December 09, 2024
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राज्य के चार शहरों में चलेंगी ई-बसें
    रायपुर /शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ के चार शहरों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा में नागरिकों को जल्द ही इको-फ्रेंडली, किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत इन चारों शहरों में कुल 240 ई-बसें संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत रायपुर के लिए 100, बिलासपुर और दुर्ग-भिलाई के लिए 50-50 तथा कोरबा के लिए 40 ई-बसों की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य स्तर पर इसके लिए सुडा को नोडल एजेंसी तथा संबंधित जिलों में गठित अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है।
    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि ई-बस सेवा प्रारंभ होने से छत्तीसगढ़ के शहरों में कम कार्बन उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण का संरक्षण होगा। कम ऊर्जा खपत और बेहतर ईंधन दक्षता के साथ ही नागरिकों को आरामदायक आवागमन की सुविधा सुलभ होगी। इसे शहरों में मेट्रो के विकल्प या उसके सहयोगी साधन के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि लोगों को किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिले।
    उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। सार्वजनिक परिवहन की इस अभिनव योजना में केंद्र सरकार द्वारा शहरों को बसों की खरीद तथा उनके संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसका एक बड़ा हिस्सा शहरों में बस डिपो एवं बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी अधोसंरचना विकास के लिए भी खर्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत तीन तरह की बसें स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी चलाई जाएंगी। शहरों की जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या निर्धारित की गई है।
    उन्होंने बताया कि राज्य शासन ने सड़कों पर इन ई-बसों को उतारने की तैयारियां तेज करते हुए चारों शहरों में बस डिपो और बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल 67 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर करते हुए निविदा आमंत्रण की भी अनुमति दे दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण ने चारों शहरों में ई-बस सेवा के संचालन के लिए अलग-अलग गठित अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को इन दोनों कार्यों के लिए राशि स्वीकृत करते हुए निविदा आमंत्रित करने कहा है।      
    सुडा द्वारा रायपुर में बस सेवा प्रारंभ करने के लिए बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु रायपुर अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को 14 करोड़ 33 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। इसमें आठ करोड़ 60 लाख रुपए का केन्द्रांश और पांच करोड़ 73 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है। सुडा ने बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 12 करोड़ 90 लाख रुपए मंजूर किए हैं। दुर्ग-भिलाई में ई-बसों हेतु बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए दुर्ग-भिलाई अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को छह करोड़ 73 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति सुडा द्वारा जारी की गई है। इसमें चार करोड़ चार लाख रुपए का केन्द्रांश और दो करोड़ 69 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है। वहां बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 करोड़ दो लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। बिलासपुर में बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बिलासपुर अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को आठ करोड़ 37 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें पांच करोड़ दो लाख रुपए का केन्द्रांश और तीन करोड़ 35 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है। बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए तीन करोड़ आठ लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इसी तरह कोरबा में बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कोरबा अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को सात करोड़ 19 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इसमें चार करोड़ 31 लाख रुपए का केन्द्रांश और दो करोड़ 88 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है। बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए वहां तीन करोड़ 78 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।
