कवर्धा / शौर्यपथ / पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की दस्तक तथा पड़ोसी जिला राजनांदगांव में एक निजी स्कूल के कुछ कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जिले में सक्रियता फिर बढ़ा दी गई है। मास्क, सैनिटाइजर और दो गज दूरी संबंधी नियमों के पालन की लगातार अपील की जा रही है। कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य भी जिले में तेजी से किया जा रहा है।
इससे पहले कोरोना संक्रमण की रोकथाम तथा इससे बचाव हेतु कोविड टीकाकरण के लिए 7,224 पंजीकृत हेल्थ केयर वर्कर और 4,845 फ्रंट लाइन वर्कर को पहला डोज लगाने का लक्ष्य तय किया गया था, जिसमें से 6,087 हेल्थकेयर वर्कर और 3,556 फ्रंट लाइन वर्कर को पहला डोज लगाया जा चुका है। इसी प्रकार 490 हेल्थ केयर वर्कर को कोविड का दूसरा डोज भी लगाया जा चुका है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शैलेंद्र कुमार मंडल ने बताया, प्रतिदिन के लक्ष्य के अनुपात में जिले में अब तक 93 प्रतिशत लोगों को कोरोना टीका का दूसरा डोज भी लगाया जा चुका है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर जिले में विशेष एहतियात बरता जा रहा है। जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने पुलिस, नगर पालिका, जिला पंचायत व बटालियन समेत समस्त अन्य विभागों से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्द ही विभागवार टीकाकरण समय पर पूर्ण कराएं। टीकाकरण के दौरान चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। डॉ. मंडल, सीएमएचओ ने जिले के लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मॉस्क, सैनेटाइजर तथा दो गज दूरी संबंधी नियमों का अनिवार्य से पालन करें, ताकि सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।

हाई स्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों में विशेष सतर्कता
जिले में हाई स्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों को उचित तरीके से सैनिटाइज करने एवं शारीरिक दूरी आदि का कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश में भी कहा गया है कि ऐसे छात्रों और शिक्षकों को जो सर्दी, खांसी और बुखार आदि से पीड़ित हैं, उन्हें स्कूल में प्रवेश न दिया जाए। बीते दिनों छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के शासकीय और अशासकीय स्कूलों को खोले जाने के संबंध में आदेश प्रसारित किए गए थे। इस आदेश के तहत कोरोना गाइड लाइन के सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी विभाग को देने के साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों को उचित तरीके से सैनिटाइज किया जाए। शारीरिक दूरी आदि का कड़ाई से पालन किया जाए, लेकिन सर्दीए खांसी और बुखार से पीड़ित छात्रों और शिक्षकों को स्कूल में प्रवेश न दिया जाए।

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के नियमों का पालन जरूरी
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में शिक्षक, उनके परिजनों और कुछ छात्रों के कोरोना पीड़ित होने की जानकारी प्राप्त हुई है। सभी जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों से आग्रह है कि ऐसे परिवार जहां पर कोरोना पीड़ित शिक्षक-छात्र और परिवार पाए जाते हैं, उन्हें कोरोना गाइड लाइन के अनुसार कंटेंटमेंट जोन घोषित कराते हुए आवश्यक उपचार आदि उपलब्ध कराया जाना सुनिश्ति किया जाए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हों और छात्र-शिक्षक को कोरोना से सुरक्षित रखा जा सके।

० हिन्दू युवा मँच की नवीन कार्यकारिणी गठित
० 22 विशेष कार्यकारिणी, 58 स्थाई कार्यकारिणी सदस्य, 47 विशेष आमंत्रित सदस्य और 53 सामान्य सदस्य भी चुने गए

