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राजनांदगांव / शौर्यपथ / भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव द्वारा रविवार को दोपहर 3 बजे उदयाचल प्रांगण में केंद्रीय बजट पर संगोष्टी का आयोजन किया गया सर्वप्रथम दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्वागत भाषण के रूप में प्रथम वक्ता पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा कोरोना महामारी में किये गए बजट का स्वागत करते हुए कहा दूरगामी सोच, रोजगार मूलक बजट, समावेशी बजट, देश की प्रगति की बजट, आत्मनिर्भर भारत की बढ़ते कदम की बजट बताया गया।
द्वितीय वक्ता के रूप में पारस छाजेड़ ने विषम परिस्थितियों में बनाया गया कर संबंधी जटिलताएं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया फेसलेट पेनाल्टी आ गयी है दिशा ठीक हैएदशा अच्छी नहीं है।
तृतीय वक्ता के रूप में सेल्स बार काउंसलिग अध्यक्ष सुरेश एच. लाल ने हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा बजट बताया। प्रणव मुखर्जी 2010 की अपने बजट में कहा था कि हिंदुस्तान को गर्व है, 10 लाख करोड़ की बजट लाये है, अगर इनकी तुलना की जाए तो प्रधानमंत्री श्री मोदी विषम परिस्थितियों में भी 35 लाख करोड़ की बजट अवधारणा रखे है, जिस पर हमें गर्व है।
कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सांसद संतोष पांडे जी ने 6 स्तंभों की बजट बताया है कि स्वास्थ्य एवं खुशहाली, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी को ऊर्जावान बनाना, नवाचार अनुसंधान शोध न्यूनतम सरकारी हस्तक्षे। सांसद ने निर्मला सीतारमण का धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत माला योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 3 राजमार्ग इस बजट में शामिल किए गए है जो 20 हजार करोड़ रुपये से बनेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक पक्का मकान 27 हजार 500 करोड़, 1 लाख 72 हजार करोड़ धान खरीदी भुगतान, उज्ज्वला योजना 1 करोड़ नए गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। अनुसूचित जनजाति 750 एकल आवासीय विद्यालय, जन आरोग्य तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज, एक राष्ट्र एक राशन, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार राजनैतिक दुराग्रह से योजना ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं कर रही है। सांसद ने बताया कि बजट में रेल सुविधाओ हेतु बिलासपुर जोन को 5030.56 करोड़ का आबंटन मिला है, जिसमे से 2177.20 करोड़ से नए रेल लाइन का विकास किया जायेगा व 368 करोड़ से 99 स्थानों पर पुल का निर्माण किया जायेगा।
उक्त कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ट अशोक शर्मा, खूबचंद पारख, जिला अध्यक्ष मधुसुदन यादव, प्रदेश प्रवक्ता नीलू शर्मा, प्रदीप गाँधी, कोमल राजपूत, शिव वर्मा सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारीगण मौजूद थे।
० हिन्दू युवा मँच की नवीन कार्यकारिणी गठित
० 22 विशेष कार्यकारिणी, 58 स्थाई कार्यकारिणी सदस्य, 47 विशेष आमंत्रित सदस्य और 53 सामान्य सदस्य भी चुने गए
राजनांदगांव / शौर्यपथ / हिन्दू युवा मँच छत्तीसगढ़ प्रदेश आलाकमान के द्वारा जिले में संगठन के व्यापक विस्तार और संगठन शक्ति बढ़ाने के महत्वकांक्षी उद्देश्य को लेकर प्रदेश अध्यक्ष कुमार नायर, प्रदेश संयोजक गोविंद राज नायडू, संगठन महामंत्री राजेश शर्मा और जिला प्रभारी आलोक खापर्डे की अनुशंसा से सर्वसम्मति से हिन्दू युवा मंच जिला इकाई की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया है। जिसमें ऊर्जावान, कर्मठ और जुझारू युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर उनकी नेतृत्व क्षमता को पहचान कर उन्हें भी महत्वपूर्ण भूमिका और दायित्व सौंपे गए। कार्यकारिणी में इस वर्ष भी जिला अध्यक्ष किशोर माहेश्वरी को और जिला संयोजक के रूप में अरविंद तिवारी को चुना गया। वहीं जिला उपाध्यक्ष लोकेश यदु, नवीन साहू, अंकित