November 21, 2024
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राज्य के शहरी आवासहीनों को मिलेगा स्वयं का पक्का आवास
189 नगरीय निकायों में हेल्पडेस्क के साथ ही ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा
रायपुर/शौर्यपथ / उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव राज्य के शहरी आवासहीनों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के हितग्राही सर्वेक्षण का प्रदेशव्यापी शुभारंभ करेंगे। वे 15 नवम्बर को दोपहर ढाई बजे मुंगेली के स्वामी आत्मानंद स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में इसकी शुरूआत करेंगे। श्री साव कार्यक्रम में मौजूद हितग्राहियों का सर्वेक्षण प्रपत्र सांकेतिक रूप से भरकर छत्तीसगढ़ में इसकी विधिवत शुरूआत करेंगे।  
 केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रथम चरण में आवासहीन हितग्राहियों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऐसे हितग्राही जिन्हें प्रथम चरण में आवास की सुविधा नहीं मिल पाई है, और जो अभी तक आवास की सुविधा से वंचित है, उन्हें द्वितीय चरण [प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0] में सर्वेक्षण के माध्यम से चिन्हांकित करते हुए आवास के लिए आवेदन की प्रक्रिया और आवास उपलब्ध कराए जाने की कार्यवाही की जाएगी। राज्य के शहरों में आबादी बढ़ने के साथ ही आवास की मांग भी लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के माध्यम से ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी परिवारों को उनके पहले पक्के आवास के सपने को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे कि वे सम्मानजक जीवन व्यतीत करने के साथ ही खुद के आवास के सपने को भी साकार कर सकें।     
पिछले 11 महीनों में पूर्ण किए गए 49,834 आवास
    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन में ’’हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे’’ के ध्येय वाक्य पर त्वरित अमल करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने पिछले 11 महीनों में 49 हजार 834 आवासों का निर्माण पूर्ण किया है। राज्य में योजना के साथ भागीदारी में किफायती आवास परियोजना (एएचपी) के तहत 38 हजार 097 आवास एवं हितग्राही द्वारा स्वयं आवास निर्माण (बीएलसी) के तहत दो लाख 11 हजार 069 यानि कुल दो लाख 49 हजार 166 आवास स्वीकृत हैं। वर्तमान सरकार के गठन के बाद बीते 11 महीनों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए एएचपी घटक के अंतर्गत 5415 आवास पूर्ण करते हुए कुल 21 हजार 600 आवास पूर्ण किए गए हैं। वहीं बीएलसी घटक के तहत 44 हजार 419 आवास पूर्ण करते हुए कुल एक लाख 74 हजार 967 आवास पूर्ण किए गए हैं।  
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में तीन आय वर्गों को किया गया है शामिल
    प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना को चार श्रेणियों लाभार्थी आधारित निर्माण, भागीदारी में किफायती आवास, किफायती किराया आवास तथा ब्याज सब्सिडी योजना में विभाजित किया गया है। भारत सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाते हुए तीन आय वर्गों के हितग्राहियों को इसमें शामिल किया है। तीन लाख रुपए तक के वार्षिक पारिवारिक आय वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडल्ब्यूएस), छह लाख रुपए तक के वार्षिक पारिवारिक आय वाले निम्न आय वर्ग (एलआईजी) एवं नौ लाख रुपए तक के वार्षिक पारिवारिक आय वाले मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) को भी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
योजना के तहत पात्रता
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का लाभ लेने के लिए एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और अविवाहित बेटियों को शामिल किया गया है। लाभार्थी परिवार का देश में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड/वर्चुअल आधार अनिवार्य है। आवेदक/हितग्राही परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अथवा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में से किसी एक योजना का ही लाभ ले सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के हितग्राही परिवार को 31 अगस्त 2024 के पूर्व स्थानीय निकाय क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है।
   केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा हितग्राहियों की सुविधा के लिए आवास हेतु आवेदन की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। आवास के आवेदन सरलतापूर्वक ऑनलाईन माध्यम से भारत सरकार के अधिकृत पोर्टल पर स्वयं हितग्राही द्वारा दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रदेश की सभी 189 अधिसूचित नगरीय निकायों में हेल्पडेस्क के माध्यम से भी आवेदन की प्रक्रिया संपादित की जा सकती है।

