दुर्ग / शौर्यपथ / वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में अपने पूरे चरम पर है इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर सेवा ही संगठन नामक कार्यक्रम संपूर्ण हिंदुस्तान के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में भी चलाया जाएगा इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के समस्त मोर्चा प्रकोष्ठ अपने अपने स्तर पर तैयारियां चालू कर चुके हैं और उस तैयारियों को आखरी मूर्त रूप देने के उद्देश्य से दिनांक 30 मई को छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश व्यापारिक प्रकोष्ठ की महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक आयोजित की गई है आयोजित बैठक में पूर्व संसदीय सचिव और व्यापारिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक लाभचंद बाफना अध्यक्षता में आयोजित की गई है आयोजित वर्चुअल बैठक में प्रमुख रूप प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय उपस्थित रहेंगे उनके साथ प्रदेश सहसंयोजक कांतिलाल बोथरा ,सुभाष अग्रवाल, मुकेश शर्मा, संजय खटवानी, चंद्रप्रकाश छाबड़ा भी शामिल रहेंगे
आयोजित बैठक के बारे में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ व्यापारिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक वरिष्ठ भाजपा नेता कांतिलाल बोथरा ने जानकारी देते हुए कहा कि आयोजित बैठक में व्यापारिक प्रकोष्ठ की भूमिका राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा आहवानित सेवा ही संगठन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय रसोई के नाम से रसोई का संचालन कर निराश्रित गरीबों एवं मजदूर वर्ग के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करेगी साथ ही साथ सुखा राशन के पैकेट का निर्माण कर वितरण भी करेगी तथा उन्हें इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए जन जागृत भी करेगी
आयोजित बैठक में व्यापारिक प्रकोष्ठ के समस्त पदाधिकारी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कार्यकर्ता जिला संयोजक मंडल संयोजक सहित वरिष्ठ भाजपा नेता भी शामिल होंगे

राजनांदगांव/ शौर्यपथ / प्रदेश के कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री केयसं फंड से देशभर में 551 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल करने के लिए फंड आवंटित करने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्णय का स्वागत करते हुए जिला भाजपा पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष पार्षद दल के प्रवक्ता शिव वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के बस्तर, बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जसपुर, कांकेर, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव मे ऑक्सीजन प्लांट लगने से प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता के संबंध में आत्म निर्भरता आएगी। साथ ही रायपुर समेत प्रदेश के कई जिला अस्पतालों में चल रहे ऑक्सीजन प्लांट को अपग्रेड करते हुए पेसर स्विग एडसापूंशन चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगने से उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी तथा जिलों की स्वास्थ्य प्रणाली को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा। वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग द्वारा कोविड-19 से प्रभावित प्रदेश के जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रदेश के शासकीय अधिकारी कर्मचारीयौ का एक दिन का वेतन देने के निर्देश की अनिवार्यता में सुधार करते हुए इसे स्वैच्छिक किया जाना चाहिए क्योंकि प्रदेश सरकार के पास पहले से ही डी,एम,एफ फंड, कैपा फंड, राहत कोष एवं शराब पर सेस लगाने से प्राप्त आय को मिलाकर हजारों करोड़ की राशि उपलब्ध है। प्रदेश सरकार उक्त राशि का उपयोग प्रदेश के कोरोनावायरस संक्रमित मरीजों के लिए जरूरी वैक्सीन एक्शन एवं दवाइयों की खरीदी करने साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो में ऑक्सीजन युक्त आइसोलेशन सेंट्रल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंदो में पर्याप्त मात्रा में वेंटीलेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ अन्य जरूरी चिकित्सा सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में करें वर्मा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेसियों द्वारा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कोरोना नियमों की ‌ अनदेखी करते हुए भाजपा के जनप्रतिनिधियों को फूल भेंट करना ना सिर्फ कांग्रेसियों की ओछी मानसिकता को दर्शाता है बल्कि प्रदेश में कांग्रेसी सरकार की नाकामियों एंव लापरवाहीयो पर पर्दा डालने के प्रयास को उजागर करता है।