खंडेलवाल, जिला प्रचार-प्रसार प्रमुख कृष्ण शुभम महाराज, सह प्रचार-प्रसार प्रमुख-गोपी साहू, जिला सह-संयोजक जैनम बैद, तोमेश साहू, उपेन्द्र साहू (सोनू), शैलेष साहू, जिला मंत्री कमलेश यदु, बादल यादव, जिला सह मंत्री-विजय मिश्रा, अवधेश सिंह राजपूत, खेम साहू, कुंवरजीत लहरे, जिला मीडिया प्रभारी-मिथलेश मेश्राम को चुना गया। वहीं शहर कार्यकारिणी में शहर अध्यक्ष सुरेश लोहमार, शहर संयोजक राजा ताम्रकार, शहर महामंत्री दीपक भारती, निर्मल झा, शहर उपाध्यक्ष-हर्ष साहू, टाकेश्वर साहू, प्रकाश समरित, पीयूष गुप्ता, शहर सह संयोजक-नन्हे तिवारी, हिमांशु गुप्ता, दिव्यांग मिश्रा, मोहित निर्मलकर (लल्ला) शहर मंत्री आनंद सोनकर, आर्यन सोनवानी, राकेश धीवर, दीपक सोनकर, तुषार मंडावी, कार्तिक यादव, शहर प्रचार-प्रसार प्रमुख ढ़ालेश वैष्णव, शहर सह प्रचार प्रमुख अजय साहू और शहर मीडिया प्रभारी के रूप में जयंत मंडावी की नियुक्ति की गई। साथ ही शहर और जिला मिलाकर 22 विशेष कार्यकारिणी, नियुक्त किए गए। 58 स्थाई कार्यकारिणी सदस्य, 47 विशेष आमंत्रित सदस्य और 53 सामान्य सदस्य चुने गए।
जिलाध्यक्ष किशोर माहेश्वरी और जिला संयोजक अरविंद तिवारी ने सभी पदाधिकारियों को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए आगे कहा कि, भावि भविष्य में संगठन का विस्तार समूचे जिले में किया जायेगा, जिसके लिए कार्यकारिणी का विस्तार कर सक्रिय सदस्यों को जिम्मेदारी देने के साथ उनकी भूमिका भी तय की जाएगी। साथ ही छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए हिन्दू युवा छात्र मंच, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आदिशक्ति, मजदूरों के हित की रक्षा के लिए श्रम शक्तिए किसानों के हित की रक्षा के लिए कृषक शक्ति विंग का भी गठन किया जायेगा।
राजनांदगांव / शौर्यपथ / बाल विवाह की रोकथाम तथा बाल संरक्षण के लिए जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही बाल विवाह को रोकने पर पुरस्कार दिया जाएगा। कुरीतियों के विरुद्ध चलाए जाने वाले इस अभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका तथा मितानिन को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम की सफलता के लिए कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को विभिन्न दिशा-निर्देश दिए हैं।
राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित एकीकृत बाल संरक्षण योजनांतर्गत गठित जिला बाल संरक्षण समिति, जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी एवं जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें कई निर्णय लिए गए। बैठक में लिए गए निर्णय के तहत बाल विवाह जैसी कुरीति की रोकथाम के लिए वार्ड एवं पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों को जागरूक किया जाएगा। सर्व समाज प्रमुखों की बैठक लेकर बाल विवाह नहीं होने देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसी तरह ग्राम पंचायतों की बाल संरक्षण समितियों द्वारा बाल विवाह रोकने पर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। जिले में भिक्षावृत्ति रोकने पर भी गंभीरता से कार्य करने की तैयारी की जा रही है। जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा निजी चिकित्सालयों में क्रेडल बेबी रिसेप्शन केन्द्र स्थापित किया जाएगा।
बाल विवाह की रोकथाम तथा बाल संरक्षण से संबंधित प्रयासों के विषय में जिला बाल संरक्षण अधिकारी चंद्रकिशोर लाड़े ने बताया, पंचायत एवं वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समितियों को प्रशिक्षण दिए जाने के लिए संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। कालेजों में अध्ययनरत एनएसएस एवं एनसीसी छात्रों को प्रशिक्षित कर पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण की मानिटरिंग परियोजना अधिकारियों तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के माध्यम से किया जाएगा।
इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी रेणु प्रकाश ने बताया, एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत जिले में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। बाल विवाह जैसी कुरीतियों की रोकथाम तथा बाल संरक्षण के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। विधि से संघर्षरत, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग गृह संचालित हैं, जिसकी विभाग द्वारा नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय निरीक्षण दल महिला सदस्यों को शामिल करते हुए त्रैमासिक निरीक्षण किया जा रहा है। सभी गृहों में सुरक्षात्मक व्यवस्था के लिए पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरा एवं सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं नियम 2016 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराते हुए गृहों का संचालन किया जा रहा है।
राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कहा कि घटिया निर्माण कार्य की शिकायत लगातार आ रही है। यह भी शिकायत की जा रही है कि इंजीनियर फिल्ड पर नहीं जाते और ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों के लिए शासन की ओर से राशि दी जाती है और यह गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता सहित सभी निर्माण एजेंसी से कहा कि ठेकेदार रायल्टी पर्ची साथ लेकर आएं यह सुनिश्चित करें। ठेकेदार की मनमानी नहीं होनी चाहिए और उनके कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी मोबाईल जरूर उठाएं। जनसामान्य अपने कार्यों के लिए शासन-प्रशासन से अपेक्षा रखते हैं इसलिए सभी अधिकारी फोन उठाएं। लोगों की समस्या सुनकर भी समाधान कर सकते हैं।
कलेक्टर ने कहा कि महाराष्ट्र में कोविड-19 के केस बढ़े हैं और वहां कफ्र्यू एवं लॉकडाउन जैसी बनी है। महाराष्ट्र से लगे सीमावर्ती बागनदी बार्डर एवं बोरतालाब में निगरानी बढ़ाई जाए। उन्होंने बागनदी बार्डर एवं बोरतालाब में थर्मल स्केनिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा। उन्होंने नगर निगम आयुक्त को माईकिंग कराने के लिए कहा तथा 51 वार्ड में सभी नोडल अधिकारियों को कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रति लोगों में लापरवाही बढ़ी है। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों पर अर्थदण्ड 200 रूपए की राशि लगाएं। शादियों में अधिक भीड़ होने पर अर्थदण्ड लगाने के निर्देश एसडीएम को दिए। उन्होंने रेल्वे स्टेशन, ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय निकायों में निगरानी बढ़ाने के लिए कहा। स्कूल खुल गए हैं शिक्षा विभाग के शिक्षक एवं स्टॉफ अपना कोरोना टेस्ट जरूर कराएं। उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन की भी समीक्षा की।
कलेक्टर ने कहा कि जिले में वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन बढ़ा है। शासन के निर्देशानुसार रबी में वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग करने तथा आगामी खरीफ के लिए किसानों को वर्मी कम्पोस्ट की जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग करने के लिए किसानों को प्रेरित करे और इसके लिए कृषि, सहकारिता एवं राजस्व विभाग के समन्वय से किसानों की कार्यशाला आयोजित करने के लिए कहा। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी किसानों को जैविक खेती फायदे बताएं। उन्होंने डीएफओ को वर्षा ऋतु में पौधरोपण करने के लिए पूर्व तैयारी के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जिले में वनधन केन्द्रों के शहद, मिर्ची, मसाला एवं कुल्थी जैसे उत्पादों को ट्रायफेड ने पसंद किया है। जिससे समूह की महिलाओं को लाभ मिलेगा और उन्हें ट्रायफेड के बिलासपुर एवं रांची जैसे प्रदर्शनी में जाने का अवसर भी मिलेगा। जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत गौठान में महिला स्वसहायता समूह को सशक्त बनाने की दिशा में प्रोत्साहित करें एवं उन्हें वर्मी कम्पोस्ट निर्माण के साथ ही अन्य गतिविधियों से भी जोड़े। उन्होंने मनरेगा के तहत श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा। राजस्व वसूली, भू-भाटक वसूली की जानकारी ली। कलेक्टर ने भू-अर्जन की मुआवजा राशि के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि मुआवजा राशि नहीं देने पर वेतन कटौती करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भू-अर्जन की स्थिति में 80 प्रतिशत राशि प्रभावितों को देने का प्रावधान है इस बात का विशेष ध्यान रखें।