राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा आयोजित त्रिस्तरीय पंचायत आम व उप निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने, आदर्श आचार संहिता, कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में आम सभा रैली एवं जुलूस का आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों में बिना अनुमति के सार्वजनिक सभाओं रैली एवं जुलूस में किसी प्रकार के शस्त्र, हथियार, लाठी लेकर चलना या उसका प्रदर्शन करने पर पूर्णत: प्रतिबंध कर दिया है। इस प्रश्राधीन आदेश के पूर्व व्यक्तिगत व जनसुनवाई किया जाना संंभव नहीं है। अतएव एकपक्षीय आदेश जारी किया गया है। यह आदेश त्रिस्तरीय पंचायत आम व उप निर्वाचन 2023 की कार्रवाई के संपन्न होते तक प्रभावशील रहेगी।

0 गौठान पहुँचकर देखी गतिविधियां

राजनांदगांव। शौर्यपथ / डोंगरगढ़ विधानसभा के ग्राम बघेरा के गौठान ने महिलाओं के लिए रोजगार के द्वार खोल दिए हैं। महिला समूह से जुड़ी महिलाएं गौठान से कमाई कर आत्मनिर्भता का नई इबारत लिख रहीं हैं। एआईसीसी मेंबर व भारत यात्री क्रांति बंजारे ने ग्राम बघेरा के गौठान में संचालित गतिविधियों को देखा और समझा । वह दिन भर आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ रहीं व उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों को देखा ।इस दौरान क्रान्ति ने कहा कि गौठान आर्थिक गतिविधि का केंद्र बन चुका है। घर के चारदीवारी के भीतर रहने वाली महिलाएं अब गौठान से जुड़कर अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर रही हैं। गौठानों में सुचारू रूप से गोबर क्रय का कार्य किया जा रहा है तथा विभिन्न आजीविकामूलक गतिविधि भी संचालित की जा रही है। सहायता समूह की महिलाएं न केवल वर्मी कंपोस्ट खाद बना रही है, बल्कि उसके विक्रय से अच्छी खासी आमदनी भी प्राप्त कर रही है। मां अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह की सदस्य गायत्री धुर्वे, मालती साहू, शगुन साहू ने बताया कि बागवानी में रागी , हल्दी अदरक, जिमीकंद की फसल ली जा रही है। वहीं सिलाई मशीन से कोषा के धागे निकाल रही है। महिलाएं बोरी निर्माण, मुर्गी पालन , मशरूम उत्पादन , जैसे अनेक रोजगार का साधन व रोजगार कर अपनी अपनी पैरो पर खड़ी हैं। नारी शक्ति स्व सहायता समूह, ओम नमः शिवाय स्व सहायता समूह व अन्य समूह के महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। गौठान में करीब 250 महिलाओं को हाथों हाथ रोजगार मिल रहा है। समूह की मालती साहू ने बताया कि वो लोग अब तक एक लाख से भी अधिक का केंचुआ बेच चुके हैं। बंजारे ने कहा कि गौठान से जुड़कर वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही है। साथ ही गौठान से जुड़ने के बाद उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। उन्होंने बताया कि गौठान से जुड़कर वह काफी खुश है। क्रांति बंजारे ने कहा की प्रदेश में बैठी कांग्रेस की भूपेश सरकार की योजनाओं से महिलाओं को बड़ा सम्बल मिला है और अब वो खुद भी आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और अन्य महिलाओं को भी रोजगार उपलब्ध करा रही हैं । --------------------------------------------------------------------------------------

  राजनांदगांव । शौर्यपथ । सुराजी गांव योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन एवं जागरूकता की अभूतपूर्व लहर आयी है और महिलाओं की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति मजबूत बनी है। समूह की महिलाएं स्वरोजगार के नये-नये क्षेत्रों से परिचित हुई तथा शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं तथा समाज के प्रति जागरूक बनीं। समूह की महिलाएं मुखर, आत्मविश्वासी एवं स्वावलंबी बनी हंै, जिसमें गौठान का विशेष योगदान है। राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम धीरी के गौठान की श्रीमती अनूपा साहू ने बताया कि गौठान से जुडऩा उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। उन्होंने बताया कि गौठान में वर्मी कम्पोस्ट निर्माण, साग-सब्जी उत्पादन, मछली पालन जैसी आजीविका मूलक गतिविधियों का संचालन हो रहा है। वर्मी कम्पोस्ट, साग-सब्जी, स्थानीय स्तर पर निर्मित घरेलू उत्पाद की आपूर्ति आंगनबाड़ी केन्द्रों में की जा रही है। उन्होंने बताया कि उनके जय माँ अंगारमोती महिला स्वसहायता समूह में 10 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। सभी सामूहिक एकता एवं ऊर्जा के साथ कार्य कर रही हैं। इससे उनके आपसी रिश्तों में भी मजबूती आयी है। गौठान के माध्यम से प्राप्त होने वाली आमदनी से वे अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा कर पा रही हैं।

