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भिलाई नगर / शौर्यपथ / महापौर एवं भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के प्रयासों से अब शहर के विभिन्न स्थानों पर महापौर निधि के 70 लाख की लागत से ओपन जिम स्थापित किया जाएगा! महापौर ने लोगों की स्वास्थ्य गत भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ओपन जिम लगाने का निर्णय लिया है!
शहर में ओपन जिम की स्थापना होने से अन्य जिम या व्यामशाला में खर्च होने वाली राशि से राहत मिलेगा तथा नजदीकी वार्ड क्षेत्र में सुविधा मिलने से लोगों को अनावश्यक इधर-उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी! बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी वर्ग के लोग ओपन जिम का उपयोग कर सकेंगे! ओपन जिम का पहला कांसेप्ट जीइ रोड स्थित उद्यान से प्रारंभ हुआ है! जिसे ओपन जिम उद्यान का नाम दिया गया है! क्षेत्रवासी यहां पर अपना फिटनेस बरकरार रखने के लिए पहुंचते हैं! धीरे-धीरे विभिन्न क्षेत्रों में इसकी मांग को देखते हुए अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार की सुविधा लोगों को देने की योजना महापौर ने बनाई है! और अब शहर के कई स्थानों पर ओपन जिम स्थापित किया जाएगा! इसके लिए जोन स्तर से विभागीय प्रक्रिया की जा रही है! आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने जल्द ही विभागीय प्रक्रिया को पूर्ण करने के निर्देश जोन आयुक्तों को दिए हैं!
निगम क्षेत्रों में ओपन जिम की होगी स्थापना निगम के सभी जोन क्षेत्र में ओपन जिम की स्थापना की जाएगी, इसके लिए महापौर ने अपनी निधि के राशि का उपयोग किया है! जोन क्रमांक एक में महापौर ने अपनी निधि के 10 लाख रुपए जिम सामग्री खरीदने के लिए दिए हैं! जोन क्रमांक एक में तीन पार्षद ने पार्षद निधि का उपयोग ओपन जिम के लिए किया है जिसमें से वार्ड क्रमांक 4, वार्ड क्रमांक 69 एवं वार्ड 70 शामिल है! इसके साथ ही विधायक निधि से भी नेहरू नगर भेलवा तालाब में जिम की स्थापना की जाएगी! जोन क्रमांक दो में महापौर ने अपनी निधि के 10 लाख रुपए ओपन जिम सामग्री स्थापित करने के लिए दिए हैं!
वार्ड क्रमांक 10 शांति नगर एवं वार्ड क्रमांक 14 रामनगर में ओपन जिम की स्थापना निगम द्वारा की जा चुकी है! जोन क्रमांक 3 में महापौर ने अपनी निधि के 10 लाख रुपए, ओपन जिम सामग्री क्रय कर स्थापना के लिए दिए हैं! यहां वार्ड क्रमांक 22 टाटा लाइन में ओपन जिम की स्थापना की जा चुकी है! जोन क्रमांक चार में महापौर ने अपनी निधि से 20 लाख रुपए ओपन जिम स्थापित करने के लिए दिए हैं, जोन 4 के सात स्थलों पर ओपन जिम लगाया जाएगा! यहां निगम ने पूर्व में बापू नगर वार्ड क्रमांक 37 में ओपन जिम लगाया है! जोन क्रमांक 5 में महापौर ने अपनी निधि से 20 लाख से रुपए ओपन जिम के लिए दिए हैं! यहां के 7 स्थलों में ओपन जिम की स्थापना बहुत जल्द की जाएगी!
किसान अपनी उपज देश में कहीं भी बेचने के लिये हमेशा से आजाद रहे हैं
एमएसपी पर खरीदी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसान 5 नवंबर को पूरे देश में चक्काजाम करेंगे
केंद्र द्वारा अधिक चांवल की खरीद करने के बदली हुई परिस्थिति में राज्य सरकार प्रति एकड़ 20 क्विंटल की दर से धान खरीदी करे
सरकार दो साल का बोनस देने का वायदा पूरा करे और किसान न्याय योजना के 10 हजार रू. की आदान राशि के साथ जून माह तक एकमुश्त भुगतान करे.