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी ने कहा कि महाराष्ट्र में केस बढ़े हैं। हालांकि जिले में कोरोना के केस कम हुए हैं लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में तेजी से केस बढ़ भी सकते हैं। इसके लिए सभी को सावधानी रखने की आवश्यकता है। वैक्सीनेशन के लिए सभी फ्रंटलाईन वर्कर दूसरा डोज लें और इसमें लापरवाही न बरतें। बागनदी बार्डर में ड्यूटी लगाने तथा कोरोना से बचाव के लिए फ्लैक्स लगाने की बात उन्होंने कही। इस अवसर पर वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव एन गुरूनाथन, वनमंडलाधिकारी खैरागढ़ संजय यादव, अपर कलेक्टर हरिकृष्ण शर्मा, अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक, एसडीएम राजनांदगांव मुकेश रावटे सहित सभी एसडीएम एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए विकासखंड स्तरीय अधिकारी जुड़े रहे।
राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में धान नीलामी के संबंध में राईस मिलर्स, पोहा मिलर्स, मंडी के थोक व्यापारियों की बैठक ली। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि शासन द्वारा किसानों से खरीदे गए धान का सेन्ट्रल पुल और राज्य सरकार के आवश्यकता के बाद बचे हुए धान का नीलामी करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने सभी मिलर्स को नीलामी में अधिक से अधिक भागीदारी लेने कहा है। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार नीलामी के कार्य किए जाएंगे। यदि कोई समस्या हो तो इसका निराकरण भी किया जाएगा। खाद्य अधिकारी किशोर सोमावार ने बताया कि इसके लिए सभी मिलर्स ई-ऑक्सन में जाकर पंजीयन करा सकते हैं। इसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। इस अवसर पर जिला विपणन अधिकारी सौरभ भारद्वाज, खाद्य विभाग के अधिकारी तथा मिलर्स उपस्थित थे।
राजनांदगांव / शौर्यपथ / पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा, दुर्ग रेंज दुर्ग के द्वारा बाहर राज्यों से आने वाली अवैध शराब के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत् पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कविलाश टण्डन तथा नगर पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा के मार्गदर्शन में पुलिस चौकी सुरगी प्रभारी उप निरीक्षक शक्ति सिंह के नेतृत्व में हमराह स्टॉफ के ग्राम आलीखुंटा पठान मार्ग पर अवैध शराब परिवहन की मुखबिर सूचना मिलने पर नाकाबंदी कर एक सफेद रंग की टाटा अल्ट्रा वाहन कमांक सीजी 04-9199 को रूकवाकर चेक करने पर वाहन में बैठे दो व्यक्ति जिनसे उनका नाम पूछने पर हर्ष कुमार साहू पिता स्व. हीरूराम साहू उम्र 26 वर्ष साकिन ग्राम सुरगी पुलिस चौकी सुरगी जिला राजनांदगांव तथा चंद्र कुमार साहू पिता रोहित राम साहू उम्र 30 वर्ष साकिन ग्राम आलीखुटा पठान पुलिस चौकी सुरगी जिला राजनांदगांव बताये जिनसे विधिवत् कार्यवाही कर उनके कब्जे में से कुल 95 पेटी मध्यप्रदेश निर्मित अग्रेजी गोवा शराब कुल 4750 नग पौवा 85.5000 लीटर कुल कीमती 4 लाख 98750 रूपये का रखकर अपने सफेद रंग की टाटा अल्ट्रा वाहन कीमती लगभग 10 लाख रूपये को अवैध रूप से परिवहन कर ले जाते पाये जाने से समक्ष गवाहन जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक शक्ति सिंह, सउनि एसएस मंडावी, प्रधान आरक्षक अनिल गहिने, कमलेश सिंह बनाफर, सुरेश कुमार यादव, आरक्षक भेष धु्रव, त्रिभुवन यदु का कार्य सराहनीय रहा।
० भाजपाई बहने 15 वर्षीय अपनी सरकार के कार्य पर चिंतन करें