चार श्रेणियों में बांटा गया है शहरों को, जनसंख्या के आधार पर स्वीकृत की गई हैं बसें
    प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत शहरों को जनसंख्या के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। 20 लाख से 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों को 150, दस से बीस लाख और पांच से दस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 100-100 तथा पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों को 50 ई-बसों की पात्रता है। इसके आधार पर रायपुर को 100 मीडियम ई-बसों, दुर्ग-भिलाई को 50 मीडियम ई-बसों, बिलासपुर को 35 मीडियम और 15 मिनी ई-बसों तथा कोरबा को 20 मीडियम एवं 20 मिनी ई-बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार बसों का क्रय तथा संचालन एजेंसी का चयन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

विधानसभा अध्यक्ष मोतीपुर में आयोजित जिला स्तरीय नि:शुल्क आयुष स्वास्थ्य मेला में हुए शामिल
शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन एवं गुरू घासीदास भवन का किया भूमि पूजन
हमर अस्पताल शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोतीपुर के उन्नयन कार्य का किया लोकार्पण
   राजनांदगांव /शौर्यपथ /विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह आज राजनांदगांव शहर के मोतीपुर में आयोजित जिला स्तरीय नि:शुल्क आयुष स्वास्थ्य मेला, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन एवं गुरू घासीदास भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने 75 लाख रूपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन एवं 10 लाख रूपए की लागत से गुरू घासीदास भवन निर्माण के लिए भूमिपूजन किया। इसके साथ ही 37.17 लाख रूपए की लागत से बने हमर अस्पताल शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोतीपुर के उन्नयन कार्य का लोकार्पण किया।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि आज पूरी दुनिया में येलोपैथी से हटकर आयुर्वेद और योगा की बड़ी मान्यता है। पहले बड़ी संख्या में लोग ईलाज के लिए केरल, बैंगलोर और हैदराबाद में पंचकर्म कराने के लिए जाते थे। आज पंचकर्म की सर्वसुविधा यहां उसी पद्धति से चिकित्सकों द्वारा दी जा रही है। पंचकर्म के माध्यम से सभी प्रकार की बीमारियों का ईलाज किया जाता है। आयुर्वेद में केवल ईलाज प्रक्रिया नहीं है, बल्कि स्वस्थ व्यक्ति बीमार नहीं पड़े, इसकी व्यवस्था है। इसमें सभी प्रकार की  दिनचर्या या ऋतुचर्या, योग, प्राणायाम भी शामिल है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं आयुर्वेद के चिकित्सक है और जीवन की शुरूआत इसी से की। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में आयुष विभाग का गठन किया और आज छोटे-छोटे स्थानों में इस प्रकार के शिविर लग रहे हैं। आयुर्वेद के तहत शत-प्रतिशत गारंटी के साथ बिना किसी रियेक्शन एवं एलर्जी के यहां पर ईलाज की व्यवस्था होती है। उन्होंने कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा एक साथ योग नृत्य प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही सार्वजनिक रूप से प्रतिदिन प्रात: योगाभ्यास कराने वालों को भी बधाई दी। विधानसभा अध्यक्ष श्री रमन सिंह ने कहा कि 25 लाख रूपए की लागत से मोतीपुर रेल्वे क्रांसिंग से लेकर मुक्तिधाम तक डामरीकरण, वार्ड नंबर 3 में मंगल भवन के लिए 25 लाख रूपए, बड़े तालाब के किनारे नाली निर्माण के लिए 15 लाख रूपए, सड़क किनारे पेवर ब्लॉक के लिए 11 लाख 50 हजार रूपए, फुलवारी पारा में नाली निर्माण के लिए 5 लाख रूपए, वार्ड नंबर 8 की गलियों में सीसीरोड निर्माण के लिए 15 लाख रूपए, मुक्तिधान में नाली निर्माण के लिए 38 लाख रूपए, मुक्तिधाम में बाउंड्री निर्माण के लिए 18 लाख रूपए और वार्ड नंबर 3 में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 7 लाख रूपए की स्वीकृति दी गई है।