समूह की महिलाओं ने बताया कि हाल ही में प्राप्त राशि से समूह की अधिकांश महिलाओं ने मोबाईल खरीद ली है। ग्रामीण महिलाएं डिजिटल इंडिया का हिस्सा बन कर सभी प्रकार के फोन-पे, गुगल-पे, व्हाटसएप सहित अन्य एप्लीकेशन चलाने में माहिर हो गई हैं। समूह की महिलाओं को वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री से 2 लाख 50 हजार रूपए की राशि प्राप्त हुई है। धीरी गौठान में जय अम्बे मैया महिला स्वसहायता समूह, जय गंगा मैया महिला स्वसहायता समूह एवं शीतला महिला स्वसहायता समूह विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं। पिछले 2 साल में उन्हें मछली पालन के माध्यम से लगभग 80 हजार रूपए की आमदनी हुई है। श्रीमती अनूपा ने बताया कि गौठान ने उन्हें उनकी उम्मीद से ज्यादा दिया है। जो महिलाएं कभी घरेलू काम में व्यस्त रहती थी। आज उन्हें शासन की योजनाओं के माध्यम से रोजगार, व्यवसाय से जोडऩे तथा स्वरोजगार का अवसर मिला है और वे अपने घर-परिवार का सहारा बनी हैं।