दुर्ग / शौर्यपथ / कोविड-19 कोरोना वायरस जैसे महामारी में हम सभी को मिलकर आम लोगों की मदद करने सामने आना चाहिए। संकट के इस घड़ी में इंसानियत के नाते बेसहारा लोगों के हित में काम करना चाहिए जिससे बेसहारा लोगों को मदद मिल सके। इस वैश्विक महामारी में देश और आम जनता बहुत ही परेशान है । महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन द्वारा लॉकडाउन तो कर दिया गया है लेकिन इस लॉकडाउन में रोज कमाने-खाने वालो का हालात और भी खराब होता चला जा रहा है। लोग अपने-अपने घरों में बंद है जिनके सामने रोजी-रोटी के भी लाले पड़े है। राज्य शासन द्वारा घर-घर तक राशन देने के वादे भी किये गए है लिकन जरुरतमंद लोगों तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है।
स्थिति इतनी खराब हो चली है कि बीमार संक्रमित लोगों को अस्पतालों में न बेड मील रहा है और न ऑक्सीजन व दवाइयाँ। इस भयावह स्थिति को गंभीरता से लेते हुए लोग कोरोना संक्रमण से बचें और नियमों का भी पालन करें।
इससे जुड़े सभी जनप्रतिनिधियों को अपने-अपने स्तर पर निर्भिक होकर ईमानदारी से कार्य करने की ज़रूरत है। कुछ एन.जी.ओ., समाज सेवक और सामाजिक संस्थाए जरूरतमंद लोगो के लिए कार्य भी कर रहे हैं जिससे जरुरतमंद लोगों को काफी मदद मिल रही है। कोरोना संक्रमण से बिगड़ते हालात को देखते हुए और भी लोगों को सामने आकर लोगों की मदद करनी चाहए।
इसके साथ-साथ यह भी देखने को मिल रहा है कि अधिकतर जनप्रतिनिधी, राजनेताए केवल और केवल आपसी बयानबाजी कर रहे है। जिससे लोगों को किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं मिल पा रहा है।
अत: आप सभी से अपील है कि जरुरतमंद लोगों की मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा आगे आयें। और राजनेताएं आपसी बयानबाजी छोड़ जनता के मदद में कार्य करें।

रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल एवं पुरानी बस्ती ब्लॉक अध्यक्ष सचिन शर्मा ने देश में वैक्सीन की तीन अलग-अलग कीमतों को एक करने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने और प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेही निभाने सांसद सुनील सोनी एवं भाजपा के जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी को उनके निवास में जाकर गुलाब भेंट किया ।
कॅरोना वैक्सीन को आपदा को अवसर बनाये जाने के विरोध में आज केंद्र सरकार का विरोध बीजेपी के नेताओं को गुलाब का फूल देकर सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए किया गया । अग्रवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आज देश मे कॅरोना महामारी में आपदा को अवसर बना रही हैं जिसका प्रदेश की जनता पुरज़ोर विरोध करती है ,जो वैक्सीन 150 रुपये के कीमत में देना चाहिए उसको 1200 सौ रुपये में देकर आज जनता को मरने पर मजबूर किया जा रहा है । आज कोरोना महामारी में लोगों का रोजगार छीन गया है रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो रही है ऐसे समय मे कोरोना वेक्सीन को 150 रुपये के हिसाब से छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

टीकाकरण में मुनाफाखोरी का कांग्रेस करेगी डटकर विरोध , एक देश और वेक्सीन के 5 दाम स्वीकार नहीं है ,70 साल में देश की किसी भी सरकार ने कभी टीकाकरण के पैसे नहीं लिए

रायपुर / शौर्यपथ / मोदी सरकार की वैक्सीनेशन नीति पर हमला करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि एक वैक्सीन 5 दाम की नीति के प्रति आम लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। वैक्सीन के दाम ₹400 ₹600 ₹1200 वसूलने से राज्य के खजाने का ही तो होगा नुकसान। मोदी जी क्यों टीका बनाने वाली निजी कंपनियों को फायदा पहुजाने में लगे हैं ?
