- जिला स्तरीय कार्यशाला उद्यम समागम आयोजित
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा हुए शामिल

राजनांदगांव / शौर्यपथ / वन एवं जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर एवं वाणिज्य एवं उद्योग वाणिज्य कर (आबकारी) मंत्री कवासी लखमा ने आज हॉटल एबीस ग्रीन्स में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र राजनांदगांव द्वारा आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला उद्यम समागम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि की आसंदी से वन एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह उद्यम समागम अधिक से अधिक लोगों को उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करने की दिशा में एक प्रभावी प्रयास है। वर्ष 2019-2024 की औद्योगिक नीति के तहत उद्यमियों को समावेशी विकास आत्मनिर्भर एवं परिपक्व अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए विभिन्न तरह की छूट प्रदान की गई है, जो देश में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा प्रदेश में लोकल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। जहां 50 हजार करोड़ रूपए का एमओयू किया गया। शासन की नीति विश्वसनीयता पर आधारित है। बस्तर के लोहंडीगुड़ा में 4 हजार करोड़ रूपए की जमीन टाटा से लेकर वापस आदिवासियों को प्रदान की गई।
उन्होंने कहा कि किसी भी भू-स्वामी की जमीन उसकी सहमति से ही लेना चाहिए। बस्तर में आकर्षक पैकेज, पुर्नवास की व्यवस्था के साथ आदिवासियों की सहमति के आधार पर औद्योगिक नीति का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन की सोच के अनुरूप उद्योगपतियों को पूंजी निवेश में छूट एवं औद्योगिक निवेश में प्रोत्साहन के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए है।
वन एवं जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि लघुवनोपज खरीदी में छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है और 112 करोड़ रूपए का लघुवनोपज समर्थन मूल्य पर शासन द्वारा खरीदा गया है, जो देश का 73 प्रतिशत लघुवनोपज है। उन्होंने कहा कि वैल्यू एडिशन के बाद लघुवनोपज का लाभ महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं को मिलेगा। वर्ष 2019 में तेंदूपत्ता संग्राहकों को 602 करोड़ रूपए पारिश्रमिक भुगतान किया गया। तेंदूपत्ता संग्रहण का पारिश्रमिक दर वर्ष 2018 में 2500 रूपए बोरा था, जिसे बढ़ाकर 4000 रूपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रचुर लघुवनोपज को देखते हुए वनोपज, हर्बल तथा खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए वनांचल उद्योग पैकेज लाया गया है। जिससे इस क्षेत्र में आर्थिक निवेश करने वाले उद्यमियों को लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना गोबर पर आधारित विश्व की पहली योजना है, जिससे प्रदेश के 1 लाख 48 हजार परिवार को रोजगार मिला है। वर्मी कम्पोस्ट निर्माण किया जा रहा है। शासन की ओर से किसानों के 9 हजार करोड़ कर्ज की माफी की गई है। वहीं सभी के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न दिया जा रहा है। 2500 रूपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य में धान की खरीदी की जा रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को तीन किश्त की राशि दी जा चुकी है और चौथी किश्त मार्च में दी जाएगी।
वाणिज्य एवं उद्योग वाणिज्य कर (आबकारी) मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि शासन द्वारा 2019-2024 के लिए औद्योगिक नीति का निर्माण किया गया है। नीतियों का निर्धारण करने के पूर्व अधिकारियों ने महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात एवं अन्य राज्यों का भ्रमण कर औद्योगिक नीति का अवलोकन किया और प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप सबसे अच्छी औद्योगिक नीति का निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि जिले में दो वर्ष में 41 उद्योग लगे हैं और इस दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढिय़ा एवं किसान हंै। राज्य शासन द्वारा युवाओं को रोजगार देने के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ लघु वनोपज से समृद्ध प्रदेश है और यहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के उद्योगपतियों को सुविधाएं देने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ताकि एक ही नोडल कार्यालय जो वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अधीनस्थ होगा। जहां आवेदन प्राप्त कर निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
