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आवासहीन एवं कच्चे मकान वाले परिवारों के सर्वेक्षण का विशेष अभियान
पात्र परिवारों को पक्का मकान दिलाना हमारी जिम्मेदारी : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री साय स्वयं हितग्राहियों के घर पहंुचकर किया सर्वे
राज्य में 15 से 30 अप्रैल तक चलेगा मोर दुआर-साय सरकार महाभियान
रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बस्तर जिले के ग्राम घाटपदमपुर से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के लिए प्रदेशव्यापी मोर दुआर-साय सरकार महाभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री इस दौरान उन्होंने घाटपदमपुर के कई हितग्राहियों के घर पहुंचकर स्वयं सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों में भारी उत्साह दिखाई दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को पक्का और सुरक्षित घर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण कार्य समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरा किया जाएगा, ताकि हर जरूरतमंद को योजना का लाभ मिले।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस 2.0 के तहत सर्वेक्षण के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विशेष पहल पर 15 दिवसीय मोर दुआर-साय सरकार महाभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। मोर दुआर-साय सरकार महाभियान का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के ऐसे ग्रामीण परिवारों की पहचान करना है, जिन्हें अब तक किसी भी आवासीय योजना के तहत पक्का आवास नहीं मिल सका है। उन्हें पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराना है।
इस महाभियान में राज्य के प्रत्येक गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस 2.0 के हितग्राहियों के
सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जाएगा, ताकि योजनांतर्गत आवास की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य कराया जा सके। यह महाभियान तीन चरणों में संचालित होगा। पहले चरण में 15 से 19 अप्रैल के बीच जिला और ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। दूसरे चरण में 20 से 28 अप्रैल तक सभी ग्रामों में ग्राम सभाएं आयोजित कर घर-घर जाकर पात्र परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा। तीसरे चरण में 29 और 30 अप्रैल को सभी सर्वेक्षणों की पुष्टि, ग्राम सभा की स्वीकृति और सत्यापन कर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर राज्य कार्यालय को भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री साय ने ग्राम घाटपदमपुर आयोजित कार्यक्रम में स्वयं लाभार्थियों से चर्चा करते हुए उनके मकान की स्थिति जानी और नवनिर्मित घरों को देखकर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने ग्रामवासियों से सीधा संवाद करते हुए यह भी कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी परिवार बिना पक्के मकान के न रहे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सर्वेक्षण के माध्यम से जो भी पात्र परिवार सामने आएंगे, उन्हें शीघ्रातिशीघ्र योजना में सम्मिलित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने किया पात्र परिवारों का सर्वे
मुख्यमंत्री साय जब हितग्राही श्रीमती शिलोमणि कश्यप एवं श्रीमती करुणा कश्यप के घर पहुंचे तब परिवारजनों ने उनका परंपरागत रूप से आत्मीय स्वागत किया। शिलोमणि कश्यप ने बताया कि उनके परिवार में कुल पाँच सदस्य हैं पति हरिसिंह, बेटा अभिनव जो 9वीं कक्षा में पढ़ता है, बेटी अनुप्रिया (8वीं कक्षा) और छोटा बेटा अभिषेक जो तीसरी कक्षा में है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार वर्षों से पक्के मकान का सपना देख रहा था, जो अब इस योजना के तहत पूरा होता नजर आ रहा है।
मुख्यमंत्री साय ने गांव की एक अन्य हितग्राही श्रीमती लूदरी कश्यप के घर का भी सर्वेक्षण किया। उन्होंने स्वयं ‘आवास प्लस 2024 (2.0)’ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वे किया। इस दौरान लूदरी कश्यप ने भावुक होकर कहा कि बरसों से पक्के मकान का सपना देखा था, आज वह साकार होता दिख रहा है। यह मेरे लिए बेहद भावुक क्षण है। लूदरी कश्यप ने यह भी साझा किया कि बरसात के दिनों में कच्चे घर में सांप का डर और घर की मरम्मत पर होने वाले खर्च से वे परेशान रहती थीं। उन्होंने कहा कि अब इस योजना से उन्हें इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी।
श्रीमती लूदरी कश्यप ने बताया कि उनके साथ पति मनबोध कश्यप, बहू श्रीमती करुणा कश्यप, पुत्र
