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ऑनलाईन टोकन और इलेक्ट्रानिक तौल मशीन से धान विक्रय करना हुआ आसान - चन्द्रशेखर
किसानों के मेहनत और उपज का मिल रहा उचित मूल्य - किसान श्री अशोक
किसानों ने आसान एवं पारदर्शिता से धान खरीदी और शीघ्र भुगतान के लिए राज्य शासन को दिया धन्यवाद
राजनांदगांव/शौर्यपथ / राज्य शासन के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के अंतर्गत किसानों से प्रति एकड़ 21 क्ंिवटल धान खरीदने एवं धान उपार्जन केन्द्रों में मिल रही सुविधाओं और पारदर्शितापूर्वक तौलाई एवं शीघ्र भुगतान से जिले के किसानों में खुशी है। जिले के किसान अपने-अपने क्षेत्र के धान उपार्जन केन्द्र में अपनी उपज को विक्रय करने के लिए उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। राजनांदगांव विकासखंड के धान उपार्जन केन्द्र सोमनी में ग्राम अचानकपुर भाटापार के किसान श्री चन्द्रशेखर निषाद ने बताया वे 45 क्ंिवटल धान विक्रय करने आए हैं। इससे पहले वे 52 क्ंिवटल धान का विक्रय कर लिया है। जिसका भुगतान विक्रय करने के दूसरे दिन ही खाते में राशि अंतरण की सूचना मोबाईल में आए एसएमएस के माध्यम से मिल गई। श्री चन्द्रशेखर ने बताया कि वे दोनों बार टोकन हमर हाथ एप्प के माध्यम से घर बैठे टोकन कटाया था, जिससे उन्हें धान विक्रय करने में आसानी हुई है। टोकन कटाने के लिए धान उपार्जन केन्द्र का चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि धान उपार्जन केन्द्रों में किसानों को अच्छी सुविधाएं उपलब्धता के साथ पारदर्शितापूर्वक धान खरीदी की जा रही है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को आभार व्यक्त किया है।
इसी तरह ग्राम ठाकुरटोला के किसान श्री अशोक कुमार खरे ने बताया कि उनके पास 5 एकड़ खेती जमीन है और वे 54.80 क्ंिवटल धान बेचने आज धान उपार्जन केन्द्र सोमनी आए हैं। श्री अशोक ने कहा कि राज्य शासन द्वारा 3100 रूपए की दर से प्रति एकड़ 21 क्ंिवटन धान खरीदने से किसानों को उनकी मेहनत और उपज का उचित मूल्य मिल रहा है। इससे किसानों को अच्छा लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही शासन द्वारा धान उपार्जन केन्द्रों में अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें धान बेचने में कोई समस्या नहीं आई है। धान उपार्जन केन्द्र में धान लाने के बाद समिति प्रबंधक द्वारा उन्हें बारदाना, हमाल उपलब्ध कराया गया और पारदर्शिता के साथ इलेक्ट्रानिक तौल मशीन के माध्यम से उनके धान का तौलाई किया गया। उन्होंने बताया कि वे ऑनलाईन के माध्यम से टोकन कटाया था। ऐसी सुविधाएं मिलने से उनके श्रम और समय की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि धान विक्रय से अच्छा मुनाफा हुआ है। जिसका उपयोग वे रबी मौसम में चना और गेंहू की खेती और घर खर्च में व्यय करने की बात कहीं। अचानकपुर भाटापारा के किसान श्री कन्हैया टेकाम ने राज्य शासन के प्रति प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि धान बेचना बहुत आसान हो गया है। केन्द्र में किसानों की सहूलियत पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। किसानों को धान विक्रय में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आ रही है। धान उपार्जन केन्द्र में किसानों के लिए छांव, पेयजल, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। धान विक्रय का भुगतान भी शीघ्र हो रहा है। जिससे किसानों की आर्थिक समस्या दूर हो रही है। बच्चों की पढ़ाई, घरेलू आवश्यकताओ की पूर्ति, जरूरी सामानों का क्रय करने में मदद मिल रही है।
Raipur/shouryapath / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में नवनिर्वाचित विधायक सुनील सोनी ने सौजन्य मुलाकात की। विधायक सोनी विगत दिनों हुए उप चुनाव में दक्षिण विधानसभा क्षेत्र रायपुर से निर्वाचित हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने श्री सोनी को मिले उनके नए दायित्व के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र पूर्व सांसद श्री सुनील सोनी के संसदीय क्षेत्र का हिस्सा रहा है और मैं आशा करता हूं कि उन्हें मिले इस नए दायित्व तथा उनके अनुभव के लाभ से रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयां मिलेगी।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन सुनिश्चित करने परिवहन आयुक्त ने ली वेंडरों की बैठक
