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*धमतरी थाना कोतवाली पुलिस की त्वरित कार्यवाही*
प्रार्थी अशोक कुमार अग्रवाल निवासी ब्राह्मण पारा धमतरी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि कोई अज्ञात चोर दिनांक 21-22/02/2021 की दरमियानी रात्रि इतवारी बाजार काम्प्लेक्स स्थित उनके आलू प्याज की थोक दुकान के शटर का ताला तोड़कर दुकान अंदर रखें एक बोरी प्याज एवं दो बोरी लहसुन को चोरी कर ले गया। उक्त रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक श्री बी.पी. राजभानू ने थाना प्रभारी कोतवाली को त्वरित कार्यवाही कर चोरी गए मशरूका एवं अज्ञात आरोपी की पता तलाश करने निर्देशित किया गया। थाना प्रभारी कोतवाली नवनीत पाटिल के दिशा निर्देश में अज्ञात आरोपी की पतासाजी के दौरान मुखबिर सूचना के आधार पर संदेही हरिशंकर वैष्णव एवं उसके साथी ललित पटेल के सकुनत में दबिश दी। दोनों संदेहियों के मिलने पर पकड़कर पृथक पृथक पूछताछ किया गया। पूछताछ में दोनों ने मिलकर दुकान से लहसुन, प्याज की बोरी एवं डिटर्जेंट पाउडर चोरी करना स्वीकार करते हुए छिपा कर रखना बताया। जिस पर दोनों आरोपियों के कब्जे से लहसुन की बोरी एवं 13.5 किलोग्राम डिटर्जेंट पाउडर बरामद किया गया।
मामले में उपलब्ध साक्ष्य, दोनों आरोपियों के मेमोरेंडम कथन व अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर विधिवत गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही किया गया है। जिन्हें न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
*गिरफ्तार आरोपियों के नाम-*
01. हरिशंकर वैष्णव पिता स्वर्गीय लक्ष्मण दास वैष्णव उम्र 35 वर्ष साकिन इतवारी बाजार राम मंदिर धमतरी
02. ललित पटेल पिता मनीराम पटेल उम्र 27 वर्ष साकिन बनिया पारा धमतरी
इस प्रकार थाना कोतवाली से प्रधान आरक्षक अमित सिंह, आरक्षक अंकुश नंदा एवं महिला आरक्षक सुमन सार्वा ने 24 घंटे के भीतर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर उनके कब्जे से चोरी गई मसरुका बरामद करने में सफलता अर्जित किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 08 मार्च को
प्रविष्टियां 28 फरवरी तक आमंत्रित
धमतरी ।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को आगामी 08 मार्च को राज्य स्तर पर आयोजित महिला सम्मेलन में राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए इच्छुकों को जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग से आवेदन का प्रारूप प्राप्त कर आगामी 28 फरवरी तक जमा करना होगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि निर्धारित तिथि के बाद मिली प्रविष्टियांे पर विचार नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि यह सम्मान 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की ऐसी महिलाओं को दिया जाएगा, जो साहित्य, शिक्षा, लोककला एवं संस्कृति, महिला एवं बच्चों के विकास के लिए किए गए सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हों, जिससे महिलाओं एवं बच्चों के जीवन-स्तर में सुधार हुआ हो।
नगरी,,झिरिया धोबी समाज नगरी ने सन्त शिरोमणि गाडगे बाबा की जयंती धूमधाम से मनाया। गाडगे भवन नगरी में आयोजित कार्यक्रम में समाज के जिला अध्यक्ष व एल्डरमेन भरत निर्मलकर, परिछेत्र अध्यक्ष चमन निर्मलकर,नगर पंचायत के सभापति सुनील निर्मलकर, पार्षद सुनीता निर्मलकर आदि समाज जनो ने बाबा जी की मूर्ति में माल्यार्पण कर उनकी जीवनी में प्रकाश डालते हुए कहा कि सन्त गाडगे बाबा महान समाज सुधारक थे वे अपने कीर्तन के माध्यम से लोगो को उपदेश देकर स्वच्छता अभियान चलाते थे उन्होंने आजीवन सामाजिक अन्यायों के खिलाफ संघर्ष रत रहे और शिक्षा के प्रति अलख जगाया।इस दौरान इन्दरमल रजक, राजू निर्मलकर,संजू निर्मलकर, ललित