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी, प्रांतीय प्रमुख महामंत्री सतीश ब्यौहरे, जिला संरक्षक मुकुल साव, जिला महामंत्री पीआर झाड़े, पीएल साहू, जितेंद्र बघेल, बृजभान सिन्हा, सीएल चंद्रवंशी, वीरेंद्र रंगारी, रंजीत कुंजाम, देवचंद बंजारे, शिवप्रसाद जोशी, खोम लाल वर्मा, राजेन्द्र देवांगन, जनक तिवारी, हेमंत पांडे, लीलाधर सेन, पुष्पेन्द्र साहू, संजीव मिश्रा, ईश्वर दास मेश्राम, सोहन निषाद, अब्दुल कलीम खान, स्वाति वर्मा, नवीन कुमार पांडे, उत्तम डड़सेना, रानी ऐश्वर्य सिंह, एमबी जलानी, डीएस कंवर एवं केएल जोशी का कहना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद से ही कर्मचारी-अधिकारी को उनका वास्तविक देय परिलब्धियां और सेवालाभ मिला होता तो हड़ताल का नौबत ही क्यों आता।
राज्य के जनता के खुशहाली के लिए खून-पसीना बहाने वाले कर्मचारियों को आज अपने मौलिक अधिकार के लिए हड़ताल-आंदोलन करने बाध्य होना पड़ रहा है, क्या यही लोकतंत्र है? एक समय कर्मचारियों को बेहतर सेवालाभ के लिए हड़ताल-आंदोलन करना पड़ता था, लेकिन अब सेवा शर्तों के अंतर्गत बुनियादी परिलब्धियों के लिए हड़ताल-आंदोलन करना पड़ रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य स्थापना से कर्मचारी-अधिकारी, राज्य को उत्कृष्ट बनाने की दिशा में विकास कार्यों से लेकर आपदा प्रबंधन तक अपना खून-पसीना बहा रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है।
उन्होंने बताया कि शिक्षक संवर्ग का वेतन विसंगति है। केंद्रीय वेतन आयोग के सिफारिशों के अनुसार राज्य शासन के पुनरीक्षित वेतनमानों में शासकीय सेवक संवर्गों को केंद्र के समान वेतनमान मिला है, लेकिन शिक्षक संवर्ग इससे वंचित है। सहायक शिक्षक पद पर भर्ती हुए शिक्षकों को आज पर्यन्त त्रि-स्तरीय समयमान स्वीकृत नहीं हुआ है? उनका कहना है कि राज्य के शासकीय सेवकों में से सर्वाधिक संख्या शिक्षकों की है, लेकिन अलग.अलग संगठनों में बटे होने के कारण संख्या बल का प्रभाव कम हो गया है। उनका कहना है कि शिक्षकों के संख्या बल पर दूसरे राज कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2016 से सातवे वेतनमान पर देय गृहभाड़ा भत्ता आज पर्यन्त कर्मचारियों को स्वीकृत नहीं हुआ। केंद्रीय कर्मचारियों को आज सातवे वेतन का 18 प्रतिशत  एवं 9 प्रतिशत गृहभाड़ा भत्ता मिल रहा है, लेकिन राज्य के कर्मचारियों को छटवे वेतन पर 10 प्रतिशत एवं 7 प्रतिशत गृहभाड़ा भत्ता मिल रहा है। जिसके कारण कर्मचारियों के वास्तविक वार्षिक परिलब्धियों में भारी आर्थिक क्षति हुआ है। कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 30 अप्रैल 2023 तक कुल 88 माह में लाखों में आर्थिक क्षति हुआ है। राज्य के कर्मचारियों को केन्द्र के समान गृहभाड़ा भत्ता मुद्दे पर राज्य शासन द्वारा निर्णय नहीं लिया जाना, हड़ताल-आंदोलन का एक कारण है।
उन्होंने आगे बताया कि महँगाई भत्ता स्वीकृति के मामले में भी 2019 से राज्य सरकार का रुख कर्मचारियों के हित में नहीं रहा है। आज तक के सभी केंद्रीय सरकारों ने क्रमशः 1 जनवरी एवं 1 जुलाई के स्थिति में आल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के आधार महँगाई भत्ता में वृद्धि किया है, लेकिन राज्य ने 1 जुलाई 19 से 30 जून 21 तक 12 प्रतिशत के दर पर गृहभाड़ा भत्ता का भुगतान किया था? जबकि केन्द्र में 17 प्रतिशत था। जिसके कारण कर्मचारियों को प्रतिमाह वेतन का 5 प्रतिशत नुकसान 24 माह तक हुआ है। केन्द्र ने 1 जुलाई 21 से महंगाई भत्ता (डीए) दर को 28 प्रतिशत  किया था, जबकि राज्य में 17 प्रतिशत 1 जुलाई 21 से स्वीकृत हुआ था। राज्य ने 1 जुलाई 21 से 30 अप्रैल 22 तक कुल 10 माह में अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 11 प्रतिशत कम दिया था। इस अवधि में कर्मचारियों को परिलब्धियों में जबरदस्त आर्थिक हानि हुआ था। केंद्र ने 1 जनवरी 22 से डीए 34 प्रतिशत किया था, लेकिन राज्य ने 1 मई 22 से 22 प्रतिशत डीए स्वीकृत किया था। केंद्र ने 1 जुलाई 22 से 38 प्रतिशत तथा 1 जनवरी 23 से 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है, जो कि 1 जुलाई 23 के स्थिति में आल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के आधार पर 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत वृद्धि के साथ 45 प्रतिशत अथवा 46 प्रतिशत होने की संभावना है, लेकिन राज्य में 1 अगस्त 22 से 28 प्रतिशत एवं 1 अक्टूबर 22 से 33 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है।
उन्होंने बताया कि 1 मई 22 से 31 जुलाई 22 तक अर्थात 3 माह कर्मचारियों को प्राप्त परिलब्धियों में 12 प्रतिशत हानि हुआ है। वहीं 1 अगस्त 22 से 30 सितंबर 22 तक 2 माह में 10 प्रतिशत का नुकसान तथा 1 अक्टूबर 22 से 31 दिसंबर 22 तक 3 माह में 5 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। इसी क्रम में 1 जनवरी 23 से 30 अप्रैल 23 तक 4 माह में 9 प्रतिशत के दर पर नुकसान मासिक वेतन में प्राप्त होने वाले परिलब्धियों में हुआ है, जो कि 1 मई 23 से आगे जारी है।
उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के हड़ताल-आंदोलन के कारण ही राज्य सरकार ने डीए में 1 मई 22 को 5 प्रतिशत,  1 अगस्त 22 को 6 प्रतिशत एवं 1 अक्टूबर को 5 प्रतिशत कुल 16 प्रतिशत का वृद्धि 6 माह में किया है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा 1 जुलाई 19 से 30 अप्रैल 23 तक एवं आगे कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता की वास्तविक राशि का भुगतान करने में निर्णय नहीं लिया जाना हड़ताल-आंदोलन का एक और बड़ा कारण है।
उन्होंने बताया कि मई महीने में फिलहाल सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों एवं उसके परिवार के हित निर्णय नहीं लिए जाने की स्थिति में जून 2023 में एकीकृत हड़ताल हो सकता।