दुर्ग / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन द्वारा अंडा में किसान चौपाल आयोजित किया गया, उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए एड. राजकुमार गुप्त ने केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इन कानूनों से किसानों को कोई लाभ नहीं होगा जैसा सरकार प्रचार कर रही है, केंद्र के कानून से अपनी उपज "अपने भाव" देश में कहीं भी बेचने के लिये किसान "आजाद" हो गये हैं सरकार का यह दावा झूठ है किसान अपनी उपज "कहीं भी" बेचने के लिये पहले से ही "आजाद" रहे हैं, उन्होंने किसानों को बताया कि केंद्र के कानून से व्यापारी बिना लाईसेंस के देश में कहीं भी उपज खरीदने के लिये आजाद हो गये हैं, केंद्र के कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपज की खरीदी होने की कोई कानूनी गारंटी नहीं है इसलिये पूरे देश के किसान केंद्र के कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे है,
झबेंद्र भूषण वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य से पिछले साल की तुलना में 17 लाख टन चांवल की खरीद कर रही है इसका फायदा किसानों को मिलना चाहिये और प्रति एकड़ 20 क्वि. की दर से धान की खरीदी 1 नवंबर से शुरू करना चाहिये, उन्होनें आगे कहा कि किसान न्याय योजना में धान की खरीदी की अंतर की राशि सरकार किश्तों में दे रही है कोरोना संकट में ऐसा करने के लिये सरकार की विवशता हो सकती है मगर इस चालू कृषि वर्ष में न्याय योजना की प्रति एकड़ 10 हजार और दो साल के बकाया बोनस की राशि का एकमुश्त भुगतान जून माह तक करना चाहिये,
किसानों को संबोधित करते हुए उत्तम चंंद्राकर ने कहा कि सरकार ने गेहूं, चना आदि उपजों की सरकारी खरीदी करने का चुनावी वायदा किया था जो आजतक पूरा नहीं किया गया है, उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संंगठन के नेतृत्व में 5 नवंबर को दुर्ग के मिनिमाता चौक में किये जा रहे चक्का जाम में शामिल होने की अपील किया
किसान चौपाल में घनश्याम चंद्राकर, सीताराम चंद्राकर, प्रहलाद चंद्राकर, जयराम चंद्राकर, हलधर साहू, कृष्णा धीवर, कमल सिंहा, दयाराम धीवर, मेहतर सिंहा, फेरहा धीवर, कुमार सिंहा, शंकर चंद्राकर, थनवार चंद्राकर, किशोर कुमार चंद्राकर, कोमलसिंह चंद्राकर, अजय चंद्राकर, प्रवीण चंद्राकर, राकेश कुमार, चैतराम यादव, कृष्णा साहू आदि शामिल थे
-कोविड केयर सेंटर को लेकर 89 प्रतिशत लोगों ने दिया पाजिटिव फीडबैक, 85 प्रतिशत से ऊपर का आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग ने फीडबैक में रखा प्लीजंट परफार्मेंस में
-फीडबैक में हेल्थ केयर, दवाएं, खानपान की व्यवस्था, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तथा सैनिटेशन पर दिये गए थे प्रश्न
दुर्ग / शौर्यपथ / स्वास्थ्य विभाग के सर्वे में कोविड केयर सेंटर में सुविधाओं के संबंध में दुर्ग का प्रदर्शन शानदार रहा है। कोविड केयर सेंटर के मामले में दुर्ग अग्रणी स्थान पर है। 89 प्रतिशत लोगों ने इस संबंध में पाजिटिव फीडबैक दिया। स्वास्थ्य विभाग थर्ड पार्टी से यह सर्वे कराता है। कोविड केयर सेंटरों के संबंध में 85 प्रतिशत से अधिक लोगों द्वारा पाजिटिव फीडबैक दिये जाने पर प्लीजंट परफार्मेंस की श्रेणी में रखा जाता है। इसके साथ ही होम आइसोलेशन को लेकर भी सर्वे किया गया। 11 से 17 अक्टूबर तक चले सर्वे में होम आइसोलेशन को लेकर दुर्ग से 302 लोगों के फीडबैक लिये गए। सर्वे में होम आइसोलेशन के संबंध में भी फीडबैक लिया गया। इसमें रायपुर जिले का स्कोर 79 प्रतिशत रहा। दुर्ग जिले का स्कोर 70 फीसदी रहा और यह प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा। होम आइसोलेशन के सर्वे में डाक्टरों द्वारा की गई मानिटरिंग, दवाओं की नियमितता, स्वास्थ्य कर्मियों के संपर्क, फालोअप से संतुष्टि, कमरे में अलग शौचालय की मौजूदगी, नियमित रूप से पल्स आक्सीमीटर द्वारा चेक किया जाना आदि शामिल है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया सर्वे डेडिकेटेड कोविड हास्पिटल के लिया भी किया गया। डेडिकेटेड कोविड हास्पिटल में 86 प्रतिशत लोगों ने पाजिटिव फीडबैक दिया।