ईश्वर कश्यप और पोता रहते हैं। लूदरी कश्यप ने कहा कि उनका पूरा परिवार मजदूरी पर निर्भर है और सीमित आय के चलते पक्के मकान का निर्माण संभव नहीं हो पा रहा था। उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि अब उनका एक सुरक्षित और स्थायी पक्का मकान का सपना जल्द ही पूरा होगा। ग्राम पंचायत घाटपदमपुर की कुल जनसंख्या 2,078 है, जिसमें वर्तमान में 583 परिवार निवासरत हैं। इस पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूर्व में स्थायी प्रतीक्षा सूची के आधार पर 11 परिवारों को आवास की स्वीकृति दी गई थी, जिनके मकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है।
महतारी वंदन योजना बनी सहारा
मुख्यमंत्री साय को ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि उन्हें राज्य सरकार की महतारी वंदन योजना का भी लाभ मिल रहा है। इस योजना से उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है, जिससे वे अपने दैनिक खर्चों के साथ-साथ बच्चों की शिक्षा और भविष्य के लिए भी कुछ बचत कर पा रहे हैं।
हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार : उपमुख्यमंत्री शर्मा
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्पष्ट लक्ष्य है कि देश के हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिले, जिसमें पक्का मकान एक बुनियादी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस संकल्प के साथ कार्य कर रही है कि कोई भी पात्र नागरिक सरकार की योजनाओं से वंचित न रहे। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत कुल 11,50,315 मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 9,41,595 मकानों की पहले ही स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इनमें से 1,78,476 मकान पूर्ण रूप से निर्मित हो चुके हैं और शेष निर्माणाधीन हैं। अब तक कुल 3,59,037 लाभार्थियों को आवास मिल चुका है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए लाभार्थी स्वयं भी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी जानकारी अपलोड कर सकेंगे। इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा GRIH पोर्टल भी विकसित किया गया है।
इस अवसर पर वनमंत्री केदार कश्यप, सांसद श्री महेश कश्यप, विधायक जगदलपुर किरण देव, विधायक चित्रकोट विनायक गोयल, नगर निगम जगदलपुर के महापौर संजय पाण्डे सहित अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।
अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केन्द्र के लिए प्रत्येक विकाखंड के 10-10 ग्राम पंचायतों और सीएससी सर्विस प्रदाता के मध्य किया गया एमओयू
आवास प्लस 2.0 में नाम जोडऩे के लिए विशेष पखवाड़ा मोर दुवार, साय सरकार महाअभियान के तहत 15 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक किया जाएगा सर्वेक्षण
कलेक्टर ने सभी को भारत के संविधान की प्रस्तावना का कराया वाचन
राजनांदगांव /शौर्यपथ/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज 14 अप्रैल डॉ. भीमराव आम्बेडकर जयंती एवं सामाजिक समरसता दिवस कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जिला पंचायत के सभाकक्ष में शामिल हुए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, कलेक्टर संजय अग्रवाल, सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह, अध्यक्ष बौद्ध कल्याण समिति राजनांदगांव कांति कुमार फुले, डॉ. केएल टाण्डेकर, सिद्धार्थ चौरे, नीतेश रामटेके, दीपक कोटांगले, प्रहलाद फुले, श्री रामकुमार वाल्दे वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। कार्यक्रम की शुरूआत संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव आम्बेडकर के तैलचित्र पर माल्यापर्ण कर की गई। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सभी को भारत के संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराया। डॉ. भीमराव आम्बेडकर जयंती एवं सामाजिक समरसता दिवस के अवसर पर जिले के 40 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केन्द्र के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच और सीएससी के व्हीएलई सर्विस प्रदाता के मध्य एमओयू किया गया। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल 2025 को पंचायत राज दिवस के अवसर पर अटल डिजीटल सुविधा केन्द्र के शुभारंभ की जानकारी प्रदान किया गई। जिले में पात्र परिवार को आवास प्लस 2.0 में नाम जोडऩे के लिए विशेष पखवाड़ा मोर दुवार, साय सरकार महाअभियान के तहत 15 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक सर्वक्षण किया जाना है। प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत आवास एम्बेसडर नियुक्त किया गया है एवं आने वाले समय में शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतों में आवास एम्बेसडर नियुक्त किए जाने के संबंध में जानकारी दी गई।
अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती किरण वैष्णव ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव आम्बेडकर जयंती के अवसर पर उनके द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को स्मरण करने के लिए हम सभी उपस्थित हुए है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब विश्व के चुनिंदा बुद्धिमान व्यक्तियों में शामिल है। उन्होंने ऐसे संविधान का निर्माण किया, जिसके कारण एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ हमारा राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ रहा है। भारतीय संविधान देश को एक दिशा देने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति जन्म, जाति, धर्म से बड़ा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति कर्म से बड़ा होता है। बाबा साहेब ने नारियों के उत्थान एवं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की है। जिसके कारण आज नारी पढ़-लिखकर सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही है। प्रशासनिक, राजनीतिक सहित सभी क्षेत्रों में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं।
उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती किरण साहू ने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव आम्बेडकर जी ने बहुत संघर्ष करते हुए समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया। बाबा साहेब को भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में याद किया जाता है। लोकतंत्र के सबसे बड़ी नींव के रूप में संविधान है। भारतीय लोकतंत्र में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त हुए है, उनका श्रेय बाबा साहेब डॉ. भीमराव आम्बेडकर को जाता है। बाबा साहेब ने समाज को शिक्षित बनो, संघर्ष करों और संगठित रहो का नारा दिया था, जिसका हम सभी को अनुसरण करना चाहिए।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव आम्बेडकर ने हमारे देश का लिखित संविधान बनाया है। इस संविधान में देश के एक-एक व्यक्तियों को अपनी शक्ति एवं अधिकार मिले है। इस संविधान के तहत सभी को एक समान अधिकार मिला है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने अपना जीवन संघर्षों से शुरू किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन अध्ययन किया। बाबा साहब अर्थशास्त्र में पूरे देश में प्रथम पीएचडी धारी बने। उन्होंने भारत के संविधान को बनाने में कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया और अपने देश की परिस्थितियों के अनुरूप हमारा संविधान बनाया गया। संविधान के एक-एक विषय पर लंबे समय तक विचार किया गया उसके बाद संविधान का निर्माण किया गया है। बाबा साहब बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे उनके प्रत्येक क्षेत्र से हमें प्रेरणा मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, बंधुता का ध्यान रखना है। समतामूलक समाज बनाना है। न्याय सबको मिले इसके लिए काम करना है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना को ही जीवन में उतार ले तो देश को बहुत आगे ले जा पाएंगे।
अध्यक्ष बौद्ध कल्याण समिति राजनांदगांव कांति कुमार फुले ने भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव आम्बेडकर ने संपूर्ण जीवन समाज और देश को दिया। उन्होंने बाबा साहब के समाज के प्रति विचारों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समाज के लिए जीना चाहिए। व्यक्ति को जीवन में अपने समाज के लिए चिंता करना चाहिए और समाज के लिए कार्य करना चाहिए। बौद्ध समाज के प्रमुख डॉ. केएल टाण्डेकर ने भी भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव आम्बेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य श्री अंगेश्वर देशमुख, श्रीमती शीला टाकेश सिन्हा, श्रीमती विभा साहू, प्रंशात कोड़ापे जिला पंचायत सदस्य, समाजसेवी खूबचंद पारख, कोमल सिंह राजपूत, भरत वर्मा, रविन्द्र वैष्णव, राजेन्द्र गोलछा, बौद्ध समाज के प्रमुख सिद्धार्थ चौरे, नीतेश रामटेके, दीपक कोटांगले, प्रहलाद फुले, रामकुमार वाल्दे सहित बौद्ध समाज के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को उचित पोषण, स्तनपान और नवजात शिशु की देखभाल के प्रति किया जागरूक, निकली पोषण रैली एवं पोषण कार्यक्रम के माध्यम जनजागरूकता
दुर्ग/शौर्यपथ /दुर्ग शहरी परियोजना अंतर्गत परिक्षेत्र वार्ड क्रमांक 1 नया पारा अंतर्गत के आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
सभी आंगनवाड़ी केंद्रों मे पोषण पखवाड़ा अंतर्गत पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बधी जागरूकता कर्यक्रम आयोजित किये गए नयापारा मे कार्यक्रम मे वार्ड पार्षद मनीष साहू की उपस्थिति में प्रतिभागियों को महिलाओ एवं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन के भोजन मे आवश्यक पोषण समग्रीयों के विषय मे बताया गया की बच्चों के पोषण का ध्यान महिलाओ के गर्भावस्था से ही शुरू करना चाहिए व महिलाओ मे खून की कमी को अपने क्षेत्र मे आसानी से उपलब्ध होने वाली खाद्य समग्रीयों के उचित उपयोग से दूर किया जा सकता है. कार्यक्रम के बाद जन जागरूकता हेतु रैली निकाली गई।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को उचित पोषण, स्तनपान, और नवजात शिशु की देखभाल के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को उचित खानपान व स्तनपान के विषय में जानकारी दी। इसके अंतर्गत उन्होंने महिलाओं को तिरंगा भोजन थाली का महत्व, आयरन और कैल्शियम की दवा का नियमित सेवन, फल, सब्जियां, भाजियों का उपयोग के बारे में बताया।
