रायपुर/शौर्यपथ / खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में प्रदेश में धान उपार्जन प्रक्रिया को सुचारू एवं पारदर्शी रूप से संचालित करने के लिए राज्य शासन द्वारा धान खरीदी 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। लगभग 50 कार्य दिवसों में खरीदी कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों की सुविधा के लिए पूर्व की भांति इस वर्ष भी टोकन जारी कर धान खरीदी की जा रही है।

टोकन तुहर हाथ मोबाइल ऐप के माध्यम से टोकन उपलब्ध
राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार किसानों की भूमि धारिता के आधार पर टोकन जारी किए जा रहे हैं। 2 एकड़ तक भूमि वाले किसानों को एक टोकन, 2 से 10 एकड़ तक भूमि वाले किसानों को अधिकतम 2 टोकन और 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को अधिकतम 3 टोकन जारी किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि किसान टोकन उपार्जन केंद्र से सीधे प्राप्त कर सकते हैं अथवा टोकन तुहर हाथ मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं भी टोकन ले सकते हैं। यह मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है।

शिकायतें एवं सुझाव खाद्य विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-233-3663 पर

इसके अलावा धान खरीदी से संबंधित शिकायतें एवं सुझाव खाद्य विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-233-3663 पर दर्ज कराए जा सकते हैं। इसके साथ ही जिले में अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तथा कॉल सेंटर का गठन किया गया है, जो धान की रीसाइक्लिंग पर रोक, कोचियों/बिचौलियों की गतिविधियों की निगरानी और धान के उठाव एवं परिवहन की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित कर रहा है।

प्रशासन ने अपील की है कि उपार्जन केंद्र में धान लाते समय किसान-धान को अच्छी तरह सुखाकर लाएं, जिसमें नमी 17 प्रतिशत से अधिक न हो, धान साफ-सुथरा एवं अशुद्धियों से मुक्त हो। साथ में टोकन, ऋण पुस्तिका एवं आधार कार्ड अवश्य रखें। जिला प्रशासन ने किसानों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि निर्धारित निर्देशों का पालन करते हुए समय पर धान विक्रय करें, जिससे खरीदी कार्य सुचारू एवं बाधारहित पूर्ण किया जा सके।

    रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से सौजन्य भेंट कर छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं के विस्तार, नए प्रोजेक्ट्स की प्रगति और चल रही परियोजनाओं के शीघ्र पूर्ण करने से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि राज्य में स्वीकृत सभी परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाया जाए, ताकि नागरिकों, उद्योगों और व्यापार जगत को बेहतर, तेज़ और सुरक्षित परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें। रेल मंत्री श्री वैष्णव ने मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए बिंदुओं का स्वागत करते हुए कहा कि रेलवे मंत्रालय छत्तीसगढ़ में कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए क्रियाशील है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, सचिव श्री राहुल भगत एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में रेल विकास अभूतपूर्व गति से हो रहा है और डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों से प्रदेश का रेल नेटवर्क एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने बताया कि रायपुर–जबलपुर एक्सप्रेस की शुरुआत से पर्यटन, व्यापार और शिक्षा को नई ऊर्जा प्राप्त हुई है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वर्ष 2014 से 2030 के बीच राज्य में रेल लाइन का विस्तार दोगुना होने जा रहा है, जबकि 1853 से 2014 तक मात्र 1100 किलोमीटर का विस्तार हो सका था। पिछले दस वर्षों में राज्य के रेल बजट में 22 गुना वृद्धि और वर्ष 2025–26 में 6,925 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक आवंटन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुए इस परिवर्तन का सशक्त प्रमाण है।

राज्य में 47,447 करोड़ रुपये से अधिक की कई प्रमुख रेल परियोजनाएँ तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। खरसिया–नवा रायपुर–परमालकसा, गेवरा–पेंड्रा, रावघाट–जगदलपुर, खरसिया–धरमजयगढ़ तथा बिलासपुर–झारसुगुड़ा चौथी लाइन जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएँ छत्तीसगढ़ की रेल कनेक्टिविटी को नई ऊँचाई प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग सहित प्रदेश के 32 रेलवे स्टेशनों का आधुनिक पुनर्विकास भी तीव्र गति से जारी है, जिससे यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से छत्तीसगढ़ आने वाले वर्षों में देश के सबसे महत्वपूर्ण रेल कॉरिडोर वाले राज्यों में शामिल होगा और कनेक्टिविटी का यह विस्तार प्रदेश की औद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन क्षमता को नई ऊर्जा प्रदान करेगा।

अम्बेडकर चौक में बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे
शासकीय कार्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का होगा वाचन

रायपुर / शौर्यपथ /
भारतीय संविधान के अंगीकरण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजधानी रायपुर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर टाउन हॉल में जनसंपर्क विभाग द्वारा भारतीय संविधान पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। संस्कृति विभाग, जिला प्रशासन एवं नगर निगम रायपुर द्वारा संयुक्त रूप से एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है।