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि करोना महामारी के बीच मोदी सरकार की आपदा में अवसर की तलाश देश को भारी पड़ रही है। मोदी सरकार कीटों वैक्सीनेशन नीति इस बात का जीता जागता सबूत है कि मोदी जी की प्राथमिकता कारोबार है : महामारी से लड़ना नहीं।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है की ऐसी बेतुकी नीति पहली बार बनी जब एक वैक्सीन का दाम केंद्र सरकार के लिए कुछ और राज्य सरकार के लिए कुछ और और निजी अस्पताल के लिए कुछ और है। इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार सीधे-सीधे प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाना चाहती है और इसके लिए उसे जनता के खजाने की लूट भी स्वीकार है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पूछा है की देश के लोगों को वैक्सीनेशन के सुरक्षा चक्र के अधिकार से मोदी सरकार क्यों वंचित रखना चाहती है ? देश में टीकाकरण कोई पहली बार नहीं हो रहा है इससे पहले भी देश में अनेकों अनेक बीमारियां आई लेकिन पहले की सरकारों ने कांग्रेस की सरकार ने समय-समय पर उचित निर्णय लेकर देश में फैलने वाली महामारी से देश को बचाया है!
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि अहंकार में डूबे हुए सत्ताधीशों को हम यह याद दिलाना चाहते हैं किस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने पोलियो के खिलाफ जंग जीती है, अगर उस समय भी अलग-अलग वर्ग के लोगों को पोलियो के वैक्सीन के अलग-अलग रेट होते तो शायद बड़ी माता और पोलियो जैसी बीमारियों के देश से उन्मूलन का काम कभी संभव नहीं हो पाता। मोदी सरकार अपने सत्ता के अहंकार में क्यों यह भूल जाती है कि हम दुनिया में इस देश के युवाओं और इस देश की युवाओं की काबिलियत की वजह से जाने जाते हैं लेकिन उन्हीं 65% आबादी युवावर्ग को नरेंद्र मोदी की सरकार उनके अधिकारों से वंचित रख रही है।
निर्मला सीतारमण ने अपने बजट के भाषण में कहा था कि 35000 करोड रुपए देश के वैक्सीनेशन के लिए रखे गए हैं लेकिन देश के बजट प्रावधान को भी मोदी नकारने में लगे हैं। जब केंद्रीय बजट में है 35000 करोड़ का प्रावधान जिससे 233 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो सकता है। 18 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों का वैक्सीनेशन तो होने नहीं जा रहा है। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का वैक्सीनेशन वर्तमान में जारी है । तो फिर 136 करोड़ के देश की 65% से अधिक आबादी 18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु वर्ग की वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी से मोदी सरकार क्यों मुंह चुरा रही है?
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि
स्वतंत्र भारत के इतिहास में अनेक महामारीयों पर नियंत्रण हेतु टीकाकरण पूरे देश में चलाया गया। बड़ी माता पोलियो जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों से देश को छुटकारा मिला। जिसका पूरा श्रेय देश की सरकार की जनहितकारी टीकाकरण नीति को ही जाता है। 70 साल में देश की किसी भी सरकार ने कभी टीकाकरण के पैसे नहीं लिए।
एक लाख करोड़ की राशि करोना से लड़ने के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड के नाम से पी एस यू और निजी कंपनियों के सीएसआर सांसदों की सांसद निधि की राशि ले ली गई और इस राशि का क्या हुआ क्या उपयोग हुआ यह भी बताने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि 20 लाख करोड़ का करोना पैकेज प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 दिनों तक पत्रकार वार्ताएं करके जारी किया था लेकिन उस 20 लाख करोड़ में आज तक किसको क्या मिला यह समझ में नहीं आया है
केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के हक की 24 हजार करोड़ की जीएसटी और अन्य बकाया राशि पर कुंडली मारकर बैठी हुई है। इस महामारी के समय केंद्र सरकार से यह अपेक्षा है कि वह राज्य सरकार की भरपूर मदद करें । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम में मांग की है कि केंद्र सरकार को कम से कम अपनी देनदारी तो राज्य सरकार को तत्काल देना चाहिए।

दुर्ग / शौर्यपथ / पूर्व महापौर दुर्ग आर एन वर्मा ने कहा है कि 18 से 45 वर्ष के हर वयक्ति को कॅरोना का मुफ्त टीका लगवाने में छतीसगढ़ देश में प्रथम राज्य होगा ,यह निर्णय प्रदेश को कल्याणकारी राज्यों की प्रथम श्रेणी में खड़ी करने वाली पहली राज्य होगी, ऐसा कार्य एक संवेदन शील व्यक्ति ही कर सकता है,इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी साधुवाद के पात्र हैं.