सभी नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अधोसंरचना को किया जाएगा मजबूत
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल से मिलकर राशि स्वीकृत करने का किया था अनुरोध
  रायपुर /शौर्यपथ /मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 209 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत स्वीकृत इस राशि से सभी नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अधोसंरचना और तकनीकी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाएगा। इससे राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन और ज्यादा पुख्ता तथा टिकाऊ होगी।
    मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के इस सहयोग के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस राशि से शहरों में स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों को नया आयाम मिलेगा। यह राज्य के प्रत्येक नगरीय निकाय को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत इस राशि से प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन के इन्फ्रॉस्ट्रक्चर को बेहतर और स्थाई बनाया जाएगा। इससे राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक तकनीकी, भौतिक और मानव संसाधन जुटाए जाएंगे, जिससे न केवल स्वच्छता की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि नागरिकों को भी बेहतर पर्यावरणीय सुविधाएं मिलेंगी।
   उल्लेखनीय है कि उपमुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने विगत दिनों अपने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल से मुलाकात कर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों के लिए राशि मंजूर करने का आग्रह किया था। उन्होंने राज्य के शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था को और अधिक सुगम तथा प्रभावी बनाने केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया था। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन विभाग के प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ के लिए 209 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।
   उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि इस पहल से छत्तीसगढ़ को स्वच्छ और हरा-भरा बनाने में सहायता मिलेगी।  उन्होंने स्वच्छता को हर नागरिक के दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर देते हुए कहा कि संपूर्ण स्वच्छता के लिए सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

- धान उपार्जन केन्द्रों में किसानों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने के दिए निर्देश
- घुमंतू पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्य करने कहा
राजनांदगांव/शौर्यपथ /मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से राज्य में धान खरीदी, स्वच्छता, सड़क सुरक्षा, जीयो रिफ्रेसिंग कार्य, जल जीवन मिशन के संबंध में कमिश्नर और जिला कलेक्टरों की बैठक में समीक्षा की। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह  वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से एनआईसी कक्ष राजनांदगांव से जुड़े रहे। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने कहा कि धान खरीदी शासन की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने सभी अधिकारियों को धान खरीदी के कार्य को गंभीरतापूर्वक करने के लिए कहा। मुख्य सचिव ने धान उपार्जन केन्द्रों में किसानों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी धान उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी शत प्रतिशत होनी चाहिए। धान उपार्जन केन्द्रों में बारदाने की व्यवस्था, किसानों को भुगतान के लिए पर्याप्त राशि, खरीदी केन्द्र से धान का उठाव, खसरा सत्यापन सहित आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा। मुख्य सचिव श्री जैन ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घुमंतू पशुओं के कारण होने वाले सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्य करने कहा। इसके लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्थित स्थान का चयन कर घुमंतू पशुओं का व्यवस्थापन करने कहा। उन्होंने कहा कि जन्म और मृत्यु का शत प्रतिशत पंजीयन होना चाहिए। इसके लिए संबंधित विभागों को निर्देशित करने कहा। प्रमुख सचिव ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर, नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम राजनांदगांव श्री खेमलाल वर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

      मोहला/शौर्यपथ /छत्तीसगढ़ नगर पालिका आम निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने के संबंध में संशोधित समय सारणी जारी किया गया है। जारी संशोधित समय सारणी के अनुसार 20 नवंबर तक दावा आपत्ति प्राप्त किया जाएगा। प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण 24 नवंबर को किया जाएगा। प्रारूप क 01 में  रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा आपत्ती प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर निर्धारित किया गया है। प्रारूप क 01 में प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित किया गया है। दावा आपत्ति का निराकरण के विरुद्ध अपील करने की अंतिम तिथि दावा आपत्ति निराकरण होने के 5 दिवस के भीतर निर्धारित किया गया है। सॉफ्टवेयर में परिवर्तन संशोधन विलोपन करने की तिथि 5 दिसंबर निर्धारित किया गया है। चेक लिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पीडीएफ़ मुद्रण हेतु जिला कार्यालय को सौंपने की तिथि 7 दिसंबर निर्धारित किया गया है। अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना एवं अनुपूरक सूची का मूल सूची के साथ संलग्न करने की तिथि 10 दिसंबर निर्धारित किया गया है। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 11 दिसंबर को किया जाएगा।