राजनांदगांव / शौर्यपथ / हिन्दू युवा मँच छत्तीसगढ़ प्रदेश आलाकमान के द्वारा जिले में संगठन के व्यापक विस्तार और संगठन शक्ति बढ़ाने के महत्वकांक्षी उद्देश्य को लेकर प्रदेश अध्यक्ष कुमार नायर, प्रदेश संयोजक गोविंद राज नायडू, संगठन महामंत्री राजेश शर्मा और जिला प्रभारी आलोक खापर्डे की अनुशंसा से सर्वसम्मति से हिन्दू युवा मंच जिला इकाई की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया है। जिसमें ऊर्जावान, कर्मठ और जुझारू युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर उनकी नेतृत्व क्षमता को पहचान कर उन्हें भी महत्वपूर्ण भूमिका और दायित्व सौंपे गए। कार्यकारिणी में इस वर्ष भी जिला अध्यक्ष किशोर माहेश्वरी को और जिला संयोजक के रूप में अरविंद तिवारी को चुना गया। वहीं जिला उपाध्यक्ष लोकेश यदु, नवीन साहू, अंकित खंडेलवाल, जिला प्रचार-प्रसार प्रमुख कृष्ण शुभम महाराज, सह प्रचार-प्रसार प्रमुख-गोपी साहू, जिला सह-संयोजक जैनम बैद, तोमेश साहू, उपेन्द्र साहू (सोनू), शैलेष साहू, जिला मंत्री कमलेश यदु, बादल यादव, जिला सह मंत्री-विजय मिश्रा, अवधेश सिंह राजपूत, खेम साहू, कुंवरजीत लहरे, जिला मीडिया प्रभारी-मिथलेश मेश्राम को चुना गया। वहीं शहर कार्यकारिणी में शहर अध्यक्ष सुरेश लोहमार, शहर संयोजक राजा ताम्रकार, शहर महामंत्री दीपक भारती, निर्मल झा, शहर उपाध्यक्ष-हर्ष साहू, टाकेश्वर साहू, प्रकाश समरित, पीयूष गुप्ता, शहर सह संयोजक-नन्हे तिवारी, हिमांशु गुप्ता, दिव्यांग मिश्रा, मोहित निर्मलकर (लल्ला) शहर मंत्री आनंद सोनकर, आर्यन सोनवानी, राकेश धीवर, दीपक सोनकर, तुषार मंडावी, कार्तिक यादव, शहर प्रचार-प्रसार प्रमुख ढ़ालेश वैष्णव, शहर सह प्रचार प्रमुख अजय साहू और शहर मीडिया प्रभारी के रूप में जयंत मंडावी की नियुक्ति की गई। साथ ही शहर और जिला मिलाकर 22 विशेष कार्यकारिणी, नियुक्त किए गए। 58 स्थाई कार्यकारिणी सदस्य, 47 विशेष आमंत्रित सदस्य और 53 सामान्य सदस्य चुने गए।
जिलाध्यक्ष किशोर माहेश्वरी और जिला संयोजक अरविंद तिवारी ने सभी पदाधिकारियों को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए आगे कहा कि, भावि भविष्य में संगठन का विस्तार समूचे जिले में किया जायेगा, जिसके लिए कार्यकारिणी का विस्तार कर सक्रिय सदस्यों को जिम्मेदारी देने के साथ उनकी भूमिका भी तय की जाएगी। साथ ही छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए हिन्दू युवा छात्र मंच, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आदिशक्ति, मजदूरों के हित की रक्षा के लिए श्रम शक्तिए किसानों के हित की रक्षा के लिए कृषक शक्ति विंग का भी गठन किया जायेगा।

राजनांदगांव / शौर्यपथ / बाल विवाह की रोकथाम तथा बाल संरक्षण के लिए जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही बाल विवाह को रोकने पर पुरस्कार दिया जाएगा। कुरीतियों के विरुद्ध चलाए जाने वाले इस अभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका तथा मितानिन को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम की सफलता के लिए कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को विभिन्न दिशा-निर्देश दिए हैं।
राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित एकीकृत बाल संरक्षण योजनांतर्गत गठित जिला बाल संरक्षण समिति, जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी एवं जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें कई निर्णय लिए गए। बैठक में लिए गए निर्णय के तहत बाल विवाह जैसी कुरीति की रोकथाम के लिए वार्ड एवं पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों को जागरूक किया जाएगा। सर्व समाज प्रमुखों की बैठक लेकर बाल विवाह नहीं होने देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसी तरह ग्राम पंचायतों की बाल संरक्षण समितियों द्वारा बाल विवाह रोकने पर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। जिले में भिक्षावृत्ति रोकने पर भी गंभीरता से कार्य करने की तैयारी की जा रही है। जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा निजी चिकित्सालयों में क्रेडल बेबी रिसेप्शन केन्द्र स्थापित किया जाएगा।
बाल विवाह की रोकथाम तथा बाल संरक्षण से संबंधित प्रयासों के विषय में जिला बाल संरक्षण अधिकारी चंद्रकिशोर लाड़े ने बताया, पंचायत एवं वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समितियों को प्रशिक्षण दिए जाने के लिए संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। कालेजों में अध्ययनरत एनएसएस एवं एनसीसी छात्रों को प्रशिक्षित कर पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण की मानिटरिंग परियोजना अधिकारियों तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के माध्यम से किया जाएगा।
इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी रेणु प्रकाश ने बताया, एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत जिले में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। बाल विवाह जैसी कुरीतियों की रोकथाम तथा बाल संरक्षण के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। विधि से संघर्षरत, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग गृह संचालित हैं, जिसकी विभाग द्वारा नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय निरीक्षण दल महिला सदस्यों को शामिल करते हुए त्रैमासिक निरीक्षण किया जा रहा है। सभी गृहों में सुरक्षात्मक व्यवस्था के लिए पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरा एवं सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं नियम 2016 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराते हुए गृहों का संचालन किया जा रहा है।

