रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में कोविड महामारी में छत्तीसगढ़ में किये गए कार्यों की सराहना राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की सराहना की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक को छत्तीसगढ़ में विभाग के मैदानी अमले के सराहनीय टीम वर्क के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया है। रायपुर में आज डॉ. नायक ने महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया को यह प्रमाण पत्र सौंपा।
मुख्यमंत्री बघेल और मंत्री श्रीमती भेंड़िया ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं सहित सभी मैदानी अमले को प्रमाण-पत्र मिलने पर बधाई दी है। श्रीमती भेंड़िया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में लॉकडॉउन में भी महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक्शन मोड में काम किया है। आंगनबाड़ी बंद होने की स्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों ने घर-घर जाकर सूखा राशन और रेडी-टू-ईट वितरण किया और लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया। इस दौरान घरों में बच्चों की प्रांरभिक शिक्षा और अभिभावकों को बच्चों की देखरेख के विषय में भी समझाया गया। प्रदेश में कुपोषण मुक्ति की दिशा में जो प्रयास किये जा रहे थे, उसे कोरोना काल में भी थमने नहीं दिया गया इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं।
श्रीमती नायक ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित देश के सभी राज्यों के महिला आयोग के अध्यक्षों के सम्मान समारोह में केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं को न्याय और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किए गए कार्यों की प्रसंशा की है।केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए त्वरित कार्यवाही की जा रही है, वैसा किसी और राज्य में परिलक्षित नहीं हो रहा है। समारोह में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा ने भी महिलाओं के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को सजग और संवेदनशील बताया।
डॉ. नायक ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में राज्य महिला आयोग को बहुत ज्यादा शक्ति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश पर ही पुलिस और प्रशासन से सहयोग लेकर तीव्र गति से महिलाओं को न्याय दिलाने में आयोग तत्परता से काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य ने कोविड-लॉकडाउन के दौरान महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए बड़ी संख्या में जनसुनवाई की है। छत्तीसगढ़ महिला आयोग ने अब तक 5 महीनों में 44 जनसुनवाई में 11 सौ प्रकरणों की सुनवाई की है, जिसमें लगभग 400 मामलों का निराकरण किया गया है। छत्तीसगढ़ में महिला आयोग की जनसुनवाई में सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक का सहयोग मिलता है। महिला आयोग के निर्देशों पर कड़ाई से पालन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के शिकायतों के निराकरण में जिस तरह पुलिस-प्रशासन तत्परता से कार्य कर रही है, वैसा पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा है।

दुर्ग / शौर्यपथ / आयुक्त इंद्रजीत बर्मन के निर्देशानुसार नगर निगम दुर्ग के इंजीनियर स्टाफ, के अलावा राजस्व विभाग के कर्मचारी वार्डो में निरंतर भ्रमण कर कचरा फैलाने वाले और गंदगी करने वालों को चिन्हित कर रहे हैं। वहीं सफाई नहीं होने वाले जगहों की साफ-सफाई करायी जा रही है। इस कड़ी में अस्पताल वार्ड, कचहरी वार्ड, सुराना कालेज वार्ड का भ्रमण और निरीक्षण करने के दौरान पता चला कि वार्ड निवासी विनोद बघेल, गणेश सिन्हा, प्रताप टंडन, किशन यादव, सुनील टाण्डेकर, महेन्द्र जगने द्वारा अपने घरों का कचरा रोज नाली में डाला जाता है इसकी जानकारी स्वास्थ्य अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग अमले को दी गई ।
जिसके आधार पर आज आयुक्त के निर्देशानुसार निगम स्वास्थ्य विभाग अमला निवासियों के घरों में जाकर कचरा और गंदगी करने के लिए 50 रु0 से 200 रु0 तक का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही हिदायत दी गई कि दोबारा आपके घरों के सामने नाली में कचरा डाले पाये जाने पर दोगुना जुर्माना लिया जाएगा एवं अन्य कड़ी कार्यवाही की जाएगी जिसका वे स्वयं जिम्मेदार होगें ।

