Hindi▼
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में धान 14 नवम्बर सें शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। राज्य में 14 नवम्बर से अब तक 29.22 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 6.15 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 6727 करोड़ 93 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आज 5 दिसम्बर को 65663 किसानों से 2.98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। इसके लिए 70692 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 76378 टोकन जारी किए गए हैं।
राज्य सरकार धान उपार्जन केन्द्रों में शिकायत एवं निवारण के लिये हेल्प लाइन नंबर जारी किए है, जिसका नं. 0771-2425463 है। धान बेचने वाले कोई भी किसान इस हेल्पलाईन नम्बर पर फोन कर अपनी समस्यओं का समाधान कर सकते है।
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भारत रत्न बाबा साहब डॉ.भीमराव अम्बेडकर की 06 दिसम्बर को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। श्री साय ने कहा है कि बाबा साहब बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। अनेक भाषाओं के जानकार होने के साथ ही वे विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने सामाजिक भेदभाव और छूआ-छूत के विरूद्ध अभियान चलाया और सबके लिए समान अधिकार, स्वतंत्रता और व्यवहार की वकालत की। बाबा साहब का देश की उन्नति के लिए दिया गया अतुलनीय योगदान हमेशा याद किया जाएगा।
रायपुर / शौर्यपथ / राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन 2024-25 हेतु शासन स्तर पर किए जाने वाले कार्यों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग,नगरीय प्रशासनएवं पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारिओं की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक अटल नगर नवा रायपुर स्थित आयोग कार्यालय के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव बसवराजू एस, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव तारण सिन्हा प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने राज्य में आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रियाएं चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, जिससे समय पर और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को सुचारू और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए तैयारियों का मूल्यांकन किया गया। मतदान दलों के मानदेय एवं उनके परिवहन हेतु वाहनों के किराये के संबंध में समीक्षा की गई।
बैठक में चुनाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें, ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। आयुक्त सिंह ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की नियमित समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने कहा कि निर्वाचन कार्य की आवश्यकता को देखते हुए आयोग एवं जिलों में डिप्टी कलेक्टर के रिक्त पदों तथा जिलों में मुख्य नगरपालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी-जनपद पंचायत एवं तहसीलदार/नायब तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति हो।
इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, उप सचिव डॉ. नेहा कपूर, डॉ. अनुप्रिया मिश्रा एवं आलोक कुमार श्रीवास्तव सहित सभी प्रमुख अधिकारी उपस्थित थें।
दुर्ग / शौर्यपथ / दिनांक 04 दिसम्बर 2024 को सुश्री ऋचा प्रकाष चौधरी कलेक्टर दुर्ग एवं प्राधिकृत अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग की अध्यक्षता में ऋण उप समिति की बैठक सम्पन्न हुआ। बैठक में संचालक सदस्य अवधेष मिश्रा उप पंजीयक सहकारी संस्थाएॅ दुर्ग, उप संचालक कृषि दुर्ग से प्रतिनिधि श्री विकास साहू एवं सचिव के रुप में श्रीकांत चन्द्राकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में बैंक के कार्यक्षेत्र जिला दुर्ग, बालोद, बेमेतरा के अंतर्गत 311 सहकारी समिति से संबंधित कृषकों का फसल ऋण के साथ-साथ उद्यानिकी प्रकरणों में 11 कृषकों को 25 लाख रु. ऋण स्वीकृत हुआ, गौपालन के 23 नवीन ऋण प्रकरणों में 45.40 लाख ऋण की स्वीकृति एवं नवीनीकरण के अंतर्गत 45 प्रकरणों में 87.42 लाख ऋण की स्वीकृति दी गई, मत्स्य पालक कृषकों के 2 प्रकरणों मंे 3.81 लाख की ऋण स्वीकृति एवं नवीनीकरण के अंतर्गत 2 प्रकरणों में 4 लाख की स्वीकृति दी गई। किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजनांतर्गत बकरी पालन के लिए 1 नवीन प्रकरणों में 1.15 लाख की स्वीकृति दी गई। कुक्कुट पालन हेतु 01 नवीन प्रकरण में 3.00 लाख की स्वीकृति दी गई। मध्यकालीन नार्मल ऋण योजनांतर्गत तारफेंसिंग एवं स्प्रींकलर सेट हेतु 03 प्रकरण में 3.85 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।