खून की कमी से महिला बिस्तर पर, घर पहुंचकर टीम ने ईलाज शुरू की
मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना में दस हजार हुए लाभान्वित

रिसाली / शौर्यपथ / मौहारी भाठा वार्ड 15 में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की टीम गंभीर रूप से बीमार महिला का स्वास्थ्य परीक्षण कर ईलाज शुरू किया। दरअसल महिला चल नहीं पा रही थी। इस बात की जानकारी मिलते ही टीम के सदस्य घर पहुंचे और जांच के बाद दवाईयां दी।
मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत सेवाए देने वाले टीम में शामिल सद्स्यों ने बताया कि, उन्हे सूचना मिली थी कि 25 वर्षीय महिला बिस्तर पर है। वह चल नहीं पा रही है। जानकारी मिलते ही टीम महिला के घर पहुंची और घर पर ही जांच की। शरीर में खून की कमी होने पर तत्काल ईलाज शुरू किया गया। परिवार के सद्स्यों को आवश्यक निर्देश दिए। मंगलवार को रिसाली निगम क्षेत्र में लगाए शिविर में 177 ने जांच कराकर 127 लोगों ने दवा ली।
फायदा हुआ तो दोबारा आई
बजरंग पारा निवासी पुष्पा जांगड़े ने बताया कि खून की कमी होने का आभास उसे नहीं था। मोबाइल हेल्प यूनिट में आने से जानकारी हुई। वर्तमान में वह दवाई लेने के बाद बिल्कुल ठीक है। अब वह अपने बेटे का ईलाज करा रही है। उसे चर्म रोग की शिकायत है।
एक खुराक में ठीक लगा।
क्षेत्र की मितानीन सावित्री निर्मलकर बताती है कि उसे खासी की शिकायत थी। घरेलू उपचार में ठीक नहीं होने पर वह शिविर में आई। डाॅक्टर को तकलीफ बताने पर उसे दवाई दी। एक खुराक लेने के बाद उसकी खांसी बंद हो गई।

एक नजर
योजना शुरू - 2 नवंबर 2020
अबतक पहुंचे - 9962
रेफर - 356
पैथालाॅजी जांच कराया - 2509
दवा ली - 7143

वर्जन
नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्र की आबादी 1 लाख से अधिक है। यहां स्लम एरिया भी है। जहां पर शासन की योजना के तहत शिविर के लिए कार्यक्रम तैयार कर उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। शिविर स्थल पर श्रम विभाग में पंजीयन कराने हितग्राहिों को पे्ररित किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति में 1049 पंजीकृत है वहीं 1216 लोगों ने पंजीयन के लिए आवेदन दिया है।

प्रकाश कुमार सर्वे, आयुक्त नगर पालिक निगम रिसाली

बिलासपुर / शौर्यपथ / मस्तूरी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की आपसी लड़ाई का एक अच्छा प्रभाव यह हुआ कि सामान्य जनता बिलासपुर कलेक्ट्रेट आकर ग्रामीण क्षेत्रों में हुए बेजा कब्जे की जानकारी स्वत: दे रही है। इसी क्रम में ग्राम केंवतरा के निवासियों ने बिलासपुर कलेक्ट्रेट में एक शिकायत करते हुए कहा कि ग्राम की खसरा नंबर 634 /1 तथा 630 शासकीय मध्य की जमीनें हैं इन्हीं में से 1 एकड़ 17 डिसमिल भूमि पर आईटीआई बना है आईटीआई की कुल जमीन में से कुछ पर 40 से 50 परिवारों ने कब्जा कर लिया है। आम जनता ने कहा कि शैक्षणिक परिसर में बेजा कब्जा धारी को हटाए असल में कुछ दिन पूर्व इसी गांव में मस्तूरी जनपद के पूर्व जनप्रतिनिधि पृथ्वी पाल राय ने एक लगानी जमीन खरीदी थी जिस पर जाने का रास्ता शासकीय जमीन पर से था।
ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने अपनी जमीन पर जाने के लिए विधिवत एसडीएम से मार्ग आवंटन न करा कर सरपंच की सेहमति भर ली और अतिक्रमणकारियों को हटाने का प्रयास किया वह जब कभी भी शासकीय जमीन पर मुरम गिराते थे तो रात के समय मजदूर काम करते थे आम जनता को इस मामले में लुका छुपी समझ आती है इसी कारण अब पूरे गांव के बेजे कब्जे का खेल उजागर हो गया है। बताने वाले तो यहां तक कहते हैं कि इस गांव के 3 किलोमीटर पहले की ग्राम पंचायत में 1996 में 3 एकड़ जमीन पुलिस विभाग को आवास बनाने के लिए आवंटित की गई थी किंतु अब इस जमीन पर एक जनप्रतिनिधि ने कब्जा कर रखा है । चर्चा यहाँ तक चल रही है कि मस्तूरी का एक नायब तहसीलदार बेजा कब्जे को ना हटाकर भेदभाव पूर्ण तरीके से अपना निजी आर्थिक हित साधते हुए कार्यवाही करता है।
अजीत सिंह की रिपोर्ट बिलासपुर से