महाप्रबंधक जिला एवं व्यापार उद्योग केन्द्र राजीव शुक्ला ने बताया कि राजनांदगांव जिले में कुल 6982 औद्योगिक इकाई कार्यालय में पंजीकृत है। जिसमें सूक्ष्म एवं लघु इकाई 6968 तथा मध्यम एवं लार्ज इकाई की संख्या 14 है। पिछले 2 वर्षों में जिले में कुल 41 नवीन इकाई स्थापित हुए है। जिसमें से कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के 17 इकाई स्थापित हुए हैं। इन इकाईयों के स्थापित होने से जिले में कुल 55 करोड़ 37 लाख रूपए निवेश एवं 393 मानव रोजगार का सृजन हुआ है। फूडपार्क के लिए भूमि का चिन्हांकन किया गया है एवं भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई चल रही है। युवा उद्यमियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा संचालित योजना (वर्ष 2019-20) में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत जिले को आबंटित लक्ष्य 42 के विरूद्ध 61 प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत जिले को आबंटित लक्ष्य 23 के विरूद्ध 23 हितग्राहियों को योजना से लाभान्वित किया गया है। उपरोक्त योजनाओं में क्रमश: 450 एवं 48 रोजगार सृजित हुए हैं।
इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में संसदीय सचिव एवं विधायक मोहला-मानपुर इंद्रशाह मण्डावी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं विधायक डोंगरगाांव दलेश्वर साहू, अध्यक्ष अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण एवं विधायक डोंगरगढ़ भुनेश्वर बघेल, विधायक खुज्जी श्रीमती छन्नी साहू, विधायक खैरागढ़ देवव्रत सिंह, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम धनेश पाटिला, महापौर श्रीमती हेमा देशमुख, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज़ खान, राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक, पार्षद कुलबीर छाबड़ा एवं अन्य जनप्रतिनिधि तथा कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक डी श्रवण, आईबी ग्रुप के डायरेक्टर अंजुम अलवी एवं उद्योगपति उपस्थित थे।

पशु क्रूरता  को समाप्त करने के लिए लोगोंं में जनजागरूकता लाने की जरूरत - महामण्डलेश्वर राजेश्री डॉ. महन्त रामसुन्दर दास

राजनांदगांव / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग के अध्यक्ष महामण्डलेश्वर राजेश्री डॉ. महन्त रामसुन्दर दास की अध्यक्षता में जिला पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक कलेक्टारेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में महामण्डलेश्वर राजेश्री डॉ. महन्त रामसुन्दर दास ने कहा कि पशु क्रूरता को समाप्त करने के लिए लोगोंं में जनजागरूकता लाने की जरूरत है। जगजागरूकता से पशुओं पर होने वाले अन्याय एवं अत्याचार को रोका जा सकता है। इसके लिए लोगों को संस्कारित करें और पशु-पक्षियों के प्रति जागरूक करें। जिले में गौशाला संचालित करने का उद्देश्य गौ की रक्षा करना होना चाहिए। हमारी परंपरा एवं संस्कृति में गाय को माता मानकर पूजा की जाती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गाय को संरक्षण प्रदान करने के लिए गांव के साथ नगरों में भी गौठानों का निर्माण किया है। गौठानों के निर्माण होने से पशुओं की दुर्घटनाओं में कमी आयी है। जिले में पशुओं के प्रति कू्ररता के निवारण के लिए सोसायटी (एसपीसीए) का गठन किया गया है। इसके अनुसार पशुओं के प्रति कू्ररता पूर्ण व्यवहार एवं नियम के विरूद्ध पशुओं का परिवहन करने की शिकायत प्राप्त होने पर कार्रवाई किया जा सकता है।
