दुर्ग / शौर्यपथ / निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन के निर्देशानुसार निगम स्वामित्व की पांच दुकानों को मंगलवार को बाजार विभाग प्रभारी बाजार अधिकारी नारायण सिंह यादव के नेतृत्व में सील किया गया। नारायण सिंह यादव, चंदन मनहरे, निशांत यादव, शशीकांत यादव, महेन्द्र सोनटके द्वारा सीलबंद की कार्यवाही कर निगम का ताला लगाया ।
उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा गौरवपथ में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत् एलआईसी कार्यालय के सामने दुकान का निर्माण का पात्र हितग्राहियों को दुकानें आबंटित किया गया है। इनमें से दुकान क्रं0 18 में शिव सेना नगर कार्यालय का नेमप्लेट लगाया गया था वहीं दुकान क्रं0 19 में बजरंग दल जिला कार्यालय लिखकर दुकानों का उपयोग किया जा रहा था। जिसे आज नगर निगम अमला ने अपना ताला लगाकर सील किया गया। इसी प्रकार गयानगर में निर्मित मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की दुकानों में सुमन यादव, रामदस द्वारा कब्जा किया गया था तथा दुकान क्रं0 8 को आकाश पटेल बिना प्रीमियम राशि जमा किये दुकान चालू कर लिया था । निगम अमला ने तीनों दुकानों में अपना ताला लगाकर सील किया है ।

दुर्ग / शौर्यपथ / ग्रामीण साहू समाज धनोरा द्वारा अंशदान की राशि से व्यवसायिक परिसर का निर्माण किया है। समाज के पारिवारिक सदस्यों द्वारा सामाजिक गतिविधियों के लिए एकत्र किए जाने वाले अंशदान की राशि से व्यवसायिक परिसर का निर्माण किए है ताकि समाज के युवा जो स्वरोजगार करते है उनको उचित स्थान मिल सके। कंाग्रेस महामंत्री जितेन्द्र साहू द्वारा परिसर का लोकापर्ण कर लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया गया।
ग्रामीण साहू समाज द्वारा बनाए गए नव निर्मित कर्मा व्यवसायिक परिसर का लोकार्पण जितेन्द्र कुमार साहू प्रदेश महामंत्री छ.ग.कांग्रेस ने समाजिक लोगों की उपस्थिति में किया। इस दौरान उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए कांग्रेस महामंत्री जितेन्द्र साहू ने कहा कि साहू समाज द्वारा समाज के धन राशि से नव निर्मित कर्मा व्यवसायिक परिसर समाज के स्वरोजगार करने वाले युवाओं के लिए संजीवनी का काम करेगा। साथ ही अन्य गांवों के लिए चर्चा एवं प्रेरणादायक होगा। ग्रामीण साहू समाज धनोरा के अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार साहू ने कहा कि समाज का उद्देश्य धन संग्रह करना नहीं है अपितु समाज के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री से व्यवसायिक परिसर में और भी दुकाने बनाने के लिए आर्थिक सहायता की मांग की गई जिस पर उन्होंने शीघ्र ही सहायता राशि दिलाने के लिए अपनी सहमति प्रदान की।
समाज के प्रवक्ता दयाराम साहू ने स्वागत भाषण में साहू समाज के द्वारा किए जा रहे जनकल्याणकारी कार्यों एवं रचनात्मक कार्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि समाज के सदस्यों द्वारा कोरोना काल में आर्थिक सहायता राशि देना हो या जरूरतमंदों की सहायता करना हो हर क्षेत्र में लगातार कार्य किया जा रहा है। महिलाओं को आगे बढ़ाने समाज के सभी गतिविधियों में आगे रखकर सामाजिक सहभागिता में शामिल किया जा रहा है। ग्राम सरपंच मनीष कुमार ने कहा कि युवाओं व महिलाओं रचनात्मक कार्य में आगे आने से समाज विकास में तेजी आएगी। लोकापर्ण कार्यक्रम में जनपद सदस्य बुधवंतीन मधुकर, समाज के संरक्षक चैन सिंह साहू, उपाध्यक्ष घासी साहू, सचिव कुंवर साहू, कोषाध्यक्ष डोहर लाल साहू ,फूदुक राम साहू, विभिषण साहू, राधेश्याम साहू, नरेश साहू ,मनहरण साहू, दीपक साहू, पुरूषोत्तम साहू हेमंत साहू, श्रीमती रतनी साहू आदि उपस्थित रहे।