बिलासपुर / शौर्यपथ / एक समय था जब न्यायालय के आदेश के बाद ऐसा माना जाता था कि अब आदेश के पालन में सरकारी अधिकारी कहीं कोई भूल चूक नहीं करेगा किंतु अब ऐसा नहीं है मस्तूरी क्षेत्र के थाना क्षेत्र पंचपड़ी के निवासी भूषण प्रसाद मधुकर जो स्वयं निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहे हैं को मस्तूरी तहसीलदार शायद राजनैतिक दबाववश कब्जा नहीं दिला पा रहे है। पूरा मामला यह है कि भूषण प्रसाद मधुकर को पैतृक संपत्ति के बंटवारे में खसरा नंबर 262/7 रकबा 0.24 एकड़ भूमि प्राप्त हुई है। आवेदक की इस भूमि पर झड़ीराम और 12 अन्य लोग व्यवसाय संचालित करते हैं यह जमीन मुख्य मार्ग पर है भूषण प्रसाद मधुकर एसडीएम न्यायालय से लेकर व्यवहार न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय और उसके बाद उच्च न्यायालय तक से प्रकरण जीत चुके हैं। आरंभ से लेकर उच्च न्यायालय तक झड़ीराम पिता समय लाल व अन्य 12 लोगों को मुंह की खानी पड़ी किंतु व्यवस्था है कि मधुकर को कब्जा नहीं मिल पाया .
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद तहसीलदार मस्तूरी ने काफी टालमटोल के बाद 22-07-2019 को बेदखली वारंट जारी किया वारंट के आधार पर जामदार तहसील कार्यालय मस्तूरी , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, बिलासपुर को ज्ञापन देकर पुलिस बल निवेदन किया गया तय तिथि पर पुलिस बल प्राप्त हुआ किंतु तहसीलदार किसी अन्य जगह चले गए और कब्जा दिलाने नहीं आए। माननीय उच्च न्यायालय ने 15-10-2019 को भूषण प्रसाद मधुकर के पक्ष में आदेश पारित किया था जिसमें स्पष्ट निर्देश था कि आदेश दिए जाने के 60 दिन के भीतर आवेदक को भूमि का कब्जा दिला दिया जाए किंतु तहसीलदार ने ज्ञापन तो जारी किया बेदखली वारंट जारी किया पर तय तिथि पर कब्जा दिलाने नहीं पहुंचे यह बात समझ के परे है कि एक तहसीलदार उच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी कैसे कर सकते है .
ऐसा भी नहीं है कि खसरा नंबर 262/ 7 का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित हो और उस पर स्थगन प्राप्त हो बिलासपुर जिले में नायब तहसीलदारों की मनमानी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है शायद इसके पीछे उन्हें प्राप्त राजनीतिक संरक्षण ही एकमात्र कारण है अब देखने लायक होगा कि मस्तूरी के इस नायब तहसीलदार के खिलाफ मस्तूरी के एसडीएम और जिला कलेक्टर बिलासपुर क्या रुख अख्तियार करते हैं । इसके पूर्व सरकारी जमीन को निजी खाते में डाल देना के कारण बिल्हा के नायब तहसीलदार को निलंबित किया जा चुका है ऐसा लगता है कि मस्तूरी में कोई अन्य कानून काम करता है तभी तो नायाब तहसीलदार पिछले 3 वर्ष से सरकारी नियमों को मनमर्जी लागू करते हैं या अनदेखा कर देते हैं किंतु उनके विरुद्ध कभी कोई कार्यवाही नहीं होती।