   रायपुर/शौर्यपथ /छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने गुरु नानक देव जी की जयंती एवं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को दी बधाई शुभकामनाएं
   डॉ. महंत ने कहा कि गुरू नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरू थे। उनका जीवन और शिक्षाएं न केवल धर्म विशेष के लिए बल्कि पूरी मानव जाति को सही दिशा दिखाती है। इसलिए उनके जन्म दिवस को प्रकाश पर्व के नाम से जाना जाता है। गुरू नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1469 ई. में हुआ था। गुरू नानक देव ने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए, एक निराकार ईश्वर की उपासना का संदेश दिया था। उन्होंने तात्कालिक समाज की बुराईयों और कुरीतियों को दूर करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
  नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग से देवतागण भी आकर गंगा में स्नान करते हैं। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, इस दिन फल, अनाज, वस्त्र और गुड़ आदि चीजों का दान किया जा सकता है। शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि मां लक्ष्मी को समर्पित मानी जाती है। वास्तव में कार्तिक मास की पूर्णिमा मनुष्य के अंदर छुपी बुराईयों को, नकारात्मकता को, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ और मोह को दूर करने में सहायता करती है और जीवन में सकारात्मकता प्रसन्नता और पवित्रता का संचार करती है ।

भिलाई/शौर्यपथ / भिलाई इस्पात संयंत्र की खो-खो बालिका टीम ने हाल ही में आयोजित 8, 9 एवं 10 नवंबर को छत्तीसगढ़ के बेहतरीन व सर्वश्रेष्ठ क्लब एडवेंचर खो खो क्लब के द्वारा आयोजित एडवेंचर ट्रॉफी प्रतियोगिता में जूनियर बालिका वर्ग के विजेता का खिताब प्राप्त किया। जिसमें राज्य के विभिन्न
क्लबों की बालक वर्ग (14 वर्ष) से 10 टीमों ने एवं बालिका वर्ग में (18 वर्ष) की 08 टीमों ने भाग लिया था। बीएसपी टीम ने सेमीफाइनल में नारायणपुर की टीम को बड़े अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया, जहां उन्हें कड़े मुकाबले में एडवेंचर खो खो क्लब की टीम को हरा कर विजेता का खिताब हासिल किया। बीएसपी खो-खो क्लब के अध्यक्ष एवं भिलाई इस्पात संयंत्र के पर्यावरण विभाग के महाप्रबंधक  संजय कुमार के मार्गदर्शन में 11 नवंबर को बीएसपी खो खो क्लब सेक्टर-4 में आयोजित खिलाडिय़ों एवं उनके पालकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया।
बीएसपी खो खो क्लब के अध्यक्ष संजय शर्मा ने टीम की इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देते हुए कहा, बीएसपी खो-खो क्लब की बालिका टीम ने अपनी मेहनत, समर्पण और उत्कृष्ट खेल कौशल से यह गौरवपूर्ण सफलता अर्जित की है। उनके इस अद्वितीय प्रदर्शन ने हमें गर्व का अनुभव कराया है। जब भी छत्तीसगढ़ में खो-खो की बात होती है तो भिलाई का नाम सबसे पहले लिया जाता है। भिलाई ऐसा स्थान है, जहां खिलाडिय़ों को बेहतरीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है, और यहां के खिलाडिय़ों ने स्टेट और नेशनल स्तर पर भिलाई और छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ खो-खो संघ के अध्यक्ष कमलजीत अरोरा एवं महासचिव तरुण शुक्ला, शुभम कुमार, श्रीमती ऋतु संजय शर्मा, उपाध्यक्ष छग एमेच्योर खो खो संघ श्रीमती मीनाक्षी अग्रवाल, सचिव जिला एमेच्योर खो खो संघ दुर्ग चवन राम
साहू, श्रीमती माधुरी संजय चौधरी, डी के सिंह,अब्दुल रहीम खान, श्रीमती नासरा खान, डॉ लता देवांगन, डी डी न्यूज फारूक पत्रकार, संतोष ठाकुर, सचिव भिलाई कॉरपोरेशन कुलेश्वर जोशी,  फिरोज रहमान, सी एच जगदीश, श्यामसुंदर,सुमित बंजारे, टोमेश ठाकुर,  भोलेनाथ, सचिन डोंगरे, अविनाशआचार्य, एवन निषाद, संदीप रात्रे,  दिलीप नवरंगे,आर विनोद ने मैडल विजेता खिलाडिय़ों को बधाई देते हुए शुभकामनायें दिया।
      कार्यक्रम के अंत में रघुनंदन प्रसाद गुप्ता ने उक्त समारोह में शामिल हुए सभी खिलाडिय़ों, उनके पालकों को बताया कि आगामी वर्ष में खो खो का पहला वल्र्ड कप दिल्ली में 13 से 19 जनवरी 2025 में आयोजित होना है। जिसमें कुल 28 से 30 देश जिनमें पाकिस्तान, ब्रिटेन, नॉर्थ अमेरिका, श्रीलंका, नेपाल भूटान, अफ्रीका , दक्षिण कोरिया, दक्षिण अमेरिका आदि जैसे देश भाग लेंगे।
बीएसपी टीम की खिलाड़ी कुमारी झमीता साहू को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 'बेस्ट प्लेयर अवॉर्डÓ से नवाजा गया और कुमारी अनादिता को 'बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैचÓ का अवॉर्ड मिला। कप्तान कुमारी झमीता साहू ने टीम का नेतृत्व किया और नम्रता यादव, सिमरन देशलहरा, युक्ता सिंह, रोशनी, अनादिता, भूमकी निषाद, सुष्मिता साहू, खुशबू, उर्मिला, खुशी सूर्यवंशी, भारती यादव और चांदनी यादव ने मिलकर शानदार खेल का प्रदर्शन किया। टीम के कोच जफर सिद्दीकी एवं सिकंदर भारती और मैनेजर सुश्री गिरिजा के कुशल मार्गदर्शन ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