अकृषि ऋण के तहत मध्यकालीन व्यक्तिगत ऋण हेतु 05 प्रकरणों में 25.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई इसी प्रकार स्वयं सहायता समूहों को 08 प्रकरणों में 9.00 लाख की ऋण स्वीकृत किया गया। इस प्रकार ऋण उप समिति की बैठक में कुल 101 प्रकरणों में 207 करोड़ की ऋण स्वीकृति एवं पुष्टि किया गया।
बैंक के माध्यम से ऋणनीति अनुसार उप संचालक कृषि/उद्यानिकी/पषुपालन/मत्स्य विभाग के विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कृषकों के मध्य करने हेतु कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी महोदया द्वारा निर्देष दिया गया ताकि बैंक के माध्यम से इन योजनाओं में अधिकाधिक कृषक लाभान्वित हो। बैठक में सुश्री कुसुम ठाकुर अतिरिक्त मुख्य पर्यवेक्षक उपस्थित थी। आज दिनांक तक सामान्य केसीसी ऋण को छोड़कर 1949 प्रकरण में कुल 37 करोड़ 16 लाख के ऋण स्वीकृत किये जा चुके है।
दुर्ग / शौर्यपथ / भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्टर्स एसोशिएशन के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंग छोटू के पहल पर आज भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्टर्स एसोशिएशन द्वारा अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए संस्था के चालक सदस्य संदीप यादव की बहन कुमारी आरती यादव/पिता बलराम यादव निवासी खुर्सीपार, भिलाई के विवाह के लिए केम्प् गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष बलदेव सिंग , सचिव स्वर्ण सिंग जी , कोषाध्यक्ष हरपाल सिंग जी के हाथों 25000/ रुपये नगद सहयोग व शुभकामनायें दिया गया। इस दौरान एसोशियेशन के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंग (छोटू ) , संरक्षक – महेंद्र सिंग , कार्यकारणी अध्यक्ष – अनिल चौधरी , महासचिव मलकित सिंग ,कोषाध्य्क्ष- जोगा राव , सचिव – शाहनवाज , रिज्जू सिंह रमन राव अन्य सदस्य व् पदाधिकारी उपस्थित रहे ।
दुर्ग / शौर्यपथ / भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट यूनियन, छत्तीसगढ़ ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन,छत्तीसगढ़ सीमेंट वेलफेयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, रसमड़ा परिवहन संघ,दुर्ग जिला खाद्य परिवहन संघ के संयुक्त नेतृत्व ने गाड़ियों की फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु छत्तीसगढ़ मंत्रालय में डिप्टी आरटीओ कमिश्नर डी. रवि शंकर से मुलाकात की। डी. रवि शंकर जी ने संबंधित समस्याओं के निराकरण का आश्वासन देते हुए गवर्मेंट द्वारा निर्धारित नियमो की जानकारी प्रदान की।
संयुक्त संघो के प्रमुख समस्याओं में - आटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग सेंटर के द्वारा जीपीएस. पैनिक बटन अतिरिक्त रेडियम, अतिरिक्त रिफलेक्टर, सी-3 व सीटी, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नाम पर अतिरिक्त अनावश्यकशुल्क वाहन स्वामी एवं परिवहनकर्ताओ से लिया जा रहा है। जिसमे राहत देने हेतु मांग रखी गयी।
इस दौरान इंद्रजीत सिंह छोटू ,प्रभुनाथ बैठा ,मलकीत सिंह लल्लू , अनिल चौधरी ,हरेंदर यादव, जोगा राव,महेंद्र सिंह , शाहनवाज कुरैशी, रिज्जु सिंह ,रमन , ललित मोहन , वाजिद अंसारी , सुनील यादव , पंकज शर्मा ,दलविंदर सिंह ढिल्लों , हरिंदर यादव , जसवंत सिंह सैनी , पंकज सेट्टी और सतीश अग्रवाल उपस्थित रहे।
रायपुर / शौर्यपथ / राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में 5 दिसम्बर गुरूवार को प्रस्तावित जनदर्शन कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गया है।
मुख्यमंत्री साय ने किया साइबर भवन का उद्घाटन
मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग द्वारा निर्मित समाधान और सशक्त मोबाइल ऐप का किया लांचिंग
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में राज्य स्तरीय साइबर भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने साइबर अपराध की चुनौतियों और उससे निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा साइबर अपराध आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है और इसे रोकने के लिए जागरूकता और तकनीकी दक्षता का होना अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें साइबर भवन का उद्घाटन एक अहम पहल है।