छत्तीसगढ़ में मेसर्स रीयल मेजॉन और रोजमेर्टा सेफ्टी एचएसआरपी चिन्ह लगाने अधिकृत
रायपुर/शौर्यपथ /छत्तीसगढ़ राज्य में अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों पर वाहन स्वामी द्वारा 120 दिवस के भीतर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एचएसआरपी) लगवाया जाना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा दो वेंडर क्रमशः मेसर्स रीयल मेजॉन इंडिया लिमिटेड और रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को निर्धारित दर पर एचएसआरपी चिन्ह लगाने के लिए अधिकृत किया गया है।
परिवहन आयुक्त श्री एस. प्रकाश की अध्यक्षता में आज महानदी मंत्रालय भवन में आयोजित बैठक में अतिरिक्त परिवहन आयुक्त श्री डी. रविशंकर, उक्त परिवहन आयुक्त श्री मनोज ध्रुव, उप परिवहन आयुक्त सुश्री युगेश्वरी वर्मा, एआरटीओ श्री वाय.व्ही. श्रीनिवास, वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री अमित देवांगन, एन.आई.सी कंपनी प्रतिनिधि श्री मुकेश मल्होत्रा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मेसर्स रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमि., श्री विश्वजीत मुखर्जी, डायरेक्टर मेसर्स रियल मेजॉन इंडिया लिमि., श्री कौशल नियाज एवं अनुराग चौधरी उपस्थित थे।
परिवहन विभाग द्वारा समस्त आरटीओ कार्यालयों को जोन-ए और जोन-बी में बांटा गया है। जोन-ए के अंतर्गत शामिल आरटीओ कार्यालयों में अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों में एचएसआरपी चिन्ह लगाने की जिम्मेदारी मेसर्स रियल मेजॉन इंडिया लिमिटेड को दी गई है। जोन-ए के अंतर्गत गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोण्डागांव, मुंगेली, बेमेतरा, कवर्धा, केारबा, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर एवं रायपुर आरटीओ कार्यालय शामिल हैं। इसी तरह जोन-बी के अंतर्गत आरटीओ कार्यालय रायगढ़, गरियाबंद, जशपुर, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, दंतेवाड़ा, कांकेर, अम्बिकापुर, बैकुण्ठपुर, जदलपुर में पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी चिन्ह लगाने की जिम्मेदारी मेसर्स रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को सौंपी गई है। उक्त दोनों कम्पनियां निर्धारित दर पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाएंगी। टू-व्हीलर मोटर सायकिल, स्कूटर, मोपेड के अलावा ट्रैक्टर, पॉवर टीलर एवं ट्रेलर पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए जीएसटी सहित 365.80 रूपए, 3-व्हीलर के लिए 427.16 रूपए, लाईट मोटर व्हीकल/पैसेंजर कार के लिए 656.08 रूपए एवं 705.64 रूपए की दर निर्धारित की गई है। सभी भुगतान केवल डिजिटल मोड के माध्यम से किए जाएंगे। आटोमोबाइल डीलरों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत मोटरवाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (आवश्यक तीसरी पंजीकरण प्लेट सहित) प्रत्येक इंस्टालेशन हेतु 100/- अतिरिक्त चार्ज के साथ लगाया जावेगा। घर पहुंच सेवा हेतु अतिरिक्त राशि देनी होगी।