पूर्व सांसद श्री मधुसूदन यादव ने कहा कि आयुष स्वास्थ्य मेला का आयोजन लोगों में विशेष रूप से आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। शहरी स्वास्थ्य योजना जब लागू हुई तब यहां स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हुआ था। उन्होंने कहा कि इस स्वास्थ्य केन्द्र के निरंतर विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है और आने वाले समय में विस्तृत रूप लेगा। उन्होंने कहा कि शासन का प्रयास आम जन को स्वस्थ रखना है और इसके लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों ही संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा आयुष को एक अलग मंत्रालय के रूप में बनाया गया और इससे लोगों में स्वास्थ्य के प्रति सजगता भी आ रही है। राज्य सरकार के प्रयास से आम जन को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। राज्य शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, इससे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्य जारी है। इस अवसर पर उन्होंने सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 7 लाख रूपए की मांग भी रखी। इससे पहले जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉ. शिल्पा मिश्रा ने अतिथियों का स्वागत करने के साथ विभागीय प्रतिवेदन का वाचन भी किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न आयु वर्ग की महिलाओं ने योग नृत्य का प्रदर्शन भी किया, जिसकी अतिथियों ने सराहना की। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित श्री सचिन बघेल, श्री खुबचंद पारख, श्री रमेश पटेल, श्री संतोष अग्रवाल, श्री कोमल सिंह राजपूत, पार्षद श्री शिव वर्मा, श्री किशुन यदु, श्री कमलेश बंधे, श्रीमती रंजू मदन यादव, सुश्री मणिभास्कर गुप्ता सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे।

कमिश्नर ने शिविर में चिकित्सकों व उपस्थित स्टाफ की जानकारी लेते हुए मेडिकल यूनिट में किए जा रहे जांच की जानकारी ली
दाई-दीदी क्लिनिक से मिल रहा है महिलाओं को दवाई के साथ- साथ निःशुल्क परामर्श,लोगों को जरूरत की दवाइयां कराई जा रही है उपलब्ध
  दुर्ग।/शौर्यपथ /नगर पालिक पालिक सीमा क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट दाई दीदी क्लिनिक अपनी निरंतर सेवाएं दे रहा है, एक भी दिन इसकी सेवाएं बाधित नहीं हुई, प्रतिदिन शहर क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा के साथ ही जरूरत की दवाइयां मोबाइल मेडिकल यूनिट ने उपलब्ध कराई जा रही है! इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी यहां पर उपलब्ध है!
   नगर पालिक निगम दुर्ग क्षेत्र अंतर्गत स्लम क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट दाई दीदी क्लिनिक के माध्यम से शिविर लगाकर लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवाईयां उपलब्ध कराई जा रही है।
  कमिश्नर सुमित अग्रवाल ने निगम क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे उन्होंने शिविर में चिकित्सकों व उपस्थित स्टाफ की जानकारी लेते हुए मेडिकल यूनिट में किए जा रहे जांच की जानकारी ली। महिलाओं की छोटी, बड़ी बीमारियों का इलाज दाई-दीदी क्लीनिक में हो रहा है, दाई-दीदी क्लीनिक महिलाओं के लिए मददगार साबित हो रही है! महिलाएं अपनी कई सारी चिकित्सा संबंधी परेशानियां लेकर दाई-दीदी क्लीनिक में पहुंचती है और क्लीनिक के महिला डॉक्टर से खुलकर अपनी बीमारियों के संबंध में बताती हैं! महिला चिकित्सक बीमारियों को समझकर आवश्यक जांच कर दवाइयां उपलब्ध करा रही है साथ ही बेहतर चिकित्सीय सलाह भी दे रही है! निरीक्षण के दौरान दाई दीदी क्लिनिक
डॉक्टर श्वेता कृपलानी
नर्स - चंद्रकला
लैब टेक्नीशियन - राजेश्वरी सिन्हा,फार्मासिस्ट - विधि साहु
वाहन चालक - केदार यादव मौजूद रहे!
 मोबाइल मेडिकल यूनिट दाई दीदी क्लिनिक में डेंगू जांच की सुविधा भी उपलब्ध मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से बीपी, शुगर, थायराइड, सीकलिन के साथ ही 41 प्रकार के जांच की सुविधा उपलब्ध है! चलित चिकित्सा इकाई में डेंगू की भी जांच की जाती है!