राजनांदगांव / शौर्यपथ / नगर निगम राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 17 के उप निर्वाचन एवं नगर पालिका परिषद खैरागढ़ के 20 वार्डों में आम निर्वाचन 2021 के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार किया जाएगा। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के संबध में 3 फरवरी 2021 अपरान्ह 4 बजे जिला कार्यालय राजनांदगांव के सभाकक्ष में प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए रजिस्ट्रीकरण, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्राधिकृत कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए शासकीय बल्देव प्रसाद मिश्र उच्चतमर माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर के प्राचार्य श्री कैलाश शर्मा एवं शासकीय उच्चतमर माध्यमिक विद्यालय टेडेसरा के प्रचार्य श्री दीपक शर्मा को मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त किया गया है। रजिस्ट्रीकरण, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्राधिकृत कर्मचारियों को प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने कहा गया है। 

-राजस्व, खाद्य एवं सहकारिता विभाग की टीम धान खरीदी के दौरान स्टैकिंग कर रखे हुए बोरे का भौतिक सत्यापन करे : कलेक्टर
- शासकीय योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक जनसामान्य की आय में वृद्धि करें सभी विभाग
- नक्सल पीडि़तों के पुनर्वास के लिए भूमि आरक्षित रखें एसडीएम
- साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक संपन्न

राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कहा कि जिले में 95 प्रतिशत किसानों से 760559.16 टन धान का विक्रय किया गया है। राजस्व, खाद्य एवं सहकारिता विभाग की एक टीम रहेगी, जो धान खरीदी के दौरान स्टैकिंग कर रखे हुए बोरे का भौतिक सत्यापन करेगी। यह टीम गंभीरता से यह कार्य करें और इसके साथ ही यह भी अवलोकन करे कि शेष बारदानों में कितने बारदाने उपयोग के लायक हैं। उन्होंने कहा कि एसडीएम यह सुनिश्चित करें कि अब तक कितनी मात्रा में धान की खरीदी की गई है, मिलर्स की जानकारी, मार्कफेड को कितना धान भेजा गया है, धान की गुणवत्ता, कितने धान की स्टैकिंग हुई है एवं डीओ कटने के बाद कितना धान समितियों में शेष रहेगा। निरीक्षण अधिकारी के लिए यह बेस लाईन रहेगा कि कितना धान शेष है, उस आधार पर मिलान किया जाएगा।
धान खरीदी के बाद धान को सुरक्षित रखने का कार्य धान उपार्जन केन्द्रों का है। चबूतरे मेें सिंगल लेयर और जहां चबूतरा नहीं है, वहां डबल लेयर बनाकर ड्रेनेज की व्यवस्था करें और धान की सुरक्षा के लिए कैप कव्हर लगाए। उक्त बातें कलेक्टर वर्मा ने साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में कही। उन्होंने इस दौरान साप्ताहिक समय-सीमा में लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की।
कलेक्टर वर्मा ने कहा कि कोविड-19 की जांच के लिए सैम्पल की संख्या बढ़ाए। विशेषकर गर्भवती महिलाओं का सैम्पल प्राथमिकता से करें। वैक्सीनेशन का कार्य गति पर है, जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी आई है और सभी कोरोना प्रोटोकाल का पालन करें। भारत शासन द्वारा खेल कार्यक्रम, सिनेमा घर एवं थियेटर, व्यापार मेला, प्रदर्शनी, ट्रेड फेयर, स्वीमिंग पुल के के संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिसे ध्यान में रखते हुए कार्य करें।
उन्होंने जनपद सीईओ एवं पीओ मनरेगा से कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में नरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों में श्रमिकों की संख्या बढ़ाएं। ग्रामीणों को पर्याप्त रोजगार मिलना चाहिए। श्रमिकों को विशेषकर 100 दिन के रोजगार की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में लापरवाही नहीं चलेगी और कार्य नहीं होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि श्रमिकों को होने वाले भुगतान की निरंतरता बनी रहे। उन्होंने कहा कि नक्सल पीडि़तों के पुनर्वास के लिए सभी एसडीएम एवं तहसीलदार भूमि आरक्षित कर रखें। नक्सल पीडि़तों के पुनर्वास एवं संरक्षण के लिए यह कार्य प्राथमिकता से करें।
उन्होंने कहा कि शासन की यह मंशा है कि शासकीय योजनाओं के माध्यम से लोगों की आय में वृद्धि हो, इसके लिए सभी विभाग सहयोग एवं समन्वय से कार्य करें। गोधन न्याय योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी विभागों को वर्मी कम्पोस्ट विक्रय करने के लिए कहा।
कलेक्टर वर्मा ने कार्यपालन अभियंता खैरागढ़ सीएसईबी से ग्राम ठेलकाडीह में केबल, क्वाईल एवं तेल की चोरी होने के संबंध में जानकारी ली। कार्यपालन अभियंता ने बताया कि इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराया गया है। उन्होंंने सभी एसडीएम से चना की फसल के लिए मुआवजा वितरण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शेष राशि शीघ्र ही सरेंडर करें। उन्होंने लघु वनोपज खरीदी हर्रा, बहेरा, चिरायता, ईमली एवं अन्य लघु वनोपज संग्रहण के संबंध में जानकारी ली। उन्होंंने खनिज अधिकारी को बंद बड़ी खदानों में जलाशय निर्माण के लिए सर्वे करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध प्लाटिंग के प्रकरण का शीघ्र ही निराकरण करने के लिए एसडीएम से कहा। आकांक्षी जिला के संकेतक एवं एसडीजी के पैरामीटर के छत्तीसगढ़ स्टेट इंडिकेटर के लिए डाटा की एण्ट्री समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी, एसडीएम मुकेश रावटे एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान विडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए एसडीएम एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी जुड़े रहे।