छायाचित्र प्रदर्शनी और संगोष्ठी का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 26 नवंबर को प्रातः 11 बजे टाउन हॉल में आयोजित इस छायाचित्र प्रदर्शनी और संगोष्ठी का शुभारंभ करेंगे। शुभारंभ कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री रायपुर के अम्बेडकर चौक में भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। संविधान दिवस पर सरकारी संस्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में तरह-तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शैक्षणिक संस्थानों में भाषण प्रतियोगिताएं और निबंध लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी l

संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया जाएगा

भारत का संविधान दुनिया भर के बेहतरीन संविधानों को मिलाकर बनाया गया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान दिवस का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान बढ़ाना है। संविधान दिवस के अवसर पर शासकीय कार्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का वाचन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

हस्तशिल्प, वन-उत्पाद और पारंपरिक कला ने खींचा देश-विदेश के खरीदारों का ध्यान

रायपुर, 24 नवंबर 2025/ भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में आज छत्तीसगढ़ पेवेलियन आकर्षण का केंद्र बना रहा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के पेवेलियन का भ्रमण कर विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने पेवेलियन में प्रदर्शित उत्पादों और नवाचारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ वैश्विक व्यापार मंचों पर लगातार अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला, हस्तशिल्प, वनोपज आधारित उत्पाद और पारंपरिक कला वैश्विक बाजार में अपनी विशेष पहचान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि “देश-विदेश के खरीदारों के बीच छत्तीसगढ़ी उत्पादों की बढ़ती मांग स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और हमारे कारीगरों के सम्मान को नई दिशा दे रही है। यह ‘आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़’ के हमारे संकल्प की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।”

उन्होंने पवेलियन में प्रदर्शित कोसा सिल्क, धातु-शिल्प, ढोकरा कला, प्राकृतिक वन-आधारित उत्पाद, मिलेट-आधारित फूड प्रोडक्ट्स और सूक्ष्म उद्यमों के अभिनव मॉडल की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने पेवेलियन में बस्तर की समृद्ध विरासत और कलाकृतियों के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने डिजिटल टीवी पर प्रसारित डॉक्यूमेंट्री ‘बदलता बस्तर (आमचो बस्तर)’ का अवलोकन करते हुए कहा कि डॉक्यूमेंट्री में आज का नया बस्तर स्पष्ट दिखाई देता है। बस्तर बदल चुका है, और यह डॉक्यूमेंट्री उसी परिवर्तन का जीवंत अवलोकन कराती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय और ग्रामीण उत्पादों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाने के लिए विभिन्न योजनाओं और संस्थागत समर्थन को निरंतर मजबूत कर रही है।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, लोकसभा सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्रीमती कमलेश जांगड़े एवं अन्य जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी उपस्थित थे।

   रायपुर / शौर्यपथ / भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ने दुर्गम इलाकों में भी रफ्तार पकड़ ली है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीमें और बीएलओ सुदूर पहाड़ी अंचलों, घने जंगलों और नदी-नालों से होकर हर घर तक पहुँच रही हैं, ताकि कोई भी नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे।

ज्ञात हो कि जिले में वर्तमान में 92,637 मतदाता पंजीकृत हैं। वर्ष 2025 की मतदाता सूची को आधार मानकर बीएलओ लगातार घर-घर गणना पत्रक वितरित कर रहे हैं। इन पत्रकों को भरना सभी मतदाताओं के लिए अनिवार्य है। अब तक 47.02 प्रतिशत गणना पत्रक प्राप्त कर उनके डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।

विशेष पुनरीक्षण के इस चरण में वर्ष 2025 के पंजीकृत मतदाताओं का मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से किया जा रहा है। मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को निर्धारित है। सूची में उसी मतदाता का नाम शामिल किया जाएगा, जिसका गणना पत्रक बीएलओ को प्राप्त हो गया हो या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किया गया हो।

प्रारंभिक प्रकाशन के बाद दावे और आपत्तियाँ 8 जनवरी 2026 तक स्वीकार की जाएंगी। इसके पश्चात सभी प्रकरणों के निराकरण के बाद अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

इसी क्रम में बीएलओ और प्रशासनिक टीमें दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों, जंगलों और दूरस्थ बसे गांवों तक पैदल मीलों चलकर, नदी-नालों को पार करते हुए लगातार पहुँच रही हैं। उनका लक्ष्य है कि “हर मतदाता महत्वपूर्ण” केवल एक नारा न रहकर जमीनी हकीकत बने। सुदूर अंचलों में चल रहा यह व्यापक जुड़ाव अभियान लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाते हुए मतदाता जागरूकता और सहभागिता को नए आयाम दे रहा है।