गौरतलब है कि सर्वाेच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधानों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत प्रत्येक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाए जाने के संबंध में आदेश जारी किया जा चुका है।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह हेतु जारी निर्देशों का पालन नहीं होने पर केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम एवं नियमों के अनुसार जुर्माना किया जाएगा। मोटरयान अधिनियम 1988 में दिये गये प्रावधान अंतर्गत दिए गए पेनाल्टी से बचने के लिए केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 50 के तहत नकली हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समान दिखने वाली प्लेटे/स्मार्ट नंबर प्लेट जैसे होलोग्राम/इंडिया मार्क/इंडिया शिलालेख आदि से लैस सड़क पर चलने वाले वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्लेट से बदलना होगा अनिवार्य होगा। अनाधिकृत रूप से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह की बिकी और आपूर्ति करते पाए जाने वाले डीलरों या अन्य व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावेगी। आम नागरिकों की सुविधा हेतु हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आवेदन की प्रक्रिया वेबसाईट में उपलब्ध होगी।
संविधान दिवस पदयात्रा में मुख्यमंत्री सहित मंत्रीगण और विधायक हुए शामिल
रायपुर/शौर्यपथ / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज प्रातः संविधान दिवस पदयात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। संविधान दिवस पदयात्रा पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय सभागृह से प्रारंभ होकर अंबेडकर चौक पर समाप्त हुई। मुख्यमंत्री ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस पदयात्रा में उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री धरमलाल कौशिक, विधायकगण श्री इंद्र कुमार साहू, गुरु खुशवंत साहेब, श्री अनुज शर्मा, महिला आयोग की सदस्य श्रीमती लक्ष्मी वर्मा और युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्वजीत तोमर शामिल थे।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय सभागृह में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा संविधान भारत की सदियों पुरानी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का आइना है। यह संविधान हमारे सदियों के संघर्ष, अनुभव और उपलब्धियों का प्रतिफल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज के दिन 26 नवंबर से संविधान दिवस 2024 के आयोजन की शुरूआत हुई है। आज भारत के संविधान को आत्मसात किए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जहां पर मौलिक अधिकारों की बात लिखी है, वहां भगवान श्रीराम, माता सीता और भइया लक्ष्मण की तस्वीर अंकित की है। उन्होंने कहा कि यह तस्वीर तब की है जब भगवान श्रीराम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे थे। हमें इस बात को समझना होगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस तस्वीर के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया है। संविधान में ऐसे ही अनेक चित्र और संकेत हैं, जिनके माध्यम से संविधान निर्माताओं ने इंगित किया है कि हमें भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के साथ लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भी हमारे संविधान की एक बड़ी विशेषता है कि इसमें परिवर्तनशील समय के अनुरूप आवश्यकता पड़ने पर संशोधन का भी प्रावधान है। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश पर अपनी इच्छाओं और विचारों को लादा नहीं, बल्कि अपनी दूरदर्शिता से भावी पीढ़ी के लिए यह गुंजाइश छोड़ी कि वह अपने समय की परिस्थितियों, अपने समय के ज्ञान, अपने समय की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें संशोधन कर सकें।
कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा कि संविधान दिवस के इस गौरवशाली पल में हमें लोगों को संविधान प्रदत्त अधिकारों एवं हमारे मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। संविधान सभा ने दो वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान का निर्माण किया। भारत का यह संविधान पूरे विश्व के लिए आदर्श है। संविधान केवल किताब ही नही, अपितु लोकतंत्र के जीवन का दर्शन है। संविधान कर्तव्यों और अधिकारों का निर्धारण करता है। यह देश की एकता और अंखडता का सूचक है।
वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि भारत के संविधान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान दिवस मनाने का आह्वान किया है। दुनिया के सबसे बड़े संविधान ने वनांचल की बेटी को देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने का अवसर दिया। दलितों को आगे बढ़ाने का यदि कोई साधन है तो वह है भारत का संविधान। लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए देश के सभी लोगों को संविधान में दिए गए कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना होगा। भारत के संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर को युगों-युगों तक याद रखा जाएगा।
विधायक श्री धरम लाल कौशिक ने कहा कि देश की आजादी के बाद लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संविधान का निर्माण हुआ। संविधान दिवस संविधान निर्माताओं को नमन करने का दिन है। आज के दिन सभी को कर्तव्यों की जवाबदेही पर संकल्प लेना चाहिए।
संविधान के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है, जो सालभर चलेगा। इसके लिए ’’हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान’’ टैगलाइन तय की गई है।
इस अवसर पर खेल विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता, रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, निगम आयुक्त श्री अविनाश मिश्रा, जिला पंचायत के सीईओ श्री विश्वदीप, खेल विभाग की संचालक श्रीमती तनुजा सलाम सहित अन्य अधिकारीगण और स्कूली छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
आपसी प्रेम और सौहाद्रपूर्ण वातावरण में मनाए गुरू घासीदास जी की जयंती: खाद्य मंत्री श्री बघेल
रायपुर/शौर्यपथ / परम पूज्य गुरूघासी दास बाबाजी के जयंती के उपलक्ष्य में आगामी माह दिसंबर मेें तीन दिवसीय राज्य स्तरीय पंथी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन बेमेतरा जिले के नवागढ़ में होगा। खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल की अध्यक्षता में गुरू घासीदास जी की जयंती और राज्य स्तरीय पंथी नृत्य प्रतियोगिता को आपसी प्रेम और सौहाद्रपूर्ण वातावरण में मनाने का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि पहले भी राज्य स्तरीय पंथी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन नवागढ़ में किया जा चुका है, इस पंथी नृत्य को देखने छत्तीसगढ़ से ही नहीं देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आते हैं।
श्री बघेल ने राज्य स्तरीय पंथी नृत्य प्रतियोगिता को लेकर आयोजित बैठक में कहा कि यह प्रतियोगिता तीन दिनों तक आयोजित की जाएगी। अभी से प्रदेश के पंथी नृत्यक दलों को आमंत्रण देने का कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। बैठक में प्रतियोगिता का स्वरूप, एवं आयोजन समिति, सुरक्षा समिति सहित अन्य व्यवस्था को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। श्री बघेल ने कहा कि कार्यक्रमों में समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ-साथ अन्य समाज के प्रतिष्ठित लोगों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने आगामी माह दिसंबर में होने वाले पंथी प्रतियोगिता को भव्य स्वरूप में करने सबकी सहभागिता पर जोर दिया।
बैठक में समाज के प्रमुख जन श्री ज्ञानदास रात्रे, विजय बघेल, श्रीमती मंजुलता रात्रे, प्रकाश भारती, टी.आर जनार्दन, राकेश चतुर्वेदी, सुरेश बंजारे, अलेन दास, लोकनाथ पांडे, धनलाल धु्रव, कुमार मारकंडे, हेमलाल, गोकुल बंजारे, तरूण घृतलहरे सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे।
दुर्ग/ /शौर्यपथ /नगर निगम।मंगलवार को संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर महापौर धीरज बाकलीवाल द्वारा अधिकारी/कर्मचारियो को नगर निगम के प्रार्थना स्थल में संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई गई।निगम परिसर में अधिकारी-कर्मचारियों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पठन कर शपथ ली.इस अवसर एमआईसी सदस्य संजय कोहले कार्यपालन अभियंता दिनेश नेताम,मोहन पूरी गोस्वामी,मनीष कुमार गायकवाड़,आरके बोरकर,मोहित मरकाम, दुर्गेश गुप्ता,संजय मिश्रा,अनिल सिंह,ईश्वर वर्मा,पंकज चंद्रवंशी,पूर्व पार्षद विल्सन डिसूजा,स्वच्छता एम्बेसडर विश्वनाथ पाणिग्रही सहित अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