मुख्यमंत्री साय ने अक्टूबर माह में प्रदेश में आयोजित 410 जनजागरूकता कार्यक्रमों का उल्लेख किया, जिसके माध्यम से 23 लाख लोगों तक साइबर सुरक्षा की जानकारी पहुंचाई गई। उन्होंने कहा कि जनजागरूकता अभियान साइबर अपराध रोकने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री साय ने पुलिस विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा हमारे पुलिस अधिकारियों ने क्रिप्टो करेंसी और शेयर ट्रेडिंग के बहाने ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह को पकड़ा है। यह साबित करता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस अपराधियों को ट्रैक करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आईआईटी भिलाई और आईआईएम रायपुर के साथ हुए अनुबंध साइबर अपराध और मानव तस्करी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को लेकर यूनिसेफ द्वारा बनाए गए ऑनलाइन मॉड्यूल की प्रशंसा की।
कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए 8 बैंकों के साथ एमओयू साइन किया गया, जिसके तहत पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने पुलिस विभाग द्वारा निर्मित समाधान मोबाइल ऐप और सशक्त मोबाइल ऐप को लांच किया। उन्होंने साइबर अपराधों की उत्कृष्ट विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हम नई तकनीक को अपनाकर साइबर अपराधों को रोकने की दिशा में और अधिक दक्षता के साथ काम करेंगे। उन्होंने इस दिशा में काम कर रहे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन और सुदर्शन की नीति को आधार बनाकर किए गए कार्यों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आज देश में सबसे उत्कृष्ट कार्य करने वाली सरकार के रूप में उभर रही है। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने महतारी वंदन योजना का जिक्र करते हुए बताया कि इस योजना ने 70 लाख लाभार्थियों तक पहुंचने का ऐतिहासिक आंकड़ा छू लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार सुशासन के सिद्धांतों पर काम कर रही है और समाज के हर वर्ग तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पुलिस तंत्र को न केवल पुनर्जीवित किया, बल्कि इसे एक प्रभावी प्रणाली में तब्दील कर दिया। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर क्षेत्र में पुलिस ने नक्सलवाद को सीमित करने में अद्भुत कार्य किया है। यह सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और रणनीतिक प्रयासों का परिणाम है। साइबर अपराधों पर बोलते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने साइबर अपराध से निपटने के लिए विशेष पहल की है। हाल ही में चलाए गए साइबर जागरूकता पखवाड़े का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के लिए जागरूक किया जा रहा है। आज उद्घाटन किए गए साइबर भवन से बड़े अभियानों को संचालित किया जाएगा, जो इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन के अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में और भी बड़े निर्णय लेकर जनता के हित में कार्य करेगी।
इस अवसर पर विधायक गुरु खुशवंत साहेब, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज पिंगुवा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रदीप गुप्ता, एस आर पी कल्लूरी, विवेकानन्द सिन्हा, अमित कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, सचिव गृह श्रीमती नेहा चम्पावत, हिमशिखर गुप्ता सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में धान 14 नवम्बर सें शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। राज्य में 14 नवम्बर से अब तक 26.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 5.49 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 5994 करोड़ 82 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आज 4 दिसम्बर को 58468 किसानों से 2.67 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। इसके लिए 66453 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 44349 टोकन जारी किए गए हैं।
राज्य सरकार धान उपार्जन केन्द्रों में शिकायत एवं निवारण के लिये हेल्प लाइन नंबर जारी किए है, जिसका नं. 0771-2425463 है। धान बेचने वाले कोई भी किसान इस हेल्पलाईन नम्बर पर फोन कर अपनी समस्यओं का समाधान कर सकते है।