निर्मलकर,जय राम निर्मलकर, बीरेंद्र निर्मलकर,राजू निर्मलकर,घासी निर्मलकर, केशव निर्मलकर,संजय निर्मलकर, राजकुमार निर्मलकर,प्रकास निर्मलकर, कमलेश निर्मलकर, चरण निर्मलकर,भुनेश्वर निर्मलकर ,ईश्वर निर्मलकर खूब लाल निर्मलकर, अमन निर्मलकर,आदि उपस्थित थे*
*भा.द.वि एवं पाक्सो एक्ट के तहत् आरोपी गिरफ्तार*
*थाना कोतवाली पुलिस की कार्यवाही*
पुलिस अधीक्षक धमतरी श्री बी.पी. राजभानु ने लंबित मामलों के निराकरण करने के साथ-साथ गुम नाबालिग बालक-बालिकाओं की पता तलाश कर दस्तयाबी पश्चात जांच के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को निर्देशित किये जाने पर विगत कुछ दिनों में कई लंबित मामलों का निराकरण किया गया है। साथ ही नाबालिग बालक-बालिकाओं एवं गुम इंसानों को दस्तयाब कर वैधानिक कार्यवाही किया गया है।
इसी क्रम में थाना कोतवाली अंतर्गत वार्ड की एक नाबालिग बालिका दिनांक 20/10/2020 को घर से कपड़ा सिलाने जा रही हूं कहकर टेलर के पास गई थी जो घर वापस नहीं आने पर आस-पड़ोस, रिश्तेदारों एवं उसकी सहेलियों से पता तलाश किया गया, लेकिन कोई पता नहीं चलने पर परिजन द्वारा उनकी नाबालिग बालिका को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले जाने की आशंका व्यक्त करते हुए थाना कोतवाली में रिपोर्ट करने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
पुलिस अधीक्षक महोदय श्री बी.पी. राजभानू ने अपहृत नाबालिग बालिका एवं आरोपी की जल्द से जल्द पतासाजी कर वैधानिक कार्यवाही करने थाना प्रभारी कोतवाली को निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में अपहृत नाबालिग बालिका व आरोपी की पता तलाश की जा रही थी। इसी दौरान तकनीकी साक्ष्यों से मिली जानकारी एवं मुखबिर से सूचना मिली कि बेमेतरा के ग्राम जैतपुरी निवासी श्रीराम राजपूत ने अपहृत नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर रखा है। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली नवनीत पाटिल ने सहायक उपनिरीक्षक संतोषी नेताम के नेतृत्व में टीम गठित कर रवाना किया गया। उक्त टीम ने संदेही के घर जाकर दबिश दी। नाबालिग बालिका के मिलने पर श्रीराम राजपूत के कब्जे से बरामद कर उससे पूछताछ कर कथन लिया गया। विवेचना क्रम में पीड़ित नाबालिग बालिका के कथन, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामले में धारा 376 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 जोड़ते हुए आरोपी श्रीराम राजपूत पिता सुरेंद्र राजपूत उम्र 21 वर्ष साकिन जयपुरी थाना नांदघाट जिला बेमेतरा को विधिवत गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
रायपुर / शौर्यपथ / राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पुलिस बल को बहुआयामी चुनौतियों से जूझना पड़ता है, अतः मेरी सरकार ने एक ओर जहां पुलिसकर्मियों को आम जनता के प्रति संवेदनशील बनाने पर ध्यान दिया, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा बलों की आवश्यकताओं को देखते हुए अनेक कल्याणकारी निर्णय लिए। रिस्पांस भत्ता, नाश्ता तथा भोजन की दरों में वृद्धि, स्पंदन अभियान, संवेदना कार्यक्रम, अनुकम्पा नियुक्ति, शहीद जवानों के आश्रितों के लिए एक्सग्रेसिया राशि 3 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए, शहीदों के आश्रित परिवारों को अनुग्रह अनुदान आदि योजनाओं का व्यापक असर हुआ है। प्रदेश में नक्सल गतिविधियों सहित अन्य अपराधों में कमी आई है।
राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार अपने देश की महान लोकतांत्रिक परंपराओं तथा गौरवशाली संविधान में अटूट आस्था रखती है। इनके सम्मान के लिए हर संभव कदम उठाने को अपना परम कर्त्तव्य मानती है। राज्य के संसाधनों का उपयोग सही दिशा में करने के लिए मेरी सरकार की प्रतिबद्धता की एक मिसाल डीएमएफ के उपयोग के लिए नई गाइडलाइन जारी करना है। जिससे मुख्य और गौण खनिज की रायल्टी से प्राप्त अंशदान का उपयोग कुपोषण मुक्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगार तथा हितग्राही मूलक कार्यों में सुनिश्चित हुआ है। इसी तरह प्रदेश के सभी संसाधनों के राज्य हित में उपयोग, अपनी संस्कृति तथा परंपराओं के प्रति गौरव के विस्तार से प्रदेश के विकास को नई गति तथा नए लक्ष्य मिले हैं। राज्यपाल ने कहा कि मैं आप सभी जनता के नुमाइदों से आग्रह करती हूं कि राज्य सरकार की विकासपरक जनहितकारी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों, अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाएं और अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों की जनता को शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मददगार बनें।
रायपुर / शौर्यपथ / राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार ने ‘सुराजी गांव योजना’ के तहत ‘नरवा, गरवा, घुरवा, बारी’ के संरक्षण और विकास की दिशा में जो कदम बढ़ाए थे, उनसे प्रदेश में ग्रामीण अधोसंरचना तथा आर्थिक, सामाजिक विकास का एक नया आंदोलन खड़ा हो गया है। सूरजपुर तथा बिलासपुर जिले में नरवा विकास के तहत जल संरक्षण और संवर्धन के लिए किए गए कार्यों को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से देश में प्रथम पुरस्कार दिया गया है।
सुश्री उइके ने कहा कि गांव-गांव में गौठानों के विकास और नवाचारी गतिविधियों का व्यापक असर जन-जीवन में हुआ है। ‘गोधन न्याय योजना’ अपने आप में एक अद्वितीय मिसाल बनी है, जिससे 1 लाख 45 हजार से अधिक लोगों को आय का नया जरिया मिला और उनमें भी 41 प्रतिशत भूमिहीन लोग हैं। नगरीय निकायों में भी ‘गोधन न्याय-सह गोबर खरीदी केन्द्रों’ का विकास किया जा रहा है। घुरवा के प्रसंस्करण से खाद निर्माण तथा आय के अन्य साधन विकसित हुए हैं, वहीं बारी से गांवों में न सिर्फ साग-सब्जी का उत्पादन बढ़ा है बल्कि ग्रामीण जनता को कुपोषण से लड़ने का हथियार भी मिला है।
उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने कोरोना काल में लॉकडाउन से प्रभावित बस संचालकों को विभिन्न शुल्कों में राहत दी है। प्रदेश में ‘ड्रायविंग टेªनिंग एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट’ की स्थापना की जा रही है, ताकि प्रदेश में कुशल वाहन चालक उपलब्ध हों तथा सड़क दुर्घटनाओं में अंकुश लगेगा।
राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए सुधार और उपलब्धियों को आम जनता को समर्पित करने की रणनीति अपनाई है, जिससे उत्पादन, पारेषण तथा वितरण के क्षेत्र में कुशल प्रबंधन से विकास भी हुआ और उसका लाभ जनता को प्रत्यक्ष रूप में मिला। ‘हाफ बिजली बिल योजना’ का लाभ 38 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिला, सिंचाई पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय का लाभ साढ़े पांच लाख किसानों तथा निःशुल्क बिजली प्रदाय योजना के तहत 20 लाख गरीब परिवारों को मिला। इस्पात उद्योगों को मंदी से उबारने के लिए ऊर्जा प्रभार ने राहत का लाभ प्रदेश में उत्पादन एवं रोजगार के रूप में मिला। ‘मोर बिजली एप्प’ के माध्यम से उपभोक्ता सेवा को गति मिली। बस्तर में बिजली आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए नेटवर्क का विस्तार किया गया है, जिससे अब पूरे प्रदेश में बिजली प्रदाय में आने वाली आकस्मिक बाधा से निपटने का एक मजबूत तंत्र तैयार हो गया है।