साथ ही उन्होंने नवजात शिशु की देखभाल, जैसे स्वच्छता, नियमित टीकाकरण, और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने एवं स्तनपान से जुड़ी सामान्य समस्याओं, जैसे दूध की कमी, शिशु का दूध न पीना, एवं स्तन में दर्द जैसी परिस्थितियों पर भी विस्तार से चर्चा की और उनके समाधान के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा जागरूकता रैली निकालकर नारों के माध्यम से भी जागृति लाने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग से वार्ड 1 की कार्यकर्ता सीता, इंदु, संध्या दुबे, उर्मिला गुप्ता कविता भोंडेकर, हेमलता हमुख सहायिकान एवं मितानिन एवं अन्य महिलाएं भी शामिल हुईं।
प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल पंचायत दिवस से शुरू होगी नगद भुगतान की सुविधा सहित अन्य डिजिटल सेवाएं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से ग्राम पंचायतों में नगद भुगतान की सुविधा शुरू करने का किया था वादा
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए आयोजित एमओयू कार्यक्रम को किया संबोधित
कॉमन सर्विस सेंटर के सेवा प्रदाता और सरपंचों के बीच हुआ एमओयू
रायपुर /शौर्यपथ /भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ में मोदी की एक और गारंटी पूरी होने जा रही है। प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल, पंचायत दिवस से नगद भुगतान सहित अन्य डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड की 10-10 ग्राम पंचायतों में "अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र" के लिए एमओयू किया गया।
इन सुविधा केंद्रों में ग्रामीणों को अब बहुत सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी। वे अपने खाते से आसानी से पैसे निकाल सकेंगे, अपने खाते से किसी अन्य के खाते में पैसे भेज सकेंगे, बिजली-पानी बिल का भुगतान कर सकेंगे तथा पेंशन-बीमा जैसी अनेक सुविधाओं का लाभ अपने पंचायतों में ही ले सकेंगे।
अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के सेवा प्रदाताओं और सरपंचों के बीच आज एमओयू हुआ। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित किया गया। इन सुविधा केंद्रों के आरंभ होने से ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए विकासखंड और जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। गांव में ही उन्हें बहुत-सी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। मोदी की गारंटी की एक और गारंटी पूरी करने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से ग्राम पंचायतों में नगद भुगतान की सुविधा शुरू करने का वादा किया था, जो अब पूरा होने जा रहा है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमने सवा साल में ही मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा किया है। चाहे किसानों के लिए 3100 रुपये में धान खरीदी हो या पिछले दो वर्षों का धान बोनस, महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना, बुजुर्गों के लिए रामलला दर्शन, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का पुनः प्रारंभ, या 5 लाख 62 हजार कृषि मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपये देने का वादा।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ग्राम पंचायतों में शुरू हो रहे इन सुविधा केंद्रों से किसान धान का भुगतान, महतारी वंदन योजना, पेंशन तथा अन्य योजनाओं की राशि का भुगतान ले सकेंगे, साथ ही जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य सुविधाओं का भी लाभ ले सकेंगे।
आवास सर्वे की सूची में हर जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति का नाम हो शामिल, योजना का मिले लाभ
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर किसी का पक्का मकान हो। पिछली सरकार के कार्यकाल में 18 लाख हितग्राही आवास से वंचित रह गए थे। शपथ लेने के दूसरे दिन हमने कैबिनेट की बैठक में 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी। अभी तक हमें केंद्र से 14 लाख आवास मिले हैं। दो दिन पूर्व केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि छत्तीसगढ़ के लिए साढ़े तीन लाख आवास स्वीकृत करने जा रहे हैं। सभी को आवास मिले, इसके लिए हमने "आवास प्लस प्लस" सर्वे में पात्रता के दायरे को बढ़ाया है, जिससे हर किसी के घर का सपना पूरा हो सके।