दुर्ग / शौर्यपथ / दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने केंद्र सरकार के बजट की जमकर तारीफ के साथ इसे स्वागत योग्य बताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीति और बजट से पूरा देश खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। युवा वर्ग अब नौकरी के लिए भटकने के बजाय खेती किसानी से जुड़ रहा है और खेती किसानी में ही प्रगति करते हुए देश को भी आर्थिक तौर पर संपन्न बना रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीति ही है कि छत्तीसगढ़ में धान दलहनए तिलहनएके साथ आज कई तरह की फसलें ली जाने लगी है। किसान संपन्न हो रहा है।
उन्होंने कहा कि बजट में जिस तरह से सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया हैए कमजोर वर्ग के लोगों के लिए योजना बनाई गई है उसे देखकर लगता है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तमाम विशेषज्ञों की सलाह लेकर कड़ी मेहनत के साथ यह बजट तैयार किया है। बजट 2021.22 को संसद में पेश किए जाने के बाद इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सांसद विजय बघेल ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी ने दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया हैए लेकिन भारत ने कोविड के खिलाफ इस जंग को जीता लिया है।
इसके साथ ही भारत गरीबी के खिलाफ जारी अपनी जंग और देश की समृद्धि की दिशा में प्रगतिशील तरीके से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह सब देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में खेती.किसानी को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। इसमें रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। गांव गांव से पलायन रुक रहा है।यह सब केंद्र सरकार की नई नीति की वजह से हो रहा है।

दुर्ग / शौर्यपथ / छत्तीसगढ नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 में किए गए संशोधन उपरांत अब नगरीय निकायों की मतदाता सूची में उन्हीं मतदाताओं के नाम दर्ज होंगे, जिनका नाम 1 जनवरी 2021 की स्थिति में उस विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो, जहां वह निकाय स्थित है। जिन मतदाताओं के नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित 1 जनवरी 2021 की स्थिति में निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है ऐसे व्यक्तियों से प्रारूप.क ;नाम जोडऩे का प्रारूप प्रारूप ख, संशोधन का प्रारूपद्ध तथा प्रारूप ग, विलोपन का प्रारूप से संबंधित कोई भी आवेदन नहीं लिया जाएगा। जिन मतदाताओं के नाम संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं हैए उन्हें नियत अवधि से पूर्व विधानसभा की निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करना करवाना अनिवार्य होगा।
नाम दर्ज हो जाने के प्रमाण स्वरूप में विधानसभा के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रारूप.क.01 में केवल रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ;नगरपालिकाद्ध को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इन मतदाताओं के आवेदन रजिस्ट्रीकरण अधिकारीध्सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वयं किए जाएंगे। ऐसे आवेदन विहित स्थानों पर आवेदन प्राप्त करने के लिए नियुक्त अधिकारी द्वारा नहीं लिए जाएंगे। प्रारूप.क.01 में ऐसे मतदाता जिन्होंने अपना नाम विधानसभा की निर्वाचक नामावली मेंए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक नामावली तैयार करने के कार्यक्रम अनुसार सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से दावाध्आपत्तियों निपटारा करने की अंतिम तिथि तक की अवधि में जु?वा लिया होए वे ही प्रारूप.क.01 में नगर पालिका की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
प्रारूप.क.01 में प्राप्त आवेदन की जांच रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्वयं करेगाए तथा आवेदक का नाम भारत निर्वाचन आयोग की निर्वाचन नामवाली में सम्मिलित होने के पूर्व जांच उपरांत संतुष्टि होने पर नाम सम्मिलित करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। जिसके अंतर्गत प्रथम चरण 25 जनवरी से 27 फरवरी 2021 तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रारंभिक निर्वाचन नामावली तैयार करने का कार्य किया जाएगा। द्वितीय चरण के अंतर्गत निर्वाचक नामवाली का प्रारंभिक प्रकाशन 1 मार्च 2021 को किया जाएगा। प्रारंभिक प्रकाशन से संबंधित दावा और आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9 मार्च 2021 दोपहर 3 बजे तक होगी। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा आपत्तियों के निपटारे के अंतिम तिथि 13 मार्च होगी। 13 मार्च तक प्रारूप का में रजिस्ट्रीकरण अधिकारीए सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत किया जा सकेगा तथा 16 मार्च तक प्रारूप.क.01 से संबंधित प्रावधानों का निराकरण किया जाएगा।