इस संबंध में भी 85 प्रतिशत से अधिक पाजिटिव फीडबैक आने पर प्लीजंट परफार्मेंस की श्रेणी में रखा जाता है। उल्लेखनीय है कि थर्ड पार्टी सर्वे द्वारा लिया गया फीडबैक हर सप्ताह का होता है और अगले सप्ताह पुनः फीडबैक लिया जाता है। चूंकि फीडबैक में हेल्थ केयर, खानपान की व्यवस्था, मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग के प्रयोग तथा सैनिटाइजेशन जैसी चीजों पर बात होती है अतएव इस संबंध में काफी सारा फीडबैक एकत्रित हो जाता है जिससे व्यवस्था को और अच्छा करने में मदद मिलती है। सर्वे में प्राइवेट हास्पिटल में चल रहे कोविड केयर की भी रैंकिंग की गई।
पूरे प्रदेश में फीडबैक सर्वे के लिए लगभग दस हजार से अधिक लोगों के फीडबैक लिये गए जिसके आधार पर यह रैंकिंग तैयार हुई। उल्लेखनीय है कि दुर्ग जिले में कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था बेहतर करने के लिए लगातार कदम उठाये गए। इसमें खानपान की गुणवत्ता से लेकर साफसफाई की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए लगातार मानिटरिंग की गई। मरीजों से फीडबैक लेने की व्यवस्था बनाई गई। उनके फीडबैक के आधार पर व्यवस्था को बेहतर करने में विशेष रूप से मदद मिली।
दुर्ग / शौर्यपथ / जिले में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के प्रबंधन के अंतर्गत 20 सितंबर जिले में लाॅकडाउन होने के कारण माह सितंबर का शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न एवं अन्य राशन सामग्री का वितरण पूर्णरूप से नहीं हो पाया था। इसलिए जिले में माह सितंबर 2020 में वितरण के लिए शेष राशनकार्ड धारियों को माह अक्टूबर 2020 में राशन सामग्रियों का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जाएगा।
दुर्ग / शौर्यपथ / दुर्ग संभागायुक्त टी.सी. महावर ने आज जिले के अनेक विकास कार्यों की समीक्षा की। संभागायुक्त ने निर्देशित किया कि वित्तीय वर्ष 19-20 में स्वीकृत सभी कार्यों को वर्षांन्त तक पूर्ण किए जाए। उन्होने सभी कार्यों को निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होनें लोक निर्माण विभाग अंतर्गत कराए जा रहे कार्यो, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के कार्यों, सहित जिले के अंतर्गत अन्य विभागों के विकास कार्यों की गहन समीक्षा की। बैठक में उपस्थित अधिकारियों से स्वीकृत कार्यों के वर्तमान स्थिति के आधार पर अविलंब पूर्ण कराने कहा। उन्होनें कहा कि कोई भी विकास कार्य क्षेत्र की जरूरत और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुुुए स्वीकृत की जाती है। इन विकास कार्यों से क्षेत्र की जनता की अपेक्षा जुड़ी रहती है। इन कार्यो का समय पर पूर्ण होने से लोगों की अनेक अपेक्षाएं पूर्ण होती है। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे समय पर विकास कार्यों को पूर्ण कर जनता को समर्पित करें ।