उन्होंने कार्यक्रम से जुड़े सभी जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस प्लस का सर्वे 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हो रहा है। इस सर्वे की सूची में सभी जरूरतमंद और पात्र हितग्राहियों का नाम शामिल हो, ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके।
गांव-गांव में वाटर हार्वेस्टिंग की अपील
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में गिरते भू-जल स्तर पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने गांव-गांव में जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए वॉटर हार्वेस्टिंग अपनाने की अपील की।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पंचायतों में वित्तीय सुविधा को बढ़ावा देने के लिए अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र एक मील का पत्थर साबित होगा। इनसे निश्चित ही एक ही स्थान पर रेलवे टिकट बुकिंग हो या छात्रवृत्ति, पेंशन राशि का आहरण की सुविधा ग्राम पंचायतों में ही उपलब्ध होगी। इससे हम ग्राम पंचायतों को स्वावलंबी बनाने के संकल्प को पूरा कर सकते हैं। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में भू-जल का गिरता स्तर बहुत ही चिंताजनक है। इसके लिए गांव-गांव में भू-जल स्तर बढ़ाने हेतु विभाग से अलग से एसओपी जारी किया जा रहा है। हम जल स्तर बढ़ाने के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्य करेंगे। उन्होंने उपस्थित लोगों से भू-जल स्तर बढ़ाने के लिए कार्य करने का संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्री साय प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सर्वे अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान जिला मुख्यालयों में सांसद, विधायक, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सरपंच सहित नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
कार्यक्रम में जिन पंचायतों में पहले से PMAY-G पंचायत एंबेसडर हैं, उन्हें विशेष रूप से कार्यक्रम में आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। जिन पंचायतों में अब तक कोई PMAY-G पंचायत एंबेसडर नियुक्त नहीं हुआ है, वहाँ उपयुक्त व्यक्ति को चयनित कर एंबेसडर नियुक्त किया जाएगा।
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत चल रहे सर्वेक्षण विशेष पखवाड़ा "मोर दुवार साय सरकार" महाभियान (15 अप्रैल से 30 अप्रैल) की जानकारी हितग्राहियों को दी गई। साथ ही ग्राम पंचायतों के भू-जल स्तर के संबंध में जानकारी दी गई तथा वॉटर हार्वेस्टिंग बनाने हेतु जनप्रतिनिधियों को संकल्प दिलाया गया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजू एस., पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह, विशेष सचिव श्री तारण प्रकाश सिन्हा, आयुक्त मनरेगा एवं संचालक पीएमएवाई ग्रामीण श्री रजत बंसल, संचालक पंचायत श्रीमती प्रियंका महोबिया उपस्थित थीं।
बाबा साहेब का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर /शौर्यपथ /मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बाबा साहेब का संपूर्ण जीवन संघर्ष की अनुपम मिसाल है। उन्होंने कहा कि डॉ. अम्बेडकर ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो भारत को लोकतंत्र, समानता और न्याय की मजबूत नींव प्रदान करता है।
मुख्यमंत्री साय ने बाबा साहब के विचारों को युगप्रेरक बताते हुए कहा कि आज का दिन हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम उनके आदर्शों पर चलें, और एक समावेशी, समतामूलक और न्यायप्रिय समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं।
रायपुर/शौर्यपथ / राज्यपाल रमेन डेका ने आज राजभवन में भारत रत्न एवं भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर राजभवन के अधिकारियों-कर्मचारियों ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए ।
राज्यपाल डेका ने कहा कि बाबा साहेब का जीवन संघर्षाे से भरा हुआ था। उन्होंने सामाजिक भेदभाव, छूआछूत, असमानता के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम माना और स्वयं इसके उदाहरण बने। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अनेक उपाधियाँ प्राप्त कीं और देश के पहले विधि मंत्री के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया।
राज्यपाल डेका ने कहा कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर न्याय व समतामूलक समाज के निर्माण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। उन्होंने समाज के शोषित, पीड़ित एवं कमजोर तबके के लोगों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जब हम बाबा साहेब को याद कर रहे हैं, तब यह आवश्यक है कि हम केवल औपचारिकताएं न करें, बल्कि उनके विचारों को व्यवहार में उतारें। समता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांत को हमें समाज के प्रत्येक स्तर पर स्थापित करना होगा। इस अवसर पर राज्यपाल के विधिक सलाहकार भीष्म प्रसाद पाण्डेय, उप सचिव श्रीमती हिना अनिमेष नेताम सहित राजभवन के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