महापौर धीरज बाकलीवाल ने अधिकारी/कर्मचारियो को शपथ दिलाई भारत का संविधान उद्देशिका...हम, भारत के लोग, भारत को एक 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास,धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता,बढ़ाने के लिए, दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
रायपुर /शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका ने नई दिल्ली के भारत मण्डपम में आयोजित 43वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ पवेलियन का भ्रमण कर प्रदर्शित वस्तुओं और उत्पादों की जानकारी ली। राज्यपाल ने पवेलियन में उपस्थित शिल्पकारों और उद्यमियों से बातचीत की एवं उन्हें प्रोत्साहित किया। राज्यपाल ने कहा कि व्यापार मेला छत्तीसगढ़ की पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का एक बेहतरीन मंच है। उन्होंने राज्य की कला और स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और विकास की झलक इस पवेलियन में देखने को मिलती है।
छत्तीसगढ़ पवेलियन में राज्य की सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प, और औद्योगिक विकास को प्रदर्शित किया गया है। छत्तीसगढ़ के शिल्पकार एवं कलाकारों द्वारा बेलमेटल शिल्प, कोसा सिल्क व जैविक उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। पवेलियन में राज्य की नई औद्योगिक योजनाओं और निवेश की संभावनाओं को भी यहां दिखाया गया। इस दौरान नई दिल्ली में पदस्थ छत्तीसगढ़ की इन्वेस्टमेंट कमिश्नर श्रीमती ऋतु सैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
योजना से मालखरौदा की उर्मिला का हो रहा है कैंसर का नि:शुल्क इलाज
9 माह में 1211 मामलों में मिली सहायता, 43 करोड़ 16 लाख रूपए की आर्थिक सहायता की स्वीकृती
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों के लिए आर्थिक सहायता की स्वीकृति दे रहे हैं। गंभीर तथा दुर्लभ बीमारियों के इलाज में होने वाले खर्च से बचाने के लिए संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुये मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना संचालित की जा रही है । इस योजना से प्रदेश के नागरिक लाभान्वित हो रहे है।
9 माह के भीतर योजना के अंतर्गत 1211 मामलों में जरूरतमंदों को सहायता मिली है और इस दौरान उन्हें 43 करोड़ 16 लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गयी है।
इसी योजना के अंतर्गत सक्ती जिले के मालखरौदा विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम परसा निवासी श्रीमती उर्मिला देवी सिदार पति स्व. श्री केदारनाथ सिदार का नि:शुल्क कैंसर का इलाज चल रहा है। श्रीमती उर्मिला ने बताया कि उनके पति के मृत्यु हो जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वह अपनी इस गंभीर बीमारी का इलाज नहीं करा पा रही थी। एक तरह से उन्होंने भी जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। शुरुआती दौर में उन्होंने आयुष्मान कार्ड योजना से प्राप्त राशि से अपना इलाज कराया। लेकिन उन्हें कैंसर की बीमारी के इलाज के लिए और भी अधिक राशि की आवश्यकता थी। फिर उन्हें मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की जानकारी मिली। जिस पर उन्होंने मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया और जुलाई 2024 में सहायता राशि स्वीकृत हुई।
वर्तमान मे योजना के अंतर्गत उनका इलाज मेकाहारा हॉस्पिटल, रायपुर में निःशुल्क किया जा रहा है। श्रीमती उर्मिला देवी सिदार ने बताया कि उनके कैंसर के इलाज के लिए प्रत्येक 21 दिनों में कीमोथेरेपी किया जा रहा है साथ ही अन्य दवाईयां भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि यदि उन्हें मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ नहीं मिल पाता तो शायद ही वह अपनी इस गंभीर बीमारी का इलाज करा पाती।