सुबह निरीक्षण के दौरान कमिश्नर बोले,खुले प्लाट में कचरा फेंकते  पाए जाने पर पड़ोसियों पर लगेगा जुर्माना
   दुर्ग/शौर्यपथ /नगर निगम।स्वच्छ शहर की परिकल्पना को लेकर शहर में सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर पानी, सड़क,बिजली, उद्यान,शुलभ शौचालय व नाली,पुलिया सफाई देखने कमिश्नर सुमित अग्रवाल सुबह 7 बजे वार्ड नंबर 29 पहुँचे।उन्होंने सफाई संबंधित व्यवस्था में एस.एल.आर.एम. सेंटर, ट्रेचिंग ग्राउण्ड, उद्यान, तालाब, पानी सप्लाई व्यवस्था आदि का वार्डो में जाकर निरीक्षण किये, आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये।दौरे के दौरान वार्ड के भीतरी जगहों पर निजी प्लाट में कचरा देख सुपरवाइजर को अपने खर्च में उठाने का सख्त निर्देश दिए।उन्होंने सुपर वाइजर पर नाराजगी जताते हूए फटकार लगाते हुए कहा कि सफाई व्यवस्थाओं पर लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी और खुले प्लाट में कचरा फेंकने पर  जुर्माना की कार्रवाही करने के निर्देश दिए।इस कड़ी में खुले में कचरा फेंकने और गंदगी फैलाने वालों पर रोक लगाई जावे। ऐसा करने वालों पर जुर्माना की कार्रवाई किया जाएगा। इसके साथ ही शहर में खाली पड़े प्लाट के मालिकों को भी नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा।
 नगर निगम के कमिश्नर सुमित अग्रवाल ने बताया कि शहर की सफाई को ध्यान में रखते हुए खुले में कूड़ा फेंकने और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ नगर निगम कार्रवाई करेगा।नगर निगम  अधिकारी ने बताया कि निगम से 60 वार्डों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग खाली पड़े प्लाट में कचरा फेंक रहे हैं। इससे गंदगी फैल हो रही है।दौरे के दौरान कर्मशाला अधीक्षक शोएब अहमद,स्वच्छता निरीक्षण सुरेश भारती,कुणाल, राहुल सहित सुपर वाइजर व स्वस्थ्य विभाग मौजद रहे।
-खाली प्लॉट में कचरा मिला तो मालिक पर जुर्माना की कार्रवाई करेगी निगम:
निगम के अधिकारी ने बताया कि नगर निगम सीमा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का खाली प्लाट या भूमि है तो वह उसकी चारदीवारी अतिशीघ्र करें, क्योंकि खाली प्लाट और भूमि में व्यक्तियों द्वारा कूड़ा, गोबर आदि डालकर गंदगी फैलाई जाती है। अगर किसी भी खाली प्लाट और भूमि में गंदगी मिलती है तो उसके मालिक के खिलाफ निगम जुर्माना की कार्रवाई करेगा।दूसरे के प्लाट में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। यह कार्रवाई निरंतर चलेगी। इसके साथ ही खुला प्लाट छोड़ने वाले को नोटिस जारी किया जाएगा। यदि प्लाट को नही घेरा गया तो निगम उनके ऊपर भी जुर्माना की कार्रवाई करेगा।

नवागढ़ के बदनारा, कन्हेरा, सत्धा और गोड़गिरी में आज से संचालित होंगे सहकारी बैंक
सहकारी बैंक खुलने से 77 गांवो के 21,000 से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ
    रायपुर/शौर्यपथ / सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप और खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने आज बदनारा में आयोजित कार्यक्रम में बेमेतरा जिले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग की 4 नवीन शाखा का शुभारंभ किया। बैंक की यह शाखा नवागढ़ के बदनारा, कन्हेरा, सत्धा, गोड़गिरि में संचालित होंगी। इन बैंको के खुलने से अब तेजी के साथ सहकारिता से समुद्धि का सपना साकार होगा। इससे क्षेत्र के 77 गांवों के 21 हजार किसानों को लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत लगभग 24 हजार खातेदारों की संख्या समाहित है। मंत्रीद्वय ने इस मौके पर तीन किसानों को एटीएम कार्ड प्रदान किया।
    गौरतलब है कि केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के आव्हान पर राज्य सरकार मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व मंे सहकारिता को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से जमीनी स्तर पर सहकारिता की पहुंच बनाने का कार्य कराया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग की 4 नवीन शाखा का शुभारंभ किया गया है। आगामी समय में सहकारी बैंक की संख्या में और वृद्वि की जाएगी जिससे लाखों किसानोे को लाभ मिलेगा तथा आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा मे मजबूती मिलेगी।