रायपुर/शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा रायपुर के गुलमोहर पार्क पीएमवाय कॉलोनी में विगत दिवस हुई आकस्मिक दुर्घटना में मृत बालक दिव्यांश के शोकसंतप्त परिवारजनों को तत्काल 4 लाख रूपये आर्थिक सहायता देने के निर्देश पर परिवारजनों को तत्काल सहायता राशि दी गई।
मुख्यमंत्री के आदेश पर रायपुर जिला प्रशासन और रायपुर नगर पालिक निगम के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों के साथ सतत संपर्क बनाकर आकस्मिक घटना के तत्काल पश्चात अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे दो अन्य बालकों की स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं। दोनों बालकों का स्वास्थ्य निरंतर सुधर रहा है। चिकित्सक गण लगातार दोनों बालकों के स्वास्थ्य की सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवगननम की अध्यक्षता में दिया गया महत्वपूर्ण निर्णय
रायपुर /शौर्यपथ /कोलकाता हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाई गई नामांकन और नागरिकता सत्यापन की प्रक्रियाओं पर पूर्ण संतोष व्यक्त किया है।
WPA(P)/85/2025 – Manik Fakir @ Manik Mondal vs Union of India & Ors. नामक इस मामले में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए पूर्ण नागरिकता सत्यापन अनिवार्य होना चाहिए, और यह कार्य चुनाव आयोग द्वारा उचित रूप से नहीं किया गया है। साथ ही यह चिंता भी जताई गई कि कुछ विदेशी नागरिक अवैध रूप से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, विशेषकर आगामी 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में।
इस पर माननीय मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवगननम ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग तब कार्य करता है जब चुनाव अधिसूचित हो जाता है और उम्मीदवार नामांकन दाखिल करता है। आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं में पहले से ही पर्याप्त जांच और संतुलन हैं।
यदि कोई शिकायत पूर्ण रूप में प्राप्त होती है, तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती है।
कोई भी नागरिक किसी उम्मीदवार के नामांकन की वैधता को लेकर आपत्ति दर्ज करा सकता है।
अदालत ने यह भी कहा कि नए प्रकार की प्रक्रिया लागू करना एक विधायी कार्य है, जिसे न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र (अनुच्छेद 226) के अंतर्गत नहीं कर सकता। अंततः, अदालत ने याचिका को इन टिप्पणियों के साथ निस्तारित कर दिया और चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं को वैध और संतोषजनक करार दिया।
गांव के नक्सल मुक्त होने पर 1 करोड़ रुपए के होंगे विकास कार्य
छत्तीसगढ़ की नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति में विशेष प्रावधान
रायपुर/शौर्यपथ /नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में अब हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने वाले नक्सलियों को सरकार और अधिक प्रोत्साहन देगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में तैयार नई नक्सल आत्मसमर्पण नीति के तहत सामूहिक आत्मसमर्पण करने वालों को न केवल घोषित इनाम की दोगुनी राशि मिलेगी, बल्कि नक्सल मुक्त घोषित ग्राम पंचायतों में एक करोड़ के विशेष विकास कार्य भी कराए जाएंगे।
नक्सली संगठन की किसी फॉर्मेशन इकाई के यदि 80 प्रतिशत या उससे अधिक सक्रिय सदस्य सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण करते हैं, तो उन्हें उनके विरुद्ध घोषित इनामी राशि की दोगुनी राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर जैसे अति नक्सल प्रभावित जिलों में यदि किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में सक्रिय समस्त नक्सली व मिलिशिया सदस्य आत्मसमर्पण करते हैं, और ग्राम पंचायत को नक्सल मुक्त घोषित किया जाता है, तो वहां एक करोड़ रूपए के विकासात्मक कार्य स्वीकृत किए जाएंगे।
नई नीति के तहत यदि पति-पत्नी दोनों आत्मसमर्पण करते हैं, तो उन्हें पृथक इकाई मानते हुए अलग-अलग पुनर्वास योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। हालांकि यदि किसी योजना में दोनों को एक इकाई माना जाता है, तो वहीं के अनुसार लाभ मिलेगा। इनामी राशि का निर्धारण दोनों के लिए पृथक रूप से किया जाएगा।
आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को राहत व सहायता राशि गृह विभाग के बजट से उपलब्ध कराई जाएगी। जिला कलेक्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि आत्मसमर्पण के 10 दिनों के भीतर पूरी राशि संबंधित व्यक्ति को प्रदान कर दी जाए। यदि किसी आत्मसमर्पित नक्सली पर पहले से आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, तो उसके नक्सलवाद उन्मूलन में योगदान और 6 माह तक के अच्छे आचरण को देखते हुए मंत्रिपरिषद की उप समिति इन मामलों को समाप्त करने पर विचार कर सकती है।