श्रीमती उर्मिला ने उनके जीवन में आए इस कठिन समय में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उन्हें इस योजना के माध्यम से सहयोग प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हृदय से आभार व्यक्त किया है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत चिन्हित दुर्लभ बीमारियों के ईलाज के लिए राज्य के पात्र परिवारों को अधिकतम 25 लाख रूपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है, जो इतनी बड़ी राशि राज्य के नागरिकों के इलाज हेतु प्रदान कर रही है, जिससे नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं तथा स्वस्थ और बेहतर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जा रहा है।
आर्थिक बचत के साथ ही पर्यावरण संरक्षण को मिल रहा है बढ़ावा
रायपुर/शौर्यपथ /प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देश के एक करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। योजना के अंतर्गत बलौदाबाजार भाटापारा जिले में भी लोगों को पीएम सूर्य घर योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना से न सिर्फ हितग्राहियों को घर रौशन हो रहे हैं बल्कि आर्थिक बचत के साथ ही पर्यावरण का संरक्षण भी हो रहा है। भाटापारा शहर के गोकुल नगर निवासी ऋषि अग्रवाल की मानें तो पीएम सूर्य घर योजना से उन्हें तिहरा लाभ मिल रहा है। ऋषि के अनुसार एक ओर जहां सौर ऊर्जा से घर रोशन हो रहा है वहीं दूसरी और आर्थिक बचत भी हो रही है।इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है। पीएम सूर्यघर योजना के तहत लोगों के घरों में 3 किलोवाट का सोलर चलित बिजली कनेक्शन लग रहा है और इससे लोगों को बिजली बिल भरने से छुटकारा मिल रहा है। ऋषि का कहना है कि मुझे गर्व होता है कि मैं बिना पर्यावरण को प्रदूषित करे बिजली का उपयोग कर रहा हूं। मैं इस योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का धन्यवाद करता हूं। साथ ही सभी ने अपील करता हूं कि अपने घर में पीएम सूर्यघर योजना के तहत कनेक्शन लगवाएं और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में योगदान दें।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हितग्राहियों को प्रतिमाह मिल रहा है 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही 78 हजार रूपए तक की अधिकतम सब्सिडी तथा सस्ते ब्याज पर लोन भी प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को भी अपने अधिकार क्षेत्र में छत पर सौर प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है । प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अधिक आय, कम बिजली बिल और नवीन रोजगारों का सृजन होगा तथा नवीनीकृत ऊर्जा स्त्रोत के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।
सोलर पैनल स्थापना हेतु हितग्राहियों को रूफटाप सोलर प्लांट की क्षमता 01 से 02 किलोवाट तथा 0 से 150 यूनिट विद्युत खपत होने पर 30 हजार से 60 हजार रूपये की राशि का अनुदान प्रदान की जाएगी। इसी तरह रूफटाप सोलर प्लांट की क्षमता 2 से 3 किलोवाट तथा 150 से 300 यूनिट विद्युत खपत होने पर 60 हजार से 78 हजार रूपये की अनुदान प्रदान की जाएगी। यदि रूफटाप सोलर प्लांट की क्षमता 03 किलोवाट है तथा 300 यूनिट से अधिक विद्युत खपतहै तो 78 हजार रूपये की अनुदान प्रदान की जाएगी। इसके लिए लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे अनुदान राशि का अंतरण किया जाएगा।
योजना का लाभ लेने हेतु हितग्राही प्रधानमंत्री सूर्य घर डाट जीओवी डाट इन या मोबाइल में प्रधानमंत्री सूर्य घर ऐप डाउनलोड कर पंजीयन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के इच्छुक हितग्राही बिजली ऑफिस अथवा क्रेड़ा जिला कार्यालय में उपस्थित होकर योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के साथ अपना पंजीयन करा सकते हैं।