  भिलाईनगर/शौर्यपथ / नगर पालिक निगम भिलाई के वैशाली नगर जोन-2 वार्ड क्रमांक 25 जवाहर नगर हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर कार्यवाही करते हुए बेदखली की कार्यवाही की गई। जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत की गई थी, कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा निगम भिलाई के भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कर रहा है अतिक्रमणकारी को नोटिस दिया गया कि भूखंड स्वयं का है, दस्तावेज निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत करने को कहा गया। समय सीमा के अंदर संबंधित द्वारा दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया गया।  शिकायत के आधार पर निगम के राजस्व अधिकारी एवं तोड़फाेड़ दल मौके का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां पर देखा की निगम की भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा है।
         वैशाली नगर के जोन आयुक्त को इस बात का ज्ञात होते ही कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा निगम की भूमि पर अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है। जोन आयुक्त येशा लहरे ने राजस्व अधिकारी को कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जिसके आधार पर निगम की टीम अवैध निर्माण को जे.सी.बी. के माध्यम से तोड़कर भूमि को मूर्त रूप दिए। गौरतलब है कि अवैध निर्माण करने वाले किसी प्रकार के व्यक्ति के निर्माण स्थल को नगर निगम भिलाई उसके स्वयं के व्यय से तोड़कर उससे अर्थदण्ड वसूल करेगी।
          कार्यवाही के दौरान वैशाली नगर जोन-2 राजस्व विभाग से राजस्व अधिकारी जे.पी.तिवारी,  कृष्ण कुमार सुपैत, अरुण सिंह, पूषण देशमुख, गुप्ता नंद तिवारी एवं मुख्य कार्यालय से बेदखली दल हरिओम गुप्ता के साथ राजेन्द्र सिंह, कन्हैया यादव, मंगल जांगड़े, विष्णु सोनी आदि उपस्थित रहे।

