राजशेखर नायर/धमतरी/शौर्यपथ

शासन के पराली नही जलाने के तमाम निर्देशों के बावजूद किसान खेतों में पराली जला रहे है।
इससे वातावरण पर विपरित असर पड़ता है।

राजशेखर नायर/धमतरी ब्यूरो/दैनिक शौर्यपथ समाचार पत्र

बुधवार व गुरुवार को नगरी के  वन विश्रामगृह बिरगुडी में   दो दिवसीय    *वन धन विकास योजना* सप्लाई चेन मेनेजमेंट,  ऑनलाइन विजुअल, केन्द्र स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।
प्रशिक्षण में ग्राम बिरगुडी, बोरई, सांकरा के जिला वनोपज सहकारी युनियन मर्यादित धमतरी वन मंडल के सदस्यों को online वनोपज खरीदी व अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई

रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गएः-
1- राज्य शासन के सभी शासकीय विभागों के द्वारा राज्य के प्रदायकों से ही सामग्री क्रय का निर्णय लिया गया। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2020 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
2-छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के पुनर्गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
3-गोधन न्याय योजना के तहत उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट के विक्रय दर 8 रूपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 10 रूपए प्रति किलोग्राम करने के निर्णय का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुसमर्थन किया गया।
4- दुर्ग जिला गृह निर्माण समिति राजनांदगांव (मोहन नगर) को आबंटित नजूल भूमि के पट्टा निष्पादन की अनुमति प्रदान की गई।
5-भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
6-छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2020 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
7-छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम 2002 एवं छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण नियम, 2002 में संशोधन किए जाने हेतु मंत्रिपरिषद उप समिति का गठन कर प्रस्तावित संशोधनों में समिति की अनुशंसा प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।
8- नगर पालिक निगमों के स्वामित्व के खाली पड़े भवनों को सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर योजना के लिए उपयोग किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अचल संपत्ति अंतरण नियम 1994 के प्रावधानों में शिथिलीकरण का निर्णय लिया गया।
9- छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
10- द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2020-21 का विधानसभा में उपस्थापन बावत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
11- राज्य के जिला मुख्यालयों एवं प्रमुख शहरों में निर्मित जर्जर भवनों के रिडेव्हलपमेंट करने का निर्णय लिया गया। जिसमें रायपुर के शांति नगर के पुनर्विकास योजना को सैद्धांतिक सहमति दी गई।
12- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल एवं रायपुर विकास प्राधिकरण को आबंटित शासकीय भूमि पर आवासीय एवं आवासीय/व्यवसायिक योजना में शामिल व्यवसायिक संपत्ति को फ्री -होल्ड करने की अनुमति निहित शर्तो पर दी जाए।
13- छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण कार्यो के ठेकों में एकीकृत पंजीयन व्यवस्था के तहत ‘ई‘ श्रेणी के मापदण्ड (i) एवं (iv) में संशोधन का निर्णय लिया गया। जिसके तहत मापदण्ड (i) में अब सामान्य क्षेत्रों में स्नातक बेरोजगार युवाओं का पंजीयन होगा वहीं अनुसूचित क्षेत्रों में हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं का पंजीयन ई श्रेणी में किया जाएगा जबकि पूर्व में अनुसूचित क्षेत्रों में भी स्नातक उपाधिधारी बेरोजगार युवाओं का ई श्रेणी में पंजीयन किया जा रहा है।
इसी तरह मापदण्ड (iv) में अब ई श्रेणी पंजीयन एवं प्रतिस्पर्धा ब्लाॅक एवं नगर निगम सीमा तक सीमित रहेगी। पंजीयन ब्लाॅक स्तर पर होगा तथा संबंधित नगर निगम सीमा क्षेत्र को भी पंजीयन के लिए एक इकाई माना जाएगा जबकि पहले प्रावधान था कि स्नातधारी जिस ब्लाॅक के निवासी होंगे, वह उसी ब्लाॅक अंतर्गत के कार्यो के लिए प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकेंगे।
14- छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इंफ्रेस्ट्रक्चर डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य शासन से संप्रभु गारंटी प्राप्त कर बैंक/वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने एवं निर्माण कार्य संपादन की प्रक्रिया का अनुमोदन किया गया।
15- संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में शेष 69 संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों की सेवा अवधि में भी वृद्धि/नवीनीकरण का निर्णय लिया गया। पूर्व में 235 संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों की संविदा सेवा में वृद्धि की गई है।