उन्होंने कहा कि मेरी सरकार की नई औद्योगिक नीति में पिछड़े क्षेत्रों तथा नए अवसरों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत सरगुजा तथा बस्तर संभाग ने न्यूनतम भूमि की आवश्यकता में राहत, वनांचल उद्योग पैकेज के तहत स्थायी पूंजी निवेश में अधिक अनुदान, बी-स्पोक पॉलिसी, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज आदि आकर्षक प्रावधान हैं, जिसके कारण दो वर्षों में 1 हजार 207 नए उद्योगों की स्थापना, लगभग 17 हजार करोड़ रुपए का पूंजी निवेश तथा 22 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है।
सुश्री उइके ने कहा कि प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति, परंपरा तथा लोक आस्था के स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की दिशा में ‘राम वन गमन पर्यटन परिपथ’ के तहत 75 स्थानों में अधोसंरचना विकास, देवगुड़ी विकास, सिरपुर को बौद्ध पर्यटन स्थल के रूप में वैश्विक मान्यता दिलाने जैसे बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। सतरेंगा, सरोधा दादर आदि स्थानों का विकास विशिष्ट पर्यटन केन्द्रों के रूप में किया जा रहा है, जिससे स्थानीय विकास तथा रोजगार के नए-नए अवसर बन रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए समग्रता की सोच रखी है, जिससे कोई अंचल तथा कोई व्यक्ति प्रगति के नए सफर में हमराही बनने से छूट न पाए। पिछड़े अंचलों तथा समुदायों के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी बराबरी पर लाया जा सके।
रायपुर / शौर्यपथ / राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार ने ‘मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना’ को ज्यादा असरकारक बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए बाजार की मांग और आधुनिक तकनीक पर आधारित प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे 46 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। ‘रोजगार संगी मोबाइल एप्प’ के जरिए प्रशिक्षित युवाओं और नियोक्ताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। इस तरह मेरी सरकार शिक्षा से लेकर रोजगार तक की जरूरतों को पूरा करने के लिए युवा मितान के रूप में कार्य कर रही है। शिक्षा के अलावा खेलकूद, ललित कलाओं तथा विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं से भी रोजगार के रास्ते खुलें इसके लिए मेरी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रशिक्षण सुविधाएं जुटाने का अभियान छेड़ा है, जिसके तहत बिलासपुर में एथलेटिक्स, हॉकी तथा तीरंदाजी का एक्सीलेंस सेंटर तथा रायपुर में टेनिस स्टेडियम तथा अकादमी का निर्माण किया जा रहा है। ‘छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद’ से युवाओं की बहुआयामी प्रतिभाओं को मंच मिलेगा।
राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु अनेक जनहितकारी योजनाएं संचालित की है, जिससे इन वर्गों के जीवन स्तर में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। निरस्त वन अधिकार दावों की समीक्षा से एक ओर जहां व्यक्तिगत पट्टों के वितरण में तेजी आई है, वहीं सामुदायिक वन अधिकार पत्र तथा सामुदायिक वन संसाधन पत्र देने से बहुत बड़े पैमाने पर भूमि आबंटन भी संभव हुआ है। विभिन्न शैक्षणिक सुविधाओं में बढ़ोतरी के कारण ‘जेईई मेन्स’ परीक्षा में 157, ‘जेईई एडवांस’ परीक्षा में 39 तथा ‘नीट’ परीक्षा में 166 बच्चों की सफलता का नया कीर्तिमान बना है, जो अनुसूचित क्षेत्रों की नई पीढ़ी को मिल रहे नए अवसरों का प्रतीक है। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में बीजापुर जिला को देश में प्रथम स्थान मिला है, वहीं कोण्डागांव, नारायणपुर और सुकमा जिले अलग-अलग मापदण्डों में अग्रणी स्थान पर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पांचवीं अनुसूची के जिलों में स्थानीय लोगों की भर्ती के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की विशेष छूट का लाभ बस्तर और सरगुजा संभाग के अतिरिक्त अब नवगठित गौरेला-पेण्ड्रा -मरवाही जिले को भी मिलेगा।
उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने राज्य के समस्त 45 लाख 48 हजार ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से गुणवत्तायुक्त पेयजल आपूर्ति वर्ष 2023 तक सुनिश्चित करने का लक्ष्य हाथ में लिया है, जिनमें से अभी तक 5 लाख 65 हजार नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। ‘गिरौदपुरी धाम समूह पेयजल योजना,’ ‘चंदखुरी पेयजल योजना,’ ‘सुपेबेड़ा पेयजल योजना’, ‘मिनीमाता अमृत धारा जल योजना’ जैसी विशेष पहल से विशेष जरूरतों के लिए शुद्ध पेयजल प्रदाय का संकल्प पूरा किया जा रहा है। 178 नगरीय निकायों में भी जल प्रदाय योजनाओं का काम शुरू किया गया था, जिनमें से 125 योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं।
सिंचाई परियोजनाओं में सुधार तथा प्रबंधन की कुशलता से वास्तविक सिंचाई क्षमता बढ़ी
राज्यपाल ने कहा कि सिंचाई सहित विभिन्न जरूरतों के लिए जल संसाधनों का विकास करने हेतु बोधघाट परियोजना सहित 15 नई योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। विद्यमान परियोजनाओं में सुधार तथा प्रबंधन की कुशलता से वास्तविक सिंचाई क्षमता बढ़ाने में मिली सफलता का लाभ भी प्रदेश की जनता को मिलने लगा है। वर्ष 2017-18 में जहां खरीफ व रबी को मिलाकर 9 लाख 68 हजार हेक्टेयर में सिंचाई की गई थी, वहीं वर्ष 2020-21 में खरीफ में 12 लाख 30 हजार हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा दी गई तथा रबी की सिंचाई से वास्तविक सिंचाई का नया कीर्तिमान बनेगा।
रायपुर / शौर्यपथ / राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे नवाचारों पर बल दिया जिससे संकट काल में भी बच्चांे का नाता पढ़ाई से जुड़ा रहा, साथ ही उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए निरंतरता बनाए रखने में कोई कठिनाई नहीं आई। ‘पढ़ाई तुंहर दुआर’, ‘पढ़ाई तुंहर पारा’ कार्यक्रमांे के तहत ऑनलाइन कक्षा, मोहल्ला कक्षा, लाउडस्पीकर स्कूल, बूलटू के बोल आदि तरीकों से 25 लाख बच्चों को लाभ मिला जिसकी तारीफ नीति आयोग से लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी तक ने की है। इसी दौरान सभी जिलों में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शुरू करने का निर्णय लिया गया और प्रथम वर्ष में 52 सरकारी विद्यालयों का उन्नयन नई सुविधाओं के साथ किया गया है, जिसमें 31 हजार से अधिक बच्चों ने प्रवेश लिया है।
सुश्री उइके ने कहा कि ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम’ के तहत बारहवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने के मामले में मेरी सरकार देश में अव्वल रही है, जिससे लगभग 3 लाख से अधिक बच्चों का स्कूलों में प्रवेश हुआ है। स्थानीय बोली-भाषा में पाठ्य पुस्तकों की सुविधा 35 लाख बच्चों तक पहुंची है। भारत के गौरवशाली संविधान की जानकारी बच्चों को सरल पुस्तिका के रूप में सुलभ कराई जा रही है, ताकि वे अपने संविधान की आत्मा और भावना से जुड़कर आदर्श नागरिक के रूप में विकसित हो सकें।
उच्च शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने विभिन्न प्रयास