जगदलपुर/ शौर्यपथ/  
नरेश देवांगन
    आदिवासी विकास विभाग के तहत जिले में संचालित आश्रमों एवं छात्रावासों के अधीक्षकों की बैठक जिले के कलेक्टर समय समय पे लेकर उपलब्ध सुविधाओं तथा आधारभूत संसाधनों की समीक्षा करते रहते है । जहा आश्रम एवं छात्रावासों में निवासरत बच्चों को बेहतर वातावरण देने तथा परिसरों में आवश्यक सुविधाओं व सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करने हेतु हरसंभव प्रयास करने के निर्देश दिए जाते है । साथ ही यह भी कहा जाता है कि इसमें किसी प्रकार की कोताही अथवा लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सात ही अधीक्षकों को बिना अनुमति के छात्रावास नहीं छोड़ने, प्रतिदिन भोजन की गुणवत्ता परखने, बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने व सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने के भी सख्त निर्देश दिए गए है । बावजूद इसके भी सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक के बालक आश्रम पेदाकुरती के अधीक्षक उच्चधिकारी के निर्देशों का पालन करते नहीं दिख रहे है। अधीक्षक के द्वारा प्रतिदिन भोजन की गुणवत्ता पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ना ही बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाता है बच्चों कि माने तो मेनू चार्ट के हिसाब से भोजन नहीं दिया जा रहा है। आश्रम में रखे बच्चों के लिए दवाईयों में कई दवाई एक्सपायर हो चुकी है। बच्चों से पूछने से बताया कि जब भी कोई बच्चा बीमार होता है तो दवाई अधीक्षक के द्वारा इसी डब्बे से निकाल के देते है जबकि डब्बे में रखी   दवाई Chloroquine phosphate tablets EXP. 10/24 है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अधीक्षक दवाई को देने से पहले उसकी अंतिम तिथि कि जाँच नहीं करते? क्यों एक्सपायर हो चुकी दवाई को रख बच्चों को दिया जा रहा है? एक्सपायर हुई दवाई को खाने से होने वाली नुकसान का भरपाई कौन करेगा? क्यूंकि जानकारों का कहना है कि एक्सपायर हो चुकी दवाओं में बैक्टीरिया के बढ़ने का जोखिम होता है और कम शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स संक्रमण का इलाज करने में विफल हो सकते हैं, जिससे अधिक गंभीर बीमारियाँ और एंटीबायोटिक प्रतिरोध हो सकता है। एक बार समाप्ति तिथि बीत जाने के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दवा सुरक्षित और प्रभावी होगी।
जबकि जिम्मेदारों के द्वारा समय समय पे आश्रम / छात्रावास कि निरिक्षण करने कि बात भी कही जाती है। जिम्मेदार अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रहे है तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही है ?

विभागीय कार्यों में लापरवाही के चलते काष्ठ डिपो में रखे वनोपज की गुणवत्ता खराब होने से राजस्व की क्षति का मामला
   रायपुर /शौर्यपथ  /प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़ द्वारा लगातार विभागीय समीक्षा करते हुए विभागीय कार्यों  में कसावट लाते हुए त्वरित कार्यवाही कर वनमंडल मोहला में पदस्थ रेंजर श्री हरिसूरजबली सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन की यह कार्यवाही रेंजर हरिसूरजबली सिन्हा द्वारा काष्ठ पातन डिपो परिवहन के विदोहन योजना में लापरवाही के चलते वनोपज की गुणवत्ता खराब होने से राजस्व की क्षति होने, अग्नि प्रहरी के प्रमाणकों को जारी करने के लिए पैसों की मांग करने, अतिक्रमण, बेदखली की कार्यवाही के दौरान अधीनस्थों को सहयोग नहीं के कारण की गई है।
   उल्लेखनीय है कि वनमंडलाधिकारी मोहला द्वारा रेंजर हरिसूरजबली सिन्हा को लगातार समझाईश देने के बाद भी उनकी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हुआ था।  प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत शासकीय कार्य एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा प्रकरण की जांच में प्रथम दृष्टतया दोषी पाये जाने पर निलंबित कर दिया है।

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