समीक्षा के दौरान कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने बताया कि योजनांतर्गत 02 अपूर्ण कार्य को 21 अक्टूबर 2020 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। उन्होनें अवगत कराया कि इन सभी कार्य में डामरीकरण का कार्य शेष है। इसी प्रकार 05 वर्ष संधारण अवधि के अन्तर्गत 45 सड़को में संधारण कार्य चल रहा है। उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेस-3 के अतंर्गत वर्ष 2019-20 में स्वीकृत कार्यों का एग्रीमेंट मई 2020 में हो चुका है। इन सड़को के निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। वृहद पुल-पुलियों से संबंधित कार्यों को 1 वर्ष की समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैै। संभागायुक्त ने लोक निर्माण विभाग के कार्याें की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि मूलभूत न्यूनतम सेवा के अन्तर्गत 22 प्रगतिरत कार्यों को नवम्बर-दिसम्बर 2020 तक पूर्ण कर लिया जाए। जिले के मुख्य सड़क निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं। जिसे नियत समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। अनुसूचित जाति बहुल्य क्षेत्रो में बनाए जा रहे सड़को के निर्माण में प्रगति लाने पर जोर दिया हैं।
पेयजल की हो पर्याप्त व्यवस्था- जिला बेमेतरा अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के परियोजना एवं कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। नवागढ़ एवं साजा में परियोजना के कार्यों के लिए जल क्षेत्र संरक्षित व आरक्षित किए जाने के लिए अधीक्षण यंत्री को पत्र प्रेषित करने कहा गया। जल जीवन मिशन अभियान की विस्तृत समीक्षा की गई, कार्यपालन अभियंता ने बताया कि दिसम्बर माह में परियोना के अंतर्गत कार्य प्रारंभ कर लिया जाएगा। इसके लिए एजेंसी का निर्धारण किया जा चुका है। संभागायुक्त ने निर्देशित किया कि खराब हैण्डपंप के सुधार की तत्काल कार्यवाही की जाए। नलजल योजना के कार्यों पर विशेष ध्यान दिये जाने एवं कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कर पूर्ण कराने कहा । राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि कुम्हारी में निर्माणधीन पुल मई 2021 तक पुर्ण कर लिया जाए । ट्रांसपोर्ट नगर एवं पावर हाउस के निर्माणाधीन पुल के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी द्वारा दिसंबर 2021 तक पूर्ण होना बताया गया एवं चन्द्रा मौर्या सुपेला का कार्य एक वर्ष तक पूर्ण किया जा सकेगा। उन्होनें खाद्य, खनिज एवं आबकारी विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की ।
राजस्व वसूली की हो नियमित समीक्षा- खनिज अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि अवैध परिवहन के 46 प्रकरण दर्ज किए गए हैं । अवैध उत्खनन के 3 मामलों में लगभग आवश्यक कार्यवाही की गई है। संभागायुक्त ने अवैध उत्खनन के मामलों में कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होनें जिले में अवैध शराब पर कार्यवाही करने के लिए आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया ।
दुर्ग / शौर्यपथ / जिला प्रशासन दुर्ग द्वारा द्वारा कोविड-19 रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आम नागरिकों को कोविड-19 से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। दुर्ग जिले में जागरूकता कार्यक्रम की शुभंकर हैं नन्हीं दुर्गा जो अपने बाल सुलभ अंदाज में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करेंगी। संक्रमण को रोकने के लिए इस बार सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा रहे हैं और नागरिकों से घर पर ही रहकर त्योहार मनाने की अपील की गई है ।
कोरोनावायरस के चलते त्योहारों की चमक फीकी ना हो इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा एक छोटी सी पहल की गई है जिसमें आप घर पर ही रह कर नवरात्र का आनंद उठा सकते हैं। बच्चों को त्योहारों का सबसे ज़्यादा उत्साह रहता है और बच्चे एक तरह से ईश्वर का ही रूप है जो अपनी तोतली भाषा में भी कई बार बड़ा बड़ा ज्ञान भी दे जाते हैं। बच्चों के उत्साह के साथ साथ बड़े भी उनकी क्रियाओं को देख कर आनंदित होते हैं।इसलिए जिला प्रशासन द्वारा 'हर घर नन्ही दुर्गाÓ अभियान चलाया जा रहा है. जिसके तहत एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसमें दुर्ग जिले की 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की बच्चियाँ हिस्सा ले सकती है।
इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए बच्चियों को नन्हीं दुर्गा के रूप में में सजा कर उनका 1 मिनट का वीडियो अथवा फोटोग्राफ दुर्ग जिले की आधिकारिक फेसबुक ट्विटर एवं इंस्टाग्राम पर भेजना होगा साथ ही व्हाट्सएप नंबर 0788-2210773 पर भी अपनी प्रविष्टियां भेज सकते हैं।
बच्चियों की फोटो/या 1 मिनट का वीडियो लीजिए और हमें टैग कीजिए.
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सर्वश्रेष्ठ 5 बच्चियों को दिया जाएगा
पुरस्कार एवं ई -प्रशस्ति पत्र।साथ ही जिले की सभी आधिकारिक सोशल मीडिया साइट्स पर किया जाएगा पब्लिश।
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// अब तक का सबसे बड़ा मास्क बनाकर दुर्ग पुलिस ने मास्क ही ब्रह्मास्त्र है का दिया संदेश
// ग्लोब चौक सेक्टर 10 को मास्क पहनाकर प्रतीकात्मक रूप से नागरिकों को दिया मास्क पहनने का संदेश
दुर्ग / शौर्यपथ / दिनांक 20.10.2020 को विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण के विरुद्ध "मास्क हीं ब्रह्मास्त्र है" का संदेश देने हेतु दुर्ग पुलिस के द्वारा अब तक का सबसे बड़ा मास्क बनाकर कीर्तिमान रचा गया। जिला दुर्ग भिलाई शहर में सेक्टर-10 स्थित ग्लोब चौक को प्रतीकात्मक रूप से मास्क पहनाकर नागरिकों को इस कोरोना काल में मास्क पहनने की अपील, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज विवेकानंद द्वारा की गई। करीबन 200 स्क्वायर फीट बड़ा मास्क बनाने के लिए शहर के ही मझे हुए कारीगरों को काम में लगाया गया।
इसका इंस्टॉलेशन आसान नहीं था लेकिन भिलाई स्टील प्लांट जिसने अपने बनाए रेलपाथ से विश्व को 10 से अधिक बार लपेट चुका है ने इस काम को बखूबी निभाया। यह मास्क दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से लडऩे के लिए लोगों का मनोबल बढ़ाएगा। इस मास्क के इंस्टॉलेशन के संबंध में प्रशांत ठाकुर पुलिस अधीक्षक दुर्ग के अनुसार ग्लोब पर मास्क लगाकर हम यह संदेश देना चाहते हैं की इस वैश्विक महामारी में मास्क लगाकर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन और समय-समय पर हाथ धोकर ही हम कोरोना की महामारी से बच सकते हैं।
पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग के मार्गदर्शन में एवं पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देशन में रोहित कुमार झा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग की टीम के द्वारा यह मास्क बनाकर तैयार करके ग्लोब में लगाया गया। जिसमें दुर्ग पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी नागरिकों से निवेदन किया है कि इस मास्क को बनाने के उद्देश्य को पूरा करने में भागीदार बने। कार्यक्रम में उपस्थित विवेकानंद, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग एवं प्रशांत ठाकुर पुलिस अधीक्षक दुर्ग, रोहित कुमार झा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, श्रीमती प्रज्ञा मेश्राम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, अजीत यादव नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर, विश्वास चंद्राकर नगर पुलिस अधीक्षक छावनी, प्रवीर चंद्र तिवारी उप पुलिस अधीक्षक अपराध, शौकत अली उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, गुरजीत सिंह उप पुलिस अधीक्षक यातायात, सहित थाना प्रभारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संपूर्ण संचालन श्री रोहित कुमार झा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, अजीत यादव नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर के द्वारा एवं कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान भूषण एक्का थाना प्रभारी भिलाई भट्टी, आरक्षक 945 प्रशांत शुक्ला, आरक्षक 247 अमित दुबे का रहा। भिलाई इस्पात संयत्र के अधिकारी मधु स्वर्णकार, रोहित हरित और टीम इन्स्टलेशन में अहम भूमिका निभाई, मास्क का डिजाइन श्री अजय रात्रे एवं डिजाइनो टीम के द्वारा बनाया गया जो की मास्क पहने के जागरूकता को एक नया आयाम देगी।
इसी क्रम में दुर्ग पुलिस के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए अनलॉक पर एक शॉर्ट फिल्म चल फिर काम पर चलते हैं का कमिंग सून पोस्टर लांच किया गया। बहुत जल्दी ही यह समस्त नागरिकों को दुर्ग पुलिस के सोशल मीडिया पर देखने को मिलेगा।
दुर्ग / शौर्यपथ / नोबेल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के उद्देश्य से जिले में व्यापारिक गतिविधियों संचालन हेतु पेट्रोल डीजल की आपूर्ति के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए है। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल आदेश 1980 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले के समस्त डीजल व पेट्रोल पम्प संचालको को आदेशित किया है कि पेट्रोल पम्प पर कार्यरत सभी कर्मचारी मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे। किसी भी वाहन चालक व उपभोक्ता को बिना मास्क के पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति नहीं किया जाएगा। बिना मास्क के पेट्रोल व डीजल आपूर्ति करते पाए जाने पर छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
दुर्ग / शौर्यपथ / जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में शुद्ध पेयजल मुहैय्या कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजनांतर्गत राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन के माध्यम से 2023 तक पेयजल उपलब्ध कराया जाना है । इस संबंध में गठित जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक कलेक्ट्रोरेट में आयोजित की गयी। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए किए जाने वाले कार्य योजना एवं व्यवस्था की जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि जिले में 304 ग्राम पंचायत एवं 385 ग्राम है । इनमें 419 बसाहटें निवासरत है। वर्तमान स्थिति में कुल 1 लाख 46 हजार 500 परिवारों में से 31 हजार 923 परिवारों को विभिन्न योजनाओं के तहत नल कनेक्शन दिया जा चुका है। शेष परिवारों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल कनेक्शन प्रदाय किया जाएगा।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए वृहद कार्य योजना बनाई गई है। योजना के लक्ष्य को मूर्तरूप देने के लिए बड़े पैमाने पर गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है। निर्धारित लक्ष्य 2023 को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से कहा है कि नल जल योजना के लक्ष्य को देखते हुए सभी अधिकारी अपने स्तर पर कार्यों का मूल्यांकन कर गतिशीलतापूर्वक कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घरों में नल कनेक्शन निश्चितरूप से दिया जाए। साथ ही सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों और स्कूलों में भी नल कनेक्शन देने के लिए कार्य योजना बनाए। आंगनबाड़ी केन्द्रों में कीचन एवं केन्द्र परिसर में कनेक्शन देवें। इसी प्रकार स्कूलों में मध्यान्हन भोजन कक्ष, वाशरूम, शौचालय एवं पेयजल के लिए निर्धारित स्थान पर कनेक्शन दिया जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को योजना के लक्ष्य के अनुरूप कार्यों का संपादन करने कहा है।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