*राजशेखर नायर* /धमतरी /दैनिक शौर्यपथ समाचार

जिले में आज 70 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई ।
अब तक कोरोना वायरस के परीक्षण कुल *95391* सैंपल जांच किया गया ।
जिसमें से *6772* धनात्मक मरीज की पहचान की गई है। जिसमें अब कुल *6066* मरीज स्वस्थ हो चुके हैं ।
तथा *606* मरीज सक्रिय हैं।

आज कुल 70 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई ।जिसमें गुजरा धमतरी ग्रामीण ब्लॉक से 27, कुरूद ब्लाक से 14, मगरलोड ब्लाक से 4, नगरी से 6 तथा धमतरी शहरी क्षेत्र से 19 धनात्मक पाया गया ।

*राजशेखर नायर* /धमतरी /दैनिक शौर्यपथ समाचार

जिले में आज 38 कोरोना पॉजिटिव मरीजो की पहचान की गई ।
आज 37 मरीज ठीक हो कर घर भी गए।
जिला धमतरी में अब तक कोरोना वायरस के परीक्षण कुल 94241 सैंपल जांच किया गया ।जिसमें से 6706 धनात्मक मरीज की पहचान की गई है। जिसमें अब कुल 6020 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं ।
तथा 586 मरीज सक्रिय हैं।
आज कुल 38 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई ।जिसमें गुजरा धमतरी ग्रामीण ब्लॉक से 5, कुरूद ब्लाक से 5, मगरलोड ब्लाक से 7, नगरी से 10 तथा धमतरी क्षेत्र से 11 धनात्मक पाया गया ।

रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष की उपलब्धियां बताते हुए राज्य सभा सांसद एवं महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती फूलोदेवी नेताम ने कहा कि इन दो सालों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है।
छत्तीसगढ़ की जनता को गर्व है अपने मुख्यमंत्री पर जो हर कदम पर अपने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहा है। छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण मिसाल बना रही है। पहले महिलाओं के पास रोजगार नहीं रहता था लेकिन अब महिलायें नरूवा, गरवा, घुरुवा, बारी एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद रोजगार प्राप्त कर रही हैं। अब गोबर का उपयोग व्यवसायिक रूप में हो रही है अब गोबर से कंडे ही नहीं बल्कि दीये, गमले एवं अन्य वस्तुएँ भी बनने लगे है। गोधन न्याय योजना के माध्यम से भी रोजगार प्राप्त कर रहे है। महुआ, इत्यादि वनोपजों से महिलाएं सेनिटाइजर का निर्माण कर रही है। महिलाओं की स्थिति बेहतर होती जा रही है परिवार में आर्थिक रूप से सहयोग भी कर रही है।
कांग्रेस सरकार को महिलाओं के रोजगार के साथ-साथ स्वास्थ्य की भी चिंता थी इसलिये दाई दीदी क्लीनिक योजना से माताओं एवं बहनों को सीधा-सीधा फायदा मिल रहा है। दाई दीदी क्लीनिक योजना पूर्ण रूप से महिलाओं की निःशुल्क उपचार होने से शहरी स्लम क्षेत्र में रहने वाले गरीब एवं मध्यमवर्गीय महिला, बहनों बीमारियों की जांच एवं उपचार करा रहे है।
राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम ने कहा कि प्रदेश की जनता से किए वायदे पर हमारी सरकार ने पहले ही दिन से ही अमल शुरू किया। शपथ ग्रहण के तत्काल बाद ही किसानों की कर्ज माफी और 2500 रुपये में धान खरीदी के निर्णय लिए गए। राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, वनाश्रितों, महिलाओं, बच्चों, युवाओं सहित प्रदेश के सभी वर्गो के विकास के लिए कदम उठाए हैं। गांव से लेकर शहर तक राज्य की खुशहाली, आर्थिक समृद्धि तरक्की के लिए इन दो वर्षों में हमने 24 बड़े-बड़े वायदे पूरे किए हैं। आने वाले पांच वर्षों में सभी वायदे पूरे किए जाएंगे। फूलोदेवी नेताम ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के सरकार बनने के बाद पिछले दो वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य का चहुंमुखी विकास हो रहा है।