    मंत्री श्री केदार कश्यप ने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इन चार बैंकों के खुलने से 77 गांवों के 21 हजार से ज्यादा किसानों को इसका सीधा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों से सुगमतापूर्वक धान की खरीदी हो रही है। किसानों को साल भर की मेहनत का फल मिलने लगा है, सरकार की मंशा है कि किसी किसान का धान वापस नहीं जाना चाहिए। हमारी सरकार किसानों के उपज को सही दामों पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि किसानों को किसी भी तरह से भटकना न पड़े या परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।
सहकारी बैंक के नवीन शाखा शुभारंभ कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए स्थानीय विधायक एवं मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार किसानों के हित में फैसला ले रही है। उन्होंने कहा कि बेमेतरा के लिए सौभाग्य की बात है कि यहां एक साथ चार बैंकों का शुभारंभ हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार किसानों के हित में फैसला ले रही है। इसी कड़ी में सहकारी बैंक की नवीन शाखा का शुभारंभ हो रहा है। शुभारंभ कार्यक्रम को विधायक श्री दीपेश साहू और विधायक श्री ईश्वर साहू ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री के.एन. कांडे, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री श्रीकांत चन्द्राकर सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन की दी शुभकामनाएं
   मुंगेली/शौर्यपथ / जिला प्रशासन मुंगेली द्वारा सराहनीय पहल करते हुए सेवानिवृत्ति पर ही दो प्रधानपाठकों को प्राधिकार पत्र जारी किया गया है। कलेक्टर श्री राहुल देव ने जिला कलेक्टोरेट में सेवानिवृत्ति के एक दिवस पूर्व प्रधानपाठक श्री राजेन्द्र यादव और श्री प्रमोद ध्रुव को प्राधिकार पत्र प्रदान किया और शॉल व श्रीफल भेंटकर उन्हें स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं दी। कलेक्टर ने कहा कि शासकीय सेवक अपने जीवन के आधे से ज्यादा समय शासकीय सेवा में समर्पित रहते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात यदि उन्हें समय पर पेंशन का भुगतान न हो, तो पेंशनधारियों को बिना कारण के भटकना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते में हुए यह पहल किया गया है।
            जिला कोषालय अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि खण्ड शिक्षा अधिकारी मुंगेली के अंतर्गत पूर्व माध्यमिक शाला जमकोर के प्रधानपाठक श्री राजेन्द्र यादव और प्राथमिक शाला भठलीकला के प्रधानपाठक श्री प्रमोद ध्रुव दोनों शासकीय सेवा उपरांत 30 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। शनिवार को शासकीय अवकाश होने के कारण एक दिवस पूर्व उन्हें प्राधिकार पत्र प्रदान किया जा रहा है। प्राधिकार पत्र जारी करने में खण्ड शिक्षा अधिकारी डॉ. प्रतिभा मण्डलोई तथा उनके स्टॉफ का सराहनीय प्रयास रहा है। जिला प्रशासन के इस पहल की सराहना करते हुए दोनों प्रधानपाठकों ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

कलेक्टर एवं एसपी ने दी बधाई, कहा जिले के लिए गौरव की बात
 मुंगेली /शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 28 नवंबर को सीजी पीएससी 2023 का रिजल्ट जारी किया, जिसमें मुंगेली जिले के विकासखंड लोरमी के ग्राम नवागांव वेंकट की कुमारी किरण राजपूत ने चौथा रैंक हासिल किया है। कलेक्टर श्री राहुल देव और पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल ने जिले के बेटी की इस उपलब्धी की सराहना करते हुए कुमारी किरण और उनके परिजनों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। जिला कलेक्टोरेट में मुलाकात के दौरान कलेक्टर ने कहा कि एक किसान की बेटी ने कई चुनौतियों के बावजूद अपनी कड़ी मेहनत और लगन से सीजीपीएससी में चौथा रैंक हासिल की है, जो जिले के लिए गौरव की बात है। कलेक्टर ने कुमारी किरण राजपूत को भविष्य में जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, उसे बखूबी निर्वहन करने, दीन दुखियों व गरीबों को न्याय दिलाने और अपने सभ्यता-संस्कृति को सहेजते हुए कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। कलेक्टर ने जिले के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि प्रतिभा के सामने सारी चुनौतियां नतमस्तक है। अपनी मेहनत और लगन को जारी रखते हुए विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए भी लक्ष्य से नहीं भटकना है। तभी आपको मंजिल मिलेगी।