महामण्डलेश्वर राजेश्री डॉ. महन्त रामसुन्दर दास ने कहा कि राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती जिला है। जहां गौवंशियों के परिवहन की संभावना अधिक होती है। इस पर पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी निगरानी रखते हुए कार्रवाई करें। सीएसपी मणीशंकर चंद्रा ने बताया कि पशुओं का अवैध परिवहन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं सभी मामले न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। महामण्डलेश्वर राजेश्री डॉ. महन्त रामसुन्दर दास ने कहा कि अवैध परिवहन करने वाले वाहनों का राजसात की कार्रवाई किया जाना चाहिए। मांस, मछली, कुक्कुट व्यवसायियों द्वारा अधिकांशत: अव्यवहारिक प्रवृत्ति जैसे पक्षी एवं पशुओं को उलटा लटकाकर परिवहन किया जाता है, जो कि पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत आता है। इसे रोकने के लिए पुलिस विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि शासन गौभ्यारण बनाने के विषय में विचार कर रही है। इसके लिए जिले में जगह का चयन किया जाए। वहीं रूग्णालय निर्माण के लिए स्थान का चयन कर प्रस्ताव भेजने कहा है। उप संचालक पशु चिकित्सा डॉ. राजीव देवरस ने पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण के लिए सोसायटी का गठन नियम के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
बैठक में पशुओं के प्रति क्रूरता करने वाले व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी करते हुए उन्हें उचित मार्गदर्शन एवं पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत कार्रवाई के लिए सचेत किया जाना, पशु परिवहन के लिए क्षमता के अनुरूप एवं शासन के नियमानुसार पशुओं का परिवहन किए जाने, सड़कों पर खुले में विचरण करने वाले पशुओं को पशु पालकों की सहायता से खुले में न छोडऩे संबंधी प्रचार-प्रसार, जिले के सभी नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत मांस, मछली बाजार पर शासन के नियमानुसार उचित व्यवस्थापन एवं स्वास्थ्य, मांस परीक्षण पशु चिकित्सा सहायता शल्यज्ञ से कराने उपरान्त बिक्री किया जाये एवं मांस, मछली व्यवसायियों का पंजीयन अनिवार्यत: एवं अन्य विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर पशु क्रूरता निवारण समिति के उपाध्यक्ष गिरवर जंघेल, सचिव गिरधारी वर्मा, सदस्य रूपेश दुबे, वन मंडलाधिकारी बीपी सिंह, अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, सीएसपी मणीशंकर चंद्रा, उप संचालक पशु चिकित्सा डॉ. राजीव देवरस सहित अन्य अधिकारी एवं पशु चिकित्सक उपस्थित थे।

राजनांदगांव / शौर्यपथ / पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं। विगत माह पूर्व ही उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की थी। इस माह में भी उन्होंने विधायक निधि से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों हेतु 1 करोड़ 48 लाख रुपए के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति दिलवाई है। डा. सिंह क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दिलाते हुए राजनांदगांव विधानसभा के 54 विकास कार्यों पर प्रशासकीय स्वीकृति दिलवाई है।
डॉ. रमन सिंह की अनुशंसा पर राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत भेड़ीकला, ग्राम पंचायत कोटराभांठा, ग्राम पंचायत कुम्हालोरी, ग्राम पंचायत बैगाटोला, ग्राम पंचायत बोरी तथा ग्राम पंचायत सुरगी में सीसी रोड़ निर्माण हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए 2 लाख 60 हजार रूपये की स्वीकृति मिली है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत भोड़िया के ग्राम ढोड़िया, ग्राम पंचायत आरला के ग्राम बुचीभरदा में सीसी रोड़ निर्माण हेतु 2.60 लाख रूपये एवं ग्राम पंचायत देवादा में नाली निर्माण के लिए 2.60 लाख रूपये की स्वीकृति मिली है।