निराकरण आदेश पारित होने के पांच दिवस के भीतर अपीलीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत की जा सकेगीए तत्पश्चात परिवर्धनए संशोधनए विलोपन के प्रकरणों का निराकरण कर निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 26 मार्च को किया जाएगा। आगामी दिनों में दुर्ग जिले के अंतर्गत नगर पालिका परिषद जामुल के 20 वार्डों तथा नगर पालिका निगम रिसाली के 40 वार्डों में आम निर्वाचन 2021 से कार्रवाई पूर्ण की जाएगी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए संशोधनए नए प्रारूप तथा निर्वाचक नामावली तैयार करने के कार्यक्रम से संबंधित जानकारी तथा प्रशिक्षण सर्व संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों पंजीकृत राजनीतिक दलों तथा जनप्रतिनिधियों को दी जा चुकी है।

दुर्ग / शौर्यपथ / सड़क सुरक्षा माह के 17वें दिन स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण शिविर के आज अंतिम दिन पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के साथ हैवी ट्रांसपोर्ट एसोशियसन भिलाई के पदाधिकारी एवं भारी वाहन चालको का स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण किया गया जिसमें स्पर्श हास्पिटल रामनगर के डॉक्टर अनुप दुबे एवं उनकी टीम द्वारा 87 लोगो का परीक्षण किया गया जिसमें पुलिस विभाग के विश्वास चन्द्राकर, नगर पुलिस अधीक्षक, छावनी, गुरजीत सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, यातायात, निरीक्षक डी.पी.पात्रे, यातायात जोन प्रभारी भिलाई-03, सउनि. निर्दोष एक्का एवं यातायात के जवान तथा इन्द्रजीत सिंह एसटीसी, हरेन्द्र राव, सुखचैन, जसवंत सिंह सैनी, सुरजीत सिंह सोनी, सुखदेव सिंग, लाडी, प्रभूनाथ बैठा, गोपी आरोरा, सत्येन्द्र शर्मा, जोगा राव, सीता सिंह, गुरूप्रीत सिंह, सुनील प्रताप सिंह, प्रदीप रावत, विनोद सिंह, रोमी सिंग, भजन सिंह तथा चालक/परिचालक में 12 लोगो को चश्मा लगाने हेतु सुझाव दिया गया, 08 बीपी के मरीज पाये गये 05 शुगर शिकायत पायी गई।
इसी प्रकार भिलाई इस्पात संयंत्र में सायकल से आने वाले मजदूरो को रात्रि के समय दुर्घटना से बचाने के लिए कुल-247 सायकल के पीछे लाल कलर का रेडियम स्टीकर लगाया गया ताकि दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चालको को ऐसे स्थान जहां प्रकाश की उचित व्यवस्था न हो वहां सायकल चालक रेडियम के माध्यम से आसानी से दिख सकें। यह कार्य सड़क सुरक्षा माह के आगामी दिनों में भी किया जायेगा। यातायात पुलिस द्वारा हेलमेट जागरूकता को लेकर विभिन्न प्रकार के रैली एवं जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है इसी कडी में 5 फरवरी को प्रात: 7 बजे स्थान शहीद पार्क सेक्टर 05 से प्रारंभ कर मुर्गा चौक सेक्टर 01 में समाप्त किया जावेगा जिसमें शहर आम नागरिकों से यह अपील है कि इस जन जागरूकता कार्यक्रम में अधिक से अधिक भाग लेवे।

भिलाईनगर / शौर्यपथ / केंद्रीय सर्वेक्षण टीम की रिपोर्ट पर भिलाई को ओडीएफ प्लस प्लस होने की घोषणा की पुष्टि की गई है। निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के कुशल नेतृत्व में भिलाई ने एक पड़ाव पार कर 500 अंक अर्जित कर लिए हैं! निगम भिलाई अपने दस्तावेजों के आधार पर 7 स्टार के रेस में शामिल होने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है, जिसकी पुष्टि टीम के आने के बाद की जाने की प्रबल संभावना है! अक्टुबर 2014 से भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए स्वच्छ भारत मिशन के तहत् निगम भिलाई, भारत सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छता प्रतियोगिता में प्रतिभागी रहकर पुरे देश में अपना अहम स्थान बनाता रहा है।
तीसरी बार भिलाई निगम हुआ ओडीएफ प्लस प्लस घोषित नगर निगम भिलाई तीसरी बार ओडीएफ प्लस प्लस घोषित हुआ है! खुले में शौच मुक्त के लिए भिलाई निगम ने वर्ष 2014-15 से निजी शौचालय निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था उस दौरान तकरीबन 17929 निजी शौचालय तैयार किए गए! वर्ष 2017 में पहली बार भिलाई निगम ओडीएफ घोषित हुआ, जुलाई 2018 में पुन: ओडीएफ का दर्जा प्राप्त हुआ, 26 दिसंबर 2018 में पहली बार ओडीएफ प्लस प्लस हासिल हुआ, दूसरी बार 25 नवंबर 2019 को ओडीएफ प्लस प्लस मिला और अब तीसरी बार भिलाई निगम ओडीएफ प्लस प्लस घोषित हुआ है!
