दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के प्राथमिक उपचार संबंधी दिया गया प्रशिक्षण*

        राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 के चौबीसवें दिवस में स्वास्थ्य विभाग धमतरी से समन्वय स्थापित कर डॉक्टर पी.एन. साहू, डॉक्टर संतोष साहू एवं डॉक्टर भूपेंद्र साहू के सहयोग से श्यामतराई नया मंडी धमतरी में स्वास्थ्य/नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में व्यवसायिक वाहन चालकों का स्वास्थ्य/नेत्र परीक्षण कराया गया तथा उन्हें घायल व्यक्तियों के प्राथमिक उपचार संबंधी प्रशिक्षण देकर यातायात नियमों का पालन करने समझाइश दी गई। साथी यातायात जन जागरूकता पाम्पलेट वितरण किया गया।

नगरी के विधायक आवास में आयोजित ,ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नगरी की बैठक में , कांग्रेस के पूर्व विधायक हर्षद मेहता ने कहा कि "मोदी सरकार जल्द से जल्द कृषि से जुड़े तीनों काले कानून को वापस ले ।
इन कानूनों की वजह से देश के किसानों और मजदूरों का नुकसान होगा ।
राज्यों को राजस्व का नुकसान होगा।
कृषि व्यापार, अगर मंडियों के बाहर चली गई तो कमीशन एजेंटों का क्या होगा ?
धीरे-धीरे सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए, फसल खरीदना बंद कर देगी।
मंडियों में व्यापार बंद हो जाएगें। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से छोटे किसानों को लाभ कम होगा।
विवाद की स्थिति में निजी कंपनियों को फायदा होगा। असाधारण स्थिति में कृषि उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होगी। इन काले कानूनों की वजह से कृषि क्षेत्र पूंजीपतियों हाथ में चला जाएगा ।
सिहावा विधायक श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव ने कहा 26 जनवरी को मोदी सरकार ने किसानों के साथ बर्बरता की है।
अगर कृषि संबंधी तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लिया गया, तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन करेगी।
बैठक में पी. सी .सी. सदस्य एल.एल.ध्रुव, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बेलरगांव कैलाश नाथ प्रजापति,अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नगरी भूषण साहू,अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुकरेल अखिलेश दुबे ,विधायकप्रतिनधि रुद्रप्रताप नाग,विधायक प्रतिनिधि श्याम सुंदर सिन्हा,भानेन्द्र ठाकुर,सरपंच राजू सोम,करन चन्द्राकर,निकेश ठाकुर,माखन भरेवा,असकरण पटेल,नारद साहू, महेंद्र धेनुसेवक, सुमित तिवारी,राजू कावड़े, ओमप्रकाश बिसेन,उमेश देव,आसिफ खान,पूरन नेताम,सोहिल खान,अकरम खान, मिडिया प्रभारी आदित्य तिवारी आदि मौजूद थे।

किसानों के हितों को ध्यान में रखें बनाया गया है यह कानून

सिहावा विधानसभा के पूर्व विधायक श्रीमति पिंकी शिवराज शाह ने केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल पर विरोध करने वाले तथा कथित किसानों से कहा कि वे इस कानून पर अनर्गल बयान बाजी और विरोध कर रहे हैं और किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्हे पहले इस कानून को समझना चाहिए, आखिर इस कानून में काला क्या है? इस बात को स्पष्ट करना चाहिए।
लेकिन सिर्फ काला कानून कह कर विरोध करना आपत्ति जनक है।केन्द्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर इस कानून में कोई गलत है तो सुधार करने के लिए तैयार है, लेकिन विरोध करने वाले कहीं पर इस कानून में कोई सुधार के लिए अपनी बात नही रख रहे हैं, सिर्फ गलत तरीके से आंदोलन कर देश विरोधी कृत्य कर भारत माता के आन-बान और शान तिरंगा झंडा का अपमान कर रहे हैं, ऐसे लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, भारत माता के अपमान करने वालों के इस कृत्य से पुरा देश आक्रोषित है।तिरंगा झंडा का अपमान बर्दाश्त नही किया जायेगा, हमें देश विरोधी लोगों का पहचान करना होगा, कुछ विरोधी दल सिर्फ विरोध करना है इस लिए उनके साथ खड़े हैं लेकिन विरोध का कोई मुद्दा उनके पास नही है।विरोधी दल का भी कोई धर्म व पैमाना होता है।
लेकिन यहां तो अफवाह के माध्यम से देश के विकास किसानों के विकास का विरोध कर रहे हैं।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमेशा किसानों के हित के लिए काम किया है ।वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश में अपने आपको किसान हितैशी बताने वाली भूपेश सरकार किसानों से किए गए वायदे पुरा नही कर रही है जिसके चलते लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं।प्रदेश में सरकार बनने से पहले किसानों से वादा किया गया था 2500 रू समर्थन मुल्य देंगे अब जब देने की बारी होती है प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम अनर्गल बयान बाजी करके अपने किए गए वायदे पर पर्दा डालने और प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है।लेकिन देश एवं प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है।काठ की बर्तन चुल्हे में बार बार नही चढ़ती है।प्रदेश की भुपेश सरकार किसानों के साथ लगातार अन्याय कर रही है।इसका परिणाम आने वाले समय पर उन्हे अवश्य मिलेगा।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बताएं की इस वर्ष किसानों के फसल का पुरा दाम जो उन्होने घोषणा किया है 2500रू कब देंगे?क्योंकि पिछला फसल का दाम किसानों को अभी तक नही मिला है।उन्हे इस संबंध में जनता को स्पष्टीकरण देना चाहिए।

देश में विगत 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम के बेहतर प्रबंधन एवं निगरानी के लिए भारत सरकार ने वैक्सीन इंटेलीजेंस नेटवर्क यानी को-विन पोर्टल (Co-Win Portal) बनाया है।
अब सरकार ने लोगों को वैक्सीनेशन की लाइव जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरोग्य सेतु एप को कोविन पोर्टल के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। जिससे अब कोई भी आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता वैक्सीनेशन से सम्बंधित जानकारी आसानी से हासिल कर सकता है वहीँ ऐसे लोग जिनका कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है वह आसानी से अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।

*क्या है को-विन पोर्टल*

कोविन पोर्टल को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) के सहयोग से बनाया गया है। Co-WIN भारत के नागरिकों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वो खुद को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कर वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं किन्तु अभी यह सुविधा सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर पहले से रजिस्टर किये गए लोगों के लिए ही उपलब्ध है। वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण से लेकर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने तक की समस्त प्रक्रिया कोविन पोर्टल के माध्यम से ही पूर्ण की जाती है। रियल टाइम आधार पर वैक्सीनेशन को ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार ने कोविड वैक्सीन इंटेलीजेंस नेटवर्क तैयार किया है।

*वैक्सीनेशन की यह जानकारी मिलेगी आरोग्य सेतु एप से*

आरोग्य सेतु ऐप के अंतर्गत को-विन टैब को तीन भागों में बांटा गया है पहला वैक्सीनेशन इन्फोर्मेशन भाग है इसके जरिये वैक्सीन से जु़ड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की जा सकती है, दूसरा भाग वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का है इसके जरिये लाभार्थी रेफेरेंस नंबर डालने के पश्चात वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकता है वहीँ तीसरे भाग में वैक्सीनेशन डैशबोर्ड दिया गया है इस भाग में राज्यों के जिला स्तर तक के वैक्सीनेशन के रियल टाइम आंकड़ों को कोई भी आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता जान सकता है।

*वैक्सीनेशन डैशबोर्ड में मिलेंगे यह रियल टाइम आंकड़े*
वैक्सीनेट किये गए महिलाओं एवं पुरुषों की संख्या, कितने लोगों को कोविशील्ड लगी और कितनों कोवैक्सीन,लाभार्थियों के सापेक्ष कितने लोगों को वैक्सीनेट किया गया,लक्षित सत्रों के सापेक्ष कितने सत्र आयोजित किये गए,
किस समय कितने लाभार्थियों को टीका दिया गया,पिछले 30 दिनों का ट्रेंड भी जाना जा सकता है ,
आरोग्य सेतु ऐप ने अपने ट्विटर के माध्यम से यह जानकारी साझा की है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन से जु़ड़ी हुई सभी जानकारी आरोग्य सेतु ऐप पर लाइव हैं। अगर आपको कोविड-19 का एक डोज़ लग चुका है तो आप यहां जाकर वैक्सीनेशन की जानकारी, Co-WIN डैशबोर्ड को देख सकते हैं और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।

जांजगीर-चांपा / शौर्यपथ / जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेन्द्र सिंह ठाकुर जिला पंचायत सीईओ ने उपस्थित बैंक अधिकारियों से कहा कि विभिन्न विभागों से शासकीय योजनाओं के तहत भेजे गए प्रकरण स्वीकृति करते हुए कार्यवाही की जाए। विगत सोमवार को आयोजित बैठक में एजेंडावार बैंक अधिकारियों से चर्चा की गई।
उन्होंने कहा कि विभिन्न शासकीय विभागों से बैंक के माध्यम से सीडी रेसो बढ़ाया जाए व ऋण वितरण किया जाए। शासकीय योजनाओं में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, खादी ग्रामोद्योग, जिला अंत्यावसायी एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना के अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रमुख हैं। इन योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों को बैक से आसानी से ऋण मिल जाता है, जिससे वे स्वरोजगार की ओर अग्रसर होते है। उन्होंने सभी बैंक अधिकारियों को कहा कि जो भी प्रकरण भेजे जाते है उन्हें नियमानुसार दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत पूर्ण करते हुए स्वीकृत किया जाए। उन्होंने योजनाओं के तहत भेजे गए ऋण प्रकरणों के प्रस्तावों को लक्ष्य के अनुसार स्वीकृति के लिए विभागीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर आवेदकों का सहयोग करने कहा। बैठक में विभागीय अधिकारी सहित बैंक अधिकारी मौजूद रहे।

   राजनांदगांव / शौर्यपथ / शासन के मंशानुरूप जिले के समस्त नागरिको को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुष्मान - भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता अंतर्गत ई-कार्ड (आयुष्मान कार्ड) वर्तमान में केवल भर्ती एवं ओ0पी0डी0 मरीज का बनाकर नि:शुल्क प्रदाय किया जा रहा हैं। जिससे कि उन परिवार अथवा परिवार के सदस्यों को अपने राशनकार्ड के अनुसार स्वास्थ्य सहायता की पात्रता की जानकारी भलीभांति हो सके एवं आपात स्थिति में परिवार या सदस्य, स्वयं आसानी से निर्णय ले सकें कि उन्हें किस श्रेणी के पंजीकृत अस्पताल (शासकीय एवं निजी) में ईलाज प्राप्त करना हैं, साथ ही उन्हें ईलाज में होने वाले आर्थिक व्यय का भय भी ना हो।
          उद्देश्य की पुर्ति हेतु जिला राजनांदगॉव में ई-कार्ड (आयुष्मान कार्ड) बनवाने हेतु जिले के समस्त 59 शासकीय चिकित्सालयों एवं 19 निजी चिकित्सालयों में आने वाले केवल आईपीडी एवं ओपीडी मरीजों को ही योजनांतर्गत ई-कार्ड (आयुष्मान कार्ड) नि:शुल्क बनाया जा सकता है।  ई-कार्ड (आयुष्मान कार्ड) बनवाने हेतु जिले में पंजीकृत निजी अस्पताल - बालाजी आई हॉस्पिटल, छत्तीसगढ़ ई.एन.टी. केयर हॉस्पिटल, क्रिश्चयन फेलोसिप हॉस्पिटल, डी.एन.ए. क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, गॉधी नर्सिंग होम, गौतम हेल्थ केयर अम्बागढ चौंकी, गौतम नर्सिंग होम मानपुर, जय तुलसी नर्सिंग होम, जीवन रेखा हॉस्पिटल, पारख नर्सिंग होम, राजनांदगांव मेडिसिटी हॉस्पिटल, सॉई कृपा हॉस्पिटल, संजीवनी नर्सिंग होम, शारदा हॉस्पिटल, श्रीराम हॉस्पिटल, शुक्ला मल्टी स्पेश्लिटी हॉस्पिटल, स्पर्श चाईल्ड केयर, उद्याचल धर्माथ नेत्र चिकित्सालय, यूनाईटेड हॉस्पिटल। पात्रता - एसईसीसी सूची में शामिल परिवार, अन्त्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्ड धारी परिवारों को 5 लाख रूपए परिवार एवं शेष अन्य राशनकार्ड धारी परिवारों को 50 हजार रूपए /परिवार को प्रति वर्ष नि:शुल्क ईलाज पंजीकृत शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में मिलेगा।
   ई-कार्ड (आयुष्मान कार्ड) बनाने हेतु शासन के नियमानुसार अभी किसी भी वार्ड/पंचायत/ग्राम स्तर पर शिविर नहीं लगाया जायेगा। आवश्यकतानुसार मरीज उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती होते समय मान्यता प्राप्त शासकीय एवं निजी अस्पताल में ई-कार्ड (आयुष्मान कार्ड) तत्काल बनाया जा सकता हैं। आयुष्मान - भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता अंतर्गत से संबंधित अधिक जानकारी, शिकायत एवं समस्या के निराकरण हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजनांदगॉव एवं हेल्प लाईन टोल फ्री नम्बर 104 पर 24 x 7 सम्पर्क किया जा सकता हैं। जब भी अस्पताल जायें, राशनकार्ड एवं आधार कार्ड अवश्य लेकर जाएं।

राजनांदगांव / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ विधानसभा का दशम सत्र 22 फरवरी से 26 मार्च 2021 तक चलेगा। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने विधानसभा प्रश्नों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं, स्थगन प्रस्तावों की जानकारी समय-सीमा में भेजने के लिए अधिकारियों को मुख्यालय में उपस्थित रहने कहा है। कलेक्टर वर्मा ने जिले के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विधानसभा सत्र के दौरान कोई भी अधिकारी-कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर नहीं जाएंगे और न ही मुख्यालय से बाहर रहेंगे।
सभी अधिकारीगण अपने कार्यालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए उनके नाम, पदनाम, दूरभाष नंबर एवं मोबाईल नंबर की जानकारी कार्यालय कलेक्टर को तत्काल भेजने कहा गया है। कार्यालयीन दिवसों के अतिरिक्त अपने कार्यालय में अवकाश के दिनों में पर्याप्त लिपिक एवं भृत्य की ड्यूटी लगाना भी सुनिश्चित करने कहा गया है।

राजनांदगांव / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ शासन परिवहन, आवास एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग एवं प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर 12 फरवरी को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समीक्षा बैठक लेंगे। समीक्षा बैठक दोपहर 1 बजे शुरू होगी। पूर्व में यह बैठक 13 फरवरी को आयोजित थी।
अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय ने 12 फरवरी को आयोजित समीक्षा बैठक के लिए सभी विभागीय अधिकारी 10 फरवरी को सुबह 11 बजे तक अपने विभाग की जानकारी 12 प्रतियों में जिला कार्यालय के अधीक्षक कक्ष क्रमांक 10 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को आयोजित समीक्षा बैठक में सभी अधिकारी दोपहर 1 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।