राज्यपाल ने कहा कि उच्च शिक्षा की सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचाने के लिए मेरी सरकार ने विभिन्न महाविद्यालयों में एक वर्ष में 4 हजार से अधिक सीटों की वृद्धि की है। बिलासपुर विश्वविद्यालय के विस्तृत क्षेत्रफल और दूरी को देखते हुए रायगढ़ में शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना, लगभग एक दर्जन नई उच्च शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना से कृषि, उद्यानिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी, डेयरी प्रौद्योगिकी, मछली पालन, वानिकी के क्षेत्र में युवाओं को उच्च शिक्षा तथा रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। दुर्ग जिले में महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना से छत्तीसगढ़ को इस क्षेत्र में शोध और अनुसंधान का बड़ा केन्द्र बनाने में मदद मिलेगी।
राज्यपाल ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में नए पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ ही यहां अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट में से 2 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था विशेष रूप से कमजोर जनजातियां जैसे अबुझमाड़िया, कमार, पहाड़ी, कोरवा, बिरहोर, बैगा, भुंजिया तथा पंडों के लिए की गई है। ‘मुख्यमंत्री पॉलीटेक्निक गुणवत्ता विकास योजना’ के तहत रोजगार परक शिक्षा का विस्तार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए विशेष प्रयास किए हैं, जिसके तहत कांकेर, महासमुन्द तथा कोरबा जिलों में नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना होगी, जिसमें 100-100 सीटें होंगी। दुर्ग जिले में संचालित चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण का निर्णय भी लिया गया है।
रायपुर / शौर्यपथ / राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन पूरी लगन से किया है, जिसके कारण ‘श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन’ में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)’ और ‘स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)’ के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश में द्वितीय स्थान पर रहा है। 86 ग्राम पंचायतों के ‘ओ.डी.एफ. प्लस’ घोषित होने के साथ ही छत्तीसगढ़ इस मापदण्ड में भी देश में दूसरे स्थान पर है। ‘स्वच्छ सर्वेक्षण 2020’ में प्रदेश को स्वच्छतम राज्य का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 14 नगरीय निकायों ने भी राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इस सफलता का श्रेय स्वच्छता दीदी, कमाण्डो जैसे अलग-अलग नामों से लोकप्रिय कार्यकर्ताओं को जाता है। मैं चाहूंगी कि स्वच्छता के लिए जागरुकता तथा उपलब्धियां लगातार बढ़ें।
राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार ने शहरों को झुग्गी मुक्त करने हेतु गरीबों को बेहतर आवास दिलाने की दिशा में ‘मोर जमीन-मोर मकान’ एवं ‘मोर मकान-मोर चिन्हारी’ योजनाओं के तहत सार्थक काम किया है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को पुरस्कृत किया गया है।
उन्होंने कहा कि ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना’ में दो वर्षों की प्रगति उल्लेखनीय रही है। आगामी तीन वर्षों के लिए 5 हजार 600 किलोमीटर सड़कों तथा 26 पुलों के निर्माण की स्वीकृति भी मेरी सरकार की कार्य कुशलता का परिचायक है। इसके अलावा ‘मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना,’ ‘मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना’ जैसी पहल से भी गांवों में बेहतर अधोसंरचना का विकास किया जाएगा।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