6000 अंको की प्रतिस्पर्धा में 500 अंक हासिल स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए भारत सरकार ने देश के विभिन्न शहरों के निकायों में स्वच्छता प्रतियोगिता आयोजित की है। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए 6 हजार अंक का लक्ष्य दिया गया है जिसमें से ओडीएफ प्लस प्लस होने के बाद निगम भिलाई ने 500 अंक अभी से अर्जित कर लिए हैं। 6000 अंक में 1100 अंक स्टार रेटिंग के लिए है जिसमें नाली में जाली, सफाई कार्य, सिटीजन फीडबैक, बल्क वेज जनरेटर, पार्क कंपोस्टिंग, वॉल पेंटिंग, जीवीपी पॉइंट एवं शहर सौंदर्यीकरण सम्मिलित है! वाटर प्लस एवं ओडीएफ मिलाकर 700 अंक निर्धारित है! डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, एसएलआरएम सेंटर, कचरा सेग्रीगेशन, सैनिटेशन, एमआईएस इंट्री, डॉक्यूमेंट तैयार करना, डंपसाइट का निष्पादन एवं कम्युनिटी टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट से संबंधित कार्य पर 2400 अंक निर्धारित है! 1800 अंक लोगों के फीडबैक पर निर्धारित किया गया है!
निगम प्रशासन ने ओडीएफ प्लस प्लस हासिल करने व्यापक रूप से की थी तैयारी उपायुक्त अशोक द्विवेदी एवं तरुण पाल लहरें, स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा एवं सहायक स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली सहित निगम के समस्त जोन आयुक्त एवं अधिकारी/कर्मचारियों ने ओडीएफ प्लस प्लस हासिल करने के लिए लगातार फील्ड में रहकर प्रयास किया था! इसके साथ ही पीएमयू हरीश ठाकुर, पीआईयू अभिनव ठोकने एवं शुभम पाटनी का विशेष योगदान रहा! दिनांक 26 से 28 दिसंबर 2020 को भारत सरकार की सर्वेक्षण दल, निगम भिलाई क्षेत्र में ओडीएफ प्लस प्लस का परीक्षण करने पहुंचे थे उन्होने निगम क्षेत्र के 111 शौचालयों में 13 सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों के अलावा खुले में शौच वाले स्थानों, तालाब किनारे, रेलवे पटरी के किनारे, गली आदि का निरीक्षण किया था। टीम ने स्मृति नगर, कोसा नगर, प्रियदर्शनी परिसर, लक्ष्मी नगर, अकाश गंगा, लिंक रोड, एप्रोच रोड एवं जनता मार्केट, सब्जी मंडी, मटन मार्केट, फल मार्केट, पावर हाउस बस स्टैंड, आकाशगंगा सब्जी मार्केट, भिलाई नगर रेलवे स्टेशन, जुनवानी तालाब, स्मृति नगर तालाब, नेशनल हाईवे सड़क जेपी रोड, वीआईपी रोड, जूनवानी रोड, न्यू क्रिकेट ग्राउंड, पुलिस स्टेशन, शिवाजी नगर एवं सिविक सेंटर सहित अन्य स्थानों पर भी निरीक्षण किया था! निगम ने निरीक्षण के पूर्व शौचालयों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर शौचालयों में महिलाओं की विशेष समस्या को देखते हुए वेंडिंग मशीन, एन्सीनटर, एयर फ्रेशनर, एग्जास्ट फेन, सजावटी फुल पौधे, तौलिया, साबुन, मग्गा, बाल्टी, विकलांगों के लिए रैंप, क्लीनर, दर्पण, आदि सुविधा सहित सम्पूर्ण तैयारी किया था!