भिलाई नगर/ शौर्यपथ / नगर पालिक निगम भिलाई के सभागार में निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने मोबाइल मेडिकल यूनिट के बेहतर संचालन के लिए निगम अधिकारियों एवं एम.एम.यू. से जुड़े चिकित्सक ए.पी.एम. की बैठक ली! बैठक में उन्होंने शिविर में आने वाली समस्याओं के बारे में सभी से जानकारी ली! बैठक मे कुछ क्षेत्रों में असामाजिक तत्व एवं नशाखोरो से बचाव के लिए सुरक्षाकर्मी लगाए जाने की बात सामने आई, जिस पर निगमायुक्त ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से दाई-दीदी क्लीनिक में तत्काल सुरक्षा कर्मी नियुक्त किए जाने के निर्देश दिए है! शिविर में अधिक से अधिक लोग अपना इलाज कराने आए इसके लिए जिस क्षेत्र में शिविर लगाया जाना है उस क्षेत्र में 1 दिन पूर्व मुनादी कराने के निर्देश दिए गए है! शिविर लगने वाले स्थल के समीप स्थित शौचालय की व्यापक सफाई कराने के निर्देश बैठक में दिए गए!
निगमायुक्त ने स्पष्ट कहा कि जिन क्षेत्रों में शिविर लगाए जाने हैं वहां पर की शौचालय की सफाई नहीं होने पर उन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी! मोबाइल मेडिकल यूनिट के किसी डॉक्टर के अवकाश में जाने के पूर्व उन्हें सूचना देना होगा, ताकि अवकाश दिन के लिए दूसरे चिकित्सक को नियुक्त किया जा सके! संबंधित एजेंसी को इस कार्य के लिए निगम आयुक्त ने निर्देश दिए हैं! मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट का व्यापक प्रचार-प्रसार जोन क्षेत्रों में करने निर्देशित किया गया है! जिस एम.एम.यू. में और फार्मासिस्ट की आवश्यकता है उसकी मांग के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के संज्ञान में लाया जाएगा! निगम क्षेत्र के सभी एम.एम.यू. में एंटी रेबीज एवं टिटनेस का डोज भी पर्याप्त मात्रा में रखने के निर्देश दिए बैठक में दिए गए हैं! इसके अतिरिक्त संगठित, असंगठित एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार के पंजीयन की जानकारी लेते हुए आयुक्त श्री रघुवंशी ने लगातार इस कार्य पर प्रगति लाने के निर्देश दिए!
बैठक में उपायुक्त नरेंद्र कुमार बंजारे, कार्यपालन अभियंता बीके देवांगन, सहायक अभियंता तपन अग्रवाल, अजय शुक्ला, तीरथ यादव, एपीएम अश्विनी जांगड़े, कुलेश्वर चंद्राकर एवं इशान शर्मा, कोऑर्डिनेटर अतुल कुमार शुक्ला, अमित कुमार चतुर्वेदी सहित अन्य मौजूद रहे!

भिलाई नगर/ शौर्यपथ / नगर पालिक निगम भिलाई की मतदाता सूची तैयार करने सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन एंट्री का कार्य किया जा रहा है! ऑनलाइन एंट्री में भाग, अनुभाग, मतदाता शिफ्टिंग कार्य, मतदाता यथावत रखना इत्यादि सारे कार्य किए जा रहे हैं! निगम के सहायक राजस्व अधिकारियों को एंट्री के दौरान उपस्थित रहने कहा गया है! क्योंकि ऑनलाइन एंट्री के दौरान मतदाता संख्या अधिक होने पर नए भाग एवं अनुभाग बनाने की आवश्यकता हो सकती है! बीएलओ और प्राधिकृत अधिकारी भी कंप्यूटर ऑपरेटर के संपर्क में रहेंगे! ऑपरेटर को कोई समस्या आने पर प्राधिकृत अधिकारी एवं बूथ लेवल ऑफिसर इसका समाधान करेंगे!
चंद्रपाल हरमुख बताया कि ऑनलाइन एंट्री करने के लिए जनगणना कक्ष, डाटा सेंटर, अधीक्षण अभियंता कक्ष, सिटी बस कक्ष, शिक्षा विभाग, आजीविका मिशन एवं जनगणना कक्ष से लगे हुए भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित कार्य किया जा रहा है! राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावली तैयार करने, पुनरीक्षित करने के लिए प्रेक्षक की नियुक्ति भी कर दी है! प्रेक्षक जल्द ही निर्वाचक नामावली तैयार करने के कार्य का निरीक्षण करने भिलाई निगम का दौरा कर सकते हैं! निगम उपायुक्त अशोक द्विवेदी ने ऑनलाइन एंट्री कार्य समय पर करने के निर्देश दिए हैं!