जिला पंचायत सीइओ ने किया निरीक्षण, लापरवाह दो सचिव, एक कृषि अधिकारी को नोटिस

बैकुण्ठपुर / शौर्यपथ / कलेक्टर कोरिया एस एन राठौर के मार्गदर्षन में गौठानों में वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। जिले में प्रथम व द्वितीय चरण में बन चुके सभी 135 गौठानों में गोबर खरीदी के साथ ही वर्मी टांको में कंपोस्ट बनाने का कार्य प्रगतिरत है। इस कार्य में गौठानांे में संलग्न स्व सहायता समूह की महिलाएं निरंतर कार्य कर रही हैं। कलेक्टर कोरिया राठौर द्वारा गोधन न्याय योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सतत निरीक्षण के निर्देष पर जिला पंचायत सीइओ ने गत दिवस बैकुण्ठपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आधा दर्जन से ज्यादा ग्राम पंचायतों का आकस्मिक निरीक्षण किया।
इस दौरान कार्य के प्रति लापरवाह पाए जाने वाले दो ग्राम पंचायतों के सचिव और एक ग्रामीण कृषि विकास विस्तार अधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देष दिए। अपने आकस्मिक निरीक्षण भ्रमण के दौरान के जिला पंचायत सीइओ ने ग्राम पंचायत जूनापारा के गौठान का निरीक्षण किया। जूनापारा गौठान में महिलाओं के स्व सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा के दौरान यहां उन्होेने खरीदे गए गोबर और उससे बनाए जा रहे वर्मी कंपोस्ट की प्रगति की जानकारी ली। यहां उन्होने महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत करते हुए कहा कि गोधन न्याय योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समूह के माध्यम से जो महिलाएं योजना से जुड़ी हुई हैं उन्हे वर्मी कंपोस्ट का उठाव षुरू होते ही अच्छा आर्थिक लाभ मिलने लगेगा। वर्मी कपंोस्ट जल्द बनाकर बेचने से समूह को अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा और आप सब आर्थिक संबल पा सकेंगे।
अब तक खरीदे जा चुके गोबर को जल्द से जल्द वर्मी खाद बनाने के लिए उन्होने यहां उपस्थित तकनीकी अमले को वैकल्पिक वर्मी बेड बनाए जाने के बारे में विस्तार से बताया। कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देषित करते हुए उन्होने कहा कि गोबर को वर्मी बेड में डालने से पहले डीकंपोज जरूर कर लें। साथ ही जमीन में बनाए जा रहे बेड में चीटिंयों आदि से सुरक्षा के साथ छाया की व्यवस्था जरूर कर लें। निरीक्षण भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत उमझर में बन रहे एसएचजी षेड कार्य का निरीक्षण करते हुए उन्होने इसे जल्द पूरा करने के निर्देष दिए। उन्होने कहा कि वर्मी बेड के साथ ही कंपोस्ट बनाने के लिए केंचुए की मात्रा का आंकलन करें ताकि जल्द ही खाद बनाने का काम प्रारंभ हो सके।
जिला पंचायत सीइओ ग्राम पंचायत नगर में बन रहे सार्वजनिक षौचालय निर्माण कार्य का निरीक्षण कर कार्य को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देष दिए। उन्होने कहा कि हाइवे के किनारे बन रहे षौचालय के निर्माण के साथ ही सड़क के किनारे इसके सूचना बोर्ड और अच्छे रंग-रोगन करें ताकि राजमार्ग से गुजरने वालों को इसकी जानकारी हो सके और वह इसका उपयोग कर सकें। विदित हो कि जिले मे ंमुख्य मार्गों के किनारे पांच जगहों पर सार्वजनिक षौचालय बनाए जा रहे हैं। इसके बाद उन्होने ग्राम पंचायत कार्यालय में दस्तावेजों का परीक्षण किया। ग्राम पंचायत सचिव से ग्राम सभा के कोरम, परिसंपत्ति रजिस्टर सहित विभिन्न पंजियों के बारे में जानकारी लेने के बाद उन्होने सभी दस्तावेजों को अद्यतन रखने के निर्देष दिए।
यहां उपस्थित ग्राम पंचायत सरपंच से भी चर्चा कर ग्राम स्तर की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। ग्राम पंचायत सलबा पहुंचकर जिला पंचायत सीइओ ने धान खरीदी के लिए बनाए जा रहे चबूतरे का अवलोकन किया। खाली पड़े भवन को उन्होने आवष्यक सुधार कार्य कराकर उसे बिहान के क्लस्टर कार्यालय हेतु देने के निर्देष दिए। ग्राम गौठान करहियाखांड में कार्य के प्रति लापरवाह पाते हुए ग्राम पंचायत सचिव साहिद खान और ग्रामीण कृषि विकास विस्तार अधिकारी मनीष माइकल को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देष दिए।
ग्राम पंचायत कटकोना के निरीक्षण के बाद यहां भी संरचनाओं के निर्माण में लापरवाही करने व निर्देषांे का सही पालन न करने पर उन्होने ग्राम पंचायत सचिव श्री रामसकल कुषवाहा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देष दिए। ग्राम पंचायत छिंदिया में चारागाह विकास योजना के तहत पूर्व में बने षेड को सुधार कर उसे भी उपयोग में लेने के निर्देष दिए। जिला पंचायत सीइओ के निरीक्षण भ्रमण के दौरान जनपद पंचायत सीइओ श्री संजय राय, सहायक परियोजना अधिकारी मनरेगा, तकनीकी समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा श्री प्रतीक सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