इसी प्रकार ग्राम पंचायत सिंघोला, सुकुलदैहान, पनेका, बांकल, रवेली, ठाकुरटोला, भंवरमरा, डीलापहरी, भोडिया, मगरलोटा, ग्राम पंचायत मुड़पार तथा ग्राम पंचायत बागतराई मुक्तिधाम में शेड निर्माण हेतु प्रत्येक कार्य के लिए 2 लाख रूपये की स्वीकृति मिली है। ग्राम पंचायत खैरा में कर्मा भवन के पास एवं ग्राम पंचायत मोखला में देवन घर से नया तालाब तक नाली निर्माण हेतु 2 लाख रूपये, ग्राम पंचायत मुड़पार के ग्राम मलपुरी के वार्ड क्रमांक 14 में मैदान समतलीकरण के लिए 2 लाख रूपये, ग्राम पंचायत इंदावानी में जानकी बाई साहू घर से बाजार चौक तक सीसी रोड़ निर्माण हेतु 5 लाख रूपये, ग्राम पंचायत बैगाटोला शीतला चौक के पास सामुदायिक भवन के लिए 4 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है।
इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 13, वार्ड क्रमांक 16 लेबर कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 44 कौरिनभांठा के सतनाम पारा में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु प्रत्येक कार्य के लिए 3 लाख रूपये तथा ग्राम पंचायत सांकरा में सामुदायिक भवन सह मंच निर्माण हेतु 5 लाख रूपये की मंजूरी मिली है। वार्ड क्रमांक 43 चंद्रा कॉलोनी शीतला मंदिर के पास शेड निर्माण हेतु 3 लाख रूपये, वार्ड क्रमांक 2 दीवानटोला में सीसी रोड़ सह नाली निर्माण के लिए 3 लाख रुपये, वार्ड क्रमांक 9 शंकरपुर में सीसी रोड़ सह नाली निर्माण के लिए 3 लाख रुपये, वार्ड क्रमांक 4 एवं वार्ड क्रमांक 8 मोतीपुर में सीसी रोड़ सह नाली निर्माण के लिए 3 लाख रुपयेए वार्ड क्रमांक 19, 36 ब्लॉक में सीसी रोड़ सह नाली निर्माण के लिए 5 लाख रुपये, वार्ड क्रमांक 36 सेठी नगर में सीसी रोड़ निर्माण के लिए 3 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। ग्राम पंचायत भर्रेगाँव राधाकृष्ण मंदिर के पास सीसी रोड़ निर्माण हेतु 2.60 लाख रूपये, ग्राम पंचायत ठेकवा में सीसी रोड़ निर्माण हेतु 2.60 लाख रूपये, ग्राम पंचायत फरहद एवं ग्राम पंचायत बिरेझर में सीसी रोड़ निर्माण हेतु 2.60 लाख रूपये, ग्राम पंचायत पार्रीखुर्द के वार्ड क्रमांक 2 में सीसी रोड निर्माण हेतु 2.60 लाख रूपये की मंजूरी मिली है।
ग्राम पंचायत तोरनकट्टा में माखन लाल साहू घर से नाली निर्माण हेतु 2 लाख रूपये तथा ग्राम मोखला पंचायत भवन के पास अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु 2 लाख रूपये, वार्ड क्रमांक 17 में नाली निर्माण हेतु 3 लाख रूपये, वार्ड क्रमांक 48 शीतला मंदिर के पास सामुदायिक भवन के लिए 4 लाख रूपये, वार्ड क्रमांक 28 इंदिरा सरोवर के पास सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 5 लाख रुपये, वार्ड क्रमांक 29 चंडी मंदिर के पास सामुदायिक भवन के लिए 3 लाख रुपये, वार्ड क्रमांक 25 शीतला वार्ड में सामुदायिक भवन के लिए 5 लाख रुपये, वार्ड क्रमांक 26 सूर्यमुखी देवी वार्ड में सामुदायिक भवन के लिए 4 लाख रुपये तथा वार्ड क्रमांक 31 जनता कॉलोनी साईं मंदिर के पास उद्यान में बगीचा निर्माण हेतु 2 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है।

राजनांदगांव / शौर्यपथ / साहू समाज युवा प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, जनपद सभापति, कर्मा सेना जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश साहू ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तेलघानी बोर्ड के गठन की घोषणा पर आभार व्यक्त किया है। ओमप्रकाश साहू ने कहा की तेलघानी बोर्ड के गठन से साहू समाज की पारंपरिक व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। तेलघानी बोर्ड के माध्यम से नई तकनीक का विकास होगा, जिससे तेल उत्पादन में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ होगा। महासमुंद में आयोजित संभाग स्तरीय युवक-युवती परिचय सम्मेलन पत्रिका विमोचन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए  तेलघानी बोर्ड के गठन की घोषणा किये है जिमसें प्रमुख रूप से गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, वरिष्ठ विधायक धनेंद्र साहू, प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन हिरवानी, संसदीय सचिव शकुंतला साहू, युवा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संदीप साहू एवं साहू समाज के पदाधिकारी प्रमुखगण की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। ओमप्रकाश साहू ने इस घोषणा पर मुख्यमंत्री सहित वरिष्ठ लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया है।