० महिला आयोग को सरकारी भवन तक नहीं दी थी 15 वर्षीय भाजपा सरकार
राजनांदगांव / शौर्यपथ / छग प्रदेश महिला कांग्रेस सचिव एवं शहर कांग्रेस की कार्यकारिणी सदस्य अधिवक्ता कुसुम दुबे ने भाजपा की मातृशक्ति स्वाभिमान धरना प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए कही कि जिस मंच पर भाजपा के पुरूष नेता महिलाओं को पीछे बिठाए उस मंच से मातृशक्ति की बात करना मुद्दा विहीन भाजपा की नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि पूरे देश मे उत्कृष्ट कार्य के लिए छग राज्य महिला आयोग का सम्मान कांग्रेस की ही उपलब्धि है।
प्रदेश महिला कांग्रेस सचिव श्रीमती कुसुम दुबे ने भाजपा महिला मोर्चा की बहनों को अवगत कराया कि गर्भाशय कांड, झलियामारी कांड, भाजपा पदाधिकारी की मानव तस्करी में संलिप्तता, यहां तक पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी भी घृणित अपराध के आरोपी है वो किस आधार पर नारी स्वभिमान की बात करती है। महिला आयोग को सरकारी भवन ना देकर आयोग के प्रति भाजपा सरकार की नकारात्मक सोंच ही थी और निजी भवन मालिक को लाभ पहुंचाने सरकारी कोष का बंदरबांट ही किया था।
आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार जनता की सरकार के रूप में स्थापित हो गई है। गोधन योजना से महिला समूहों को बढ़ावा सहित अन्य प्रमाण केंद्र की भाजपा सरकार ने अनेकों पुरस्कार प्रदान कर प्रमाणित किया है, उसके बाद भी मात्र अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए महिलाओं बच्चियों के नाम का सहारा लेना कतई उचित नही है। 15 वर्षीय भाजपा सरकार में भारत माता वाहिनी, महिला कमांडो की दुर्गति किसी से छिपी नहीं है। मात्र महिलाओं को अपने सत्ता हथियाने का माध्यम बनाया था। भाजपा सरकार रहते महिला कमांडो की बहनों को भाजपा सरकार सुरक्षा प्रदान करने में असफल थी। भाजपा कार्यकाल में अपहरण के मामलों से छग शर्मसार थी और भाजपा की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। राजधानी रायपुर में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने साड़ी के आंचल का जिस प्रकार से राजनीति में सत्ता पाने का लिए उपयोग करने की बात कही, उससे उनकी राजनीतिक स्वार्थ और भाजपा की छोटी मानसिकता प्रदर्शित होती है। मातृशक्ति स्वाभिमान मार्च के नाम पर भाजपा सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत आरोप तक सीमित रह गई थी। भाजपाई बहने गैस के दाम कम करने व आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन बिल को केंद्र सरकार से वापस लेने की मांग कर अपनी जागरूकता का परिचय देती तो अच्छा होता।
राजनांदगांव / शौर्यपथ / परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना राजनांदगांव ने अंबागढ़ चौकी और डोंगरगढ़ विकासखंड के कुल 6 स्थानों में देवगुड़ी चबूतरा निर्माण के लिए 6 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके अंतर्गत अंबागढ़ चौकी विकासखंड के ग्राम कुण्डेराटोला, जाड़ेटोला एवं बेलरपुर में देवगुड़ी चबूतरा निर्माण के लिए एक-एक लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इसी तरह डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम घोटिया, बरनाराखुर्द तथा कोहकट््टाटोला में देवगुड़ी चबूतरा निर्माण के लिए एक-एक लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।
राजनांदगांव / शौर्यपथ / संकल्प (जीवन निर्वाह के लिए प्रशिक्षण) योजना के क्रियान्वयन के लिए एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत जिला स्तर पर काऊंसिलिंग सेल का गठन के लिए 3 काऊंसलर्स का चयन किया जाना है। इसके लिए पूर्व में योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया गया था। इस संबंध में अभ्यर्थियों की पात्र-अपात्र की सूची जिले के वेबपोर्टल https://rajnandgaon.nic.in में अपलोड किया गया है एवं कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है। पात्र-अपात्र सूची अनुसार अभ्यर्थी दावा-आपत्ति के लिए कार्यालय कलेक्टर जिला कौशल विकास प्राधिकरण राजनांदगांव में स्वयं उपस्थित होकर 1 मार्च 2021 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।
