को भाजपा परस्त पूंजीपतियों का गुलाम बनाने की गहरी साजिश है। अगर इस कानून को लागू किया तो देश का किसान एक बार फिर से अंग्रेजों की गुलामी वाले दौर में पहुँच जाएगा। इसके अलावा इन कानूनों से देशभर में उपभोक्ताओं पर महंगाई की अभूतपूर्व मार पड़ने वाली है।
किसान काले कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व उनकी सरकार विरोध को दरकिनार कर देश को बरगला रहे हैं। अन्नदाता किसान की बात सुनना तो दूर, संसद में उनके नुमाईंदों की आवाज को दबाया जा रहा है और पूरे देश में सड़कों पर किसान मजदूरों को लाठियों से पिटवाया जा रहा है। भाजपा सरकार तीन काले कानूनों के माध्यम से देश की ‘हरित क्रांति’ को हराने की साजिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि देश के अन्नदाताओं की मंशा के अनुरूप तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाये।