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रायपुर/ शौर्यपथ । प्रदेश के सशक्त पत्रकार संगठन छ ग जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन जिला इकाई बिलासपुर द्वारा मस्तूरी ब्लॉक में पत्रकार सम्मान एवं कोरोनावरियर्स का सम्मान समारोह स्थानीय मंगल भवन में रखा गया । कार्यक्रम मैं मुख्य रूप से यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अमित गौतम मौजूद रहे । कार्यक्रम में जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार सिंह लहरें,मस्तूरी थाना प्रभारी सुरेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी,चंद्रप्रकाश सूर्या जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ बिलासपुर यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन झा, प्रदेश उपाध्यक्ष महेश आचार्य प्रदेश,महासचिव सेवकदास दीवान, प्रदेश सह सचिव मेघनाथ जोशी,प्रदेश सह सचिव तिलका साहू,जिलाध्यक्ष जांजगीर चांपा राजू शर्मा, जिला महासचिव बलौदाबाजार इस्माइल खान भी मंच पर मौजूद रहे । सर्वप्रथम कार्यक्रम में मां भारती के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई तत्पश्चात मंचासीन अतिथियों का स्वागत हुआ । कार्यक्रम में उद्बोधन की कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष अमित गौतम ने यूनियन को मजबूत बनाने की बात कही साथ ही पत्रकार एवं उसके परिवार को किस तरह यूनियन की ओर से सहायता दी जा रही है और आगे की कार्य योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया । उन्होंने बताया कि कोरोनाकाल में किस तरह पत्रकारों ने जान पर खेलकर शासन प्रशासन से मिलकर खबरों को जनता तक पहुँचाया और अपने खबरों के माध्यम से करोना के उचित आंकड़ों को शासन प्रशासन को बताकर उनकी मदद की उन्होंने पत्रकारों को सकारात्मक पत्रकारिता करने की भी सलाह मंच के माध्यम से दी और कहाँ की समाज मे पत्रकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है । शासन प्रशासन द्वारा लगातार कोरोनाकाल में जो अच्छा कार्य किया गया उसके लिए भी प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें मंच से आभार भी व्यक्त किया । जनपद सीईओ कुमार सिंह ने पत्रकारिता उसके महत्व एवं किस तरह पत्रकार शासन प्रशासन को अपने खबरों से मदद पहुंचाते हैं एवं अधिकारियों को कार्य करने में आसानी होती है उस पर प्रकाश डाला । मस्तूरी थाना प्रभारी सुरेंद्र चतुर्वेदी ने चौथे स्तंभ के महत्व पर प्रकाश डाला और बताया कि पुलिस और पत्रकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं । कार्यक्रम में जनपद सीओ शिवकुमार लहरें थाना प्रभारी सुरेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी का कोरोना वारियर्स के रूप में शॉल श्रीफल प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया । इसी कड़ी में चंद्र प्रकाश सूर्या एवं अन्य सामाजिक संगठन जिन्होंने करोनाकाल में अच्छा कार्य किया था उन्हें भी मंच के माध्यम से शॉल श्रीफल प्रशस्ति पत्र देकर यूनियन के द्वारा सम्मानित किया गया । कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन झा,प्रदेश उपाध्यक्ष महेश आचार्य प्रदेश महासचिव सेवकदास दीवान,प्रदेश सह सचिव मेघनाथ जोशी,प्रदेश सह सचिव श्रीमती तिलका साहू, जिलाध्यक्ष जांजगीर चांपा राजू शर्मा, बलोदाबाजार जिला महासचिव इस्माइल खान,बिलासपुर जिला अध्यक्ष अनिल शुक्ला,जिला कोषाध्यक्ष संजीव सिंह, जिला सचिव आकांक्षा गुप्ता, जिला सह सचिव लता गुप्ता,विजय जुसेजा,ब्लॉक अध्यक्ष सुधीर सुमन ल,मस्तूरी के वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद अवस्थी,संतोष ठाकुर, उदय सिंह,आकाश राय, दुर्गेश चंद्राकर, अजित राठौर,सूर्यप्रकाश सूर्यकांत,सूर्यप्रकाश धृतलहरे,रविन्द्र टंडन ल,संजय निषाद,दुर्गा प्रजापति सहित अन्य पत्रकार कार्यक्रम में मौजूद रहे । कार्यक्रम का सफल मंच संचालन बिलासपुर के जगदीश जग्यसी द्वारा किया गया कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन अनिल शुक्ला जिलाध्यक्ष बिलासपुर द्वारा किया गया । कार्यक्रम की सफलता पर यूनियन की ओर से मस्तूरी ब्लाक इकाई व जिला इकाई को शुभकामनाएं दी गई ।
राज्य के किसानों के हित में भारतीय खाद्य निगम में 24 लाख मेट्रिक टन चावल की अनुमति की मात्रा बढ़ाकर 40 लाख मैट्रिक टन करने का किया अनुरोध
भारत सरकार से एमओयू के तहत हो रही धान खरीदी: 28 जनवरी तक 20.29 लाख किसानों से 90 लाख मैट्रिक टन धान का उपार्जन
धान की खेती छत्तीसगढ़वासियों की आजीविका का प्रमुख साधन
प्रदेश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों (एलडब्ल्युई) में भी वन अधिकार पट्टाधारी किसानों से की जा रही धान खरीदी
धान लंबी अवधि तक खुले में रखे होने पर धान की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका
अनुमति नही मिलने पर सरप्लस धान के निराकरण में लगभग राशि रू. 2500 करोड़ की राज्य को होगी आर्थिक हानि
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर राज्य के किसानों के हित में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में राज्य की पीडीएस की आवश्यकता से अतिरिक्त समस्त सरप्लस धान का चावल केन्द्रीय पूल अंतर्गत उपार्जन किये जाने के लिए भारतीय खाद्य निगम में 24 लाख मैट्रिक टन चावल की अनुमति की मात्रा को वृद्धि कर 40 लाख मैट्रिक टन उपार्जित किये जाने की अनुमति यथाशीघ्र प्रदाय करने का अनुरोध किया है ।
मुख्यमंत्री बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि- छत्तीसगढ़ प्रदेश में खरीफ विपणन सीजन में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के अंतर्गत खाद्य विभाग भारत सरकार के साथ हुए एम.ओ.यू. के तहत की जाती है । प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 28 जनवरी, 2021 की स्थिति में विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजनांतर्गत समर्थन मूल्य पर 20.29 लाख किसानों से 90 लाख मैट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है एवं धान खरीदी का कार्य दिनांक 31 जनवरी, 2021 तक किया जावेगा ।
छत्तीसगढ़ प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 हेतु समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन राजस्व विभाग के माध्यम से बोए गए धान के रकबे का भौतिक सत्यापन एवं गिरदावरी के पश्चात किया गया एवं उक्तानुसार पंजीकृत किसानों से ही धान का उपार्जन किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में धान की कृषि यहां के निवासियों के आजीविका का प्रमुख साधन है । प्रदेश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों (एलडब्ल्युई) में भी वन अधिकार पट्टाधारी किसानों का पंजीयन किया जाकर धान की खरीदी का कार्य किया गया है । वनांचलों में निवासरत कृषकों से उनकी उपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी नक्सल समस्या के उन्मूलन में सहायक सिद्ध होगी ।
खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार की खाद्य सचिवों की बैठक में छत्तीसगढ़ के लिए 60 लाख मैट्रिक टन चावल केन्द्रीय पूल में लिये जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है, इससे वर्तमान में उपार्जित लगभग 89 लाख मैट्रिक टन धान का निराकरण संभव हो सकेगा। किंतु खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2020-21 में भारतीय खाद्य निगम में केन्द्रीय पूल अंतर्गत 24 लाख मैट्रिक टन चावल (16 लाख मैट्रिक अन उसना एवं 8 लाख मैट्रिक टन अरवा) ही लिये जाने की अनुमति प्रदान की गई है । राज्य की पीडीएस हेतु 20 लाख मैट्रिक टन चावल की आवश्यकता होगी एवं इसके अतिरिक्त 3 लाख मैट्रिक टन चावल का स्टॉक नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा रखा जावेगा । इस प्रकार कुल उपार्जित होने वाले 47 लाख मैट्रिक टन चावल से 70.50 लाख मैट्रिक टन धान का निराकरण संभव हो सकेगा । राज्य में खरीफ वर्ष 2020-21 में लगभग 93 स्डज् चावल उपार्जित होना अनुमानित है ।
मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि- एम.ओ.यू. की कंडिका 18 के तहत उपार्जित धान में से राज्य की पीडीएस की आवश्यकता के अतिरिक्त चावल का स्टॉक भारतीय खाद्य निगम को प्रदाय किये जाने के निर्देश हैं, अत: उक्त प्रावधानों के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य की आवश्यकता के अतिरिक्त शेष समस्त सरप्लस धान का अनुपातिक चावल 40 लाख मैट्रिक टन को भारतीय खाद्य निगम में केन्द्रीय पूल अंतर्गत लिये जाने का अनुरोध है। यदि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त हेतु अनुमति प्रदान नहीं की जाती है तो सरप्लस धान के निराकरण में लगभग राशि रू. 2500 करोड़ की आर्थिक हानि संभावित है, जो राज्य शासन को वहन करनी पड़ेगी। यह स्थिति अत्यंत ही चिंतनीय है ।
मुख्यमंत्री ने लिखा कि - भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 575.36 लाख मैट्रिक टन धान का उपार्जन 20 जनवरी 2021 तक किया गया है, जो खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समान अवधि में उपार्जित धान की मात्रा 466.22 लाख मैट्रिक टन से 23.41 प्रतिशत अधिक है । छत्तीसगढ़ प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान की मात्रा 90 लाख मैट्रिक टन गत वर्ष खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में उपार्जित धान की मात्रा 83.94 लाख मैट्रिक टन से 7.2 प्रतिशत अधिक है अत: उपरोक्त से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान की मात्रा का गत वर्ष खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में उपार्जित धान की मात्रा से तुलनात्मक वृद्धि राष्ट्रीय औसत के अंतर्गत है ।
मुख्यमंत्री ने लिखा है कि - राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का बोनस भुगतान की घोषणा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से नहीं की गई है । पूर्व में भारत सरकार द्वारा राज्य में प्रचलित "राजीव गांधी किसान न्याय योजना के संबंध में वस्तुस्थिति की चाही गई जानकारी राज्य शासन के द्वारा खाद्य विभाग भारत सरकार को प्रेषित की गई है । छत्तीसगढ़ शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस भुगतान के संबंध में किसी प्रकार की प्रेस-विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है । समर्थन मूल्य पर उपार्जन उपरांत धान खरीदी केन्द्रों एवं संग्रहण केन्द्रों में खुले में रखा हुआ है । धान लंबी अवधि तक खुले में अनिराकृत स्थिति में रखे होने पर धान की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है ।
मुख्यमंत्री बघेल ने केन्द्रीय मंत्री से किसान हित से जुड़े उपरोक्त विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में राज्य की पीडीएस की आवश्यकता से अतिरिक्त समस्त सरप्लस धान का चावल केन्द्रीय पूल अंतर्गत उपार्जन किये जाने के लिए भारतीय खाद्य निगम में 24 लाख मैट्रिक टन चावल की अनुमति की मात्रा को वृद्धि कर 40 लाख मैट्रिक टन उपार्जित किये जाने की अनुमति यथाशीघ्र प्रदाय किये जाने का अनुरोध किया है।
दुर्ग / शौर्यपथ / आयुक्त इंद्रजीत बर्मन के निर्देशानुसार आज भवन अधिकारी व अतिक्रमण दस्ता द्वारा वार्ड 12 मोहननगर वार्ड स्थित विश्वकर्मा भवन के पास किये जा रहे निर्माण कार्य को रुकवाकर अतिक्रमण को हटवाया गया। इस दौरान भवन अधिकारी प्रकाशचंद थवानी, सहा0 भवन अधिकारी गिरीश दीवान, स्वच्छता निरीक्षक जसवीर सिंह भुवाल, वार्ड पार्षद अमित वैद्य, सुपरवाईजर नारद ढीमर, पूनाराम सहित अन्य उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत् नगर निगम के वार्ड इंजीनियर, एवं अन्य अधिकारी आयुक्त बर्मन के निर्देशानुसार शहर की सफाई व्यवस्था का लगातार जांच कर रहे हैं। उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे सफाई क साथ वार्ड क्षेत्र में झिल्ली, पन्नी फैलाने वाले गंदगी करने वालों को भी देखेगें। सड़क, नाली की सफाई की जांच करेगें। अतिक्रमणों को हटवायेगें। इसी कड़ी में मोहननगर वार्ड 12 विश्वकर्मा भवन के पास प्रीतम यादव द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण कराया जा रहा था । जिसे निगम अधिकारियों ने मौके पर जाकर अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की ।
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी 'शहीद दिवस' के अवसर पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी सहित देश के अमर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले वीर बलिदानियों का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। भारत की आजादी के लिए महात्मा गांधी के अतुल्य योगदान को याद करते हुए श्री बघेल ने कहा कि गांधी जी ने पूरी दुनिया को दिखाया कि निर्भीकता से सत्य और अहिंसा के मार्ग पर डटे रहकर किस तरह बड़ा लक्ष्य हासिल किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बापू ने भारतीय समाज की बुनियाद को समझा और अंतिम व्यक्ति तक चिंता की। राज्य सरकार भी गांधी जी के दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए काम कर रही है। सशक्त इरादों के साथ आगे बढऩे के लिए बापू के विचार मूल्य हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे।
रायपुर / शौर्यपथ / आबकारी मंत्री कवासी लखमा के निर्देशन में विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विक्रय, परिवहन तथा भण्डारण की रोकथाम के लिए सतत् रूप से अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में विभागीय टीम द्वारा छापामार कार्रवाई में आज लगभग 16 लाख रूपए मूल्य के अवैध मदिरा तथा वाहन की जप्ती कर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। इनमें लगभग 11 लाख रूपए मूल्य के कुल 891 लीटर अवैध मदिरा तथा 5 लाख रूपए की कीमत के एक वाहन शामिल हैं।
गौरतलब है कि आबकारी आयुक्त निरंजन दास तथा प्रबंध संचालक ए.पी. त्रिपाठी और कलेक्टर रायपुर डॉ. एस.भारतीदासन के निर्देश पर आबकारी विभाग जिला रायपुर द्वारा अवैध शराब के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। उपायुक्त आबकारी अरविन्द पाटले के निर्देश पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी अजय पांडे द्वारा 29 जनवरी को मुखबीर से मिली सूचना पर सब्जी मंडी डूमरतराई के पास बोलेरों पिकअप क्रमांक सी.जी.04 जे.सी. 9164 से 22 पेटी शराब (10 पेटी रायल स्टैग, 8 पेटी रायल चैलेंज, 4 पेटी नंबर-1) हरियाणा में विक्रय हेतु वैध बरामद कर आरोपी मयूर नानवानी वल्द स्व. मनोज कुमार नानवानी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर गोगांव स्थित गोदाम से 77 पेटी शराब (रायल स्टैग 34 पेटी, नम्बर 1-43 पेटी) हरियाणा में विक्रय हेतु वैध कुल 891 लीटर मदिरा जप्त किया गया है। आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1), 34(2) एवं 36 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। उक्त कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी अजय पांडे, आबकारी उप निरीक्षक जी.आर. आड़े, अनिल मित्तल, पंकज कुजूर, अरविंद साहू, आबकारी मुख्य आरक्षक रामकुमार वर्मा, सुरेन्द्र गिरी गोस्वामी एवं आबकारी आरक्षक श्रीमती अनुला झाड़े मौजूद थे।
दुर्ग / शौर्यपथ / यातायात सड़क सुरक्षा माह के ग्यारहवें दिन अंजोर रथ एवं नुक्कड नाटक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों लगने सप्ताहिक बाजार मडई मेला में आज ग्राम अंजोरा, ग्राम भररे, एवं ग्राम थनौद में ग्रामीणाों को यातायात नियम के प्रति जागरूक करने तथा यातायात नियम पालन न करने से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया।
ग्रामीण क्षेत्र में बी.एस.पी. के एसएमएस-02 एवं एसएमएस-3 के कर्मचारी हेमंत जगत, राजेश वर्मा, प्रमोद नामदेव, के.के.बाडसोरे, प्रवीण के द्वारा नुक्कड नाटक (सुरक्षा आजान) के माध्यम से हमारी किन छोटी छोटी गलतियो की वजह से हम किसी सड़क दुर्घटना के शिकार होते है इसकी जानकारी ग्रामीण को दी गई तथा अंजोर रथ में लगे एलईडी स्क्रीन में यातायात नियम संबंधी शार्ट मूवी के माध्यम से भी ग्रामीण को जागरूक किया गया। तथा शहरी क्षेत्र में यातायात जागरूकता के प्रचार प्रसार हेतु चार ई-रिक्शा में लगे पोस्टर, लाउड स्पीकर के माध्यम से दुर्ग क्षेत्र, सेक्टर एरिया, वैशाली नगर तथा भिलाई 03 चरोदा के आबादी क्षेत्रों में जाकर यातायात जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी प्रकार यातायात प्रशिक्षण के लिये गुरजीत सिंह, उप पुलिस अधीक्षक यातायात के द्वारा बीएसपी के कुल-85 अधिकारियों को एच.आर.डी. भवन मेन गेट भिलाई इस्पात संयंत्र में सड़क सुरक्षा के संबंध में पी.पी.टी. के माध्यम से विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया जिसके अंतर्गत वाहन चालन करने से पहले हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए प्रशिक्षण के दौरान उप पुलिस अधीक्षक के द्वारा अधिकारियों के प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी अधिकारियों को भविष्य में यातायात के सभी नियमों का पालन करने हेतु शपथ दिलाया गया तथा अपने-अपने क्षेत्रों में घर परिवार एवं मित्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए कहा गया जिससे भविष्य में हम जिला दुर्ग को सड़क दुर्घटना मुक्त करने के लिए किये जा रहे प्रयासों मे सफल हो सकें। कार्यक्रम के दौरान प्रधान आरक्षक राजमणी सिंह, आरक्षक तिलक साहू उपस्थित रहें।
दुर्ग / शौर्यपथ / कलेक्टर जिला दुर्ग डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गभीर सिंह ठाकुर, डॉ. सुदामा चन्द्राकर जिला टीकाकरण अधिकारी के मार्ग दर्शन में सघन पल्स पोलियो अभियान 31 जनवरी से 02 फरवरी 2021 तक पल्स पोलिया अभियान जिला में चलाया जायेगा। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. सुदामा चन्द्राकर ने बताया कि दुर्ग जिले में 05 वर्ष तक आयु वर्ग के निर्धारित 249040 बच्चों अभियान के तहत पोलियों खुराक पिलाये जाने का लक्ष्य है अभियान के प्रथम दिवस में 31 जनवरी रविवार 1043 टीकाकरण दलों द्वारा जिनमेें विकास खण्ड धमधा में। 160 पाटन में 196 निकुम(ग्रामीण) में 179 नगर निगम क्षेत्र दुर्ग में 178 भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 256 एव बीएसपी क्षेत्र मे 74 दलों द्वारा निर्धारित टीकाकरण बूथों में पोलियों ड्राप पिलाया जायेगा।
टीकाकरण दल में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारीगण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, कोटवार आदि शामिल है। जिले स्तर से समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों एवं विकासखण्ड स्तर से खण्ड चिकित्सा अधिकारियों द्वारा क्षेत्र का सतत् भ्रमण कर मॉनिटरिंग की जायेगी। जिले में कुल पर्यवेक्षक 199 है, इनके द्वारा अभियान के प्रथम दिवस निर्धारित बूथों में एवं द्वितीय एवं तृतीय दिवस गृह भ्रमण के दौरान सतत् मॉनिटरिंग की जाएगी। अभियान के द्वितीय एवं तृतीय दिवस 01 व 02 फरवरी 2021 को टीकाकरण दलों द्वारा जिले के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों के कुल 324500 घरों का भ्रमण कर अभियान के प्रथम दिवस को निर्धारित बूथ में न आने वाले छुटे हुए बच्चों को पोलियों ड्राप पिलाया जायेगा।