राजनांदगांव / शौर्यपथ / तहसील व जिला राजनांदगांव के राजस्व निरीक्षक मंडल उपरवाह के पटवारी हल्का नंबर 13 के ग्राम उपरवाह को विभाजित कर ग्राम करेलापारा बनाये जाने की कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 108 के अधीन निर्मित नियम क्रमांक 08 (2) के अधीन ग्राम उपरवाह व प्रस्तावित ग्राम करेलापारा का अधिकार अभिलेख किस्तबंदी खतौनी बी-01, खसरा पांचसाला निस्तार पत्रक एवं नक्शा तैयार कर लिया गया है। जिसका प्रारंभिक प्रकाशन 22 फरवरी को ग्राम उपरवाह व करेलापारा में किया गया।
उन व्यक्तियों को जिनका अभिलेखों की प्रविष्टि में हित निहित है उनको आमंत्रित किया गया है। वे नायब तहसीलदार उप तहसील घुमका के न्यायालय में कार्यालयीन दिवस पर निरीक्षण कर सकते हैं। उक्त अभिलेख में की गई प्रविष्टि के संबंध में अपना दावा-आपत्ति 8 मार्च 2021 तक प्राधिकृत अधिकारी नायब तहसीलदार उपतहसील घुमका के समक्ष उपस्थित होकर अथवा नियुक्त कर्मचारी को दस्तावेज सहित दावा-आपत्ति पेश कर सकते है। इसके बाद कोई दावा-आपत्ति मान्य नहीं की जाएगी।
राजनांदगांव / शौर्यपथ / जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं से संबंधित पत्रिका जनमन के साथ संबल, युवा जोश और हुनर की झंकार, हम लाए किसानों को बचाने का कानून और किसान गाइड पुस्तिका को कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा को भेंट किया गया। इसके साथ ही कलेक्टोरेट परिसर में गांव से आए हुए किसानों, युवाओं तथा महिला एवं बाल विकास विभाग में महिलाओं को पत्रिका का वितरण किया गया। किसान डागेश्वर जांगड़े, किशोर वर्मा, संतोष कुमार कन्नौजे, लक्की साहू, वीरेन्द्र, भीखम जनमन पत्रिका प्राप्त कर इसका अवलोकन किया। किसानों ने कहा कि शासन की महत्वकांक्षी योजना की जानकारी के लिए यह पत्रिका लाभप्रद है। इससे योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लाभ ले सकते है। जनमन पत्रिका प्राप्त कर महिलाओं ने कहा कि इसके माध्यम से शासन द्वारा महिलाओं के रोजगार के लिए बनाई हुई नीति की जानकारी मिली।
० स्कूल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के दिए निर्देश
० कोविड-19 के दिशा-निर्देश के संबंध में कार्यशाला संपन्न
राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा की अध्यक्षता में पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में भारत शासन एवं राज्य शासन के कोविड-19 के दिशा-निर्देश के परिपालन में आज प्राचार्य एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित की गई। कलेक्टर श्री वर्मा ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि मार्च 2020 से हम सभी कोविड-19 के कारण विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। लंबे समय तक लॉकडाउन रहा और अब भारत शासन के निर्देशानुसार धीरे-धीरे संस्थाएं खुल रहे हैं। परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं, इसके बावजूद बहुत सी संस्थाएं कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा के उपाय पर्याप्त हैं और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोविड-19 के दिशा-निर्देश का पालन करते हुए स्कूल आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए शिक्षा विभाग को सजग रहना है और कड़ाई से प्रोटोकॉल का पालन करना है। नियमों को अपनाकर ही सब सुरक्षित रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि सर्दी, खांसी एवं बुखार के लक्षण होने पर तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारियों एवं बीएमओ को सूचित करें। तीनों प्रकार के लक्षण होने पर आरटीपीसीआर की निःशुल्क जांच कराएं। कक्षा के दौरान जो बच्चे जिस टेबल पर बैठते हैं वह उसी टेबल पर बैठे। ऐसे में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करने में सुविधा होगी।