आर.एन. वर्मा ने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हांथों लेते हुए पूछा है कि वैक्सीनेशन के लिए बजट की 35 हज़ार करोड़ कब और किसमें खर्च किया जाएगा? क्या राज्यों में सरकार बनाने विधायक खरीदने या देश की हर जिलों में आलीशान भाजपा कार्यालय बनाने। आर.एन. वर्मा ने कहा है कोई भी प्रजातांत्रिक देश में ऐसा नही होता कि कोई रिलीफ के नाम से जमा किया फण्ड का उपयोग समय आने पर भी न किया जाए,ना उसका आडिट कराया जाए और लोंगो की जानकारी के पंहुच से बाहर रखा जाए, जैसा कि मोदी जी के राज में पी एम केयर्स फण्ड के नाम से एकत्रित एक लाख करोड़ की बात है .जनता से एकत्रित इस राशि का उपयोग कॅरोना नियंत्रण में सहायक होने वाली फ़्री वैक्सीनेशन के लिए क्यों नही किया गया ? मोदी सरकार द्वारा 18 से 45 आयु वर्ग के लोंगो के वैक्सीनेशन का खर्च राज्य सरकार पर डाल कर जन हितैषी सरकार होने की अपने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया यह स्पष्ट हो गया है ,जबकि राज्य में 18 से 45 के उम्र वालों को फ्री वैक्सीनेशन का प्रावधान कर के मुख्यमंत्री ने {सेवा जतन और सरोकार} की संकल्प वाली सरकार को चरितार्थ कर दिखाया।

रायपुर / शौर्यपथ / कांग्रेस ने कहा कि पूर्व मुख्य मंत्री डॉ रमन सिंह कोरोना के सम्बंध में गलत बयान दे कर प्रदेश में भय फैला रहे है।प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य में ऑक्सीजन की बिल्कुल भी कमी नही है ।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित राज्य के अनेक जिम्मेदार अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में मेडिकल में लगने वाली कुल ऑक्सीजन से तीन गुना अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन राज्य में हो रहा है।अपने अस्पतालों की जरूरतों को पूरा करने के अलावा छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र ,मध्यप्रदेश, ओडिसा जैसे राज्यो को भी ऑक्सीजन की आपूर्ति चालू कर चुका है। ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित न हो इस हेतु मेडिकल ऑक्सिजनो की सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने के लिए कलेक्टरों अतिरिक्त फंड भी आबंटित किया जा चुका है। इन सारे तथ्यों के बावजूद रमन सिंह द्वारा राज्य में ऑक्सीजन की कमी के आरोप गलत भ्रामक और भय पैदा करने वाला है।
कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि संकट के इस समय भाजपा नेताओं विशेषकर रमन सिंह द्वारा दिये जा गलत बयानों से यह स्पष्ट हो रहा है कि भाजपा के यह नेता राजनीति परिपक्वता और विश्वसनीयता दोनों खो चुके है । क्या संकट के समय सिर्फ राज्य सरकार को कोसना और कमियों को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर जनता में भय फैलाना ही विपक्ष का दायित्व है ? आज तक किसी भी भाजपा नेता ने कोरोनका की भीषण महामारी का डट कर चुनौती कर रही सरकार को एक भी सकारात्मक सुझाव नही दिया ।
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति देखने के लिये कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रियंका गांधी से कह रहे है लेकिन उनमें इतना भी नैतिक साहस नही बचा की वो राज्य को कोरोना से लड़ाई के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता दिलाने हेतु केंद्र सरकार प्रधानमंत्री को पत्र लिख सके फोन कर सके ।
कांग्रेस प्रवक्ता में कहा कि इस प्रदेश के तीन बार मुख्यमंत्री रहे वर्तमान में भाजपा के रास्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह को यदि ऐसा लगता है कि प्रदेश में कोरोना से लड़ाई में ऑक्सीजन ,वेंटिलेटर दवाइयों की दिक्कतें है तो उन्होने प्रधानंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से इसके लिए कब मांग किया ? छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि रमन सिंह ने अखबारों में बयान के अलावा क्या ठोस प्रयास किया ?
कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला में कहा कि निसन्देह कोरोना का संक्रमण छत्तीसगढ़ में तेजी से बढा है लेकिन उसी तेजी से ईस महामारी से बचाव के प्रयास भी शुरू किए गए ।शुरुआत में जरूर परेशानियां हुई थी लेकिम अब हालात काबू में आ रहे लोगो की बेहतर चिकित्सा देना सरकार का लक्ष्य है और इसमे सभी के समन्वित प्रयास से सफलता भी मिल रही है।

रायपुर/शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 18 वर्ष से 45 वर्ष के सभी छत्तीसगढ़ वासियों को मुफ्त टीकाकरण उपलब्ध कराने के फैसले का स्वागत करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि इस फैसले से स्पष्ट हो गया है जिम्मेदार सरकार ऐसी होती है .
केंद्र की मोदी सरकार के युवा विरोधी गरीब विरोधी रवैया की आलोचना करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि बजट भाषण में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है. और स्वास्थ्य पर कुल 2.4 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान किया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सवाल उठाया है कि केंद्र सरकार के 35 हजार करोड़ के वैक्सीनेशन बजट से 18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु वर्ग के वैक्सीनेशन का खर्च केंद्र सरकार क्यों बहन नहीं कर रही है ?
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि होना तो यह चाहिए था कि करोना से लड़ने के नाम पर इकट्ठा किए गए एक लाख करोड़ के पीएम केयर्स फंड से वैक्सीनेशन की राशि खर्च की जाती। पीएम केयर्स फंड को सूचना के अधिकार के साथ-साथ सरकारी ऑडिट के साथ-साथ देश के आम नागरिकों के बहुत से भी बाहर रखने की गुनहगार मोदी सरकार है।पीएम केअर फंड को भी RTI के दायरे से बाहर कर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये और अनअकाउंटेबिलिटी का परिचय दिया है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने फ्री टीकाकरण का वादा किया था लेकिन हमेशा की तरह मोदी सरकार अपने वादों से मुकर गई । नौजवानों के ऊपर 18 से 45 वर्ष के लोगो के वैक्सीनेशन टीके के व्यय का बोझ मोदी सरकार ने डाला उसको भूपेश सरकार ने अपने जिम्मे लेकर जन जन तक राहत पहुचाने का काम किया है,यही कांग्रेस का मॉडल है,
यही भूपेश बघेल का छतीसगढ़ मॉडल है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि केंद्र सरकार ने महामारी कानून के तहत सारे प्रदेशों के सारे कोरोना-कार्यक्रम की लगाम अपने हाथ में रखी हुई थी, और एक पल में केंद्र सरकार ने 50 या 60 करोड़ लोगों का पूरा बोझ प्रदेश सरकारों पर डाल दिया है! मोदी सरकार का यह फैसला नोटबंदी जीएसटी और पहले लाक डाउन से भी ज्यादा भयानक स्थिति निर्मित करेगा।
देश में टीकों की मौजूदा उत्पादन क्षमता हर महीने 6-7 करोड़ तक सीमित है। ऐसे में जाहिर है कि जिस उम्र वर्ग के लिए टीके अब खोल दिए जा रहे हैं उनके लिए अगले 6 महीने भी देश में पर्याप्त टीके बनने वाले नहीं हैं। ऐसी स्थिति में बाजार में कम मात्रा में उपलब्ध वैक्सीन और वैक्सीन की जरूरत रखने वाले लोग टीकों की उपलब्धता से 20 से 30 गुना अधिक हैं, तो उन टीकों को पहले कौन हासिल करेगा?? ऐसी हालत में वैक्सीन में होने वाली मुनाफाखोरी और कालाबाजारी को रोकने की कोई कार्य योजना मोदी सरकार ने सामने नहीं रखी है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि देश में केंद्र सरकार एक फ्रिज, या एयरकंडीशनर, कार या मोटरसाइकिल के लिए भी देशभर के सरकारी खरीदी के रेट तय करते आई है । यह बात बेहद अजीब और भयावह है कि जीवनरक्षक वैक्सीन के रेट तय करने से केंद्र सरकार ने हाथ खींच लिया, उसे मुहैया कराने से हाथ खींच लिया, और यह वैक्सीन निर्माताओं के कारोबारी कार्टेल पर छोड़ दिया कि वह खुले बाजार के साथ-साथ राज्य सरकारों के साथ मोलभाव करे, ऐसे खतरे के वक्त में मोदी सरकार 18 से 45 आयुवर्ग की जिम्मेदारी से मुकर रही है।