इसके अलावा शहरी क्षेत्र दुर्ग, भिलाई व चरोदा के रेल्वे स्टेशनों व ओवर ब्रिज के आसपास के झुग्गी झोपडी में 06 मोबाईल टीम विशेष रूप से भ्रमण करेगी। ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों के मेले एव मडल स्थलों ईटा भटटी व फैक्ट्री क्षेत्र के आसपास बाडी, नदी के किनारे की बसाहट में टीकाकरण दल द्वारा भ्रमण कर पोलियों खुराक पिलाई जायेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जी.एस.ठाकुर ने आम जनता से अपील की है कि 31 जनवरी को निर्धारित टीकाकरण बूथ में 05 वर्ष तक के समस्त शत प्रतिशत बच्चों को पोलियों की अतिरिक्त खुराक पिलवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
दुर्ग / शौर्यपथ / अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक में नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को व्यवसाय के लिए तैयार करने शापिंग माल बनाए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में तय किया गया कि रोजगारमूलक गतिविधियों का अधिकाधिक प्रसार किया जाएगा। बैठक में अपने विचार रखते हुए प्राधिकरण के अध्यक्ष भुनेश्वर बघेल ने कहा कि अनुसूचित जाति प्राधिकरण के माध्यम से हम उन क्षेत्रों में कार्य की पहल कर सकते हैं जहां अन्य मदों से कार्य की संभावना कम है। उदाहरण के लिए रोजगार सृजन का क्षेत्र, इसके लिए अलग-अलग जिलों में अलग-अलग तरह के कार्य आरंभ करा सकते हैं।
जिले की जरूरतों के अनुरूप कौशल संवर्धन कार्य करा सकते हैं। व्यवसाय के लिए सहायता दे सकते हैं। शापिंग काम्प्लेक्स आदि के माध्यम से व्यावसायिक परिसर भी उपलब्ध करा सकते हैं। सदस्यों ने अपनी राय रखते हुए कहा कि शासन की अनेक ऐसी योजनाएं होती हैं जिसमें हितग्राहियों को सब्सिडी मिलती है विशेष रूप से कृषि और उद्यानिकी की योजनाओं में। इसके बावजूद कई बार अंशदान नहीं जुटा पाने की वजह से हितग्राही इसका लाभ नहीं ले पाते। यदि आयोग की ओर से कुछ अंशदान तय कर दिया जाए तो हितग्राहियों की यह परेशानी दूर हो सकती है।
बैठक में सदस्यों ने कहा कि जिन गाँवों में अथवा जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की आबादी अधिक है उनमें प्राधिकरण के अधिकतर कार्य कराए जाने चाहिए। बैठक में प्राधिकरण के कार्यों की मानिटरिंग के लिए जिला स्तर पर सेल बनाये जाने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में सदस्यों ने कहा कि प्राधिकरण से जुड़े निर्माण कार्यों के संबंध में आदिवासी विकास विभाग की मानिटरिंग जिम्मेदारियाँ बढ़ाई जाएं ताकि प्रभावी रूप से निर्माण कार्यों में तेजी लाने की दिशा में काम होता रहे।
बैठक में अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग अनुसूचित जाति के विकास के लिए काम कर रहे हैं। यह वर्ग तब मजबूत होगा जब शिक्षा और रोजगार की मुकम्मल व्यवस्था होगी। इस संबंध में आयोग किस तरह से नवाचार कर सकता है। उसकी जरूरतों के मुताबिक जिलावार रिपोर्ट बनाई जाएगी। फिर इस कार्ययोजना को आयोग के सदस्यों की सलाह से मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी जिलों के सहायक आयुक्तों से प्राधिकरण के चल रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली।
इस मौके पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष किस्मत लाल नंद तथा श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े ने भी अपने विचार रखे। बैठक में जांजगीर सांसद गुहाराम अजगले, मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले एवं अन्य सदस्यों के प्रतिनिधिगण मौजूद थे। इस मौके पर प्राधिकरण के सदस्य सचिव एवं दुर्ग संभागायुक्त श्री एके कुलभूषण टोप्पो, राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा, बालोद कलेक्टर जनमेजय महोबे, अपर कलेक्टर बीबी पंचभाई सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