      पुलिस अधीक्षक ने कुमारी किरण को इस सफलता के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी और आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। कुमारी किरण राजपूत ने बताया कि उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि कृषक परिवार से है। वह 2021-22 से बिलासपुर में रहकर सीजीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही थी, उनकी प्रारंभिक शिक्षा गॉव के स्कूल और कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई झाफल में हुई। बिलासा गलर््स कॉलेज बिलासपुर में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद निजी संस्थान से कोचिंग की। जिसके बाद घर में सेल्फ स्टडी कर परीक्षा की तैयारी कर रही थी। पहले प्रयास में सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा में नहीं निकलने पर उनका आत्मविश्वास कम हो गया था, लेकिन परिजनों ने हौंसला बढ़ाते हुए तैयारी जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसका सकारात्मक परिणाम सीजीपीएससी 2023 के रिजल्ट में देखने को मिला। वह दूसरे प्रयास में चौंथे रैंक से परीक्षा पास की। किरण के पिता श्री गजेन्द्र सिंह राजपूत ने अपनी बेटी की सफलता पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि किरण शुरू से पढ़ाई में मेधावी थी, जिसक चलते उन्हें उम्मीद थी कि वह एक दिन अफसर बनकर परिवार, समाज और जिले का नाम रोशन करेगी। किरण की माता श्रीमती सरोज राजपूत ने बताया कि बेटी की सफलता का श्रेय परिवारजनों को देेते हुए प्रसन्नता जाहिर की। इस अवसर पर लोरमी एसडीएम श्री अजीत पुजारी, तहसीलदार श्री शेखर पटेल और कुमारी किरण राजपूत के परिवारजन मौजूद रहे।

    दुर्ग / शौर्यपथ / 37 छत्तीसगढ़ एनसीसी बटालियन, दुर्ग के तत्वावधान में एस टी एफ बघेरा में फायरिंग प्रशिक्षण कैंप आयोजित किया गया। यह कैंप कर्नल मकसूद अली खान की अगुवाई में किया जा रहा है। गवर्नमेंट वी. वाय. टी. कॉलेज, दुर्ग के एनसीसी कैडेट्स ने राइफल चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह प्रशिक्षण कैंप एनसीसी कैडेट्स के आत्मविश्वास और सटीकता को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट प्रशांत दुबे ने बताया कि गवर्नमेंट वी. वाय. टी. कॉलेज के कुल 54 कैडेट्स ने इस फायरिंग कैंप में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि इस कैंप के दौरान कैडेट्स को राइफल की तकनीकी जानकारी, फायरिंग की बुनियादी विधियां, और लक्ष्य पर निशाना साधने के कौशल का अभ्यास कराया गया। प्रशिक्षण के दौरान सुरक्षा नियमों का विशेष ध्यान रखा गया और कैडेट्स को अनुशासन के महत्व को भी समझाया गया। कैम्प के दौरान कैडेट्स ने न केवल राइफल चलाने की तकनीक सीखी, बल्कि उनकी मानसिक और शारीरिक दक्षता का भी परीक्षण किया गया। फायरिंग अभ्यास में कैडेट्स ने अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार दिखाया, जिससे उनकी सटीकता और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। कर्नल मकसूद अली खान ने कहा कि ऐसे कैंप का आयोजन एनसीसी कैडेट्स के व्यक्तित्व विकास और देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है।


उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां कैडेट्स को भविष्य में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती हैं। इस प्रशिक्षण में कैडेट्स ने जोश और उत्साह के साथ भाग लिया और अपने अनुभव को बेहद प्रेरणादायक बताया। फायरिंग कैंप के सफल आयोजन के लिए 37 एनसीसी बटालियन के कर्नल मकसूद अली खान, सूबेदार मेजर भूपति थापा, पी आई स्टाफ एवं एनसीसी अधिकारियों और प्रशिक्षकों को कैडेट्स ने धन्यवाद दिया।

जनजातीय समुदायों के समग्र विकास के लिए छत्तीसगढ़ में अनेक योजनाएं हैं संचालित
मुख्यमंत्री ने जनजातीय अस्मिता, अस्तित्व और विकास विषय पर आयोजित संगोष्ठी को किया संबोधित