दुर्ग / शौर्यपथ / कोविड के संकट के बीच मनरेगा योजना जिले के ग्रामीणों के लिए संजीवनी की तरह साबित हुई। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर कोरोना काल में मनरेगा के काम छत्तीसगढ़ के गाँवों में सबसे पहले शुरू हुए। दुर्ग जिले में देखें तो 66 करोड़ रुपए के श्रम दिवस का भुगतान मजदूरों को किया गया। फिलहाल 48 हजार मजदूर मनरेगा के लिए कार्य कर रहे हैं। ब्लाक वार इनकी संख्या देखें तो जनपद पंचायत दुर्ग में 12 हजार से अधिक मजदूर, धमधा ब्लाक में 23 हजार से अधिक मजदूर तथा पाटन जनपद में 13 हजार से अधिक मजदूर कार्य कर रहे हैं।
जिला पंचायत सीईओ सच्चिदानंद आलोक ने बताया कि कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के मार्गदर्शन में पंचायतों में उपयोगी कार्यों का चिन्हांकन कर मनरेगा के कार्य कराए जा रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत को सबसे उपयोगी कार्यों के चिन्हांकन के लिए कहा गया है। मनरेगा कार्यों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जलसंचय से संबंधित संरचनाओं पर ठोस कार्य हो रहा है। साथ ही ग्रामीण जरूरतों के मुताबिक उपयोगी संरचनाएं भी बनाई जा रही हैं।
3845 परिवारों को 100 दिन से अधिक का रोजगार- सीईओ ने बताया कि मनरेगा योजना के माध्यम से इस बार 3845 परिवारों को सौ दिनों से अधिक का रोजगार मिला है। साथ ही 40 परिवारों को एक सौ पचास दिनों का रोजगार भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि मनरेगा अंतर्गत जल संचय के लिए तालाब गहरीकरण कार्य, डबरी निर्माण, नया तालाब निर्माण, सोक पीट आदि के काम तो कराये जा रहे हैं। साथ ही पशुपालन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भी विशेष कार्य कराये जा रहे हैं। इनमें बकरी शेड, मुर्गी शेड निर्माण जैसे कार्य प्रमुख हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हुई मनरेगा योजना- कोविड काल में मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था की गतिविधि चलती रही। यह कार्य उन लोगों के लिए विशेष तौर पर उपयोगी रहा जो लाकडाउन के चलते महानगरों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में वापस लौट आए थे। क्वारंटीन पीरिएड काटने के बाद इन्होंने मनरेगा में मजदूरी की और इनकी आजीविका का आधार बना रहा।
सैनेटाइजेशन तथा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चलाई गई योजना- उल्लेखनीय है कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेसिंग तथा सैनेटाइजेशन जैसी गतिविधियों के साथ ही कार्य चलाया गया। सभी कार्यस्थलों में सैनिटाइजेशन का प्रयोग अनिवार्य था। इसके चलते मनरेगा से जुड़े कार्य भी बखूबी होते रहे। साथ ही लोगों को संक्रमण से दूर रखने में भी मदद मिली।