उन्होंने कहा कि शिक्षक स्वयं को, बच्चों तथा स्टॉफ को कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षित रखें। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉ. मिथलेश चौधरी, जिला शिक्षा अधिकारी एचआर सोम तथा 330 हायर सेकेण्डरी एवं हाई स्कूल के प्राचार्य एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड स्त्रोत समन्वयक उपस्थित थे।
कलेक्टर वर्मा ने कहा कि प्राचार्य अपने स्कूल के बच्चों को परीक्षा के पहले अच्छे से प्रोत्साहित करें और उनका आत्मविश्वास बढ़ाए ताकि बच्चे परीक्षा के लिए मानसिक रूप से स्वयं को तैयार कर सके। उन्होंने कहा कि कमजोर एवं औसत बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। सभी ने ऑनलाईन पढ़ाई की है। ऐसे में 10वीं एवं 12वीं के बच्चे बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, उनकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी संस्था के प्राचार्य एवं स्टॉफ को पढ़ाई आरंभ करने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को स्कूल में समय पर आना चाहिए और लापरवाही एवं अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक का पद सम्मानीय है। ऐसी स्थिति में विगत दिनों एक शिक्षक द्वारा की गई घटना सामने आई है जो नैतिक एवं चारित्रिक पतन को दर्शाती है। गुरू-शिष्य का संबंध मर्यादा एवं सम्मान का है और इसे कायम रखना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में गुरू को भगवान से ऊंचा दर्जा दिया गया है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सभी प्राचार्यों से कहा कि स्कूल में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रति 5 विधानसभा में मोहला, छुरिया, गंडई, डोंगरगांव एवं डोंगरगढ़ में 5 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं। जिसकी राशि शीघ्र ही स्वीकृत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में फीस विनियामक समिति का गठन किया गया है। इसके नोडल अधिकारी बैठक लें और निर्धारित फीस की जानकारी सूचना पटल में चस्पा करें।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी ने कहा कि लंबे समय के बाद स्कूल खुले हैं। सभी बच्चे एवं शिक्षक तथा स्टॉफ मास्क से अपने नाक और मुख को ढककर रखेंगे। सभी स्कूल स्टॉफ एवं शिक्षक को कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी बच्चे या शिक्षक का कोरोना पॉजिटिव आने पर उसके पूरे परिवार का कोविड-19 टेस्ट कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के संक्रमित होने पर पूरा परिवार संक्रमित होता है। सभी मास्क लगाकर आएंगे। समूह में नहीं रहेंगे, सोशल डिस्टेसिंग का पालन करेंगे, हाथ नहीं मिलाना है, हाथ जोड़कर नमस्ते करेंगे। साबुन से हाथ धोना है और सेनेटाईजर का उपयोग करते रहेंगे। सभी बच्चे पानी की बोटल साथ लाएंगे और अपना टिफिन अलग लेकर आएंगे तथा एक दूसरे के साथ बांटकर नहीं खाएंगे। टेबल की सतह सेनेटाईज करेंगे। शौचालय में भी साफ-सफाई होनी चाहिए।
जिला शिक्षा अधिकारी एचआर सोम ने कहा कि कोविड-19 का पालन करते हुए बच्चों को सुरक्षित रखें एवं सोशल डिस्टेसिंग के मापदंण्डों का पालन करें। सुरक्षा के सभी उपायों का जतन करें। सर्दी, खांसी और बुखार के किसी शिक्षक या बच्चे को स्कूल में प्रवेश न करने दें और ऐसे मरीजों को परीक्षण के लिए निर्देशित करें। बच्चों की परीक्षा की तैयारी करना है और कम समय में बेहतर तैयारी के लिए यह जरूरी है कि भौतिकी, गणित, रसायन जैसे कठिन विषयों पर पहले ध्यान दें। पालकों की सहमति से अवकाश के दिन में बच्चों को कोचिंग भी दे सकते हैं। बच्चों के मन से पढ़ाई का डर हटाने के लिए यह जरूरी है कि बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाई कराएं। इस अवसर पर सहायक परियोजना अधिकारी साक्षरता श्रीमती रश्मि सिंह, सहायक संचालक राज्य शिक्षा मिशन एसके पाण्डेय, राजीव गांधी शिक्षा मिशन के जिला समन्वयक भूपेश साहू, सहायक संचालक शिक्षा विभाग आदित्य खरे, सहायक संचालक शिक्षा विभाग श्रीमती संगीता राव सहित प्राचार्य, विकासखंड शिक्षा अधिकार एवं शिक्षकगण उपस्थित थे।