11 शौचालय अनुकरणीय की श्रेणी में जांच दल ने मौका मुआयना कर 11 शौचालय को अनुकरणीय एवं 02 को उत्कृष्ट श्रेणी में रखकर ओडीएफ प्लस प्लस घोषित किया है। भिलाई शहर को ओडीएफ प्लस प्लस घोषित होने में शहर की जागरूक जनता, नगर निगम भिलाई एवं बीएसपी प्रबंधन के टीम का संयुक्त रूप से कार्य करने का नतीजा प्राप्त हुआ है! स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में पुरे देश में भिलाई को नं. 01 बनाने के लिए भी निगम प्रशासन की शहरवासियों से अपील की है।

कांग्रेस ने कहा- “भाजपा को कांग्रेस सरकार की सफलता हजम नहीं हो रही“
"भाजपा अपने कार्यकाल के 15 वर्षों को भी उसे याद कर लेना चाहिए"

रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि मुद्दों के अभाव में भटक रही भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस सरकार की सफलताएं हजम नहीं हो रही हैं। वह निम्नस्तरीय राजनीति में उतर आई है और अब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर भी झूठे, तथ्यहीन और अनर्गल आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी के आरोपों के ठीक उलट, कांग्रेस के कार्यकाल में लोक सेवा आयोग ने अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलता के साथ किया है।
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि उसके कार्यकाल के 15 वर्षों में प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं के साथ क्या-क्या हुआ, इस बात को लोग अभी भूले नहीं हैं। पूर्व के वर्षों में लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष में केवल एक परीक्षा आयोजित की जाती थी। रमन सिंह के 15 साल के कुशासन में 6 साल तो पीएससी की परीक्षा आयोजित हीं नहीं की गयी थी, केवल 9 बार ही भर्ती परीक्षा आयोजित की गयी। परीक्षा की प्रक्रिया पूरी होने में 2-3 साल भी लग जाया करते थे। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के प्रतिभागियों के साथ भेदभाव होता रहा। भाजपा के 15 साल के कुशासन में वर्षा डोंगरे जैसे अनेकों प्रकरण सर्वविदित है। पीएससी 2003 में 147 अधिकारियों का चयन हुआ था, 13 साल के संघर्ष के बाद सुनवाई करते हुये बिलासपुर हाईकोर्ट ने माना था कि रमन सरकार में चयन के दौरान भारी पैमाने पर गड़बड़ियां की गई और हाई कोर्ट के निर्देश पर दोबारा मेरिट सूची बनाना पड़ा। व्यापम के गुनाहगार कांग्रेस पर तथ्यहीन और आधारहीन आरोप न लगाये। जबकि इस बार कोरोना संकट के बावजूद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने पिछले 10 माह में की गई 2480 पदों के चयन की कार्यवाही की है।
इसी अवधि में अन्य राज्यों की तुलना में यह एक बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने चयनित पदों के लिए जून 21 तक विभिन्न विभागों को अपनी अनुशंसाएं भेजना का लक्ष्य रखा था, जोकि अब पूर्णता की ओर है। कांग्रेस ने कहा है कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा में अनुपस्थित अभ्यर्थी के साक्षात्कार के लिए चयन संबंधी आरोप भी झूठे और निराधार हैं। शिकायतकर्ता वीरेंद्र कुमार पटेल द्वारा की गई शिकायत की जांच के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि आयोग द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं थी। किसी भी अनुपस्थित अभ्यर्थी का चयन साक्षात्कार के लिए नहीं किया गया है। जांच में यह भी प्रमाणित हो चुका है कि जिस अनुपस्थित परीक्षार्थी के चयन का आरोप शिकायतकर्ता ने लगाया था, उस परीक्षार्थी का चयन ही नहीं किया गया था। इसी तरह किसी भी परीक्षार्थी को सीट बदलने की अनुमति नहीं दिए जाने की बात भी प्रमाणित हो चुकी है।
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में काम करने वाली संस्थाओं तथा अधिकारियों को हतोत्साहित करने और मनोबल तोड़ने के लिए ऐसी राजनीति कर रही है। भाजपा के लोग कभी अधिकारियों को धमका कर तो कभी झूठे आरोप लगाकर उनकी कार्यक्षमता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। असंतोष फैलाने और भावनाओं को भड़काने की राजनीति करने वालों से रचनात्मक राजनीति की उम्मीद भी नहीं की जा सकती।