रायपुर / शौर्यपथ / जनजातीय समाज का इतिहास धरती पर मनुष्य के पहले पदचाप के साथ जुड़ा हुआ है। जनजातीय संस्कृति ने भगवान श्रीराम को अपने हृदय में बसा रखा है। भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में ही वनवास बिताया, यहीं पर उन्होंने माता शबरी के जूठे बेर खाए। जनजातीय अस्मिता का प्रश्न भारत की सनातन परंपरा की अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में जनजातीय अस्मिता, अस्तित्व और विकास विषय पर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमें जनजातीय समुदायों की अस्मिता और विरासत के प्रति संवेदनशील यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का नेतृत्व मिला है। आज जनजातीय समुदाय की हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मु भारत के सर्वाेच्च पद पर आसीन हैं।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जनजाति समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध समाज है। यह समाज कुप्रथाओं का मुखर विरोध करता है। भारत की संस्कृति और देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जनजातीय जननायकों के योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर पूरे देश में 13 से 15 नवम्बर तक जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज की परंपराओं, संस्कृति रीति-रिवाज, तीज-त्यौहार और शासन द्वारा जनजातीय उत्थान के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 13 नवंबर को जशपुर जिले में आयोजित पदयात्रा इतनी सफल रही कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी खुलकर तारीफ की और ऐसे आयोजनों को जनजातीय समाज के विकास और उत्थान में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर हुए राष्ट्रीय आयोजन ने अन्य प्रांतों से आए आदिवासी समुदाय को एक दूसरे की संस्कृति को जानने-समझने का सुंदर अवसर दिया। श्री साय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी ने अपने कार्यकाल के दौरान सबसे पहले पृथक जनजातीय कल्याण मंत्रालय बनाया और आदिवासियों के विकास के लिए एक मजबूत नींव रखी।
उन्होंने कहा कि हम मैदानी और जनजातीय क्षेत्रों में अवसरों की समानता स्थापित करने के लिए अपनी योजनाएं और नीतियां बना रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक समुदाय के पास विकास के समान अवसर हों और जनजातीय समाज अपनी प्राकृतिक और भौगोलिक जटिलताओं पर जीत हासिल करते हुए समग्र भारत के विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। जब हम जनजातीय समुदायों की अस्मिता की रक्षा करेंगे, उनकी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करेंगे, उनके इतिहास और उनके नायकों का गौरवगान करेंगे तो निश्चित रूप से मां भारती का यश बढ़ेगा, उसका गौरव गान होगा।


मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारत के जनजातीय समुदायों के समग्र विकास के लिए मोदी जी पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी योजनाएं चला रहे हैं। ये योजनाएं जनजातीय समुदायों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए क्रांतिकारी योजनाएं साबित हो रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसी अनेक योजनाओं से जनजातीय समुदायों को बड़ा संबल मिला है। पिछले 11 महीने में छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर अंचल में शांति स्थापित करने के लिए तेजी से अपने कदम बढ़ाए हैं। नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से शासन की योजनाओं को दूरस्थ अंचलों तक पहुंचाने की अनूठी पहल की गई है। बस्तर अंचल में सुरक्षाबलों के 34 नए कैंप खोले गए हैं और लगभग 96 गांवों में शासकीय योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है।
वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जनजातीय महानायकों के गौरवशाली इतिहास की जानकारी आने वाली पीढ़ी को हो इसलिए ऐसे आयोजन आवश्यक हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि उनके मूल्यों को अगली पीढ़ी तक ले जाएं। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज ने सदैव प्रकृति के संरक्षण की दिशा में कार्य किया है।
संगोष्ठी के मुख्य वक्ता अतुल जोग ने कहा कि बिना स्वार्थ के जनजातीय समाज ने मानव सेवा का काम किया है। इसका सुंदर उदाहरण पद्म पुरस्कारों की घोषणाओं में भी देखने को भी मिला, जिसमें बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय के लोग शामिल रहे हैं।
संगोष्ठी को पवन साय और अनुराग जैन ने भी संबोधित किया। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव प्रसन्ना आर. ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

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