वसूली गई 10 लाख 30 हजार रूपए की बकाया राषि
58 उपभोक्ताओं पर विद्युत अधिनियम की धारा 135 व 138 के तहत प्रकरण दर्ज
राजनांदगांव/कवर्धा / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर डिस्ट्रीब्यूषन कंपनी द्वारा बकायेदार उपभोक्ताओं से बकाया राजस्व वसूली के लिए संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इस परिपेक्ष्य में क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तर पर गठित अधिकारियों की टीमों द्वारा कवर्धा जिले में बकाया वसूली अभियान चलाकर 84 बकायादार उपभोक्ताओं से 10 लाख 30 हजार रूपए की बकाया राषि वसूल की गई है तथा बकाया राषि भुगतान नहीं करने वाले 276 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्षन भी विच्छेदित किये गए। जिसमें कवर्धा संभाग में 12 बकायेदार उपभोक्ताओ से 6 लाख 50 हजार रूपए तथा पंडरिया संभाग में 72 उपभोक्ताओं से 3 लाख 80 हजार रूपये की बकाया राषि वसुल की गई। बिजली विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजनांदगांव एवं कवर्धा जिले के अधिकारियों की टीमों द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा हैं। इस अभियान के अन्तर्गत बकाया राषि भुगतान नही करने क्रमषः कवर्धा से 40 एवं पंडरिया से 236 बकायेदार उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्षनों को विच्छेदित किया गया। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि लंबित देयकों का अविलंब भुगतान करें, ताकि विद्युत कनेक्षन विच्छेदन जैसी अप्रिय स्थिति का सामना ना करना पड़े।
क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तर पर गठित अधिकारियों की टीमों ने 8 उपभोक्ताओं को बिजली की चोरी एवं 50 उपभोक्ताओं को विद्युत मीटर से छेड़छाड करते हुए पकड़ा। जिस पर संयुक्त टीमों ने विद्युत अधिनियम की धारा 135 व 138 के तहत कार्यवाही की है।
बिजली से जुड़े अपराध के संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 136, 137 एवं 138 के तहत मामले दर्ज किये जाते हैं। इसमें धारा 135 में बिजली चोरी, धारा 136 में बिजली लाइनों एवं सामग्री की चोरी, धारा 137 में चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने के लिए दण्ड और धारा 138 में विद्युत मीटरों से छेड़छाड़ के मामले दर्ज होते हैै। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत दर्ज मामलों में तीन वर्श का कारावास या जुर्माना दोनों लगाया जाता है।
राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में नगर तथा ग्राम निवेश राजनांदगांव द्वारा एकल खिड़की प्रणाली, भू-व्यपवर्तन एवं भवन अनुज्ञा प्रकरणों के निराकरण के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश सूर्यभान ठाकुर ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने एकल खिलड़ी प्रणाली, भू-व्यपवर्तन, भवन निर्माण, अवैध विकास, अवैध निर्माण, नियमितिकरण, विकास योजना, भूमि उपयोग की जानकारी के बारे में विस्तार से बताया ।
छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत राजनांदगांव कार्यालय के कार्य क्षेत्र में संपादित विकास योजना की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही निवेश क्षेत्र में वर्तमान भूमि उपयोग का अंगीकरण, विकास योजना समिति का गठन दावा/आपत्ति/सुझाव, विकास योजना तैयार कर लागू करना, विकास योजना भूमि उपयोग के अनुसार विकास को नियंत्रण करना, विकास अनुज्ञा धारा-16/धारा - 29/धारा-27/28, भू-व्यपवर्तन सक्षम अधिकारी द्वारा करना, भवन निर्माण सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति देना, अवैध निर्माण भवनों का नियमितिकरण तथा निर्मित भवन का अधिभोग परिवर्तन करने के विषय में जानकारी दी गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर हरिकृष्ण शर्मा,अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक, सभी विकासखंड के एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