राजनांदगांव / शौर्यपथ / सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक एपी त्रिपाठी के निर्देशानुसार अवैध शराब विक्रेताओं एवं परिवहन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिसके अंतर्गत 14 दिसम्बर को सूचना के आधार पर ग्राम बनभेड़ी थाना लालबाग में ओमप्रकाश कंवर के आधिपत्य के रिहायशी मकान से 96 पाव देशी दारू टायगर संत्री केवल महाराष्ट्र में विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा प्रत्येक पाव में 180 एमएल कुल मात्रा 17.28 बल्क लीटर जप्त किया गया। इस प्रकार 12 दिसम्बर को बूचटोला मार्ग में नाका लगाकर वाहन चेकिंग के दौरान हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल वाहन क्रमांक सीजी 08 एडी 6424 में अवैध मदिरा परिवहन करते हुए गोपालपुर थाना छुरिया दीनू टेकाम से 51 पाव देशी दारू टायगर संत्रा केवल महाराष्ट्र में विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा प्रत्येक में 180 एमएल कुल मात्रा 9.18 लीटर जप्त किया गया।
आयुक्त आबकारी नवीन प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना किया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती निरूपमा लोन्हारे, सहायक जिला आबकारी अधिकारी डोंगरगांव एसके द्विवेदी, आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त घुमका जीतेश्वरी आलेंद्र , आबकारी उपनिरीक्षक वृत-चिचोला गीता साहू तथा आरक्षक निजाम शाह ठाकुर, आबकारी मुख्य आरक्षक दीपक गुप्ता, आबकारी आरक्षक वृत्त डोंगरगांव ओमप्रकाश सिन्हा एवं सहयोगी अनिल सिन्हा उपस्थित थे।

दुर्ग / शौर्यपथ / राज्य शासन द्वारा प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होने से धरातल स्तर पर व्यापक परिणाम नजर आएंगे। गांव के साथ-साथ शहरी विकास के लिए राज्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई गई हैं। सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि शासन द्वारा संचालित प्राथमिकता वाली योजनाओं का क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता से करते हुए योजना के उददेश्य को सफल बनाए। यह बात कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने समय-सीमा की बैठक में जिलाधिकारियों से कही। वे शासन द्वारा संचालित फ्लैगशीप योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा कर रहे थे। कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा राज्य की जनता की आवश्यकता और जरूरत को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई हैं। समय पर योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होने से ही सार्थक परिणाम मिल सकेंगे।
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रीगणों के द्वारा अपने प्रवास और दौरे के दौरान किए गए घोषणाओं को समय पर पूर्ण कराने कहा है। मंत्रीगणों द्वारा जो घोषणाएं की जाती है वह उस क्षेत्र के विकास के लिए अहम होती है। क्षेत्र की जनता की अपेक्षाएं इन विकास कार्यों से जुड़ी हुई होती हैं, इनका समय में पूर्ण किया जाना आवश्यक होता है। जो घोषणाएं की जाती है इससे संबंधित अधिकारियों को स्वयं रूचि लेकर इसके लिए प्रोजेक्ट तैयार करने कहा है। बैठक में कलेक्टर ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में शासकीय भूमि, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, नजूल के उपखंड एवं नजूल पर अतिक्रमण से संबंधित भूमि का चिन्हांकन कर प्रकरण तैयार करने कहा है। साथ ही लंबे अरसे से शासकीय भूमि पर काबिज व्यक्तियों का चिन्हांकन कर नियमानुसार राशि लेकर पट्टे का आबंटन करने के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्देश का पालन करने कहा है। जिन पट्टों को निश्चित समय के लिए लीज पर दिया गया है, ऐसे पुराने पट्टों का नवीनीकरण की कार्यवाही में ही गति लाने कहा है।
स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत आगामी समय में स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाना निर्धारित किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी नगरीय निकाय के अधिकारियों को अपने अपने निकाय क्षेत्रों में पूर्ण साफ-सफाई, सीवरेज सिस्टम, शौचालय की स्थिति के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए व्यवस्था दुरूस्त करने कहा गया है। आम जनता की स्वास्थ्य सुविधा के लिए शासन द्वारा मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना संचालित किया गया है। जिसका उददेश्य आम नागरिकों को अपने घर के समीप स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। इसका बेहतर क्रियान्वयन हो इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग किया जाना आवश्यक है। मोबाइल मेडिकल यूनिट से क्रमवार वार्डों मंे शिविर लगाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने और उनकी समस्या का समाधान करने भी कहा गया है।
कलेक्टर ने कहा कि गोधन न्याय योजना शासन की अतिमहत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है, इसके लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदारी है कि इसका बेहतर क्रियान्वयन कर इसे सफल बनाएं। योजनांतर्गत गोबर की खरीदी करने से लेकर कम्पोस्ट खाद बनाने और उसकी बिक्री का सुचारू संचालन करें। उन्होंने धान खरीदी की समीक्षा करते हुए सभी खरीदी केन्द्रों में व्यापक व्यवस्था बनाने कहा है। संबंधित अधिकारियों को खरीदी केन्द्र का नियमित निरीक्षण करने के साथ-साथ धान के उठाव में भी सार्थक पहल करने कहा है। धान विक्रय के लिए उपार्जन केन्द्र में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो इस पर भी विशेष ध्यान देने कहा है।