   रायपुर / शौर्यपथ / बालोद जिले में अवैध धान विक्रय, परिवहन और संग्रहण करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में अभियान चलाकर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। जिसके तहत आज कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम गुजरा के फुटकर धान व्यापारी श्री पन्नू लाल के घर में पहुँचकर खाद्य विभाग एवं कृषि उपज मंडी की जाँच टीम द्वारा जप्त किए गए अवैध धान का अवलोकन किया।
इस दौरान उन्होंने कृषि उपज मंडी के अधिकारियों को जप्त किए गए सभी धान बोरे में अनिवार्य रूप से जप्ती के सील लगाने के निर्देश भी दिए। उल्लेखनीय है कि खाद्य विभाग एवं कृषि उपज मंडी के जाँच दल के अधिकारियों के द्वारा फुटकर धान व्यापारी श्री पन्नूलाल के घर में जाँच के दौरान उनके पास कृषि उपज मंडी द्वारा उन्हें जारी किए गए अनुज्ञप्ति के आधार पर 10 क्विंटल से बहुत अधिक मात्रा में धान पाया गया। जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जाँच दल के अधिकारियों द्वारा 75 कट्टा अतिरिक्त धान की जप्ती की कार्रवाई की गई है।
जाँच दल के अधिकारियों के द्वारा जब्त किए गए कुल 75 कट्टा धान बोरियों में सील आदि लगाने की सभी कार्रवाई सुनिश्चित कर फुटकर व्यापारी श्री पन्नूलाल कोरेटिया के सुपुर्दगी में दी गई है। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मधुहर्ष, एसडीएम श्री सुरेश साहू सहित जिला पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री आरके राठिया, जिला खाद्य अधिकारी एवं जिला विपणन अधिकारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

        रायपुर / शौर्यपथ / मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में धान खरीदी लगातार की जा रही है। जहां ग्राम भर्रीटोला में धान उपार्जन केंद्र में अपने धान का विक्रय हेतु आये युवा किसान जितेंद्र पांडे ने धान बेचा। इस दौरान उन्होंने केंद्र में जाकर टोकन प्राप्त किया था और ऑफलाइन जाकर टोकन प्राप्त कर अपना धान विक्रय करना बहुत आसान रहा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया ऑनलाइन की तरह बेहद सरल और सहज रही जहां केंद्र के कर्मचारियों से भी उन्हें पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। टोकन मिलने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। जिससे उनका समय बचा और काम बड़ी आसानी से पूरा हो गया।
       किसान जितेंद्र पांडे ने धान खरीदी केंद्र की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र में पेयजल, छांव, बैठने की सुविधा बिजली और धान रखने के लिए पर्याप्त बारदाना की पूरी व्यवस्था की गई हैं। धान तौलने की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और व्यवस्थित रही। किसान ने कर्मचारियों के सहयोग और सुव्यवस्थित व्यवस्था के लिए शासन-प्रशासन का धन्यवाद किया।
     उन्होंने कहा कि अब किसानों के लिए धान बेचना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। उन्होने बताया कि बेहतर व्यवस्थाओं और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं ने उनका कृषि के प्रति विश्वास बढ़ाया है। इससे उन्हें न सिर्फ वर्तमान फसल में बल्कि भविष्य में भी उन्नत खेती के नए अवसर दिखाई दे रहे हैं।

  रायपुर / शौर्यपथ / इस वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान समर्थन मूल्य में वृद्धि तथा उपार्जन केन्द्रों में बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण का सीधा लाभ किसानों को मिलता दिख रहा है। दुर्ग जिले के ग्राम जंजगिरी के किसान श्री गौकरण साहू ने बताया कि उन्होंने इस खरीफ विपणन वर्ष में लगभग 139 क्विंटल धान का विक्रय किया और पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल और व्यवस्थित रही।

श्री साहू ने बताया कि इस बार उपार्जन केंद्र में सुगठित भंडारण व्यवस्था, तेज़ तौल प्रक्रिया तथा पर्याप्त मजदूर उपलब्धता से धान की खरीदी बिना किसी बाधा के संपन्न हुई। उन्होंने बताया कि तुंहर टोकन ऐप के माध्यम से घर बैठे टोकन जारी हो गया, जिससे अनावश्यक भीड़ और प्रतीक्षा दोनों से राहत मिली। खरीदी केंद्र में निरंतर बिजली आपूर्ति और संचार सुविधा भी बेहतर रही, जिससे कार्य में गति आई।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष शासन द्वारा किए गए कई बुनियादी सुधार जैसे मजबूत पावर सप्लाई, साफ-सुथरा प्लेटफ़ॉर्म, व्यवस्थित बोरा प्रबंधन, और पूर्णत: डिजिटल टोकन व्यवस्था से किसानों का समय, श्रम और लागत तीनों की बचत हुई है। इससे किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने के साथ-साथ आगे की खेती की तैयारियाँ भी समय पर करने में सुविधा मिली है। श्री गौकरण साहू ने कहा कि वे शासन के आभारी हैं, जिसने धान खरीदी मूल्य बढ़ाकर और खरीदी प्रक्रिया को तेज़, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाकर किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी है।